कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 12 उपभोक्ता अधिकार के शॉर्ट नोट्स: तेज़ दोहराव के लिए परिभाषाएँ, मुख्य आँकड़े, केस स्टडी और रिकैप।
उपभोक्ता आंदोलन का इतिहास
1960 का दशकखाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाज़ारी व मिलावट की वजह से भारत में उपभोक्ता आंदोलन संगठित रूप में शुरू
1970 का दशक तकसंस्थाएँ वृहत् स्तर पर आलेख लिखने और प्रदर्शनी लगाने लगीं; राशन दुकान व सड़क परिवहन पर नज़र रखने के लिए उपभोक्ता दल बने
1985संयुक्त राष्ट्र के उपभोक्ता सुरक्षा दिशा-निर्देश
1986कोपरा (उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम) बना, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस
2005सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), अक्टूबर में लागू
2019कोपरा संशोधन: इंटरनेट खरीद शामिल; सेवा प्रदाता/निर्माता की ज़िम्मेदारी व दंड (जेल तक); मध्यस्थ (मीडिएटर) से निपटारे को प्रोत्साहन
उपभोक्ता के छह अधिकार
1
सुरक्षा का अधिकार
रेजी मैथ्यू केस
2
सूचना का अधिकार
अमृता / सूचना का अधिकार अधिनियम केस
3
चयन का अधिकार
अबिरामी केस
4
निवारण का अधिकार
प्रकाश केस
5
प्रतिनिधित्व का अधिकार
उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, निवासी कल्याण संघ (अलग केस नहीं)
6
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
जागरूक उपभोक्ता बनना (अलग केस नहीं)
त्रिस्तरीय उपभोक्ता तंत्र
| आयोग | दावे की सीमा |
|---|---|
| ज़िला उपभोक्ता आयोग | ₹1 करोड़ तक |
| राज्य उपभोक्ता आयोग | ₹1 करोड़ से ₹10 करोड़ तक |
| राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग | ₹10 करोड़ से अधिक |
मानकीकरण चिह्न
| चिह्न | किसके लिए |
|---|---|
| ISI | औद्योगिक वस्तुएँ (दायरा पाठ में नहीं; मानक: भारतीय मानक ब्यूरो) |
| एगमार्क | अनाजों और खाद्य तेल का प्रमाण |
| हॉलमार्क | आभूषण (सोना-चाँदी) |
| +F | फूड फोर्टिफिकेशन (पोषक तत्व मिलाना); +F चिह्न पाठ में नहीं, अतिरिक्त जानकारी |
2000+उपभोक्ता संगठन आज भारत में
50-60ही पूर्ण संगठित और मान्यता-प्राप्त
35 वर्षकोपरा के बाद भी उपभोक्ता ज्ञान धीरे-धीरे फैल रहा है
सभी परिभाषाएँ एक साथ
उपभोक्तावह व्यक्ति, जो अपनी ज़रूरत के लिए वस्तुएँ या सेवाएँ खरीदकर उनका अंतिम उपयोग करता है
उपभोक्ता आंदोलनअनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ‘सामाजिक बल’ के रूप में जन्मा आंदोलन
अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)वस्तु पर छपा अधिकतम मूल्य; इससे अधिक लेने पर कोई भी विरोध और शिकायत कर सकता है
कोपरा (COPRA)उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986, संशोधित 2019 में
सूचना का अधिकार (RTI)नागरिकों को सरकारी विभागों की जानकारी पाने का अधिकार देने वाला अक्टूबर 2005 का अधिनियम
त्वरित पुनरावृत्ति: परीक्षा से पहले यह ज़रूर पढ़ें
- बाज़ार में शोषण: कम तौल, छुपे शुल्क, मिलावट, झूठी सूचना
- उपभोक्ता आंदोलन 1960 के दशक में शुरू, 1986 में कोपरा बना, 2019 में संशोधित
- छह अधिकार: सुरक्षा, सूचना, चयन, निवारण, प्रतिनिधित्व, उपभोक्ता शिक्षा
- रेजी मैथ्यू (सुरक्षा), अमृता (सूचना), अबिरामी (चयन), प्रकाश (निवारण): चार अधिकारों के केस याद रखें
- त्रिस्तरीय तंत्र: ज़िला (₹1 करोड़ तक), राज्य (₹1-10 करोड़), राष्ट्रीय (₹10 करोड़ से ऊपर)
- ISI, एगमार्क, हॉलमार्क गुणवत्ता के प्रमाण; सुरक्षा-स्वास्थ्य वाले या बड़े पैमाने पर उपयोग वाले उत्पादों (जैसे LPG सिलेंडर, खाद्य रंग, सीमेंट, बोतलबंद पेयजल आदि) के लिए प्रमाणन अनिवार्य
- 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है
इसी अध्याय की बाक़ी सामग्री