NIOS कक्षा 12 राजनीति विज्ञान (317) पाठ 25 मानवाधिकार पाठगत एवं पाठांत प्रश्न उत्तर हिंदी में

NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 25 «मानवाधिकार» के सभी पाठगत प्रश्न, सभी पाठांत प्रश्न और कार्यपत्रक 25 के सभी प्रश्न, पुस्तक की अपनी शब्दावली में। पाठगत प्रश्नों के उत्तर पुस्तक की उत्तर-कुंजी के अनुसार हैं; जहाँ कुंजी में गलती है, वहाँ पाठ के आधार पर सही उत्तर और ध्यान दें लिखा है। पाठांत प्रश्नों और कार्यपत्रक के उत्तर NIOS अंकन योजना की शैली में हैं: 2 अंक के प्रश्न में 30-50 शब्द, 3 अंक में 50-80 शब्द, 5 अंक में 80-120 शब्द। नीचे दिए अंक केवल अनुमान हैं, ताकि लिखने की लंबाई का अंदाज़ा रहे। NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।

1 पाठगत प्रश्न

पाठगत प्रश्न 25.1

प्रश्न 1

प्र. सही उत्तर के सामने (✓) का निशान लगाइए:
(क) मानवाधिकार मानव अस्तित्व में अवस्थित हैं। (सही/असत्य)
(ख) शास्त्रीय अधिकारों के अंतर्गत नागरिक और राजनीतिक अधिकार आते हैं। (सही/असत्य)
(ग) मानवाधिकारों का संरक्षण और संरक्षण देश की सीमा के अंदर ही होना चाहिए। (सही/असत्य)

उत्तर:
(क) सत्य। मानवाधिकार मानव अस्तित्व में समाहित रहते हैं।
(ख) सत्य।
(ग) असत्य। मानवाधिकारों का संवर्धन और संरक्षण केवल देश की सीमा तक नहीं है; ये पूरे विश्व में माने जाने वाले आदर्श हैं।

प्रश्न 2

प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(क) मानवाधिकार …….. है। (सार्वभौमिक/स्थानीय)
(ख) मानवाधिकार आवश्यक रूप से …….. हैं। (स्थिर, गतिशील, सीमित)
(ग) मानवाधिकारों के अंतर्गत मानवता के …….. सिद्धांत शामिल हैं। (प्राचीन, मध्यकालीन, मौलिक)

उत्तर:
(क) सार्वभौमिक।
(ख) गतिशील (पाठ में “परिवर्तनात्मक”)।
(ग) मौलिक।

पाठगत प्रश्न 25.2

प्रश्न 1

प्र. सही उत्तर पर (✓) का निशान लगाएँ:
(क) मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणापत्र को वर्ष 1946 में अपनाया गया। (सत्य/असत्य)
(ख) द्वितीय विश्वयुद्ध की नृशंसता ने आधुनिक मानवाधिकारों के युग को प्रारम्भ किया। (सत्य/असत्य)
(ग) मानवाधिकार भी मौलिक अधिकारों की तरह लागू करने योग्य है। (सत्य/असत्य)

उत्तर:
(क) असत्य। 1946 में आयोग बना; घोषणापत्र 1948 में महासभा ने स्वीकार किया।
(ख) सत्य।
(ग) असत्य (पुस्तक की उत्तर-कुंजी के अनुसार)। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 और 226 से न्यायालयों द्वारा लागू करवाए जाते हैं (खंड 25.4); मानवाधिकारों के बारे में पाठ ऐसा नहीं कहता।

प्रश्न 2

प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(क) मानवाधिकार अब …….. हो गए हैं। (स्थानीय, सार्वभौम, राष्ट्रीय)
(ख) विश्व के नेता …….. में मानवाधिकार विश्व सम्मेलन के लिए इकट्ठे हुए। (विएना, जेनेवा, न्यूयॉर्क)
(ग) 18वीं-19वीं सदी के अधिकार …….. के रूप में जाने जाते थे। (वैयक्तिक, सामाजिक, पारंपरिक)

उत्तर:
(क) सार्वभौम।
(ख) विएना (वियना, 1993)।
(ग) शास्त्रीय।

पुस्तक की उत्तर-कुंजी में (ग) का उत्तर “शास्त्रीय” है, पर प्रश्न में छपे तीनों विकल्प (वैयक्तिक, सामाजिक, पारंपरिक) में यह नहीं है। पाठ (खंड 25.3) में साफ़ लिखा है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के अधिकारों को शास्त्रीय अधिकार कहा जा सकता है, इसलिए उत्तर “शास्त्रीय” ही लिखें। विकल्पों में “पारंपरिक” सबसे पास का शब्द है।

2 पाठांत प्रश्न

प्रश्न 1 (5 अंक)

प्र. मानवाधिकारों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है?

उत्तर: पुस्तक के अनुसार वर्गीकरण के कई तरीके हैं। मुख्य चार:

  • संस्थापित (शास्त्रीय): इनमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार आते हैं; ये प्रायः व्यक्ति को प्रभावित करने वाली राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं।
  • मौलिक और मूल अधिकार: कुछ अधिकार इतने महत्त्व के हैं कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इनमें व्यक्तिगत गरिमा और भौतिक आवश्यकताओं से जुड़े सारे अधिकार आते हैं।
  • सामूहिक और व्यक्तिगत अधिकार: अधिकांश मानवाधिकार व्यक्ति से जुड़े हैं, पर कुछ का प्रयोग केवल समूह कर सकते हैं, विशेषकर जब प्रयोग के लिए किसी समूह का सदस्य होना ज़रूरी हो।
  • प्रथम, द्वितीय और तृतीय पीढ़ी के अधिकार: यह वर्गीकरण ऐतिहासिक विकास के अनुरूप है। प्रथम पीढ़ी: नागरिक एवं राजनीतिक; द्वितीय: सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक; तृतीय: एकात्मता का अधिकार, जिसमें शांति, विकास, खाद्य एवं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल हैं।
  • निष्कर्ष: मानवाधिकार अनिवार्य रूप से परिवर्तनात्मक होते हैं।
प्रश्न 2 (5 अंक)

प्र. मानवाधिकारों की छह मूल विशेषताएं कौन-सी हैं?

उत्तर:

  • मानव होने के नाते अधिकार: गरिमापूर्ण जीवन जीने और सबको यह अधिकार दिलाने का अधिकार सबको है; जाति, रंग, धर्म या लिंग के आधार पर कोई वंचित नहीं किया जा सकता।
  • सार्वभौमिक: ये राष्ट्र, जाति, लिंग या रंग के आधार पर नहीं हैं; सभी विकसित और विकासशील देश इन्हें अपने नागरिकों के लिए सुनिश्चित करें।
  • सभी को समान मानते हैं: सभी मानव अधिकारों और गरिमा में समान और स्वतंत्र पैदा हुए हैं; सरकारें समान अवसर बनाएँ, और महिलाओं, बच्चों, विकलांगों के लिए कुछ अतिरिक्त काम भी करें।
  • मूलतः वैयक्तिक: ये व्यक्ति और राज्य के संबंधों से जुड़े हैं; सरकार ऐसा समाज बनाए जिसमें हर व्यक्ति स्वतंत्रता से अधिकारों का आनंद ले सके।
  • मानवता के मौलिक सिद्धांत: ये व्यक्तित्व के विकास और मानवीय गरिमा के लिए आधारभूत हैं; जैसे जीवन का अधिकार, दासता से मुक्ति, उत्पीड़न से स्वतंत्रता।
  • सीमा से परे: संवर्धन और संरक्षण केवल देश की सीमा के अंदर नहीं, ये पूरे विश्व में माने जाने वाले आदर्श हैं; देश इनके प्रोत्साहन, संरक्षण और आदर की स्थितियाँ बनाने के लिए उत्तरदायी हैं।
प्रश्न 3 (5 अंक)

प्र. भारतीय संविधान में मानवाधिकारों के महत्व पर चर्चा करें।

उत्तर: भूमिका: भारतीय संविधान ने मानवाधिकारों के महत्त्व को पहचाना है। 1948 के सार्वभौमिक घोषणापत्र का प्रभाव संविधान के भाग III और IV के प्रारूप में दिखता है, और भारत ने घोषणापत्र तथा दोनों प्रसंविदाओं को कुछ फेरबदल के साथ स्वीकार किया।

  • भाग 3 (तृतीय अध्याय) में छह मौलिक अधिकारों की गारंटी: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, सांवैधानिक उपचारों का अधिकार।
  • अनुच्छेद 32: सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करवाने का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार; यह किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों के हनन के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 226 से उच्च न्यायालयों को भी यह शक्ति।
  • राज्य के कर्तव्य: सामाजिक व्यवस्था और न्याय, काम, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा; काम की न्यायोचित और मानवीय स्थितियाँ; कमज़ोर वर्गों के हित; पोषण, जीवन स्तर और जन स्वास्थ्य; पर्यावरण, पारिस्थितिकी और वन्य जीवों की रक्षा।
  • मौलिक कर्तव्य (भाग IV-A, अनुच्छेद 51A) मौलिक अधिकारों की गारंटी को और मज़बूत करते हैं।
  • उच्चतर न्यायपालिका द्वारा संरक्षण एक संवैधानिक आदेश है; कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा आधारभूत विशेषताएँ हैं।
  • सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका: अनुच्छेद 21 (जीवन) और 14 (समानता) की व्याख्या से अधिकारों का क्षेत्र बढ़ा; गरिमा, स्वस्थ पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, बचपन की रक्षा के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति देनी होगी।
  • प्रस्तावना में संविधान की मूल भावना है; मौलिक अधिकारों के अध्याय में “व्यक्ति की गरिमा” और “देश की एकता एवं अखंडता” आई है, जो मानवाधिकार के वैयक्तिक और सामाजिक पक्ष के प्रतिनिधि हैं।

प्रश्न 4: टिप्पणी लिखिए

प्रश्न 4 (क) (5 अंक)

प्र. मानवाधिकारों का सार्वभौमीकरण

उत्तर: संकेत: खंड 25.3।

  • पुराने घोषणा पत्रों की स्वतंत्रताएँ ख़ास प्रतिष्ठा के लोगों के लिए थीं; धीरे-धीरे स्वतंत्रता प्रतिष्ठा से अलग होकर पूरी मानव जाति का अधिकार मानी गई।
  • 1776 की अमरीकी घोषणा का आधार सार्वभौमिक समानता और अहस्तांतरणीय अधिकार थे; फ्रांस (1789) में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा हुई।
  • द्वितीय विश्वयुद्ध के अत्याचारों से यह विचार टूटा कि नागरिकों से व्यवहार केवल राज्य का मामला है; संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने जाति, लिंग, भाषा, धर्म के भेद के बिना मानवाधिकारों के आदर को उद्देश्य बनाया।
  • 1946 में आयोग बना और 1948 में सार्वभौमिक घोषणा पत्र स्वीकार हुआ; 1966 की दो प्रसंविदाएँ और उनके ऐच्छिक संलेख मिलकर अंतर्राष्ट्रीय बिल बनाते हैं; 1993 में वियना सम्मेलन हुआ।
  • अंतर्राष्ट्रीय मानक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैधता को जोड़ते हैं; मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की न्यायसंगत चिंता हैं। नारे: “सभी मानवाधिकार सबके लिए”, “वसुधैव कुटुम्बकम्”।
प्रश्न 4 (ख) (5 अंक)

प्र. भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका

उत्तर: संकेत: खंड 25.5।

  • 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से राष्ट्रीय और राज्य आयोग बने; आयोग का काम उल्लंघन या लापरवाही के मामलों की पूछताछ और जाँच तथा मानवाधिकार संस्कृति को बढ़ावा देना है।
  • यह सर्वोच्च न्यायालय की पूरक संस्था है; दोनों की परस्पर निर्भरता से संरक्षण में सुधार हुआ है।
  • जाँच में सरकारों और अधिकारियों से सूचना या रिपोर्ट माँग सकता है; दोष मिलने पर लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाई या अभियोजन की अनुशंसा, न्यायालय से दिशा-निर्देश, पीड़ित को अंतरिम राहत की सिफ़ारिश कर सकता है।
  • सशस्त्र बल के मामलों में केंद्र सरकार से रिपोर्ट लेकर संस्तुतियाँ देता है।
  • फ़ैसला नहीं सुनाता और संस्तुतियाँ बाध्यकारी नहीं, पर प्रचार से उनका सामाजिक-राजनीतिक असर होता है। टाडा के विरुद्ध अभियान उल्लेखनीय रहा। आयोग स्वयं को सुशासन में उत्प्रेरक मानता है।
प्रश्न 4 (ग) (5 अंक)

प्र. मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में गैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका

उत्तर: संकेत: खंड 25.6।

  • गैर-सरकारी (स्वैच्छिक) संस्थाओं को विश्वव्यापी समर्थन है और वे हर समाज में मानवाधिकारों को समर्थन और प्रोत्साहन देती हैं।
  • एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने पूर्व युगोस्लाविया (कोसोवो, बोस्निया), रवांडा, पूर्वी तिमोर, सिएरालियोन, सूडान और भारत में गुजरात में उल्लेखनीय कार्य किया।
  • इनके कार्यों के कारण राज्यों को मानवाधिकार समिति, बाल समिति, महिला समिति, जाति समिति, भेदभाव हटाने की समिति के सामने रिपोर्ट रखनी आवश्यक हो गई है।
  • मानवाधिकारों ने संप्रभुता की अवधारणा बदली; देश अब नागरिकों से व्यवहार को केवल घरेलू मामला नहीं कह सकते।
  • सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के जुड़ने से भारत में मानवाधिकार आंदोलन सक्रिय है। संरक्षण के रास्ते में गरीबी सबसे बड़ी बाधा है।

3 कार्यपत्रक 25 हल

कार्यपत्रक के दस प्रश्न पाठ के क्रम में हैं। उत्तर पाठ से ही बने हैं; कार्यपत्रक का मुद्रित पाठ टूटे अक्षरों में है, इसलिए प्रश्न यहाँ पढ़कर शुद्ध रूप में लिखे गए हैं।

प्रश्न 1 (5 अंक)

प्र. “मानवाधिकार मानव अस्तित्व में निहित हैं”, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ, तो स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: हाँ, सहमत हूँ।

  • ये किसी राजा या राजनीतिक संप्रभु का दिया उपहार या पारितोषिक (इनाम) नहीं हैं; ये मनुष्य होने से ही मिलते हैं।
  • इसीलिए कोई भी कानून इन्हें बनाता नहीं, केवल इनकी पहचान करता है, प्रयोग को नियमित करता है और इन्हें लागू करवाता है।
  • सभ्य समाज में कुछ आधारभूत अधिकारों की अनुल्घनीयता इसी विचार पर आधारित है।
  • ये सार्वभौमिक, अविभाज्य और परस्पर निर्भर हैं; जाति, रंग, धर्म या लिंग के कारण किसी को इनसे वंचित नहीं किया जा सकता।
  • ये गौरवपूर्ण मानव अस्तित्व के सभी पक्षों को शामिल करते हैं, ताकि हर मनुष्य मानव परिवार का समान हिस्सा बने।
प्रश्न 2 (5 अंक)

प्र. “मानव गरिमा मानवाधिकारों का सार है”, इस कथन के संदर्भ में मानवाधिकारों के महत्त्व की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: भूमिका: पुस्तक के अनुसार मनुष्य की गरिमा ही मानवाधिकारों का सार है; गरिमा का क्षेत्र और उसकी व्यापक समझ ही मानवाधिकारों का सही क्षेत्र परिभाषित करती है।

  • सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और सबको यह अधिकार दिलाने की दिशा में काम करने का भी।
  • जीवन, दासता से मुक्ति और उत्पीड़न से स्वतंत्रता जैसे अधिकार व्यक्तित्व के विकास और गरिमा के लिए आधारभूत हैं।
  • ये सबको समान मानते हैं, इसलिए सरकारें समान अवसर बनाएँ और कमज़ोर वर्गों (महिलाओं, बच्चों, विकलांगों) के लिए अतिरिक्त प्रयास करें।
  • द्वितीय विश्वयुद्ध के अत्याचारों के बाद यह माना गया कि नागरिकों से व्यवहार अकेले राज्य का अधिकार नहीं; मानवाधिकार आधुनिक राजनीतिक और आर्थिक रवैये से गरिमा को पैदा हुए खतरों का प्रभावशाली उत्तर हैं।
  • अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कूट के कारण सभ्य व्यवहार के साझे मानक बने और राज्य अपने नागरिकों से व्यवहार की रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को देते हैं।
  • मानवाधिकार पूरे विश्व को एक परिवार मानने की भावना (“वसुधैव कुटुम्बकम्”) को मज़बूत करते हैं।
प्रश्न 3 (5 अंक)

प्र. मानवाधिकारों की शास्त्रीय श्रेणी को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है, यदि हाँ, तो इस कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: हाँ, पाठ के अनुसार ऐसा ही है।

  • संस्थापित (शास्त्रीय) श्रेणी में नागरिक और राजनीतिक अधिकार आते हैं।
  • ये प्रायः व्यक्ति को प्रभावित करने वाली राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं, यानी राज्य के विरुद्ध व्यक्ति की सुरक्षा।
  • 18वीं और 19वीं शताब्दी के अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े थे और कई राष्ट्रीय संविधानों में दर्ज हुए; इन्हें शास्त्रीय अधिकार कहा जाता है।
  • इन्हें प्रथम पीढ़ी के अधिकार भी कहा गया है; सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार दूसरी पीढ़ी के हैं।
प्रश्न 4 (5 अंक)

प्र. कुछ मानव अधिकारों के लिए मौलिक अधिकार अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, इस कथन के संदर्भ में मौलिक अधिकारों के महत्त्व को अपने अनुभव के आधार पर लिखिए।

उत्तर: पाठ के आधार पर:

  • कुछ अधिकार इतने महत्त्व के हैं कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
  • इनमें व्यक्तिगत गरिमा तथा भौतिक आवश्यकताओं से जुड़े सारे अधिकार शामिल हैं।
  • चिंता यह है कि मानवाधिकारों की संख्या बढ़ने पर कुछ अधिकार समाप्त न हो जाएँ; इसलिए आधारभूत अधिकारों को पहले रखा जाता है।
  • हमारे संविधान में छह मौलिक अधिकार हैं और अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और 226 (उच्च न्यायालय) से इन्हें लागू करवाया जा सकता है।
  • अपने अनुभव के रूप में विद्यार्थी स्कूल में समान प्रवेश, बोलने और संगठन की स्वतंत्रता जैसा कोई उदाहरण दे सकता है।
प्रश्न 5 (5 अंक)

प्र. सामूहिक और व्यक्तिगत अधिकारों में थोड़ा अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर परिभाषित एवं स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

आधार व्यक्तिगत अधिकार सामूहिक अधिकार
संबंध अधिकांश मानवाधिकार व्यक्ति से जुड़े हैं कुछ अधिकारों का प्रयोग केवल समूह कर सकता है
शर्त व्यक्ति से जुड़े; प्रयोग के लिए समूह की सदस्यता की शर्त पाठ में नहीं प्रयोग की योग्यता के लिए किसी समूह का सदस्य होना ज़रूरी
स्वरूप व्यक्ति और राज्य के संबंध पर आधारित (छह विशेषताओं में चौथी) समूह के सदस्य के रूप में प्रयोग
प्रश्न 6 (5 अंक)

प्र. एकजुटता (एकात्मता) का अधिकार एक नई अवधारणा है और यह मानवता के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है। यदि हाँ, तो इस कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: हाँ।

  • एकात्मता का अधिकार तीसरी (तृतीय) पीढ़ी का अधिकार कहा जाता है; हाल के वर्षों में शिक्षाविदों ने इसकी चर्चा शुरू की।
  • इसमें शांति का अधिकार, विकास का अधिकार, खाद्य एवं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल हैं।
  • पहली पीढ़ी नागरिक-राजनीतिक और दूसरी सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक अधिकारों की थी; तीसरी पीढ़ी में शांति, विकास और स्वच्छ पर्यावरण जैसे साझे अधिकार आते हैं।
  • सतत विकास के लिए विकास के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में देखने की प्रक्रिया को आधार मिल रहा है; “सभी मानवाधिकार सबके लिए” की भावना बढ़ रही है।
  • यह दिखाता है कि मानवाधिकार अनिवार्य रूप से परिवर्तनात्मक होते हैं।
प्रश्न 7 (क) (5 अंक)

प्र. मानवाधिकार सार्वभौमिक हैं और वे सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करते हैं, दिए गए कथन की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

  • सार्वभौमिक: ये राष्ट्र, जाति, लिंग या रंग के आधार पर नहीं होते; सभी देशों के लोगों और सभी धर्मों को सर्वत्र समान अधिकार हैं।
  • सभी विकसित और विकासशील देशों को ये अधिकार अपने नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने चाहिए।
  • समान व्यवहार: “सभी मानव अधिकारों और गरिमा के मामले में समान और स्वतंत्र पैदा हुए हैं।”
  • वे अपनी संस्कृति, परंपरा, राजनीतिक विचारधारा, लैंगिकता और सामाजिक उद्गम का सम्मान करते हुए समान व्यवहार और अवसर के अधिकारी हैं।
  • सरकारों को सबके लिए समान अवसर बनाने चाहिए; महिलाओं, बच्चों और विकलांगों के लिए अतिरिक्त काम भी करना पड़ सकता है।
प्रश्न 7 (ख) (5 अंक)

प्र. हम सभी के पास मानवाधिकार हैं क्योंकि हम मानव हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा मानव के लिए अधिकारों के महत्त्व को लिखिए।

उत्तर:

  • मानवाधिकार मानव होने के नाते मिलते हैं; किसी शासक की कृपा से नहीं।
  • गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सबको है, और जाति, रंग, धर्म या लिंग के आधार पर कोई वंचित नहीं किया जा सकता।
  • महत्त्व: ये व्यक्तित्व के विकास और मानवीय गरिमा के लिए आधारभूत हैं (जीवन, दासता से मुक्ति, उत्पीड़न से स्वतंत्रता)।
  • शास्त्रीय अधिकार प्रायः राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं; सरकार को सरकार को ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें हर कोई अधिकार भोग सके।
  • अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय मानक बन गए हैं।
प्रश्न 8 (5 अंक)

प्र. मानवाधिकारों का विकास एक प्रक्रिया में धीरे-धीरे किया गया है, इस कथन के संदर्भ में मानवाधिकारों के विकास में प्रमुख घटनाओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: भूमिका: अधिकारों की घोषणा की अवधारणा नई नहीं है; प्राचीन चार्टरों और यूरोप के संविधानों में इसके संकेत मिलते हैं।

  • मैग्नाकार्टा (1215), यूट्रेख्त संघ (नीदरलैण्ड, 1579), ब्रिटिश अधिकार बिल (1689): मौलिक स्वतंत्रताओं की बात, (इन घोषणा पत्रों की स्वतंत्रताएँ विशिष्ट प्रतिष्ठा के लोग ही पा सकते थे)।
  • 1776, 1787, 1789: अमरीकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र और अधिकार बिल, अमरीकी संविधान (पुस्तक में 1987 छपा है), फ्रांस में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा। 18वीं-19वीं सदी के ये शास्त्रीय अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े थे।
  • 1919: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन; सामाजिक अधिकार पहले-पहल अंतर्राष्ट्रीय नियमावली में शामिल।
  • द्वितीय विश्वयुद्ध: अत्याचारों ने मानवाधिकारों के युग का आरंभ किया; संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मानवाधिकार उद्देश्य बना।
  • 1946: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग; 1948: सार्वभौमिक घोषणा पत्र; 1949: जेनेवा सन्धि; 1950: यूरोपीय सन्धि; 1961: यूरोपीय सामाजिक घोषणा पत्र।
  • 1966: आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकारों की संधि और नागरिक-राजनीतिक अधिकारों की संधि तथा ऐच्छिक संधि।
  • 1993: विश्व सम्मेलन में वियना घोषणा पत्र और कार्रवाई का कार्यक्रम।
प्रश्न 9 (5 अंक)

प्र. भारतीय संविधान ने अधिकारों के महत्त्व को समझा है और इसे भारत के लोगों की बेहतरी के लिए अनुच्छेद में शामिल किया है। इस कथन के संदर्भ में संविधान में उल्लिखित मानवाधिकारों की विशेषताओं की सूची बनाइए।

उत्तर:

  • छह मौलिक अधिकारों की गारंटी: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, सांवैधानिक उपचार।
  • अनुच्छेद 32 से सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार; अनुच्छेद 226 से उच्च न्यायालयों की शक्ति।
  • राज्य के कर्तव्य: सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, काम और शिक्षा का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा।
  • काम की न्यायोचित और मानवीय स्थितियाँ; कमज़ोर वर्गों के हितों का प्रोत्साहन।
  • पोषण और जीवन स्तर उठाना; जन स्वास्थ्य सुधारना; पर्यावरण, पारिस्थितिकी और वन्य जीवों की रक्षा।
  • मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A, भाग IV-A) अधिकारों की गारंटी को मज़बूत करते हैं।
  • कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा आधारभूत विशेषताएँ।
  • अनुच्छेद 21 की व्याख्या और उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति: गरिमा, स्वस्थ पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, बचपन की रक्षा।
  • सार्वभौमिक घोषणापत्र और दोनों प्रसंविदाओं को कुछ फेरबदल के साथ स्वीकार किया।
प्रश्न 10 (5 अंक)

प्र. मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। इस कथन के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्त्व की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: परिभाषा: 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बनी वह संस्था, जो मानवाधिकारों और उनसे जुड़े मामलों की बेहतर रक्षा करती है, उल्लंघन या लापरवाही की पूछताछ और जाँच करती है और मानवाधिकार संस्कृति को बढ़ावा देती है।
महत्त्व:

  • सर्वोच्च न्यायालय की पूरक संस्था के रूप में काम; दोनों की परस्पर निर्भरता से संरक्षण बेहतर हुआ।
  • शासन की गुणवत्ता सुधारने में उत्प्रेरक; सुशासन और कानून का शासन ही प्रभावी साधन हैं।
  • सरकार और अधिकारियों से सूचना माँग सकता है; सरकारी तंत्र और आतंकवादी समूहों, दोनों के उल्लंघनों की जाँच की।
  • दोष मिलने पर कार्रवाई/अभियोजन की अनुशंसा, न्यायालय से निर्देश, अंतरिम राहत की सिफ़ारिश।
  • फ़ैसला नहीं सुनाता, पर संस्तुतियाँ प्रचारित होकर सामाजिक-राजनीतिक असर डालती हैं; टाडा के विरुद्ध अभियान।
  • उदाहरण: अनंतनाग, मुरमडाग (डाल्टनगंज) और जहानाबाद की घटनाओं पर संज्ञान।
ध्यान दें

पाठ में कुछ अशुद्धियाँ हैं: अमरीकी संविधान का वर्ष 1987 (सही 1787); आयोग के कार्य और परिभाषा को “अनुच्छेद 12” और “धारा 2(1)(क)” जैसा छापना (ये 1993 के अधिनियम की धाराएँ हैं: धारा 12 और धारा 2(1)(d)); 1966 की प्रसंविदा को दो जगह “सामाजिक और राजनीतिक” कहना (सही: नागरिक एवं राजनीतिक); और मानवाधिकार आयोग को 1946 में महासभा द्वारा स्थापित बताना (वह आर्थिक और सामाजिक परिषद् ने स्थापित किया था)।

NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।

इन उत्तरों का आधार: NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 25 और कार्यपत्रक 25