- पूरा पेपर 100 अंक, 3 घंटे, 54 प्रश्न: 20 बहुविकल्पीय (1 अंक), 15 वस्तुनिष्ठ (2 अंक, दो भाग 1+1), 11 अति लघु (2 अंक, 30-50 शब्द), 6 लघु (3 अंक, 50-80 शब्द) और 2 दीर्घ (5 अंक, 80-120 शब्द)। 8 अंक का कोई प्रश्न नहीं आता
- यह पाठ मॉड्यूल 6 (भारत और विश्व, कुल 12 अंक) में आता है
- MCQ और 1+1 वस्तुनिष्ठ: पंचशील के सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता क्या थी और क्या नहीं, बांडुंग 1955, बेलग्रेड 1961, टीटो-नासर, निःशस्त्रीकरण के वर्ष (1948, 1950, 1954, 1963, 1964), सी.टी.बी.टी., सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य। नमूना प्रश्नपत्र के प्रश्न 8 से 12 इसी पाठ से हैं: पंचशील का असत्य कथन, सी.टी.बी.टी. पर भारत का रुख, गुटनिरपेक्षता का असत्य कथन, निःशस्त्रीकरण का अर्थ और भारत की निःशस्त्रीकरण नीति
- 2 अंक (अति लघु): “पंचशील क्या है”, “गुटनिरपेक्षता का अर्थ”, “शीत युद्ध क्या था”, “शांति कायम करने का अर्थ”
- 3 अंक (लघु): नमूना प्रश्नपत्र के प्रश्न 49, 51 और 52: “भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका”, “विदेश नीति के मूल सिद्धांत”, “पंचशील का महत्त्व” या विकल्प में “शांति और निःशस्त्रीकरण के संयुक्त राष्ट्र प्रयासों में भारत का योगदान”
- 5 अंक (दीर्घ, संभावित; नमूना प्रश्नपत्र में इस मॉड्यूल से 5 अंक का प्रश्न नहीं है): गुटनिरपेक्षता का अर्थ और सार्थकता, सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता का दावा, शीत युद्ध के बाद की चुनौतियाँ: पहले भूमिका, फिर पाँच बिंदु
1 विदेश नीति: अर्थ और मूल उद्देश्य
विदेश नीति: कुछ सिद्धांत, हित और वे सभी उद्देश्य जिन्हें किसी दूसरे राष्ट्र से संपर्क के समय बढ़ावा दिया जाता है।
- हर संप्रभु देश की अपनी विदेश नीति होती है
- विदेश नीति के कुछ मूल गुण होते हैं, पर यह स्थायी परिकल्पना नहीं है
- अंतर्राष्ट्रीय हालात बदलते हैं, तो विदेश नीति भी बदलती है
- भारत की विदेश नीति को चार घटकों ने आकार दिया: ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक
- प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने इसे निश्चित रूप दिया; वे इसके मुख्य शिल्पी हैं
2 पंचशील
- नेहरू विश्व शांति के पक्षधर थे; दो विश्व युद्धों का विनाश देख चुके थे, इसलिए मानते थे कि प्रगति के लिए लंबा शांति काल चाहिए
- भारत सभी देशों से, खासकर बड़े और पड़ोसी देशों से, शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है
- 28 अप्रैल 1954 को चीन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करते समय भारत ने पंचशील के सिद्धांतों की वकालत की
- पंचशील पड़ोसी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांतों का सबसे अच्छा निरूपण है
- यह भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण घटक है
- पचास वर्ष पुराने पंचशील को द्विपक्षीय संबंधों का आधार बनाकर भारत और चीन ने इसे पुनर्जीवित किया
पाठ में पंचशील समझौते की तिथि 28 अप्रैल 1954 छपी है। यह चीन के साथ तिब्बत संबंधी समझौता है, जो अन्य स्रोतों में 29 अप्रैल 1954 का दर्ज है। उत्तर में केवल “1954 में चीन के साथ” लिखना सुरक्षित है।
3 गुटनिरपेक्षता
गुटनिरपेक्षता: द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा बनाए किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर, विदेशी मामलों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता को कायम रखना।
शीत युद्ध: अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता, जिसमें आमने-सामने युद्ध लड़े बिना दोनों अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों को आकर्षित करने में लगे थे।
शीत युद्ध की बातें
- द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद शुरू हुआ और पैंतालीस वर्ष चला
- दोनों राष्ट्र दो विपरीत ध्रुव बने, पूर्व और पश्चिम के नाम से जाने गए
- विश्व राजनीति इन दोनों के चारों तरफ घूमी, इसलिए विश्व द्विध्रुवीय बन गया
गुटनिरपेक्षता क्या नहीं थी, और क्या थी
| क्या नहीं थी | क्या थी |
|---|---|
| उदासीनता नहीं | शक्तिशाली परिकल्पना, किसी भी सैन्य गुट से कोई वचनबद्धता नहीं |
| तटस्थ होना नहीं | हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उसके गुण-दोष के आधार पर स्वतंत्र राय |
| स्वयं को पृथक रखना नहीं | शीत युद्ध की गुटीय राजनीति का विकल्प |
महत्व
- विकासशील देशों ने समर्थन दिया, क्योंकि संप्रभुता की रक्षा का अवसर मिला
- शीत युद्ध में अपनी गतिविधियाँ संचालित करने की स्वतंत्रता मिली
- नव स्वतंत्र देशों को अपने स्वतंत्र और संप्रभु अधिकारों के प्रयोग का साहस मिला
- आंदोलन आकार और महत्व का भेद किए बिना हर सदस्य को निर्णय लेने का अवसर देता है
- स्वभाव से साम्राज्यवाद का विरोधी है
विकास का क्रम
- बांडुंग ने शांति, उपनिवेशवाद से मुक्ति और सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक सहयोग की शपथ ली
- जनक: नेहरू (भारत), टीटो (युगोस्लाविया के राष्ट्रपति) और नासर (मिस्र)
- भारत गुटनिरपेक्षता का मुख्य शिल्पी और आंदोलन का अग्रणी सदस्य रहा
- 1983 में भारत ने आशा जताई कि आंदोलन विकास, निःशस्त्रीकरण और फिलिस्तीन के प्रश्न पर काम करेगा
शीत युद्ध के बाद सार्थकता
आंदोलन शीत युद्ध और द्विध्रुवीय विश्व का परिणाम था, इसलिए कई विद्वान सोवियत संघ के विघटन के बाद इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाते हैं। फिर भी इसकी भूमिका है:
- एकध्रुवीय विश्व का खतरा: यह अमरीका के प्रभुत्व पर अंकुश लगा सकता है
- उत्तर और दक्षिण का आर्थिक विभाजन: विकसित (उत्तर) और विकासशील (दक्षिण) दुनिया बँटी है; यह तीसरे विश्व को विचार रखने का सही मंच है
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग का सशक्त साधन है
- तीसरे विश्व के देश विकसित देशों की तुलना में अपनी प्रत्याशा बढ़ाना चाहें, तो यह आंदोलन ज़रूरी है
- विकासशील देशों को 21वीं सदी की ज़रूरत के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में परिवर्तन के लिए संघर्षशील होना पड़ेगा
- शीत युद्ध के अंत के बाद भी भारत आंदोलन में सक्रिय है
4 उपनिवेशवाद, रंगभेद, साम्राज्यवाद का विरोध और संयुक्त राष्ट्र का सशक्तीकरण
| सिद्धांत | भारत का रुख और उदाहरण |
|---|---|
| उपनिवेशवाद-विरोध | 1947 में डच उपनिवेशवाद के विरुद्ध इंडोनेशिया की राष्ट्रीय ताकतों की लड़ाई का साथ दिया |
| रंगभेद-विरोध | दक्षिण अफ्रीका की बदनाम रंगभेद नीति का विरोध किया |
| साम्राज्यवाद-विरोध | दक्षिण अफ्रीका द्वारा नामीबिया पर अवैध कब्जे का विरोध; साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनवाने का समर्थन |
| संयुक्त राष्ट्र का सशक्तीकरण | इसे शांति और शांतिपूर्ण परिवर्तन का साधन माना; वार्ताओं और प्रत्याशाओं से भेद घटाने में सक्रिय भूमिका की आशा; तृतीय विश्व के विकास में सक्रिय भूमिका की वकालत |
- भारत का विश्वास: गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या अधिक है, इसलिए वे संयुक्त राष्ट्र में सार्थक भूमिका निभाकर महाशक्तियों पर अंकुश लगा सकते हैं
- संयुक्त राष्ट्र ने उपनिवेशवाद समाप्त कराकर विश्व शांति में भूमिका निभाई; द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अफ्रीका और एशिया के कई राष्ट्र स्वतंत्र हुए
5 शीत युद्ध के बाद के प्रमुख मुद्दे
- 1989 में शीत युद्ध का अंत हुआ; विकासशील देशों के सामने नई नीतिगत समस्याएँ आईं
- विश्व एकध्रुवीय बना, कई राष्ट्र विघटित हुए, सैन्य गुटों की महत्ता घटी, कुछ गुट भंग हुए, नए क्षेत्रीय आर्थिक गुट बने
- वैश्वीकरण से नई समस्याएँ: आतंकवाद, मुद्रा स्फीति, शस्त्रों में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग
- ये समस्याएँ सब देशों को प्रभावित करती हैं, इसलिए पहले सहयोग न करने वाले देश भी सहयोग को बाध्य हुए; संयुक्त राष्ट्र को भी इन चुनौतियों के उत्तर के लिए स्वयं को बदलना है
- युद्ध सामग्री की आपूर्ति
- स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति
- संयुक्त राष्ट्र के भीतर और बाहर कश्मीर आदि पर राजनयिक समर्थन
- दक्षिण एशिया में अमेरिका का विरोध पक्ष (अनिश्चित हुआ)
नई चुनौतियाँ
| चुनौती | मुख्य बातें |
|---|---|
| कश्मीर में आतंकवाद | सबसे बड़ी चुनौती; पाकिस्तान और पश्चिमी देशों ने मानवाधिकार हनन और आत्म निर्णय के अधिकार की अनदेखी का आरोप लगाया; भारत स्थिति को नियंत्रण में ला रहा है |
| भारत-पाक संबंध | कश्मीर विवाद से बिगड़े; भारत ने पाकिस्तान को सीमापार आतंकवाद का ज़िम्मेदार ठहराया; 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण, फिर पाकिस्तान के; कारगिल में पाकिस्तानी सैनिक; अब सकारात्मक वार्ता द्वारा समझाना अहम चुनौती, क्योंकि उसे अमरीका की शह प्राप्त है; कारगिल का प्रयास कश्मीर घाटी को भारत से अलग करने का था |
| अन्य भागों में आतंकवाद | रोकना अवसर और चुनौती; अधिकाधिक देशों से आतंकवाद-विरोधी संबंध बनाने में गहरी रुचि |
| पुराने मित्र, नए मित्र | अरब देशों से संबंध बिगाड़े बिना इज़रायल से संबंध मज़बूत करना |
| अमेरिका से संबंध | आर्थिक और सुरक्षा सहयोग मज़बूत करना, पर ईराक और यूगोस्लाविया के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई का विरोध |
| आर्थिक पक्ष | चीन और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को नया आधार देने का प्रयास |
6 भारत और संयुक्त राष्ट्र
- संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई; द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन
- कार्यकलापों का औपचारिक आधार: संयुक्त राष्ट्र चार्टर
निःशस्त्रीकरण में योगदान
निःशस्त्रीकरण: खतरनाक हथियारों (जैसे परमाणु अस्त्रों) पर अंकुश लगाना, उनमें कमी करना और यथासंभव उनका विनाश करना।
- भारत ने आज़ादी के बाद से भेदभाव रहित प्रयास किए
- भारत का विश्वास: परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की भूमंडलीय सुरक्षा बढ़ेगी
- परमाणु विनाश और निःशस्त्रीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता, और संपूर्ण निःशस्त्रीकरण की ओर पहला कदम माना
| वर्ष | भारत का कदम |
|---|---|
| 1948 | परमाणु हथियारों को राष्ट्रीय शस्त्र भंडार में घटाने और परमाणु ऊर्जा को शांति कार्यों में लगाने का प्रस्ताव |
| 1950 | संयुक्त राष्ट्र शांति कोष का प्रस्ताव; धन विनाशकारी हथियार घटाने और विकास कार्यों में लगता |
| 1954 | व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध की वकालत |
| 1963 | आंशिक परीक्षण प्रतिबंध समझौते का पहला सदस्य |
| 1964 | संयुक्त राष्ट्र एजेंडा के आधार पर हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध की पहल |
| 1984 | अर्जेंटिना, यूनान, मैक्सिको, स्वीडन, तंजानिया के साथ ‘छह राष्ट्र पाँच महाद्वीप’ शांति उपक्रम |
| 1984 के चार वर्ष बाद: गोर्बाचोव की भारत यात्रा | संयुक्त घोषणा में राजीव गांधी की अपील; दिल्ली घोषणा में परमाणु मुक्त विश्व के दस सिद्धांत |
| 1988 | राजीव गांधी की कार्ययोजना: विश्व परमाणु मुक्त और अहिंसात्मक बने; सब राष्ट्र 2010 तक चरणबद्ध रूप से परमाणु हथियार नष्ट करने को वचनबद्ध हों |
| 14 जनवरी 1993 | सम्मेलन (पाठ में ‘जैविक हथियारों’ का; नीचे ध्यान दें) पर हस्ताक्षर और पुष्टि करने वाले 65 देशों में पहला; मूल सदस्य |
| 1993 | परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा में अमेरिका के साथ संकल्पबद्धता को समर्थन |
- 1964 की पहल कुछ देशों के कुछ परमाणु हथियारों पर दृढ़ प्रतिबंध न लगाने से सफल नहीं हुई
- व्यापक परीक्षण प्रतिबंध समझौता (सी.टी.बी.टी.) बिना सर्वसम्मति के असफल हुआ; भारत बहुत आहत हुआ, और वह भारत के सुरक्षा प्रयासों को संबोधित करने में असफल रहा
- 1998 के परीक्षणों को सी.टी.बी.टी. के न्यायविहीन ढाँचे से जोड़ा जा सकता है; कुछ राष्ट्रों ने इन्हें निःशस्त्रीकरण के विपरीत माना
- भारत ने बिना भेदभाव के परमाणु निःशस्त्रीकरण का संकल्प दोहराया
- सी.टी.बी.टी. = व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (कॉम्प्रिहैंसिव टैस्ट बैन ट्रीटी); एन.पी.टी. = परमाणु अप्रसार संधि (न्यूक्लियर नॉन-प्रोलीफरेशन ट्रीटी)
पाठ में 14 जनवरी 1993 वाला सम्मेलन “जैविक हथियारों” का लिखा है। जनवरी 1993 में हस्ताक्षर के लिए खुला सम्मेलन रासायनिक हथियारों का है, और भारत ने उस पर 14 जनवरी 1993 को हस्ताक्षर किए। साथ ही दिल्ली घोषणा गोर्बाचोव की भारत यात्रा (1986) में हुई। परीक्षा में पुस्तक के शब्द लिखिए, पर पहली बात में सम्मेलन का नाम और दूसरी में वर्ष का अंतर याद रखिए।
शांति प्रयासों में योगदान
शांति कायम करना: बहुराष्ट्रीय सैनिकों, पुलिस और आम जनता की शक्ति से, संयुक्त राष्ट्र की सलाह पर, किसी देश के भीतर या दूसरे देशों के साथ संघर्ष को रोकना, कम करना तथा समाप्त करना।
- भारत के योगदान का इतिहास लंबा है; कई राजनैतिक प्रेक्षकों ने सराहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्वीकारा
- शांति कायम करने वाले देशों की भूमिका संघर्ष की स्थिति के अनुसार बदलती है
- चार महाद्वीपों में चल रही 35 शांति-निर्माण गतिविधियों में भाग लिया (पुस्तक के समय की संख्या; बाद में बदल चुकी है)
- सबसे महत्वपूर्ण योगदान अफ्रीका और एशिया में शांति और स्थिरता लाने में
- 1956: इज़रायल-मिस्र युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल (यू.एन.ई.एफ.) गाज़ा पट्टी और सिनाय में; यहीं से योगदान की भूमिका शुरू
- अफ्रीका में कांगो को भारतीय सैनिकों से लाभ; 1960 के दशक में एकता और अखण्डता बनाए रखने में सहायक
- शीत युद्ध के बाद भी योगदान उतना ही महत्वपूर्ण; महासचिव के निवेदन पर अंगोला, कम्बोडिया, सोमालिया, अल सैल्वाडोर, सियरा लियोन आदि में सैनिक अधिकारी गए
- गृह युद्धों से अव्यवस्था वाले देशों में सेना ही नहीं, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासक भी भेजे
7 सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता
- विश्व शांति की क्षमता सुरक्षा परिषद् के प्रभाव पर निर्भर है, पर परिषद् अपने रूढ़िवादी और पुराने सदस्यों के कारण कष्ट में है
- स्थायी सदस्य: अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन
- यह गठन आज की शक्ति संरचना से मेल नहीं खाता, क्योंकि विश्व 1945 की तुलना में बिल्कुल बदल चुका है
- अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ना (पुस्तक: चौथी सबसे बड़ी बनने की ओर; स्थिति बाद में बदल चुकी है)
- अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में नेतृत्व
- संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में योगदान
- तृतीय विश्व के लिए योगदान
- कई मित्र राष्ट्रों का समर्थन
- मामला जटिल है, अंतिम निर्णय में और समय लगेगा (पाठ का कथन)
8 सार
- भारत मूल सिद्धांतों से बहुत विचलित नहीं हुआ; गुटनिरपेक्षता जैसे लक्षण आज भी सार्थक हैं
- पाठ के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में भारत आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा (पुस्तक का कथन)
पाठगत प्रश्न 26.5 के प्रश्न 2 में असत्य कथन “संयुक्त राष्ट्र का विघटन हो चुका है” है, यानी विकल्प (घ); पुस्तक की कुंजी में (ग) छपा है। पाठगत प्रश्न 26.4 के प्रश्न 2 में (ग) सत्य है, असत्य (ख) है; कुंजी में (ग) छपा है। कथन (क) भी पाठ से मेल नहीं खाता, क्योंकि पाठ में भारत सबसे अधिक सैन्य शक्ति देने वाला देश बताया गया है।
- चार घटक: ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक; शिल्पी नेहरू
- पंचशील के पाँच बिंदु; चीन के साथ, 1954
- गुटनिरपेक्षता: न उदासीनता, न तटस्थता, न अलगाव; जनक नेहरू, टीटो, नासर
- क्रम: 1947 दिल्ली, 1955 बांडुंग, 1961 बेलग्रेड, 1983 दिल्ली
- निःशस्त्रीकरण: 1948, 1950, 1954, 1963, 1964, 1984, 1988
- शांति सेना: 1956 से, कांगो, अंगोला, कम्बोडिया, सोमालिया; सैनिक और असैनिक दोनों
- सुरक्षा परिषद्: पाँच स्थायी सदस्य, भारत दावेदार
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।
इन नोट्स का आधार: NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 26