- पूरा पेपर 100 अंक, 3 घंटे, 54 प्रश्न: 20 बहुविकल्पीय (1 अंक), 15 वस्तुनिष्ठ (2 अंक, दो भाग 1+1), 11 अति लघु (2 अंक, 30-50 शब्द), 6 लघु (3 अंक, 50-80 शब्द) और 2 दीर्घ (5 अंक, 80-120 शब्द)। 8 अंक का कोई प्रश्न नहीं आता
- यह पाठ वैकल्पिक मॉड्यूल (विश्व व्यवस्था एवं संयुक्त राष्ट्र, कुल 15 अंक) का है; नमूना प्रश्नपत्र में इसे मॉड्यूल 7A कहा गया है। हर खंड में 7A या 7B (प्रशासनिक व्यवस्था) में से एक ही चुनना होता है
- MCQ और 1+1 वस्तुनिष्ठ: नमूना प्रश्नपत्र का प्रश्न 19 इसी पाठ से है: शांति सेना हल्के हथियार रखती है और केवल हमला होने पर कम से कम ताकत का प्रयोग करती है (उत्तर: दोनों)। वर्ष और नाम भी याद रखें: क्यूबा 1962 (यू थांत), अफगानिस्तान 1989, कंबोडिया 1991 और 1993, पहला शांति अभियान 1948, मिस्र 1956, काँगो 1960, नोबेल 1988, अप्रसार संधि 1968, सीटीबीटी 1996, बारूदी सुरंगें 1997
- 2 अंक (अति लघु): नमूना प्रश्नपत्र का प्रश्न 46: “शांति बहाली गतिविधियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका” (उत्तर: संयुक्त राष्ट्र की कमान में निष्पक्ष सैनिक और नागरिक, जो अहिंसात्मक तरीके से युद्ध रोकते और युद्ध विराम लागू कराते हैं)। दूसरे संभावित: “मध्यस्थता क्या है”, “प्रतिबंध क्या हैं”, “संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी सेना क्यों नहीं है”
- 3 अंक (लघु): “कोई तीन बिंदु”: इराक पर प्रतिबंधों के रूप, निरस्त्रीकरण की आवश्यकता, मध्यस्थता के उदाहरण
- 5 अंक (दीर्घ): शांति बनाए रखने की संयुक्त राष्ट्र की नीतियाँ (चारों आयाम, हर एक में सफलता और विफलता का उदाहरण), सैन्य कार्रवाई और शांति बहाली की तुलना, निरस्त्रीकरण के प्रयास
1 शांति और संयुक्त राष्ट्र (भूमिका)
पाठ के उद्देश्य: शांति के अलग-अलग रास्ते पहचानना; मध्यस्थता समझना; शीतयुद्ध के प्रभाव की समीक्षा; शांति कायम रखने का महत्व; शांति भंग करने वालों पर प्रतिबंध; निरस्त्रीकरण के प्रयास।
- शांति के बिना आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे दूसरे सपने पाना बेहद कठिन है
- बीसवीं सदी में खतरनाक हथियारों ने युद्धों को ख़ूनी और विनाशकारी बनाया, इसलिए शांति की आवश्यकता और बढ़ी
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र बना; शांति इसका सर्वोच्च लक्ष्य है
- शांति के लिए इसके कई अंग काम करते हैं: सुरक्षा परिषद, महासचिव, महासभा
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग 300 युद्ध हो चुके, पर तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ; पुस्तक इसे संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव मानती है
2 कई प्रकार की गतिविधियाँ (31.1)
- संयुक्त राष्ट्र देशों को सलाह देता है और मित्रतापूर्ण संबंधों के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि वे एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में दख़ल न दें; मतभेद बिना बल-प्रयोग के सुलझाने की बात भी करता है
- इसके लिए कई घोषणापत्र और प्रस्ताव पारित हुए; सदस्य देशों के लिए इनका पालन बाध्यकारी नहीं है, पर नैतिक प्रभाव काफ़ी है
- उदाहरण: 1947 में भारत-पाकिस्तान युद्ध में दोनों देशों को लड़ाई रोकने के लिए मना लिया
- ख़तरनाक हथियारों को नियंत्रित और नष्ट करके शांतिपूर्ण माहौल बनाना भी इसका काम है
पुस्तक का क्रम यही चार आयाम हैं (प्रश्न 1 का उत्तर)। साथ में असैनिक प्रतिबंध अलग खंड (31.3) में पढ़ाए गए हैं।
3 मध्यस्थता संबंधी गतिविधियाँ (31.2)
मध्यस्थता: किसी देश, व्यक्ति या संगठन की वह गतिविधि, जिससे वह किसी समस्या को सुलझाता है। मध्यस्थ सीधे उस विवाद से जुड़ा नहीं होता।
- मध्यस्थ को झगड़ रहे देशों के बीच दोस्ताना और तटस्थ होना चाहिए
- मध्यस्थता तभी शुरू होती है जब समस्याग्रस्त पक्ष राज़ी हों
- मध्यस्थ पक्षों को आमने-सामने बैठाकर वार्ता कराता है, या समझौते के बिंदु पहचानने में मदद करता है
- यह कुशलता वाला पर जटिल काम है, जिसका संयुक्त राष्ट्र को बृहद अनुभव रहा है; सफलता तब संभव जब मध्यस्थ को सभी पक्षों का विश्वास प्राप्त हो
| वर्ष | विवाद | परिणाम |
|---|---|---|
| 1950 | कश्मीर | दोनों पक्षों की सहमति से सुलझाने के लिए मध्यस्थ भेजे गए; प्रयास फलदायक नहीं हुए |
| 1962 | क्यूबा मिसाइल संकट | महासचिव यू थांत की मध्यस्थता ने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधी सैन्य कार्रवाई टालने में मदद की |
| 1989 | अफ़गानिस्तान | सोवियत सेनाओं की वापसी की संधि पर हस्ताक्षर कराए |
| 1991 | कंबोडिया संकट | सफल मध्यस्थता |
| पुस्तक के समय | सोमालिया, साइप्रस, पश्चिमी सहारा आदि | लगभग दो दर्जन मध्यस्थों की सहायता से समाधान में मदद |
- तथ्य खोजना: सीमा विवाद, प्रतिबंधित हथियारों के प्रयोग और अन्य शिकायतों पर तटस्थ जाँच में मदद
- अरब-इजरायल विवाद: पुस्तक के अनुसार 1969 में संयुक्त राष्ट्र ने समझौते की रूपरेखा रखी, जिसमें इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के सुरक्षित सीमाओं में रहने का अधिकार माना गया
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (न्यायिक अंग) ने भी देशों की शिकायतों पर फ़ैसले देकर शांति में मदद की: 2003 में इजरायल की उस दीवार को अवैध और भड़काने वाला काम बताया, जो वह फिलिस्तीनी कब्ज़े वाले क्षेत्र में बना रहा था; महासभा ने इजरायल को फ़ैसले का सम्मान करने की सलाह दी (पुस्तक में वर्ष 2003 छपा है; पुस्तक से बाहर की जानकारी: यह राय 2004 की बताई जाती है, परीक्षा में पुस्तक का वर्ष लिखें)
4 बाध्यकारी (असैनिक) प्रतिबंध (31.3)
- संयुक्त राष्ट्र ने पहले सदा अबाध्यकारी तरीक़े आज़माए; पर सलाह न मानने और शांति के लिए ख़तरा बनने वाले देश के विरुद्ध सुरक्षा परिषद को प्रतिबंध लगाने का अधिकार है
- परिषद के फ़ैसले के बाद ये असैनिक प्रतिबंध सभी सदस्य देशों पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं
प्रतिबंध: वे कठोर क़दम जो शांति के लिए ख़तरा बने देश को अलग-थलग करने और दंडित करने के लिए उठाए जाते हैं। इनमें सैनिक ताकत का प्रयोग नहीं होता।
| उदाहरण | कारण | क़दम |
|---|---|---|
| दक्षिण अफ़्रीका | रंगभेद नीति ख़त्म करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह ठुकराई | 1977 में हथियार-आपूर्ति पर रोक; अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने पर पाबंदी; अंत में झुकना पड़ा |
| इराक, 1990 | पड़ोसी कुवैत पर हमला और क़ब्ज़ा | तेल की ख़रीद-फ़रोख़्त पर रोक, खाद्य और ज़रूरी चीज़ों से इनकार, संचार और यातायात के साधन कटे, विदेशी बैंक खाते बंद; असर इराक और उसके लोगों पर लंबे समय तक रहा |
| आतंकी संगठन | 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकी हमला | वित्तीय सहायता रोकने के प्रतिबंध |
- पुस्तक के समय तक लगभग 25 बार ऐसे प्रतिबंध लगे; पहला दक्षिण अफ़्रीका के विरुद्ध बताया गया है
- सीमा: परिणाम हमेशा इच्छित नहीं रहे; आतंकवादी प्रतिबंध के बावजूद गुप्त रूप से धन पा रहे हैं
पुस्तक दक्षिण अफ़्रीका पर पहला प्रतिबंध बताती है। पुस्तक से बाहर की जानकारी: सुरक्षा परिषद ने पहला अनिवार्य प्रतिबंध 1966 में दक्षिणी रोडेशिया पर लगाया था। परीक्षा में पुस्तक का वाक्य लिखें।
5 सैन्य कार्रवाई के लिए अनुमोदन (31.4)
- निर्माताओं ने आक्रमण रोकने और टालने के लिए संयुक्त राष्ट्र को सैनिक कार्रवाई तक का अधिकार दिया
- योजना थी कि सदस्य देशों के योगदान से सेना बने, जो संयुक्त राष्ट्र और महासचिव के अधीन आक्रामक देश से लड़े; यह नहीं हो सका
- कारण: अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच गहरे मतभेद; इसलिए छह दशक बाद भी संयुक्त राष्ट्र की अपनी कोई सेना नहीं
- परिणाम: वह स्वतः और स्वतंत्र रूप से आक्रामक देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई नहीं कर सका
शीतयुद्ध का प्रभाव
- शीतयुद्ध में आक्रामक को दंडित करने पर सदस्यों में सहमति नहीं बनती थी
- दोनों महाशक्तियाँ अपने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध कार्रवाई को वीटो से रोक देती थीं; इसलिए सुरक्षा परिषद अक्सर अक्षम रही
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| 1950, कोरिया | उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर हटने से इनकार किया; संयुक्त राष्ट्र ने उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का आदेश दिया; अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों के साथ तैयार था, उसे संयुक्त राष्ट्र ध्वज के साथ अधिकृत किया गया; दक्षिण कोरिया की स्वतंत्रता पुनःस्थापित हुई (पुस्तक: संतोषजनक नहीं) |
| 1991, खाड़ी युद्ध | करीब चार दशक बाद अमेरिका और मित्र राष्ट्र कुवैत को इराकी क़ब्ज़े से छुड़ाने के लिए अधिकृत; इराक की हार से समाप्त; शीतयुद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व में पहला युद्ध |
| शीतयुद्ध के बाद | उम्मीद थी कि मदद मिलेगी, पर गतिविधियाँ अमेरिका की छत्र-छाया में होने लगीं; खाड़ी युद्ध के बाद दस मौक़ों पर शक्ति-प्रयोग अधिकृत |
| बहुराष्ट्रीय सेनाएँ | अमेरिका के नेतृत्व में: सोमालिया (1992), बौस्निया (1993), हैति (1994), लाइबेरिया (2003); ऑस्ट्रेलिया को पूर्वी तिमोर में और फ्रांस को रवांडा में सेना भेजने को कहा गया |
| 2003, इराक | संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका को इराक के विरुद्ध युद्ध की अनुमति नहीं दी; फिर भी अमेरिका ने आक्रमण किया |
- इन कार्रवाइयों पर कई प्रश्न उठे और संयुक्त राष्ट्र की छवि प्रभावित हुई; इसलिए वह अब सैनिक कार्रवाई की स्वीकृति में सतर्क रहता है
6 शांति बहाली (शांति रक्षक) गतिविधियाँ (31.5)
शांति बहाली अभियान (शांति कायम रखना): संयुक्त राष्ट्र की कमान में सेना और नागरिक समूहों के निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला काम, जो अहिंसात्मक तरीक़े से युद्धरत देशों को लड़ने से रोकता है और युद्ध विराम लागू कराने में मदद करता है।
- पुस्तक: सैन्य अधिकार की तुलना में शांति कायम रखना शांति में संयुक्त राष्ट्र का अधिक महत्वपूर्ण योगदान है; निर्माण के समय यह गतिविधि सोची नहीं गई थी (पुस्तक के सारांश में “शुरू से ही इस्तेमाल” भी छपा है; परीक्षा में 1948 वाली बात लिखें)
- पहली गतिविधि 1948 में: पहले अरब-इजरायल युद्ध के बाद सैन्य निरीक्षकों का छोटा दल भेजा गया
- अब तक चार महादेशों (अफ़्रीका, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका) में लगभग साठ अभियान; दो अभियानों ने भारत-पाकिस्तान के बीच शांति कायम की
| वर्ष | अभियान |
|---|---|
| जनवरी 1949 | संयुक्त राष्ट्र सैन्य निरीक्षक समूह (UNMOGIP) भारत और पाकिस्तान में, कश्मीर मुद्दे के बड़े विवाद के बाद; अब तक काम में |
| सितंबर 1965 से मार्च 1966 | 1965 की जंग के बाद संयुक्त राष्ट्र भारत-पाक निरीक्षण समिति |
| 1956 | 6,000 की संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल ने बिना एक गोली चलाए मिस्र से विदेशी सेनाएँ निकलवाईं |
| 1960 | इससे बड़ी सेना ने नव स्वतंत्र काँगो को टूटने से बचाया |
| 1993 | कंबोडिया के प्रशासन का बड़ा अभियान; लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार बनी |
| 1988 | शांति रक्षक सेना को नोबेल शांति पुरस्कार |
पुस्तक में भारत-पाक निरीक्षक समूह का संक्षेप “यूएनओजीआईपी” छपा है, जबकि अंग्रेज़ी में यह UNMOGIP कहलाता है। साथ ही पाठगत प्रश्न 31.1(ग) में “राष्ट्र संघ” छपा है, जबकि संदर्भ संयुक्त राष्ट्र का है। परीक्षा में “संयुक्त राष्ट्र” लिखें।
- 1990 में शीतयुद्ध की समाप्ति से अभियानों में अचानक तेज़ी आई; कुछ सफल, कुछ कठिनाइयों में
- असफल क्षेत्रीय अभियान: पूर्व यूगोस्लाविया, सोमालिया, रवांडा
शांति सैनिकों के कार्य (प्रश्न 5, कार्यपत्रक 10)
- संयुक्त राष्ट्र की कमान में सेना और नागरिक, दोनों समूह निष्पक्ष रहकर काम करते हैं
- मुख्य कार्य: अहिंसक तरीक़े से युद्धरत देशों को लड़ने से रोकना और युद्ध विराम लागू कराने में सहायता
- ऐसा वातावरण बनाना कि लड़ने वाले अपने विवाद सुलझा सकें; विवाद देशों के बीच भी हो सकते हैं और कभी किसी एक देश के भीतर समूहों के बीच भी
- हल्के हथियार; केवल आत्मरक्षा में कम से कम बल के प्रयोग की हिदायत
7 निरस्त्रीकरण गतिविधियाँ (31.6)
निरस्त्रीकरण क्यों आवश्यक
- माना गया था कि नरसंहारक हथियारों का उत्पादन और भंडारण ढाल बनकर शांति देगा; उलटे इन्होंने दुनिया को ख़तरनाक बना दिया
- नाभिकीय युद्ध में केवल युद्धरत देश नहीं, पूरी पृथ्वी के मनुष्य प्रभावित होंगे; इसलिए पृथ्वी पर जीवन की रक्षा निरस्त्रीकरण का प्राथमिक और अनिवार्य कारण है
- हथियार बनाने में लगने वाली भारी धनराशि दुनिया के ग़रीब और ज़रूरतमंद लोगों की स्थिति सुधारने में लग सकती है
संयुक्त राष्ट्र के प्रयास
| प्रयास | ब्योरा |
|---|---|
| परमाणु अप्रसार संधि, 1968 | जिनके पास परमाणु हथियार नहीं, वे उन्हें हासिल न करें; जिनके पास पहले से हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं। इस भेदभाव के विरोध में भारत ने हस्ताक्षर से मना किया |
| तीन विशेष सत्र | महासभा ने पारंपरिक और नाभिकीय हथियारों में कटौती पर आम राय बनाने को बुलाए; शीतयुद्ध के तनाव से कोई ठोस परिणाम नहीं |
| सीटीबीटी, सितंबर 1996 | व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि का घोषणापत्र महासभा ने स्वीकार किया; भारत समेत कई देशों ने इसे विकृत संधि कहकर हस्ताक्षर से मना किया और शर्त रखी कि पहले पाँच नाभिकीय हथियार-संपन्न देश निरस्त्रीकरण का वादा करें; इसलिए प्रभाव में आने की संभावना बहुत क्षीण |
| बारूदी सुरंगें, 1997 | पुस्तक के अनुसार प्रतिबंध लगाने में मदद; एशिया, अफ़्रीका आदि में लाखों बिछी सुरंगें हटवाने में बड़ी भूमिका |
| रासायनिक हथियार, 1993 | पुस्तक के अनुसार मौजूदा भंडारों को अंतर्राष्ट्रीय देख-रेख में समाप्त कराने में मदद; समाप्ति की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण |
| इराक, नब्बे का दशक | रासायनिक और जैविक हथियारों के विनाश में भूमिका |
- शीतयुद्ध की समाप्ति से हथियारों पर नियंत्रण की गंभीर पहल की उम्मीद जगी
- भारत का पक्ष: दोनों संधियों में भेदभाव या शर्त के कारण हस्ताक्षर नहीं किए
8 सफलता और विफलता का सार
| आयाम | सफलता | विफलता या सीमा |
|---|---|---|
| मध्यस्थता | क्यूबा 1962, अफ़गानिस्तान 1989, कंबोडिया 1991 | कश्मीर 1950 |
| प्रतिबंध | दक्षिण अफ़्रीका ने अंत में झुकना पड़ा | आतंकियों को गुप्त धन; इराक के लोगों पर लंबा असर |
| सैन्य कार्रवाई | कोरिया 1950, खाड़ी युद्ध 1991 | अपनी सेना नहीं; वीटो; अमेरिका पर निर्भरता; 2003 का इराक युद्ध |
| शांति रक्षक | मिस्र 1956, काँगो 1960, कंबोडिया 1993, नोबेल 1988 | पूर्व यूगोस्लाविया, सोमालिया, रवांडा |
| निरस्त्रीकरण | बारूदी सुरंगें, रासायनिक हथियार | अप्रसार संधि विवादास्पद; सीटीबीटी लागू होना कठिन |
“लगभग 25 बार प्रतिबंध”, “साठ अभियान”, “दो दर्जन मध्यस्थ” और “छह दशक” पुस्तक के छपने के समय के आँकड़े हैं। ये आज बदल चुके हैं, इसलिए परीक्षा में इन्हें “पुस्तक के अनुसार” लिखें।
- चार आयाम: मध्यस्थता, शांति रक्षक, बल-प्रयोग की अनुमति, निरस्त्रीकरण; प्रतिबंध अलग खंड
- मध्यस्थ तटस्थ हो, पक्ष राज़ी हों; उदाहरण: कश्मीर 1950, क्यूबा 1962 (यू थांत), अफ़गानिस्तान 1989, कंबोडिया 1991; न्यायालय 2003 दीवार
- असैनिक प्रतिबंध: राजनयिक संबंध, हथियार, आयात-निर्यात, बैंक जमा; दक्षिण अफ़्रीका (1977), इराक (1990), आतंकी संगठन
- अपनी सेना नहीं क्योंकि अमेरिका-सोवियत मतभेद; कोरिया 1950, खाड़ी युद्ध 1991; 2003 में इराक की अनुमति नहीं
- शांति रक्षक: पहली 1948; मिस्र 1956, काँगो 1960, कंबोडिया 1993; नोबेल 1988; हल्के हथियार, आत्मरक्षा
- निरस्त्रीकरण: अप्रसार संधि 1968, सीटीबीटी 1996 (भारत का इनकार), सुरंगें 1997, रासायनिक हथियार 1993
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इन नोट्स का आधार: NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 31