कक्षा 11 समाजशास्त्र पुस्तक 2 अध्याय 5 भारतीय समाजशास्त्री NCERT समाधान (NCERT Solutions) हिंदी में

प्र. “अनन्तकृष्ण अय्यर तथा शरतचंद्र रॉय ने सामाजिक मानवविज्ञान के अध्ययन का अभ्यास कैसे किया?”

उत्तर: दोनों अचानक मानवविज्ञानी बने; दोनों ने उस समय काम शुरू किया जब यह विषय भारत में था ही नहीं और इसे संरक्षण देने वाली कोई संस्था भी नहीं थी।

• अनन्तकृष्ण अय्यर (1861-1937): पहले क्लर्क, फिर स्कूली शिक्षक, फिर कोचीन रजवाड़े (आज केरल) के महाविद्यालय में शिक्षक। 1902 में कोचीन के दीवान ने उन्हें राज्य के नृजातीय सर्वेक्षण में मदद के लिए कहा; ब्रिटिश सरकार ऐसे सर्वेक्षण सभी रजवाड़ों में चाहती थी। उन्होंने यह काम पूरी तरह स्वयंसेवी के रूप में किया: सप्ताह में एरनाकुलम के महाराजा कॉलेज में पढ़ाते और सप्ताहांतों में अवैतनिक सुपरिंटेंडेंट के रूप में काम करते। ब्रिटिश मानवविज्ञानियों तथा प्रशासकों ने प्रशंसा की, और उन्हें मैसूर रजवाड़े में भी बुलाया गया। बाद में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में रीडर बने (1917-1932) और भारत के सर्वप्रथम स्नातकोत्तर मानवविज्ञान विभाग की स्थापना में मदद की।
• शरतचंद्र रॉय (1871-1942): अंग्रेज़ी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर और रिपन कॉलेज से कानून की डिग्री वाले कानूनविद्। 1898 में वे राँची के ईसाई मिशनरी विद्यालय में अंग्रेज़ी के शिक्षक बने, फिर राँची की अदालत में प्रैक्टिस की और सरकारी दुभाषिए नियुक्त हुए। अदालत में जनजातियों की परंपरा तथा कानूनों को दुभाषित करने की आवश्यकता से उनकी रुचि जनजातीय समाज में बढ़ी। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण और गहन क्षेत्रीय अध्ययन शौकिया आधार पर किया; सौ से अधिक लेख और ओराँव, मुंडा तथा खरिया पर लेखन प्रकाशित हुआ। 1922 में मैन इन इंडिया की स्थापना की।

प्र. “‘जनजातीय समुदायों को कैसे जोड़ा जाए’—इस विवाद के दोनों पक्षों के क्या तर्क थे?”

उत्तर: 1930 और 1940 के दशकों में विवाद हुआ कि भारत में जनजातीय समाज का क्या स्थान हो और राज्य उनसे कैसा व्यवहार करे।

• संरक्षणवादी (कई ब्रिटिश प्रशासक-मानवविज्ञानी): जनजातियाँ आदिम लोग हैं, जिनकी विशिष्ट संस्कृति हिंदू मुख्यधारा से काफ़ी अलग है। सीधे-सादे जनजातीय लोग हिंदू समाज के संपर्क से शोषित होंगे और उनका सांस्कृतिक पतन होगा। इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि उन्हें संरक्षण दे; समायोजन का परिणाम शोषण तथा संस्कृति की विलुप्तता होगा।
• राष्ट्रवादी (जी.एस. घूर्ये इनके प्रबल समर्थक, वेरियर एलविन से विवाद): वे भारत की एकता और समाज को आधुनिक बनाने में विश्वास रखते थे। संरक्षण के प्रयास दिशाहीन थे, जिनसे जनजातियाँ आदिम संस्कृति के ‘संग्रहालय’ बनी रहीं; उन्हें भी विकास चाहिए था। घूर्ये ने जनजातियों को ‘पिछड़े हिंदू समूह’ कहा, क्योंकि वे लंबे समय से हिंदुत्व से अंतःक्रिया द्वारा जुड़ी रहीं और समायोजन की प्रक्रिया में बस पीछे रह गईं। ये दुष्परिणाम सभी पिछड़े तथा दलित वर्गों में दिखते हैं; ये विकास के मार्ग की आवश्यक कठिनाइयाँ हैं।
• सहमति का बिंदु: जनजातियाँ शायद ही कभी अलग-थलग आदिम समुदाय रहीं; मतभेद मुख्यधारा की संस्कृति के प्रभाव पर था।

प्र. “भारत में प्रजाति तथा जाति के संबंधों पर हरबर्ट रिज़ले तथा जी.एस. घूर्ये की स्थिति की रूपरेखा दें।”

उत्तर:

• हरबर्ट रिजले (ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी): मनुष्यों को खोपड़ी की चौड़ाई, नाक की लंबाई, कपाल के भार जैसी शारीरिक विशिष्टताओं से अलग प्रजातियों में बाँटा जा सकता है। भारत प्रजातियों के उद्विकास के अध्ययन की ‘प्रयोगशाला’ था, क्योंकि जाति लंबे समय से विभिन्न समूहों के बीच विवाह निषिद्ध करती रही। उच्च जातियाँ भारतीय-आर्य प्रजाति से, निम्न जातियाँ अनार्य जनजातियों, मंगोल या अन्य प्रजातियों से मिलती हैं। अतः जाति का उद्भव प्रजाति से हुआ; निम्न जातियाँ ही वास्तविक आदि निवासी हैं, जिन्हें बाहर से आए आर्यों ने दबाया।
• जी.एस. घूर्ये (कास्ट एंड रेस इन इंडिया, 1932): वे रिजले से असहमत नहीं थे, पर उनके तर्क को केवल अंशतः सत्य मानते थे। केवल औसत पर आधारित निष्कर्ष समुदाय के भीतर की भिन्नताओं को अनदेखा करता है। रिजले की बात व्यापक रूप से केवल उत्तरी भारत में सही थी; अन्य भागों में मानवमिति भिन्नताएँ व्यापक या व्यवस्थित नहीं थीं, अतः सिंधु-गंगा के मैदान को छोड़कर प्रजातियों का लंबे समय से मेल-मिलाप था। ‘प्रजातीय शुद्धता’ केवल उत्तर भारत में बची; शेष भारत में अन्तःविवाह उन वर्गों में आया जो पहले से प्रजातीय स्तर पर भिन्न थे।

आज जाति के प्रजातीय सिद्धांत को नहीं माना जाता, परंतु बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में इसे सच माना जाता था।

प्र. “जाति की सामाजिक मानवशास्त्रीय परिभाषा को सारांश में बताए।”

उत्तर: जी.एस. घूर्ये की विस्तृत परिभाषा छह विशेषताओं पर बल देती है:

1. खंडीय विभाजन: जातीय समाज बंद, पारस्परिक अनन्य खंडों में बँटा है; जाति जन्म से तय होती है, न बचा जा सकता है, न बदला जा सकता है।
2. सोपानिक विभाजन: हर जाति दूसरी से उच्च अथवा निम्न है; सैद्धांतिक रूप से कोई दो जातियाँ समान नहीं।
3. सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध: विशेषकर साथ बैठकर भोजन पर, पवित्रता तथा अपवित्रता के विचार से; सबसे नाटकीय रूप अस्पृश्यता।
4. भिन्न-भिन्न अधिकार तथा कर्तव्य: धार्मिक क्रियाओं से धर्मनिरपेक्ष विश्व तक।
5. व्यवसाय के चुनाव पर सीमा: वंशानुगत व्यवसाय; जातिगत श्रम विभाजन में कठोरता।
6. विवाह पर कठोर प्रतिबंध: अंतःविवाह के साथ बहिर्विवाह के नियम, जो जाति प्रथा को आगे बढ़ाते हैं।

यह परिभाषा जाति के व्यवस्थित अध्ययन में सहायक है। यह अवधारणात्मक थी और शास्त्रीय पुस्तकों पर आधारित थी; वास्तव में जाति के बहुत से रूप बदल रहे थे, हालाँकि सब किसी न किसी रूप में मौजूद हैं।

प्र. “‘जीवंत परंपरा’ से डी.पी. मुकर्जी का क्या तात्पर्य है? भारतीय समाजशास्त्रियों ने अपनी परंपरा से जुड़े रहने पर बल क्यों दिया?”

उत्तर: जीवंत परंपरा वह परंपरा है जो भूतकाल से कुछ ग्रहण कर उससे अपना संबंध बनाए रखती है, और साथ ही वर्तमान के अनुरूप ढलकर नयी चीज़ों को भी ग्रहण करती है; इस प्रकार वह समय के साथ विकसित होती है। परंपरा (मूल अर्थ: संचारित करना; संस्कृत शब्द परंपरा = उत्तराधिकार) कहानियों तथा मिथकों से जीवित रहती है, पर भूतकाल से यह संबंध परिवर्तन को नहीं रोकता, बल्कि अनुकूलन को दिखाता है।

परंपरा से जुड़े रहने पर बल क्यों:

• भारत की सामाजिक व्यवस्था ही उसका निर्णायक एवं विशिष्ट लक्षण है: ‘भारत में सामाजिकता का बाहुल्य है, इसके अलावा और सब कुछ बहुत कम है।’ इसलिए भारतीय समाजशास्त्री का प्रथम कर्तव्य सामाजिक परंपराओं को पढ़ना और जानना है।
• ‘सिर्फ़ भारतीय समाजशास्त्री के लिए एक समाजशास्त्री होना काफ़ी नहीं’; उसकी प्रथम आवश्यकता एक भारतीय होना है, क्योंकि लोकरीतियों, रूढ़ियों, प्रथाओं तथा परंपराओं से जुड़कर ही वह अपनी सामाजिक व्यवस्था को समझ पाएगा।
• इसलिए समाजशास्त्रियों को भाषा की उच्चता-निम्नता की पहचान हो: संस्कृत, फ़ारसी, अरबी के साथ स्थानीय बोलियों की भी।
• इसी दृष्टि से डी.पी. ने पाश्चात्य देशों से बिना सोचे-समझे बौद्धिक परंपराओं को ग्रहण करने की आलोचना की: परंपरा न पूजनी चाहिए, न अनदेखी करनी चाहिए।

प्र. “भारतीय संस्कृति तथा समाज की क्या विशिष्टताएँ हैं तथा ये बदलाव के ढाँचे को कैसे प्रभावित करते हैं?”

उत्तर: डी.पी. मुकर्जी के अनुसार:

• सामाजिकता का बाहुल्य: इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र पश्चिम से कम विकसित, पर सामाजिक आयाम अधिकाधिक विकसित।
• व्यक्तिवादी नहीं: औसत भारतीय की आकांक्षाएँ उसके सामाजिक-सांस्कृतिक वर्ग से तय होती हैं; व्यवस्था समूह, संप्रदाय तथा जाति के क्रियाकलापों से चलती है, स्वैच्छिक व्यक्तिगत कार्यों से नहीं।
• मज़बूत परंपराएँ: भूतकाल में जड़ें, फिर भी अनुकूलन।

बदलाव पर प्रभाव:

• पश्चिम में परिवर्तन का सामान्य आंतरिक स्रोत अर्थव्यवस्था भारत में उतनी प्रभावशाली नहीं; वर्ग संघर्ष जातीय परंपराओं से प्रभावित होता है और नवीन वर्ग संघर्ष स्पष्ट नहीं उभरा। इसलिए परिवर्तन के आंतरिक गैर आर्थिक कारण देखने होंगे।
• श्रुति, स्मृति तथा अनुभव में सामान्यीकृत अनुभव (समूहों का सामूहिक अनुभव) परिवर्तन का सर्वप्रमुख सिद्धांत है: भक्ति आंदोलन और भारतीय इस्लाम में सूफियों ने उच्च परंपराओं को चुनौती दी। बुद्धि-विचार नहीं, अनुभव और प्रेम परिवर्तन के कारक हैं।
• परंपरा के लचीलेपन से संघर्ष परंपरा को बिना तोड़े परिवर्तन लाता है: प्रभावी रूढ़िवाद को लोकप्रिय विद्रोह चुनौती देते हैं, उसे बदलते हैं, पर अंततः परंपरा में अवशोषित हो जाते हैं। यह जातिगत समाज का लक्षण है, जहाँ वर्ग-चेतना अवरोधित है।

प्र. “कल्याणकारी राज्य क्या है? ए.आर. देसाई कुछ देशों द्वारा किए गए दावों की आलोचना क्यों करते हैं?”

उत्तर: ‘द मिथ ऑफ़ द वेलफेयर स्टेट’ में देसाई कल्याणकारी राज्य की तीन विशेषताएँ बताते हैं:

1. सकारात्मक राज्य: लेसेज़ फेयर से भिन्न; केवल कानून-व्यवस्था का न्यूनतम कार्य नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए सामाजिक नीतियाँ बनाने और लागू करने वाला हस्तक्षेपीय राज्य।
2. लोकतांत्रिक राज्य: लोकतंत्र, विशेषकर बहुपार्टी चुनाव, अनिवार्य दशा; इसलिए उदारवादी चिंतकों ने समाजवादी तथा कम्युनिस्ट राज्यों को बाहर रखा।
3. मिश्रित अर्थव्यवस्था: निजी पूँजीवादी तथा सामूहिक कंपनियाँ साथ-साथ; राज्य ज़रूरत की वस्तुओं और सामाजिक अधिसंरचना पर, निजी उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं पर।

आलोचना क्यों: मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देसाई ने पाँच परीक्षण रखे: गरीबी तथा सामाजिक भेदभाव से मुक्ति और सबकी सुरक्षा; आय की असमानता दूर करना; लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर समाज की ज़रूरतों के अनुसार रोक; आर्थिक मंदी तथा तेज़ी से मुक्त स्थायी विकास; सबके लिए रोजगार। ब्रिटेन, अमेरिका तथा यूरोप के अधिकांश भाग की जाँच कर उन्होंने पाया कि इनके दावे बढ़ा-चढ़ा कर किए गए थे: ये निम्नतम आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पाए, आर्थिक असमानता कम नहीं कर पाए बल्कि उसे प्रोत्साहित करते हैं, बाज़ार के उतार-चढ़ाव से मुक्त स्थायी विकास नहीं दे पाए, और अतिरिक्त धन की उपस्थिति तथा अत्यधिक बेरोज़गारी रही। अतः कल्याणकारी राज्य की सोच एक भ्रम है।

प्र. “समाजशास्त्रीय शोध के लिए ‘गाँव’ को एक विषय के रूप में लेने पर एम.एन. श्रीनिवास तथा लुई ड्यूमों ने इसके पक्ष तथा विपक्ष में क्या तर्क दिए हैं?”

उत्तर:

• विपक्ष (लुई ड्यूमों): जाति जैसी सामाजिक संस्थाएँ गाँव से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि गाँव केवल कुछ लोगों का समूह है जो एक विशेष स्थान पर रहते हैं। गाँव बने रह सकते हैं या समाप्त हो सकते हैं, लोग एक गाँव छोड़ दूसरे में जा सकते हैं, पर जाति अथवा धर्म जैसी संस्थाएँ उनके साथ रहती हैं। इसलिए गाँव को एक श्रेणी के रूप में महत्त्व देना गुमराह करने वाला हो सकता है।
• पक्ष (एम.एन. श्रीनिवास): गाँव एक आवश्यक सामाजिक पहचान है। ऐतिहासिक साक्ष्य दिखाते हैं कि गाँवों ने एकीकृत पहचान बनाई और ग्रामीण एकता ग्रामीण सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने ब्रिटिश प्रशासक मानव वैज्ञानिकों के स्थिर, आत्मनिर्भर, छोटे गणतंत्र वाले चित्रण की आलोचना की: गाँवों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आए, वे कभी आत्मनिर्भर नहीं थे और क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संबंधों से जुड़े थे।

प्र. “भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास में ग्रामीण अध्ययन का क्या महत्त्व है? ग्रामीण अध्ययन को आगे बढ़ाने में एम.एन. श्रीनिवास की क्या भूमिका रही?”

महत्त्व:

• इसने नृजातीय शोधकार्य की पद्धति के महत्त्व से परिचित कराया।
• नव-स्वतंत्र राष्ट्र जब विकास की योजनाएँ बना रहा था, तब गाँवों में तीव्र सामाजिक परिवर्तन की आँखों देखी जानकारी दी।
• नगरीय भारतीय तथा नीति निर्माता इससे जान सके कि भारत के आंतरिक हिस्सों में क्या हो रहा है।
• समाजशास्त्र को स्वतंत्र राष्ट्र में नयी भूमिका मिली: मात्र आदिम मानव के अध्ययन तक सीमित न रहकर आधुनिकता की ओर बढ़ते समाज के लिए उपयोगी।

श्रीनिवास की भूमिका: गाँव उनकी जीवनभर की रुचि रहा; मैसूर के निकट एक गाँव में एक वर्ष के कार्य ने उन्हें प्रत्यक्ष जानकारी दी। 1950-60 के दौरान उन्होंने गाँवों के नृजातीय ब्यौरे तैयार करने के सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित किया और उसका समन्वय किया, तथा एस.सी. दुबे और डी.एन. मजूमदार के साथ ग्रामीण अध्ययन को प्रभावशाली बनाया। उन्होंने नृजातीय ब्यौरे और ऐतिहासिक-अवधारणात्मक परिचर्चाएँ दोनों लिखीं, और लुई ड्यूमों के विरुद्ध गाँव के पक्ष में तर्क दिया।