कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 12 उपभोक्ता अधिकार महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित (Important Questions) हिंदी में

इस अध्याय के परीक्षा-उपयोगी प्रश्न, अंक-वार, हर प्रश्न के पूरे उत्तर के साथ। पहले स्वयं उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मिलाइए।

1 1 अंक के प्रश्न

प्रश्न 1 (1 अंक)

प्र. उपभोक्ता किसे कहते हैं?

उत्तर: उपभोक्ता वह व्यक्ति है, जो अपनी ज़रूरत के लिए वस्तुएँ या सेवाएँ ख़रीदकर उनका अंतिम उपयोग करता है।

प्रश्न 2 (1 अंक)

प्र. कोपरा का पूरा नाम क्या है और यह कब बना?

उत्तर: कोपरा का अर्थ है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986, जो भारत सरकार ने 1986 में बनाया।

प्रश्न 3 (1 अंक)

प्र. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है?

उत्तर: 24 दिसंबर को। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था।

प्रश्न 4 (1 अंक)

प्र. अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) किसे कहते हैं?

उत्तर: MRP वस्तु पर छपा अधिकतम खुदरा मूल्य है; इससे अधिक दाम पर वस्तु बेचने पर कोई भी विरोध और शिकायत कर सकता है, और उपभोक्ता इससे कम दाम के लिए मोल-भाव कर सकता है।

प्रश्न 5 (1 अंक)

प्र. उपभोक्ता आंदोलन भारत में संगठित रूप में किस दशक में शुरू हुआ?

उत्तर: 1960 के दशक में, खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाज़ारी और खाद्य तेल में मिलावट की वजह से।

प्रश्न 6 (1 अंक)

प्र. एगमार्क किन उत्पादों से जुड़ा है?

उत्तर: एगमार्क अनाज और खाद्य तेल जैसे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण देता है।

2 2 अंक के प्रश्न

प्रश्न 1 (2 अंक)

प्र. उपभोक्ता के छह अधिकार कौन-कौन से हैं?

उत्तर: सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, निवारण का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के छह अधिकार हैं।

प्रश्न 2 (2 अंक)

प्र. रेजी मैथ्यू का मामला किस अधिकार से जुड़ा है, और क्यों?

उत्तर: यह सुरक्षा के अधिकार से जुड़ा है, क्योंकि अनुचित बेहोशी की वजह से हुई चिकित्सा-लापरवाही ने रेजी को जीवन भर के लिए अपंग बना दिया, जो जीवन और स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाली सेवा का उदाहरण है।

प्रश्न 3 (2 अंक)

प्र. अबिरामी का मामला उपभोक्ता के किस अधिकार को दर्शाता है, और कैसे?

उत्तर: यह चयन के अधिकार को दर्शाता है, अबिरामी को कोर्स जारी रखने या छोड़ने का अधिकार था, और आयोग ने संस्थान को ₹28,000 लौटाने का आदेश देकर इस अधिकार की पुष्टि की।

प्रश्न 4 (2 अंक)

प्र. त्रिस्तरीय उपभोक्ता तंत्र के तीन स्तर और उनकी दावा-सीमाएँ बताएँ।

उत्तर: ज़िला उपभोक्ता आयोग ₹1 करोड़ तक, राज्य उपभोक्ता आयोग ₹1 करोड़ से ₹10 करोड़ तक, और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ₹10 करोड़ से अधिक के दावों पर विचार करता है।

प्रश्न 5 (2 अंक)

प्र. बाज़ार में उपभोक्ता का शोषण किन दो तरीकों से होता है, उदाहरण सहित बताएँ।

उत्तर: दुकानदार तय वजन से कम तौलकर सामान देते हैं, और व्यापारी बिना बताए अतिरिक्त शुल्क जोड़ देते हैं या मिलावटी वस्तुएँ बेच देते हैं।

प्रश्न 6 (2 अंक)

प्र. कोपरा में 2019 में क्या दो प्रमुख बदलाव हुए?

उत्तर: इंटरनेट के माध्यम से की गई खरीद भी अधिनियम में शामिल की गई, और सेवा में कमी या दोषपूर्ण उत्पाद होने पर सेवा प्रदाता और निर्माता को भी ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और दंडित किया जाएगा, यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। साथ ही आयोग के बाहर तटस्थ मध्यस्थ (मीडिएटर) की सहायता से विवादों के निपटारे को तीनों स्तरों पर प्रोत्साहित किया गया है।

प्रश्न 7 (2 अंक)

प्र. अमृता का मामला सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के महत्व को कैसे दर्शाता है?

उत्तर: अधिकारियों द्वारा जवाब न देने पर अमृता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिया, जिससे उसे न केवल देरी के कारण बताए गए, बल्कि उसकी नियुक्ति का बुलावा-पत्र भी मिला, यानी नागरिकों को सरकारी जानकारी माँगने का प्रभावी हथियार मिला।

प्रश्न 8 (2 अंक)

प्र. ISI, एगमार्क और हॉलमार्क में क्या अंतर है?

उत्तर: ये तीनों गुणवत्ता के प्रमाणक चिह्न (लोगो) हैं। पुस्तक के अभ्यास के अनुसार एगमार्क अनाजों और खाद्य तेल का प्रमाण है और हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता का प्रमाण है; ISI चिह्न औद्योगिक वस्तुओं पर दिखता है (यह दायरा पुस्तक में नहीं, सामान्य जानकारी है), और इसके मानक भारतीय मानक ब्यूरो तय करता है।

प्रश्न 9 (2 अंक)

प्र. उपभोक्ता आंदोलन की दो सीमाएँ (कमज़ोरियाँ) बताएँ।

उत्तर: उपभोक्ता निवारण की प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य है, और अधिकांश खरीददारियों में रसीद न दिए जाने से सबूत जुटाना कठिन होता है।

प्रश्न 10 (2 अंक)

प्र. निवासी कल्याण संघ (RWA) उपभोक्ताओं की किस तरह मदद करता है?

उत्तर: जब आवासीय कॉलोनी के किसी सदस्य के साथ अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई होती है, तो RWA उनकी तरफ़ से यह मामला उठाता है, यानी यह प्रतिनिधित्व के अधिकार का एक व्यावहारिक रूप है।

प्रश्न 11 (2 अंक)

प्र. प्रकाश ने अपनी शिकायत किस क्रम में आगे बढ़ाई?

उत्तर: पहले उन्होंने पोस्ट-ऑफिस में पूछताछ की, पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला; फिर क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह ली, और फिर ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दर्ज कराकर उसमें स्वयं बहस की।

3 4 अंक के प्रश्न

प्रश्न 1 (4 अंक)

प्र. भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत और उसके विकास का वर्णन करें।

उत्तर: उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ताओं के असंतोष से जन्मा, क्योंकि विक्रेता अनुचित तरीके अपनाते थे और उन्हें बचाने वाली कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाज़ारी और खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में यह संगठित रूप में शुरू हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएँ वृहत् स्तर पर उपभोक्ता अधिकारों पर आलेख लिखने और प्रदर्शनी लगाने लगी थीं, और राशन दुकानों के अनुचित कार्यों व सड़क यात्री परिवहन की अत्यधिक भीड़-भाड़ पर नज़र रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाए गए। 1985 में संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देशों से अंतरराष्ट्रीय आधार मिला, और 1986 में भारत में कोपरा बना। हाल के वर्षों में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।

प्रश्न 2 (4 अंक)

प्र. कोपरा के तहत बनाए गए त्रिस्तरीय तंत्र की कार्यप्रणाली को उदाहरण सहित समझाएँ।

उत्तर: कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। ज़िला आयोग ₹1 करोड़ तक, राज्य आयोग ₹1 करोड़ से ₹10 करोड़ तक, और राष्ट्रीय आयोग ₹10 करोड़ से ऊपर के दावों से संबंधित मुकदमे देखता है। यदि कोई मुकदमा ज़िला स्तर के आयोग में खारिज कर दिया जाता है, तो उपभोक्ता राज्य स्तर के आयोग में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के आयोग में भी अपील कर सकता है। उदाहरण: प्रकाश ने ज़िला आयोग में मुकदमा दर्ज कराया। रेजी मैथ्यू के पिता ने दावा राज्य स्तर पर किया; राज्य आयोग के खारिज करने पर उन्होंने राष्ट्रीय आयोग में अपील की, जिसने अस्पताल को दोषी पाकर हर्जाना देने का निर्देश दिया।

प्रश्न 3 (4 अंक)

प्र. उपभोक्ता के छह अधिकारों में से किन्हीं तीन को एक-एक केस स्टडी के साथ समझाएँ।

उत्तर: सुरक्षा का अधिकार: रेजी मैथ्यू के मामले में अनुचित बेहोशी से हुई चिकित्सा-लापरवाही पर राष्ट्रीय आयोग ने अस्पताल को दोषी ठहराया। चयन का अधिकार: अबिरामी के मामले में ज़िला आयोग ने कोचिंग संस्थान को ₹28,000 लौटाने का आदेश दिया, क्योंकि छात्रा को चुनने का अधिकार है। निवारण का अधिकार: प्रकाश ने मनीऑर्डर न पहुँचने पर ज़िला उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दर्ज कराकर क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया अपनाई।

प्रश्न 4 (4 अंक)

प्र. बाज़ार में शोषण के कारणों की चर्चा करें।

उत्तर: बाज़ार तब उचित तरीके से काम नहीं करता, जब उत्पादक कम और शक्तिशाली होते हैं जबकि उपभोक्ता बिखरे हुए और कम मात्रा में खरीददारी करते हैं। अधिक पूँजीवाली, शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियाँ विभिन्न प्रकार से चालाकीपूर्वक बाज़ार को प्रभावित कर सकती हैं और मीडिया व अन्य स्रोतों से गलत सूचना देती हैं, जैसे दूध पाउडर कंपनी का झूठा दावा या सिगरेट कंपनियों का कैंसर के बारे में सच न मानना। इसके अलावा दुकानदार कम तौलना, छुपे शुल्क जोड़ना और मिलावटी वस्तुएँ बेचना जैसे तरीके भी अपनाते हैं।

प्रश्न 5 (4 अंक)

प्र. मानकीकरण संस्थाओं (ISI, एगमार्क, हॉलमार्क) की भूमिका और सीमाओं की चर्चा करें।

उत्तर: ये संस्थाएँ उत्पादकों को गुणवत्ता मानक पूरे करने पर ही अपना चिह्न (लोगो) उपयोग करने देती हैं, जिससे उपभोक्ता को गुणवत्ता का आश्वासन मिलता है, जैसे एगमार्क अनाज और खाद्य तेल का और हॉलमार्क आभूषणों का प्रमाण है, और ISI चिह्न औद्योगिक वस्तुओं पर दिखता है। पर यह प्रमाणन सभी उत्पादकों के लिए अनिवार्य नहीं है, जो उत्पाद उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे एल.पी.जी. सिलेंडर, खाद्य रंग एवं उसमें प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट, बोतलबंद पेयजल आदि, उनके उत्पादकों के लिए प्रमाण लेना अनिवार्य है, इसीलिए बाज़ार में बिना प्रमाणन की वस्तुएँ भी मिलती रहती हैं।

प्रश्न 6 (4 अंक)

प्र. सूचना के अधिकार का महत्व उदाहरण सहित समझाएँ।

उत्तर: सूचना का अधिकार उपभोक्ता को उन वस्तुओं-सेवाओं की पूरी जानकारी पाने का अधिकार देता है, जो वह खरीदता है, जैसे पैकेट पर अवयव, मूल्य, बैच संख्या और एक्सपायरी तिथि। इसी अधिकार के विस्तार के रूप में अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) बना, जो नागरिकों को सरकारी विभागों की जानकारी माँगने का अधिकार देता है। अमृता के मामले में इसी अधिनियम से उसे परिणाम में देरी के कारण पता चले और नियुक्ति-पत्र भी मिला।

प्रश्न 7 (4 अंक)

प्र. आज भारत में उपभोक्ता आंदोलन की उपलब्धियाँ और सीमाएँ दोनों बताएँ।

उत्तर: उपलब्धियाँ: 1986 में कोपरा बनना, त्रिस्तरीय आयोग-व्यवस्था की स्थापना, देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन होना, और 2019 में इंटरनेट-खरीद व मध्यस्थ का जुड़ना। सीमाएँ: इनमें से केवल 50-60 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता-प्राप्त हैं, निवारण की प्रक्रिया जटिल-खर्चीली-समय साध्य है, अधिकांश खरीददारियों के समय रसीद न दिए जाने से सबूत जुटाना कठिन है, और असंगठित क्षेत्र में कानूनों का प्रवर्तन कमज़ोर बना हुआ है।

4 6 अंक के प्रश्न

प्रश्न 1 (6 अंक)

प्र. ‘उपभोक्ता आंदोलन ने उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाई है।’ इस कथन की पुष्टि उपभोक्ता आंदोलन के इतिहास, कोपरा और त्रिस्तरीय तंत्र के आधार पर करें।

उत्तर: उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ताओं के असंतोष से जन्मा, जब विक्रेता अनुचित व्यावसायिक व्यवहार करते थे और उपभोक्ता को बचाने वाली कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। 1960 के दशक में अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाज़ारी और मिलावट की वजह से यह व्यवस्थित रूप में उभरा। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएँ वृहत् स्तर पर आलेख लिखने और प्रदर्शनियाँ लगाने लगीं और राशन दुकानों व सड़क परिवहन पर नज़र रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाए। पुस्तक के अनुसार यह आंदोलन व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ, और 1986 में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाकर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम (कोपरा) बनाया। कोपरा ने उपभोक्ता को अधिकार दिए और ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया, जहाँ उपभोक्ता स्वयं, वकील के साथ या बिना वकील के, शिकायत दर्ज करा सकता है; प्रकाश ने अपना मुकदमा स्वयं लड़ा, और रेजी मैथ्यू के पिता को राष्ट्रीय आयोग से हर्जाने का निर्देश मिला। साथ ही पुस्तक सीमाएँ भी बताती है: निवारण की प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य है, और कोपरा के 35 वर्ष बाद भी उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे-धीरे फैल रहा है। इसलिए आंदोलन की भूमिका अहम है, पर पुस्तक यह भी कहती है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही यह प्रभावी हो सकता है।

प्रश्न 2 (6 अंक)

प्र. उपभोक्ता के छह अधिकारों की सूची दें और हर अधिकार को एक-एक केस स्टडी से जोड़कर समझाएँ।

उत्तर: सुरक्षा का अधिकार: रेजी मैथ्यू, जिन्हें अनुचित बेहोशी से चिकित्सा-लापरवाही का शिकार होना पड़ा और राष्ट्रीय आयोग से हर्जाना मिला। सूचना का अधिकार: अमृता, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नौकरी के परिणाम की जानकारी मिली। चयन का अधिकार: अबिरामी, जिनके मामले में ज़िला आयोग ने कोचिंग संस्थान को ₹28,000 लौटाने का आदेश दिया। निवारण का अधिकार: प्रकाश, जिनका मनीऑर्डर न पहुँचने पर ज़िला आयोग ने मुकदमा सुना। प्रतिनिधित्व का अधिकार (इसका कोई अलग केस पुस्तक में नहीं है): उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार; उपभोक्ता संरक्षण परिषदें कई बार आयोगों में उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करती हैं, और निवासी कल्याण संघ अपने सदस्यों की तरफ़ से मामला देखता है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार (इसका भी अलग केस नहीं है): जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान की जरूरत होती है; सरकार विज्ञापनों के द्वारा नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया के बारे में अवगत कराती है।

प्रश्न 3 (6 अंक)

प्र. कोपरा 1986 से लेकर 2019 के संशोधन तक की यात्रा और आज उपभोक्ता आंदोलन के सामने खड़ी चुनौतियों का विस्तार से वर्णन करें।

उत्तर: 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम (कोपरा) बनाया, जिसे 24 दिसंबर 1986 को संसद ने पारित किया था; 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसने उपभोक्ता को छह अधिकार दिए और ज़िला-राज्य-राष्ट्रीय स्तर पर आयोग बनाए। 2019 में इसमें संशोधन हुआ: इंटरनेट के माध्यम से खरीद भी शामिल की गई, सेवा में कमी या दोषपूर्ण उत्पाद पर सेवा प्रदाता और निर्माता को भी ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और दंडित किया जाएगा (जेल भी हो सकती है), और आयोग के बाहर तटस्थ मध्यस्थ (मीडिएटर) से विवादों के निपटारे को तीनों स्तरों पर प्रोत्साहित किया गया। कोपरा के 35 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे-धीरे फैल रहा है। आज भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं: निवारण की प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य है, अधिकांश खरीददारियों के समय रसीद न दिए जाने से सबूत जुटाना कठिन है, और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की सुरक्षा के कानूनों का प्रवर्तन कमज़ोर है। पाठ के अनुसार, यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है।

5 केस स्टडी

केस स्टडी
रेजी मैथ्यू, केरल में कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का, टॉन्सिल निकलवाने के लिए एक निजी चिकित्सालय में भर्ती हुआ। एक ई.एन.टी. सर्जन ने सामान्य बेहोशी देकर ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी की वजह से रेजी में दिमागी असामान्यता के लक्षण आ गए, जिससे वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उसके पिता ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में चिकित्सा-लापरवाही के लिए ₹5,00,000 के मुआवज़े का दावा किया। राज्य आयोग ने सबूत अपर्याप्त बताकर मामला खारिज कर दिया। पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अपील की। जाँच के बाद राष्ट्रीय आयोग ने अस्पताल को चिकित्सा-लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना देने का निर्देश दिया।

(क) 1 अंक रेजी मैथ्यू किस राज्य के निवासी थे और वह किस कक्षा में पढ़ते थे?
उत्तर: रेजी मैथ्यू केरल के निवासी थे और कक्षा 9 में पढ़ते थे।

(ख) 2 अंक रेजी को स्थायी रूप से अपंग क्यों होना पड़ा?
उत्तर: टॉन्सिल ऑपरेशन में दी गई अनुचित बेहोशी की वजह से रेजी में दिमागी असामान्यता के लक्षण आ गए, जिससे वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया।

(ग) 2 अंक राज्य आयोग ने पहला दावा क्यों खारिज किया, और आगे क्या हुआ?
उत्तर: राज्य आयोग ने सबूत अपर्याप्त बताकर मामला खारिज कर दिया। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अपील की। जाँच के बाद राष्ट्रीय आयोग ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना देने का निर्देश दिया।

(घ) 4 अंक यह मामला उपभोक्ता के सुरक्षा के अधिकार को कैसे स्पष्ट करता है, चर्चा कीजिए।
उत्तर: उपभोक्ता को ऐसी सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार है, जो जीवन के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इस मामले में अस्पताल और चिकित्सकों की लापरवाही से रेजी को स्थायी क्षति पहुँची, और राष्ट्रीय आयोग ने अस्पताल को दोषी पाकर हर्जाना देने का निर्देश देकर यह दिखाया कि सेवा देने वाले की लापरवाही की स्थिति में उपभोक्ता को कोपरा के तहत निवारण मिल सकता है। पुस्तक के अनुसार उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें।

केस स्टडी
प्रकाश ने अपनी बेटी की शादी के लिए गाँव मनीऑर्डर भेजा। जब बेटी को इन पैसों की ज़रूरत थी, तब पैसे नहीं मिले; महीनों बाद भी नहीं पहुँचे। पोस्ट-ऑफिस से संतोषजनक जवाब न मिलने पर प्रकाश पहले क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने गए, फिर दिल्ली के ज़िला स्तर के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने खुद अपना मुकदमा लड़ा। आयोग के जज ने दस्तावेज़ों की जाँच कर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और अपना फ़ैसला सुनाया।

(क) 1 अंक प्रकाश ने मनीऑर्डर किस उद्देश्य से भेजा था?
उत्तर: प्रकाश ने अपनी बेटी की शादी के लिए गाँव मनीऑर्डर भेजा था।

(ख) 2 अंक पोस्ट-ऑफिस से संतोषजनक जवाब न मिलने पर प्रकाश ने क्या किया?
उत्तर: प्रकाश पहले क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने गए, फिर दिल्ली के ज़िला स्तर के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दर्ज कराया।

(ग) 2 अंक प्रकाश ने अपना मुकदमा किस तरह लड़ा?
उत्तर: प्रकाश ने अपना मुकदमा वकील के बिना, खुद अपनी पैरवी करके लड़ा।

(घ) 4 अंक यह मामला दर्शाता है कि उपभोक्ता खुद अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस बिंदु को त्रिस्तरीय तंत्र के संदर्भ में स्पष्ट करें।
उत्तर: पुस्तक के अनुसार उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना। कोपरा के अंतर्गत बने त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र में दावे की राशि के अनुसार ज़िला (₹1 करोड़ तक), राज्य (₹1 करोड़ से ₹10 करोड़) और राष्ट्रीय (₹10 करोड़ से ऊपर) आयोग हैं। प्रकाश का दावा ज़िला स्तर का था: उन्होंने अदालत के ऑफिस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया, आयोग ने दूसरे पक्ष को नोटिस भेजा, प्रकाश ने आयोग में स्वयं बहस की, और जज ने दस्तावेज़ों का सत्यापन कर दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फ़ैसला सुनाया। इससे दिखता है कि आम उपभोक्ता भी स्वयं इस तंत्र का उपयोग कर सकता है।