NIOS कक्षा 12 राजनीति विज्ञान (317) पाठ 16 स्थानीय शासन: शहरी और ग्रामीण पाठगत एवं पाठांत प्रश्न उत्तर हिंदी में

NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 16 «स्थानीय शासन: शहरी और ग्रामीण» के सभी पाठगत प्रश्न, सभी पाठांत प्रश्न और कार्यपत्रक 16 के सभी प्रश्न, पुस्तक की अपनी शब्दावली में। पाठगत प्रश्नों के उत्तर पुस्तक की उत्तर-कुंजी के अनुसार हैं। पाठांत प्रश्नों और कार्यपत्रक के उत्तर NIOS अंकन योजना की शैली में हैं: 3 अंक के प्रश्न में तीन बिंदु, 5 अंक के प्रश्न में पाँच या उससे कुछ अधिक बिंदु; लंबे प्रश्न में परिभाषा या भूमिका के बाद समझाए हुए बिंदु। नीचे दिए अंक केवल अनुमान हैं, ताकि लिखने की लंबाई का अंदाज़ा रहे। NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।

1 पाठगत प्रश्न

पाठगत प्रश्न 16.1

प्रश्न

प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(क) दिल्ली और मुम्बई जैसे महानगरों में …….. उनके शहरी स्थानीय निकाय हैं। (नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें)
(ख) स्थानीय निकायों में अब …….. सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। (आधी/एक तिहाई/एक चौथाई)
(ग) राज्य चुनाव आयोग …….. के चुनाव करवाते हैं। (राज्यपाल/विधान सभा/नगर निगम और नगर पालिकाओं)
(घ) स्थानीय शहरी निकायों का सामान्य कार्यकाल …….. वर्ष है। (तीन/चार/पांच)
(ङ) नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया का पदनाम …….. है। (चैयरमैन/महापौर/निगम आयुक्त)
(च) …….. शहरी स्थानीय निकायों का एक अनिवार्य कार्य है। (अनाथालयों का रख-रखाव/कम आय वर्ग के लिए घरों का निर्माण/पीने के पानी की आपूर्ति)
(छ) …….. शहरी स्थानीय निकायों की आय का एक मुख्य स्रोत है। (सम्पत्ति कर/अग्नि कर/शिक्षा कर)

उत्तर:
(क) नगर निगम। महानगरों में नगर निगम होते हैं।
(ख) एक तिहाई।
(ग) नगर निगम और नगर पालिकाओं।
(घ) पांच।
(ङ) निगम आयुक्त। महापौर राजनीतिक मुखिया है।
(च) पीने के पानी की आपूर्ति। अनाथालय और कम आय वर्ग के घर ऐच्छिक कार्य हैं।
(छ) सम्पत्ति कर।

पाठगत प्रश्न 16.2

प्रश्न

प्र. रिक्त स्थान भरिए:
(क) पंचायती राज अवधारणा की पैरवी …….. ने की थी। (महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल)
(ख) त्रिस्तरीय प्रणाली की सबसे पहले …….. कमेटी ने वकालत की थी। (अशोक मेहता कमेटी/बलवंत राय मेहता/सुरेश मेहता)
(ग) पंचायती राज का मध्यवर्ती स्तर …….. है। (जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत)
(घ) 73वें संशोधन ने स्थानीय निकायों के वित्त को नियमित करने के लिए …….. का प्रावधान किया। (राज्य योजना बोर्ड, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग)
(ङ) पंचायत समिति क्षेत्रों में विकास गतिविधियों में तालमेल करने के लिए …….. उत्तरदायी है। (जिला मजिस्ट्रेट, उप मण्डल अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी)
(च) …….. प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रतीक है। (ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद)
(छ) पंचायत समितियों के अध्यक्ष …….. के पदेन सदस्य होते हैं। (न्याय पंचायत/ग्राम सभा/जिला परिषद)

उत्तर:
(क) महात्मा गांधी।
(ख) बलवंत राय मेहता। कमेटी ने 1957 में त्रिस्तरीय ढाँचा सुझाया।
(ग) पंचायत समिति।
(घ) राज्य वित्त आयोग।
(ङ) खण्ड विकास अधिकारी। वह पंचायत समिति का शीर्ष अधिकारी होता है।
(च) ग्राम सभा।
(छ) जिला परिषद।

पुस्तक में 16.2 (ङ) में “जिला मजिस्ष्ट्रेट” छपा है; मतलब जिला मजिस्ट्रेट है। उत्तर-कुंजी (ङ) खण्ड विकास अधिकारी ही देती है।

पाठगत प्रश्न 16.3

प्रश्न

प्र. प्रत्येक प्रश्न के बाद दिए गए कोष्ठक से सही उत्तर चुनिए:
(क) गोबर, कूड़ा और जानवरों के मृत शरीरों के विक्रय से आय कौन प्राप्त करता है? (जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत)
(ख) टोल टैक्स क्या है? (सार्वजनिक सम्पत्ति के विक्रय पर कर/पुल अथवा सड़क प्रयोग करने पर कर/बिजली पर कर)
(ग) कमीशन एजेन्टों (दलालों/आढ़तियों) पर टैक्स कौन लगाता है? (जिला परिषद/पंचायत समिति/न्याय पंचायत)
(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का क्या उद्देश्य था? (अर्थव्यवस्था के विकास के लिए/सहयोग बढ़ाने के लिए/गाँव के सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए)
(ङ) स्वशासी संस्थाओं के रूप में पंचायतें अपनी भूमिका पूरी करने में क्यों अक्षम हैं? (संसाधनों की कमी/युवाओं की भागीदारी की कमी/राजनीतिक वर्ग का हस्तक्षेप)
(च) कौन-सी संस्था लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है? (राज्य विधान सभा/जिला परिषद/ग्राम सभा)

उत्तर:
(क) ग्राम पंचायत।
(ख) पुल और सड़कें प्रयोग करने पर कर। यह उनसे लिया जाता है जो सुविधा का प्रयोग करते हैं।
(ग) जिला परिषद।
(घ) गाँव के सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए।
(ङ) संसाधनों की कमी।
(च) ग्राम सभा।

पुस्तक के प्रश्न (घ) में दो विकल्पों के बीच “/” छपा नहीं है, पर विकल्प तीन ही हैं; उत्तर-कुंजी तीसरा विकल्प देती है।

2 पाठांत प्रश्न

पाठांत प्रश्न 1 (अनुमानित 2 अंक)

प्र. शहरी स्थानीय शासन क्या है?

उत्तर: हमारे कस्बों और शहरों में स्थानीय शासन की जो संस्थाएँ होती हैं, जिन्हें नगरपालिकाएँ और नगर निगम कहते हैं, उन्हें शहरी स्थानीय शासन कहते हैं। शहरी क्षेत्र प्रायः सघन और अधिक आबादी वाला होता है। ये तीन प्रकार के हैं: महानगरों में नगर निगम, मध्यम और छोटे कस्बों में नगरपालिकाएँ और अर्द्धशहरी आबादियों में नगर पंचायतें। इनका चुनाव स्थानीय लोग करते हैं और ये जल आपूर्ति, सफ़ाई, सड़क जैसी आधारभूत नागरिक सुविधाएँ देते हैं।

पाठांत प्रश्न 2 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किए गए मुख्य सुधार क्या हैं?

उत्तर: 74वाँ संशोधन एक्ट 1992 का है (1992 में पारित, 1993 में लागू; पुस्तक “1992 लागू” लिखती है)। पहले राज्य सरकारें अपने स्थानीय निकायों का प्रबंध अपनी इच्छानुसार करने को स्वतंत्र थीं; इस संशोधन ने शहरी स्वशासी संस्थाओं की स्थापना, सशक्तीकरण और कार्यप्रणाली को वैधानिक रूप दिया। मुख्य अनिवार्य प्रावधान:
(i) छोटे, बड़े और बहुत बड़े शहरी क्षेत्रों में क्रमशः नगर पंचायतों, नगर परिषदों और नगर निगमों का गठन।
(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित।
(iii) महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित।
(iv) पंचायतों के लिए बना राज्य चुनाव आयोग शहरी निकायों के चुनाव भी कराएगा।
(v) राज्य वित्त आयोग शहरी निकायों के वित्तीय मामले भी देखेगा।
(vi) कार्यकाल पाँच वर्ष; जल्दी भंग होने पर छह महीने के भीतर नए चुनाव।
ऐच्छिक प्रावधान (राज्यों पर बाध्यकारी नहीं): संघ और राज्य विधायिका के सदस्यों को मताधिकार, पिछड़ी जातियों को आरक्षण, वित्तीय शक्तियाँ, और निकायों को स्वायत्त बनाकर 12वीं अनुसूची के कार्यों का हस्तांतरण।

पुस्तक की पहली अनिवार्य बात में तीसरा निकाय “नगर निकाय” छपा है; मतलब नगर निगम है।

पाठांत प्रश्न 3 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख कार्य लिखिए।

उत्तर: निगम या नगर निकाय के दो भाग हैं: विचारक और कार्यकारी। कार्यों को अनिवार्य और ऐच्छिक में बाँटा जाता है।
(i) अनिवार्य कार्य (अवश्य करने हैं): जल आपूर्ति, गलियों में प्रकाश, पानी निकासी और सीवर, कूड़ा इकट्ठा करना और निपटान, संक्रामक रोगों की रोकथाम।
(ii) जन टीकाकरण, अस्पतालों और दवाखानों (प्रसूति और बाल कल्याण केंद्र सहित) की देखभाल, खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाँच।
(iii) गंदी बस्तियाँ हटाना, बिजली की आपूर्ति, श्मशान और कब्रिस्तान की देखभाल, नगर योजना।
(iv) ऐच्छिक कार्य (कोष हो तो; कम प्राथमिकता): उद्धार-गृह और अनाथालय, कम आय वर्ग के लिए घर, नागरिक अभिनंदन, इलाज की सुविधाएँ।
(v) विचारक भाग बजट पारित करता है, नीतियाँ बनाता है, कर और दरें तय करता है और प्रशासन पर निगाह रखता है।
(vi) नगर निगम नगरपालिकाओं से अधिक कार्य करते हैं: सार्वजनिक परिवहन, पार्क, चिड़ियाघर, दूध और बिजली आपूर्ति तक।

पाठांत प्रश्न 4 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. शहरी स्थानीय निकायों की आय के महत्वपूर्ण स्रोतों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर: नगर निगम और नगरपालिकाएँ नगरपालिका कानूनों के अनुसार अनेक स्रोतों से संसाधन जुटाती हैं:
(i) कर: भूमि और भवनों पर संपत्ति कर, अधिकांश निकायों की आय का मुख्य स्रोत। अन्य: विज्ञापन कर, व्यावसायिक कर, जल कर, सीवर कर, अग्नि कर, वाहनों और पशुओं पर कर, थियेटर कर, संपत्ति हस्तांतरण पर कर, चुंगीकर, शिक्षा कर।
(ii) शुल्क और जुर्माना: तख़्त और चबूतरों पर तहबाज़ारी शुल्क, साइकिल रिक्शा और साइकिल के लाइसेंस शुल्क, कानून तोड़ने वालों पर जुर्माना।
(iii) नगरपालिका के उद्यमों से आय: भूमि, तालाब, बाज़ार, दुकानों के किराये और विश्राम गृह।
(iv) राज्य सरकार का अनुदान: तदर्थ आधार पर, या जनसंख्या का आकार, गंदी बस्तियों की संख्या, कस्बे की स्थिति जैसे सिद्धांतों पर।
पश्चिमी भारत में चुंगी अभी भी मुख्य स्रोत है, पर इसे समाप्त करने की प्रवृत्ति है क्योंकि यह निर्बाध यातायात में बाधा डालती है।

पाठांत प्रश्न 5 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर: 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज प्रणाली त्रिस्तरीय है और हर स्तर सीधे चुनाव पर आधारित है: गाँव, मध्यवर्ती और जिला। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर न रखने को स्वतंत्र हैं।
(i) ग्राम स्तर: आधार स्तर। इसमें ग्राम सभा (गाँव के सभी वयस्क निवासी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रतीक) और ग्राम पंचायत हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य जनता से सीधे चुने जाते हैं; अध्यक्ष को सरपंच, प्रधान या मुखिया कहते हैं; उपाध्यक्ष भी होता है; बैठक साधारणतया महीने में एक बार।
(ii) मध्यवर्ती स्तर: पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी। कुछ सदस्य सीधे निर्वाचित; ग्राम पंचायत अध्यक्ष पदेन सदस्य; अध्यक्ष प्रायः निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है; शीर्ष अधिकारी ब्लॉक विकास अधिकारी।
(iii) जिला स्तर: जिला परिषद, सबसे उच्च स्तर। कुछ सदस्य सीधे निर्वाचित; पंचायत समितियों के अध्यक्ष पदेन सदस्य; जिले के सांसद और विधायक नामांकित; अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है; बैठक महीने में एक बार।

पाठांत प्रश्न 6 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. भारत के संविधान के 73वें संशोधन की प्रमुख विशेषताओं की संक्षेप में चर्चा कीजिए।

उत्तर: 1992 में अधिनियमित 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना, सशक्तीकरण और कार्य प्रणाली के लिए संवैधानिक प्रावधान किए। अनिवार्य:
(i) ग्राम सभाओं का गठन।
(ii) जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय ढाँचा।
(iii) सभी स्तरों पर लगभग सभी पदों का सीधे चुनाव द्वारा भरा जाना; जिला और ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव।
(iv) चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष।
(v) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें।
(vi) राज्य निर्वाचन आयोग का गठन।
(vii) कार्यकाल 5 वर्ष; भंग होने पर 6 मास में चुनाव।
(viii) हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग।
मार्गदर्शक (बाध्यकारी नहीं): विधायिकाओं के सदस्यों को मत का अधिकार, पिछड़े वर्ग को आरक्षण, वित्तीय शक्तियाँ और पंचायतों को स्वायत्त बनाने का प्रयास।

पाठांत प्रश्न 7 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफ़ारिशों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर: बलवंत राय मेहता कमेटी (1957) ने पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढाँचे में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के तरीके सुझाए।
(i) पंचायती राज तीन स्तरों पर स्थापित हो: जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक या मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक समिति और गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायत।
(ii) इन्हें पर्याप्त शक्तियाँ और संसाधन दिए जाएँ।
(iii) इस योजना में पंचायत समिति सबसे महत्वपूर्ण थी।
(iv) तीनों निकाय आपस में जुड़े थे, क्योंकि निचली संस्था को ऊपर की संस्था में अपने अध्यक्ष के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिलता था।
विश्लेषण: इस प्रतिरूप को सबसे पहले 1959 में राजस्थान में लागू किया गया और अन्य राज्यों ने भी अपनाया। शुरू में लोग और राज्य उत्साहित थे, पर सरकारी उदासीनता और राजनीतिक हस्तक्षेप से संस्थाओं का पतन होने लगा। बाद की अशोक मेहता कमेटी (1978) ने द्विस्तरीय ढाँचा (जिला परिषद और मण्डल पंचायत) सुझाया, जिसमें मुख्य बल जिला परिषद पर था; जनता सरकार के गिरने से वह लागू न हो सकी। कुछ राज्यों ने बहुत समय तक चुनाव नहीं कराए और केंद्र की नई एजेंसियों में पंचायतों की भूमिका नहीं थी। 73वें संशोधन ने अंततः त्रिस्तरीय ढाँचे को संवैधानिक दर्जा दिया।

पुस्तक में “1980 में जनता सरकार के गिर जाने” छपा है; जनता सरकार 1979 में गिरी थी। उत्तर में “जनता सरकार के गिरने से” लिखना सुरक्षित है।

पाठांत प्रश्न 8 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. लोकतंत्र की आधारभूत संस्थाओं के रूप में पंचायतों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर: शहरी और ग्रामीण दोनों स्तरों पर तृणमूल लोकतंत्र की अवधारणा फल-फूल नहीं पाई। मूल्यांकन:
(i) असफलता के कारण: प्रशासन का राजनीतिकरण, निर्वाचित संस्थाओं में अपराधियों का प्रवेश, भ्रष्टाचार, जातीय और वर्गीय विभाजन, जन कल्याण पर स्वार्थ को प्राथमिकता, चुनावी अनाचार।
(ii) आरक्षित वर्ग: 73वाँ संशोधन अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्गों और महिलाओं को सीटें देकर गाँवों में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है, पर शिक्षा, प्रशिक्षण और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी से ये अपनी शक्ति नहीं दिखा पाते; निरक्षरता, गरीबी और बेरोज़गारी मुख्य बाधाएँ हैं।
(iii) महिलाएँ: आरक्षण का पुरुष साथियों, अधिकांशतः पतियों, ने गलत प्रयोग किया, फिर भी महिलाएँ अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक हो रही हैं: सकारात्मक विकास।
(iv) धन की कमी: संसाधन बढ़े हैं पर कर पर्याप्त एकत्र नहीं होते, इसलिए पंचायतें स्वशासी संस्था और ग्रामीण आर्थिक विकास में सफल नहीं।
(v) राज्य का नियंत्रण: राज्य प्रस्ताव रद्द कर और पंचायत भंग कर सकता है, पर 73वें संशोधन के बाद भंग होने के छह मास में चुनाव अनिवार्य।
(vi) उपाय: ग्राम सभा के माध्यम से लोग प्रश्न कर सकते और स्पष्टीकरण माँग सकते हैं; पर्याप्त अधिकार मिलें तो वह तृणमूल लोकतंत्र की रक्षा कर सकती है।
(vii) पंचायतों को विश्वास, पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ और लोगों की सक्रिय सतर्कता तथा भागीदारी से सशक्त किया जा सकता है; ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास मज़बूत पंचायतों पर निर्भर है।

3 कार्यपत्रक 16 हल

कार्यपत्रक प्रश्न 1 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. “स्थानीय सरकार का काम शहर को स्वच्छ और लोगों के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए कार्य करना है”, इस कथन को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: कथन सही है, क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों के अनिवार्य कार्य सीधे स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़े हैं:
(i) जल आपूर्ति: स्वच्छ पीने का पानी (पीने के पानी की आपूर्ति अनिवार्य कार्य है)।
(ii) पानी की निकासी और सीवर: गंदगी और जलभराव से बचाव।
(iii) कूड़ा इकट्ठा करना और उसका निपटान तथा सफ़ाई।
(iv) संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण; जन टीकाकरण।
(v) अस्पतालों और दवाखानों (प्रसूति और बाल कल्याण केंद्र सहित) की देखभाल और खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाँच।
(vi) गंदी बस्तियाँ हटाना; श्मशान और कब्रिस्तान की देखभाल।
उदाहरण: यदि संक्रामक रोग फैलता है या जल आपूर्ति ठीक नहीं होती, तो निर्वाचित प्रतिनिधि प्रशासन की आलोचना कर सुधार के उपाय बताते हैं और कार्यकारी भाग (निगमायुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी) उन्हें लागू करता है।

कार्यपत्रक प्रश्न 2 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. 74वें संविधान संशोधन द्वारा पेश किए गए सुधारों को सूचीबद्ध कीजिए।

उत्तर: (i) शहरी स्थानीय संस्थाओं का वैधानिक दर्जा: स्थापना, सशक्तीकरण और कार्यप्रणाली।
(ii) नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का गठन (छोटे, बड़े, बहुत बड़े शहरी क्षेत्र के लिए क्रमशः)।
(iii) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित।
(iv) महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित।
(v) राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव; राज्य वित्त आयोग द्वारा वित्तीय मामले।
(vi) कार्यकाल 5 वर्ष; भंग होने पर 6 महीने में चुनाव।
(vii) ऐच्छिक: विधायिका सदस्यों को मताधिकार, पिछड़ी जातियों को आरक्षण, वित्तीय शक्तियाँ, स्वायत्तता और 12वीं अनुसूची के कार्यों का हस्तांतरण।
(viii) सभी राज्यों में नगर निकाय एक ही प्रकार से नियंत्रित; पर विषय राज्य सूची में ही।

कार्यपत्रक प्रश्न 3 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. हमारे संविधान ने समाज के कमज़ोर वर्ग और महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रावधान दिए हैं। नगर निकायों की संरचना में किए गए कारणों और प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: कारण: कमज़ोर वर्गों और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए ऐसे समूहों हेतु सीटें आरक्षित करना 74वें संशोधन का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है,
प्रावधान:
(i) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित।
(ii) महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित।
(iii) अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं के लिए अध्यक्ष के पद भी आरक्षित।
(iv) उदाहरण: दिल्ली नगर निगम में पाँच वर्ष के कार्यकाल में कम से कम एक वर्ष महापौर का पद महिला के लिए और एक अन्य वर्ष अनुसूचित जाति के पार्षद के लिए आरक्षित है।
(v) ऐच्छिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण।
(vi) संरचना: क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव; विधायिका चाहे तो विशेष ज्ञान वाले लोग, सांसद-विधायक और वार्ड कमेटी अध्यक्ष भी शामिल कर सकती है।

कार्यपत्रक प्रश्न 4 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. नगरीय स्थानीय निकायों का विचारणीय भाग विधायी के रूप में कार्य करता है, इस कथन के संदर्भ में विचारक भाग द्वारा किए गए कार्यों की एक सूची तैयार कीजिए।

उत्तर: निगम परिषद या नगरपालिका बोर्ड, जिसमें लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, विचारक (विचार-विमर्श करने वाला) भाग है और विधायिका की तरह काम करता है। उसके कार्य:
(i) सामान्य नगर नीतियों और निष्पादन पर चर्चा और बहस।
(ii) शहरी स्थानीय निकाय का बजट पारित करना।
(iii) कर लगाने से संबंधित संसाधन जुटाना।
(iv) सेवाओं की दरें निश्चित करना।
(v) नगर प्रशासन के अन्य पहलुओं पर व्यापक नीतियाँ बनाना।
(vi) प्रशासन पर निगाह रखना और कार्यपालिका को किए या न किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी मानना; कमी होने पर आलोचना और सुधार के उपाय बताना।

कार्यपत्रक प्रश्न 5 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. नगर निगमों द्वारा निष्पादित अनिवार्य और विवेकाधीन कार्यों को सूचीबद्ध करके लिखिए।

उत्तर: अनिवार्य कार्य (जो अवश्य करने हैं): जल आपूर्ति; गलियों में प्रकाश; पानी निकासी और सीवर; कूड़ा इकट्ठा करना और निपटान; संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण; जन टीकाकरण; प्रसूति और बाल कल्याण केंद्रों सहित अस्पतालों और दवाखानों की देखभाल; खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाँच; गंदी बस्तियाँ हटाना; बिजली की आपूर्ति; श्मशान और कब्रिस्तान की देखभाल; नगर योजना।
विवेकाधीन (ऐच्छिक) कार्य (कोष उपलब्ध हो तो; कम प्राथमिकता): उद्धार-गृह और अनाथालय; कम आय वर्ग के लिए घर बनाना; नागरिक अभिनंदन आयोजित करना; इलाज की सुविधाएँ।
नगर निगम नगरपालिकाओं से अधिक कार्य करते हैं: सार्वजनिक परिवहन, पार्क, चिड़ियाघर, दूध और बिजली आपूर्ति तक।

कार्यपत्रक प्रश्न 6 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. “पंचायत राज” की अवधारणा भारतीय पुरानी मान्यता “पंच परमेश्वर” से प्रेरित है, इस संदर्भ में निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए: (क) पंचायत राज का महात्मा गांधी सिद्धांत (ख) पंचायती राज का महत्व।

उत्तर: (क) महात्मा गांधी का सिद्धांत:
(i) पंचायती राज पुराने भारतीय विश्वास “पंच में भगवान रहता है” या “पंच परमेश्वर” पर आधारित है।
(ii) महात्मा गांधी ने पूरे उत्साह से इसका समर्थन किया।
(iii) वे लोगों के सभी वर्गों और निम्नतम स्तर तक लोकतंत्र में विश्वास रखते थे।
(iv) उनका विश्वास हर तबके की ताकत और तृणमूल लोकतंत्र में था, जो सिर्फ़ ग्राम पंचायत से संभव था।
(ख) महत्व:
(i) ब्रिटिश युग तक पंचायतों ने गाँवों के सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और छोटे विवाद सुलझाए।
(ii) ब्रिटिश राज में अदालतों, कानूनों और राजस्व संग्रह की नई व्यवस्था से पंचायतों की शक्ति और सम्मान समाप्त हो गया।
(iii) नीति-निर्देशक सिद्धांत सरकारों को पंचायतों को स्वशासन की इकाई बनाने का निर्देश देते हैं।
(iv) अब उन्हें संवैधानिक दर्जा मिला है; ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थाओं पर निर्भर है।

कार्यपत्रक प्रश्न 7 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. बलवंत राय और अशोक मेहता समिति की सिफ़ारिशों ने पंचायत राज के कार्य और महत्व को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके द्वारा बताए गए सुझाव लिखिए और अपने शब्दों में समझाइए।

उत्तर: बलवंत राय मेहता कमेटी (1957): त्रिस्तरीय ढाँचा: जिला परिषद, ब्लॉक समिति (पंचायत समिति) और ग्राम पंचायत; पर्याप्त शक्तियाँ और संसाधन; पंचायत समिति सबसे महत्वपूर्ण; निचली संस्था को ऊपर की संस्था में अध्यक्ष के माध्यम से प्रतिनिधित्व। इसे 1959 में पहले राजस्थान में लागू किया गया।
अशोक मेहता कमेटी (1978): पंचायती राज ने राजनीतिक जागरूकता तो पैदा की, पर आर्थिक विकास नहीं ला सका। इसलिए द्विस्तरीय ढाँचा सुझाया: जिला परिषद और मण्डल पंचायत (ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के बीच की प्रशासनिक इकाई), जिसमें मुख्य बल जिला परिषद पर था। जनता सरकार गिरने से यह लागू न हो सकी।
अपने शब्दों में: पहली कमेटी ने गाँव से जिले तक सत्ता बाँटने का ढाँचा दिया; दूसरी ने कमियाँ जाँचकर उसमें मुख्य बल जिला परिषद पर रखा। दोनों ने विकेन्द्रीकरण की दिशा तय की, जिसे बाद में 73वें संशोधन ने संवैधानिक रूप दिया।

पुस्तक में “1980 में जनता सरकार के गिर जाने” छपा है; जनता सरकार 1979 में गिरी थी।

कार्यपत्रक प्रश्न 8 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. “73वें संशोधन में कई मूक (छिपी हुई) विशेषताएँ हैं”, इन विशेषताओं की सूची बनाइए और इनके महत्व को अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर: विशेषताएँ: ग्राम सभा का गठन; त्रिस्तरीय ढाँचा; लगभग सभी पदों का सीधा चुनाव; चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष; जिला और ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव; अनुसूचित जाति/जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और महिलाओं को एक तिहाई सीटें; राज्य निर्वाचन आयोग; 5 वर्ष का कार्यकाल और भंग होने पर 6 मास में चुनाव; राज्य वित्त आयोग; 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर से छूट; महिलाओं की आरक्षित सीटों में एक तिहाई अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं के लिए; आरक्षित सीटों का बारी-बारी से घूमना।
महत्व (अपने शब्दों में):
(i) ग्राम सभा से गाँव के सभी वयस्क सीधे भाग लेते हैं और पंचायत से प्रश्न कर सकते हैं।
(ii) नियमित चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग और भंग होने पर 6 मास में चुनाव की शर्त से पंचायतों का अस्तित्व निरंतर रहता है।
(iii) आरक्षण से कमज़ोर वर्ग और महिलाएँ निर्णय में आती हैं।
(iv) राज्य वित्त आयोग से धन की व्यवस्था सुधरती है।
(v) कुल मिलाकर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा और स्थिरता मिलती है।

कार्यपत्रक प्रश्न 9 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना ने पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी ढंग से और अधिक कुशलता से काम करने का अवसर प्रदान किया है, इस कथन के बारे में त्रिस्तरीय संरचना की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: त्रिस्तरीय ढाँचे में हर स्तर के अपने कार्य हैं, इसलिए काम बँट जाता है और तीनों स्तर एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं:
(i) ग्राम पंचायत (गाँव): आधार स्तर; ग्राम सभा और ग्राम पंचायत; सफ़ाई, कुएँ, गलियों में प्रकाश, प्राथमिक शिक्षा जैसे नागरिक कार्य; वार्षिक विकास योजनाएँ और बजट।
(ii) पंचायत समिति (मध्यवर्ती): ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी; विकास कार्यों का केंद्र; ब्लॉक विकास अधिकारी शीर्ष पर; कृषि, भूमि सुधार, जल संग्रहण; निश्चित धनराशि की योजनाएँ।
(iii) जिला परिषद (जिला): सबसे उच्च स्तर; पंचायत समितियों में तालमेल और निरीक्षण; जिला योजनाएँ बनाकर राज्य सरकार को देना; केंद्र/राज्य प्रायोजित कार्यक्रम।
(iv) तीनों स्तर सीधे चुनाव पर आधारित हैं और जुड़े हैं: ग्राम पंचायत अध्यक्ष पंचायत समिति के और समिति अध्यक्ष जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं।
इस प्रकार काम का बँटवारा, आपसी तालमेल और ऊपर तक प्रतिनिधित्व व्यवस्था को अधिक कुशल बनाते हैं।

कार्यपत्रक प्रश्न 10 (अनुमानित 5 अंक)

प्र. अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत के कार्यों को लिखिए।

उत्तर: ग्राम पंचायत के कार्य (पाठ के अनुसार):
(i) अनिवार्य: सफ़ाई, सार्वजनिक सड़कों की सफ़ाई, सार्वजनिक कुओं का निर्माण, गलियों में प्रकाश, सामाजिक स्वास्थ्य, प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा।
(ii) ऐच्छिक (संसाधनों पर निर्भर): सड़कों के दोनों ओर वृक्ष, पशु प्रजनन केंद्र, बाल और प्रसूति कल्याण केंद्र, कृषि को बढ़ावा।
(iii) 73वें संशोधन के बाद: वार्षिक विकास योजनाएँ और बजट, प्राकृतिक आपदा में राहत, सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाना, गरीबी हटाने के कार्यक्रम लागू करना और देख-रेख।
(iv) कुछ राज्यों में: ग्राम सभा के माध्यम से लाभार्थियों का चयन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, परिष्कृत चूल्हे, बायोगैस प्लांट।
अपने गाँव का उदाहरण देकर लिखिए कि इनमें से कौन-से कार्य आपके क्षेत्र में दिखते हैं।