कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 12 (NCERT आर्थिक विकास की समझ, अध्याय 5), उपभोक्ता अधिकार, की अभ्यास (प्रश्न 1-13) के पूरे हल। प्रश्न वैसे ही लिए गए हैं जैसे पुस्तक में छपे हैं। पाठ के बीच के “आओ, इन पर विचार करें” प्रश्न और अतिरिक्त परियोजना/कार्यकलाप अंत में हल किए गए हैं।
1विवरणात्मक प्रश्न
प्रश्न 1-11
- 4 अंकबाज़ार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाएँ।
- 4 अंकभारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? इसके विकास के बारे में पता लगाएँ।
- 2 अंकदो उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की ज़रूरत का वर्णन करें।
- 2 अंककुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें, जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है?
- 4 अंकउपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के निर्माण की ज़रूरत क्यों पड़ी?
- 2 अंकअपने क्षेत्र के बाज़ार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्त्तव्यों का वर्णन करें।
- 2 अंकमान लीजिए, आप शहद की एक बोतल और बिस्किट का एक पैकेट खरीदते हैं। खरीदते समय आप कौन-सा लोगो या शब्द चिह्न देखेंगे और क्यों?
- 4 अंकभारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मानदंडों को लागू करना चाहिए?
- 4 अंकउपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताएँ और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियाँ लिखें।
- 2 अंकउपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं?
- 6 अंकभारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
प्रश्न 1-11
- (1) अकेला उपभोक्ता अक्सर बाज़ार में कमज़ोर स्थिति में होता है, और वस्तु बिक जाने के बाद विक्रेता ज़िम्मेदारी से मुकर सकते हैं। इसीलिए नियम-विनियम ज़रूरी हैं, जैसे साहूकारों की ऊँची ब्याज दर से बचाव के नियम, पर्यावरण सुरक्षा के नियम, और प्रेशर कूकर के सेफ़्टी वॉल्व या दवा की एक्सपायरी तिथि जैसी उत्पाद-सुरक्षा तय करने वाले नियम।
- (2) उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ताओं के असंतोष से जन्मा, क्योंकि विक्रेता अनुचित तरीके अपनाते थे और उन्हें बचाने वाली कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाज़ारी और खाद्य तेल में मिलावट की वजह से यह 1960 के दशक में संगठित रूप में शुरू हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएँ वृहत् स्तर पर उपभोक्ता अधिकारों पर आलेख लिखने और प्रदर्शनी लगाने लगीं, और सड़क यात्री परिवहन की भीड़-भाड़ व राशन दुकानों के अनुचित कार्यों पर नज़र रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाए। फिर 1985 के संयुक्त राष्ट्र दिशा-निर्देशों से अंतरराष्ट्रीय आधार मिला, आंदोलन व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ, और 1986 में भारत में कोपरा बना। हाल में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।
- (3) रेजी मैथ्यू का मामला बताता है कि अस्पताल में बेहोश करने में लापरवाही से एक छात्र जीवन भर के लिए अपंग हो गया; पहला दावा खारिज होने के बाद भी उसके पिता ने राष्ट्रीय आयोग में अपील की और हर्जाने का निर्देश मिला, इसलिए सुरक्षा और निवारण के अधिकार की जानकारी ज़रूरी है। अबिरामी के मामले से पता चलता है कि अपने चयन के अधिकार को जानने वाली छात्रा ने ज़िला आयोग में मुकदमा किया और आयोग ने संस्थान को ₹28,000 लौटाने का आदेश दिया।
- (4) दुकानदार तय वजन से कम तौलते हैं, व्यापारी बिना बताए अतिरिक्त शुल्क जोड़ देते हैं, मिलावटी या दोषपूर्ण वस्तुएँ बेची जाती हैं, और मीडिया व अन्य स्रोतों से झूठी जानकारी देकर उपभोक्ता को आकर्षित किया जाता है।
- (5) बाज़ार में उपभोक्ता शोषण की घटनाएँ अक्सर होती रहती थीं, और उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। उपभोक्ता संगठनों के दबाव और 1985 के संयुक्त राष्ट्र दिशा-निर्देशों से मिले अंतरराष्ट्रीय आधार पर 1986 में कोपरा बनाया गया, जिसने उपभोक्ता को छह अधिकार और ज़िला-राज्य-राष्ट्रीय स्तर का त्रिस्तरीय आयोग-तंत्र दिया।
- (6) ख़रीद पर बिल या रसीद माँगना और सुरक्षित रखना, पैकेट पर एक्सपायरी तिथि व ISI/एगमार्क जैसे चिह्न जाँचना, तौल सही होने की पुष्टि करना, और शोषण होने पर तुरंत दुकानदार व ज़रूरत पड़ने पर उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराना।
- (7) शहद की बोतल पर एगमार्क देखेंगे। पुस्तक एगमार्क को अनाजों और खाद्य तेल का प्रमाण बताती है; शहद भी एगमार्क के दायरे में आता है (यह पुस्तक में नहीं, सामान्य जानकारी है)। बिस्किट के पैकेट पर ISI चिह्न देखेंगे, और बिस्किट फोर्टिफाइड हो तो +F चिह्न (यह भी पुस्तक में नहीं, सामान्य जानकारी है)। बिस्किट अनिवार्य प्रमाणन वाली वस्तुओं में नहीं है, इसलिए पैकेट पर कोई चिह्न न भी हो सकता है। पैकेट पर छपी एक्सपायरी तिथि और अवयवों की सूची भी देखेंगे; यह सूचना का अधिकार है, प्रमाणन नहीं। ये चिह्न इसलिए देखते हैं कि ये अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में मदद करते हैं।
- (8) कोपरा (1986, संशोधित 2019) को और सख़्ती से लागू करना, सूचना का अधिकार अधिनियम (अक्टूबर 2005) का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना, ISI/एगमार्क/हॉलमार्क जैसे प्रमाणन को सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले उत्पादों के लिए अनिवार्य बनाए रखना, त्रिस्तरीय उपभोक्ता आयोग तंत्र को अधिक सुलभ, तेज़ व सस्ता बनाना, और केंद्र व राज्य सरकारों के उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को सक्रिय रखना चाहिए (पुस्तक के अनुसार कोपरा ने इन विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है)।
- (9) सुरक्षा का अधिकार: हानिकारक वस्तु-सेवा से बचाव, जैसे रेजी मैथ्यू के मामले में। सूचना का अधिकार: वस्तु-सेवा की पूरी जानकारी पाना, जैसे अमृता के सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम वाले मामले में। चयन का अधिकार: बिना दबाव के चुनने की आज़ादी, जैसे अबिरामी के मामले में। निवारण का अधिकार: नुक़सान होने पर क्षतिपूर्ति पाना, जैसे प्रकाश के मामले में। प्रतिनिधित्व का अधिकार: उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार; उपभोक्ता संरक्षण परिषदें और निवासी कल्याण संघ उपभोक्ता की ओर से मामला देख सकते हैं। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार: जागरूक व समझदार उपभोक्ता बनने का अधिकार।
- (10) उपभोक्ता संरक्षण परिषद् या निवासी कल्याण संघ जैसी संस्थाओं में संगठित होकर, एक समूह के रूप में शिकायत दर्ज कराकर (जिसे क्लास एक्शन सूट कहा जाता है), और जागरूकता अभियानों व प्रदर्शनियों में सक्रिय भाग लेकर उपभोक्ता अपनी एकजुटता दिखा सकते हैं।
- (11) उपलब्धियाँ: 1986 में कोपरा का बनना, त्रिस्तरीय आयोग-व्यवस्था की स्थापना, देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन होना, और 2019 के संशोधन में इंटरनेट-खरीद का शामिल होना, सेवा प्रदाता व निर्माता की ज़िम्मेदारी, और मध्यस्थ (मीडिएटर) से निपटारे को प्रोत्साहन। सीमाएँ: इनमें से केवल 50-60 संगठन ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता-प्राप्त हैं, निवारण की प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य है, अधिकांश खरीददारियों के समय रसीद नहीं दी जाती इसलिए प्रमाण जुटाना आसान नहीं है, कोपरा के 35 वर्ष बाद भी उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे-धीरे फैल रहा है, और असंगठित क्षेत्र में कानूनों का प्रवर्तन कमज़ोर बना हुआ है। पाठ के अनुसार, यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है।
2सुमेलन प्रश्न
प्रश्न 12
- 7 अंकनिम्नलिखित को सुमेलित करें:
(1) एक उत्पाद के घटकों का विवरण
(2) एग्मार्क
(3) स्कूटर में खराब इंजन के कारण हुई दुर्घटना
(4) ज़िला उपभोक्ता आयोग
(5) फूड फोर्टिफिकेशन
(6) उपभोक्ता इंटरनेशनल
(7) भारतीय मानक ब्यूरो
(क) सुरक्षा का अधिकार (ख) उपभोक्ता मामलों में संबंध (ग) अनाजों और खाद्य तेल का प्रमाण (घ) उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था (ङ) सूचना का अधिकार (च) वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक (छ) खाद्य पदार्थ में मुख्य पोषक तत्वों को मिलाना
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
प्रश्न 12
- (1)-ङ, (2)-ग, (3)-क, (4)-ख, (5)-छ, (6)-घ, (7)-च: उत्पाद के घटकों की जानकारी सूचना के अधिकार (ङ) से, एग्मार्क अनाज-तेल के प्रमाण (ग) से, स्कूटर में खराब इंजन से दुर्घटना सुरक्षा के अधिकार (क) से, ज़िला उपभोक्ता आयोग उपभोक्ता मामलों में संबंध (ख) से, फूड फोर्टिफिकेशन पोषक तत्व मिलाने (छ) से, उपभोक्ता इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संस्था (घ) से, और भारतीय मानक ब्यूरो मानक विकसित करने वाली एजेंसी (च) से जुड़ा है।
3सत्य या असत्य
प्रश्न 13
- 7 अंकसही या गलत बताएँ:
(क) कोपरा केवल सामानों पर लागू होता है।
(ख) भारत विश्व के उन देशों में से एक है, जिसके पास उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट प्राधिकरण हैं।
(ग) जब उपभोक्ता को ऐसा लगे कि उसका शोषण हुआ है, तो उसे ज़िला उपभोक्ता आयोग में निश्चित रूप से मुकद्दमा दायर करना चाहिए।
(घ) जब अधिक मूल्य का नुकसान हो, तभी उपभोक्ता आयोग में जाना लाभप्रद होता है।
(ड) हॉलमार्क, आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखनेवाला प्रमाण है।
(च) उपभोक्ता समस्याओं के निवारण की प्रक्रिया अत्यंत सरल और शीघ्र होती है।
(छ) उपभोक्ता को मुआवजा पाने का अधिकार है, जो क्षति की मात्रा पर निर्भर करती है।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
प्रश्न 13
- (क) असत्य: कोपरा वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं पर भी लागू होता है, जैसा रेजी मैथ्यू (चिकित्सा-सेवा) और अबिरामी (शिक्षा-सेवा) के मामलों में देखा गया।
- (ख) सत्य: भारत उन देशों में से एक है, जहाँ उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय (ज़िला-राज्य-राष्ट्रीय आयोग) हैं।
- (ग) असत्य: दावे की राशि के अनुसार उपभोक्ता सीधे राज्य या राष्ट्रीय आयोग में भी मामला दायर कर सकता है, ज़िला आयोग में जाना अनिवार्य नहीं है।
- (घ) असत्य: निवारण का अधिकार क्षति की मात्रा के आधार पर मुआवज़ा देता है, यह किसी न्यूनतम मूल्य की शर्त पर निर्भर नहीं है।
- (ड) सत्य: हॉलमार्क आभूषणों (सोना-चाँदी) की गुणवत्ता व शुद्धता का प्रमाण है।
- (च) असत्य: पाठ स्पष्ट कहता है कि उपभोक्ता निवारण की प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य है।
- (छ) सत्य: उपभोक्ता को क्षति की मात्रा के आधार पर क्षतिपूर्ति (मुआवज़ा) पाने का अधिकार है।
4पाठ के बीच के प्रश्न: आओ, इन पर विचार करें
अध्याय के बीच में “आओ, इन पर विचार करें” शीर्षक वाले प्रश्न-बॉक्स और अंत में अतिरिक्त परियोजना/कार्यकलाप भी छपे हैं। नीचे इन सबके हल पुस्तक के अपने शब्दों और क्रम में दिए गए हैं।
बॉक्स 1: बाज़ार में उपभोक्ता
- वे कौन-से विभिन्न तरीके हैं, जिनके द्वारा बाज़ार में लोगों का शोषण हो सकता है?
- अपने अनुभव से एक ऐसे उदाहरण पर विचार करें, जहाँ आपको यह लगा हो कि बाज़ार में ‘धोखा’ दिया जा रहा था। कक्षा में चर्चा करें।
- आपकी राय में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए?
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
बॉक्स 1
- दुकानदार तय वजन से कम तौलते हैं; व्यापारी ऐसे शुल्क जोड़ देते हैं जिनका पहले ज़िक्र नहीं था; मिलावटी या दोषपूर्ण वस्तुएँ बेची जाती हैं; मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत जानकारी देकर उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जाता है; और जब उत्पादक कम और शक्तिशाली हों तथा उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदने वाले और बिखरे हुए हों, तो बाज़ार उचित तरीके से कार्य नहीं करता, और अधिक पूँजीवाली, शक्तिशाली कंपनियाँ विभिन्न प्रकार से चालाकीपूर्वक बाज़ार को प्रभावित कर सकती हैं।
- (चर्चा के लिए उदाहरण) सब्ज़ी वाले ने सही बाट की जगह पत्थर से तौला, जिससे 1 किलो के पैसे देने वाले ग्राहक को कम सब्ज़ी मिली; या दुकानदार ने “ठंडा करने” के नाम पर शीतल पेय की बोतल पर छपे अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दाम लिया।
- सरकार उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम-विनियम बनाए और उनका पालन करवाए: बाट-माप की जाँच, मिलावट और समाप्ति-तिथि पार वस्तुओं की बिक्री पर रोक, पैकेट पर पूरी जानकारी छापना अनिवार्य करना, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी वस्तुओं के लिए प्रमाणन अनिवार्य करना, निवारण के लिए सरल और शीघ्र उपभोक्ता आयोग चलाना, और उपभोक्ता जागरूकता फैलाना।
बॉक्स 2: उपभोक्ता आंदोलन
- उपभोक्ता दलों द्वारा कौन-कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं?
- नियम एवं कानून होने के बावजूद उनका अनुपालन नहीं होता है। क्यों? विचार-विमर्श करें।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
बॉक्स 2
- जागरूकता के लिए आलेख लिखना और प्रदर्शनियाँ लगाना; राशन की दुकानों में गड़बड़ी और सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ की निगरानी के लिए उपभोक्ता दल बनाना; अनुचित व्यावसायिक आचरण सुधारने के लिए व्यावसायिक संस्थाओं और सरकार पर दबाव डालना, जिसके परिणामस्वरूप 1986 में कोपरा बना; और उपभोक्ताओं को उपभोक्ता आयोगों में मुकदमा दायर करने में मार्गदर्शन देना और उनका प्रतिनिधित्व करना।
- नियमों के पालन की निगरानी कमज़ोर है और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत मज़बूत नहीं है। बहुत से उपभोक्ता अपने अधिकारों से अनजान हैं, अधिकांश खरीददारियों में रसीद नहीं दी जाती इसलिए प्रमाण जुटाना कठिन है, और निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य है, इसलिए लोग शिकायत नहीं करते।
बॉक्स 3: सुरक्षा का अधिकार
- निम्नलिखित उत्पादों/सेवाओं (आप सूची में नया नाम जोड़ सकते हैं) पर चर्चा करें कि इनमें उत्पादकों द्वारा किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए? (क) एल.पी.जी. सिलेंडर (ख) सिनेमा थिएटर (ग) सर्कस (घ) दवाइयाँ (च) खाद्य तेल (छ) विवाह पंडाल (ज) एक बहुमंजिली इमारत
- आपने आसपास के लोगों के साथ हुई किसी दुर्घटना या लापरवाही की किसी घटना का पता कीजिए, जहाँ आपको लगता हो कि उसका जिम्मेदार उत्पादक है। इस पर विचार-विमर्श करें।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
बॉक्स 3
- (क) एल.पी.जी. सिलेंडर: प्रमाणित (ISI चिह्न वाला) सिलेंडर, अच्छा वाल्व और रेगुलेटर, रिसाव की जाँच और सही वज़न। (ख) सिनेमा थिएटर: अग्निशामक यंत्र, खुले आपातकालीन निकास, सुरक्षित बिजली की वायरिंग, अधिक भीड़ पर रोक। (ग) सर्कस: सुरक्षा जाल, प्रशिक्षित कर्मचारी, सुरक्षित उपकरण, जानवरों पर नियंत्रण। (घ) दवाइयाँ: सही संघटन, समाप्ति-तिथि, पैकेट पर उपयोग के निर्देश और दुष्प्रभावों की जानकारी। (च) खाद्य तेल: मिलावट न हो, साफ़-सुथरी पैकिंग, एगमार्क प्रमाणन। (छ) विवाह पंडाल: आग से सुरक्षा के इंतज़ाम, सुरक्षित बिजली की वायरिंग, मज़बूत ढाँचा। (ज) बहुमंजिली इमारत: स्वीकृत नक्शा, भूकंपरोधी ढाँचा, आग से बचाव के निकास, लिफ़्ट और अग्निशमन उपकरण।
- (क्षेत्र-कार्य) उदाहरण के लिए, प्रेशर कूकर का खराब सेफ़्टी वाल्व फट जाना, या नये खरीदे गए आयरन से बिजली का झटका लगना: ऐसे मामलों में उत्पादक ज़िम्मेदार है, क्योंकि वस्तु आवश्यक सुरक्षा मानकों के अनुसार नहीं बनी थी। चर्चा करें कि किसे नुक़सान हुआ, क्या गलती थी, और उपभोक्ता क्या कर सकता था (शिकायत करके मुआवज़ा माँगना)।
पाठ के बीच का प्रश्न: सूचना का अधिकार
- आखिर ऐसे नियम क्यों बनाये गए हैं कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारियाँ देनी पड़ती हैं?
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
पाठ के बीच का प्रश्न: सूचना का अधिकार
- पुस्तक का उत्तर: यह इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है, उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवज़ा पाने या वस्तु बदलने की माँग कर सकता है; जैसे कोई उत्पाद खराब होने की अंतिम तिथि से पहले ही खराब हो जाए, तो हम उसे बदलने के लिए कह सकते हैं।
बॉक्स 4: सूचना का अधिकार
- ‘जब हम वस्तुएँ खरीदते हैं तो पाते हैं कि कभी-कभी पैकेट पर छपे मूल्य से अधिक या कम मूल्य लिया जाता है।’ इसके संभावित कारणों पर बात करें। क्या उपभोक्ता समूह इस मामले में कुछ कर सकते हैं? चर्चा करें।
- कुछ डिब्बाबंद वस्तुओं के पैकेट को लें, जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं और उन पर दी गई जानकारियों का परीक्षण करें। देखें, कि वे किस प्रकार उपयोगी हैं। क्या आप सोचते हैं कि उन डिब्बाबंद वस्तुओं पर कुछ ऐसी जानकारियाँ दी जानी चाहिए, जो उन पर नहीं हैं? चर्चा करें।
- लोग नागरिकों की समस्याओं जैसे- खराब सड़कों या दूषित पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में शिकायतें करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब आर.टी.आई. कानून आपको प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। क्या आप इससे सहमत हैं? विचार कीजिये।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
बॉक्स 4
- अधिक मूल्य: दुकानदार “ठंडा करने” जैसे अतिरिक्त शुल्क जोड़ देते हैं, या जो ग्राहक पैकेट पर छपा मूल्य नहीं देखते, उनका फ़ायदा उठाते हैं। कम मूल्य: विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा, छूट और मोल-भाव (उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर मोल-भाव कर सकता है)। हाँ, उपभोक्ता समूहों को यह जागरूकता फैलानी चाहिए कि मुद्रित मूल्य से अधिक लेने पर कोई भी विरोध और शिकायत कर सकता है, और ऐसे विक्रेताओं के विरुद्ध शिकायत करने में उपभोक्ताओं की मदद करनी चाहिए।
- अवयव, मूल्य (अधिकतम खुदरा मूल्य), बैच संख्या, निर्माण तिथि, समाप्ति-तिथि, निर्माता का पता, और दवाओं पर उपयोग के निर्देश व दुष्प्रभाव। इनसे हम गुणवत्ता और सुरक्षा जाँच सकते हैं, समाप्ति-तिथि पार वस्तुओं से बच सकते हैं, और वस्तु खराब निकलने पर शिकायत कर सकते हैं या बदलवा सकते हैं। और जोड़ी जा सकने वाली जानकारी: पोषण संबंधी विवरण, ग्राहक सेवा का संपर्क, और मूल देश का स्पष्ट उल्लेख।
- हाँ। सूचना का अधिकार अधिनियम (अक्टूबर 2005) के तहत नागरिक सरकारी विभागों के कामकाज की जानकारी पा सकते हैं। लोग पूछ सकते हैं कि सड़क या पानी की आपूर्ति के लिए कौन-सा काम स्वीकृत हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ और काम में देरी क्यों है, ठीक वैसे ही जैसे अमृता ने अपने नौकरी-परिणाम के बारे में पूछा था। इससे अधिकारी जवाबदेह बनते हैं।
पाठ के बीच का प्रश्न: चयन का अधिकार
- हम इस घटना से क्या समझते हैं?
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
पाठ के बीच का प्रश्न: चयन का अधिकार
- अबिरामी के मामले से हम समझते हैं कि किसी भी उपभोक्ता को, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। पढ़ाई का स्तर ठीक न लगने पर अबिरामी ने पाठ्यक्रम छोड़ने का निश्चय किया, और ज़िला आयोग ने संस्था को ₹28,000 लौटाने का आदेश यह कहते हुए दिया कि छात्रा को चुनने का अधिकार है। राज्य आयोग ने भी यह निर्देश बनाए रखा और शिक्षा व व्यावसायिक संस्थाओं को पूरे साल की फीस एडवांस में लेने से मना किया।
बॉक्स 5: चयन का अधिकार
- यहाँ कुछ ऐसी वस्तुओं के लुभाने वाले विज्ञापन दिए गए हैं, जिन्हें हम बाजार से खरीदते हैं। इनमें वास्तव में क्या कोई ऐसा विज्ञापन है, जो सचमुच में उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाता हो? इस पर विचार विमर्श कीजिए। (i) प्रत्येक 500 ग्राम के पैक पर 15 ग्राम की अतिरिक्त छूट। (ii) अखबार के ग्राहक बनें, साल के अंत में उपहार पायें। (iii) खुरचिये और 10 लाख तक का इनाम जीतिए। (iv) 500 ग्राम ग्लूकोज डिब्बे के भीतर एक दूध का चाकलेट। (v) पैकेट के भीतर एक सोने का सिक्का। (vi) 2000 रुपये तक का जूता खरीदें और 500 रुपये तक का एक जोड़ी जूता मुफ़्त पाएँ।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
बॉक्स 5
- (चर्चा के लिए; पुस्तक इसका उत्तर नहीं देती) हर प्रस्ताव पर एक राय: (i) 500 ग्राम पर 15 ग्राम अतिरिक्त: मात्रा से मापा जा सकने वाला लाभ, बशर्ते मूल्य वही रहे। (ii) साल के अंत में उपहार: लाभ साल भर ग्राहक बने रहने पर और बाद में मिलता है, उसका मूल्य पहले से पता नहीं। (iii) खुरचिये और 10 लाख तक जीतिए: लाभ किस्मत पर है, निश्चित नहीं। (iv) ग्लूकोज़ डिब्बे में चॉकलेट: लाभ तभी है जब उस चॉकलेट की ज़रूरत हो। (v) पैकेट में सोने का सिक्का: हर पैकेट में मिलेगा या नहीं, यह स्पष्ट नहीं, इसलिए लाभ निश्चित नहीं। (vi) 2000 रुपये तक का जूता खरीदने पर 500 रुपये तक का जूता मुफ़्त: लाभ है, अगर दूसरे जोड़ी की ज़रूरत हो। उपभोक्ता ऐसे प्रस्तावों पर मूल्य, गुणवत्ता और मात्रा की तुलना करके निर्णय करे।
पाठ के बीच का प्रश्न: निवारण का अधिकार
- इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए?
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
पाठ के बीच का प्रश्न: निवारण का अधिकार
- पुस्तक का उत्तर: उपभोक्ता, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना। आजकल उपभोक्ता एक व्यक्ति के रूप में या एक समूह के रूप में (जिसे क्लास एक्शन सूट कहा जाता है), शारीरिक रूप में अथवा इंटरनेट के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के द्वारा मुकदमों की कार्यवाही करवा सकते हैं। दावे की राशि के अनुसार यह ज़िला (₹1 करोड़ तक), राज्य (₹1 करोड़ से ₹10 करोड़) या राष्ट्रीय (₹10 करोड़ से ऊपर) आयोग होगा। उदाहरण: प्रकाश पहले क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में सलाह लेने गए और फिर ज़िला स्तर के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दर्ज किया।
बॉक्स 6: न्याय पाने के लिए कहाँ जाएँ?
- निम्नलिखित को सही क्रम में रखें: (क) अरिता जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक मुकदमा दायर करती है। (ख) वह शिकायत के लिए पेशेवर व्यक्ति से मिलती है। (ग) वह महसूस करती है कि दुकानदार ने उसे दोषयुक्त सामग्री दी है। (घ) वह आयोग की कार्यवाहियों में भाग लेना शुरू कर देती है। (ङ) वह शाखा कार्यालय जाती है और डीलर के विरुद्ध शिकायत दर्ज करती है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। (च) आयोग के समक्ष पहले उससे बिल और वारंटी प्रस्तुत करने को कहा गया। (छ) वह एक खुदरा विक्रेता से दीवार घड़ी खरीदती है। (ज) कुछ ही महीनों के भीतर, आयोग ने खुदरा विक्रेता को आदेश दिया कि उसकी पुरानी दीवाल घड़ी की जगह बिना कोई अतिरिक्त मूल्य लिए उसे एक नयी घड़ी दी जाए।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
बॉक्स 6
- (छ), (ग), (ङ), (ख), (क), (च), (घ), (ज)। वह घड़ी खरीदती है, उसे दोषयुक्त पाती है, डीलर और शाखा कार्यालय में शिकायत करती है पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पेशेवर व्यक्ति से मिलती है, आयोग में मुकदमा दायर करती है, उससे बिल और वारंटी प्रस्तुत करने को कहा जाता है, वह कार्यवाहियों में भाग लेती है, और अंत में आयोग नयी घड़ी देने का आदेश देता है।
पाठ के बीच का प्रश्न: जागरूक उपभोक्ता
- हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हों? निम्नलिखित पृष्ठ और पहले के पृष्ठों के विज्ञापनों को देखें। आप क्या सोचते हैं?
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
पाठ के बीच का प्रश्न: जागरूक उपभोक्ता
- पुस्तक के अनुसार, एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत होती है। कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है, और पुस्तक के विज्ञापन इसका उदाहरण हैं कि सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है; ऐसे विज्ञापन टेलीविजन चैनलों पर भी आते हैं। (विचार के लिए) ऐसे विज्ञापन पढ़कर, पैकेट पर छपी जानकारी और ISI/एगमार्क/हॉलमार्क जैसे चिह्न जाँचकर, और रसीद माँगकर हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सकते हैं।
बॉक्स 7: जागरूक उपभोक्ता बनना
- इस अध्याय के पोस्टरों के कार्टूनों को देखें। एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से किसी वस्तु विशेष की उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करें। इसके लिए एक पोस्टर बनाएँ।
- अपने क्षेत्र के निकटतम उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का पता करें।
- उपभोक्ता संरक्षण परिषद् एवं उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में क्या अंतर है।
- उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 एक उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है: (क) चयन का अधिकार (ख) सूचना का अधिकार (ग) निवारण का अधिकार (घ) प्रतिनिधित्व का अधिकार (च) सुरक्षा का अधिकार (छ) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। निम्नलिखित मामलों को उनके सामने दिए गए खानों में अलग शीर्षक और चिह्न के साथ श्रेणीबद्ध करें: (क) लता को एक नये खरीदे गए आयरन-प्रेस से विद्युत का झटका लगा। उसने तुरन्त दुकानदार से शिकायत की। (ख) जॉन विगत कुछ महीनों से एम.टी.एन.एल. / बी.एस.एन.एल. / टाटा इंडीकॉम द्वारा दी गई सेवाओं से असंतुष्ट है। उसने जिला स्तरीय उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दर्ज किया। (ग) तुम्हारे मित्र ने एक दवा खरीदी, जो समाप्ति तारीख (एक्सपायरी डेट) पार कर चुकी है और तुम उसे शिकायत दर्ज करने की सलाह दे रहे हो। (घ) इकबाल कोई भी सामग्री खरीदने से पहले उसके आवरण पर दी गई सारी जानकारियों की जाँच करता है। (च) आप अपने क्षेत्र के केबल ऑपरेटर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से असंतुष्ट हैं, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है। (छ) आपने ये महसूस किया कि दुकानदार ने आपको खराब कैमरा दे दिया है। आप मुख्य कार्यालय में दृढ़ता से शिकायत करते हैं।
- यदि मानकीकरण वस्तुओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, तो क्यों बाजार में बहुत सी वस्तुएँ बिना आई.एस.आई. अथवा एगमार्क प्रमाणन के मौजूद हैं?
- हॉलमार्क या आई.एस.ओ. प्रमाणन उपलब्ध कराने वालों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
बॉक्स 7
- (कार्यकलाप) कोई वस्तु चुनें, जैसे पैकेट वाला दूध, और पोस्टर पर दिखाएँ कि क्या जाँचना है: अधिकतम खुदरा मूल्य, निर्माण और समाप्ति-तिथि, गुणवत्ता चिह्न, सही मात्रा, और शिकायत कहाँ करें। साथ में कोई नारा लिखें, जैसे “सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है।”
- (कार्यकलाप) हर ज़िले में एक ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग होता है, सामान्यतः ज़िला मुख्यालय पर; इसका पता ज़िला प्रशासन से या उपभोक्ता मामले मंत्रालय की वेबसाइट से करें।
- उपभोक्ता संरक्षण परिषद् उपभोक्ता आंदोलन से बना एक स्वयंसेवी संगठन है: यह उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती है कि मुकदमा कैसे दर्ज कराएँ, बहुत से अवसरों पर आयोगों में उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करती है, और जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करती है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कोपरा के अंतर्गत ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र का हिस्सा है, जो मुकदमे सुनता है और फ़ैसला सुनाता है।
- (क) सुरक्षा का अधिकार (बिजली का झटका देने वाला उत्पाद जीवन के लिए खतरनाक है; दुकानदार से शिकायत उसका निवारण माँगना है)। (ख) निवारण का अधिकार (वह ज़िला फोरम में निवारण माँगता है)। (ग) निवारण का अधिकार (समाप्ति-तिथि पार दवा की शिकायत से निवारण माँगा जाता है; समाप्ति-तिथि की जानकारी स्वयं सूचना के अधिकार का हिस्सा है)। (घ) सूचना का अधिकार। (च) चयन का अधिकार। (छ) निवारण का अधिकार।
- मानकों का पालन सभी उत्पादकों के लिए अनिवार्य नहीं है। पुस्तक के अनुसार, यद्यपि ये संगठन बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता का मानदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादकों का इन मानदंडों का पालन करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ उत्पाद जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे एल.पी.जी. सिलिंडर, खाद्य रंग एवं उसमें प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट, बोतलबंद पेयजल आदि, उनके लिए प्रमाण लेना अनिवार्य होता है। इसलिए बाज़ार में बहुत सी वस्तुएँ बिना प्रमाणन के भी मिलती हैं।
- भारत में आई.एस.आई. चिह्न और सोने-चाँदी के आभूषणों का हॉलमार्क, दोनों भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) देता है, जो वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक विकसित करने वाली एजेंसी है। आई.एस.ओ. प्रमाणन जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) के मानकों पर आधारित है, और यह प्रमाणन उन मानकों का पालन करने वाली प्रमाणन संस्थाएँ देती हैं।
अतिरिक्त परियोजना/कार्यकलाप
- आपका विद्यालय ‘उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह’ का आयोजन करता है। उपभोक्ता जागरूकता फोरम के सचिव के रूप में सभी उपभोक्ता अधिकारों बिन्दुओं को शामिल करते हुए एक पोस्टर तैयार करें।
- श्रीमती कृष्णा ने 6 महीने की वारंटी वाला रंगीन टेलीविजन खरीदा। तीन महीने बाद टी.वी. ने काम करना बंद कर दिया। जब उन्होंने उस दुकान पर शिकायत की, जहाँ से टी.वी. खरीदा था तो उसने सही करने के लिए एक इंजीनियर भेजा। टी.वी. बार-बार खराब होता रहा और श्रीमती कृष्णा का दुकानदार से शिकायतों का कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने अपने क्षेत्र के उपभोक्ता आयोग से शिकायत करने का निर्णय लिया। आप उनके लिए एक पत्र लिखिए।
- अपने विद्यालय में उपभोक्ता क्लब स्थापित करें। बनावटी उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला आयोजित करें और उसमें अपने विद्यालय क्षेत्र के पुस्तक केंद्रों, भोजनालयों और दुकानों के नियंत्रण जैसे मुद्दों को शामिल करें।
- आकर्षक नारों वाले विज्ञापन तैयार करें, जैसे: सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है; ग्राहक, सावधान; सचेत उपभोक्ता; अपने अधिकारों को पहचानो; उपभोक्ता के रूप में, अपने अधिकारों की रक्षा करें; उठो, जागो और तब तक मत रुको ______ (पूरा करें)
- अपने आसपास के चार-पाँच लोगों का साक्षात्कार लें, कि कैसे वे शोषण का शिकार बने और उनकी प्रतिक्रियाओं एवं विभिन्न अनुभवों को इकट्ठा करें।
- पुस्तक में दी गई प्रश्नावली को वितरित कर अपने क्षेत्र का एक सर्वेक्षण करें और जानें कि वे उपभोक्ता के रूप में कितने जागरूक हैं।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
अतिरिक्त परियोजना/कार्यकलाप
- (कार्यकलाप) पोस्टर पर छहों अधिकारों के नाम एक-एक पंक्ति के साथ लिखें: सुरक्षा, सूचना, चयन, निवारण, प्रतिनिधित्व और उपभोक्ता शिक्षा, और हर एक के साथ छोटा चित्र या उदाहरण दें (जैसे सुरक्षा के लिए प्रेशर कूकर का वाल्व, सूचना के लिए पैकेट का लेबल)।
- (संक्षिप्त आदर्श पत्र) सेवा में, अध्यक्ष, ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, [ज़िला]। विषय: खराब रंगीन टेलीविजन के संबंध में शिकायत। महोदय, मैंने [दिनांक] को [दुकान का नाम] से छह महीने की वारंटी वाला रंगीन टेलीविजन खरीदा (बिल और वारंटी कार्ड संलग्न)। तीन महीने बाद यह बंद हो गया। दुकानदार ने इंजीनियर भेजा, पर टेलीविजन बार-बार खराब होता रहा और मेरी बाद की शिकायतों का कोई उत्तर नहीं मिला। यह वस्तु और सेवा में कमी है। कृपया दुकानदार को टेलीविजन बदलने या उसका मूल्य लौटाने और हुई परेशानी के लिए मुआवज़ा देने का निर्देश दें। भवदीया, श्रीमती कृष्णा, [पता], [दिनांक]।
- (कार्यकलाप) कुछ विद्यार्थियों और एक शिक्षक के साथ क्लब बनाएँ; जाँचें कि कैंटीन और आसपास की दुकानें अधिकतम खुदरा मूल्य के भीतर बेचती हैं, बिल देती हैं, सही बाट-माप का उपयोग करती हैं और समाप्ति-तिथि पार वस्तुएँ नहीं बेचतीं; जो मिले उसकी रिपोर्ट बनाएँ और जागरूकता सत्र आयोजित करें।
- (कार्यकलाप) उदाहरण: “उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक हर उपभोक्ता अपने अधिकार न जान ले।”
- (कार्यकलाप) हर व्यक्ति के लिए लिखें: उसने क्या खरीदा, उसके साथ कैसे धोखा हुआ (कम तौल, अधिक दाम, खराब या समाप्ति-तिथि पार वस्तु), क्या उसने शिकायत की, और परिणाम क्या रहा।
- (कार्यकलाप) उत्तर (क) हमेशा / (ख) कभी-कभी / (ग) कभी नहीं इकट्ठा करें और पुस्तक की टिप्पणी से तय करें: यदि प्रश्न 5, 12, 13, 15 और 16 का उत्तर ‘ग’ और शेष का ‘क’ है, तो व्यक्ति उपभोक्ता के रूप में पूरी तरह जागरूक है; यदि प्रश्न 5, 12, 13, 15 और 16 का उत्तर ‘क’ और शेष का ‘ग’ है, तो उसे उपभोक्ता के रूप में जागरूक होने की ज़रूरत है; यदि सभी प्रश्नों का उत्तर ‘ख’ है, तो वह आंशिक रूप से जागरूक है।
इसी अध्याय की बाक़ी सामग्री