- किसी भी काम को प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रक में रखना
- GDP और GVA का अर्थ, और इन्हें “अंतिम वस्तुओं” से ही क्यों नापा जाता है
- पिछले चालीस वर्षों में भारत के तीनों क्षेत्रकों का उत्पादन और रोज़गार कैसे बदला
- अल्प बेरोज़गारी (प्रच्छन्न बेरोज़गारी) क्या है, और इसे कैसे कम किया जा सकता है
- संगठित-असंगठित तथा सार्वजनिक-निजी क्षेत्रक में अंतर करना
GDPGVAअंतिम वस्तुमध्यवर्ती वस्तु
अल्प बेरोज़गारीसंगठित क्षेत्रकअसंगठित क्षेत्रक
सार्वजनिक क्षेत्रकनिजी क्षेत्रकमनरेगा
1आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रक
हमारे चारों ओर लोग हर पल किसी न किसी आर्थिक गतिविधि में लगे रहते हैं। कुछ गतिविधियाँ
वस्तुएँ बनाती हैं, कुछ सेवाएँ देती हैं। इतनी सारी गतिविधियों को समझने का एक तरीका है, इन्हें
किसी महत्त्वपूर्ण मानदंड के आधार पर समूहों में बाँट देना। इन समूहों को ही क्षेत्रक कहते हैं।
इस अध्याय में तीन तरह के वर्गीकरण पढ़ेंगे: प्राथमिक/द्वितीयक/तृतीयक; संगठित/असंगठित; और
सार्वजनिक/निजी।
1.1 कार्य के स्वभाव के आधार पर तीन क्षेत्रक
प्राथमिक क्षेत्रक (कृषि क्षेत्रक): वे गतिविधियाँ जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग
होता है, जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्यन और वन। इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं क्योंकि बाकी
सभी उत्पादों का आधार यही क्षेत्रक है।
कपास की खेती वर्षा, धूप और जलवायु जैसे प्राकृतिक कारकों पर निर्भर है, इसलिए कपास एक
प्राकृतिक उत्पाद है। इसी तरह दूध और खनिज-अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद हैं।
द्वितीयक क्षेत्रक (औद्योगिक क्षेत्रक): इसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा किसी
और रूप में बदला जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद का अगला कदम है और किसी कारखाने,
कार्यशाला या घर में हो सकता है।
कपास के रेशे से सूत कातकर कपड़ा बुनना, गन्ने से चीनी या गुड़ बनाना, मिट्टी से ईंट बनाकर
घर बनाना, ये सब द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियाँ हैं।
तृतीयक क्षेत्रक (सेवा क्षेत्रक): यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक की सहायता करने वाली
गतिविधियों का समूह है। ये स्वयं वस्तु नहीं बनातीं, बल्कि उत्पादन-प्रक्रिया में मदद या सेवा देती
हैं, जैसे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएँ और व्यापार।
सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएँ भी आती हैं जो सीधे उत्पादन में मदद नहीं करतीं, जैसे
शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची और वकील। हाल के वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित नई
सेवाएँ, इंटरनेट कैफे, ATM बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनियाँ, भी इसी क्षेत्रक में महत्त्वपूर्ण
हो गई हैं।
तृतीयक क्षेत्रक का मतलब “तीसरे नंबर का” या “कम महत्त्वपूर्ण” नहीं है। 2017-18 में तृतीयक
क्षेत्रक भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक था, नाम का क्रम इसके महत्त्व से कोई संबंध नहीं रखता।
1.2 क्षेत्रकों की परस्पर-निर्भरता
तीनों क्षेत्रक अलग-अलग दिखते हुए भी एक-दूसरे पर बहुत निर्भर हैं, किताब की तालिका 2-1 इसे
उदाहरणों से दिखाती है:
| उदाहरण | यह क्या प्रदर्शित करता है? |
|---|---|
| किसान चीनी मिल को गन्ना बेचना बंद कर दें | द्वितीयक (मिल) क्षेत्रक प्राथमिक पर निर्भर है, मिल बंद हो जाएगी |
| कंपनियाँ भारतीय कपास न खरीदकर बाहर से आयात करने लगें | प्राथमिक (किसान) कंपनियों की माँग पर निर्भर है: कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी, किसान शीघ्रता से दूसरी फसलों की ओर न मुड़ें तो दिवालिया भी हो सकते हैं, और कपास की कीमत गिर जाएगी |
| उर्वरक और पम्पसेट की कीमत बढ़ जाए | प्राथमिक क्षेत्रक द्वितीयक क्षेत्रक के उत्पादों पर निर्भर है, खेती की लागत बढ़ेगी |
| परिवहन (तृतीयक) वाले हड़ताल कर दें | शहरों में भोजन की कमी होगी और किसान अपना उत्पाद बेच नहीं पाएँगे |
2तीनों क्षेत्रकों की तुलना: मूल्य से मापना
हज़ारों तरह की वस्तुओं और सेवाओं की गिनती एक साथ करना असंभव है, कारों और कीलों को
सीधे जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए अर्थशास्त्री वस्तु की संख्या नहीं, उसका मूल्य जोड़ते हैं।
प्रश्न: यदि 10,000 कि.ग्रा. गेहूँ ₹20 प्रति कि.ग्रा. की दर से बिके, तो उसका मूल्य क्या होगा?
चरण 1: मूल्य = मात्रा × दर = 10,000 × ₹20
उत्तर: गेहूँ का मूल्य = ₹2,00,000 (इसी तरह 5000 नारियल × ₹15 = ₹75,000)
पर हर बिकी हुई वस्तु को गिनना ग़लत होगा, इससे एक ही चीज़ का मूल्य कई बार जुड़ जाता है।
इसे किसान-मिल-कंपनी के उदाहरण से समझें:
अंतिम वस्तु वह वस्तु है जो सीधे उपभोक्ता तक पहुँचती है (यहाँ बिस्कुट)। मध्यवर्ती वस्तु
वह है जो अंतिम वस्तु बनाने में इस्तेमाल हो जाती है (यहाँ गेहूँ और आटा)। बिस्कुट के ₹80 में
आटे के ₹25 पहले से शामिल हैं, इसलिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य गिना जाता है,
नहीं तो एक ही मूल्य की गणना कई बार हो जाएगी।
सकल घरेलू उत्पाद (GDP): किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम
वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। यह दिखाता है कि अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। भारत में इसे
मापने का काम केंद्र सरकार का एक मंत्रालय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की मदद से करता है।
हाल ही में सरकार ने तीनों क्षेत्रकों के GDP के स्थान पर तीनों क्षेत्रकों में सकल मूल्य वर्धित
(GVA) के योगदान का प्रयोग किया है, वैश्विक प्रथाओं के समान। GDP का अनुमान केंद्र सरकार का
मंत्रालय लगाता है। GVA, कर और सब्सिडी के लिए समायोजन के बाद तीनों क्षेत्रकों का योगदान मापता है। परीक्षा में दोनों शब्द (GDP और GVA) साफ-साफ अलग लिखें।
3क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन
अधिकांश आज के विकसित देशों के इतिहास में एक ही पैटर्न दिखता है:
4भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक
भारत में 1977-78 और 2017-18 के बीच चालीस वर्षों के आँकड़े तुलनीय और प्रामाणिक हैं, इसलिए
इन्हीं दो वर्षों का उपयोग किया जाता है (2017-18 नवीनतम वर्ष है, जिसके लिए तुलनीय आँकड़ा उपलब्ध है;
GVA के आँकड़े वर्ष 2011-12 के मूल्यों के आधार पर आर्थिक समीक्षा 2023-24 से लिए गए हैं)। इन चालीस वर्षों में तीनों क्षेत्रकों का उत्पादन बढ़ा है, पर
सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्रक में हुई, 2017-18 में यह प्राथमिक क्षेत्रक को पीछे छोड़कर भारत
का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक बन गया।
4.1 GVA में हिस्सेदारी (उत्पादन)
नीचे के दोनों ग्राफ किताब के आलेख 2 की ग्रिडलाइनों से पढ़े गए अनुमानित (लगभग) प्रतिशत
दिखाते हैं, किताब में ये संख्याएँ छापी नहीं गई हैं, केवल बार-चार्ट के रूप में दी गई हैं:
पाठ के शब्दों में, 2017-18 में प्राथमिक क्षेत्रक का जी.वी.ए. में योगदान लगभग एक-छठा भाग है;
बाकी हिस्सा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक का है।
4.2 रोज़गार में हिस्सेदारी
पर रोज़गार की तस्वीर अलग है। किताब इसे “भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य” कहती है: तीनों
क्षेत्रकों की हिस्सेदारी उत्पादन में बदली, पर रोज़गार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ। किताब के आलेख 3 में
ये प्रतिशत छपे हैं:
भारत के बारे में यह उल्लेखनीय तथ्य याद रखें, GVA में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी बदली है,
पर रोज़गार में वैसा बदलाव नहीं हुआ। प्राथमिक क्षेत्रक आज भी सबसे बड़ा नियोक्ता है (2017-18
में भी 44%), जबकि GVA में इसका हिस्सा सबसे कम रह गया है। पाठ में यह वाक्य भी है: “देश में आधे से
अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक, मुख्यतः कृषि क्षेत्र, में काम कर रहे हैं”; आलेख 3 में 2017-18 का
छपा हुआ आँकड़ा 44% है। प्रतिशत पूछा जाए तो आलेख 3 का आँकड़ा लिखें।
इस अवधि में औद्योगिक (द्वितीयक) उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई, पर औद्योगिक रोज़गार में
भी लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। सेवा (तृतीयक) क्षेत्रक में उत्पादन 14 गुना बढ़ा, पर रोज़गार 5 गुना
से भी कम बढ़ा। इसीलिए द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में पर्याप्त नए रोज़गार नहीं बन पाए, और
प्राथमिक क्षेत्रक से लोगों का उतना स्थानांतरण नहीं हो सका जितना विकसित देशों में हुआ था।
4.3 तृतीयक क्षेत्रक इतना महत्त्वपूर्ण क्यों हो गया?
बुनियादी सेवाएँ
अस्पताल, शिक्षा, डाक-तार, थाना, कचहरी, नगर निगम, रक्षा, बैंक, बीमा, विकासशील देश में
इनकी ज़िम्मेदारी सरकार को उठानी पड़ती है।
प्राथमिक-द्वितीयक का विकास
कृषि और उद्योग जितने विकसित होंगे, परिवहन, व्यापार और भंडारण जैसी सेवाओं की माँग
उतनी ही बढ़ेगी।
बढ़ती आय की माँग
आय बढ़ने से लोग रेस्तराँ, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल-स्कूल जैसी सेवाएँ माँगने लगते हैं,
यह बदलाव बड़े शहरों में सबसे तेज़ दिखता है।
सूचना-संचार तकनीक
विगत दशकों में इंटरनेट व संचार तकनीक पर आधारित नई सेवाएँ अपरिहार्य हो गई हैं और तेज़ी
से बढ़ रही हैं।
पर सेवा क्षेत्रक के अंदर भी सब कुछ बराबर नहीं बढ़ रहा, एक ओर कुशल-शिक्षित लोगों को अच्छी
सेवा-नौकरियाँ मिलती हैं, दूसरी ओर छोटे दुकानदार, मरम्मत करने वाले और परिवहन कर्मी बड़ी
मुश्किल से जीविका चला पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है।
5अल्प बेरोज़गारी (प्रच्छन्न बेरोज़गारी)
लक्ष्मी के पास दो हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो केवल वर्षा पर निर्भर है और जिसमें ज्वार-अरहर
उगाई जाती है। उसके परिवार के सभी पाँच सदस्य वर्ष भर उसी खेत में काम करते हैं क्योंकि उन्हें
कहीं और काम नहीं मिलता। हर कोई काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, पर असल में सबका
श्रम-प्रयास बँट गया है। यदि भूस्वामी सुखराम परिवार के एक-दो सदस्यों को अपनी ज़मीन पर काम दे दे, तो परिवार को अतिरिक्त मज़दूरी मिलेगी और उनके खेत का उत्पादन उतना ही रहेगा।
अल्प बेरोज़गारी (प्रच्छन्न/छिपी बेरोज़गारी): जब लोग दिखने में तो काम कर रहे होते हैं,
पर सब अपनी क्षमता से कम काम करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक ही काम में लगे होते हैं।
यह उस खुली बेरोज़गारी से अलग है जिसमें व्यक्ति के पास बिल्कुल काम नहीं होता और वह
स्पष्ट रूप से बेरोज़गार दिखता है।
अल्प बेरोज़गारी सिर्फ खेती में नहीं, सेवा क्षेत्रक में भी दिखती है, शहरों के हज़ारों आकस्मिक
श्रमिक (प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत करने वाले) रोज़ काम नहीं पाते, और सड़क पर ठेला खींचने या सामान
बेचने वाले पूरा दिन देकर भी बहुत कम कमाते हैं।
5.1 अतिरिक्त रोज़गार कैसे बनाया जाए?
सिंचाई
कुआँ बनने से लक्ष्मी रबी में दूसरी फसल (गेहूँ) उगा सकेगी। किताब मान लेती है कि एक हेक्टेयर
गेहूँ की फसल दो लोगों को 50 दिनों (बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में) तक रोज़गार दे
सकती है, अतः परिवार के दो अन्य सदस्यों को अपनी ज़मीन में रोज़गार मिल सकता है। नया बाँध या नहर
बनने से कृषि क्षेत्र में रोज़गार के अनेक अवसर बनेंगे।
परिवहन व भंडारण
बेहतर सड़कें और परिवहन में सरकारी निवेश से किसान अपनी उपज नज़दीकी शहर तक बेच पाते
हैं, इससे परिवहन व व्यापार में लगे लोगों को भी रोज़गार मिलता है।
सस्ता कृषि साख
यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर साख दें तो किसानों को महाजन से ऊँची दर पर कर्ज़ नहीं
लेना पड़ेगा और वे समय पर बीज-उर्वरक खरीद सकेंगे।
अर्द्ध-ग्रामीण उद्योग व सेवाएँ
अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में दाल मिल, शीत भंडारण गृह, शहद संग्रह केंद्र और प्रसंस्करण उद्योग
जैसे उद्योग-सेवाएँ रोज़गार पैदा कर सकते हैं; शीत भंडारण से किसान आलू-प्याज जैसे उत्पाद रखकर
अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकते हैं।
भारत में लगभग 60% जनसंख्या 5-29 वर्ष आयु की है, इनमें से लगभग 51% ही विद्यालय जाते हैं। शेष,
खास करके 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे विद्यालय नहीं जाते; वे या तो घर पर रहते होंगे या उनमें से
अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगें तो और अधिक भवनों,
अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग (अब नीति आयोग) के एक अध्ययन के
अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोज़गार बन सकते हैं। इसी प्रकार, स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने
के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता
पड़ेगी। पर्यटन क्षेत्र में सुधार होने पर प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोज़गार मिल सकता है।
केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 ज़िलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा 2005)
बनाया। इसके तहत उन सभी लोगों को, जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन
के रोज़गार की गारंटी दी गई थी, अगर सरकार रोज़गार न दे पाए तो बेरोज़गारी भत्ता देना पड़ता था।
2025 में इस अधिनियम का स्थान विकसित भारत-रोज़गार गारंटी और आजीविका मिशन (विकसित
भारत – जी राम जी 2025) ने ले लिया है।
6संगठित बनाम असंगठित क्षेत्रक
यह वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि लोग किन शर्तों पर काम कर रहे हैं, क्या उनके रोज़गार
की अवधि नियमित है, और क्या नियम-कानूनों का पालन होता है।
कांता: संगठित क्षेत्रक
- कार्यालय में सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक काम
- हर महीने नियत वेतन, भविष्य निधि (PF)
- चिकित्सा व अन्य भत्ते, रविवार को सवेतन अवकाश
- नौकरी शुरू करते समय नियुक्ति-पत्र मिला
कमल: असंगठित क्षेत्रक
- किराना दुकान में सुबह 7:30 से शाम 8:00 तक काम
- केवल दिहाड़ी मज़दूरी, कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं
- छुट्टी वाले दिन की मज़दूरी नहीं मिलती
- कोई नियुक्ति-पत्र नहीं, किसी भी समय नौकरी से निकाला जा सकता है
संगठित क्षेत्रक: वे उद्यम या कार्यस्थान जो सरकार द्वारा पंजीकृत हैं और जिन्हें कारखाना
अधिनियम, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, सेवानुदान (ग्रेच्युटी) अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम
जैसे कानूनों का पालन करना पड़ता है। यहाँ रोज़गार-सुरक्षा, सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि, पेंशन जैसे
लाभ मिलते हैं।
असंगठित क्षेत्रक: छोटी-छोटी, बिखरी हुई इकाइयाँ जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर
हैं। नियम-कानून होते हुए भी उनका पालन नहीं होता, वेतन कम है, नौकरी असुरक्षित है और कोई
अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता।
| क्षेत्रक | संगठित (दस लाख में) | असंगठित (दस लाख में) | कुल (दस लाख में) |
|---|---|---|---|
| प्राथमिक | 1 | – | 232 |
| द्वितीयक | 41 | 74 | 115 |
| तृतीयक | 40 | 88 | 128 |
| कुल | 82 | – | – |
(1990 के दशक के अंत का अनुमान, किताब में असंगठित प्राथमिक व कुल-प्रतिशत के
घर विद्यार्थी को भरने के लिए खाली छोड़े गए हैं)
तालिका दिखाती है कि प्राथमिक क्षेत्रक लगभग पूरी तरह असंगठित है (232 में से केवल 1 संगठित)।
इसीलिए किताब का निष्कर्ष है, भारत में अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में काम करते हैं, और
इन्हें संरक्षण की सख्त ज़रूरत है।
6.1 असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को संरक्षण की ज़रूरत
ग्रामीण असंगठित क्षेत्रक
- भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे-सीमांत किसान, बँटाईदार
- कारीगर: बुनकर, लुहार, बढ़ई, सुनार
- लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे-सीमांत किसान श्रेणी में
- बीज, साख, भंडारण व विपणन सुविधा की ज़रूरत
शहरी असंगठित क्षेत्रक
- लघु उद्योगों के श्रमिक, निर्माण-व्यापार-परिवहन के आकस्मिक श्रमिक
- सड़क विक्रेता, सिर पर बोझा ढोने वाले, वस्त्र-निर्माण करने वाले, कबाड़ उठाने वाले
- लघु उद्योगों को कच्चे माल व विपणन में सरकारी मदद चाहिए
- आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में संरक्षण की ज़रूरत
यह भी देखा गया है कि असंगठित क्षेत्रक में काम करने वाले अधिकांश श्रमिक अनुसूचित जाति,
जनजाति और पिछड़े वर्गों से हैं, कम मज़दूरी के साथ इन्हें सामाजिक भेदभाव भी झेलना पड़ता है।
इसीलिए इनका संरक्षण आर्थिक ही नहीं, सामाजिक विकास के लिए भी ज़रूरी है।
7स्वामित्व आधारित क्षेत्रक: सार्वजनिक और निजी
सार्वजनिक क्षेत्रक
- अधिकांश परिसंपत्तियों का स्वामी सरकार
- उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं
- उदाहरण: रेलवे, डाकघर
निजी क्षेत्रक
- परिसंपत्तियों का स्वामी कोई व्यक्ति या कंपनी
- उद्देश्य लाभ कमाना
- उदाहरण: टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (TISCO), रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL)
7.1 सरकार भारी खर्च क्यों उठाती है?
सड़क, पुल, रेलवे, बंदरगाह, बिजली-उत्पादन और बाँध से सिंचाई जैसे काम इतने महँगे होते हैं कि
निजी क्षेत्रक अकेले इन्हें उचित दर पर उपलब्ध नहीं करा सकता, इसलिए सरकार यह भार खुद
उठाती है। इसी तरह सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूँ-चावल खरीदकर गोदामों में रखती है
और राशन दुकानों से उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर बेचती है (कक्षा 9 के खाद्य सुरक्षा अध्याय से
जुड़ा विषय), इस तरह सरकार किसान और उपभोक्ता, दोनों की मदद करती है।
कुछ गतिविधियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें निजी क्षेत्रक सरकार की मदद के बिना जारी नहीं रख सकता।
जैसे, बिजली अगर उत्पादन-लागत की पूरी कीमत पर बेची जाए तो कई छोटे उद्योगों की लागत इतनी
बढ़ जाएगी कि उन्हें बंद होना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए
कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकें, और लागत का कुछ अंश स्वयं वहन करती है।
स्वास्थ्य और शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा, सरकार की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। भारत में
निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और
उनमें से एक-चौथाई गंभीर रूप से बीमार हैं। ओडिशा (36) अथवा मध्य प्रदेश (43) की शिशु मृत्यु दर
विश्व के कुछ निर्धनतम भागों से अधिक है। सरकार को सुरक्षित पेयजल, निर्धनों के लिए आवास और भोजन
एवं पोषण पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसका यह भी कर्त्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यन्त
निर्धनों की और देश के पूर्णतया उपेक्षित भागों की देखभाल करे।
8तीनों वर्गीकरण योजनाएँ: एक साथ देखें
इस अध्याय में आर्थिक गतिविधियों को तीन अलग-अलग कसौटियों (criteria) से बाँटा गया, हर बार
मकसद अलग था, इसलिए निष्कर्ष भी अलग निकले। किताब की तालिका 2-4 इसी को संक्षेप में
दिखाती है:
| क्षेत्रक-जोड़ी | इस्तेमाल की गई कसौटी | सबसे महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष |
|---|---|---|
| प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक | कार्य का स्वभाव | भारत में तृतीयक सबसे बड़ा उत्पादक बना, पर प्राथमिक आज भी सबसे बड़ा नियोक्ता है |
| संगठित, असंगठित | रोज़गार की शर्तें व सुरक्षा | अधिकांश भारतीय श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में हैं और उन्हें संरक्षण चाहिए |
| सार्वजनिक, निजी | परिसंपत्तियों का स्वामित्व | जिन सेवाओं पर भारी खर्च होता है या जो निजी क्षेत्रक उचित दर पर नहीं देता, वहाँ सरकार को आगे आना पड़ता है |
तीनों वर्गीकरण एक ही अर्थव्यवस्था को अलग-अलग नज़रिए से देखने के तरीके हैं, कोई भी एक
वर्गीकरण अकेले पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, इसलिए तीनों वर्गीकरणों को साथ जोड़कर देखना इस अध्याय की
समझ के लिए उपयोगी है।
- क्षेत्रक = आर्थिक गतिविधियों को किसी मानदंड के आधार पर समूहों में बाँटना
- प्राथमिक = प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग; द्वितीयक = विनिर्माण; तृतीयक = सहायक सेवाएँ
- केवल अंतिम वस्तुओं-सेवाओं का मूल्य गिना जाता है, नहीं तो दोहरी गणना होगी
- GDP = किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं-सेवाओं का मूल्य; क्षेत्रकों के योगदान के लिए अब GDP के स्थान पर GVA का प्रयोग होता है
- 1977-78 से 2017-18 तक GVA में तृतीयक क्षेत्रक सबसे आगे निकला, पर रोज़गार में प्राथमिक क्षेत्रक
(44%) आज भी सबसे बड़ा नियोक्ता है - अल्प बेरोज़गारी = दिखने में काम पर, पर क्षमता से कम काम, खुली बेरोज़गारी से अलग
- संगठित क्षेत्रक में रोज़गार-सुरक्षा व कानूनी संरक्षण; असंगठित क्षेत्रक में इनकी कमी
- सार्वजनिक क्षेत्रक का लक्ष्य केवल लाभ नहीं, बल्कि आवश्यक सेवाएँ सबको उपलब्ध कराना है
- क्या मैं किसी भी काम को प्राथमिक/द्वितीयक/तृतीयक में बिना देखे रख सकता हूँ?
- क्या मैं GDP और GVA का अंतर बता सकता हूँ?
- क्या मुझे आलेख 3 के 1977-78 और 2017-18 के रोज़गार-प्रतिशत याद हैं?
- क्या मैं अल्प बेरोज़गारी को लक्ष्मी के उदाहरण से समझा सकता हूँ?
- क्या मैं कांता और कमल के उदाहरण से संगठित-असंगठित का अंतर बता सकता हूँ?