इस अध्याय के परीक्षा-उपयोगी प्रश्न, अंक-वार, हर प्रश्न के पूरे उत्तर के साथ। पहले स्वयं उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मिलाइए।
1 1 अंक के प्रश्न
प्र. चुनाव की परिभाषा दें।
उत्तर: चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके ज़रिए हम मत देने के अधिकार का उपयोग करते हैं और नागरिक के रूप में अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं; इसी से हम अपनी ओर से निर्णय लेने वाले प्रतिनिधि चुनते हैं।
प्र. FPTP का पूरा नाम क्या है और इसका उपयोग भारत में कहाँ होता है?
उत्तर: प्रथम-आगत-निर्वाचित (First-Past-The-Post); इसका उपयोग लोकसभा और विधान सभा के चुनावों में होता है।
प्र. भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी?
उत्तर: 25 जनवरी 1950 को।
प्र. परिसीमन आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है?
उत्तर: अनुच्छेद 82 के तहत।
प्र. दल-बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के ज़रिए और किस वर्ष लाया गया?
उत्तर: 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के ज़रिए, वर्ष 1985 में।
प्र. SIR का पूरा नाम बताएं।
उत्तर: विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision)।
प्र. किन्हीं दो द्विसदनीय राज्यों के नाम बताएं।
उत्तर: कोई दो: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश।
प्र. RUPP का पूरा नाम क्या है?
उत्तर: पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल (Registered Unrecognised Political Party)।
2 2 अंक के प्रश्न
प्र. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव में अंतर बताएं, एक-एक उदाहरण सहित।
उत्तर: प्रत्यक्ष चुनाव में नागरिक सीधे अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं, जैसे लोकसभा और विधान सभा के चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव में नागरिक प्रतिनिधियों को वोट देते हैं, जो फिर नेता चुनते हैं, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव।
प्र. मतदान अध्ययन शास्त्र (psephology) शब्द की उत्पत्ति और अर्थ समझाएं।
उत्तर: यह शब्द यूनानी भाषा के psēphos (कंकड़) और logy (व्यवस्थित अध्ययन) से बना है, क्योंकि प्राचीन यूनान में मतदान के लिए कंकड़ों का प्रयोग होता था। यह चुनावों का वैज्ञानिक अध्ययन है।
प्र. STV कोटा सूत्र लिखें और समझाएं।
उत्तर: कोटा = (कुल वैध वोट ÷ (भरी जाने वाली सीटें + 1)) + 1। यह वह न्यूनतम वोट संख्या है जो किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित होने के लिए चाहिए।
प्र. राज्य स्तर पर चुनाव कराने वाले किन्हीं दो अधिकारियों के नाम और उनके काम बताएं।
उत्तर: (1) मुख्य निर्वाचन अधिकारी: राज्य में चुनाव कार्य की देखरेख करता है; निर्वाचन आयोग इसे राज्य सरकार से परामर्श करके सिविल सेवकों में से नियुक्त करता है। (2) जिला मैजिस्ट्रेट, उप-मंडल मैजिस्ट्रेट और तहसीलदार जैसे राज्य सरकार के अधिकारी: इन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आदि बनाकर चुनाव कार्य सौंपे जाते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में चुनाव कार्य की देखरेख करता है। (पुस्तक से बाहर की सामान्य जानकारी: रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन और मतगणना देखता है, और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाता सूची का काम।)
प्र. चुनावी भ्रष्ट आचरण के कोई दो उदाहरण दें।
उत्तर: (1) रिश्वतखोरी: वोट देने या न देने के लिए उपहार, प्रस्ताव या वादा देना। (2) धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट देने की अपील करना।
प्र. RPA 1950 और RPA 1951 में मुख्य अंतर बताएं।
उत्तर: RPA 1950 सीटों के बंटवारे, परिसीमन, मतदाता सूची बनाने व संशोधित करने, और 18 वर्ष या अधिक के हर नागरिक के मताधिकार से जुड़ा है, यानी “मतदान से पहले” वाला अधिनियम है। RPA 1951 चुनाव के बाक़ी सभी पहलुओं से जुड़ा है: नामांकन, चुनाव प्रचार, मतदान प्रक्रिया, चुनाव-पश्चात विवाद, और चुनावी अपराध व भ्रष्ट आचरण, यानी “नामांकन से चुनाव-पश्चात विवाद तक” वाला अधिनियम है।
प्र. निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांगजन के लिए चलाई गई किन्हीं दो पहलों का उल्लेख करें।
उत्तर: (1) ब्रेल सुविधा वाली EVM उपलब्ध कराना। (2) Saksham App के ज़रिए दिव्यांगजन को पंजीकरण और मतदान केंद्र खोजने में मदद देना, तथा 40% या अधिक दिव्यांगता वालों के लिए 2024 से घर से मतदान की सुविधा।
प्र. राष्ट्रीय दल और RUPP में क्या अंतर है?
उत्तर: राष्ट्रीय दल ऐसा दल है जिसने कई राज्यों में तय वोट-हिस्सेदारी या सीटों की शर्तें पूरी करके निर्वाचन आयोग से मान्यता पाई है। RUPP वह पंजीकृत दल है जिसने अभी यह मान्यता पाने लायक वोट नहीं जुटाए, या पंजीकरण के बाद कभी चुनाव ही नहीं लड़ा।
3 4 अंक के प्रश्न
प्र. तीन निर्वाचन प्रणालियों (FPTP, बहुमत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व) की तुलना करें।
उत्तर: प्रथम-आगत-निर्वाचित (FPTP, बहुलता प्रणाली): हर मतदाता एक उम्मीदवार को वोट देता है, सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला जीतता है, चाहे 50% से कम ही क्यों न हो; भारत में लोकसभा और विधान सभा के लिए प्रयोग होती है।
बहुमत प्रणाली: जीतने के लिए 50% से अधिक वोट ज़रूरी होते हैं; कोई भी 50% पार न करे तो शीर्ष दो उम्मीदवारों के बीच दूसरे दौर का मुक़ाबला होता है; भारत के अपने चुनावों में यह उपयोग नहीं होती; पुस्तक इसे तुलना के लिए एक काल्पनिक देश (रत्नद्वीप) के उदाहरण से दिखाती है।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR): मतदाता उम्मीदवारों को क्रम देते हैं या पार्टी को वोट देते हैं, और सीटें वोटों के अनुपात में बंटती हैं; भारत में राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधान परिषद (एकल संक्रमणीय मत के रूप में) के लिए प्रयोग होती है।
प्र. परिसीमन क्या है और यह क्यों ज़रूरी है? भारत में अब तक बने परिसीमन आयोगों के वर्ष बताएं।
उत्तर: परिसीमन लोकसभा और विधान सभा चुनावों के लिए सीटों की संख्या तय करने और निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं निश्चित करने की प्रक्रिया है, ताकि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सीट और जनसंख्या का अनुपात यथासंभव बराबर रहे। यह ज़रूरी है क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं स्थायी नहीं होतीं और जनसंख्या घनत्व बदलता रहता है; परिसीमन के बिना एक सांसद पांच लाख लोगों का और दूसरा पच्चीस लाख का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिससे समान प्रतिनिधित्व का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। भारत में अब तक चार परिसीमन आयोग बने हैं: 1952, 1963, 1973 और 2002।
प्र. भारत निर्वाचन आयोग के किन्हीं चार कार्यों की व्याख्या करें।
उत्तर: (1) मतदाता सूची तैयार करना: गणनाकार सूचना जुटाते हैं और SIR के ज़रिए सूची को सटीक रखा जाता है। (2) चुनाव कार्यक्रम तय करना: मौसम, कृषि चक्र, परीक्षाओं और त्योहारों को ध्यान में रखकर तारीखें तय करना। (3) दलों का पंजीकरण और चिह्न आवंटन: दलों को राष्ट्रीय, राज्य या RUPP में वर्गीकृत करना और चिह्न विवादों का निपटारा करना। (4) निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना: समावेशी पहलें चलाना और आदर्श आचार संहिता लागू करना।
प्र. एकल संक्रमणीय मत (STV) प्रणाली की गिनती प्रक्रिया के चरण समझाएं।
उत्तर: पहला चरण: मतदाता मतपत्र पर अपनी वरीयता के क्रम में उम्मीदवारों को अंकित करते हैं। दूसरा चरण: पहली वरीयता के वोट गिने जाते हैं, और जो उम्मीदवार कोटा (कुल वैध वोट ÷ (सीटें+1) + 1) पा लेते हैं उन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तीसरा चरण: सबसे कम वोट पाने वाला उम्मीदवार बाहर होता है, और उसके मतपत्रों पर दर्ज दूसरी वरीयता वाले उम्मीदवार को वोट स्थानांतरित हो जाते हैं। चौथा चरण: यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक सभी सीटें भर नहीं जातीं।
प्र. राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए निर्धारित किन्हीं तीन मानदंडों की व्याख्या करें।
उत्तर: (1) लोकसभा या विधान सभा के आम चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वैध वोट, और साथ ही किसी एक या अधिक राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें। (2) लोकसभा की कम से कम 2% सीटें, बशर्ते उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों से निर्वाचित हों। (3) कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना। इनमें से कोई एक शर्त पूरी होने पर दल को राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है।
प्र. दल-बदल क्या है? दल-बदल विरोधी कानून इससे कैसे निपटता है?
उत्तर: दल-बदल किसी उम्मीदवार के उस राजनीतिक दल को छोड़ना या बदलना है जिसके बैनर पर वह निर्वाचित हुआ था, जिसमें दूसरे दल में शामिल होना या दल के फ़ैसलों से स्वतंत्र होकर वोट करना शामिल है। इसे राजनीतिक अवसरवाद या अंतरात्मा की आवाज़, दोनों तरह से देखा जा सकता है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 से लाया गया दल-बदल विरोधी कानून यह तय करता है कि यदि कोई सांसद या विधायक स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ता है, या दल के व्हिप के विरुद्ध वोट करता है, तो सदन का अध्यक्ष या सभापति उसे उसके सदन से अयोग्य घोषित कर सकता है। इससे चुनी हुई सरकारों को स्थिरता मिलती है।
प्र. निर्वाचन आयोग के डिजिटल ऐप्स/प्रणालियों में से किन्हीं चार का उल्लेख कर उनके उपयोग बताएं।
उत्तर: (1) Suvidha: उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए नामांकन फॉर्म और सभा-रैली की अनुमतियां। (2) ERONET: चुनाव अधिकारियों के लिए फॉर्म प्रोसेसिंग और मतदाता सूची (E-Rolls) का रखरखाव। (3) Voter Helpline App: सभी मतदाताओं के लिए पंजीकरण, स्थानांतरण, सत्यापन और चुनाव संबंधी समाचार। (4) cVIGIL App: मतदाता आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और चुनावी कदाचार की शिकायत कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं; फ्लाइंग स्क्वॉड ऑटो-लोकेशन की मदद से मौके पर पहुँचकर तुरंत कार्रवाई करती हैं।
प्र. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के सामने आने वाली चुनौतियों और निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया को समझाएं।
उत्तर: चुनौतियां: प्रचार के दौरान फैलाई गई गलत सूचना, मीडिया के ज़रिए पहुंचने वाली फर्जी खबरें, और मतदाताओं या उम्मीदवारों को धमकाना। 96.8 करोड़ से अधिक मतदाताओं और विविध सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बीच चुनाव कराना अपने आप में एक कठिन काम है। आयोग की प्रतिक्रिया: RPA 1950 और 1951 के प्रावधान लागू करना, प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करना, पारदर्शी और सत्यापन योग्य गिनती के लिए VVPAT के साथ EVM का उपयोग, और मतदाता जागरूकता अभियान चलाना।
4 6 अंक के प्रश्न
प्र. “चुनाव लोकतंत्र की आत्मा हैं।” क्या आप सहमत हैं? चुनावों के चार स्तंभों के आधार पर अपने उत्तर के कारण दें।
उत्तर: हाँ, चुनाव लोकतंत्र की आत्मा हैं, क्योंकि वे हर नागरिक को सरकार बनाने में बराबर आवाज़ देते हैं। नियमित चुनावों के बिना कोई चुना हुआ प्रतिनिधि या सरकार जनता से नया जनादेश लिए बिना अपनी निर्धारित अवधि के बाद भी सत्ता में बनी रह सकती है। चुनाव लोकतंत्र को चार बुनियादी चीज़ें देते हैं:
(1) जवाबदेही: प्रतिनिधि मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि उन्हें अगले चुनाव में दोबारा जनता के सामने जाना होता है।
(2) प्रतिनिधित्व: चुनाव जनता को ऐसे प्रतिनिधि चुनने देते हैं जो उसकी ओर से निर्णय लेते हैं, और जनता की विभिन्न आवाज़ों को सरकार में जगह देते हैं।
(3) वैधता: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सरकार को जनता की स्वीकृति (वैधता) देते हैं।
(4) समानता: एक व्यक्ति, एक वोट का सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक के मत का मूल्य बराबर हो।
इन चारों स्तंभों के बिना लोकतंत्र सिर्फ़ नाम का रह जाता, इसलिए चुनावों को लोकतंत्र की आत्मा कहना उचित है।
प्र. राष्ट्रीय और राज्य दलों के बीच अंतर तथा भारत की गठबंधन राजनीति के विकास (1967 से अब तक) का वर्णन करें।
उत्तर: राष्ट्रीय बनाम राज्य दल: राष्ट्रीय दल को मान्यता के लिए तीन में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती है: (1) 4 या अधिक राज्यों में 6% वैध वोट और किसी एक या अधिक राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें; (2) लोकसभा की कम से कम 2% सीटें, जिनके उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों से निर्वाचित हों; या (3) कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल की मान्यता; जबकि राज्य दल को किसी एक राज्य में तय वोट-हिस्सेदारी (जैसे विधान सभा चुनाव में 6% वोट और कम से कम 2 सीटें) पूरी करनी होती है। राष्ट्रीय दल पूरे देश में और राज्य दल आमतौर पर एक या कुछ राज्यों में सक्रिय रहते हैं।
गठबंधन राजनीति का विकास: 1967 में एकल-दल के प्रभुत्व का दौर खत्म हुआ और राज्य स्तर पर गठबंधन राजनीति शुरू हुई। 1975-77 के राष्ट्रीय आपातकाल के बाद 1977 में बनी जनता पार्टी गठबंधन ने जीतकर भारत की पहली राष्ट्रीय गठबंधन सरकार बनाई। 1990 के दशक के अंत से भाजपा के नेतृत्व वाला NDA और कांग्रेस के नेतृत्व वाला UPA देश के दो प्रमुख गठबंधन बन गए। 2023 में UPA भंग होकर भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के रूप में फिर से संगठित हुआ। इस तरह भारत की राजनीति एकल-दल प्रभुत्व से बहुदलीय गठबंधन राजनीति की ओर बढ़ी है।
प्र. भारत निर्वाचन आयोग की संरचना, स्थापना और इसके प्रमुख कार्यों का विस्तृत वर्णन करें।
उत्तर: स्थापना और संरचना: भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त, स्थायी संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 इसे लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देते हैं। राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इसकी मदद करते हैं।
प्रमुख कार्य: (1) मतदाता सूची तैयार करना, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के ज़रिए अद्यतन रखा जाता है। (2) मौसम, कृषि चक्र, परीक्षाओं और त्योहारों को ध्यान में रखकर चुनाव कार्यक्रम तय करना। (3) दलों का पंजीकरण, उन्हें राष्ट्रीय/राज्य/RUPP में वर्गीकृत करना और चुनाव चिह्न आवंटित करना। (4) समावेशी पहलों (ब्रेल EVM, घर से मतदान) और आदर्श आचार संहिता के ज़रिए निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना। 2024 में 96.8 करोड़ से अधिक योग्य मतदाता थे; पुस्तक के अनुसार भारत का यह चुनावी अभ्यास अद्वितीय है, और आयोग इसे स्वायत्त रूप से संचालित करता है।
प्र. मतदान को समावेशी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन करें।
उत्तर: निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए मतदान को अधिक समावेशी बनाने के कई कदम उठाए हैं:
(1) ब्रेल सुविधा वाली EVM: दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।
(2) घर से मतदान: 2024 के आम चुनावों से 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% या अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं के लिए देशभर में यह सुविधा दी जा रही है।
(3) Saksham App: दिव्यांगजन को पंजीकरण कराने और मतदान केंद्र खोजने में मदद करता है, और मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर व स्वयंसेवकों की व्यवस्था भी होती है।
(4) अन्य समावेशी कदम: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए मतदान केंद्रों पर ढांचागत सुगमता और तकनीक-सहायित समावेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और सेवा मतदाताओं के लिए ETPBS से इलेक्ट्रॉनिक डाक मतपत्र की सुविधा है।
इन कदमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदान का अधिकार किसी भी नागरिक के लिए, चाहे उसकी शारीरिक स्थिति या उम्र कुछ भी हो, वास्तव में उपयोग करने लायक़ बना रहे।
5 केस स्टडी
(क) 1 अंक SIR का पूरा नाम क्या है, और यह किस संस्था द्वारा चलाया जाता है?
उत्तर: विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision); यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जाता है।
(ख) 1 अंक सुरेश जी जैसे किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने के दो संभावित कारण बताएं।
उत्तर: कोई दो: निवास बदलने के बाद नए पते पर सूची में नाम न जुड़ना, गणना के समय घर पर उपलब्ध न होना, फॉर्म भरने में चूक होना, या जागरूकता की कमी के कारण पहले कभी पंजीकरण न कराना।
(ग) 2 अंक दावे और आपत्तियां (claims and objections) सुनने की प्रक्रिया SIR में क्यों ज़रूरी है?
उत्तर: यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटा न रह जाए और कोई अपात्र या दोहरी प्रविष्टि सूची में न रहे, जिससे सूची सटीक और निष्पक्ष बनी रहे।
(घ) 2 अंक Voter Helpline App मतदाताओं के किस काम आता है, इसकी मदद से मिलने वाली दो सुविधाएं बताएं।
उत्तर: Voter Helpline App मतदाताओं को पंजीकरण, पते में स्थानांतरण, अपनी प्रविष्टि का सत्यापन और चुनाव संबंधी समाचार जैसी सुविधाएं देता है; इसी ऐप से सुरेश जी ने अपना नाम सूची में जुड़ने की पुष्टि की।
(क) 1 अंक उपरोक्त अनुच्छेद में बताए गए चुनावी भ्रष्ट आचरण के दो उदाहरण पहचानें।
उत्तर: (1) मतदाताओं को वोट के बदले नकद राशि देने की कोशिश (रिश्वतखोरी)। (2) जाति के आधार पर वोट देने की अपील करना।
(ख) 1 अंक ये दोनों कार्य किस अधिनियम के तहत चुनावी अपराध/भ्रष्ट आचरण माने जाते हैं?
उत्तर: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA 1951) के तहत।
(ग) 2 अंक cVIGIL ऐप कैसे काम करता है, और इसका क्या फ़ायदा है?
उत्तर: मतदाता cVIGIL ऐप से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और चुनावी कदाचार की शिकायत, उन्हें देखने के कुछ ही मिनटों में, दर्ज कर सकते हैं; शिकायत मिलते ही ऑटो-लोकेशन की मदद से निर्वाचन आयोग की फ्लाइंग स्क्वॉड कुछ ही समय में मौके पर पहुँच जाती है। इससे उल्लंघनों पर तेज़ और पारदर्शी कार्रवाई संभव होती है।
(घ) 2 अंक आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) क्या है और यह चुनावों में क्यों ज़रूरी है?
उत्तर: आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वे दिशा-निर्देश हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों और उम्मीदवारों के आचरण को निष्पक्ष और नियमबद्ध रखते हैं। यह ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना सत्ता या धन-बल का दुरुपयोग करके चुनाव को असमान बनाया जा सकता है; संहिता सुनिश्चित करती है कि सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौक़ा मिले।