कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान अध्याय 7 चुनाव NCERT समाधान (NCERT Solutions) हिंदी में

एनसीईआरटी की पुस्तक Understanding Society: India and Beyond, Part I के अध्याय 7 “Elections” (चुनाव) के “Questions and activities” खंड के सभी 14 प्रश्नों के पूरे हल, हिंदी में। पहले ख़ुद लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मिलाइए। अध्याय के बीच में छपे प्रश्न-बॉक्सों (आइए खोजें, इस पर सोचिए आदि) के उत्तर अंतिम खंड में, पुस्तक के क्रम में दिए गए हैं।

ध्यान दीजिए

यह पुस्तक (NCF-2023, 2026-27 का नया पाठ्यक्रम) नई है और इसका पाठ अभी हिंदी में प्रकाशित नहीं हुआ है। इसलिए नीचे सभी प्रश्न हिंदी में, पुस्तक के मूल प्रश्नों का अर्थ और उनके आँकड़े ज्यों-के-त्यों रखते हुए, दिए गए हैं।

1 मतदान को समावेशी बनाने के लिए ECI के सुधार

प्रश्न 1

प्र. निम्नलिखित समूहों के लिए मतदान को अधिक समावेशी बनाने के लिए ECI ने कौन-से सुधार लागू किए हैं?
(क) दिव्यांगजन
(ख) सेवा मतदाता (Service Voters)
(ग) वरिष्ठ नागरिक, 85 वर्ष से अधिक आयु के
(घ) क़ैदी
(ङ) निवारक निरोध (preventive detention) में रखे गए व्यक्ति

उत्तर:
(क) दिव्यांगजन: ब्रेल सुविधा वाली EVM उपलब्ध कराई गई हैं, Saksham App से पंजीकरण और मतदान केंद्र खोजने में मदद मिलती है, मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर व स्वयंसेवकों की व्यवस्था रहती है, और 40% या अधिक दिव्यांगता वालों के लिए 2024 से घर से मतदान की सुविधा दी जा रही है।
(ख) सेवा मतदाता: इनके लिए ETPBS (Electronically Transmitted Postal Ballot System) है, जिससे वे अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहते हुए भी डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं और डाल सकते हैं।
(ग) वरिष्ठ नागरिक (85+): 2024 के आम चुनावों से इन्हें घर से मतदान (होम वोटिंग) की सुविधा दी जा रही है, ताकि उन्हें मतदान केंद्र तक आने की ज़रूरत न पड़े।
(घ) क़ैदी: पाठ में इनके लिए किसी विशेष सुधार का उल्लेख नहीं है; भारतीय क़ानून के तहत सज़ायाफ़्ता क़ैदी सामान्यतः वोट देने के अधिकार से वंचित रहते हैं।
(ङ) निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति: पाठ में इनके लिए भी किसी विशेष सुधार का सीधा उल्लेख नहीं है; ऐसे व्यक्ति, जो अपराध सिद्ध हुए बिना निरुद्ध हैं, आमतौर पर सामान्य मतदाता की तरह मतदान के पात्र माने जाते हैं, पर व्यावहारिक रूप से यह उनके निरोध स्थल और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

2 निर्वाचन आयोग के कार्य

प्रश्न 2

प्र. भारत निर्वाचन आयोग के विभिन्न कार्य क्या हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इनमें से कौन-सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है? समझाएं।

उत्तर: निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य हैं: मतदाता सूची तैयार करना और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से उसे अद्यतन रखना; मौसम, कृषि चक्र, परीक्षाओं और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम तय करना; राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, उन्हें राष्ट्रीय/राज्य/RUPP में वर्गीकृत करना और चुनाव चिह्न आवंटित करना; तथा समावेशी पहलों और आदर्श आचार संहिता के ज़रिए निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना।
इनमें निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि बाक़ी सभी कार्य (सही मतदाता सूची, समय पर कार्यक्रम, दलों का उचित पंजीकरण) अंततः इसी एक लक्ष्य की सेवा करते हैं: चुनाव वास्तव में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सबके लिए विश्वसनीय हों। यदि आदर्श आचार संहिता लागू न हो और मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष न रहे, तो एक सटीक मतदाता सूची और सही समय पर हुआ चुनाव भी अपना अर्थ खो देता है।

3 चुनाव लोकतंत्र की आत्मा हैं?

प्रश्न 3

प्र. चुनाव लोकतंत्र की आत्मा हैं। क्या आप सहमत हैं? क्यों या क्यों नहीं?

उत्तर: हाँ, चुनावों को लोकतंत्र की आत्मा कहना उचित है, क्योंकि वे हर नागरिक को सरकार बनाने में बराबर आवाज़ देते हैं। लोकतंत्र में सरकार जनता की सहमति से बनती है, और चुनाव इस सहमति को व्यक्त करने का मुख्य तरीका हैं। नियमित चुनावों के बिना कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि या सरकार जनता से नया जनादेश लिए बिना अपनी निर्धारित अवधि के बाद भी सत्ता में बनी रह सकती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र को चार बुनियादी चीज़ें देते हैं: जवाबदेही (प्रतिनिधि मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी रहते हैं), प्रतिनिधित्व (चुने हुए प्रतिनिधि जनता की ओर से निर्णय लेते हैं), वैधता (सरकार को जनता की स्वीकृति मिलती है) और समानता (हर नागरिक के एक वोट का बराबर मूल्य)। इन चारों के बिना लोकतंत्र केवल नाम का रह जाता, इसलिए चुनावों को लोकतंत्र की आत्मा कहना उचित है।

4 राष्ट्रीय और राज्य/प्रादेशिक दलों में अंतर

प्रश्न 4

प्र. राष्ट्रीय और राज्य/प्रादेशिक राजनीतिक दलों के बीच कम से कम तीन अंतर बताएं।

उत्तर:
1. मान्यता का आधार: राष्ट्रीय दल को मान्यता के लिए तीन में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती है: (1) 4 या अधिक राज्यों में 6% वैध वोट और किसी एक या अधिक राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें; (2) लोकसभा की कम से कम 2% सीटें, जिनके उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों से निर्वाचित हों; या (3) कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल की मान्यता। जबकि राज्य दल को केवल एक राज्य में तय वोट-हिस्सेदारी या सीटें पूरी करनी होती हैं।
2. भौगोलिक प्रभाव क्षेत्र: राष्ट्रीय दल पूरे देश में सक्रिय रहते हैं और लगभग हर राज्य में चुनाव लड़ते हैं, जबकि राज्य दल आमतौर पर एक या कुछ ही राज्यों तक सीमित रहते हैं।
3. चुनाव चिह्न: राष्ट्रीय दल का चुनाव चिह्न पूरे देश में उसी दल के लिए आरक्षित रहता है, जबकि राज्य दल का चिह्न केवल उस राज्य में आरक्षित रहता है जहाँ उसे मान्यता मिली है।

5 मतदान क्यों करना चाहिए

प्रश्न 5

प्र. आपको वोट क्यों देना चाहिए? निम्नलिखित को अपनी प्राथमिकता के अवरोही क्रम में रखें और अपनी पसंद के कारण बताएं।
(क) अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर
(ख) मुझे एक ज़िम्मेदार व्यक्ति बनाता है
(ग) निष्क्रिय प्रतिनिधि को बदलने का अवसर
(घ) लोकतंत्र को मज़बूत बनाता है

उत्तर: (यह एक व्यक्तिगत राय वाला प्रश्न है; एक उचित क्रम और उसके कारण नीचे दिए गए हैं, विद्यार्थी अपने तर्क के साथ अलग क्रम भी चुन सकते हैं।)
क्रम: (घ) लोकतंत्र को मज़बूत बनाता है → (ग) निष्क्रिय प्रतिनिधि को बदलने का अवसर → (क) अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर → (ख) मुझे एक ज़िम्मेदार व्यक्ति बनाता है।
कारण: मतदान सबसे पहले पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को मज़बूत करता है, क्योंकि यह वह प्रक्रिया है जिससे सरकार को जनता की स्वीकृति (वैधता) मिलती है। इसके बाद यह नागरिकों को किसी निष्क्रिय या ग़लत काम करने वाले प्रतिनिधि को अगले चुनाव में हटाने की शक्ति देता है, जो जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह अपना प्रतिनिधि चुनने का सीधा अवसर भी है, यानी प्रतिनिधित्व का अधिकार। अंत में, नियमित रूप से वोट देने की आदत नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग व ज़िम्मेदार भी बनाती है।

6 विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)

प्रश्न 6

प्र. ECI की विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision, संक्षेप में SIR) पहल क्या है? SIR कराने के उद्देश्य और आवश्यकता समझाएं।

उत्तर: SIR निर्वाचन आयोग की वह प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची को अपडेट, सत्यापित और सुधारा जाता है। इसमें नए 18 वर्षीय पात्र मतदाताओं को जोड़ा जाता है, और मृत्यु, निवास बदलने, दोहरे पंजीकरण या स्थायी रूप से पता न चलने (permanently untraceable) के आधार पर नाम हटाए जाते हैं। अंतिम सूची प्रकाशित करने से पहले दावे और आपत्तियां सुनने का समय भी दिया जाता है।
उद्देश्य और आवश्यकता: मतदाता सूची समय के साथ पुरानी पड़ जाती है: कुछ लोग स्थान बदल लेते हैं, कुछ की मृत्यु हो जाती है, और नए वयस्क मतदाता जुड़ते रहते हैं। यदि सूची को नियमित रूप से गहनता से न सुधारा जाए, तो अपात्र या मृत व्यक्तियों के नाम सूची में बने रह सकते हैं और पात्र नए मतदाता छूट सकते हैं, जिससे चुनाव की निष्पक्षता और सटीकता पर सवाल उठ सकते हैं। SIR इसी सटीकता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, ताकि हर पात्र नागरिक को वोट देने का मौक़ा मिले और कोई भी अपात्र प्रविष्टि सूची में न रह जाए।

7 राजनीतिक दल और उनके चुनाव चिह्न

प्रश्न 7

प्र. राजनीतिक दल के नाम का उसके चुनाव चिह्न से मिलान करें।

उत्तर:

राजनीतिक दल चुनाव चिह्न
आम आदमी पार्टी (AAP) झाड़ू
भारतीय जनता पार्टी (BJP) कमल
बहुजन समाज पार्टी (BSP) हाथी
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI (M)] हथौड़ा, हंसिया और तारा
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) हाथ
नेशनल पीपल्स पार्टी (NPP) पुस्तक (किताब)

8 केस स्टडी: ईशानी का पहला वोट

प्रश्न 8

प्र. नीचे दिया गया केस स्टडी पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।

राज्य विधान सभा चुनाव से एक दिन पहले, ईशानी और उसकी माँ स्थानीय बाज़ार में थीं। उसने दीवार-लेखन और प्रचार पोस्टर हर जगह लगे देखे। प्रचारकों के बड़े समूह पैम्फलेट बांट रहे थे और अपने-अपने उम्मीदवारों के समर्थन में नारे लगा रहे थे। ईशानी 18 साल की हो चुकी थी और पहली बार वोट देने जा रही थी। उसने ECI के ऑनलाइन पोर्टल से मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया था। अगली सुबह वह अपनी माँ और अपने दिव्यांग बड़े भाई के साथ मतदान केंद्र पहुंची, जहां पुलिसकर्मी अच्छी तरह तैनात थे। उन्हें एक व्हीलचेयर दी गई और स्वयंसेवकों ने उन्हें मतदान बूथ तक मार्गदर्शन किया। मतदान बूथ के भीतर केवल तीन लोग सारे काम संभाल रहे थे। ईशानी अपना वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड भूल गई थी, पर उसकी पहचान एक वैकल्पिक दस्तावेज़ से सत्यापित की गई। वोट डालने के बाद उसने अपनी VVPAT पर्ची भी देखी। वहां से जाते हुए उसे यह जानने की उत्सुकता हुई कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी वोट कैसे डालते हैं, क्योंकि वे सुबह से देर शाम तक ड्यूटी पर रहते हैं। घर पहुंचकर उसने अपनी 89 वर्षीय दादी को अपना पूरा अनुभव सुनाया, जिन्होंने घर से ही अपना वोट डाला था।

(क) ईशानी जैसे मतदाताओं को वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए ECI ने कौन-सी पहलें कीं?
उत्तर: ऑनलाइन पोर्टल से मतदाता पंजीकरण की सुविधा; मतदान केंद्र पर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा; दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर और मार्गदर्शन करने वाले स्वयंसेवक; वोटर आईडी न होने पर वैकल्पिक दस्तावेज़ से पहचान सत्यापन की सुविधा; पारदर्शिता के लिए VVPAT; और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर से मतदान की सुविधा।

(ख) यदि ईशानी को अपना वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड साथ लाए बिना ही वोट डालने दिया गया, तो वह मतदान के लिए मान्य कौन-सा दूसरा दस्तावेज़ साथ रखे हो सकती है?
उत्तर: वह पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर की फ़ोटो-सहित पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, या पेंशन दस्तावेज़ जैसा कोई फ़ोटो-सहित सरकारी दस्तावेज़ साथ रखे हो सकती है, जिसे ECI मतदान के लिए वैकल्पिक पहचान-पत्र के रूप में मान्यता देता है।

(ग) इस अनुच्छेद में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के उदाहरण बताएं।
उत्तर: (पुस्तक प्रचार के नियम विस्तार से नहीं देती; नीचे का नियम पुस्तक से बाहर की जानकारी है।) मतदान समाप्त होने से पहले के 48 घंटों में सार्वजनिक चुनाव प्रचार पर रोक होती है, जिसे “मौन अवधि” कहते हैं (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126)। अनुच्छेद में मतदान से एक दिन पहले प्रचारकों के बड़े समूह पैम्फलेट बाँट रहे थे और अपने उम्मीदवारों के समर्थन में नारे लगा रहे थे; यह इस मौन अवधि का उल्लंघन है। हर जगह चिपकाए गए पोस्टर और दीवार-लेखन भी, यदि बिना अनुमति सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर किए गए हों, आचार संहिता के विरुद्ध माने जाते हैं।

(घ) इस अनुच्छेद के लिए एक उपयुक्त शीर्षक सुझाएं।
उत्तर: “ईशानी का पहला वोट: एक समावेशी मतदान का अनुभव” या “मेरा पहला वोट, हमारा समावेशी लोकतंत्र”।

(ङ) पता लगाएं कि पुलिस और सशस्त्र बल के कर्मी अपना वोट कैसे डालते हैं।
उत्तर: सशस्त्र बलों के सदस्य (और अपने राज्य से बाहर तैनात सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्य) “सेवा मतदाता” (Service Voters) के रूप में पंजीकृत होते हैं, और वे ETPBS (Electronically Transmitted Postal Ballot System) के ज़रिए अपनी तैनाती की जगह से ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतपत्र प्राप्त करके मतदान कर सकते हैं। चुनाव ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारी, जो मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र तक नहीं पहुँच पाते, डाक मतपत्र (postal ballot) से मतदान करते हैं (या, अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी होने पर, चुनाव ड्यूटी प्रमाणपत्र के आधार पर उसी मतदान केंद्र पर वोट डालते हैं जहाँ वे तैनात हैं)।

9 तीन देशों की तुलना

प्रश्न 9

प्र. नीचे तीन देशों का तुलनात्मक चार्ट दिया गया है। चार्ट में दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें।

देश अ देश ब देश स
राजनीतिक आयाम लिखित संविधान, नियमित चुनाव, मतदान का अधिकार, दो-दलीय से बहुदलीय के बीच बदलती दलीय व्यवस्था लिखित संविधान, नियमित चुनाव, मतदान का अधिकार, केवल एक राजनीतिक दल लिखित संविधान, राजतंत्र, मतदान का अधिकार नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं
आर्थिक आयाम औसत जीवन स्तर औसत से ऊपर जीवन स्तर ऊंचा जीवन स्तर

(क) बहुदलीय प्रणाली वाले देश में मतदान का अधिकार होने और एकदलीय प्रणाली वाले देश में मतदान का अधिकार होने में क्या अंतर है?
उत्तर: दो-दलीय से बहुदलीय के बीच बदलती दलीय व्यवस्था वाले देश (देश अ) में मतदाता के पास वास्तविक विकल्प होता है: वह कई दलों और उनकी अलग-अलग नीतियों में से किसी एक को चुन सकता है, जिससे उसका वोट सरकार बदलने की क्षमता रखता है। एकदलीय प्रणाली (देश ब) में मतदान का अधिकार तो है, पर चूंकि केवल एक ही दल चुनाव लड़ता है, इसलिए मतदाता के पास असली विकल्प नहीं होता और वोट सरकार बदलने की शक्ति नहीं रखता। यह मतदान का अधिकार तो है, पर सार्थक चुनाव का अधिकार नहीं।

(ख) आप इनमें से किस देश में रहना पसंद करेंगे और क्यों?
उत्तर: (यह एक व्यक्तिगत राय वाला प्रश्न है।) कई विद्यार्थी देश अ को चुनेंगे, क्योंकि वहाँ मतदान का अधिकार भी है और बहुदलीय प्रणाली के कारण सरकार को जवाबदेह बनाए रखने और बदलने की वास्तविक शक्ति भी है, भले ही जीवन स्तर देश स जितना ऊंचा न हो। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और जवाबदेही को आर्थिक समृद्धि से ऊपर रखने का यह तर्क दिया जा सकता है, हालांकि कोई विद्यार्थी जीवन स्तर को प्राथमिकता देकर देश स को भी चुन सकता है। दोनों तर्क तभी सही माने जाएंगे जब उचित कारण के साथ दिए गए हों।

10 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की चुनौतियां

प्रश्न 10

प्र. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में क्या-क्या चुनौतियां हैं?

उत्तर: 96.8 करोड़ से अधिक मतदाताओं, हज़ारों मतदान केंद्रों और सैकड़ों दलों के साथ, विविध क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में चुनाव करवाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। मुख्य चुनौतियां हैं: प्रचार के दौरान फैलाई जाने वाली गलत सूचना, मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंचने वाली फर्जी खबरें, और मतदाताओं या उम्मीदवारों को धमकाना। इनका सामना करने के लिए निर्वाचन आयोग RPA 1950 और 1951 के प्रावधान लागू करता है (RPA 1951 चुनावी अपराधों और भ्रष्ट आचरण की सूची देता है), प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करता है, पारदर्शी व सत्यापन योग्य गिनती के लिए VVPAT के साथ EVM का उपयोग करता है, और मतदाता जागरूकता अभियान चलाता है।

11 मंच पर चुनाव (गतिविधि)

प्रश्न 11: On the Stage

प्र. आपके स्कूल में हेड गर्ल, हेड बॉय और स्पोर्ट्स कैप्टन के पदों के लिए चुनाव होने वाले हैं। निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर), मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेंट), उम्मीदवार, प्रचारक, मतदान अधिकारी, पुलिसकर्मी और पत्रकार की भूमिकाएं निभाएं, और यह सुनिश्चित करते हुए इन भूमिकाओं को निभाएं कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हों।

मार्गदर्शन (सुझावित रूपरेखा): कक्षा को छोटे समूहों में बाँटें और हर समूह को एक भूमिका दें। निर्वाचन आयुक्त चुनाव कार्यक्रम घोषित करें; निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) नामांकन पत्र जारी करें; उम्मीदवार नामांकन भरें और घोषणापत्र (मुद्दे व वादे) तैयार करें; प्रचारक तय समय-सीमा में प्रचार करें, बिना किसी को धमकाए या ग़लत जानकारी फैलाए; मतदान अधिकारी और पुलिसकर्मी मतदान के दिन गोपनीयता और शांति सुनिश्चित करें; मतदान अभिकर्ता अपने उम्मीदवार की ओर से मतगणना पर नज़र रखें; और पत्रकार पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से कवर करें। अंत में परिणाम घोषित करें और चर्चा करें कि किन बातों से यह अभ्यास “स्वतंत्र और निष्पक्ष” रहा।

12 वीडियो/ऑडियो बनाना (गतिविधि)

प्रश्न 12

प्र. “मेरा वोट मेरा देश” (My Vote My Nation); “कोई मतदाता न छूटे” (No Voter to be Left Behind); “धन-बल की बुराई कैसे ख़त्म करें”, जैसे विषयों पर वीडियो या ऑडियो बनाने की कोशिश करें।

मार्गदर्शन: कोई एक विषय चुनकर 2-3 मिनट का छोटा वीडियो या ऑडियो स्क्रिप्ट तैयार करें। उदाहरण के लिए “कोई मतदाता न छूटे” विषय पर, SIR और Voter Helpline App के ज़रिए नाम जुड़वाने की प्रक्रिया समझाई जा सकती है; “धन-बल की बुराई कैसे ख़त्म करें” विषय पर आदर्श आचार संहिता, cVIGIL ऐप और RPA 1951 के तहत रिश्वतखोरी को अपराध बताने वाले प्रावधान दिखाए जा सकते हैं। स्क्रिप्ट में स्पष्ट संदेश, एक-दो उदाहरण और अंत में एक अपील (जैसे “18 साल के होते ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं”) शामिल करें।

13 दल का तुलनात्मक चार्ट (गतिविधि)

प्रश्न 13

प्र. कोई एक राष्ट्रीय या राज्य राजनीतिक दल चुनें। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की वेबसाइट, चुने गए दल की आधिकारिक वेबसाइट और समाचार-पत्रों जैसे प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग करते हुए, पिछले दो राज्य विधान सभा चुनावों का तुलनात्मक चार्ट तैयार करें, जिसमें शामिल हों:
(क) चुनावी घोषणापत्र में किए गए कुछ वादे
(ख) पड़े वोटों का प्रतिशत
(ग) जीती गई सीटों की संख्या
(घ) चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या
(ङ) निर्वाचित महिला उम्मीदवारों की संख्या
दोनों चुनावों का डेटा स्पष्ट और तुलनात्मक प्रारूप में प्रस्तुत करें, सभी स्रोतों का उल्लेख करते हुए।

मार्गदर्शन: यह एक शोध-आधारित परियोजना है; विद्यार्थी अपने राज्य के किसी दल को चुनकर ECI की वेबसाइट (eci.gov.in) पर उपलब्ध पिछले दो विधान सभा चुनावों के परिणाम देखें, नीचे जैसी एक तालिका बनाएं और हर स्तंभ में दोनों चुनावों का डेटा भरें, स्रोत (वेबसाइट का नाम व तारीख़) नीचे लिखें:
तालिका के स्तंभ: चुनाव वर्ष | प्रमुख घोषणापत्र वादे | वोट प्रतिशत | जीती सीटें | महिला उम्मीदवार | निर्वाचित महिलाएं।

14 ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’

प्रश्न 14

प्र. क्या आपको लगता है कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ चुनावी प्रक्रिया की दक्षता बढ़ा सकता है? कक्षा को दो समूहों में बाँटकर चर्चा करें: एक समूह इसके संभावित लाभों की जांच करे और दूसरा इसकी सीमाओं का विश्लेषण करे।

उत्तर:
संभावित लाभ: बार-बार अलग-अलग समय पर होने वाले चुनावों की तुलना में एक साथ चुनाव कराने से सरकारी खर्च और सुरक्षा-बलों व प्रशासनिक मशीनरी पर बार-बार पड़ने वाला बोझ कम होता है; आदर्श आचार संहिता बार-बार लागू न होने से नीति-निर्माण और विकास कार्यों में रुकावट कम आती है; और मतदाताओं को बार-बार मतदान केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे मतदान प्रतिशत बेहतर हो सकता है।
संभावित सीमाएं: इसके लिए संविधान में बड़े बदलाव और सभी राज्यों की विधान सभाओं व लोकसभा के कार्यकाल को एक साथ लाने की जटिल व्यवस्था चाहिए; यदि किसी राज्य सरकार का कार्यकाल बीच में ही समाप्त हो (जैसे अविश्वास प्रस्ताव से), तो फिर से पूरे चक्र को तोड़े बिना समाधान निकालना कठिन होगा; और राष्ट्रीय व स्थानीय मुद्दे एक साथ चुनाव होने पर आपस में मिल सकते हैं, जिससे मतदाता क्षेत्रीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर वोट दे सकते हैं, जो राज्य-स्तरीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा।
(विद्यार्थी दोनों पक्षों में से किसी एक के साथ या संतुलित निष्कर्ष के साथ अपनी राय दे सकते हैं, बशर्ते तर्क स्पष्ट और सुसंगत हों।)

अभ्यास के लिए सुझाव

प्रश्न 1 से 10 तक के उत्तरों को शब्दशः याद रखने के बजाय मुख्य बिंदुओं के क्रम में समझकर अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें। प्रश्न 11 से 14 तक की गतिविधियां कक्षा-कार्य या परियोजना कार्य के लिए हैं; इनके पीछे की अवधारणाएं (जैसे आदर्श आचार संहिता, दलों का शोध, और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर तर्क) भी ध्यान से समझें।

15 पाठ के बीच के प्रश्न: बड़े प्रश्न, आइए खोजें, इस पर सोचिए और अन्य बॉक्स

अध्याय के अंत के प्रश्नों के अलावा, पाठ के बीच-बीच में भी प्रश्न-बॉक्स छपे हैं: “आइए खोजें” (Let’s Explore), “इस पर सोचिए” (Think About It), “आइए मानचित्र देखें” (Let’s Map) और “आइए विश्लेषण करें” (Let’s Analyse)। प्रश्न पूछने वाले हर बॉक्स का उत्तर नीचे उसी क्रम में दिया गया है जिस क्रम में वह पुस्तक में आता है। (निर्वाचन आयोग वाला “आइए याद करें” बॉक्स केवल तथ्य याद दिलाता है और कोई प्रश्न नहीं पूछता।) दलों की संख्या और चुनाव परिणाम समय के साथ बदलते हैं, इसलिए नवीनतम आँकड़े हमेशा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाँचिए। अध्याय के आरंभ में दिए “बड़े प्रश्न” (The Big Questions) बॉक्स का उत्तर सबसे पहले दिया गया है।

बड़े प्रश्न

प्र. 1. लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनाव क्यों आवश्यक हैं? 2. निर्वाचन प्रणालियाँ और नियम राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निष्पक्षता को कैसे आकार देते हैं? 3. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में संस्थाओं और क़ानूनों की क्या भूमिका है? 4. व्यवहार में चुनावों के सामने कौन-सी चुनौतियाँ आती हैं, और ये चुनौतियाँ लोकतंत्र को कैसे प्रभावित कर सकती हैं?

उत्तर:

  1. नियमित और आवधिक चुनाव नागरिकों को उन लोगों को चुनने देते हैं जो उनकी ओर से निर्णय लेंगे, और उन्हें जवाबदेह बनाए रखते हैं; कोई सरकार नए जनादेश के बिना अपने कार्यकाल से आगे नहीं चल सकती। चुनाव हर नागरिक को सरकार बनाने में बराबर आवाज़ देते हैं, इसीलिए उन्हें लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है।
  2. निर्वाचन प्रणाली तय करती है कि मत सीटों में कैसे बदलते हैं। फ़र्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए) में सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार जीतता है, चाहे उसे 50% से कम मत मिले हों; बहुमत प्रणाली में जीतने के लिए 50% से अधिक मत चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर दूसरे दौर के साथ; आनुपातिक प्रतिनिधित्व (राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा) में दलों को उनके मतों के अनुपात में सीटें मिलती हैं। परिसीमन जैसे नियम, जो सीट और जनसंख्या का अनुपात यथासंभव बराबर रखते हैं, तय करते हैं कि लोगों का प्रतिनिधित्व कितना निष्पक्ष है।
  3. भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324 से 329) मतदाता सूचियाँ बनाता है, चुनाव का कार्यक्रम तय करता है, दलों का पंजीकरण करके चुनाव चिह्न देता है, और आदर्श आचार संहिता लागू करता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 सीटों, मतदाता सूचियों, चुनाव संचालन और विवादों को नियंत्रित करते हैं; परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ तय करता है; और दल-बदल विरोधी क़ानून (1985) निर्वाचित सदस्यों को मनमर्ज़ी से दल बदलने से रोकता है। EVM, VVPAT और मतदाता जागरूकता अभियानों के साथ मिलकर ये चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखते हैं।
  4. व्यवहार में चुनावों के सामने भ्रामक सूचना और फ़र्ज़ी ख़बरें, डराना-धमकाना, धन-बल और बाहु-बल, और 96.8 करोड़ से अधिक मतदाताओं (2024) तक पहुँचने का विशाल पैमाना जैसी चुनौतियाँ हैं। ये मतदाताओं को गुमराह कर सकती हैं या उन पर दबाव डाल सकती हैं, परिणामों पर भरोसा घटा सकती हैं और सरकार को कम सच्चे अर्थों में प्रतिनिधि बना सकती हैं। निर्वाचन आयोग की निरंतर सतर्कता और सजग, जागरूक नागरिक इनसे पार पाने में मदद करते हैं।
चित्र 7.1: लोकतंत्र में चुनावों का महत्व

प्र. लोकतांत्रिक कामकाज के लिए चुनाव क्यों महत्वपूर्ण हैं, यह दिखाने के लिए दो ख़ाली बॉक्स भरिए, और चर्चा कीजिए कि इनमें से हर एक चुनावों के ज़रिए कैसे सुनिश्चित होता है।

उत्तर: चित्र में पहले से जवाबदेही, प्रतिनिधित्व, वैधता और समानता दिए गए हैं। दो ख़ाली बॉक्सों के लिए सुझाव: भागीदारी और विकल्प (चुनने की स्वतंत्रता)। हर एक चुनावों से कैसे सुनिश्चित होता है:

  • जवाबदेही: चुने हुए प्रतिनिधियों को तय अवधि के बाद फिर जनता से जनादेश लेना पड़ता है, इसलिए वे जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं।
  • प्रतिनिधित्व: नागरिक वोट देकर उन लोगों को चुनते हैं जो उनकी ओर से निर्णय लेंगे।
  • वैधता: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से बनी सरकार को जनता की स्वीकृति मिली होती है।
  • समानता: हर पात्र नागरिक के पास एक वोट है, इसलिए सरकार बनाने में सबकी आवाज़ बराबर है।
  • भागीदारी: मतदान, प्रचार और चर्चा के ज़रिए नागरिक शासन के फ़ैसलों में हिस्सा लेते हैं।
  • विकल्प: कई दल और उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, इसलिए मतदाता के पास वास्तविक विकल्प रहता है; केवल एक दल के लड़ने पर यह विकल्प नहीं रहता।
आइए खोजें 1: निर्वाचन प्रणालियाँ

प्र. अलग-अलग लोकतंत्र अलग-अलग निर्वाचन प्रणालियाँ अपनाते हैं। 5-6 विद्यार्थियों के समूह बनाइए। हर समूह अलग-अलग महाद्वीपों के छह देश चुनेगा। उन देशों में चल रही निर्वाचन प्रणाली (प्रणालियों) के प्रकार पर एक केस स्टडी तैयार करके प्रस्तुत कीजिए, और उन देशों के नवीनतम चुनाव परिणामों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर: एक नमूना केस स्टडी (2025 तक के परिणाम):

देश (महाद्वीप) निर्वाचन प्रणाली नवीनतम राष्ट्रीय चुनाव परिणाम
भारत (एशिया) लोकसभा और विधानसभाओं के लिए “फ़र्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट” (FPTP); राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व 2024 लोकसभा: NDA को बहुमत (293 सीटें) मिला, और भाजपा सबसे बड़ा दल (240 सीटें) रही।
यूनाइटेड किंगडम (यूरोप) हाउस ऑफ़ कॉमन्स के लिए FPTP जुलाई 2024: लेबर पार्टी को बड़ा बहुमत मिला और कीर स्टार्मर प्रधानमंत्री बने।
जर्मनी (यूरोप) मिश्रित प्रणाली: हर मतदाता के दो मत होते हैं, एक स्थानीय उम्मीदवार के लिए और एक दल की सूची के लिए, और सीटें दलों के मतों के अनुपात में बँटती हैं फ़रवरी 2025: CDU/CSU को सबसे अधिक मत मिले और फ़्रेडरिक मर्त्ज़ चांसलर बने।
संयुक्त राज्य अमेरिका (उत्तरी अमेरिका) कांग्रेस के लिए FPTP; राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल (इलेक्टोरल कॉलेज) के माध्यम से नवंबर 2024: डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीता।
दक्षिण अफ़्रीका (अफ़्रीका) सूची आनुपातिक प्रतिनिधित्व: लोग दलों को मत देते हैं, और दलों को मतों के अनुपात में सीटें मिलती हैं मई 2024: ANC सबसे बड़ा दल रहा पर बहुमत खो बैठा, और राष्ट्रीय एकता की सरकार बनी।
ऑस्ट्रेलिया (ओशिनिया) हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स के लिए वरीयता मतदान (मतदाता उम्मीदवारों को क्रम देते हैं); सीनेट के लिए एकल संक्रमणीय मत मई 2025: एंथनी अल्बनीज़ के नेतृत्व में लेबर पार्टी फिर से चुनी गई।

तुलना से पता चलता है कि FPTP सरल है और हर निर्वाचन क्षेत्र में स्पष्ट विजेता देता है, जबकि आनुपातिक प्रणालियाँ दलों को उनके मत-प्रतिशत के अधिक निकट सीटें देती हैं।

जानना ज़रूरी (Don’t Miss Out): परिसीमन आयोग

प्र. भारत में चार परिसीमन आयोग बने हैं: 1952, 1963, 1973 और 2002 में। अपने शिक्षक की मदद से पता लगाइए कि 1973 और 2002 के बीच इतना लंबा अंतराल क्यों रहा।

उत्तर: (यह जानकारी पुस्तक से बाहर की है।) 1976 के 42वें संविधान संशोधन ने परिसीमन, यानी जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण, पर 2001 की जनगणना के बाद तक के लिए रोक लगा दी थी। इसलिए 1973 के बाद अगला परिसीमन आयोग 2001 की जनगणना के बाद, 2002 में बना।

इस पर सोचिए

प्र. कुछ वर्षों में आप 18 वर्ष के हो जाएँगे। एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में आपको मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कराना चाहिए। पंजीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों और उसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची का पता लगाइए। किसी ऐसे व्यक्ति से, जो अभी-अभी 18 वर्ष का हुआ है और मतदाता के रूप में पंजीकृत हुआ है, मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया में आई आसानी या कठिनाई पर चर्चा कीजिए।

उत्तर: चरण:

  1. फ़ॉर्म 6 (निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने का आवेदन) भरिए: ऑनलाइन, निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर, या काग़ज़ पर बूथ स्तर अधिकारी (BLO) या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से।
  2. आप 17 वर्ष की आयु में पहले से आवेदन कर सकते हैं; किसी अर्हता तिथि (वर्ष की 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर) को 18 वर्ष के होने पर आप सूची में जुड़ने के पात्र हो जाते हैं; आवेदन स्वीकार होने के बाद ही नाम जुड़ता है।
  3. दस्तावेज़ अपलोड या संलग्न करके जमा कीजिए; आवेदन की स्थिति देखने के लिए संदर्भ संख्या नोट कर लीजिए।
  4. विवरण जाँचने के लिए BLO आपके घर आ सकता है।
  5. स्वीकृति के बाद आपका नाम निर्वाचक नामावली में आ जाता है और आपको निर्वाचक फ़ोटो पहचान पत्र (EPIC, यानी मतदाता पहचान पत्र) मिलता है।

दस्तावेज़: हाल का पासपोर्ट आकार का फ़ोटो; आयु का प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाणपत्र, कक्षा 10 की अंकतालिका, आधार कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड); और पते का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, बैंक या डाकघर की पासबुक, पासपोर्ट, या बिजली, पानी या गैस का बिल)।

चर्चा (नमूना): ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले एक चचेरे भाई ने बताया कि फ़ॉर्म भरना आसान था और वह ऐप पर उसकी स्थिति देख सकता था, पर उसे सही आकार का साफ़ फ़ोटो अपलोड करना पड़ा और BLO की जाँच व कार्ड के लिए कुछ सप्ताह इंतज़ार करना पड़ा।

आइए खोजें 2: ETPBS

प्र. क्या आप जानते हैं कि ETPBS क्या है? ETPBS का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (Electronically Transmitted Postal Ballot System)। यह सेवा मतदाताओं को अपने मूल निर्वाचन क्षेत्र से बाहर, अपनी पसंद के स्थान से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त डाक मतपत्र पर मत डालने की सुविधा देती है। पता लगाइए कि किन्हें सेवा मतदाता माना जाता है और कौन ETPBS से मत दे सकता है?

उत्तर: सेवा मतदाता ये हैं:

  • संघ के सशस्त्र बलों (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) के सदस्य;
  • ऐसे बलों के सदस्य जिन पर सेना अधिनियम लागू होता है, जैसे सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफ़ल्स;
  • अपने राज्य से बाहर सेवा कर रहे किसी राज्य की सशस्त्र पुलिस के सदस्य;
  • भारत सरकार द्वारा भारत से बाहर के पदों पर नियुक्त व्यक्ति, जैसे भारतीय दूतावासों में;
  • सेवा मतदाता की पत्नी, यदि वह सामान्यतः उसके साथ रहती है।

ETPBS का उपयोग कौन कर सकता है: निर्वाचक नामावली में दर्ज सेवा मतदाता, जो डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करते हैं, उसे प्रिंट करके अपना मत अंकित करते हैं और डाक से वापस भेजते हैं। सशस्त्र बलों का जो सेवा मतदाता अपनी ओर से मत डालने के लिए प्रॉक्सी (प्रतिनिधि) नियुक्त कर चुका है (“वर्गीकृत सेवा मतदाता”), वह प्रॉक्सी के माध्यम से मत देता है।

आइए मानचित्र देखें (चित्र 7.10)

प्र. 1. कोई तीन राज्य चुनिए (अपने राज्य सहित)। उन राज्यों के राज्य दलों के चुनाव चिह्न पता कीजिए और उन्हें भारत के दिए गए मानचित्र पर अंकित कीजिए। नवीनतम लोकसभा/विधानसभा/स्थानीय निकाय चुनावों के घोषणापत्र में बताए गए उनके प्रमुख एजेंडे की सूची बनाइए। 2. 4-6 विद्यार्थियों के समूह बनाइए। दल के घोषणापत्र, समाचार-पत्र आदि स्रोतों का उपयोग करके दो राजनीतिक दलों की नीतिगत प्राथमिकताओं को निम्नलिखित मानदंडों पर पहचानिए और उनकी तुलना कीजिए। तुलना के बिंदुओं को बुलेट पॉइंट, चिह्नों, रंग-कोडिंग आदि का उपयोग करते हुए एक पोस्टर में प्रस्तुत कीजिए। (नीति क्षेत्र: शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य; स्तंभ: दल का दृष्टिकोण, दल के दृष्टिकोण से मेल खाती कोई नीति/क़ानून, स्रोत)

उत्तर 1: तीन राज्यों के उदाहरण के रूप में कुछ राज्य दल और उनके चुनाव चिह्न:

राज्य राज्य दल चुनाव चिह्न
तमिलनाडु द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK); अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (AIADMK) उगता सूरज; दो पत्तियाँ
ओडिशा बीजू जनता दल (BJD) शंख
उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी (SP) साइकिल

रेखा-मानचित्र पर हर राज्य को चिह्नित कीजिए और उसमें चुनाव चिह्न बनाइए या चिपकाइए। एजेंडे के लिए दल का नवीनतम घोषणापत्र (दल की वेबसाइट या समाचार-पत्रों में) पढ़िए और उसके मुख्य वादों को किसान, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचा जैसे शीर्षकों के अंतर्गत लिखिए।

उत्तर 2: पोस्टर को एक तालिका के रूप में बनाइए, जिसमें हर नीति क्षेत्र (शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य) की एक पंक्ति और हर दल का एक स्तंभ हो। हर ख़ाने में घोषणापत्र से लिखिए: (क) एक पंक्ति में दल का दृष्टिकोण, (ख) उससे मेल खाता कोई क़ानून या योजना, और (ग) स्रोत, जैसे “दल का घोषणापत्र, 2024, पृष्ठ 12″। हर दल के लिए एक रंग रखिए, और जहाँ दोनों दल सहमत हों वहाँ सही का निशान लगाइए। इसे निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत कीजिए: हर दल क्या कहता है इसकी तुलना कीजिए, किसी को सही या ग़लत कहे बिना।

आइए खोजें 3

प्र. राज्य दलों और पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) की संख्या का पता लगाइए। आप निर्वाचन आयोग की वेबसाइट देख सकते हैं।

उत्तर: 2024 के लोकसभा चुनाव के आसपास निर्वाचन आयोग की सूचियों के अनुसार भारत में 6 राष्ट्रीय दल, लगभग 60 मान्यता प्राप्त राज्य दल, और 2,700 से अधिक पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल थे। ये संख्याएँ बदलती रहती हैं: हर चुनाव के बाद दलों को मान्यता मिलती या छिनती है, और 2025 में निर्वाचन आयोग ने कई वर्षों से कोई चुनाव न लड़ने वाले कई सौ RUPP को अपनी सूची से हटा दिया। इसलिए सटीक वर्तमान आँकड़ों के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (eci.gov.in) पर नवीनतम अधिसूचना देखिए।

आइए खोजें 4: गठबंधन

प्र. निम्नलिखित लोकसभा चुनावों में जीतने वाले गठबंधनों का नाम और संरचना (राष्ट्रीय और राज्य दलों की संख्या और नाम) पता कीजिए: 1977, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024।

उत्तर: हर विजयी गठबंधन के मुख्य दल नीचे दिए गए हैं। गठबंधनों में कई छोटे सहयोगी थे, और कुछ दलों की स्थिति (राष्ट्रीय या राज्य) समय के साथ बदली है, इसलिए सटीक संख्या पूरी करने के लिए हर वर्ष के निर्वाचन आयोग के परिणाम देखिए।

वर्ष विजयी गठबंधन नेतृत्व करने वाला राष्ट्रीय दल कुछ प्रमुख राज्य-दल सहयोगी
1977 जनता पार्टी (विपक्षी दलों के विलय से बनी) जनता पार्टी (भारतीय लोक दल के चुनाव चिह्न पर लड़ी) शिरोमणि अकाली दल, अन्य विपक्षी दलों के समर्थन के साथ
1999 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समता पार्टी (2003 में यह जनता दल (यूनाइटेड) का हिस्सा बनी), शिवसेना, DMK, बीजू जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल; तेलुगु देशम पार्टी (NDA का हिस्सा, सरकार को बाहर से समर्थन)
2004 संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजद, DMK, NCP, PMK, झामुमो, लोजपा, TRS; वाम दलों ने बाहर से समर्थन दिया
2009 संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस, DMK, NCP, नेशनल कॉन्फ़्रेंस, IUML, केरल कांग्रेस (M)
2014 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, अपना दल
2019 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शिवसेना, जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, अपना दल (सोनेलाल), AIADMK
2024 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), जनता दल (सेक्युलर), जनसेना पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, NCP
आइए विश्लेषण करें (चित्र 7.13)

प्र. ऊपर दी गई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की सड़क (चित्र 7.13) को देखिए। अपने शिक्षकों और माता-पिता से चर्चा करके ख़ाली गड्ढों में कुछ और चुनौतियाँ भरिए। हम इन चुनौतियों से कैसे पार पा सकते हैं?

उत्तर: चित्र 7.13 में पहले से भ्रामक सूचना, फ़र्ज़ी ख़बरें और डराना-धमकाना दिखाए गए हैं। और चुनौतियाँ, उनसे निपटने के उपायों सहित:

चुनौती (गड्ढा) इससे कैसे निपटें
धन-बल: नकद, शराब या उपहार देकर वोट ख़रीदना चुनाव ख़र्च की सीमा, व्यय पर्यवेक्षक और उड़न दस्ते, और cVIGIL ऐप पर उल्लंघन की शिकायत।
बाहु-बल और आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल; उम्मीदवारों को आपराधिक मामले घोषित करने होते हैं ताकि मतदाता परख सकें; क़ानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई।
जाति या धर्म के नाम पर वोट माँगना आदर्श आचार संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को लागू करना; मतदाताओं का मुद्दों के आधार पर चुनना।
सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग आदर्श आचार संहिता, जो चुनाव घोषित होने के बाद नई योजनाओं और सरकारी संसाधनों के उपयोग पर रोक लगाती है।
कम मतदान और मतदाताओं की उदासीनता, विशेषकर शहरों में मतदाता जागरूकता अभियान (SVEEP), मतदान के दिन अवकाश, सुगम मतदान केंद्र।
मतदाता सूचियों में गलतियाँ (छूटे या दोहरे नाम) नामावलियों का नियमित पुनरीक्षण, अपना नाम जाँचने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप, और BLO द्वारा सत्यापन।
डीपफ़ेक और AI से बनी झूठी सामग्री तथ्य-जाँच, ऐसी सामग्री को जल्दी हटाना, और मतदाताओं में मीडिया साक्षरता।