- पूरा पेपर 100 अंक, 3 घंटे, 54 प्रश्न; मॉड्यूल 5 (प्रमुख समकालीन मुद्दे) के लगभग 15 अंक
- MCQ (1 अंक, 20 प्रश्न) और वस्तुनिष्ठ (2 अंक, 1+1, 15 प्रश्न): रिक्त स्थान, एक शब्द, पूरा नाम; नमूना प्रश्नपत्र का प्रश्न 33 (PIL का पूरा नाम) और प्रश्न 34: लोगों की सहभागिता …….. लेने में (निर्णय), आईटी से सेवाओं की कम मूल्य पर …….. (आपूर्ति)
- अति लघु (2 अंक, 30-50 शब्द): शासन की परिभाषा, भ्रष्टाचार, नागरिक चार्टर, जनहित याचिका, ज्ञानदूत
- लघु (3 अंक, 50-80 शब्द): “कोई तीन बिंदु”: सुशासन की बाधाएँ, संसदीय उत्तरदायित्व क्यों घटा, 73वें-74वें संशोधन का योगदान
- दीर्घ (5 अंक, 80-120 शब्द): “शासन को परिभाषित कीजिए। सुशासन की कोई तीन बाधाएँ लिखिए” (2+3); जवाबदेही के उपाय, भ्रष्टाचार रोकने के कदम, सहभागिता, कंप्यूटर और आईटी
1 अच्छे शासन का अर्थ
शासन: सत्ताधारियों द्वारा जनसामान्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वस्तुएँ और सेवाएँ उपलब्ध कराना तथा उनकी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए शक्ति और अधिकारों का प्रयोग ही शासन है।
- शासन का संबंध शक्ति, नीतियों, योजनाओं और परियोजनाओं से है; उद्देश्य जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना है
- लोग चाहते हैं कि सरकार कम से कम लागत पर अधिक से अधिक परिणाम दे
अच्छा शासन: शासन तब अच्छा बनता है, जब सरकार के निर्णय और कार्य लोगों की सहमति, वैधता और उत्तरदायित्व पर आधारित हों। इस तरह अच्छा शासन प्रक्रिया में उच्च गुणवत्ता से जुड़ा होता है।
राज्य और शासन
- राज्य की उत्पत्ति सुरक्षित और खुशहाल जीवन की परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हुई
- राज्य बना रहे, इसका औचित्य यही है कि वह जीवन की श्रेष्ठता को बढ़ावा देता है और उसे सुरक्षित रखता है
- कौटिल्य: सरकार का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह लोगों की भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए काम करे
| पहले | आज |
|---|---|
| क्रूर राज्य ही अच्छे शासन का प्रभावशाली हथियार माना जाता था | अच्छा शासन जागरूक नागरिकता और उत्तरदायी व संवैधानिक सरकार की ओर इंगित करता है |
| प्राचीन और मध्य भारत में सर्वसत्तावादी राजा को ही कर्तव्यनिष्ठ और उत्तरदायी समझा जाता था | अच्छा शासन आज विकास की मुख्य संकल्पना है; विकास जन-केंद्रित है और उसमें लोगों की भागीदारी है |
- यह धारणा विस्तृत और सकारात्मक है
- विस्तृत, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी मानी गई है
- सकारात्मक, क्योंकि दक्षता, ज्ञान और विकास में सहयोग के लिए नए स्तर बनते हैं
2 अच्छे शासन की विशेषताएँ
2.1 कौटिल्य की पद्धति के अनुसार
- कानून और व्यवस्था
- लोक कल्याणकारी प्रशासन
- न्याय और तर्क के आधार पर निर्णय
- भ्रष्टाचार मुक्त शासन
2.2 रिपोर्टें और अध्ययन
- अच्छे शासन के गुणों का विस्तार से वर्णन: विश्व बैंक की 1989 और 1992 की रिपोर्टें, OECD, कमिशन ऑन ग्लोबल गवर्नेंस (1995), यूएनडीपी (1997) आदि
- प्रशासनिक बहस में स्वच्छ शासन की अवधारणा का प्रचार-प्रसार विश्व बैंक की 1989 और 1992 की रिपोर्टों से हुआ
- ‘एशियन डेवलपमेंट बेसिक रिपोर्ट’ ने अच्छे शासन के कार्यों को प्रश्नों के रूप में साफ रखा
- क्या लोग शासन में पूरी तरह भागीदारी करते हैं?
- क्या लोगों तक सभी जानकारियाँ पहुँचती हैं?
- क्या लोग निर्णय ले सकते हैं, या निर्णय लेने वालों को उत्तरदायी बनाए रख सकते हैं?
- क्या शासन में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार हैं?
- क्या गरीब और पिछड़े लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं?
- क्या मानवाधिकारों की गारंटी दी गई है?
- क्या वर्तमान नीतियों में भावी पीढ़ियों की जरूरतों का ध्यान रखा गया है?
- क्या लोग शासन की रूपरेखा को स्वीकारते हैं?
2.3 उत्तरदायित्व (जवाबदेही)
उत्तरदायित्व: शासन उन लोगों के उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित हो, जो उसके लिए जिम्मेदार हैं। नौकरशाही भी जवाबदेह हो कि वह क्या करती है और क्या नहीं करती।
उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के तरीके
| तरीका | कैसे काम करता है |
|---|---|
| संसद | संसदीय प्रणाली में प्रश्न, वाद-विवाद, बहस, बजट अनुमोदन, समितियों के माध्यम से; कार्यपालिका प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों के प्रति उत्तरदायी |
| न्यायिक समीक्षा | सरकारी निर्णयों और कानूनों की न्यायिक समीक्षा |
| जनहित याचिका (PIL) | नागरिक जनसामान्य के हितों की अनदेखी करने वाले मुद्दों पर न्यायिक हस्तक्षेप माँगते हैं; न्यूज़ीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत में लोकप्रिय |
| नागरिक चार्टर | हाल के समय में जन-उत्तरदायित्व का प्रभावशाली माध्यम |
- चर्चा और प्रतिनिधियों की गुणवत्ता और चरित्र में गिरावट
- संसदीय प्रणाली की सरकार का कैबिनेट प्रणाली में बदलना
- राजनीति का अपराधीकरण
- समाज का विखंडन
नागरिक चार्टर
- उद्देश्य: नौकरशाही की संस्कृति बदलकर जनहितैषी व्यवहार लाना; पुराने उदासीन, अनौपचारिक, संवेदनहीन व्यवहार को हटाना
- पुराने सामंती मूल्यों की जगह आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्य
- केंद्र सरकार के 79 मंत्रालय और विभाग नागरिक चार्टर संचालित कर रहे हैं (पुस्तक के समय की संख्या)
- चार्टर का विवरण: (1) सेवाओं की समय-सीमा और मानदंड, (2) शिकायतें कम करने के ढंग, (3) चार्टर लागू करने की जाँच प्रणाली और स्वतंत्र समीक्षा
उत्तरदायी शासन में लोक सेवकों के लक्षण (नौ; पुस्तक ने क्रियात्मक और व्यवहारात्मक को अलग-अलग नहीं बाँटा)
| लक्षण (1 से 5) | लक्षण (6 से 9) |
|---|---|
| उपलब्धि अभिमुख व्यवहार अधिकारों का न्यायसंगत प्रयोग लोगों की खुशहाली के लिए प्रयत्न निर्णय में तर्क और अनुभव का प्रयोग समय-सीमा में नीतियाँ और योजनाएँ लागू करना |
अपने दायित्वों से पीछे हटने को पहचानना और दंड देना चरित्रबल, योग्यता, लगन और व्याप्ति ईमानदारी, मित्रता और दृढ़निष्ठा निपुणता और उत्कृष्टता से काम करने की क्षमता |
उत्तरदायित्व के लिए संस्थाएँ (भारत)
- केंद्रीय सतर्कता आयोग
- महिलाओं, अनुसूचित जातियों व जनजातियों, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग
- राष्ट्रीय श्रमिक आयोग; अल्पसंख्यकों व मानव अधिकारों के लिए राष्ट्रीय आयोग
- भारत के लेखा महानियंत्रक
- काम: नौकरशाही में सामाजिक, कानूनी, संवैधानिक वचनबद्धता का प्रबंध; पक्षपात, भ्रष्टाचार, अलगाव और गोपनीयता दूर करना
- उद्देश्य: प्रशासन को गरीबों, लिंग-अनुपात और जनसामान्य की परेशानियों के प्रति संवेदनशील बनाना; लोक सेवकों के अवांछित कार्य घटाना, उनकी क्षमता और सत्यनिष्ठा बढ़ाना
जवाबदेही जाँचने के सरकारी उपाय (आठ)
- प्रयोजन द्वारा प्रबंधन (MBO, Management by Objective)
- जन शिकायतों को दूर करने के लिए मशीनरी
- सूचना के अधिकार को स्वीकार करना
- सूचना-प्रौद्योगिकी का प्रयोग और ई-शासन
- सत्ता का लोकतंत्रीकरण और विकेंद्रीकरण
- हाशिए पर खड़े समूहों का सशक्तीकरण, विशेषकर महिलाओं का
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता
- विभिन्न कानूनों, नियमों और विनियमन की समीक्षा
73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन (1992)
- उद्देश्य: स्थानीय सरकार के स्तर पर उत्तरदायित्व और हाशिए के समूहों को समर्थन
- महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण
- अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण
- विकेंद्रित विकास नियोजन, वित्तीय शक्तियों में वृद्धि, स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय शक्तियाँ
- इस तरह विकेंद्रीकरण और लोकतंत्रीकरण विकासात्मक प्रशासन का मूलाधार बने
शिकायत और पारदर्शिता
- केंद्र और अनेक राज्यों ने लोक शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष संस्थाएँ और इकाइयाँ बनाईं
- इनका काम: अधिकारियों द्वारा ध्यान न देना, मामलों के निस्तारण में अधिक समय लगना, अधिकारियों का असहानुभूतिपूर्ण रवैया रोकना
- उत्तरदायित्व की भूमिका खुली और पारदर्शी हो; पारदर्शिता न हो तो भेदभाव का अंदेशा रहता है, पारदर्शिता से पक्षपात घटता है
- भारतीय संसद ने सभी नागरिकों के लिए सूचना प्राप्ति का अधिकार दिया; केंद्रीय मंत्रालय और विभाग काउंटर खोलकर शिकायतें आमंत्रित करते हैं
3 अच्छे शासन की बाधाएँ
3.1 भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार: अधिकारों का अवैध प्रयोग, जो व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है।
- लगभग पूरे विश्व में फैली सार्वभौमिक बीमारी; इससे जनता और सरकार दोनों को हानि; भारत जैसे देशों में कैंसर की तरह फैला
- कौटिल्य के समय चरित्र और सत्य-निष्ठा प्रमुख सरोकार थे
- भ्रष्टाचार चार प्रकार का: राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, प्रशासनिक; सब से दृढ़ इच्छाशक्ति से लड़ना होगा
- राजनीतिज्ञों, अफसरों और अधिकारियों का गठजोड़ तोड़ना
- न्याय सस्ता होना
- देश, राज्य और स्थानीय स्तर पर जनहित याचिकाओं के लिए अदालतें बनाना
- सूचना के अधिकार को और प्रभावी बनाना
- कानून लागू कराने वाली संस्थाओं को शक्तिशाली बनाना
- भ्रष्टाचारियों की संपत्ति अभियोग लगते ही जब्त करना; निर्दोष सिद्ध होने पर ही लौटाना
- नौकरशाही के नियम, उपनियम और कार्यप्रणाली सरल बनाना
- समाज को नियम-कानून मानने के लिए लामबंद करना
- सरकारी संगठनों में भाई-भतीजावाद समाप्त करना
3.2 जनसंख्या वृद्धि
- अच्छे शासन का सरोकार केवल कानूनों से नहीं, देश के सामाजिक और आर्थिक संसाधनों की गतिशीलता और उपयोगिता से भी है, ताकि लाभ हर सदस्य तक पहुँचे
- विकास के प्रयास गरीबी, बेरोजगारी मिटाने, साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, पेयजल और आवास देने में असफल रहे; मुख्य कारण जनसंख्या का बहुत बढ़ना (पुस्तक: स्वतंत्रता के समय 35 करोड़ से 100 करोड़ से ज़्यादा)
- स्थिरता की ओर: केरल, तमिलनाडु, गोवा, मणिपुर
- अधिक समय ले रहे: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार
- बढ़ती जनसंख्या के लिए भूमि, जल और वायु संसाधन बढ़ाने पड़ते हैं; शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास और रोजगार देना बड़ी चुनौती
- महानगरों में स्वास्थ्य-सफाई, पेयजल, सड़क और बिजली की समस्याएँ; मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में शासन कठिन
- समाधान: शिक्षा का प्रसार, जागरूकता, लोगों की सहभागिता और विकास
3.3 हिंसा की संस्कृति
- शांति और कानून-व्यवस्था विकास के पहले सोपान हैं
- हानिकारक तत्व: हड़तालें, दंगे, आतंकवादी हमले
- जान-माल की सुरक्षा निश्चित हो, तब सरकार आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास पर ध्यान दे पाती है
- आतंकवाद विकास में बाधक: प्रभावित क्षेत्रों में निवेशक पूँजी नहीं लगाते; रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवाओं पर लंबा असर; सामाजिक जीवन थम जाता है
- मानवाधिकार का मुद्दा: आतंकवादी जन-साधारण के मानवाधिकारों का आदर शायद ही करते हैं; सख्ती में राज्य पुलिस द्वारा भी अधिकारों का हनन हो जाता है
- समाधान: स्पष्ट दृष्टिकोण, साहस और समझ से बातचीत; जन शिकायतों का निवारण; पड़ोसियों की सहभागिता; आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
4 सुशासन स्थापित करने के उपाय
पुस्तक दो उपाय बताती है: लोगों की सहभागिता, और कंप्यूटर व प्रौद्योगिकी का प्रयोग।
4.1 लोगों की सहभागिता
- सहभागिता को प्राथमिकता दी जा रही है, पर स्थानीय सरकार में जो दिया जाता है और जो लागू होता है, उसमें भारी अंतर है; शक्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रह गई
- उदासीन और अक्षम अफसरशाही पर रोक; अफसर समय पर काम करें, यह दबाव
- जवाबदेह और उत्तरदायी प्रशासन का यंत्र
- स्व-शासन और विकासात्मक प्रशासन का माध्यम
- स्थानीय विकास के लिए स्थानीय संसाधनों की खोज और उपयोग
- लोग भूमिका निभा सकते हैं: सामाजिक संगठन के सदस्य, हित और दबाव समूह, कल्याणकारी संगठन, राजनीतिक दल, या अफसरशाही और सरकार का भाग बनकर
- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: पंचायत और नगरपंचायत स्तर पर, या परामर्शी और सलाहकार समितियों में
- संगठन उदाहरण: नर्मदा बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, पीपुल्स इनीशिएटिव, हेल्प-एज, शिक्षा बचाओ आंदोलन
- लोग विचार-निर्माता की भूमिका निभाते हैं, विवाद हल करते हैं, लोगों और अफसरशाही के बीच सेतु बनते हैं
- गरीब वर्गों को जोड़ने के कदम: पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33.3 प्रतिशत आरक्षण; अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण; पिछड़े वर्गों का आरक्षण राज्य सरकार पर छोड़ा गया
- पुस्तक का उदाहरण: जिले में 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति तो जिला परिषद में 20 प्रतिशत स्थान; गाँव में 1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तो ग्राम पंचायत में 1 प्रतिशत
- सरकार की कथनी और करनी में अंतर अब भी है; केवल मुट्ठी भर लोग सशक्त हुए हैं
4.2 कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)
- अच्छे शासन का सार: एक ओर लोक-हितैषी और सत्ता में भागीदारी, दूसरी ओर संवेदनशील, पहुँच में, नैतिक, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था
- कंप्यूटर और आईटी को अच्छे शासन का प्रभावशाली साधन माना जाता है
- जन-सेवाओं की कम मूल्य पर आपूर्ति
- सूचना प्रसार द्वारा जन-सशक्तीकरण
- सरकार के कार्यों में खुलापन और पारदर्शिता
- सरकार और जनता द्वारा नए विचारों को कार्यप्रणाली से जोड़ना
- नागरिक और प्रशासन में प्रभावशाली जुड़ाव
- सरकार के कार्यों का व्यापक आकलन और जाँच-पड़ताल
- नियमों, कल्याणकारी योजनाओं और किसानों-नागरिकों को मौसम की जानकारी कंप्यूटर से आसान
- भ्रष्टाचार निर्णय लेने वाले और स्वीकार करने वाले के रूबरू होने का दुष्परिणाम है; कंप्यूटर रिकॉर्ड व्यक्तिगत संबंध घटाकर इसे दबा सकता है
- किसान को भूमि का रिकॉर्ड कंप्यूटर से मिलता है; नागरिक कर चुका सकता है, बिना लाइन में लगे
- प्रशासनिक विलंब (भ्रष्टाचार का एक कारण) घटता है; कीमत और समय बचता है; सुविधा घर पर
| राज्य | कार्यक्रम / प्रयोग |
|---|---|
| मध्य प्रदेश (धार जिला) | ज्ञानदूत कार्यक्रम: ऑनलाइन पंजीकरण, भूमि रिकॉर्ड की प्रति, कृषि उत्पाद नीलामी केंद्रों की जानकारी, कम कीमत पर; ऋण नियमावली, बीज मूल्य, उर्वरक और कृषि यंत्र, बिजली कटौती का समय, डीजल उपलब्धता जोड़ी जा सकती है |
| कर्नाटक | शैक्षिक दाखिलों और चयन, शिक्षकों के तबादले और वेतन में पारदर्शिता के लिए; मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन जानने के लिए; क्षेत्र प्रबंधन; स्वास्थ्य, आवास और कल्याण योजनाओं का सार-संक्षेप |
| केरल | कंप्यूटरीकृत योजना ‘प्रैकन्ड्स’: तेज़, विश्वसनीय, सक्षम नेटवर्क के रूप में सेवाओं का वितरण |
| केंद्र सरकार | रेलवे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास, योजना आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि में कंप्यूटरीकृत प्रशासन |
- पुस्तक की संख्याएँ (35 करोड़, 100 करोड़ से ज़्यादा, 79 मंत्रालय, महिलाओं का 33 प्रतिशत) उसके छपने के समय की हैं। परीक्षा में पुस्तक की संख्या ही लिखें
- पुस्तक में ‘योजना आयोग’ आता है; यह संस्था अब नहीं है। उत्तर में पुस्तक का नाम ही लिखें
- शासन: शक्ति, नीतियाँ, योजनाएँ, परियोजनाएँ, जीवन की गुणवत्ता सुधारना; अच्छा शासन: सहमति, वैधता, उत्तरदायित्व
- कौटिल्य: कानून-व्यवस्था, लोक कल्याणकारी प्रशासन, न्याय और तर्क, भ्रष्टाचार मुक्त
- उत्तरदायित्व: संसद, न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिका, नागरिक चार्टर; 73वाँ और 74वाँ संशोधन, 1992
- तीन बाधाएँ: भ्रष्टाचार, जनसंख्या वृद्धि, हिंसा की संस्कृति
- उपाय: लोगों की सहभागिता; कंप्यूटर और आईटी (ज्ञानदूत, कर्नाटक, ‘प्रैकन्ड्स’)
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।
इन नोट्स का आधार: NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 24