- पूरा पेपर 100 अंक, 3 घंटे, 54 प्रश्न; मॉड्यूल 5 (प्रमुख समकालीन मुद्दे) के लगभग 15 अंक
- MCQ (1 अंक, 20 प्रश्न) और वस्तुनिष्ठ (2 अंक, 1+1, 15 प्रश्न): तिथियाँ, अनुच्छेद, पीढ़ियाँ, संस्थाएँ; नमूना प्रश्नपत्र का प्रश्न 32 इसी पाठ से: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम …….. (1993), सार्वभौमिक घोषणा पत्र …….. (1948)
- अति लघु (2 अंक, 30-50 शब्द): मानवाधिकार क्या हैं, शास्त्रीय अधिकार, तीसरी पीढ़ी का अधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- लघु (3 अंक, 50-80 शब्द): “कोई तीन बिंदु”: विशेषताएँ, संयुक्त राष्ट्र के कदम, संविधान में राज्य के कर्तव्य
- दीर्घ (5 अंक, 80-120 शब्द): पाँच विशेषताएँ, वर्गीकरण, विकास की घटनाएँ, संविधान के प्रावधान, आयोग के कदम या (2+3) परिभाषा और भूमिका
मानवाधिकार: वे अधिकार जो मानव अस्तित्व में समाहित रहते हैं। ये किसी राजा या राजनीतिक संप्रभु का दिया उपहार या पारितोषिक नहीं हैं।
- मानवाधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और परस्पर निर्भर होते हैं
- इनसे जुड़े कानून का उद्देश्य: अधिकारों की पहचान करना, उनके प्रयोग को नियमित करना, उनसे संबद्ध मामलों को लागू करवाना
- किसी सभ्य समाज में कुछ आधारभूत अधिकारों की अनुल्लंघनीयता इसी विचार पर आधारित है
- इनमें गौरवपूर्ण मानव अस्तित्व के सभी पक्ष आते हैं, ताकि हर मनुष्य मानव परिवार का समान हिस्सा बने
- मनुष्य की गरिमा ही मानवाधिकारों का सार है; गरिमा का क्षेत्र समझने से इनका सही क्षेत्र तय होता है
1.1 वर्गीकरण के चार तरीके
| श्रेणी | क्या शामिल / मुख्य बात |
|---|---|
| संस्थापित (शास्त्रीय) | नागरिक और राजनीतिक अधिकार; प्रायः व्यक्ति को प्रभावित करने वाली राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं |
| मौलिक और मूल | कुछ अधिकार इतने महत्त्व के हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए; इनमें व्यक्तिगत गरिमा और भौतिक आवश्यकताओं से जुड़े सारे अधिकार आते हैं |
| सामूहिक और व्यक्तिगत | अधिकांश अधिकार व्यक्ति से जुड़े हैं, पर कुछ का प्रयोग केवल समूह कर सकता है; ऐसा तब, जब प्रयोग के लिए किसी समूह का सदस्य होना ज़रूरी हो |
| प्रथम, द्वितीय, तृतीय पीढ़ी | अधिकारों के ऐतिहासिक विकास के अनुरूप (नीचे) |
प्रथम पीढ़ी
नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार
द्वितीय पीढ़ी
सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार
तृतीय पीढ़ी
एकात्मता का अधिकार: शांति, विकास, खाद्य एवं स्वच्छ पर्यावरण
- तृतीय पीढ़ी के अधिकार की चर्चा हाल के वर्षों में शिक्षाविदों ने शुरू की
- पुस्तक का निष्कर्ष: मानवाधिकार अनिवार्य रूप से परिवर्तनात्मक होते हैं
- चिंता: हाल में अधिकार बढ़ने से कुछ अधिकार समाप्त हो जाने का डर पैदा हुआ
मानव होने के नाते
गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सबको; जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर वंचित नहीं
सार्वभौमिक
राष्ट्र, जाति, लिंग, रंग से परे; विकसित और विकासशील, सभी देश अपने नागरिकों को ये अधिकार सुनिश्चित करें
सबको समान मानते हैं
सब अधिकार और गरिमा में समान और स्वतंत्र पैदा हुए; समान अवसर और व्यवहार
मूलतः वैयक्तिक
व्यक्ति और राज्य के संबंध से जुड़े; सरकार ऐसा समाज बनाए जिसमें हर कोई स्वतंत्रता से अधिकार भोग सके
मानवता के मौलिक सिद्धांत
व्यक्तित्व के विकास और गरिमा के आधार; जैसे जीवन, दासता से मुक्ति, उत्पीड़न से स्वतंत्रता
सीमा के पार
संवर्धन और संरक्षण देश की सीमा तक नहीं; पूरे विश्व में माने जाने वाले आदर्श
- तीसरी विशेषता में: सरकारें सबके लिए समान अवसर बनाएँ; महिलाओं, बच्चों और विकलांगों के लिए अवसर बराबर करने को अतिरिक्त काम भी करना पड़ सकता है
- छठी विशेषता में: देश ऐसी स्थितियाँ बनाने के लिए उत्तरदायी हैं जिनमें इन अधिकारों का प्रोत्साहन, संरक्षण और आदर हो सके
- प्राचीन चार्टरों और यूरोप के संविधानों में अधिकारों की घोषणा से पता चलता है कि अवधारणा नई नहीं है
- मौलिक स्वतंत्रताओं की बात: मैग्नाकार्टा (1215), यूट्रेख्त संघ (नीदरलैण्ड, 1579), ब्रिटिश अधिकार बिल (1689)
- 18वीं और 19वीं सदी के अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े थे और कई राष्ट्रीय संविधानों में दर्ज हुए; इन्हें शास्त्रीय अधिकार कहा जाता है
- आज सरकारें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के अधिकारों की नई श्रेणी देती हैं; इन्हें सामाजिक अधिकार कहा जाता है
- सामाजिक अधिकार पहले अंतर्राष्ट्रीय नियमावली में आए: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (1919), जो श्रम संबंधी नियमों का जन्मदाता बना
3.1 महत्त्वपूर्ण तिथियाँ
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| 1215 | मैग्नाकार्टा |
| 1776 | अमरीकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तथा अधिकार पत्र |
| 1787 | संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान (पुस्तक में 1987 छपा है) |
| 1789 | मनुष्य के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा |
| 1946 | संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गठन |
| 1948 | सार्वभौमिक मानवाधिकारों का घोषणा पत्र |
| 1949 | जेनेवा सन्धि |
| 1950 | मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु यूरोपीय सन्धि |
| 1961 | यूरोपीय सामाजिक घोषणा पत्र |
| 1966 | आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संधि; नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संधि; नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से जुड़ी ऐच्छिक संधि |
| 1993 | मानवाधिकारों के विश्व सम्मेलन में वियना घोषणा पत्र और कार्रवाई का कार्यक्रम पारित |
पुस्तक की सूची में अमरीकी संविधान का वर्ष 1987 छपा है। यह 1787 है, इसलिए नोट्स में 1787 लिखा है।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के भीषण अत्याचारों को मानवाधिकारों के युग का आरंभ माना जाता है; इनसे यह विचार टूटा कि नागरिकों से कैसा व्यवहार हो, यह राज्य का ही अधिकार है
- संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र (चार्टर) की प्रस्तावना में मौलिक मानवाधिकारों में विश्वास दोहराया गया
- चार्टर के अनुसार जाति, लिंग, भाषा और धर्म के भेद के बिना मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के आदर को बढ़ावा देना संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में से एक है
- इसलिए मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की न्यायसंगत चिंता हैं; चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले देश इन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बढ़ाने का दायित्व लेते हैं
- मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल = पुस्तक के अनुसार “पाँचों” मिलकर: 1948 का घोषणा पत्र + 1966 की दो प्रसंविदाएँ + नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा के दो ऐच्छिक संलेख (प्रथम और द्वितीय); पुस्तक गिनाती चार ही है, पाँचवाँ 1948 का घोषणा पत्र है
- पुराने घोषणा पत्रों की स्वतंत्रताएँ ख़ास प्रतिष्ठा के लोगों के लिए थीं; आगे की सदियों में स्वतंत्रता प्रतिष्ठा से अलग होकर पूरी मानव जाति का अधिकार मानी गई
- ब्रिटिश उपनिवेश के विरोध की लहर से 1776 में अमरीका में स्वतंत्रता की घोषणा हुई; आधार: सार्वभौमिक समानता और कुछ अहस्तांतरणीय अधिकार; ये सब अमरीकी अधिकार बिल में आए, जो संविधान का भाग है
- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कूट विकसित हुआ; इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य होने की योग्यता के लिए न्याय के साझे मानकों के पालन की नैतिक ज़िम्मेदारी दोहराई गई; ये मानक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैधता को जोड़ते हैं
- सार्वभौमिक मानवाधिकारों की संस्कृति का उदय नैतिक प्रगति दिखाता है और आधुनिक राजनीतिक-आर्थिक रवैये से मानवीय गरिमा को पैदा खतरों का प्रभावशाली उत्तर है; सतत विकास के लिए विकास के अधिकार के परिप्रेक्ष्य को आधार मिल रहा है
- नारे: “सभी मानवाधिकार सबके लिए”, “पूरा विश्व एक परिवार है”; भारतीय परंपरा में “सर्वे भवन्तु सुखिनः” और “वसुधैव कुटुम्बकम्”
पुस्तक में 1966 की प्रसंविदा का नाम दो जगह “सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों” की प्रसंविदा छपा है। सही नाम “नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों” की प्रसंविदा है, जो पुस्तक की तिथि-सूची में भी है।
- तृतीय अध्याय (भाग 3) में छह मौलिक अधिकारों की गारंटी: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, सांवैधानिक उपचारों का अधिकार
- अनुच्छेद 32: सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करवाने का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार; किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों के हनन के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार
- अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालयों को ऐसी ही शक्ति
- उच्चतर न्यायपालिका द्वारा मानवाधिकारों का संरक्षण एक संवैधानिक आदेश है; कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा संविधान की आधारभूत विशेषताएँ हैं
- अनुच्छेद 21 मानवाधिकारों के प्रसार में सर्वोच्च न्यायालय के लिए फलदायी रहा है
- मौलिक कर्तव्य: भाग IV-A, अनुच्छेद 51A; ये मौलिक अधिकारों की गारंटी को और मज़बूत करते हैं
- 1948 के सार्वभौमिक घोषणापत्र का प्रभाव संविधान के भाग III और IV (मौलिक अधिकार, नीति-निर्देशक सिद्धांत) के प्रारूप में दिखता है
- भारत ने इस घोषणापत्र और दोनों प्रसंविदाओं को कुछ फेरबदल के साथ स्वीकार किया
राज्य के कर्तव्य (नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप)
- सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय; काम, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
- काम की न्यायोचित एवं मानवीय स्थितियाँ; कमज़ोर वर्गों के हितों का प्रोत्साहन
- पोषण और जीवन स्तर को उठाना; जन स्वास्थ्य में सुधार
- पर्यावरण, पारिस्थितिकी और वन्य जीवों की रक्षा और सुधार
सर्वोच्च न्यायालय और क्षतिपूर्ति
- न्यायालय ने कई मामलों में कहा कि मानवीय गरिमा, स्वस्थ पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, बचपन की रक्षा जैसे अधिकारों के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति (मुआवज़ा) देनी होगी
- अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन) की व्याख्या से भारत में मानवाधिकारों का अर्थ और क्षेत्र बढ़ा
- प्रस्तावना में संविधान की मूल भावना है; मौलिक अधिकारों के अध्याय में “व्यक्ति की गरिमा” और “देश की एकता एवं अखंडता” आए हैं
- ये मानवाधिकार के सामाजिक और वैयक्तिक पक्ष के प्रतिनिधि हैं
मानवाधिकार (1993 के अधिनियम के अनुसार): जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा से जुड़े सभी अधिकार, जिनकी गारंटी संविधान देता है या जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में दर्ज हैं और भारत में न्यायालयों द्वारा लागू करने योग्य हैं।
- 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ; इसमें राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान था
- आयोग की पुस्तक में बताई भूमिका: उल्लंघन या लापरवाही के मामलों की पूछताछ और जाँच, मानवाधिकार संस्कृति को बढ़ावा, प्रोत्साहन के लिए आवश्यक कार्य
- 1993 से आयोग सर्वोच्च न्यायालय की पूरक संस्था के रूप में काम कर रहा है; दोनों की परस्पर निर्भरता से संरक्षण बेहतर हुआ
- आयोग खुद को शासन की गुणवत्ता सुधारने में उत्प्रेरक मानता है: सुशासन और कानून का शासन ही संरक्षण के प्रभावी साधन हैं
- राज्य का दायित्व: जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा; उल्लंघन जानबूझकर या लापरवाही से न हो; राज्य अपने कर्मचारियों, अपने क्षेत्राधिकार में रहने वालों के कृत्यों और अपनी निष्क्रियता के लिए भी उत्तरदायी है
5.1 शक्तियाँ और कदम
- शिकायत की जाँच में केंद्र या राज्य सरकार से, या किसी अधिकारी, प्राधिकरण या अधीनस्थ से, निश्चित समय में सूचना या रिपोर्ट माँग सकता है
- सरकारी तंत्र और आतंकवादी समूहों, दोनों के किए उल्लंघन के कई मामलों की जाँच की है
- सशस्त्र बल के सदस्य का मामला हो तो तरीका अलग: केंद्र सरकार से रिपोर्ट लेकर अपनी संस्तुतियाँ देता है
- आयोग सामान्य न्यायालय की तरह फ़ैसला नहीं सुनाता और उसकी संस्तुतियाँ मानने की बाध्यता नहीं होती; पर वे खूब प्रचारित होती हैं और सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव छोड़ती हैं
- आयोग का टाडा (अस्थायी कानून) के विरुद्ध अभियान उल्लेखनीय रहा; टाडा 23 मई 1995 को समाप्त हुआ और सरकार ने उसका कोई वैकल्पिक कानून पारित नहीं किया
5.2 पुस्तक के उदाहरण (आयोग की कार्रवाई)
| मामला | आयोग का कदम |
|---|---|
| अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर): सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा सिक्ख समुदाय के 35 सदस्यों की हत्या, मार्च 2000 | संज्ञान लेकर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस; गृह मंत्रालय के सचिव से विस्तृत रिपोर्ट माँगी |
| मुरमडाग, डाल्टनगंज (बिहार): पुलिस द्वारा 6 नक्सलवादियों की हत्या, 15 अप्रैल 1996; पीयूसीएल ने जाँच की | निष्पक्ष जाँच के लिए मामला सीआईडी को सौंपने की संस्तुति, चार माह का समय |
| जहानाबाद (बिहार): रणवीर सेना द्वारा 21 लोगों की हत्या, 25 जनवरी 1999; इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर | अपराधियों की धर-पकड़, पीड़ितों की सहायता और घायलों-पीड़ित परिवारों की सुरक्षा के निर्देश |
आयोग ने गुजरात की साम्प्रदायिक गड़बड़ी पर भी राज्य के दायित्व की प्रकृति बताई। ये उदाहरण कथाएँ हैं; परीक्षा में आयोग की शक्तियाँ और भूमिका पूछी जाती है।
पुस्तक में आयोग के कार्यों की गणना “अनुच्छेद 12” में और परिभाषा “धारा 2(1)(क)” जैसी छपी है। ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धाराएँ हैं (कार्य: धारा 12; परिभाषा: धारा 2(1)(d), यानी (घ)), संविधान के अनुच्छेद नहीं। परीक्षा में पुस्तक के शब्द लिखने पर भी “अधिनियम” शब्द ज़रूर जोड़िए। अनंतनाग की घटना की तिथियाँ पुस्तक में आपस में मेल नहीं खातीं, इसलिए नोट्स में केवल मार्च 2000 लिखा है।
6 गैर-सरकारी संस्थाओं (NGOs) की भूमिका
गैर-सरकारी संस्थाएँ: स्वैच्छिक संस्थाएँ, जिन्हें गैर-सरकारी संस्थाएँ भी कहा जाता है। इन्हें विश्वव्यापी समर्थन प्राप्त है और ये हर समाज में मानवाधिकारों को समर्थन एवं प्रोत्साहन दे रहे हैं।
- मानवाधिकारों ने राष्ट्र की संप्रभुता की अवधारणा में बदलाव ला दिया; अब कोई देश अपने नागरिकों के साथ व्यवहार को केवल घरेलू मामला कहकर नहीं बच सकता
- मानवाधिकारों के भूमंडलीकरण ने विश्व को भूमंडलीय गाँव बनाया; मामले अब वैश्विक सरोकार हैं
- प्रमुख संस्थाएँ: एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल)
- उल्लेखनीय कार्य: पूर्व युगोस्लाविया (कोसोवो, बोस्निया आदि), रवांडा, पूर्वी तिमोर, सिएरालियोन, सूडान और भारत में गुजरात
- 1946 में महासभा द्वारा स्थापित मानवाधिकार आयोग इन संस्थाओं की गतिविधियों में तालमेल करता है (पुस्तक के अनुसार)
- परिणाम: राज्यों को मानवाधिकार समिति, बाल समिति, महिला समिति, जाति समिति, भेदभाव हटाने की समिति जैसी संस्थाओं के सामने रिपोर्ट रखनी पड़ती है
- आधी शताब्दी पहले यह सोच से परे था कि संप्रभु राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था को अपने नागरिकों से व्यवहार की रिपोर्ट दे; आज यह मानवाधिकार की अवधारणा की शक्ति है
- सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के जुड़ने से भारत में मानवाधिकार आंदोलन सक्रिय है
- संरक्षण के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा: गरीबी
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को 1946 में आर्थिक और सामाजिक परिषद् ने स्थापित किया था, महासभा ने नहीं। पुस्तक के शब्द परीक्षा में लिखे जा सकते हैं, पर सही संस्था की जानकारी भी रखिए।
7 किशोरों के मुद्दे: एचआईवी/एड्स पीड़ित लोग
पाठ के अंत के बॉक्स में प्रश्न है कि क्या एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। पाठ का उत्तर:
- उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है
- अपनी बीमारी के बारे में लोगों को बताना या न बताना उनका अधिकार है
- अन्य नागरिकों की तरह संविधान के मौलिक अधिकार उन्हें भेदभाव से बचाते हैं; अधिकार दूसरों के समान हैं
- शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यात्रा, विवाह और गोपनीयता का अधिकार उन्हें भी है
- सार: मानव गरिमा; सार्वभौमिक, अविभाज्य, परस्पर निर्भर
- चार वर्गीकरण; तीन पीढ़ियाँ; तृतीय पीढ़ी = एकात्मता (शांति, विकास, खाद्य, स्वच्छ पर्यावरण)
- छह विशेषताएँ; 1215, 1776, 1787, 1789, 1946, 1948, 1966, 1993
- संविधान: अनुच्छेद 32, 226, 21, 14, 51A; छह मौलिक अधिकार
- आयोग: अधिनियम 1993; फ़ैसला नहीं, संस्तुति; तीन कदम; टाडा
- गैर-सरकारी संस्थाएँ: एमनेस्टी, ह्यूमन राइट्स वॉच, पीयूसीएल; सबसे बड़ी बाधा गरीबी
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।
इन नोट्स का आधार: NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 25