1 विकास एक राजनीतिक प्रश्न है
जब उड़ीसा के लौह-अयस्क-समृद्ध पर अल्पविकसित, अधिकांशतः आदिवासी ज़िले बड़े इस्पात निवेश के लक्ष्य बने, तो हितों में टकराव हुआ: आदिवासी जनसंख्या को विस्थापन का डर था, पर्यावरणविदों को प्रदूषण का, और सरकार को निवेश व रोज़गार चाहिए था। ऐसे फ़ैसले एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे के विरुद्ध तौलते हैं, और वर्तमान पीढ़ी को भावी पीढ़ियों के विरुद्ध भी। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय एक राजनीतिक निर्णय होना चाहिए, जो निर्वाचित प्रतिनिधि लें, विशेषज्ञों की सलाह से (उनके निर्णय से नहीं)।
वामपंथ अर्थव्यवस्था पर राज्य नियंत्रण और मुक्त प्रतिस्पर्धा के बजाय नियमन को प्राथमिकता देता है। दक्षिणपंथ मानता है कि केवल मुक्त प्रतिस्पर्धा और बाज़ार अर्थव्यवस्था ही प्रगति सुनिश्चित करती है, और सरकार को अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
2 स्वतंत्रता के समय विकास की अवधारणाएँ
भारत के सामने ‘आधुनिक’ विकास के दो उपलब्ध मॉडल थे: उदार-पूँजीवादी मॉडल (अधिकांश यूरोप, अमेरिका) और समाजवादी मॉडल (सोवियत संघ)। भारत में कई लोग सोवियत मॉडल से प्रभावित थे: केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के नेता ही नहीं, बल्कि नेहरू जैसे कांग्रेस नेता भी; अमेरिकी शैली के पूँजीवाद के समर्थक बहुत कम थे। इस बात पर सर्वसम्मति थी कि विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि और सामाजिक/आर्थिक न्याय दोनों होना चाहिए, और सरकार को, केवल व्यवसायियों व किसानों को नहीं, केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। मतभेद इस बात पर था कि सटीक भूमिका क्या हो: केंद्रीकृत योजना संस्था? सरकार स्वयं प्रमुख उद्योग चलाए? न्याय बनाम वृद्धि को कितना महत्व दिया जाए?
3 योजना आयोग
योजना को लेकर वैश्विक सहमति में महामंदी, जापान–जर्मनी के युद्धोत्तर पुनर्निर्माण, और विशेषकर 1930–40 के दशक में सोवियत संघ की तीव्र आर्थिक वृद्धि का योगदान रहा।
आश्चर्यजनक रूप से, प्रमुख उद्योगपतियों के एक समूह ने ही यह संयुक्त प्रस्ताव, बॉम्बे प्लान, तैयार किया, जिसमें राज्य से औद्योगिक व आर्थिक निवेश में प्रमुख पहल करने को कहा गया। भारत में योजना ‘वाम से दक्षिण तक’ की सहमति थी, केवल समाजवादी विचार नहीं।
योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में एक साधारण सरकारी प्रस्ताव से हुई: यह संवैधानिक निकाय नहीं था। इसकी भूमिका केवल सलाहकारी थी; इसकी सिफ़ारिशें तभी प्रभावी होती थीं जब केंद्रीय मंत्रिमंडल उन्हें स्वीकृत करे। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली, जो 1 जनवरी 2015 से प्रभावी हुआ।
4 पंचवर्षीय योजनाएँ: कार्यप्रणाली
सोवियत संघ के अनुरूप, पंचवर्षीय योजना पाँच वर्षों की आय-व्यय योजना का दस्तावेज़ है; बजट को ‘गैर-योजना’ भाग (नियमित वार्षिक ख़र्च) और ‘योजना’ भाग (पाँच वर्षीय प्राथमिकताओं पर ख़र्च) में बाँटा जाता है। 1951 में पहली योजना का प्रारूप और इसी साल नवंबर में उसका वास्तविक दस्तावेज़ जारी हुआ, जिससे व्यापक सार्वजनिक उत्साह और बहस पैदा हुई। उत्साह दूसरी योजना (1956) के साथ चरम पर पहुँचा, तीसरी योजना (1961) तक कुछ हद तक बना रहा, पर 1966 में चौथी योजना आने तक योजना की नवीनता कम हो चुकी थी और भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर का विराम देने का फ़ैसला किया।
5 पहली पंचवर्षीय योजना (1951–1956)
अर्थशास्त्री के.एन. राज ने तर्क दिया कि अगले दो दशक तक भारत को अपनी चाल ‘धीमी’ रखनी चाहिए, क्योंकि तेज़ रफ़्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचेगा। योजना मुख्यतः कृषि क्षेत्र पर केंद्रित थी, बाँध और सिंचाई, जिसमें भाखड़ा नांगल बाँध के लिए भारी आवंटन था, क्योंकि विभाजन से कृषि सबसे अधिक प्रभावित हुई थी। इसने भूमि वितरण के ढाँचे को कृषि वृद्धि की मुख्य बाधा माना, जिससे भूमि सुधार इसकी रणनीति के केंद्र में आए।
योजनाकारों का लक्ष्य बचत बढ़ाकर राष्ट्रीय आय बढ़ाना था, पर यह कठिन था क्योंकि ख़र्च पहले से ही न्यूनतम स्तर पर था और रोज़गार-योग्य जनसंख्या की तुलना में पूँजी भंडार कम था। तीसरी योजना तक बचत बढ़ी तो, पर उम्मीद से कम; बाद में 1960 के दशक की शुरुआत से 1970 के दशक की शुरुआत तक बचत की दर लगातार घटती गई।
6 दूसरी पंचवर्षीय योजना: तीव्र औद्योगीकरण
पी.सी. महालनोबिस के नेतृत्व में तैयार दूसरी योजना ने भारी उद्योगों पर बल दिया और पहली योजना के धैर्य के विपरीत एक साथ संरचनात्मक बदलाव लाना चाहा। इससे ठीक पहले, कांग्रेस के आवाडी अधिवेशन (मद्रास के निकट) में ‘समाजवादी ढाँचे वाले समाज’ को पार्टी का लक्ष्य घोषित किया गया, जो इस योजना में झलकता है।
| दूसरी योजना की विशेषता | प्रभाव |
|---|---|
| पर्याप्त आयात शुल्क | घरेलू उद्योग को संरक्षण; सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को बढ़ने में मदद |
| सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार | बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार: यह औद्योगिक क़दम भारत के विकास में एक मोड़ बना |
| तकनीकी पिछड़ापन | भारत को तकनीक आयात करने के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा ख़र्च करनी पड़ी |
| उद्योग बनाम कृषि | कृषि की तुलना में उद्योग को अधिक निवेश मिला, जिससे खाद्य संकट की आशंका बढ़ी: संतुलन कठिन रहा |
तीसरी योजना दूसरी से बहुत अलग नहीं थी। आलोचकों ने कहा कि योजना की रणनीतियों में सीधे-सीधे ‘शहरों’ की तरफ़दारी नज़र आती है; कुछ ने कहा कि कृषि की तुलना में उद्योग को ग़लत तरीक़े से प्राथमिकता दी गई, या कि भारी उद्योगों के बजाय कृषि-संबद्ध उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए था।
ज़रूरी नहीं कि हर नियोजन केंद्रीकृत ही हो, न ही नियोजन का मतलब हमेशा उद्योगों और बड़ी-बड़ी परियोजनाओं से लगाया जाए। केरल में विकास और नियोजन के लिए चुने गए रास्ते को ‘केरल मॉडल’ कहा जाता है।
ज़ोर: शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि-सुधार, कारगर खाद्य-वितरण और गरीबी-उन्मूलन।
विरोधाभास: केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है और औद्योगिक-आधार तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रहा है, फिर भी साक्षरता शत-प्रतिशत है, आयु प्रत्याशा बढ़ी है, शिशु मृत्यु-दर, मातृ मृत्यु-दर और जन्म-दर कम है, और लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा-सुविधा मुहैया है।
‘नव लोकतांत्रिक पहल’ (1987 से 1991): विकास के अभियान (विज्ञान और पर्यावरण के मामले में शत-प्रतिशत साक्षरता का अभियान भी) चले, ताकि लोग स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से सीधे विकास में शामिल हों; लोगों को पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाएँ बनाने में भी शामिल करने के प्रयास हुए।
असली नाम जे.सी. कॉर्नेलियस; अर्थशास्त्री एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट; शिक्षा इंग्लैंड एवं अमेरिका में; महात्मा गाँधी के अनुयायी; गाँधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश; ‘इकॉनोमी ऑफ परमानेंस’ के लेखक; योजना आयोग के सदस्य के रूप में योजना प्रक्रिया में हिस्सेदारी।
7 CBSE 2026-27 संदर्भ सामग्री: नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद
स्थिति: CBSE पाठ्यक्रम 2026-27 में यह अतिरिक्त संदर्भ सामग्री के रूप में दिया गया है। पाठ्यक्रम के परिशिष्ट के अनुसार यह सामग्री कक्षा में पढ़ाने-समझाने के लिए है और बोर्ड परीक्षा में इसका मूल्यांकन नहीं होगा। इसे समझ के लिए पढ़ें; यह NCERT पुस्तक का भाग नहीं है।
- वैश्वीकरण के दौर में योजना आयोग अप्रभावी माना जाने लगा। 15 अगस्त 2014 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करने की बात कही।
- योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना, ताकि केंद्र और राज्य स्तर पर नीति-निर्माण के लिए केंद्र सरकार को ज़रूरी तकनीकी सलाह मिले।
- प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं और वही उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं। पहले उपाध्यक्ष: अरविंद पनगढ़िया; पाठ्यक्रम के अनुसार वर्तमान उपाध्यक्ष: सुमन बेरी।
- यह केंद्र सरकार के थिंक टैंक की तरह काम करता है; ‘नीचे से ऊपर’ (Bottom-Up) दृष्टिकोण अपनाकर सहकारी संघवाद की भावना से सभी राज्यों की बराबर भागीदारी सुनिश्चित करता है।
राष्ट्रीय विकास परिषद विकास से जुड़े विषयों पर निर्णय और विचार-विमर्श की सर्वोच्च संस्था है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को नेहरू की अध्यक्षता में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए राष्ट्र के प्रयास और संसाधन जुटाने हेतु हुई।
सदस्य: प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री (या उनके स्थानापन्न), केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और नीति आयोग (पहले योजना आयोग) के सदस्य।
उद्देश्य: योजना के क्रियान्वयन में राज्यों का सहयोग पाना; योजना के लिए राष्ट्र के प्रयास और संसाधन जुटाना; सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में साझा आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना; देश के सभी भागों का संतुलित और तीव्र विकास।
कार्य: संसाधनों के आकलन सहित राष्ट्रीय योजना बनाने के दिशा-निर्देश देना; नीति आयोग द्वारा बनाई योजना पर विचार करना; योजना के लिए ज़रूरी संसाधनों का आकलन और उन्हें बढ़ाने के उपाय सुझाना; राष्ट्रीय विकास से जुड़े सामाजिक-आर्थिक नीति के प्रश्नों पर विचार; समय-समय पर योजना के काम की समीक्षा और लक्ष्य पाने के उपायों की सिफ़ारिश।
- विकास के फ़ैसले राजनीतिक हैं, केवल तकनीकी नहीं: उड़ीसा/पोस्को उदाहरण प्रतिस्पर्धी हितों को दर्शाता है
- वाम = राज्य नियंत्रण/नियमन; दक्षिण = मुक्त बाज़ार, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप
- भारत ने सर्वसम्मति से योजना चुनी: उद्योगपतियों (बॉम्बे प्लान, 1944) ने भी राज्य-नियोजित निवेश का समर्थन किया
- योजना आयोग मार्च 1950 में बना (संवैधानिक नहीं), प्रधानमंत्री अध्यक्ष; नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 से जगह ली
- पहली योजना (1951–56): ‘धीमी’ चाल (के.एन. राज), कृषि, भूमि सुधार, भाखड़ा नांगल बाँध
- दूसरी योजना (1956 से): महालनोबिस, भारी उद्योग, ‘समाजवादी ढाँचे वाला समाज’ (आवाडी अधिवेशन), आयात शुल्क
- आलोचना: ‘शहरों’ की तरफ़दारी, कृषि पर उद्योग की प्राथमिकता, 1960 के दशक की शुरुआत के बाद बचत में गिरावट
- ‘केरल मॉडल’: विकेंद्रित नियोजन, शिक्षा-स्वास्थ्य-भूमि सुधार पर ज़ोर, ‘नव लोकतांत्रिक पहल’ (1987-1991); जे.सी. कुमारप्पा: गाँधीवादी अर्थशास्त्री, ‘इकॉनोमी ऑफ परमानेंस’
- 1 अंकयोजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई?
- 1 अंकयोजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था?
- 1 अंकबॉम्बे प्लान क्या थी, और इसे किसने तैयार किया?
- 1 अंकदूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूपण किसके नेतृत्व में हुआ?
- 1 अंकके.एन. राज ने भारत को अपनी चाल ‘धीमी’ रखने की सलाह क्यों दी?
- 1 अंकनीति आयोग ने योजना आयोग की जगह कब ली?
- 1 अंककिस कांग्रेस अधिवेशन में ‘समाजवादी ढाँचे वाला समाज’ लक्ष्य घोषित हुआ?
- 1 अंकपहली योजना में कृषि वृद्धि की मुख्य बाधा किसे माना गया?
- 2 अंकराजनीति में प्रयुक्त ‘वाम’ और ‘दक्षिण’ में अंतर स्पष्ट कीजिए।
- 2 अंकयोजना आयोग संवैधानिक निकाय क्यों नहीं है?
- 2 अंकदूसरी योजना के औद्योगिक क़दम से कौन-सी समस्याएँ पैदा हुईं?
- 4 अंकस्वतंत्रता के समय विकास को लेकर दृष्टिकोण में मुख्य अंतर क्या थे?
- 4 अंकपहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य ज़ोर क्या था? दूसरी योजना इससे कैसे अलग थी?
- 4 अंकउड़ीसा/पोस्को उदाहरण विकास को राजनीतिक प्रश्न के रूप में क्यों दर्शाता है?
- 4 अंकतीसरी योजना तक भारत की नियोजन रणनीति की क्या आलोचनाएँ हुईं?
- 6 अंकपहली से तीसरी पंचवर्षीय योजना तक भारत की नियोजन रणनीति के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।
- 6 अंक“भारत में उद्योगपतियों ने भी योजना का समर्थन किया।” बॉम्बे प्लान के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए।
- 6 अंकभारत की प्रारंभिक विकास रणनीति में औद्योगीकरण-प्रथम और कृषि-प्रथम दृष्टिकोणों के बीच बहस की चर्चा कीजिए।
- 1 अंकबॉम्बे प्लान के बारे में इनमें से कौन-सा कथन ग़लत है?
(क) यह भारत के आर्थिक भविष्य का ख़ाका था(ख) इसने उद्योगों के राज्य-स्वामित्व का समर्थन किया(ग) इसे प्रमुख उद्योगपतियों ने बनाया(घ) इसमें नियोजन के विचार का पुरज़ोर समर्थन किया गया था - 1 अंकयोजना आयोग की स्थापना हुई:
(क) 1947(ख) 1950(ग) 1951(घ) 1956 - 1 अंकदूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूपण किसके नेतृत्व में हुआ?
(क) के.एन. राज(ख) पी.सी. महालनोबिस(ग) जवाहरलाल नेहरू(घ) वर्गीज़ कुरियन - 1 अंकनीति आयोग ने योजना आयोग की जगह कब ली?
(क) 26 जनवरी 2015(ख) 1 जनवरी 2015(ग) 1 अप्रैल 2014(घ) 15 अगस्त 2014 - 1 अंकपहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र-बिंदु था:
(क) भारी उद्योग(ख) सूचना तकनीक(ग) कृषि और सिंचाई(घ) विदेश व्यापार
विकल्प: (क) दोनों सही, कारण सही व्याख्या · (ख) दोनों सही, पर व्याख्या नहीं · (ग) अभिकथन सही, कारण ग़लत · (घ) अभिकथन ग़लत, कारण सही।
- 1 अंक
अभिकथन (A): स्वतंत्रता के बाद भारत में केवल समाजवादी और साम्यवादी नेताओं ने नियोजन का समर्थन किया।
कारण (R): 1944 में उद्योगपतियों के एक तबके ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का संयुक्त प्रस्ताव (बॉम्बे प्लान) तैयार किया। - 1 अंक
अभिकथन (A): योजना आयोग की सिफ़ारिशें सरकार पर स्वतः बाध्यकारी थीं।
कारण (R): योजना आयोग की भूमिका केवल सलाहकारी थी, और इसकी सिफ़ारिशें तभी प्रभावी होती थीं जब केंद्रीय मंत्रिमंडल उन्हें स्वीकृत करे।