NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 26 «भारत की विदेश नीति» के सभी पाठगत प्रश्न, सभी पाठांत प्रश्न और कार्यपत्रक 26 के सभी प्रश्न, पुस्तक की अपनी शब्दावली में। पाठगत प्रश्नों के उत्तर पुस्तक की उत्तर-कुंजी के अनुसार हैं; जहाँ कुंजी में गलती है, वहाँ पाठ के आधार पर सही उत्तर और ध्यान दें लिखा है। पाठांत प्रश्नों और कार्यपत्रक के उत्तर NIOS अंकन योजना की शैली में हैं: हर मुख्य बिंदु पर लगभग एक अंक, और बड़े प्रश्नों में भूमिका के बाद समझाए हुए बिंदु। वर्तमान प्रश्नपत्र में सबसे बड़ा प्रश्न 5 अंक (80-120 शब्द) का है; जिन उत्तरों में पाँच से अधिक बिंदु हैं, उनमें से परीक्षा में मुख्य पाँच बिंदु लिखें। नीचे दिए अंक केवल अनुमान हैं, ताकि लिखने की लंबाई का अंदाज़ा रहे। NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।
1 पाठगत प्रश्न
पाठगत प्रश्न 26.1
प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(क) भारत की विदेश नीति के मुख्य शिल्पी …….. हैं।
(ख) अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन 1955 में …….. में हुआ।
(ग) प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन …….. में सन …….. में हुआ।
(घ) पंचशील समझौता …….. और …….. के बीच हुआ था।
(ङ) भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन की मेजबानी …….. में की थी।
उत्तर:
(क) नेहरू।
(ख) बांडुंग (इंडोनेशिया)।
(ग) बेलग्रेड, 1961।
(घ) भारत, चीन।
(ङ) नई दिल्ली (1983 में, सातवाँ सम्मेलन)।
प्र. सही उत्तर पर (✓) लगाएँ:
(क) गुट-निरपेक्षता और उदासीनता एक ही हैं। (सत्य/असत्य)
(ख) भारत ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार की रंगभेद नीति का विरोध किया। (सत्य/असत्य)
(ग) नेहरू ने टीटो और नासर के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रारम्भ करने में मुख्य भूमिका निभाई। (सत्य/असत्य)
उत्तर:
(क) असत्य। गुट निरपेक्षता न उदासीनता थी, न तटस्थ होना, न स्वयं को पृथक रखना।
(ख) सत्य।
(ग) सत्य।
पाठगत प्रश्न 26.2
प्र. सही उत्तर पर (✓) का निशान लगाएँ:
(क) शीतयुद्ध के बाद के समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध द्विध्रुवीय प्रारूप पर आधारित हैं। (सत्य/असत्य)
(ख) कश्मीर मसला भारत की विदेश नीति के लिए 1990 में सबसे बड़ी समस्या बन गया। (सत्य/असत्य)
(ग) शीतयुद्ध के बाद भारत की विदेश नीति अरब देशों को नकारना और इस्राइल को स्वीकारना चाहती है। (सत्य/असत्य)
(घ) भारत आतंक विरोधी देशों का एक गुट बनाने के लिए प्रयासरत है। (सत्य/असत्य)
उत्तर:
(क) असत्य। शीत युद्ध के बाद विश्व एकध्रुवीय बन गया।
(ख) सत्य।
(ग) असत्य। भारत अरब देशों से संबंध बिगाड़े बिना इज़रायल से संबंध मज़बूत करना चाहता है।
(घ) सत्य।
पाठगत प्रश्न 26.3
प्र. भारत सदैव समर्थन करता है:
(क) परमाणु हथियार रहित संसार का।
(ख) एक ऐसा विश्व जहाँ प्रत्येक राष्ट्र के पास परमाणु अस्त्र हो।
(ग) एक ऐसा विश्व जहाँ केवल कुछ गिने-चुने राष्ट्रों के पास ही परमाणु अस्त्र हों।
उत्तर: (क) परमाणु हथियार रहित संसार का।
प्र. निम्न संक्षिप्त शब्दों का विस्तृत रूप लिखिए: (क) सीटीबीटी (ख) एनपीटी
उत्तर:
(क) सी.टी.बी.टी.: कॉम्प्रिहैंसिव टैस्ट बैन ट्रीटी (व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि)।
(ख) एन.पी.टी.: न्यूक्लियर नॉन-प्रोलीफरेशन ट्रीटी (परमाणु अप्रसार संधि)।
पाठगत प्रश्न 26.4
प्र. भारतीय सैनिकों के साथ प्रथम शांति सेना भेजी गई थी: (क) कोरिया में (ख) सिनाय में (ग) कांगो में
उत्तर: (ख) सिनाय में। पाठ के अनुसार 1956 में इज़रायल-मिस्र युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल (यू.एन.ई.एफ.) गाज़ा पट्टी और सिनाय में लगा, और यहीं से संयुक्त राष्ट्र में भारत के योगदान की भूमिका शुरू हुई।
प्र. कौन सा कथन असत्य है?
(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयास में भारत सैन्य शक्ति प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है।
(ख) शांति कायम करना केवल शीत युद्ध के काल तक ही सीमित था।
(ग) कांगो को विघटन से बचाने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण थी।
उत्तर: (ख)। शीत युद्ध के बाद भी संयुक्त राष्ट्र में भारत का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण रहा (अंगोला, कम्बोडिया, सोमालिया आदि में)। कथन (ग) सत्य है।
पुस्तक की कुंजी में (ग) छपा है, जो पाठ के अनुसार सत्य कथन है। साथ ही (क) भी पाठ से मेल नहीं खाता, क्योंकि पाठ में भारत को सबसे अधिक सैन्य शक्ति देने वाला देश कहा है (यह स्थिति पुस्तक के समय की है, बाद में बदल चुकी है)। परीक्षा में (ख) सबसे सुरक्षित उत्तर है।
प्र. शांति कायम रखने में भारत द्वारा किए गए योगदान में शामिल हैं: (क) केवल सैनिक (ख) केवल असैनिक कर्मचारी (ग) सैनिक और असैनिक कर्मचारी
उत्तर: (ग) सैनिक और असैनिक कर्मचारी। भारत ने सेना के साथ पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासक भी भेजे।
पाठगत प्रश्न 26.5
प्र. सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है: (क) रूस (ख) ग्रेट ब्रिटेन (ग) भारत (घ) चीन
उत्तर: (ग) भारत। पाठ के अनुसार स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं।
प्र. कौन-सा कथन असत्य है?
(क) शीत युद्ध का अंत हो चुका है।
(ख) सोवियत संघ विघटित हो चुका है।
(ग) वैश्वीकरण एक सत्यता है।
(घ) संयुक्त राष्ट्र का विघटन हो चुका है।
उत्तर: (घ)। संयुक्त राष्ट्र का विघटन नहीं हुआ है; वह काम कर रहा है और उसे बदली स्थिति की चुनौतियों का उत्तर देने के लिए स्वयं को बदलना है।
पुस्तक की कुंजी में (ग) छपा है, पर (क), (ख), (ग) तीनों पाठ के अनुसार सत्य हैं, इसलिए असत्य कथन (घ) है।
2 पाठांत प्रश्न
प्रश्न 1
प्र. भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का उल्लेख कीजिये।
उत्तर: विदेश नीति कुछ सिद्धांतों, हितों और उद्देश्यों का समूह है, जिन्हें दूसरे राष्ट्र से संपर्क के समय बढ़ावा दिया जाता है। भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत:
- पंचशील: एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता और संप्रभुता का सम्मान, परस्पर अनाक्रमण, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक हित, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।
- गुट निरपेक्षता: किसी सैन्य गुट में शामिल हुए बिना राष्ट्रीय स्वतंत्रता कायम रखना और हर मुद्दे पर गुण-दोष के आधार पर स्वतंत्र राय।
- शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध: सभी देशों से, विशेष रूप से बड़े और पड़ोसी देशों से।
- साम्राज्यवाद, रंगभेद और उपनिवेशवाद का विरोध।
- संयुक्त राष्ट्र का सशक्तीकरण: उसे शांति और शांतिपूर्ण परिवर्तन का साधन मानना।
- मूल उद्देश्य: राष्ट्रीय हितों का ध्यान, विश्व शांति, निःशस्त्रीकरण, अफ्रीकी-एशियाई देशों की स्वतंत्रता।
प्रश्न 2
प्र. गुटनिरपेक्ष नीति की सार्थकता का वर्णन कीजिए।
उत्तर: भूमिका: गुटनिरपेक्षता का अर्थ है अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा बनाए किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर विदेशी मामलों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता कायम रखना। यह न उदासीनता थी, न तटस्थ होना, न स्वयं को पृथक रखना; यह हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर गुण-दोष के आधार पर स्वतंत्र राय रखना था।
शीत युद्ध के दौरान सार्थकता:
- विकासशील देशों को अपनी संप्रभुता की रक्षा का अवसर मिला।
- शीत युद्ध के दौरान अपनी गतिविधियाँ संचालित करने की स्वतंत्रता मिली।
- यह शीत युद्ध की गुटीय राजनीति का विकल्प बना और नव स्वतंत्र देशों को अपने संप्रभु अधिकारों के प्रयोग का साहस मिला।
- आंदोलन सभी सदस्यों को, आकार और महत्व का भेद किए बिना, निर्णय लेने का अवसर देता है।
शीत युद्ध के बाद सार्थकता: आंदोलन द्विध्रुवीय विश्व की उपज था, इसलिए कई विद्वान इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाते हैं, फिर भी:
- एकध्रुवीय विश्व से खतरा है; आंदोलन अमरीका के प्रभुत्व पर अंकुश लगा सकता है।
- विकसित (उत्तर) और विकासशील (दक्षिण) दुनिया आर्थिक मामलों में बँटी है; यह तीसरे विश्व को अपने विचार रखने का सही मंच है।
- यह दक्षिण-दक्षिण सहयोग का सशक्त साधन है।
- विकासशील देशों को 21वीं सदी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में परिवर्तन के लिए संघर्ष करना होगा।
- शीत युद्ध के बाद भी भारत इसमें सक्रिय है।
प्रश्न 3
प्र. सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता कहाँ तक उचित है?
उत्तर: भूमिका: विश्व शांति कायम करने की क्षमता सुरक्षा परिषद् के प्रभाव पर निर्भर है, पर परिषद् अपने रूढ़िवादी और पुराने सदस्यों के कारण कष्ट में है। स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं।
दावे के पक्ष में तर्क:
- परिषद् का गठन आज की शक्ति संरचना से मेल नहीं खाता, क्योंकि विश्व 1945 की तुलना में बिल्कुल बदल चुका है।
- भारत अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है (पुस्तक में चौथी सबसे बड़ी बनने की ओर; यह स्थिति बाद में बदल चुकी है)।
- अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में भारत का नेतृत्व है।
- संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में उसका बड़ा योगदान है: सैनिक, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासक, चार महाद्वीपों में।
- तृतीय विश्व के लिए उसका योगदान है।
- कई मित्र राष्ट्र उसका समर्थन कर रहे हैं।
निष्कर्ष: भारत सदस्यता का प्रबल दावेदार है; पर मामले की जटिलता के कारण अंतिम निर्णय में कुछ और समय लगेगा।
प्रश्न 4
प्र. शीत युद्ध के अंत के बाद और सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत के सामने कौन सी चुनौतियां आई हैं?
उत्तर: 1989 में शीत युद्ध के अंत के बाद विश्व एकध्रुवीय हुआ और भारत के सामने नई चुनौतियाँ आईं:
- सोवियत संघ के विघटन की अनिश्चितताएँ: युद्ध सामग्री और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति, कश्मीर आदि पर राजनयिक समर्थन, दक्षिण एशिया में अमेरिका का विरोध पक्ष (अनिश्चित हुआ)।
- कश्मीर में आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती; पाकिस्तान और पश्चिमी देशों के मानवाधिकार हनन के आरोप।
- भारत-पाक संबंध: सीमापार आतंकवाद, 1998 के परमाणु परीक्षण, कारगिल; पाकिस्तान को सकारात्मक वार्ता से समझाना, क्योंकि उसे अमरीका की शह प्राप्त है (पाठ का कथन)।
- देश के अन्य भागों में आतंकवाद रोकना और आतंकवाद-विरोधी संबंध बनाना।
- पुराने मित्र बनाए रखना, नए खोजना: अरब देशों को बिगाड़े बिना इज़रायल से संबंध; अमेरिका से सहयोग, पर ईराक और यूगोस्लाविया के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई का विरोध।
- आर्थिक पक्ष: चीन और दक्षिण-पूर्वी एशिया से संबंधों को नया आधार देना।
प्रश्न 5
प्र. पंचशील पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर: नेहरू विश्व शांति के पक्षधर थे और मानते थे कि विकास के लिए लंबा शांति काल चाहिए। 1954 में चीन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करते समय भारत ने आपसी संबंधों के लिए पंचशील के पाँच सिद्धांतों की वकालत की:
- एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता और संप्रभुता का सम्मान
- परस्पर अनाक्रमण
- एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना
- समानता और पारस्परिक हित
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व
यह पड़ोसी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांतों का सबसे अच्छा निरूपण और भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण घटक है। पचास वर्ष पुराने पंचशील को द्विपक्षीय संबंधों का आधार बनाकर भारत और चीन ने इसे पुनर्जीवित किया।
प्र. संयुक्त राष्ट्र संघ के निःशस्त्रीकरण प्रयास में भारत का योगदान।
उत्तर: निःशस्त्रीकरण का अर्थ खतरनाक हथियारों (जैसे परमाणु अस्त्रों) पर अंकुश लगाना, उनमें कमी करना और यथासंभव विनाश करना है। भारत ने आज़ादी के बाद से भेदभाव रहित प्रयास किए:
- 1948: परमाणु हथियार राष्ट्रीय भंडार में घटाने और परमाणु ऊर्जा शांति कार्यों में लगाने का प्रस्ताव।
- 1950: संयुक्त राष्ट्र शांति कोष का प्रस्ताव।
- 1954: व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध की वकालत; 1963: आंशिक परीक्षण प्रतिबंध समझौते का पहला सदस्य; 1964: हथियार उत्पादन पर प्रतिबंध की पहल।
- 1984: छह राष्ट्र पाँच महाद्वीप शांति उपक्रम; चार वर्ष बाद गोर्बाचोव की भारत यात्रा में दिल्ली घोषणा के दस सिद्धांत।
- 1988: राजीव गांधी की कार्ययोजना, 2010 तक चरणबद्ध रूप से परमाणु हथियार नष्ट करने की वचनबद्धता।
- व्यापक परीक्षण प्रतिबंध समझौते के बिना सर्वसम्मति असफल होने पर भी भारत अपने निश्चय पर अडिग रहा और बिना भेदभाव के परमाणु निःशस्त्रीकरण का संकल्प दोहराया।
प्र. संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयास में भारत का योगदान।
उत्तर: शांति कायम करने का अर्थ है बहुराष्ट्रीय सैनिकों, पुलिस और आम जनता की शक्ति से, संयुक्त राष्ट्र की सलाह पर, संघर्ष को रोकना, कम करना और समाप्त करना। भारत का योगदान:
- चार महाद्वीपों में चल रही 35 शांति-निर्माण गतिविधियों में भाग लिया (पुस्तक के समय की संख्या)।
- सबसे महत्वपूर्ण योगदान अफ्रीका और एशिया में शांति और स्थिरता लाने में।
- 1956 में गाज़ा पट्टी और सिनाय में संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल से शुरुआत; कांगो में सैनिकों का लाभ; 1960 के दशक में एकता और अखण्डता बनाए रखने में सहायक।
- शीत युद्ध के बाद अंगोला, कम्बोडिया, सोमालिया, अल सैल्वाडोर, सियरा लियोन आदि में सैनिक अधिकारी भेजे।
- सेना के साथ पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासक भी भेजे।
3 कार्यपत्रक 26 हल
कार्यपत्रक के दस प्रश्न पाठ के क्रम में हैं। उत्तर पाठ से ही बने हैं; जहाँ प्रश्न में “उदाहरण सहित” माँगा गया है, वहाँ केवल पाठ के उदाहरण लिए हैं।
प्र. “प्रत्येक संप्रभु देश के लिए विदेश नीति महत्वपूर्ण है”, इस कथन के अर्थ को अपने शब्दों में लिखिए और इसका महत्व स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: अर्थ: हर संप्रभु देश को दूसरे राष्ट्रों से संपर्क के समय कुछ सिद्धांतों, हितों और उद्देश्यों को बढ़ावा देना होता है। इन्हीं का समूह विदेश नीति है, इसलिए हर संप्रभु देश की अपनी विदेश नीति होती है।
महत्व:
- यह दूसरे देशों से संपर्क के समय देश के सिद्धांत, हित और उद्देश्य तय करती है।
- यह राष्ट्रीय हित, विश्व शांति और निःशस्त्रीकरण जैसे उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम है।
- यह विदेशी मामलों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता कायम रखने में सहायक है (जैसे गुटनिरपेक्षता)।
- विदेश नीति स्थायी नहीं होती; बदलते अंतर्राष्ट्रीय हालात के साथ वह बदलती है, इसलिए देश नई चुनौतियों का जवाब दे पाता है।
प्र. भारतीय विदेश नीति ने बदलते इतिहास, संस्कृति, भूगोल और अर्थ व्यवस्था के कारण आकार लिया है, इस कथन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
उत्तर: पाठ के अनुसार भारत की विदेश नीति को चार घटकों ने आकार दिया: ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक। नेहरू ने इसे निश्चित रूप दिया।
- इतिहास: उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत का रुख; 1947 में इंडोनेशिया की डच उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाई का साथ, नामीबिया पर दक्षिण अफ्रीका के अवैध कब्जे और रंगभेद नीति का विरोध। दो विश्व युद्धों का विनाश देखकर नेहरू ने विश्व शांति को सबसे अधिक महत्व दिया; शीत युद्ध के दौर में गुटनिरपेक्षता अपनाई गई।
- भूगोल: भारत सभी देशों से, विशेष रूप से बड़े और पड़ोसी देशों से, शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है; पंचशील इसी का निरूपण है। पड़ोसी पाकिस्तान से कश्मीर विवाद और सीमापार आतंकवाद, और पड़ोसी चीन से संबंधों को नया आधार देने का प्रयास।
- अर्थव्यवस्था: विकास के लिए शांति ज़रूरी मानी गई; शीत युद्ध के बाद विदेश नीति में आर्थिक पक्ष का महत्व महसूस किया गया, इसलिए चीन और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से संबंधों को नया आधार देने का प्रयास हुआ।
- संस्कृति: पाठ संस्कृति को आकार देने वाला घटक बताता है, पर इसका अलग उदाहरण नहीं देता।
- बदलाव: अंतर्राष्ट्रीय हालात बदले (1989 में शीत युद्ध का अंत, सोवियत संघ का विघटन) तो विदेश नीति की चिंताएँ भी बदलीं: आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, नए मित्र।
प्र. विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हित, विश्व शांति और निरस्त्रीकरण को रोकना है, उल्लिखित उद्देश्यों की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए।
उत्तर: प्रश्न में “रोकना” शब्द छप गया है; पाठ के अनुसार उद्देश्य निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है, रोकना नहीं। उद्देश्य:
- राष्ट्रीय हित: दूसरे देशों से संपर्क के समय देश के हितों का ध्यान रखना।
- विश्व शांति: नेहरू ने विकास के लिए लंबे शांति काल को ज़रूरी मानकर नीति निर्धारण में विश्व शांति को सबसे अधिक महत्व दिया।
- निःशस्त्रीकरण: खतरनाक हथियारों, खासकर परमाणु अस्त्रों, पर अंकुश लगाना, घटाना और यथासंभव नष्ट करना; भारत इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
- अन्य उद्देश्य: अफ्रीकी-एशियाई देशों की स्वतंत्रता।
प्र. “भारत ने विश्व शांति की वकालत की है और पंचशील के नाम से पहचाने जाने वाले पाँच सिद्धांतों का पालन करने के लिए मार्गदर्शन किया है”, इस कथन के संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों के संचालन के लिए पंचशील की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: भूमिका: नेहरू विश्व शांति के पक्षधर थे; 1954 में चीन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करते समय भारत ने आपसी संबंधों के लिए पंचशील की वकालत की। पाँच सिद्धांत:
- क्षेत्रीय अखण्डता और संप्रभुता का सम्मान: दोनों देश एक-दूसरे की सीमा और स्वतंत्र सत्ता को मानें।
- परस्पर अनाक्रमण: कोई किसी पर आक्रमण न करे।
- आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
- समानता और पारस्परिक हित: संबंध बराबरी के हों और दोनों को लाभ हो।
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व: मतभेद के बावजूद शांति से साथ रहना।
निष्कर्ष: पंचशील पड़ोसी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांतों का सबसे अच्छा निरूपण है और विदेश नीति का महत्वपूर्ण घटक है। पचास वर्ष पुराने पंचशील को द्विपक्षीय संबंधों का आधार बनाकर भारत और चीन ने इसे पुनर्जीवित किया।
प्र. भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की महत्वपूर्ण विशेषता है, गुटनिरपेक्षता के अर्थ और महत्व को अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर: अर्थ: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बनाए किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर विदेशी मामलों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता कायम रखना। यह उदासीनता, तटस्थता या स्वयं को पृथक रखना नहीं है; हर मुद्दे पर गुण-दोष के आधार पर स्वतंत्र राय रखना है।
पृष्ठभूमि: शीत युद्ध में विश्व द्विध्रुवीय था; 1947 के एशियाई संबंध सम्मेलन, 1955 के बांडुंग सम्मेलन और 1961 में बेलग्रेड में पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन से यह विकसित हुआ। नेहरू, टीटो और नासर को इसका जनक माना जाता है।
महत्व:
- नव स्वतंत्र देशों ने संप्रभुता की रक्षा की और शीत युद्ध में अपनी गतिविधियाँ संचालित करने की स्वतंत्रता पाई।
- सभी सदस्यों को आकार के भेद बिना विश्व राजनीति के निर्णय में अवसर।
- शीत युद्ध के बाद: एकध्रुवीय विश्व में अमरीका के प्रभुत्व पर अंकुश, तीसरे विश्व का मंच और दक्षिण-दक्षिण सहयोग का साधन।
प्र. भारत हमेशा साम्राज्यवाद, नस्लवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ रहा है, भारतीय विदेश नीति में इन कारकों के महत्व की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: भारत ने सदैव उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध किया है और अन्याय पर आवाज़ उठाई है:
- 1947 में डच उपनिवेशवाद के विरुद्ध इंडोनेशिया की राष्ट्रीय ताकतों की लड़ाई का समर्थन।
- दक्षिण अफ्रीका द्वारा नामीबिया पर अवैध कब्जे का विरोध।
- दक्षिण अफ्रीका की बदनाम रंगभेद नीति का विरोध।
- साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनवाने का समर्थन।
- गुट निरपेक्ष आंदोलन स्वभाव से साम्राज्यवाद-विरोधी है, और भारत उसका मुख्य शिल्पी रहा।
- आंदोलन के रूप में यही रुख साम्राज्यवाद-विरोधी स्वभाव का हिस्सा बना।
प्र. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में विश्वास दिखाया है और संयुक्त राष्ट्र की अवधारणा को मजबूत किया है, इस कथन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। भारत ने इसे सदैव शांति और शांतिपूर्ण परिवर्तन का साधन माना। उठाए गए कदम:
- संयुक्त राष्ट्र से वार्ताओं और प्रत्याशाओं द्वारा भेद घटाने में देशों को जोड़ने की सक्रिय भूमिका की आशा।
- तृतीय विश्व के विकास में संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भूमिका की वकालत।
- गुटनिरपेक्ष देशों की अधिक संख्या के बल पर संयुक्त राष्ट्र में सार्थक भूमिका और महाशक्तियों पर अंकुश।
- निःशस्त्रीकरण में योगदान: 1948, 1950, 1954, 1963, 1964, 1984, 1988 के कदम।
- शांति कायम रखने के अभियानों में सैनिक और असैनिक कर्मचारी भेजे।
- सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता की दावेदारी।
प्र. भारत प्रेम और शांति का देश है और अहिंसा की अवधारणा का पक्षधर है, इस कथन के संदर्भ में शांति और निरस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के योगदान को लिखिए।
उत्तर: भूमिका: भारत परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व को भूमंडलीय सुरक्षा के लिए बेहतर मानता है और परमाणु विनाश तथा निःशस्त्रीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
निःशस्त्रीकरण में योगदान:
- 1948: परमाणु हथियार घटाने और ऊर्जा को शांति कार्यों में लगाने का प्रस्ताव; 1950: संयुक्त राष्ट्र शांति कोष।
- 1954: व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध की वकालत; 1963: आंशिक परीक्षण प्रतिबंध समझौते का पहला सदस्य; 1964: हथियार उत्पादन पर प्रतिबंध की पहल।
- 1984: छह राष्ट्र पाँच महाद्वीप शांति उपक्रम; गोर्बाचोव की भारत यात्रा में दिल्ली घोषणा के दस सिद्धांत; 1988 की कार्ययोजना जिसमें 2010 तक चरणबद्ध विनाश की वचनबद्धता थी।
- मूल सदस्य; 14 जनवरी 1993 को हस्ताक्षर एवं पुष्टि करने वाले 65 देशों में पहला (सम्मेलन के नाम पर नोट्स का ध्यान दें देखें)।
शांति प्रयासों में योगदान:
- चार महाद्वीपों में 35 शांति-निर्माण गतिविधियों में भाग (पुस्तक के समय की संख्या); अफ्रीका और एशिया में विशेष योगदान।
- 1956 से यू.एन.ई.एफ. (गाज़ा, सिनाय), कांगो; शीत युद्ध के बाद अंगोला, कम्बोडिया, सोमालिया, अल सैल्वाडोर, सियरा लियोन।
- सैनिकों के साथ पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासक।
प्र. शीत युद्ध ने भारतीय विदेश नीति पर बड़ा प्रभाव डाला, सोवियत संघ के विघटन के कारण उत्पन्न अनिश्चितता की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: शीत युद्ध का प्रभाव: अमेरिका और सोवियत संघ की प्रतिद्वंद्विता से विश्व द्विध्रुवीय हुआ; भारत ने किसी गुट में शामिल न होकर गुटनिरपेक्षता अपनाई।
विघटन से अनिश्चितताएँ:
- युद्ध सामग्री की आपूर्ति।
- स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति।
- संयुक्त राष्ट्र के अंदर और बाहर कश्मीर और अन्य राजनैतिक मामलों में राजनयिक समर्थन।
- दक्षिण एशिया में अमेरिका का विरोध पक्ष (अनिश्चित हुआ)।
इसके साथ विश्व एकध्रुवीय हुआ, गुटों की महत्ता घटी, नए क्षेत्रीय आर्थिक गुट बने और आतंकवाद, मुद्रा स्फीति, ग्लोबल वार्मिंग जैसी नई समस्याएँ आईं।
प्र. राजनीतिक पर्यवेक्षक ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति स्थापना की प्रक्रिया में भारत की भागीदारी और प्रयासों की सराहना की है। भारत द्वारा किए गए प्रयासों और योगदानों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: भूमिका: शांति कायम करने का अर्थ है बहुराष्ट्रीय सैनिकों, पुलिस और आम जनता की शक्ति से, संयुक्त राष्ट्र की सलाह पर, संघर्ष को रोकना, कम करना और समाप्त करना। भारत के योगदान का इतिहास लंबा है और राजनैतिक प्रेक्षकों ने इसे सराहा है।
- चार महाद्वीपों में 35 शांति-निर्माण गतिविधियों में भाग (पुस्तक के समय की संख्या)।
- सबसे महत्वपूर्ण योगदान अफ्रीका और एशिया में शांति और स्थिरता लाने में।
- 1956 में इज़रायल-मिस्र युद्ध के बाद गाज़ा पट्टी और सिनाय में यू.एन.ई.एफ. से भूमिका शुरू।
- कांगो को भारतीय सैनिकों की उपस्थिति का लाभ; 1960 के दशक में एकता और अखण्डता बनाए रखने में सहायक।
- शीत युद्ध के बाद महासचिव के निवेदन पर अंगोला, कम्बोडिया, सोमालिया, अल सैल्वाडोर, सियरा लियोन आदि में सैनिक अधिकारी गए।
- गृह युद्धों से अव्यवस्था वाले देशों में सेना के साथ पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासक भी भेजे।
- पुस्तक के समय भारत संयुक्त राष्ट्र को सबसे अधिक सैन्य शक्ति देने वाला देश था (यह स्थिति बाद में बदल चुकी है)।
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।
इन उत्तरों का आधार: NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 26 और कार्यपत्रक 26