आख़िरी दोहराव के लिए इस अध्याय का निचोड़: परिभाषाएँ, ज़रूरी तथ्य, तारीख़ें और तालिकाएँ। पूरी व्याख्या वाले विस्तृत नोट्स अलग से उपलब्ध हैं।
1 पूरा अध्याय, एक-एक पंक्ति में
चुनाव
1 · क्यों ज़रूरीप्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चुनाव, और जवाबदेही-प्रतिनिधित्व-वैधता-समानता
2 · निर्वाचन प्रणालीFPTP और आनुपातिक प्रतिनिधित्व; तुलना के लिए बहुमत प्रणाली
3 · कानूनRPA 1950, RPA 1951, राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952
4 · परिसीमन आयोगनिर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बराबर रखने की प्रक्रिया
5 · भारत निर्वाचन आयोगस्थापना, कार्य, डिजिटल ऐप्स, समावेशी पहलें
6 · राजनीतिक दलमहत्व, दल-बदल, मान्यता, गठबंधन
7 · चुनौतियाँगलत सूचना, फर्जी खबरें, धमकी
2 परिभाषाएँ, ठीक उसी रूप में जैसे लिखनी हैं
सारी परिभाषाएं एक जगह
चुनाववह प्रक्रिया जिससे हम मत देने के अधिकार का उपयोग करते हैं और नागरिक के रूप में अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं
प्रत्यक्ष चुनावनागरिक सीधे अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं: लोकसभा, विधान सभा, स्थानीय निकाय
अप्रत्यक्ष चुनावनागरिक प्रतिनिधियों को वोट देते हैं, जो फिर नेता चुनते हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा
मतदान अध्ययन शास्त्र (Psephology)चुनावों का वैज्ञानिक अध्ययन; यूनानी psēphos (कंकड़) + logy (अध्ययन)
FPTPप्रथम-आगत-निर्वाचित (बहुलता प्रणाली); सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला जीतता है, 50% से कम वोट होने पर भी
आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR)प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं
एकल संक्रमणीय मत (STV)मतदाता उम्मीदवारों को वरीयता क्रम देते हैं; कोटा पाने वाले निर्वाचित होते हैं, सबसे कम वोट वाले के वोट अगली वरीयता को स्थानांतरित होते हैं
परिसीमनप्रतिनिधित्व को बराबर बनाए रखने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं और सीटों की संख्या तय करना
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)भारत के चुनावों को नियंत्रित और संचालित करने वाली स्वायत्त, स्थायी संवैधानिक संस्था
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)मतदाता सूची को अपडेट, सत्यापित और सुधारने की आयोग की प्रक्रिया
दल-बदलजिस दल के बैनर पर उम्मीदवार चुना गया, उसे छोड़ना या बदलना
RUPPपंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल; या तो मान्यता के लिए ज़रूरी वोट नहीं जुटाए, या पंजीकरण के बाद कभी चुनाव नहीं लड़ा
आदर्श आचार संहिताचुनावों के दौरान प्रचार को निष्पक्ष रखने वाले निर्वाचन आयोग के निर्देश
3 निर्वाचन प्रणालियाँ, एक तालिका में
| विशेषता | FPTP | बहुमत प्रणाली | PR |
|---|---|---|---|
| भारत में उपयोग | लोकसभा, विधान सभा | भारत में उपयोग नहीं; पुस्तक में तुलना के लिए एक काल्पनिक देश का मॉडल | राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद (STV) |
| कौन जीतता है | सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला, 50% से कम पर भी | 50% से अधिक वोट ज़रूरी, नहीं तो दूसरा दौर | वोटों के अनुपात में सीटें |
4 दो प्रमुख कानून, एक तालिका में
| कानून | किस बारे में |
|---|---|
| RPA 1950 | सीटों का बंटवारा, परिसीमन, मतदाता सूची: “मतदान से पहले” वाला अधिनियम |
| RPA 1951 | नामांकन, प्रचार, मतदान प्रक्रिया, विवाद, चुनावी अपराध: “नामांकन से चुनाव-पश्चात विवाद तक” वाला अधिनियम |
| राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 | राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की विशेष प्रक्रिया |
5 याद रखने लायक़ आँकड़े और तारीख़ें
96.8 करोड़2024 में योग्य मतदाता (96.8 करोड़ से अधिक); पुस्तक के अनुसार भारत का चुनावी अभ्यास अद्वितीय है
25 जनवरी 1950भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना; हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और एक मतदाता प्रतिज्ञा
6द्विसदनीय राज्य: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश
- अनुच्छेद 324-329: निर्वाचन आयोग की शक्तियों का आधार
- अनुच्छेद 82: परिसीमन आयोग की स्थापना का आदेश
- चार परिसीमन आयोग: 1952, 1963, 1973, 2002
- 52वां संविधान संशोधन, 1985: दल-बदल विरोधी कानून
- 28 + 3: IEVP के तहत जुड़े EMB और अंतरराष्ट्रीय संगठन (IFES, International IDEA, संयुक्त राष्ट्र)
- 85+ वर्ष / 40%+ दिव्यांगता: 2024 से घर से मतदान की पात्रता
6 निर्वाचन आयोग के डिजिटल ऐप्स
| ऐप / प्रणाली | किसके लिए |
|---|---|
| Suvidha | उम्मीदवार व दल: नामांकन, अनुमतियां |
| ERONET | चुनाव अधिकारी: मतदाता सूची (E-Rolls) |
| Sugam | चुनाव वाहनों का प्रबंधन |
| ETPBS | सेवा मतदाता: इलेक्ट्रॉनिक डाक मतपत्र |
| Voter Helpline App | सभी मतदाता: पंजीकरण, सत्यापन |
| Saksham App | दिव्यांगजन: पंजीकरण, मतदान केंद्र |
| cVIGIL App | मतदाता: आचार संहिता उल्लंघन और चुनावी कदाचार की शिकायत |
7 दल की मान्यता: शर्तों का सार
| श्रेणी | शर्त (संक्षेप में) |
|---|---|
| राष्ट्रीय दल | कोई एक: 4+ राज्यों में 6% वोट व किसी एक या अधिक राज्यों से 4 लोकसभा सीटें, या लोकसभा की 2% सीटें (3+ राज्यों से), या 4+ राज्यों में राज्य दल मान्यता |
| राज्य दल | कोई एक: राज्य में 6% वोट व 2 विधान सभा सीटें, या राज्य से 6% वोट व 1 लोकसभा सीट, या विधान सभा की 3% सीटें या 3 सीटें (जो अधिक हो), या राज्य को आवंटित हर 25 लोकसभा सीटों (या उसके भाग) पर 1 सीट, या राज्य में वैध वोटों का कम से कम 8% |
| RUPP | पंजीकृत, पर या तो मान्यता के लिए ज़रूरी वोट नहीं जुटाए, या पंजीकरण के बाद कभी चुनाव नहीं लड़ा |
8 गठबंधन राजनीति की काल-रेखा
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| 1967 | एकल-दल के प्रभुत्व का दौर खत्म, राज्य स्तर पर गठबंधन राजनीति शुरू |
| 1977 | आपातकाल (1975-77) के बाद जनता पार्टी गठबंधन जीतती है: पहली राष्ट्रीय गठबंधन सरकार |
| 1990 के दशक के अंत से | NDA (भाजपा-नेतृत्व) और UPA (कांग्रेस-नेतृत्व) दो प्रमुख गठबंधन |
| 2023 | UPA का पुनर्गठन, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के रूप में |
फटाफट दोहराव: परीक्षा से पहली रात यही पढ़ें
- प्रत्यक्ष: लोकसभा, विधान सभा, स्थानीय निकाय। अप्रत्यक्ष: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा।
- लोकसभा/विधान सभा = FPTP; राज्यसभा/राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति = PR; विधान परिषद = STV।
- छह द्विसदनीय राज्य: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश।
- RPA 1950 = सीटें, परिसीमन व मतदाता सूची। RPA 1951 = नामांकन, प्रचार, मतदान, विवाद व अपराध।
- परिसीमन आयोग (अनुच्छेद 82): 1952, 1963, 1973, 2002, अब तक चार।
- निर्वाचन आयोग: 25 जनवरी 1950, अनुच्छेद 324-329; SIR मतदाता सूची सटीक रखता है।
- दल-बदल विरोधी कानून: 52वां संशोधन, 1985; फ़ैसला सदन का अध्यक्ष/सभापति करता है।
- राष्ट्रीय दल: तीन में से कोई एक शर्त। राज्य दल: पांच में से कोई एक शर्त (तालिका देखें)। RUPP: पंजीकृत, पर अभी कोई मान्यता नहीं।
- मुख्य चुनौतियां: गलत सूचना, फर्जी खबरें, धमकी। सामना: कानून, आचार संहिता, EVM-VVPAT, जागरूकता अभियान।
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