कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 19 संघवाद महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित (Important Questions) हिंदी में

इस अध्याय के परीक्षा-उपयोगी प्रश्न, अंक-वार, हर प्रश्न के पूरे उत्तर के साथ। पहले स्वयं उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मिलाइए।

1 1 अंक के प्रश्न

प्रश्न 1 (1 अंक)

प्र. संघीय शासन व्यवस्था की परिभाषा दीजिए।

उत्तर: ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार दो या अधिक स्तरों पर होती है, और हर स्तर का कानून बनाने, कर वसूलने व प्रशासन में अपना-अपना अधिकार-क्षेत्र होता है, संघीय शासन व्यवस्था कहलाती है।

प्रश्न 2 (1 अंक)

प्र. एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं?

उत्तर: जिस व्यवस्था में शासन का एक ही सर्वोच्च स्तर होता है और बाकी सभी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं, उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं।

प्रश्न 3 (1 अंक)

प्र. भारतीय संविधान ने भारत को क्या घोषित किया है?

उत्तर: भारतीय संविधान ने भारत को “राज्यों का संघ” घोषित किया है।

प्रश्न 4 (1 अंक)

प्र. अवशिष्ट विषय किसे कहते हैं और ये किसके अधिकार-क्षेत्र में आते हैं?

उत्तर: जो विषय संघ, राज्य या समवर्ती किसी सूची में नहीं आते (जैसे कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर, जो संविधान बनने के बाद सामने आए विषय हैं), उन्हें ‘बाकी बचे’ या अवशिष्ट विषय कहते हैं (प्रश्नावली में इनके लिए ‘अवशिष्ट अधिकार’ शब्द आया है)। ये केंद्र सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं।

प्रश्न 5 (1 अंक)

प्र. किन चार राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियाँ मिली हैं?

उत्तर: असम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश और मिज़ोरम को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियाँ मिली हैं।

प्रश्न 6 (1 अंक)

प्र. भारत के किन्हीं दो केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए।

उत्तर: चंडीगढ़ और लक्षद्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं (दिल्ली भी इसी श्रेणी में आती है)।

प्रश्न 7 (1 अंक)

प्र. विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं?

उत्तर: केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को देने को विकेंद्रीकरण कहते हैं।

प्रश्न 8 (1 अंक)

प्र. 1992 के संविधान संशोधन ने महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में कितने पद आरक्षित किए?

उत्तर: 1992 के संशोधन ने कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए।

प्रश्न 9 (1 अंक)

प्र. ग्राम पंचायत का काम किसकी देखरेख में चलता है?

उत्तर: ग्राम पंचायत का काम ग्रामसभा (गाँव के सभी मतदाताओं) की देखरेख में चलता है।

2 2 अंक के प्रश्न

प्रश्न 1 (2 अंक)

प्र. संघीय और एकात्मक शासन व्यवस्था में कोई दो बुनियादी अंतर बताइए।

उत्तर: (1) संघीय व्यवस्था में सरकार दो या अधिक स्तरों पर होती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही सर्वोच्च स्तर होता है। (2) संघीय व्यवस्था में हर स्तर का अधिकार-क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित और सुरक्षित होता है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में बाकी इकाइयाँ केंद्रीय सत्ता के अधीन होकर काम करती हैं।

प्रश्न 2 (2 अंक)

प्र. संघ बनने के दो तरीके कौन-से हैं? एक-एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर: (1) “साथ आकर संघ”: दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर संघ बनाते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमरीका। (2) “अंदरूनी बँटवारा”: एक बड़ा देश आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्य बनाकर सत्ता बाँटता है, जैसे भारत।

प्रश्न 3 (2 अंक)

प्र. तीन सूचियों (संघ, राज्य, समवर्ती) के नाम और एक-एक उदाहरण-विषय लिखिए।

उत्तर: संघ सूची: रक्षा। राज्य सूची: पुलिस। समवर्ती सूची: शिक्षा।

प्रश्न 4 (2 अंक)

प्र. भारत में सभी राज्यों को समान अधिकार क्यों नहीं मिले हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर: कुछ राज्यों की अपनी विशिष्ट सामाजिक-ऐतिहासिक परिस्थितियाँ होने के कारण उन्हें विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। उदाहरण: असम और मिज़ोरम को अनुच्छेद 371 के तहत स्वदेशी संस्कृति व भूमि-अधिकारों के संरक्षण की विशेष शक्तियाँ मिली हैं।

प्रश्न 5 (2 अंक)

प्र. केंद्र शासित प्रदेश किन्हें कहा जाता है और इनका शासन कौन चलाता है?

उत्तर: जो छोटे इलाके अपने आकार के चलते न स्वतंत्र प्रांत बन सकते हैं, न किसी मौजूदा प्रांत में विलीन हो सकते हैं (जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली), उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इनका शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को है।

प्रश्न 6 (2 अंक)

प्र. भाषा के आधार पर बने राज्यों के अलावा किन आधारों पर भी नए राज्य बनाए गए हैं? उदाहरण दीजिए।

उत्तर: संस्कृति, भूगोल और जातीयता की विभिन्नता को आदर देने के लिए भी नए राज्य बनाए गए, जैसे नगालैंड, उत्तराखंड और झारखंड।

प्रश्न 7 (2 अंक)

प्र. 1990 से पहले और 1990 के बाद के केंद्र-राज्य संबंधों में कोई दो अंतर बताइए।

उत्तर: (1) 1990 से पहले केंद्र और अधिकांश राज्यों में एक ही दल का शासन रहा, राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया; 1990 के बाद क्षेत्रीय दलों के उदय और गठबंधन सरकारों से राज्यों की स्वायत्तता का ज़्यादा आदर हुआ। (2) पहले केंद्र अक्सर विपक्षी राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग कर देता था; सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले ने बाद में यह मुश्किल बना दिया।

3 4 अंक के प्रश्न

प्रश्न 1 (4 अंक)

प्र. संघीय शासन व्यवस्था की कोई चार विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: (1) सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। (2) अलग-अलग स्तर एक ही नागरिक-समूह पर शासन करते हैं, पर अपना-अपना अधिकार-क्षेत्र रखते हैं। (3) अधिकार-क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित और सुरक्षित होते हैं। (4) संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई एक स्तर अकेले नहीं बदल सकता, दोनों स्तरों की सहमति चाहिए।

प्रश्न 2 (4 अंक)

प्र. भारत की तीन सूचियों (संघ, राज्य, समवर्ती) की व्याख्या कीजिए, हर एक के दो-दो विषयों सहित।

उत्तर: संघ सूची: राष्ट्रीय महत्व के विषय, जैसे रक्षा और बैंकिंग; सिर्फ़ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची: प्रांतीय-स्थानीय महत्व के विषय, जैसे पुलिस और कृषि; सिर्फ़ राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची: दोनों की साझी दिलचस्पी के विषय, जैसे शिक्षा और वन; दोनों कानून बना सकती हैं, पर टकराव में केंद्र का कानून मान्य होता है।

प्रश्न 3 (4 अंक)

प्र. भारत में भाषा-नीति को लेकर उठे विवाद और उसके समाधान की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेज़ी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। पर अनेक गैर-हिंदी भाषी प्रदेशों, विशेषकर तमिलनाडु, ने इसका विरोध किया और यह विवाद उग्र आंदोलन तक पहुँचा। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी को भी राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। इसी लचीले रुख ने भारत को श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुँचने से बचा लिया।

प्रश्न 4 (4 अंक)

प्र. भाषा-आधारित राज्यों के पुनर्गठन ने भारत की एकता को कैसे प्रभावित किया? रामचंद्र गुहा के तर्क सहित समझाइए।

उत्तर: कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से देश टूट जाएगा। पर इतिहासकार रामचंद्र गुहा के अनुसार, भाषावार राज्यों के गठन ने भारत की एकता को कमज़ोर करने की जगह इसे मज़बूत करने में मदद की, क्योंकि एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय, या बंगाली और भारतीय जैसी दो-दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। अनुभव भी बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मज़बूत हुआ।

प्रश्न 5 (4 अंक)

प्र. 1992 के संविधान संशोधन ने भारत में विकेंद्रीकरण को कैसे मज़बूत किया? कोई चार बदलाव लिखिए।

उत्तर: (1) स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य किया गया। (2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गईं। (3) कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। (4) हर राज्य में चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था बनाई गई, और राज्यों को अपने राजस्व व अधिकारों का हिस्सा स्थानीय निकायों को देना अनिवार्य हुआ।

प्रश्न 6 (4 अंक)

प्र. पंचायती राज की तीन-स्तरीय संरचना को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, जिसमें वार्डों से चुने पंच और वयस्क मतदान से चुना अध्यक्ष (प्रधान/सरपंच) होता है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति (मंडल/प्रखंड पंचायत) बनती है। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी ज़िले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर ज़िला परिषद् बनता है; इसके अधिकांश सदस्य चुने जाते हैं, ज़िले के सांसद-विधायक भी इसके सदस्य होते हैं, और ज़िला परिषद् का प्रमुख इसका राजनीतिक प्रधान होता है। उदाहरण: किसी गाँव के लोग अपने वार्ड का पंच और गाँव का सरपंच चुनते हैं; ऐसे कई गाँवों की ग्राम पंचायतों के सदस्य मिलकर प्रखंड की पंचायत समिति चुनते हैं; और ज़िले की सभी पंचायत समितियों के ऊपर ज़िला परिषद् होती है।

4 6 अंक के प्रश्न

प्रश्न 1 (6 अंक)

प्र. भारत में संघीय व्यवस्था के गठन, तीन सूचियों और असमान अधिकारों को उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए।

उत्तर: 1947 में विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ और स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हुए। भारतीय संविधान ने भारत को “राज्यों का संघ” घोषित किया और मौलिक रूप से दो-स्तरीय शासन (संघ और राज्य सरकार) बनाया, जिसमें बाद में पंचायत/नगरपालिका के रूप में तीसरा स्तर जुड़ा। केंद्र-राज्य विधायी अधिकारों को तीन सूचियों में बाँटा गया: संघ सूची (रक्षा, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय विषय, सिर्फ़ केंद्र का कानून), राज्य सूची (पुलिस, कृषि जैसे प्रांतीय विषय, सिर्फ़ राज्य का कानून), और समवर्ती सूची (शिक्षा, वन जैसे साझा विषय, टकराव में केंद्र का कानून मान्य)। अवशिष्ट विषय केंद्र के अधिकार-क्षेत्र में जाते हैं। सभी राज्यों को बराबर अधिकार नहीं मिले: असम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश और मिज़ोरम को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियाँ मिलीं, जबकि चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली जैसे छोटे इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर केंद्र के सीधे नियंत्रण में रखा गया।

प्रश्न 2 (6 अंक)

प्र. भारत में केंद्र-राज्य संबंधों में समय के साथ आए बदलावों की विस्तार से व्याख्या कीजिए।

उत्तर: आज़ादी के बाद लंबे समय तक केंद्र और अधिकांश राज्यों में एक ही राजनीतिक दल का शासन रहा, जिसका व्यावहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग दलों की सरकारें रहीं, तो केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी, जो संघवाद की भावना के प्रतिकूल था। 1990 के बाद देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, और केंद्र में गठबंधन सरकारों की शुरुआत हुई। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी, और सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फ़ैसले ने राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल बना दिया। आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है।

प्रश्न 3 (6 अंक)

प्र. भारत में विकेंद्रीकरण की ज़रूरत, 1992 के संविधान संशोधन के बदलावों और पंचायती राज की संरचना को विस्तार से समझाइए।

उत्तर: भारत जैसे विशाल और विविध देश में सिर्फ़ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता, इसलिए तीसरे स्तर, यानी स्थानीय सरकार, की ज़रूरत महसूस हुई। विकेंद्रीकरण का मतलब है केंद्र और राज्य से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को देना। 1992 से पहले पंचायत और नगरपालिका राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में थीं, न नियमित चुनाव होते थे, न इनके पास अधिकार या संसाधन थे। 1992 के संविधान संशोधन ने पाँच बड़े बदलाव किए: नियमित चुनाव अनिवार्य, अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित, कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित, राज्य चुनाव आयोग का गठन, और राज्यों द्वारा राजस्व व अधिकारों का हिस्सा स्थानीय निकायों को देना। इसके बाद पंचायती राज की तीन-स्तरीय संरचना बनी: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद्, साथ ही शहरों में नगरपालिका और नगरनिगम।

प्रश्न 4 (6 अंक)

प्र. पोर्तो एलग्रे (ब्राज़ील) के विकेंद्रीकरण प्रयोग का वर्णन करते हुए बताइए कि यह भारत के लिए क्या सीख देता है।

उत्तर: ब्राज़ील के शहर पोर्तो एलग्रे ने विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र का एक विलक्षण प्रयोग किया है। वहाँ नगर-परिषद् के समांतर एक संगठन बनाया गया है और शहर के बारे में वास्तविक फ़ैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया है; उनकी बैठकों में बजट पर चर्चा होती है और ये प्रस्ताव नगरपालिका के सामने रखे जाते हैं, जो अंतिम फ़ैसला लेती है। करीब 13 लाख लोग बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं, और हर साल करीब 20,000 लोग फ़ैसला लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि बजट सिर्फ़ अमीर बस्तियों में ही खर्च न हो; अब सभी गरीब बस्तियों तक बसें जाती हैं, और पुनर्वास का इंतज़ाम किए बिना भवन-निर्माता झुग्गी वालों को नहीं उजाड़ सकते। पुस्तक बताती है कि अपने देश में भी केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए हैं, जहाँ आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास की योजना तैयार करने में भागीदारी की। पुस्तक यह भी कहती है कि भारत में ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होतीं और अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इन तथ्यों से एक सीख यह निकाली जा सकती है (यह निष्कर्ष पुस्तक में सीधे नहीं लिखा) कि विकेंद्रीकरण तब ज़्यादा सार्थक होगा जब स्थानीय निकायों और लोगों को सिर्फ़ चुनाव तक सीमित न रखकर वास्तविक फ़ैसलों में भागीदारी भी मिले।

5 केस स्टडी

केस स्टडी
ब्राज़ील के शहर पोर्तो एलग्रे ने विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र का एक विलक्षण प्रयोग किया है। इस शहर के नगर-परिषद् के समांतर एक संगठन खड़ा किया गया है और अपने शहर के बारे में वास्तविक फ़ैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया है। शहर के करीब 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। उप-क्षेत्रों (वार्ड जैसी इकाइयों) और पूरे शहर की बैठकों में शहर के बजट पर चर्चा होती है; इसके बाद इन प्रस्तावों को नगरपालिका के सामने पेश किया जाता है, जो अंतिम फ़ैसला लेती है। हर साल फ़ैसला लेने की इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। इस तरीके से यह सुनिश्चित हो गया है कि बजट सिर्फ़ अमीर बस्तियों में ही खर्च न हो; अब सभी गरीब बस्तियों तक बसें जाती हैं, और पुनर्वास का इंतज़ाम किए बिना भवन-निर्माता झुग्गी वालों को नहीं उजाड़ सकते।

(क) 1 अंक पोर्तो एलग्रे किस देश का शहर है?
उत्तर: पोर्तो एलग्रे ब्राज़ील का एक शहर है।

(ख) 2 अंक पोर्तो एलग्रे में शहर का बजट बनाने में नागरिकों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की गई है?
उत्तर: नगर-परिषद् के समांतर एक संगठन बनाया गया है और स्थानीय निवासियों को शहर के बारे में वास्तविक फ़ैसले करने का अधिकार दिया गया है; करीब 13 लाख लोग बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। उप-क्षेत्रों और पूरे शहर की बैठकों में बजट पर चर्चा होती है, और ये प्रस्ताव नगरपालिका के सामने रखे जाते हैं, जो अंतिम फ़ैसला लेती है।

(ग) 4 अंक इस प्रयोग से पोर्तो एलग्रे में क्या बदलाव आया, और क्या भारत में ऐसा प्रयोग संभव है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।
उत्तर: इस प्रयोग से यह सुनिश्चित हुआ कि शहर का बजट सिर्फ़ अमीर बस्तियों में खर्च न होकर सभी गरीब बस्तियों तक बसें जाएँ और पुनर्वास का इंतज़ाम किए बिना झुग्गी वालों को उजाड़ा न जा सके; हर साल करीब 20,000 लोग फ़ैसला-प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। भारत में भी ऐसा प्रयोग संभव है, जैसा केरल के कुछ इलाकों में हुए मिलते-जुलते प्रयोगों से पता चलता है, बशर्ते स्थानीय निकायों को सिर्फ़ चुनाव तक सीमित न रखकर बजट के फ़ैसलों में वास्तविक भागीदारी भी दी जाए।