NIOS कक्षा 12 राजनीति विज्ञान (317) पाठ 30 संयुक्त राष्ट्र शॉर्ट नोट्स हिंदी में

परीक्षा में कैसे आता है
  • पूरा पेपर 100 अंक, 3 घंटे, 54 प्रश्न: 20 बहुविकल्पीय (1 अंक), 15 वस्तुनिष्ठ (2 अंक, दो भाग 1+1), 11 अति लघु (2 अंक, 30-50 शब्द), 6 लघु (3 अंक, 50-80 शब्द) और 2 दीर्घ (5 अंक, 80-120 शब्द)। 8 अंक का कोई प्रश्न नहीं आता
  • यह पाठ वैकल्पिक मॉड्यूल (विश्व व्यवस्था एवं संयुक्त राष्ट्र, कुल 15 अंक) का है; नमूना प्रश्नपत्र में इसे मॉड्यूल 7A कहा गया है। हर खंड में 7A या 7B (प्रशासनिक व्यवस्था) में से एक ही चुनना होता है
  • MCQ और 1+1 वस्तुनिष्ठ: नमूना प्रश्नपत्र के प्रश्न 13 से 18 और 20 सीधे इसी पाठ से हैं: घोषणापत्र किस शहर में (सैन फ्रांसिस्को), मानवाधिकार दिवस (10 दिसंबर), महासभा की सदस्यता, वीटो, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य, शांति और सुरक्षा का अंग (सुरक्षा परिषद), नागरिक व राजनैतिक अधिकार संविदा। सदस्य संख्याएँ (15, 5, 54), कार्यकाल (2, 3, 5, 9 वर्ष) और वर्ष (1945, 1948, 1960, 1976, 1994) भी याद रखें
  • 2 अंक (अति लघु): “वीटो क्या है”, “घोषणापत्र क्या है”, “शांति रक्षक सेना क्या है”, मानवाधिकार दिवस कब और क्यों
  • 3 अंक (लघु): “कोई तीन बिंदु”: आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य, उपनिवेशवाद की समाप्ति में भूमिका, संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत
  • 5 अंक (दीर्घ): नमूना प्रश्नपत्र का प्रश्न 54: “सुरक्षा परिषद के उद्देश्य और संरचना” (5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य; शांति-सुरक्षा, विवादों का शांतिपूर्ण हल, प्रतिबंध, सैनिक भेजना)। दूसरे संभावित प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और सिद्धांत, शांति बनाए रखने की नीतियाँ, महासभा और सुरक्षा परिषद की तुलना, वीटो की आलोचना

1 संयुक्त राष्ट्र की उत्पत्ति

प्रथम विश्व युद्ध1914-19; जान-माल की भारी हानि
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राष्ट्रसंघदूसरा युद्ध रोकने को बना, पर सदस्य विभक्त हो गए
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द्वितीय विश्व युद्ध1939-45; पहले से अधिक विनाशकारी
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संयुक्त राष्ट्र24 अक्तूबर 1945, 51 सदस्य
  • शत्रु देशों (जर्मनी, जापान, इटली) की पूर्ण हार से पहले ही अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के नेतृत्व वाले मित्र देशों ने राष्ट्रसंघ की जगह नई संस्था की योजना बना ली
  • अगस्त 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए
  • शांति-स्थापना के प्रस्तावों पर विचार के लिए मास्को, तेहरान, डंबर्टन ओक्स और याल्टा में सभा-सम्मेलन हुए
  • 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर हुए
रटकर याद करेंपरिभाषा 1

घोषणापत्र (चार्टर): घोषणापत्र ही संयुक्त राष्ट्र का संविधान है। इसमें संस्था के उद्देश्य, संचालन को प्रभावित करने वाले सिद्धांत, और अंगों की सूची (संयोजन और शक्तियों सहित) है।

ध्यान दें

(1) पुस्तक में द्वितीय विश्व युद्ध में “80 करोड़” लोगों का मारा जाना छपा है। यह संख्या ग़लत छपी है, वास्तविक संख्या इससे कहीं कम है; परीक्षा में संख्या न लिखें, केवल “पहले से अधिक विनाशकारी” लिखें। (2) पुस्तक के एक वाक्य में “सेन याल्टा फ्रांसिस्को” छपा है; सही नाम सैन फ्रांसिस्को है, याल्टा अलग सम्मेलन-स्थल था।

2 उद्देश्य एवं सिद्धांत

चार मुख्य उद्देश्य (घोषणापत्र)

  1. विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, तथा प्रतिबंध और अतिक्रमण रोककर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना
  2. समानता और आत्म-संकल्प के सिद्धांत पर राष्ट्रों में मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करना
  3. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना
  4. मानवाधिकारों के प्रति सम्मान, मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना

मार्गदर्शी सिद्धांत

  • छोटे-बड़े देशों की समानता (सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत)
  • संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा
  • सदस्य देश विवाद ऐसे हल करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को हानि न पहुँचे
  • सदस्य देश किसी देश को धमकी नहीं देंगे और बल का प्रयोग नहीं करेंगे
  • सदस्य देश शांति लागू करने में संयुक्त राष्ट्र की सहायता करेंगे

भूमिका की प्रकृति

  • शांति और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है; बाकी उद्देश्य शांति के पूरक हैं
  • यह एक राजनीतिक संगठन है; देशों की अभिरुचि और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रवृत्तियाँ बदलती रहती हैं
  • इसलिए इसकी भूमिका में लचीलापन और व्यावहारिकता है; यह सख़्त, यांत्रिक और एक-सी नहीं रह सकती
  • शांति भंग होने पर आमतौर पर निंदा या कड़ा रुख़ नहीं; प्रयास होता है कि युद्ध रुके और सेनाएँ युद्ध-पूर्व स्थिति में लौटें

3 छह प्रमुख अंग

संयुक्त राष्ट्र के छह अंग
1 · महासभाकेंद्रीय संस्था
2 · सुरक्षा परिषदशक्तिशाली अंग
3 · आर्थिक व सामाजिक परिषदएजेंसियों में समन्वय
4 · न्यास परिषदअब कोई कार्य नहीं
5 · अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयहेग, 15 जज
6 · सचिवालयप्रमुख: महासचिव

3.1 महासभा

  • संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य (पुस्तक के समय 192) महासभा के सदस्य हैं
  • समानता और सार्वभौमिकता का सिद्धांत इसी में निहित; आकार या शक्ति का भेद किए बिना प्रत्येक सदस्य का एक वोट (भूटान और क्यूबा का वोट उतना ही, जितना अमेरिका का)
  • महत्वपूर्ण मसलों (शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों का प्रवेश, बजट) पर दो-तिहाई बहुमत; तौर-तरीक़े जैसे साधारण मसलों पर साधारण बहुमत
  • हर वर्ष नियमित सत्र; ज़रूरत पर विशेष सत्र या आपातकालीन विशेष सत्र (पुस्तक के समय तक 59 सत्र)
  • इसे “विश्व संसद” की संज्ञा दी गई है
शक्ति या कार्य ब्योरा
बहस घोषणापत्र के अंतर्गत किसी भी मामले पर; शांति-सुरक्षा, पर्यावरण, आर्थिक विकास, औपनिवेशिक प्रशासन, निरस्त्रीकरण, जनसंख्या विस्फोट, अंतरिक्ष और समुद्र का प्रयोग
सुझाव केवल सुझाव और सिफ़ारिशें देती है
घोषणाएँ मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा (1948), उपनिवेशवाद विरोध (1960), अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (1974), बच्चों के अधिकार (1989), आतंकवाद विरोधी (1994); देशों पर बाध्यकारी नहीं, पर नैतिक और राजनैतिक महत्व
चुनाव और नियुक्ति विभिन्न अंगों के सदस्यों का चयन; महासचिव की नियुक्ति
निरीक्षण न्यास परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद और अन्य संस्थाओं के कार्यों का
बजट संयुक्त राष्ट्र का बजट अनुमोदित करना और राशि निर्धारित करना
  • महासभा की घोषणाएँ संसद के क़ानून की तरह स्वयं लागू नहीं होतीं; केवल उन देशों पर लागू जो संधिपत्र पर हस्ताक्षर करें
ध्यान दें

पुस्तक “बच्चों के अधिकारों पर घोषणा (1989)” लिखती है; 1989 में बाल अधिकारों पर अभिसमय अपनाया गया था। परीक्षा में पुस्तक का वाक्य ही लिखें।

3.2 सुरक्षा परिषद

  • अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाला शक्तिशाली अंग; संरचना और निर्णय-प्रक्रिया में महासभा से एकदम भिन्न
  • 15 सदस्य: 5 स्थायी (चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका; ऐतिहासिक और राजनैतिक आधारों पर 1945 में चुने गए) और 10 अस्थायी
  • अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, विश्व के भौगोलिक क्षेत्रों से: एशिया, अफ़्रीका, लैटिन अमेरिका, पश्चिमी और पूर्वी यूरोप
रटकर याद करेंपरिभाषा 2

वीटो: महत्वपूर्ण मामलों में सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों को नकारात्मक मतदान का अधिकार प्राप्त है। इसे वीटो शक्ति कहते हैं।

  • पाँच में से एक भी स्थायी सदस्य का वोट नकारात्मक हो तो महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो सकता
  • मताधिकार का प्रयोग न करना वीटो या नकारात्मक मत नहीं माना जाता
  • वीटो की आरंभ से आलोचना हुई है: यह समानता के सिद्धांत की अवहेलना है
परिषद का कार्य ब्योरा
सीमा कार्य और शक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति-सुरक्षा के रखरखाव तक सीमित
विवाद का समाधान दो या अधिक देशों के विवाद का शांतिपूर्ण समाधान सुझा सकती है, पर यह सुझाव बाध्यकारी नहीं (जम्मू-कश्मीर विवाद में न भारत, न पाकिस्तान बाध्य)
युद्ध की स्थिति तय कर सकती है कि आक्रामक कौन है; शांति के लिए क़दम उठा सकती है, जैसे आर्थिक प्रतिबंध (विदेश स्थित संपत्ति पर रोक, आयात-निर्यात पर प्रतिबंध) और जल, थल, वायु से सैन्य कार्रवाई
बाध्यता ऐसे फ़ैसले सभी सदस्य देशों पर लागू; पालन करना कर्त्तव्य
प्रतिबंध शीत युद्ध के बाद अधिकारों का सशक्त प्रयोग; पुस्तक के समय तक 25 देशों के विरुद्ध (हैती, ईराक, लिबिया, सोमालिया, दक्षिण अफ़्रीका आदि)
  • संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी सेना नहीं; शांति बहाल करने के लिए सदस्य देशों पर निर्भर
  • सैन्य कार्रवाई: 1950 में उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण समाप्त करने के लिए; 1990 में ईराक द्वारा कुवैत पर क़ब्ज़ा हटवाने के लिए
  • पुस्तक का मत: परिषद ने अमेरिका को ईराक पर आक्रमण की अनुमति नहीं दी, अतः 2003 में ईराक पर अमेरिकी आक्रमण ग़लत था
  • शांति रक्षक सेना (पीस कीपिंग): सदस्य देशों से समझौते पर विवादग्रस्त क्षेत्रों में भेजी गई सेना; बहुत हद तक सफल

3.3 आर्थिक और सामाजिक परिषद

  • अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं पर विचार
  • आयोग गठित करने का अधिकार; आयोग महिला, जनसंख्या, मानवाधिकार आदि पर सुझाव देते हैं
  • विशिष्ट एजेंसियों के कार्यों में समन्वय: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन
  • ग़ैर-सरकारी संस्थाओं को कार्यों में शामिल करना
  • अध्ययन, विचार-विमर्श और समन्वय से पूर्ण रोज़गार, ऊँचे जीवन-स्तर और समस्याओं के समाधान का प्रचार
  • वर्ष में एक बैठक; 54 सदस्य, महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं; निर्णय साधारण बहुमत से

3.4 न्यास परिषद

  • न्यास क्षेत्रों (जो स्वशासन की स्थिति में नहीं थे) के प्रशासनिक देख-रेख के लिए बनी; राष्ट्र संघ के मैंडेट की जगह आई
  • इसके अंतर्गत 11 क्षेत्र थे, जो अब स्वतंत्र हो चुके हैं; आज कोई कार्य नहीं, इसलिए बैठक नहीं होती
  • इसे समाप्त करने के लिए चार्टर में संशोधन करना होगा

3.5 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

  • हेग में स्थित; संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग; “विश्व न्यायालय” के रूप में प्रसिद्ध
  • 15 जज, सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए चुने गए
  • व्यक्ति नहीं, केवल देश मुक़दमा कर सकते हैं
  • सुरक्षा परिषद और महासभा के आवेदन पर सलाह देता है
  • पुस्तक के समय तक 72 मुक़दमे और 23 सलाह मत

3.6 सचिवालय

  • न्यूयॉर्क के मुख्यालय और विश्व के अन्य कार्यालयों में कार्यरत सभी व्यक्ति सचिवालय के सदस्य; निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं
  • किसी विशेष देश को नहीं, संयुक्त राष्ट्र को सेवा देता है
  • प्रमुख महासचिव: सुरक्षा परिषद की सिफ़ारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त
महासचिव देश कार्यकाल
ट्रिग्वे ली नार्वे 1946-52
डाग हैमर-शोल्ड स्वीडन 1953-61
यूथांट म्यांमार 1961-71
कुर्त वाल्डहाइम ऑस्ट्रिया 1972-81
जेवियर पेरेज़ डी कूइयार पेरू 1982-91
बुतरस घाली मिस्र —

ध्यान दें: पुस्तक में वाल्डहाइम को आस्ट्रेलिया का और ट्रिग्वे ली का कार्यकाल “1966-52” छपा है; वे ऑस्ट्रिया के थे और ली का कार्यकाल 1946-52 है। परीक्षा में पुस्तक का शब्द या ऑस्ट्रिया, दोनों सुरक्षित हैं। पुस्तक में कोफ़ी अन्नान का नाम भी महासचिव के रूप में आता है। पुस्तक में दक्षिण कोरिया के बान की मून को वर्तमान महासचिव बताया गया है; यह पद तब से बदल चुका है।

4 उपनिवेशवाद और जातिवाद (रंगभेद) के विरुद्ध संघर्ष

  • 1945 में एशिया और अफ़्रीका के अनेक देश स्वतंत्र नहीं थे; उपनिवेशवाद की समाप्ति शांति और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य बना (भारत भी 1947 से पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था)
  • उपनिवेशवाद की समाप्ति के दो पहलू: (1) पश्चिमी देशों द्वारा सीधे शासित देश, जैसे भारत; (2) न्यास क्षेत्र
  • 11 न्यास क्षेत्र: कैमरून, नौरू, न्यू गिनी, प्रशांत महाद्वीप, रुआंडा, बुरूंडी, सोमालिया, तंजानिया, टोगोलैंड आदि; 11 में से 7 स्वतंत्र हुए और 4 का स्वेच्छा से पड़ोसी देशों में विलय हुआ
  • 1960 में महासभा की घोषणा: सभी औपनिवेशिक क्षेत्रों और जनसंख्याओं को तत्काल स्वतंत्र करने की माँग
  • पुस्तक के समय तक 60 प्रदेश स्वतंत्र किए जा चुके; इरिट्रिया और पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता सफल उदाहरण
1946दक्षिण अफ़्रीका में रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत
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श्वेत सरकार का इनकारसुझाव ठुकराए; दबाव बढ़ा, खेलों में प्रतिबंध, हथियार बिक्री पर रोक
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1993 तक परिणामनेल्सन मंडेला 27 वर्ष बाद जेल से मुक्त; रंगभेद क़ानून समाप्त
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1994स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव; मंडेला राष्ट्रपति

5 मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा

  • संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र में विश्वव्यापी मानवाधिकार की सुरक्षा का प्रावधान; मानवाधिकार आयोग, आर्थिक व सामाजिक परिषद और महासभा ने रुचि ली
  • मानवाधिकारों को बढ़ावा देने वाली लगभग 80 घोषणाएँ और समझौते (conventions) पिछले छह दशकों में अपनाए गए
  • 10 दिसंबर 1948: संयुक्त राष्ट्र की पहली उद्घोषणा; हर वर्ष इस दिन मानवाधिकार दिवस
  • नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की व्यापक शृंखला, बिना भेदभाव के सभी व्यक्तियों को
  • अन्य घोषणाओं की तरह सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं; पर इसने क़ानूनी रूप से आवश्यक संविदाओं के मसौदे को प्रेरित किया
संविदा (अभिसमय) विषय
पहली आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार: न्यायोचित परिस्थिति में कार्य, रहन-सहन का पर्याप्त स्तर, सामाजिक सुरक्षा
दूसरी नागरिक और राजनीतिक अधिकार: स्वतंत्रता, क़ानून के समक्ष समानता, चुनावों में भागीदारी की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा
  • दोनों संविदाएँ 1976 के बाद से उन्हें मानने वाले देशों पर लागू हुईं; घोषणा और दोनों संविदाएँ मिलकर “अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक” कहलाती हैं
  • अनुपालन की जाँच मानवाधिकार समिति की रिपोर्ट से; ऐच्छिक प्रोटोकॉल मानने वाले देश के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र व्यक्तियों की शिकायतें सुनता है
  • यातना, जातीय भेदभाव रोकने तथा बालकों, महिलाओं और अप्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए भी घोषणाएँ और संविदाएँ
  • 1993 में वियना में मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन; इसकी सिफ़ारिशों पर महासभा ने 1994 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयोग (उच्चायुक्त का पद) नियुक्त किया, जिसका काम पूरे विश्व में मानवाधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ाना है

6 संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन की आवश्यकता

  • संयुक्त राष्ट्र के कुछ अंग नहीं बदले, जबकि बदलाव वांछनीय है; मुख्य उदाहरण सुरक्षा परिषद
  • परिषद में सदस्य 15 तक सीमित; स्थायी सदस्य 5 (चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका), बाकी 10 महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए
  • यह व्यवस्था 60 वर्ष पुरानी है, जब अधिकतर अफ़्रीकी और एशियाई देश सदस्य नहीं थे; अब सदस्य संख्या लगभग चार गुना हो चुकी है
सुधार का तर्क ब्योरा
स्थायी सदस्य बढ़ें तीसरे विश्व के देश संयुक्त राष्ट्र को पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका का एजेंट मानते हैं; यह भ्रांति दूर करने के लिए
अस्थायी सदस्य बढ़ें उन्हें भी लगे कि उनके भविष्य की सुरक्षा के बारे में परिषद काम कर रही है
दावेदार जापान, भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और नाइजीरिया
जापान और जर्मनी अब शत्रु नहीं; आर्थिक स्थिति और संयुक्त राष्ट्र को सहयोग के कारण सबसे प्रबल दावेदार
भारत शांति कार्यों में सहयोग और प्रतिक्रिया; संयुक्त राष्ट्र का मौलिक सदस्य; दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश; संसार का सबसे बड़ा प्रजातंत्र

7 उपलब्धियाँ और सीमाएँ

  • उपलब्धियाँ: शांति-स्थापना में मध्यस्थता और अन्य सेवाएँ, कुछ अवसरों पर सैन्य बलों का प्रयोग, विकसित देशों से अल्पविकसित देशों को आर्थिक सहायता, उपनिवेशवाद और जातिवाद का विरोध, मानवाधिकारों का प्रचार
  • सीमा: शांत, समृद्ध, समान और न्यायपूर्ण विश्व बनाना कठिन; पाँच दशक इन आदर्शों के लिए कम हैं, पर जनसमुदाय और सरकारों की सहायता से अगले छह दशकों में ये आदर्श प्राप्त हो सकते हैं
परीक्षा से पहले दोहराइए
  • स्थापना: 24 अक्तूबर 1945, 51 सदस्य; घोषणापत्र = संविधान; पूर्ववर्ती राष्ट्रसंघ
  • चार उद्देश्य; सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत: छोटे-बड़े देशों की समानता; घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं
  • छह अंग: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय
  • महासभा: एक सदस्य एक वोट, महत्वपूर्ण मसलों पर दो-तिहाई; घोषणाएँ बाध्यकारी नहीं
  • सुरक्षा परिषद: 15 सदस्य, 5 स्थायी (वीटो) और 10 अस्थायी (2 वर्ष)
  • आर्थिक व सामाजिक परिषद: 54 सदस्य, 3 वर्ष; न्यायालय: 15 जज, 9 वर्ष, हेग; महासचिव: 5 वर्ष
  • 1960: उपनिवेशवाद-विरोधी घोषणा; 10 दिसंबर 1948: मानवाधिकार घोषणा; 1976: दोनों संविदाएँ लागू
  • सुधार: स्थायी सदस्य बढ़ें; दावेदार जापान, भारत, जर्मनी, ब्राज़ील, नाइजीरिया

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इन नोट्स का आधार: NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 30