लोकतंत्र के परिणाम (Loktantra ke Parinam): इस अध्याय के परीक्षा-उपयोगी प्रश्न, अंक-वार, हर प्रश्न के पूरे उत्तर के साथ। पहले स्वयं उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मिलाइए।
1 2 अंक के प्रश्न
प्र. पारदर्शिता किसे कहते हैं?
उत्तर: पारदर्शिता का मतलब है कि अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि कोई फ़ैसला नियमों के अनुसार हुआ है या नहीं, तो उसे न सिर्फ़ यह जानने का अधिकार हो, बल्कि इसके लिए ज़रूरी साधन भी उपलब्ध हों। यह गुण अक्सर ग़ैर-लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं मिलता।
प्र. लोकतंत्र को ‘वैध शासन’ क्यों कहा गया है?
उत्तर: क्योंकि लोकतांत्रिक शासन लोगों की अपनी सरकार होता है, भले ही वह सुस्त हो सकती है, कम कार्य-कुशल हो सकती है या उसमें भ्रष्टाचार हो सकता है। यही एक ऐसा पहलू है जिसमें लोकतंत्र निश्चित रूप से अन्य शासन-प्रणालियों से बेहतर है, और इसी वजह से दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए जबरदस्त समर्थन है।
प्र. आर्थिक विकास दर तालिका (1950-2000) से क्या पता चलता है?
उत्तर: सभी देशों को मिलाकर देखें तो तानाशाहियों का औसत विकास दर (4.42%) लोकतंत्र (3.95%) से थोड़ा बेहतर है, पर सिर्फ़ ग़रीब देशों की तुलना करने पर यह अंतर लगभग नगण्य हो जाता है (4.34% बनाम 4.28%)।
प्र. बांग्लादेश का उदाहरण ग़रीबी के मामले में क्या दिखाता है?
उत्तर: बांग्लादेश में आधी से भी ज़्यादा आबादी ग़रीबी में जीवन गुज़ारती है, जो दिखाता है कि लोकतंत्र से ग़रीबी घटने की जो उम्मीद की जाती है, वह हर लोकतांत्रिक देश में पूरी नहीं होती।
प्र. बेल्जियम का उदाहरण सामाजिक विविधता के संदर्भ में क्यों दिया गया है?
उत्तर: बेल्जियम ने अपने यहाँ की विभिन्न जातीय आबादियों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया, जो दिखाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सामाजिक विविधता को सफलतापूर्वक सँभाल सकती है।
प्र. लोकतंत्र में ‘बहुमत का शासन’ का सही मतलब क्या है?
उत्तर: बहुमत का शासन का मतलब सिर्फ़ बहुमत की राय से चलना नहीं है: बहुमत को हमेशा अल्पमत के साथ मिलकर काम करना होता है, क्योंकि बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती।
प्र. लोकतंत्र की ‘जाँच कभी ख़त्म न होने’ का क्या मतलब है?
उत्तर: इसका मतलब है कि लोकतंत्र में एक जाँच पर खरा उतरने के बाद अगली जाँच आ जाती है: लोगों को थोड़ा-सा लाभ मिलते ही वे और लाभ माँगने लगते हैं, और यह लगातार बढ़ती उम्मीद ही लोकतंत्र की परख का हिस्सा है।
प्र. नन्नू के उदाहरण से क्या सीख मिलती है?
उत्तर: नन्नू ने सूचना के अधिकार का उपयोग करके अपनी अर्ज़ी की दैनिक प्रगति, अधिकारियों के नाम और काम न करने पर होने वाली कार्रवाई का ब्यौरा माँगा, और हफ़्ते भर के अंदर उसका राशन कार्ड बन गया। इससे पता चलता है कि नागरिक के पास जानने का अधिकार और उसके साधन, दोनों हों तो सरकारी तंत्र जवाब देता है: यही पारदर्शिता है।
2 4 अंक के प्रश्न
प्र. लोकतंत्र से जुड़ी पाँच उम्मीदों का वर्णन करें।
उत्तर: लोकतंत्र से पाँच उम्मीदें की जाती हैं। पहली, यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा दे। दूसरी, यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाए। तीसरी, इससे फ़ैसलों में बेहतरी आए। चौथी, यह टकरावों को टालने-सँभालने का तरीका दे। पाँचवीं, इसमें ग़लतियों को सुधारने की गुंजाइश हो। हालाँकि ये उम्मीदें हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरी नहीं होतीं, फिर भी लोकतंत्र इनके लिए स्थितियाँ बनाता है, और नागरिकों को ख़ुद इनका लाभ उठाना होता है।
प्र. क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? तर्क सहित बताएँ।
उत्तर: अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता और बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नज़रिए का ख़याल नहीं रखना पड़ता, इसलिए वे बहुत तेज़ फ़ैसले ले सकती हैं। लेकिन ऐसी सरकार ऐसे फ़ैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार न करें, और तब ऐसे फ़ैसलों से परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है, लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फ़ैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फ़ैसला लेने में जो वक़्त लगता है वह बेकार नहीं जाता। फिर भी पुस्तक मानती है कि लोकतांत्रिक सरकार सुस्त और कम कार्य-कुशल हो सकती है; उसकी असली बढ़त यह है कि वह वैध शासन है।
प्र. लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, ज़िम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है?
उत्तर: लोकतंत्र में नागरिकों को अपना शासक चुनने और उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार होता है, और वे निर्णय-प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, जिससे सरकार जवाबदेह और लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील बनती है। लोकतंत्र में पारदर्शिता भी होती है: नागरिक को यह जानने का अधिकार और साधन मिलता है कि फ़ैसला नियमों के अनुसार हुआ या नहीं। और सबसे बढ़कर, लोकतांत्रिक शासन वैध शासन है क्योंकि यह लोगों की अपनी सरकार होता है।
प्र. चुनाव और सार्वजनिक चर्चा के मामले में लोकतंत्र का रिकॉर्ड कैसा रहा है?
उत्तर: नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और प्रमुख नीतियों और नए क़ानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियाँ बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ ज़्यादा सफल हुई हैं। पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले, अथवा हर फ़ैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड ख़राब रहा है।
प्र. भ्रष्टाचार और संवेदनशीलता के मामले में लोकतंत्र की क्या सीमाएँ हैं?
उत्तर: लोकतांत्रिक सरकारें अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की माँगों की उपेक्षा करती हैं । भ्रष्टाचार के आम क़िस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। पर इसके साथ यह भी सच है कि ग़ैर-लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हों या ज़्यादा संवेदनशील हों, यह कहने का कोई आधार नहीं है।
प्र. आर्थिक विकास दर की तुलना से क्या निष्कर्ष निकलता है? आँकड़ों सहित बताएँ।
उत्तर: 1950-2000 के आँकड़ों के अनुसार सभी लोकतांत्रिक शासनों की औसत विकास दर 3.95% रही जबकि सभी तानाशाहियों की 4.42%। पर सिर्फ़ ग़रीब देशों की तुलना करें तो अंतर लगभग नगण्य हो जाता है (तानाशाही वाले 4.34% बनाम लोकतंत्र वाले 4.28%)। पुस्तक के अनुसार उच्चतर आर्थिक संवृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता चिंता का कारण है, पर आर्थिक विकास कई कारकों (जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग, आर्थिक प्राथमिकताएँ) पर निर्भर करता है, इसलिए अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को ख़ारिज नहीं किया जा सकता। हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े, और इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फ़ायदे हैं।
प्र. आय-असमानता तालिका के आधार पर बताएँ कि लोकतंत्र के अंदर भी असमानता क्यों बनी रहती है।
उत्तर: लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, यानी हर व्यक्ति का वोट बराबर होता है। पर इसके साथ-साथ आर्थिक असमानता भी बढ़ती पाई जाती है: मुट्ठी भर धनकुबेर आय-संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। दक्षिण अफ़्रीका और ब्राज़ील जैसे लोकतांत्रिक देशों में ऊपरी 20% आबादी राष्ट्रीय आय के 60% से ज़्यादा हिस्से पर क़ब्ज़ा जमाए है, जबकि नीचे के 20% को मात्र 3% हिस्सा मिलता है: पुस्तक इस असमानता का कोई एक व्यवस्थित कारण नहीं बताती; वह दिखाती है कि राजनीतिक क्षेत्र में बराबरी का दर्जा मिल जाने के साथ-साथ आर्थिक असमानता भी बढ़ती पाई जाती है, और वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं।
प्र. ग़रीबी घटाने में लोकतंत्र कितना सफल रहा है?
उत्तर: वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। हमारे मतदाताओं में ग़रीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी; फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें ग़रीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़तीं जितनी उनसे उम्मीद की जाती है। कुछ अन्य देशों में हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब है: बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी ग़रीबी में जीवन गुज़ारती है, और अनेक ग़रीब देशों के लोग अपनी खाद्य-आपूर्ति के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं।
प्र. लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को सँभालता है?
उत्तर: लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ आम तौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंद्विताओं को सँभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं, जिससे टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है; पुस्तक के अनुसार इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। बेल्जियम ने अपने विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। पर श्रीलंका का उदाहरण याद दिलाता है कि इसके लिए दो शर्तें पूरी करनी होती हैं: पहली, बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है और उसके साथ काम करना होता है, क्योंकि बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती। दूसरी, बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषायी आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता; लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है।
प्र. ‘बहुमत का शासन’ को ग़लत तरीक़े से समझने पर क्या ख़तरा पैदा होता है?
उत्तर: पुस्तक के अनुसार बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषायी आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता; हर फ़ैसले या चुनाव में अलग-अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तो लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता। इसलिए बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है और उसके साथ काम करना होता है।
प्र. नागरिकों की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतंत्र की क्या उपलब्धि है? महिलाओं और जाति, दोनों के उदाहरण दें।
उत्तर: व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है, हालाँकि लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करतीं। महिलाओं के मामले में, लंबे संघर्ष के बाद अब यह सिद्धांत रूप में स्वीकार किया जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा-समानता का व्यवहार लोकतंत्र की ज़रूरी शर्त है, जिससे अब ग़लत मान्यताओं के ख़िलाफ़ संघर्ष करना आसान हुआ है। जाति के मामले में, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने भेदभाव की शिकार जातियों के समान दर्जे और अवसर के दावे को बल दिया है, हालाँकि जातिगत भेदभाव के उदाहरण आज भी मिलते हैं, अब उनके पक्ष में कोई कानूनी या नैतिक बल नहीं रहा।
प्र. लोकतंत्र की ‘जाँच कभी ख़त्म न होने’ वाली बात को उदाहरण सहित समझाएँ।
उत्तर: पुस्तक कहती है कि लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जाँच-परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती: वह एक जाँच पर खरा उतरे तो अगली जाँच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की माँग करने लगते हैं और लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। उदाहरण के लिए, नन्नू ने सूचना के अधिकार से अपनी अर्ज़ी की प्रगति का ब्यौरा माँगा तो हफ़्ते भर में उसका राशन कार्ड बन गया; ऐसे अनुभव लोगों को और बेहतर की माँग करना सिखाते हैं। यही कारण है कि जब लोगों से लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछा जाता है तो वे शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। पर शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है: इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं।
प्र. लोकतंत्र में शिकायतों का बने रहना उसकी सफलता की निशानी क्यों माना जाता है?
उत्तर: शिकायतों का बने रहना दिखाता है कि लोग सचेत हो गए हैं और सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। यह लोगों के ‘प्रजा’ से ‘नागरिक’ बनने की गवाही भी देता है: आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल-ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है।
प्र. नन्नू के उदाहरण से पारदर्शिता के बारे में क्या पता चलता है?
उत्तर: नन्नू एक दिहाड़ी मज़दूर था जिसने गुम राशन कार्ड के लिए अर्ज़ी देने के बाद अगले तीन महीनों तक राशन विभाग के दफ़्तर के कई चक्कर लगाए, पर वहाँ तैनात किरानी और अधिकारी उसको देखने तक के लिए तैयार न थे। जैसे ही उसने सूचना के अधिकार के तहत अपनी अर्ज़ी की दैनिक प्रगति माँगी, हफ़्ते भर के अंदर उसका काम हो गया। इससे पता चलता है कि पारदर्शिता का मतलब सिर्फ़ जानने का अधिकार देना नहीं, बल्कि पुस्तक के शब्दों में नागरिक के पास “इसके साधन भी उपलब्ध” होना है।
3 6 अंक के प्रश्न
प्र. लोकतंत्र से जुड़ी उम्मीदों और असल ज़िंदगी में उनके पूरा होने की स्थिति का समग्र मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर: लोकतंत्र से पाँच उम्मीदें हैं: समानता, गरिमा, फ़ैसलों में बेहतरी, टकरावों को टालने-सँभालने का तरीका और सुधार की गुंजाइश। शासन के मामले में लोकतंत्र नियमित और निष्पक्ष चुनाव और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए स्थितियाँ बनाने में ज़्यादा सफल रहा है, पर सबको अवसर देने वाले चुनाव, हर फ़ैसले पर सार्वजनिक बहस, सूचना साझा करने और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन देने में उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। आर्थिक मोर्चे पर, आर्थिक संवृद्धि में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है (हालाँकि ग़रीब देशों में अंतर नगण्य है) और आर्थिक असमानता कम करने में भी बहुत सफल नहीं रहा। सामाजिक विविधता सँभालने के लिए पुस्तक लोकतंत्र को सबसे अच्छा बताती है, बशर्ते बहुमत अल्पमत के साथ मिलकर काम करे और बहुमत का शासन किसी बहुसंख्यक समुदाय का शासन न बने। गरिमा-आज़ादी के मामले में लोकतंत्र किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है, और एक मामले में यह निश्चित रूप से बेहतर है: यह वैध शासन है। यही वजह है कि दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए इतना जबरदस्त समर्थन है, भले ही व्यवहार में यह हर उम्मीद पूरी न कर पाए।
प्र. ‘लोकतंत्र सिर्फ़ शासन का एक स्वरूप है’: इस कथन के आधार पर लोकतंत्र से जुड़ी अवास्तविक उम्मीदों की समस्या पर चर्चा कीजिए।
उत्तर: लोकतंत्र के प्रति दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर लोग यह मान बैठते हैं कि लोकतंत्र हर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या का समाधान कर सकता है। जब कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होतीं, तो लोग लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं और यह संदेह करने लगते हैं कि क्या वे वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं। पर यह भूलना ग़लत है कि लोकतंत्र सिर्फ़ शासन का एक स्वरूप है: यह कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियाँ भर बना सकता है, नागरिकों को ख़ुद उन स्थितियों का लाभ उठाकर अपने लक्ष्य हासिल करने होते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी नहीं है, इसलिए इसका सही मूल्यांकन उन कुछ ठोस बातों के आधार पर होना चाहिए जिनकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से वाजिब रूप से की जा सकती है।
प्र. आर्थिक विकास और आर्थिक असमानता, दोनों के आँकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के आर्थिक रिकॉर्ड की समीक्षा कीजिए।
उत्तर: आर्थिक विकास के मामले में, 1950-2000 के आँकड़े दिखाते हैं कि सभी तानाशाहियों की औसत विकास दर (4.42%) सभी लोकतांत्रिक शासनों (3.95%) से थोड़ी बेहतर रही, पर सिर्फ़ ग़रीब देशों की तुलना में यह अंतर लगभग नगण्य है (4.34% बनाम 4.28%)। यानी सभी लोकतांत्रिक शासनों की औसत दर सभी तानाशाहियों से थोड़ी कम रही, और पुस्तक इसे चिंता का कारण मानती है। पर आर्थिक विकास जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और आर्थिक प्राथमिकताओं जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए अकेले इसी आधार पर लोकतंत्र को ख़ारिज नहीं किया जा सकता; उससे तानाशाही से न पिछड़ने की उम्मीद की जा सकती है, और अन्य अनेक सकारात्मक फ़ायदों के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है। आर्थिक असमानता के मामले में, लोकतंत्र राजनीतिक समानता तो देता है (हर वोट बराबर) पर उसके साथ-साथ आर्थिक असमानता भी बढ़ती पाई जाती है: दक्षिण अफ़्रीका और ब्राज़ील जैसे लोकतांत्रिक देशों में भी ऊपरी 20% आबादी राष्ट्रीय आय के 60% से ज़्यादा हिस्से पर क़ाबिज़ है, जबकि डेनमार्क और हंगरी जैसे देशों में यह असमानता बहुत कम है। कुल मिलाकर, लोकतंत्र का आर्थिक रिकॉर्ड मिला-जुला है: वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं।
प्र. लोकतंत्र में सामाजिक विविधता को सँभालने की शर्तों और नागरिकों की गरिमा-आज़ादी, दोनों विषयों को जोड़ते हुए विस्तार से समझाएँ।
उत्तर: लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ आमतौर पर सामाजिक प्रतिद्वंद्विताओं को सँभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं (जैसा बेल्जियम में हुआ), जिससे टकरावों के हिंसक रूप लेने का अंदेशा घटता है। पर श्रीलंका का उदाहरण याद दिलाता है कि इसके लिए दो शर्तें ज़रूरी हैं: बहुमत को सदा अल्पमत के साथ काम करना होगा (क्योंकि बहुमत और अल्पमत की राय स्थायी नहीं होती), और बहुमत के शासन का मतलब धर्म-नस्ल-भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का शासन नहीं होना चाहिए। गरिमा और आज़ादी के मामले में पुस्तक कहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है, चाहे वह महिलाओं का मामला हो (लंबे संघर्ष से गरिमा-समानता को सिद्धांत रूप में मान्यता मिली) या जाति का (भारत में भेदभाव की शिकार जातियों के समान दर्जे के दावे को बल मिला)। दोनों विषयों को इस तरह जोड़ा जा सकता है (यह हमारी अपनी व्याख्या है): अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुमत का हिस्सा बनने से रोका जाए तो लोकतांत्रिक शासन उसके लिए समावेशी नहीं रह जाता, और गरिमा की चाह ही लोकतंत्र का आधार है; पुस्तक यह भी मानती है कि अलग-अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग-अलग स्तर का आचरण होता है।
प्र. ‘लोकतंत्र की जाँच कभी ख़त्म नहीं होती’: इस कथन के प्रकाश में लोकतंत्र और नागरिक के रिश्ते की व्याख्या कीजिए, नन्नू के उदाहरण का प्रयोग करते हुए।
उत्तर: पुस्तक के अनुसार लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जाँच-परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती: एक जाँच पर खरा उतरने पर अगली जाँच आ जाती है, क्योंकि जैसे ही लोगों को थोड़ा लाभ मिलता है, वे और बेहतर की माँग करने लगते हैं। यह प्रक्रिया लोकतंत्र की कमज़ोरी नहीं, बल्कि उसकी सफलता की गवाही है: शिकायतों का बने रहना दिखाता है कि लोग सचेत हो गए हैं और सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं, और यह लोगों के ‘प्रजा’ से ‘नागरिक’ बनने की गवाही भी देता है। नन्नू का उदाहरण इसी बात को व्यावहारिक रूप में दिखाता है: एक आम दिहाड़ी मज़दूर, जिसकी अर्ज़ी पर तीन महीनों तक किसी किरानी या अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया, जब सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करता है, तो हफ़्ते भर के अंदर उसका काम हो जाता है। इसे इस तरह पढ़ा जा सकता है कि सूचना का अधिकार जैसे साधन (पारदर्शिता) नागरिकों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सरकार के कामकाज को परखने का मौका देते हैं।
4 केस स्टडी
(क) 1 अंक नन्नू ने किस अधिकार का इस्तेमाल किया?
उत्तर: सूचना के अधिकार (Right to Information) का।
(ख) 2 अंक नन्नू की अर्ज़ी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी, और सूचना के अधिकार के आवेदन के बाद क्या बदला?
उत्तर: अगले तीन महीनों तक राशन विभाग के दफ़्तर में तैनात किरानी और अधिकारी उसका काम करने या अर्ज़ी की स्थिति बताने की तो कौन कहे, उसको देखने तक के लिए तैयार न थे (पुस्तक इसका कारण नहीं बताती)। सूचना के अधिकार वाला आवेदन देने के हफ़्ते भर के अंदर खाद्य विभाग का एक इंस्पेक्टर उसके घर आया और बताया कि राशन कार्ड तैयार है।
(ग) 4 अंक नन्नू के उदाहरण से पारदर्शिता के बारे में क्या सीख मिलती है, और यह लोकतंत्र के किस बड़े सिद्धांत से जुड़ती है?
उत्तर: यह उदाहरण पारदर्शिता की पुस्तक वाली परिभाषा से जुड़ता है: नागरिक को न सिर्फ़ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। यह लोकतंत्र के इस बड़े सिद्धांत से जुड़ता है कि लोकतांत्रिक सरकार को जवाबदेह और नागरिकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए: नन्नू जैसे एक आम मज़दूर के पास भी सरकार से हिसाब माँगने की ताक़त होनी चाहिए, चाहे वह कितना भी कमज़ोर या ग़रीब क्यों न हो।