- पूरा पेपर 100 अंक, 3 घंटे, 54 प्रश्न: 20 बहुविकल्पीय (1 अंक), 15 वस्तुनिष्ठ (2 अंक, दो भाग 1+1), 11 अति लघु (2 अंक, 30-50 शब्द), 6 लघु (3 अंक, 50-80 शब्द) और 2 दीर्घ (5 अंक, 80-120 शब्द)। 8 अंक का कोई प्रश्न नहीं आता
- यह पाठ मॉड्यूल 6 (भारत और विश्व, कुल 12 अंक) में आता है
- MCQ और 1+1 वस्तुनिष्ठ: वर्ष और नाम: 1949 चीन को मान्यता, 1954 संधि, मैकमेहोन रेखा 1914, 1962 युद्ध, 1976 राजदूत, 1 जनवरी 1949 युद्धविराम, 1972 शिमला, कारगिल 1999, श्रीलंका की स्वतंत्रता 1948, कछातिवु 1974, आई पी के एफ 1987। नमूना प्रश्नपत्र का प्रश्न 7 इसी पाठ से है: “1949 की युद्ध विराम रेखा 1972 के बाद नियंत्रण रेखा कहलाई”
- 2 अंक (अति लघु): “मैकमेहोन रेखा क्या है”, “नियंत्रण रेखा क्या है”, “शिमला समझौते की मुख्य बात”, “कछातिवु द्वीप”, “आई पी के एफ क्या थी”
- 3 अंक (लघु): “कोई तीन बिंदु”: 1998 के बाद भारत-पाक संबंध सुधारने के प्रयास, आई पी के एफ का कड़वा अनुभव, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारण
- 5 अंक (दीर्घ, संभावित; नमूना प्रश्नपत्र में इस मॉड्यूल से 5 अंक का प्रश्न नहीं है): 1962 के युद्ध के कारण, 1949-1962 के भारत-चीन संबंध, कश्मीर समस्या और भारत-पाक संबंध, चीन से संबंधों का सामान्यीकरण: पहले पृष्ठभूमि, फिर पाँच बिंदु
जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख पूरी तरह भारत के अंग हैं। पाकिस्तान के कब्ज़े वाला भाग (पी ओ के) और लद्दाख का अक्साई चिन भी भारत का क्षेत्र है। पाठ में ये विवाद के रूप में आते हैं; उत्तर में उन्हें इसी रूप में लिखिए: भारत का क्षेत्र, जिस पर दूसरे देश का कब्ज़ा या दावा है।
1 भारत और चीन
1.1 पृष्ठभूमि
- एशिया के दो बड़े, विशाल जनसंख्या वाले देश और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएँ
- इतिहासकारों के अनुसार दोनों में दूसरी शताब्दी ई.पू. से सांस्कृतिक संबंध
- 1949 के साम्यवादी आंदोलन से माओत्से तुंग (पाठ में “इमाओत्से तुंग”) के नेतृत्व में चीन, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन बना
- नेहरू ने भारत को विश्व के अश्वेत लोगों के नेतृत्व में चीन का प्रतिद्वंद्वी माना; फिर भी भारत ने चीन के निकट आने की कोशिश की
1949
भारत पहला गैर-साम्यवादी देश जिसने साम्यवादी चीन को मान्यता दी
संयुक्त राष्ट्र
सदस्यता के चीन के दावे को भारत का पूर्ण समर्थन
फार्मोसा (ताईवान)
इस पर चीन के दावे को भी स्वीकृति
जापान
चीन के बिना जापान से शांति संधि करने से इनकार
कोरिया संकट
चीन को हमलावर मानने से इनकार, जबकि उसने उत्तरी कोरिया की ओर से हस्तक्षेप किया था
1.2 तिब्बत का प्रश्न और 1954 की संधि
- 1950 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया: नेहरू की चीन नीति को पहला आघात
- तिब्बत में भारत की लंबे समय से रुचि: वह दोनों देशों के बीच अवरोध के समान है और भारत को उससे कुछ विशेष लाभ मिले; इसलिए उस पर चीन का सीधा नियंत्रण इन लाभों और भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता था
- भारत द्वारा शांतिपूर्ण हल का सुझाव चीन ने हस्तक्षेप माना
- 1959 में तिब्बतियों के विद्रोह को चीन ने क्रूरता से दबाकर तिब्बत को चीन का भाग घोषित कर दिया
- तिब्बत के मुखिया दलाई लामा ने भागकर भारत में शरण ली; चीन ने इसे अविश्वास के रूप में देखा
- 1950-53 की कोरियाई समस्या में चीन ने भारत की निष्पक्ष और मध्यस्थता की भूमिका सराही
- 1954 की भारत-चीन मैत्री संधि: तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्वीकार; प्रस्तावना में पंचशील सिद्धांत (पाठ 26); नारा “हिन्दी-चीनी भाई भाई”
- बांडुंग सम्मेलन (1955) में नेहरू चीन को अफ्रीकी-एशियाई एकता में ले आए
2 भारत-चीन सीमा विवाद (1962)
- 1950 का दशक सीमा विवाद से चिह्नित; परिणाम: 1962 का युद्ध
- चीन ने भारतीय क्षेत्र नेफा (नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, अब अरुणाचल प्रदेश) और लद्दाख पर दावा किया और ऐसे नक्शे छापे जिनमें ये चीन के भाग थे
- 1956-57 में चीन ने 110 मील लंबी सड़क बनाई, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र के अक्साई चिन से होकर जाती है
- 1959 में चीन ने भारतीय क्षेत्र के 51,000 वर्ग मील पर दावा किया और मैकमेहोन रेखा की वैधता नकारी
मैकमेहोन रेखा: भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा, जो भूटान के पूर्व में है। 1914 की गोष्ठी में ब्रिटिश भारत, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने इसे तय किया; ब्रिटिश भारत की ओर से आर्थर हैनरी मैकमेहोन थे।
3 संबंधों का सामान्यीकरण
- चीन ने भारत को अलग करके पाकिस्तान से मित्रता बढ़ाई; 1998 के परीक्षणों को चीन ने क्षेत्र में अपने बढ़ते प्रभाव पर आघात के रूप में देखा
- सीमा विवाद को अलग रखकर अन्य क्षेत्रों में मैत्री बढ़ाने पर सहमति
- विवाद सुलझने तक वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल ए सी) पर शांति और संयम बनाए रखने पर सहमति
- बदलाव के कारण: चीन के संबंध पूर्व सोवियत संघ से बिगड़े; 1979 के बाद चीन के आर्थिक बदलाव में बड़े उत्पादन को बड़ा बाज़ार चाहिए था
- अच्छे संकेत: चीन ने नागा और मिज़ो विद्रोहियों को सहायता देना बंद किया; सिक्किम पर मौन; कश्मीर पर निष्पक्ष रुख
- सीमा विवाद राजनीतिक स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाने पर ज़ोर; वार्ता के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के उपमंत्री नियुक्त
- सीमापार व्यापार 10 बिलियन डॉलर के आँकड़े को पार कर गया (पाठ के समय का आँकड़ा; अब बदल चुका है)
4 भारत और पाकिस्तान
4.1 अविश्वास की जड़
- बहुत समानता के बावजूद लंबे समय से अघोषित युद्ध जैसी स्थिति; पाठ के अनुसार कारगिल (1999) के बाद दोनों नाभिकीय क्षमता प्रदर्शन तक पहुँच गए (ध्यान रहे: परीक्षण मई 1998 में हुए, कारगिल मई 1999 में)
- अविश्वास की शुरुआत 1947 के विभाजन से: जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमानों के लिए अलग राज्य की माँग और द्वि-राष्ट्र सिद्धांत (हिन्दू और मुस्लिम दो समुदाय, अतः दो राष्ट्र)
- कांग्रेस की असहमति से पाकिस्तान में संदेह पक्का हुआ कि भारत विभाजन को समाप्त करने की कोशिश करेगा
- पाकिस्तान की सोच: कश्मीर के बिना वह पूर्ण राज्य नहीं; भारत के लिए कश्मीर का विलय उसकी धर्मनिरपेक्ष और संघीय संरचना का आवश्यक तत्व
4.2 कश्मीर विवाद
- 1950 में संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थों की योजनाएँ विफल
- 1948 के संयुक्त राष्ट्र निर्णय के अनुसार पाकिस्तान को अपनी सेनाएँ हटानी थीं, फिर जनमत; पाकिस्तान ने नहीं माना
- भारत ने 1954 में सीधे चुनाव से लोगों की इच्छा जानने की बात रखी; पाठ के अनुसार इसने जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय संतोषजनक ढंग से कर दिया
- पाकिस्तान ने सोचा कि 1962 के बाद भारतीय सेना कमज़ोर है, इसलिए 1965 में कश्मीर वापस लेने के लिए युद्ध छेड़ा; भारतीय सेना ने विफल किया
नियंत्रण रेखा: 1949 में तय युद्ध-विराम रेखा, जो 1972 के बाद नियंत्रण रेखा कहलाई।
- पाठ में लिखा है कि कुछ लोग इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बदलना एक संभव हल मानते हैं; यह भारत की आधिकारिक स्थिति नहीं है, इसे अपना उत्तर बनाकर न लिखें
4.3 1971, शिमला समझौता और कारगिल
- 1971: पूर्वी पाकिस्तान (एक हज़ार मील दूर पश्चिमी शाखा से) ने स्वतंत्रता संघर्ष आरंभ किया; भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
- बांग्लादेश के जन्म से द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे का अंत; पाकिस्तान का आकार भारत का लगभग एक चौथाई रह गया; शक्ति-संतुलन भारत के पक्ष में
- 1972 का शिमला समझौता: कश्मीर सहित सभी समस्याएँ तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना आपस में सुलझाई जाएँगी, यानी कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया जा सकता; युद्धबंदियों को लौटाने की बात तय हुई; भारत ने पाकिस्तान का कब्ज़ाया क्षेत्र लौटा दिया; पुरानी युद्ध-विराम रेखा की जगह नई रेखा, नियंत्रण रेखा
- पाकिस्तान ने समझौते के मूल तत्व को नकारा; वह पी ओ के के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों से कश्मीर में आतंकवादी और पृथक करने वाली प्रवृत्तियाँ बढ़ाता रहा; 1980 के मध्य से पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देकर और जम्मू-कश्मीर में राज्य-समर्थित आतंकवादी गतिविधियों से भारत को खंडित करने के रास्ते खोजे
- कारगिल (मई 1999): पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर कारगिल, द्रास और बेतलिक में घुसपैठ की; भारतीय सेना ने लगभग 60 दिन के युद्ध में उसे हराया
- पाकिस्तान का उद्देश्य: नाभिकीय युद्ध की चेतावनी का संकट पैदा कर कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र का पक्ष अपने पक्ष में कराना; न संयुक्त राष्ट्र ने, न चीन ने साथ दिया: यह उसकी राजनयिक और सैन्य पराजय थी
| वर्ष | युद्ध (पाठ के अनुसार) |
|---|---|
| 1947 | कश्मीर में घुसपैठ; भारत-पाक पहला टकराव |
| 1965 | पाकिस्तान का कश्मीर वापस लेने का प्रयास |
| 1971 | बांग्लादेश का जन्म |
| 1999 | कारगिल |
4.4 नाभिकीय परीक्षण और संबंध सुधार के प्रयास
- मई 1998 के भारत और पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों से संबंध निम्नतम स्तर पर
- 1970 के मध्य के बाद चीन से पाकिस्तान को नाभिकीय अस्त्र बनाने में गुप्त सहायता मिली; पाकिस्तान की नाभिकीय नीति का लक्ष्य भारत के विरुद्ध
- कटुता के बाद विदेश सचिव स्तर की वार्ता शुरू हुई; दिल्ली-लाहौर बस सेवा का प्रस्ताव
- लाहौर घोषणा: कश्मीर सहित सभी शेष मामले शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने पर बल
- भारत का सुझाव: कोई भी पक्ष किसी एक मामले में उग्र व्यवहार नहीं अपनाएगा; बिना शर्त वार्ता फिर शुरू हुई
- वार्ता का ज़ोर: नियंत्रण रेखा के आर-पार लोगों का संपर्क और आर्थिक संबंधों का सुधार; सरकार बदलने पर भी भारत शांति और सहअस्तित्व की वचनबद्धता पर रहा
पाठ में वाजपेयी की बस-यात्रा 1998 की लिखी है। दिल्ली-लाहौर बस यात्रा और लाहौर घोषणा फ़रवरी 1999 में हुई थी। परीक्षा में “बस सेवा और लाहौर घोषणा” लिखें, वर्ष न लिखें, या 1999 लिखें।
5 भारत और श्रीलंका
5.1 श्रीलंका: परिचय
| बिंदु | पाठ के अनुसार |
|---|---|
| नाम | 1972 तक सीलोन |
| स्थिति | भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में छोटा द्वीपीय देश; क्षेत्रफल 25,332 वर्ग मील |
| निकटता | भारत से सबसे अधिक भौगोलिक निकटता; 18 मील का उथला पाक जलडमरूमध्य, उत्तरी श्रीलंका के जाफना को तमिलनाडु से अलग करता है |
| महत्व | समुद्री और हवाई मार्गों के केंद्र पर; अमरीकी आधार डीगो गार्सिया के निकट |
| धर्म (पाठ के समय) | 64 प्रतिशत बौद्ध, 15 प्रतिशत हिन्दू |
| इतिहास | 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश उपनिवेश; 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र |
- संबंध सामान्यतः हार्दिक; तमिल-सिन्हाली जातीय संघर्ष से कभी-कभी तनाव
- भारत ने अपनी इच्छा कभी थोपी नहीं; दोनों की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति समान रुचि का क्षेत्र
- भारत-चीन विवाद में श्रीलंका उदासीन; 1962 के बाद मध्यस्थता का प्रयास; भारत के नाभिकीय संपन्न होने पर भी समझबूझ दिखाई
- 2005 की सुनामी से श्रीलंका के तटवर्ती क्षेत्रों में हुए विनाश की सहायता में भारत का बहुत बड़ा योगदान
5.2 भारतीय तमिलों की समस्या
सीलोन तमिल
- पूर्वज सदियों पहले श्रीलंका के प्रवासी हुए
- अनुमानित संख्या लगभग दस लाख
भारतीय तमिल
- पूर्वज 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशों द्वारा पौधारोपण मज़दूर बनाकर लाए गए
- संख्या लगभग दस लाख; बहुतों के पास नागरिकता नहीं
- जाफना तमिल-बहुल क्षेत्र; तमिलों ने उत्तरी श्रीलंका में अलग राष्ट्र ईलम माँगा
- कारण: सिन्हालियों में तमिल प्रभुत्व का डर; ब्रिटिशों ने भेद को सिन्हाली राष्ट्रीयता घटाने में इस्तेमाल किया, तमिलों को प्रशासन में प्रवेश मिला और वे व्यापार पर हावी हुए
- लोक सेवाओं में तमिल 1948 में 30 प्रतिशत थे, 1975 में केवल 5 प्रतिशत
- सिन्हालियों को तमिल-प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में अधिक संख्या में बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया
- 1948-49 के नागरिकता कानून ने लगभग 10 लाख भारतीय तमिलों को राजनैतिक अधिकारों से वंचित किया
- अहिंसा से विश्वास उठे तमिल युवकों ने स्वयं को लिबरेशन टाइगर्स के रूप में संगठित किया; लक्ष्य: ईलम में पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न तमिल राज्य
5.3 तमिल पृथक्करण और भारत की भूमिका
- 1983 में समस्या गंभीर; आतंकवादी और पृथक्कारी संगठन सक्रिय; 1983-86 में लगभग दो लाख तमिल बेघर, हज़ारों भारत में शरणार्थी
- 1988 में तमिल युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने पृथक राष्ट्र तमिल ईलम की माँग की
- 1983 में विद्रोही तमिलों के विरुद्ध आतंकित करने वाली गतिविधि अपनाई गई; भारत ने समय-समय पर श्रीलंका सरकार की भेदभावपूर्ण नीति की शिकायत की
- भारत की सहायता की पेशकश को तमिलों ने श्रीलंका में भारतीय हस्तक्षेप माना
- 1987 का समझौता: भारत ने सैन्य सहायता देने की पेशकश की; शांति बहाली के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स (आई पी के एफ) भेजी; संदेश: क्षेत्र में भारत-विरोधी गतिविधि पर नई दिल्ली चुप नहीं बैठेगी
- कूटनीतिक जीत, पर बहुत महँगा: पाठ के अनुसार लगभग 12,000 सैनिक मारे गए और प्रतिदिन दो करोड़ रुपये का व्यय; तमिल आई पी के एफ के विरोधी हो गए और युद्ध छिड़ गया
- 1991 में एल टी टी ई (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम) के नेता वीलूपिल्ले प्रभाकरन ने 1987 की संधि के निर्माता राजीव गांधी की हत्या करवाई
- 1990 में आई पी के एफ हटी; भारत ने जातीय संघर्ष से अलग रहने का फ़ैसला किया और नॉर्वे जैसे देशों को शांतिपूर्ण हल का अवसर दिया
पाठ में आई पी के एफ के 12,000 सैनिक मारे जाने की संख्या छपी है। अन्य स्रोत इससे बहुत कम संख्या बताते हैं, इसलिए संख्या लिखनी हो तो “पाठ के अनुसार” जोड़िए। मुख्य बात: कूटनीतिक जीत होकर भी भारत के लिए महँगा और कड़वा अनुभव।
5.4 पारस्परिक सहयोग के क्षेत्र
- 1990 के बाद आर्थिक संबंध मज़बूत करने के प्रयास; 1998 में भारत-श्रीलंका फाउंडेशन की स्थापना
- व्यापार सरल बनाने के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र पर सहमति
- 1998 में श्रीलंका ने नॉर्वे को आमंत्रित किया; भारत श्रीलंका की एकता चाहता है
- 2002 में श्रीलंका और एल टी टी ई के बीच युद्ध-विराम संधि और वार्ता; नॉर्वे ने कहा कि भारत की किसी भी पहल के रास्ते में नहीं आएगा
- चीन: 1949 मान्यता, 1950 तिब्बत, 1954 संधि और पंचशील, 1959 दलाई लामा, 1962 युद्ध (अक्टूबर, नेफा और लद्दाख), 1976 राजदूत, 1988 राजीव गांधी, 1996 जियांग जेमिन, 2003 वाजपेयी
- मैकमेहोन रेखा: 1914, भूटान के पूर्व में; एल ए सी पर शांति
- पाकिस्तान: विभाजन, द्वि-राष्ट्र सिद्धांत, कश्मीर, 1 जनवरी 1949 युद्धविराम, 1965, 1971, शिमला 1972, कारगिल 1999, परीक्षण मई 1998, लाहौर घोषणा
- श्रीलंका: 4 फरवरी 1948 स्वतंत्र; दो तमिल वर्ग; 1964 और 1974 के नागरिकता समझौते; कछातिवु 1974; 1983; आई पी के एफ 1987; 1991; भारत-श्रीलंका फाउंडेशन 1998; युद्ध-विराम 2002
NIOS की आधिकारिक पुस्तक nios.ac.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।
इन नोट्स का आधार: NIOS उच्चतर माध्यमिक राजनीति विज्ञान (317), पाठ 28