यह अध्याय टी.आर. जैन एवं वी.के. ओहरी (अंग्रेज़ी संस्करण 2026-27) के अध्याय 8 को कवर करता है। आधार: NCERT भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, अध्याय 8 (Reprint 2026-27) और CBSE पाठ्यक्रम 2026-27। सभी सारणियाँ पुस्तक की ही हैं।
बोर्ड नोट: CBSE में यह पुस्तक कक्षा 12 में है; यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी बोर्ड में यह कक्षा 11 में पढ़ाई जाती है।
- देश क्षेत्रीय और वैश्विक समूह क्यों बनाते हैं और पड़ोसी देशों के विकास को क्यों समझना चाहते हैं
- चीन और पाकिस्तान ने आज़ादी या स्थापना के बाद से कौन-सी विकास नीतियाँ अपनाईं, तिथियों के साथ
- भारत, चीन और पाकिस्तान के जनांकिकीय संकेतक, GDP, क्षेत्रकवार योगदान और मानव विकास संकेतकों की तुलना, पुस्तक की सारणियों से
- स्वतंत्रता संकेतक क्या हैं और मानव विकास सूचकांक उनके बिना अधूरा क्यों है
- चीन की तीव्र संवृद्धि के कारण और पाकिस्तान की धीमी संवृद्धि तथा निर्धनता के कारण
1 परिचय: पड़ोसी देशों की तुलना क्यों?
अध्याय जॉन एफ. कैनेडी के कथन से शुरू होता है: भूगोल ने हमें पड़ोसी, इतिहास ने मित्र, अर्थशास्त्र ने भागीदार तथा आवश्यकता ने सहयोगी बना दिया है।
पिछली इकाइयों में हमने भारत के विकास अनुभव और उसकी नीतियाँ पढ़ीं। इस अध्याय में भारत की तुलना उसके दो सबसे बड़े पड़ोसी देशों, पाकिस्तान और चीन, से की जाती है।
1.1 देश क्षेत्रीय और वैश्विक समूह क्यों बनाते हैं
- पिछले लगभग दो दशकों में विश्व के लगभग सभी देशों में आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, आंशिक रूप से वैश्वीकरण की वजह से
- इन परिवर्तनों के कुछ प्रभाव अल्पकालिक हैं और कुछ दीर्घकालिक, भारत भी इनसे अछूता नहीं है
- इसीलिए हर देश अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उपाय कर रहा है
- इसी उद्देश्य से देश क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह बनाते हैं, जैसे सार्क (SAARC), यूरोपियन संघ, आसियान (ASEAN), जी-8, जी-20, ब्रिक्स (BRICS)
1.2 पड़ोसी देशों की विकास प्रक्रिया समझना क्यों ज़रूरी है
अपनी शक्ति और कमजोरी
पड़ोसी की विकास प्रक्रिया समझने से देश अपनी शक्तियों और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझ पाता है।
दोहरी प्रतिस्पर्धा
विकासशील देशों को विकसित देशों से और आपस में भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है।
सीमित आर्थिक हिस्सेदारी
विकासशील देशों के हिस्से विश्व बाज़ार में अपेक्षाकृत सीमित आर्थिक हिस्सेदारी है, जिसे वे आपस में बाँटते हैं।
साझा वातावरण
क्षेत्र की सभी प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ एक सहभागी वातावरण में मानव विकास पर असर डालती हैं।
1.3 तीनों देशों की राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल अलग है
तीनों देशों के पास विशाल प्राकृतिक संसाधन हैं, परंतु इनकी राजनीतिक शक्ति व्यवस्था में कोई समानता नहीं है।
| भारत | पाकिस्तान | चीन |
|---|---|---|
| विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र | सत्तावादी एवं सैन्यवादी राजनीतिक शक्ति संरचना | निर्देशित अर्थव्यवस्था (command economy) |
| 50 से अधिक वर्षों से धर्मनिरपेक्ष और अति उदार संविधान के प्रति प्रतिबद्ध | भारत के लोकतंत्र से भिन्न सैन्यवादी शासन | एक दलीय शासन; हाल ही में उदारवादी व्यवस्था की दिशा में अग्रसर होना प्रारंभ किया |
2 विकास पथ: एक चित्रांकन
भारत, पाकिस्तान और चीन की विकास नीतियों में अनेक समानताएँ हैं। तीनों ने विकास पथ पर लगभग एक ही समय चलना शुरू किया।
- उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यद्यपि भारत और चीन के बीच विचारधारा में बहुत भेद है, फिर भी ये नए और क्रांतिकारी परिवर्तन एशिया की नवीन भावना और नई शक्ति के प्रतीक हैं
- तीनों देशों ने अपनी विकास नीतियाँ एक ही प्रकार से, पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में, बनानी शुरू कीं
| देश | प्रथम पंचवर्षीय योजना | बाद की स्थिति |
|---|---|---|
| भारत | 1951-56 | मार्च 2017 तक पंचवर्षीय योजना आधारित विकास मॉडल |
| चीन | 1953 | अब 14वीं पंचवर्षीय योजना (2021-25) |
| पाकिस्तान | 1956 (इसे अब मध्यकालिक विकास योजना कहते हैं) | 2018 से 12वीं पंचवर्षीय विकास योजना (2018-23) |
मध्यकालिक विकास योजना (Medium Term Development Plan) पाकिस्तान की पहली पंचवर्षीय योजना (1956) का वर्तमान नाम है।
भारत और पाकिस्तान की समान नीतियाँ:
- एक वृहत् सार्वजनिक क्षेत्रक का सृजन
- सामाजिक विकास पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाना
2.1 चीन का विकास पथ
- एक दलीय शासन के अंतर्गत चीन गणराज्य की स्थापना (1949) के बाद अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रक, उद्यम और व्यक्तियों के स्वामित्व वाली भूमि सरकारी नियंत्रण में लाए गए
- इसके बाद 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू हुआ
ग्रेट लीप फॉरवर्ड (GLF) चीन में 1958 में शुरू किया गया अभियान था, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगीकरण करना था। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
कम्यून पद्धति में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। 1958 में चीन में 26,000 कम्यून थे, जिनमें लगभग पूरी कृषक जनसंख्या शामिल थी।
GLF अभियान की समस्याएँ:
भयंकर सूखा
सूखे ने चीन में तबाही मचा दी, जिसमें लगभग 3 करोड़ (30 मिलियन) लोग मारे गए।
रूस से संघर्ष
रूस और चीन में संघर्ष हुआ, तो रूस ने औद्योगीकरण में मदद के लिए भेजे गए अपने विशेषज्ञ वापस बुला लिए।
महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति (1966-76) माओ द्वारा 1965 में शुरू किया गया अभियान था, जिसके अंतर्गत छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और सीखने के लिए भेजा गया।
1978 के सुधार: आज चीन की तेज़ औद्योगिक संवृद्धि की जड़ें 1978 में लागू किए गए सुधारों में हैं। सुधार चरणों में किए गए:
नगरीय तथा ग्रामीण उद्यम (township and village enterprises) वे उद्यम थे जिनका स्वामित्व और संचालन स्थानीय सामूहिक संस्थाएँ करती थीं।
दोहरी कीमत निर्धारण का अर्थ है कीमत का दो प्रकार से निर्धारण: किसान और औद्योगिक इकाइयाँ आगतों और निर्गतों की निर्धारित मात्रा सरकार द्वारा तय कीमतों पर खरीदती-बेचती थीं, और शेष मात्रा बाज़ार कीमतों पर।
- उत्पादन बढ़ने के साथ बाज़ार में खरीदी-बेची जाने वाली वस्तुओं और आगतों का अनुपात भी बढ़ता गया
विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) चीन ने 1978 के सुधारों में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्थापित किए।
1978 के सुधारों में कम्यून की भूमि परिवारों को प्रयोग (खेती) के लिए दी गई थी, स्वामित्व के लिए नहीं। भूमि का सामुदायिक स्वामित्व बना रहा।
2.2 पाकिस्तान का विकास पथ
- पाकिस्तान भी भारत की तरह मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाता है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक साथ-साथ रहते हैं
- 1950 और 1960 के दशकों के अंत में पाकिस्तान ने अनेक प्रकार की नियंत्रित नीतियों का प्रारूप लागू किया (आयात प्रतिस्थापन पर आधारित औद्योगीकरण)
- इस नीति में उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रशुल्क संरक्षण और प्रतिस्पर्धी आयातों पर प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण शामिल थे
- हरित क्रांति के आने से यंत्रीकरण का युग शुरू हुआ और चुनिंदा क्षेत्रों की आधारिक संरचना में सरकारी निवेश बढ़ा
- इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा और कृषि भूमि संबंधी संरचना में नाटकीय परिवर्तन हुआ
- 1970 के दशक में पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ
- इसके बाद 1970 और 1980 के दशकों के अंत में नीति बदली: अ-राष्ट्रीयकरण और निजी क्षेत्रक को प्रोत्साहन पर ज़ोर दिया गया
- इसी अवधि में पाकिस्तान को पश्चिमी राष्ट्रों से वित्तीय सहायता मिली और मध्य-पूर्व जाने वाले प्रवासियों से लगातार प्रेषण मिला
- इससे आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन मिला, सरकार ने निजी क्षेत्रक को और प्रोत्साहन दिए और नए निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना
- 1988 में पाकिस्तान में सुधार शुरू किए गए
- बाघा (वाघा) बॉर्डर (पुस्तक का चित्र 8.1) केवल पर्यटन स्थल नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार का मार्ग भी है
आयात प्रतिस्थापन पर आधारित औद्योगीकरण की नीति में आयात की जाने वाली वस्तुओं को देश में ही बनाने के लिए घरेलू उद्योगों को प्रशुल्क संरक्षण और आयात नियंत्रण से बचाया जाता है।
प्रेषण (remittances) वह धन है जो विदेश में काम करने वाले श्रमिक अपने देश भेजते हैं, जैसे मध्य-पूर्व में काम करने वाले पाकिस्तानी श्रमिकों की आय।
पाकिस्तान का क्रम याद रखें: पहले राष्ट्रीयकरण (1970 का दशक), फिर अ-राष्ट्रीयकरण (1970-80 के दशकों का अंत), फिर सुधार (1988)। काल-क्रम वाले प्रश्नों के लिए यही क्रम याद रखें।
3 जनांकिकीय संकेतक
- विश्व में रहने वाले हर छः व्यक्तियों में से एक भारतीय है और एक चीनी
- पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है, पुस्तक के अनुसार चीन या भारत की लगभग दसवाँ भाग
- चीन तीनों में सबसे बड़ा राष्ट्र है और भौगोलिक क्षेत्र भी उसी का सबसे बड़ा है, फिर भी उसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है
| सारणी 8.1: कुछ चुने हुए जनांकिकीय संकेतक, 2021-23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| देश | अनुमानित जनसंख्या (मिलियन में) | जनसंख्या की वार्षिक संवृद्धि (%) | घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | लिंगानुपात | प्रजनन दर | नगरीकरण (%) |
| भारत | 1428 | 0.81 | 473 | 930 | 2.0 | 36 |
| चीन | 1411 | -0.10 | 150 | 898 | 1.2 | 65 |
| पाकिस्तान | 240 | 1.96 | 300 | 948 | 3.4 | 38 |
स्रोत: विश्व विकास सूचक 2024 (World Development Indicators)।
लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है।
सारणी 8.1 से क्या पता चलता है:
- जनसंख्या की वृद्धि पाकिस्तान में सबसे अधिक (1.96%) है, उसके बाद भारत (0.81%) और फिर चीन (-0.10%)
- लिंगानुपात तीनों देशों में कम है और महिलाओं के विरुद्ध पूर्वाग्रह दिखाता है; सबसे कम चीन में (898) है
- विद्वान इसका कारण तीनों देशों में पुत्र को वरीयता देने की प्रवृत्ति बताते हैं; आजकल तीनों देश स्थिति सुधारने के उपाय कर रहे हैं
- प्रजनन दर चीन में कम (1.2) और पाकिस्तान में बहुत अधिक (3.4) है
- नगरीकरण चीन में सबसे अधिक (65%) है; भारत में 36% लोग नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं
एक संतान नीति (one-child norm) चीन ने 1970 के दशक के अंत में लागू की, जिसके अंतर्गत एक दंपति को केवल एक संतान की अनुमति थी।
“चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए घनत्व भी सबसे अधिक है” लिखना ग़लत है। चीन का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, इसलिए उसका घनत्व सबसे कम (150 प्रति वर्ग कि.मी.) है। सबसे अधिक घनत्व भारत का (473) है।
4 सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्रक
4.1 GDP का आकार
- पुस्तक के अनुसार चीन का GDP (PPP) 35 ट्रिलियन डॉलर है, जो विश्व में दूसरे स्थान पर है
- भारत का GDP (PPP) 15 ट्रिलियन डॉलर है, जो चीन के GDP का लगभग 42 प्रतिशत है
- पाकिस्तान का GDP 1.5 ट्रिलियन डॉलर है, जो भारत के GDP का लगभग 10 प्रतिशत है
4.2 GDP की संवृद्धि दर
| सारणी 8.2: सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि (%), 1980-2024 | |||
|---|---|---|---|
| देश | 1980-90 | 2015-2017 | 2024 |
| भारत | 5.7 | 7.3 | 6.5 |
| चीन | 10.3 | 6.8 | 5.0 |
| पाकिस्तान | 6.3 | 5.3 | 3.1 |
स्रोत: एशियाई विकास बैंक, Key Indicators for Asia and Pacific 2025; विश्व विकास सूचक 2024।
- जब अनेक विकसित देश 5 प्रतिशत की संवृद्धि दर भी बनाए नहीं रख पा रहे थे, तब चीन 1980 के दशक में लगभग दोहरे अंक की संवृद्धि (10.3%) बनाए रखने में समर्थ था
- 1980 के दशक में पाकिस्तान (6.3%) भारत (5.7%) से आगे था और भारत सबसे नीचे था
- 2015-17 और 2024 में पाकिस्तान और चीन की संवृद्धि दर घटी, जबकि भारत की संवृद्धि दर में साधारण वृद्धि हुई
- कुछ विद्वान पाकिस्तान में घटती संवृद्धि दर का कारण वहाँ की सुधार प्रक्रिया और लंबे समय तक रही राजनीतिक अस्थिरता को मानते हैं
4.3 चीन में कृषि की स्थिति
- चीन और पाकिस्तान में भारत की तुलना में नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिक है
- चीन में स्थलाकृति और जलवायु की वजह से खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र कम है, कुल भूमि का केवल लगभग 10 प्रतिशत
- चीन की कुल कृषि योग्य भूमि भारत की कृषि योग्य भूमि का 40 प्रतिशत है
- 1980 के दशक तक चीन में 80 प्रतिशत से अधिक लोग जीविका के एकमात्र साधन के रूप में खेती पर निर्भर थे
- इसके बाद सरकार ने लोगों को खेत छोड़कर हस्तशिल्प, वाणिज्य और परिवहन जैसे कामों के लिए प्रेरित किया
- 2021 में चीन के 23 प्रतिशत श्रमिक कृषि में थे, पर सकल वर्धित मूल्य (GVA) में कृषि का योगदान केवल 8 प्रतिशत था
पुस्तक के शब्दों में सकल घरेलू उत्पाद को अब सकल वर्धित मूल्य (GVA) कहा जाता है।
4.4 क्षेत्रकवार योगदान और कार्यबल
| क्षेत्र | सकल वर्धित मूल्य में योगदान (%) | कार्यबल का वितरण (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| भारत | चीन | पाकिस्तान | भारत | चीन | पाकिस्तान | |
| कृषि | 18 | 8 | 24 | 43 | 23 | 36 |
| उद्योग | 28 | 38 | 21 | 26 | 32 | 26 |
| सेवा | 54 | 54 | 55 | 31 | 45 | 38 |
| योग | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
सारणी 8.3: रोज़गार एवं सकल घरेलू उत्पाद (%) के क्षेत्रकवार हिस्से, 2022। स्रोत: विश्व विकास संकेतक डेटाबेस 2024; एशिया और प्रशांत के प्रमुख संकेतक 2025।
- कृषि: भारत और पाकिस्तान में GVA में कृषि का योगदान 18 और 24 प्रतिशत है, पर कृषि में काम करने वाले श्रमिकों का अनुपात भारत में अधिक है (भारत 43%, पाकिस्तान 36%)
- उद्योग: पाकिस्तान का 26% कार्यबल उद्योग में है पर वह GVA का 21% बनाता है; भारत में 26% कार्यबल GVA का 28% बनाता है; चीन में उद्योग 32% कार्यबल से GVA का 38% बनाता है
- सेवा: तीनों देशों में GDP में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्रक का है (54, 54, 55 प्रतिशत)
कृषि में श्रमिक अधिक, उत्पादन कम (2022):
4.5 संरचनात्मक परिवर्तन: चीन बनाम भारत और पाकिस्तान
- विकास के सामान्य क्रम में देश पहले रोज़गार और उत्पादन को कृषि से उद्योग की ओर, और फिर सेवाओं की ओर ले जाते हैं
- चीन में यही हो रहा है (सारणी 8.3)
- भारत और पाकिस्तान में उद्योग में लगे कार्यबल का अनुपात कम (26 प्रतिशत) है और GDP में उद्योगों का योगदान भी कम (भारत 28%, पाकिस्तान 21%) है
- इसलिए इन देशों में बदलाव सीधे कृषि से सेवा क्षेत्रक की ओर हो रहा है
- इस प्रकार तीनों देशों में सेवा क्षेत्रक विकास का प्रमुख घटक बन रहा है: यह GDP में अधिक योगदान करता है और साथ ही एक संभावित नियोक्ता बन रहा है
सेवा क्षेत्रक में कार्यबल का अनुपात (%): 1980 के दशक में पाकिस्तान अपने कार्यबल को भारत और चीन से तेज़ी से सेवा क्षेत्रक में ले जा रहा था।
| देश | 1980 का दशक | 2022 |
|---|---|---|
| भारत | 17 | 31 |
| चीन | 12 | 45 |
| पाकिस्तान | 27 | 38 |
4.6 क्षेत्रकों में उत्पादन की संवृद्धि
| सारणी 8.4: विभिन्न क्षेत्रकों में उत्पादन संवृद्धि की प्रवृत्तियाँ (%), 1980-2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| देश | 1980-90 | 2014-18 | ||||
| कृषि | उद्योग | सेवा | कृषि | उद्योग | सेवा | |
| भारत | 3.1 | 7.4 | 6.9 | 3.1 | 6.9 | 7.6 |
| चीन | 5.9 | 10.8 | 13.5 | 3.1 | 5.3 | 7.1 |
| पाकिस्तान | 4 | 7.7 | 6.8 | 1.7 | 4.8 | 5.0 |
- कृषि: पिछले पाँच दशकों में कृषि क्षेत्रक, जिसमें तीनों देशों के कार्यबल का सबसे बड़ा अनुपात लगा था, की संवृद्धि घटी है; सारणी में चीन 5.9 से 3.1 और पाकिस्तान 4 से 1.7 पर आया, भारत 3.1 पर ही रहा
- उद्योग: चीन ने 1980 के दशक में लगभग दोहरे अंक (10.8%) की संवृद्धि बनाए रखी, पर हाल के वर्षों में गिरावट (5.3%) दिखी; भारत (7.4 से 6.9) और पाकिस्तान (7.7 से 4.8) में भी संवृद्धि घटी
- सेवा: चीन की सेवा संवृद्धि 1980-90 में ऊँची (13.5%) थी, जबकि भारत के सेवा क्षेत्रक के उत्पादन की संवृद्धि सकारात्मक और बढ़ती हुई (6.9 से 7.6) रही
- इस प्रकार चीन की संवृद्धि में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रकों का योगदान है, जबकि भारत की संवृद्धि में सेवा क्षेत्रक का
- इस अवधि में पाकिस्तान में तीनों क्षेत्रकों में संवृद्धि धीमी हुई है
सारणी 8.3 में हिस्से (%) हैं और सारणी 8.4 में संवृद्धि दर (%)। “भारत में सेवा का हिस्सा 54%” और “भारत में सेवा की संवृद्धि 7.6%” दो अलग बातें हैं; उत्तर में दोनों को मिलाएँ नहीं।
| सारणी 8.5: मानव विकास के कुछ चुनिंदा संकेतक, 2017-2023 | |||
|---|---|---|---|
| मद | भारत | चीन | पाकिस्तान |
| मानव विकास सूचकांक (मूल्य) | 0.685 | 0.797 | 0.544 |
| रैंक (HDI के आधार पर) | 130 | 78 | 168 |
| जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष) | 72.0 | 78.0 | 67.6 |
| विद्यालय में औसत वर्ष (15 वर्ष और अधिक आयु) | 6.9 | 8.0 | 4.3 |
| प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (PPP, अमेरिकी डॉलर) | 9,047 | 22,029 | 5,501 |
| गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग (%) (राष्ट्रीय) | 21.9 (2019-21) | 0.0 (2023) | 21.9 (2023) |
| शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म) | 25.5 | 4.8 | 51 |
| मातृ मृत्यु दर (प्रति 1 लाख जन्म) | 103 | 23 | 154 |
| कम से कम आधारभूत स्वच्छता सेवाओं का उपयोग करने वाले लोग (जनसंख्या का %) | 78 | 96 | 71 |
| कम से कम आधारभूत पेयजल स्रोत का उपयोग करने वाले लोग (जनसंख्या का %) | 93 | 98 | 91 |
| कुपोषण की व्यापकता (जनसंख्या का %) | 17 | 3 | 19 |
स्रोत: मानव विकास रिपोर्ट 2025; विश्व विकास सूचक 2024। हिंदी पुस्तक में मातृ मृत्यु दर को सारणी में “मातृत्व मृत्यु दर” और अभ्यास में “मातृमृत्यु दर” लिखा है।
सारणी 8.5 से क्या पता चलता है:
- चीन अधिकांश संकेतकों में भारत और पाकिस्तान से आगे है: आय संकेतक (प्रति व्यक्ति आय), निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या का अनुपात, और स्वास्थ्य संकेतक जैसे मृत्यु दर, स्वच्छता तक पहुँच, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा या कुपोषण
- HDI में चीन (0.797, रैंक 78) सबसे आगे, फिर भारत (0.685, रैंक 130) और फिर पाकिस्तान (0.544, रैंक 168) है
- पुस्तक के अनुसार चीन और पाकिस्तान निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात कम करने में भारत से आगे हैं; चीन में तीनों देशों में सबसे कम निर्धन हैं
- स्वच्छता में चीन (96%) सबसे आगे है
- भारत और पाकिस्तान महिलाओं को मातृ मृत्यु से नहीं बचा पाए: चीन में प्रति एक लाख जन्म पर केवल 23 महिलाओं की मृत्यु होती है, जबकि भारत में 103 और पाकिस्तान में 154
- आश्चर्य की बात यह है कि तीनों देश अपनी अधिकांश जनसंख्या को बेहतर पेयजल स्रोत उपलब्ध करा रहे हैं (93, 98, 91 प्रतिशत)
दिया है: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (PPP): चीन 22,029; भारत 9,047 अमेरिकी डॉलर।
सूत्र: अनुपात = चीन की प्रति व्यक्ति आय ÷ भारत की प्रति व्यक्ति आय
मान रखने पर: 22,029 ÷ 9,047 = 2.43
परिणाम: चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत की लगभग 2.4 गुना है।
अर्थ: चीन की औद्योगिक संवृद्धि ने उसकी प्रति व्यक्ति आय को भारत से कहीं आगे पहुँचा दिया है।
- ऐसे प्रश्नों पर निर्णय लेते समय एक समस्या पर ध्यान देना होगा: ये सभी संकेतक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, परंतु पर्याप्त नहीं हैं
- इनके साथ हमें स्वतंत्रता संकेतकों की भी आवश्यकता है
स्वतंत्रता संकेतक (liberty indicators) वे संकेतक हैं जो लोगों की स्वतंत्रता की सीमा मापते हैं, जैसे सामाजिक और राजनीतिक निर्णय-प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी की सीमा।
जोड़ा गया, पर अतिरिक्त महत्व नहीं
- सामाजिक व राजनीतिक निर्णय-प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी की सीमा
अभी तक जोड़े ही नहीं गए
- नागरिक अधिकारों के संवैधानिक संरक्षण की सीमा
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विधि-सम्मत शासन (Rule of Law) के संवैधानिक संरक्षण की सीमा
इन्हें (और शायद कुछ और को) सूची में शामिल किए बिना और इन्हें विशेष महत्व दिए बिना मानव विकास सूचकांक का निर्माण अधूरा रहेगा और उसकी उपयोगिता सीमित होगी।
पुस्तक, खंड 8.5
6 विकास नीतियाँ: एक मूल्यांकन
- किसी देश की विकास नीतियों को दूसरे देश अक्सर अपने विकास के लिए मार्गदर्शन और सीख के रूप में देखते हैं, विशेषकर सुधार प्रक्रिया शुरू होने के बाद
- पड़ोसियों से सीखने के लिए उनकी सफलताओं और विफलताओं के मूल कारण और उनकी नीतियों के अलग-अलग चरण समझने ज़रूरी हैं
- तुलना के लिए सुधारों के आरंभ को संदर्भ बिंदु माना जाता है
6.1 चीन ने 1978 में संरचनात्मक सुधार क्यों किए
- चीन पर सुधार करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) की कोई बाध्यता नहीं थी, जैसी भारत और पाकिस्तान पर थी
- उस समय के नए नेता माओवादी शासन में धीमी आर्थिक संवृद्धि और आधुनिकीकरण के अभाव से संतुष्ट नहीं थे
- उन्हें लगा कि विकेंद्रीकरण, आत्मनिर्भरता और विदेशी प्रौद्योगिकी, वस्तुओं तथा पूँजी के बहिष्कार पर आधारित माओवादी दृष्टिकोण विफल हो गया था
- व्यापक भूमि सुधार, सामुदायिकीकरण (collectivisation), ग्रेट लीप फॉरवर्ड और दूसरी पहलों के बावजूद 1978 में प्रतिव्यक्ति अन्न उत्पादन उतना ही था जितना 1950 के दशक के मध्य में
चीन के सुधार
- 1978 में शुरू
- अपनी पहल पर, कोई बाहरी बाध्यता नहीं
- कारण: माओवादी दृष्टिकोण की विफलता
भारत और पाकिस्तान के सुधार
- भारत 1991, पाकिस्तान 1988
- विश्व बैंक और IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने बाध्य किया
- भारत ने भुगतान संतुलन संकट के लिए IMF और विश्व बैंक से उधार लिया
6.2 चीन की तीव्र संवृद्धि के कारक
सुधार से पहले का आधार
शिक्षा और स्वास्थ्य की आधारिक संरचना, भूमि सुधार, लंबे समय से विकेंद्रीकृत योजना और लघु उद्यमों ने सुधार के बाद सामाजिक और आय संकेतकों को सुधारा।
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ
सुधार से पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का बड़े पैमाने पर प्रसार हो चुका था।
समतापूर्ण वितरण
कम्यून व्यवस्था से खाद्यान्नों का अधिक समतापूर्ण वितरण हुआ।
पहले छोटे स्तर पर प्रयोग
हर सुधार पहले छोटे स्तर पर लागू हुआ, फिर बड़े पैमाने पर। विकेंद्रीकृत शासन में प्रयोग से सफलता या विफलता की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लागत आँकी जा सकी।
6.3 पाकिस्तान: धीमी संवृद्धि और निर्धनता का पुनः उभरना
- विद्वानों का तर्क है कि पाकिस्तान में सुधार प्रक्रिया से सभी आर्थिक संकेतक बिगड़े; 1980 के दशक की तुलना में GDP और उसके क्षेत्रकों की संवृद्धि दर अभी तक नहीं सुधरी
- अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के आँकड़े पाकिस्तान के लिए अच्छे दिखते हैं, पर पाकिस्तान के सरकारी आँकड़े प्रयोग करने वाले विद्वान बताते हैं कि वहाँ निर्धनता बढ़ रही है
धीमी संवृद्धि और निर्धनता के पुनः उभरने के कारण (विद्वानों के अनुसार):
अच्छी फसल पर निर्भरता
कृषि संवृद्धि और खाद्य पूर्ति तकनीकी परिवर्तन की संस्थागत प्रक्रिया पर नहीं, बल्कि अच्छी फसल पर आधारित थी। फसल अच्छी होने पर अर्थव्यवस्था ठीक रहती थी, नहीं तो संकेतक ठहराव या गिरावट दिखाते थे।
अस्थिर विदेशी मुद्रा
अधिकांश विदेशी मुद्रा मध्य-पूर्व में काम करने वाले पाकिस्तानी श्रमिकों के प्रेषण और अत्यंत अस्थिर कृषि उत्पादों के निर्यात से आती थी।
विदेशी ऋण
एक ओर विदेशी ऋणों पर निर्भरता बढ़ रही थी और दूसरी ओर ऋण चुकाने में कठिनाई भी बढ़ रही थी।
विदेशी मुद्रा हर देश के लिए ज़रूरी है। जो देश विनिर्मित वस्तुओं के धारणीय निर्यात से विदेशी मुद्रा कमाता है, उसे चिंता नहीं करनी पड़ती। पाकिस्तान की कमजोरी यही थी कि उसकी विदेशी मुद्रा प्रेषण और अस्थिर कृषि निर्यात पर टिकी थी।
हाल की वापसी:
- पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक संवृद्धि वापस पाई है और उसे बनाए रखा है
- वार्षिक योजना 2019-20 के अनुसार 2017-18 में GDP संवृद्धि 5.5 प्रतिशत रही, जो पिछले दशक में सबसे अधिक थी
- औद्योगिक और सेवा क्षेत्रकों की संवृद्धि क्रमशः 4.9 और 6.2 प्रतिशत रही, और कई समष्टि आर्थिक संकेतक स्थिर और सकारात्मक रुझान दिखाने लगे
6.4 भारत का पड़ोसियों से व्यापार (पुस्तक का “इन्हें कीजिए”)
| देश | भारत से निर्यात (₹ करोड़) | भारत में आयात (₹ करोड़) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 2024-25 | वार्षिक संवृद्धि दर (%) (चक्रवृद्धि) | 2004-05 | 2024-25 | वार्षिक संवृद्धि दर (%) (चक्रवृद्धि) | |
| पाकिस्तान | 2,341 | 4,720 | 3.6 | 427 | 4 | -20.8 |
| चीन | 25,232 | 1,20,617 | 8.1 | 31,892 | 9,59,666 | 18.5 |
सूत्र: निर्यात, आयात के % के रूप में = (निर्यात ÷ आयात) × 100
चीन, 2004-05: (25,232 ÷ 31,892) × 100 = 79.1%
चीन, 2024-25: (1,20,617 ÷ 9,59,666) × 100 = 12.6%
पाकिस्तान, 2004-05: (2,341 ÷ 427) × 100 = 548.2%
पाकिस्तान, 2024-25: (4,720 ÷ 4) × 100 = 1,18,000%
अर्थ: चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत बढ़ा है: 2024-25 में भारत चीन से जितना आयात करता है, उसका केवल लगभग आठवाँ भाग निर्यात करता है (घाटा ₹8,39,049 करोड़)। पाकिस्तान से आयात लगभग बंद (₹4 करोड़) हो गया है, इसलिए वहाँ निर्यात आयात से कई गुना है।
प्रतिशत निकालते समय भाजक आयात है, निर्यात नहीं। (31,892 ÷ 25,232) × 100 = 126.4% लिखना “आयात, निर्यात के % के रूप में” है, जो प्रश्न नहीं पूछता।
7 निष्कर्ष
- भारत, पाकिस्तान और चीन ने सात दशकों की विकास यात्रा में अलग-अलग परिणाम पाए
- 1970 के दशक के अंत तक तीनों का विकास स्तर समान रूप से निम्न था; पिछले तीन दशकों ने इन्हें अलग-अलग स्तरों पर पहुँचा दिया
| भारत | पाकिस्तान | चीन |
|---|---|---|
| लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ साधारण निष्पादन | राजनीतिक अस्थिरता | राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव और मानव अधिकारों पर उसके प्रभाव, मुख्य चिंताएँ |
| अधिकांश लोग अब भी कृषि पर निर्भर | प्रेषण और विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता | “राजनीतिक प्रतिबद्धता खोए बिना बाज़ार व्यवस्था” का प्रयोग, संवृद्धि और निर्धनता निवारण दोनों |
| आधारिक संरचना और जीवन स्तर सुधारने की अनेक पहल | कृषि क्षेत्रक का अस्थिर निष्पादन; सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का प्रयास | बाज़ार व्यवस्था से अतिरिक्त सामाजिक-आर्थिक सुअवसर बनाए |
| सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का प्रयास | पिछले पाँच वर्षों में कई समष्टि आर्थिक संकेतकों में सकारात्मक और मध्यम संवृद्धि, यानी आर्थिक पुनरुत्थान | सामुदायिक भू-स्वामित्व रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा; सुधार से पहले की सामाजिक आधारिक संरचना से मानव विकास में सकारात्मक परिणाम |
| तिथि / शब्द | किससे जुड़ा |
|---|---|
| 1947 / 1949 | भारत, पाकिस्तान स्वतंत्र / चीन गणराज्य की स्थापना |
| 1951-56 / 1953 / 1956 | भारत / चीन / पाकिस्तान की प्रथम पंचवर्षीय योजना |
| 1958 | ग्रेट लीप फॉरवर्ड, 26,000 कम्यून |
| 1966-76 | महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति (1965 में माओ ने शुरू की) |
| 1978 / 1988 / 1991 | चीन / पाकिस्तान / भारत में सुधार |
| 1970 के दशक का अंत | चीन की एक संतान नीति |
| मार्च 2017 | भारत में पंचवर्षीय योजना आधारित मॉडल का अंत |
| SOE, SEZ | राज्य के उद्यम, विशेष आर्थिक क्षेत्र (चीन) |
| मध्यकालिक विकास योजना | पाकिस्तान की प्रथम योजना का नाम |
- वैश्वीकरण के दौर में विकासशील देश पड़ोसियों की विकास प्रक्रिया समझना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें विकसित देशों से और आपस में भी प्रतिस्पर्धा करनी है
- तीनों देशों के भौतिक संसाधन मिलते-जुलते हैं, पर राजनीतिक व्यवस्थाएँ बिल्कुल अलग हैं
- तीनों ने योजनाबद्ध विकास अपनाया, पर नीतियाँ लागू करने की संरचनाएँ अलग रहीं
- 1980 के दशक के शुरू तक तीनों के संवृद्धि दर और क्षेत्रकवार योगदान जैसे संकेतक समान थे
- सुधार: चीन 1978, पाकिस्तान 1988, भारत 1991; चीन ने अपनी पहल पर किए, भारत और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने थोपे
- एक संतान नीति ने चीन में जनसंख्या वृद्धि रोकी; भारत और पाकिस्तान में अभी बड़ा परिवर्तन बाकी है
- कार्यबल का बड़ा भाग अब भी कृषि पर निर्भर है; सबसे अधिक भारत में (43%)
- चीन ने कृषि से विनिर्माण और फिर सेवा का सामान्य क्रम अपनाया; भारत और पाकिस्तान सीधे सेवा की ओर गए
- चीन में उद्योग की ऊँची संवृद्धि से प्रति व्यक्ति आय तेज़ी से बढ़ी
- चीन अधिकांश मानव विकास संकेतकों में आगे है; यह सुधारों का नहीं, सुधार से पहले की रणनीतियों का परिणाम माना जाता है
- विकास संकेतकों के मूल्यांकन में स्वतंत्रता संकेतकों पर भी विचार करना चाहिए
- क्या मैं GLF, कम्यून, सांस्कृतिक क्रांति और 1978 के सुधारों को सही वर्ष के साथ लिख सकता हूँ?
- क्या मैं पाकिस्तान का क्रम (आयात प्रतिस्थापन, राष्ट्रीयकरण, अ-राष्ट्रीयकरण, 1988 सुधार) बता सकता हूँ?
- क्या मैं सारणी 8.1, 8.3 और 8.5 से तीनों देशों की तुलना बिना देखे कर सकता हूँ?
- क्या मैं एक संतान नीति के तीन प्रभाव और स्वतंत्रता संकेतक के दो उदाहरण लिख सकता हूँ?
- क्या मैं चीन की तीव्र संवृद्धि के चार कारक और पाकिस्तान की निर्धनता के तीन कारण गिना सकता हूँ?