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NCERT कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान (राजनीति विज्ञान) अध्याय 19, संघवाद, के पाठ के बीच के प्रश्नों और प्रश्नावली के पूरे हल। प्रश्नावली के सभी 12 प्रश्न वैसे ही लिए गए हैं जैसे पुस्तक में छपे हैं; केवल प्रश्न 9 में पुस्तक में दो बार छपे (घ) में से दूसरे को (ङ) लिखा गया है। प्रश्न 1 और 2 मानचित्र-आधारित हैं; साइट की नीति के अनुसार इनका उत्तर नक़्शे की जगह सूची के रूप में दिया गया है।
1 पाठ के बीच के प्रश्न
प्रश्नावली के अलावा अध्याय के भीतर भी प्रश्न छपे हैं: वार्ता-बुलबुले, मानचित्र का कैप्शन, नेपाल की चर्चा, तीन स्थितियाँ, गतिविधियाँ, कार्टून, रामचंद्र गुहा का आलेख और अखबार की कतरनें। नीचे इन्हें हिंदी पुस्तक के शब्दों में, उसी क्रम में हल किया गया है।
वार्ता-बुलबुला, पृष्ठ 14
- मैं थोड़ी उलझन में हूँ। आखिर भारत की शासन-व्यवस्था को क्या नाम दिया जाए? यह एकात्मक है, संघात्मक अथवा केंद्रीकृत?
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
वार्ता-बुलबुला, पृष्ठ 14
- भारत की शासन-व्यवस्था संघात्मक है, एकात्मक नहीं। संविधान ने भारत को “राज्यों का संघ” घोषित किया है; इसमें “संघीय” शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, पर भारतीय संघ का गठन संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों पर हुआ है: केंद्र और राज्यों (और बाद में स्थानीय सरकारों) के बीच अधिकार संविधान में बँटे हैं। भारत “अंदरूनी बँटवारे” से बना संघ है, इसलिए यहाँ केंद्र सरकार राज्यों के मुक़ाबले ज़्यादा ताकतवर है, पर इससे यह एकात्मक या पूरी तरह केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं बन जाती, क्योंकि राज्यों के अपने अधिकार हैं जिनके लिए वे केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं हैं।
मानचित्र का कैप्शन, पृष्ठ 14
- हालाँकि दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है लेकिन इन देशों में दुनिया की 40 प्रतिशत जनसंख्या रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय हैं। क्या आप इस मानचित्र में इस नियम का एक अपवाद ढूँढ़ सकते हैं?
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
मानचित्र का कैप्शन, पृष्ठ 14
- हाँ। चीन क्षेत्रफल और जनसंख्या, दोनों में दुनिया के सबसे बड़े देशों में है, पर मानचित्र में इसे संघीय देश के रूप में नहीं दिखाया गया है; वहाँ एकात्मक व्यवस्था है। इसलिए हर बड़ा देश संघीय नहीं होता।
वार्ता-बुलबुला, पृष्ठ 15
- संघीय व्यवस्था जब सिर्फ़ बड़े देशों के अनुकूल है तो बेल्जियम ने इसे क्यों अपनाया?
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
वार्ता-बुलबुला, पृष्ठ 15
- संघीय व्यवस्था सिर्फ़ बड़े देशों के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य देश की एकता की रक्षा करना और साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना है। बेल्जियम छोटा देश है, पर भाषा और क्षेत्र के आधार पर गहराई से बँटा है (डच-भाषी फ्लेमिश क्षेत्र, फ़्रेंच-भाषी वेलोनिया, जर्मन-भाषी समुदाय और मिली-जुली आबादी वाला ब्रूसेल्स)। इन सबको साथ रखने के लिए 1993 में उसने एकात्मक से संघीय व्यवस्था अपनाई, जब क्षेत्रीय सरकारों को ऐसे संवैधानिक अधिकार मिले जो केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं थे।
नेपाल की चर्चा, पृष्ठ 16
- कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे थे। उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार की थी:
खगराज: मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है। इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा।
मीता: हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है। हमें संघ की क्या ज़रूरत है?
बाबूलाल: मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र की अपनी अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र को ज़्यादा स्वायत्तता मिल सकेगी।
रामगणेश: मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे।
अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो प्रत्येक टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? इनमें से किसने संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी की है?
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
नेपाल की चर्चा, पृष्ठ 16
- खगराज: संघीय व्यवस्था का मतलब केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बँटवारा है; जाति-समूहों के लिए सीटों का आरक्षण एक अलग नीति है, संघवाद का हिस्सा नहीं। मीता: संघ की ज़रूरत देश के आकार से तय नहीं होती; क्षेत्रीय विविधता वाले छोटे देश को भी इसकी ज़रूरत हो सकती है, जैसा बेल्जियम में दिखता है। बाबूलाल: यह सही समझ है; अपनी राज्य सरकार बनने से तराई क्षेत्र को अपने मामलों में स्वायत्तता मिलेगी। रामगणेश: राजा की शक्तियाँ निर्वाचित प्रतिनिधियों को देना लोकतंत्र की ओर कदम है, संघवाद नहीं; संघवाद का अर्थ सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बँटवारा है। इस तरह खगराज, मीता और रामगणेश की टिप्पणियाँ संघीय व्यवस्था की गलत समझ दिखाती हैं; केवल बाबूलाल की समझ सही है।
वार्ता-बुलबुला, पृष्ठ 16
- क्या यह कुछ अजीब बात नहीं है? क्या हमारे संविधान निर्माताओं को मालूम नहीं था कि संघीय व्यवस्था क्या होती है या वे इसके बारे में कहने से बचना चाहते थे?
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
वार्ता-बुलबुला, पृष्ठ 16
- संविधान निर्माता संघीय व्यवस्था को अच्छी तरह जानते थे: अध्याय में बताई गई संघवाद की सातों विशेषताएँ भारतीय संविधान के प्रावधानों पर लागू होती हैं। अध्याय बताता है कि भारत एक दुखद और रक्तरंजित विभाजन के बाद आज़ाद हुआ, अनेक रजवाड़े भारत में विलीन हुए, और संविधान ने भारत को “राज्यों का संघ” घोषित किया; संविधान निर्माताओं ने “संघीय” शब्द क्यों नहीं लिखा, यह अध्याय में नहीं बताया गया। भारत को संघीय बनाता है संविधान में किया गया अधिकारों का बँटवारा, कोई एक शब्द नहीं।
वार्ता-बुलबुला, पृष्ठ 17
- अगर कृषि और वाणिज्य राज्य के विषय हैं तो केंद्र में कृषि और वाणिज्य मंत्री क्यों बनाए जाते हैं?
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
वार्ता-बुलबुला, पृष्ठ 17
- राज्य के भीतर कृषि और वाणिज्य राज्य सूची के विषय हैं और इन पर कानून सिर्फ़ राज्य सरकार बना सकती है। पर इन क्षेत्रों के कई पहलू राष्ट्रीय महत्व के होते हैं जो केंद्र के पास हैं, जैसे दूसरे देशों के साथ व्यापार, बैंकिंग और संचार (संघ सूची के विषय), और राष्ट्रीय नीतियाँ व योजनाएँ जिन पर केंद्र सरकार अपने कर-राजस्व से पूरे देश में खर्च करती है। केंद्र के मंत्री इन्हीं राष्ट्रीय पहलुओं को देखते हैं और राज्यों के साथ तालमेल करते हैं; राज्य सूची के विषयों पर कानून वे नहीं बनाते।
गतिविधि, पृष्ठ 17
- आकाशवाणी पर एक हफ़्ते तक एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन रोज़ सुनें। सरकारी नीतियों और फ़ैसलों से जुड़ी खबरों की सूची बनाएँ और उनको निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटें: (i) सिर्फ़ केंद्र सरकार से जुड़ी खबरें। (ii) आपके या किसी अन्य राज्य सरकार से जुड़ी खबरें। (iii) केंद्र और राज्य सरकार के संबंध की खबरें।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
गतिविधि, पृष्ठ 17
- यह एक हफ़्ते की गतिविधि है, इसलिए सूची आपके सुने बुलेटिनों से बनेगी। तीन खानों वाली तालिका बनाइए। रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, बैंकिंग या रेलवे से जुड़ी खबरें आमतौर पर खाने (i) में जाएँगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय विषय हैं। राज्य की पुलिस, कृषि-सिंचाई की राज्य योजनाओं या राज्य के बजट की खबरें खाने (ii) में। केंद्र द्वारा किसी राज्य को धन देना, केंद्र और किसी राज्य के बीच विवाद, या मुख्यमंत्रियों की केंद्र सरकार के साथ बैठक जैसी खबरें खाने (iii) में।
तीन स्थितियाँ, पृष्ठ 18
- (i) पोखरण, जहाँ भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, राजस्थान में पड़ता है। मान लें कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु-नीति की विरोधी होती तो क्या वह केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी?
(ii) मान लें कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नयी पाठ्यपुस्तकें लागू करना चाहती है। मान लें कि केंद्र सरकार को पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु और शैली पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नयी पाठ्यपुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना ज़रूरी है?
(iii) मान लें कि नक्सलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओड़िसा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग-अलग है। क्या ऐसे मामले में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं और क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री मानें?
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
तीन स्थितियाँ, पृष्ठ 18
- (i) नहीं। रक्षा संघ सूची का विषय है, इसलिए इस पर फ़ैसला सिर्फ़ केंद्र सरकार कर सकती है; पोखरण राजस्थान में होने पर भी राज्य सरकार इसे नहीं रोक सकती।
- (ii) नहीं। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकार को इस पर अपना अधिकार है; संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ करने का आदेश नहीं दे सकती। (हाँ, अगर इस विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून मान्य होगा।)
- (iii) नहीं। पुलिस राज्य सूची का विषय है, इसलिए हर राज्य सरकार तय करती है कि उसकी पुलिस कैसे काम करे; प्रधानमंत्री इस पर ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकते जिसे मुख्यमंत्रियों को मानना ही पड़े।
राज्यों से जुड़े प्रश्न, पृष्ठ 19
- क्या आपका गाँव या शहर आज़ादी के बाद से एक ही प्रांत के अंतर्गत रहा है? अगर नहीं तो इससे पहले के राज्य का क्या नाम था? क्या आप 1947 के तीन राज्यों के ऐसे नामों को याद कर सकते हैं जो आज बदल गए हैं? तीन ऐसे राज्यों की पहचान करें जिन्हें बड़े राज्यों को काटकर बनाया गया है।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
राज्यों से जुड़े प्रश्न, पृष्ठ 19
- पहला भाग आपके अपने इलाके पर निर्भर है: पता करें कि आपका इलाका हमेशा एक ही राज्य में रहा या नहीं। बाद में बदले गए नाम (उदाहरण): मद्रास अब तमिलनाडु, मैसूर अब कर्नाटक, और उड़ीसा अब ओड़िशा। बड़े राज्यों को काटकर बने राज्य (उदाहरण): उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश से), झारखंड (बिहार से) और छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश से); अध्याय स्वयं उत्तराखंड और झारखंड को उन राज्यों में गिनाता है जो संस्कृति, भूगोल या जातीयता की विभिन्नता को आदर देने के लिए बने।
वार्ता-बुलबुला, पृष्ठ 20
- हिंदी ही क्यों? बांग्ला या तेलुगु क्यों नहीं?
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
वार्ता-बुलबुला, पृष्ठ 20
- संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ़ करीब 40 फ़ीसदी भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए: हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं (बांग्ला और तेलुगु सहित) को अनुसूचित भाषा माना गया, राज्यों की अपनी राजभाषाएँ हैं, सरकारी कामकाज में हिंदी के साथ अंग्रेज़ी भी जारी रही, और केंद्र सरकार दूसरी भाषा बोलने वाले राज्यों पर हिंदी नहीं थोप सकती।
कार्टून, पृष्ठ 21
- यहाँ अंकित दोनों कार्टूनों में केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध दिखाया गया है। क्या राज्यों को केंद्र से गुहार लगानी चाहिए कि हमें कुछ और शक्तियाँ दे दो? किसी गठबंधन सरकार का नेता सरकार में शामिल बाकी दलों को कैसे संतुष्ट रखे?
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
कार्टून, पृष्ठ 21
- नहीं। संघीय व्यवस्था में हर स्तर की सरकार के अपने अधिकार हैं और वित्तीय स्वायत्तता के लिए राजस्व के अलग-अलग स्रोत तय हैं, इसलिए राज्यों को केंद्र से गुहार नहीं लगानी पड़नी चाहिए; केंद्र-राज्य संबंध सत्ता की साझेदारी के तय नियमों और आपसी विश्वास पर टिके होने चाहिए। गठबंधन सरकार का नेता साझी नीतियों (साझा कार्यक्रम) पर सरकार चलाकर, फ़ैसलों से पहले सहयोगी दलों से सलाह करके, सत्ता में उन्हें उचित हिस्सा देकर और क्षेत्रीय सहयोगी दलों वाले राज्यों की स्वायत्तता का आदर करके उन्हें संतुष्ट रख सकता है। 1990 के बाद अध्याय इसी को सत्ता में साझेदारी की नई संस्कृति कहता है।
वार्ता-बुलबुला, पृष्ठ 21
- आप यह कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा है? क्या आप गंभीरता से ऐसा कह रहे हैं?
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
वार्ता-बुलबुला, पृष्ठ 21
- अध्याय क्षेत्रवाद की अपने-आप में तारीफ़ नहीं करता। वह बताता है कि 1990 के बाद क्षेत्रीय दलों के उदय और केंद्र में गठबंधन सरकारों से सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी, जिससे संघीय सत्ता-साझेदारी ज़्यादा प्रभावी हुई। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को जगह देने से, जैसे भाषावार राज्यों के गठन से, देश ज़्यादा एकजुट हुआ। एक राय यह भी हो सकती है (यह बात अध्याय में नहीं लिखी) कि जो क्षेत्रीय माँगें देश की एकता को खतरे में डालें, वे लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं होंगी; छात्र इस पर अपने तर्क दे सकते हैं।
भाषाओं की सूची, पृष्ठ 22
- इस सूची को गौर से देखें लेकिन इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इन कामों को कीजिए: (i) इस सूचना के आधार पर बार या पाई चार्ट बनाएँ। (ii) भारत की भाषायी विविधता को दर्शाने वाला एक नक्शा बनाइए। नक्शे में विभिन्न इलाकों को अलग-अलग रंग से भरें और दिखाएँ कि उन इलाकों के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। (iii) ऐसी तीन भाषाएँ ढूँढें जिनको भारत में बोला तो जाता है पर जो इस सूची में नहीं हैं।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
भाषाओं की सूची, पृष्ठ 22
- (i) सूची की सभी 22 भाषाओं के लिए उनके प्रतिशत के हिसाब से एक-एक बार बनाइए। हिंदी (43.63%) सबसे ऊँचा बार होगा, फिर बांग्ला (8.03%), मराठी (6.86%), तेलुगु (6.70%), तमिल (5.70%), गुजराती (4.58%), उर्दू (4.19%), कन्नड़ (3.61%), ओड़िया (3.10%), मलयालम (2.88%), पंजाबी (2.74%), असमिया (1.26%), मैथिली (1.12%), संथाली (0.61%), कश्मीरी (0.56%), नेपाली (0.24%), सिंधी (0.23%), डोगरी (0.21%), कोंकणी (0.19%), मणिपुरी (0.15%) और बोडो (0.12%); संस्कृत नगण्य है। चार्ट दिखाता है कि कोई भी भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है।
- (ii) यह काम भारत के खाली रेखा-मानचित्र पर कीजिए: जैसे बांग्ला पश्चिम बंगाल में, मराठी महाराष्ट्र में, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तमिल तमिलनाडु में, गुजराती गुजरात में, कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल में, ओड़िया ओड़िशा में, पंजाबी पंजाब में, असमिया असम में, और हिंदी उत्तर व मध्य भारत के राज्यों में।
- (iii) भारत में बोली जाने वाली पर सूची में न दी गई भाषाओं के उदाहरण: अंग्रेज़ी (अध्याय के अनुसार 0.02 फ़ीसदी लोगों ने इसे मातृभाषा बताया), तुलु और भीली।
रामचंद्र गुहा का आलेख, पृष्ठ 23
- अपने राज्य या अन्य किसी ऐसे राज्य का उदाहरण लें जो भाषावार पुनर्गठन से प्रभावित हुआ। यहाँ जो तर्क दिया गया है उसके पक्ष या विपक्ष में उदाहरणों के साथ टिप्पणी लिखें।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
रामचंद्र गुहा का आलेख, पृष्ठ 23
- तर्क के पक्ष में टिप्पणी (उदाहरण: महाराष्ट्र और गुजरात)। 1960 से पहले मराठी और गुजराती बोलने वाले एक बड़े बंबई राज्य में साथ थे और दोनों समूह अपने-अपने राज्य की माँग कर रहे थे। 1960 में भाषा के आधार पर राज्य का बँटवारा होने से टकराव खत्म हुआ और दोनों राज्य मज़बूती से भारत का हिस्सा बने रहे। वहाँ का व्यक्ति मराठी और भारतीय, या गुजराती और भारतीय, दोनों पहचानों के साथ जीता है, जैसा गुहा कहते हैं। भाषावार राज्यों से प्रशासन भी आसान हुआ, क्योंकि सरकारी कामकाज लोगों की अपनी भाषा में होता है; इस माँग को मानने से देश टूटा नहीं, बल्कि उसकी एकता मज़बूत हुई, जैसा अध्याय भी निष्कर्ष निकालता है।
अखबार की कतरनें, पृष्ठ 25
- भारत में हुए विकेंद्रीकरण के प्रयासों के बारे में अखबार की इन कतरनों में क्या कहा गया है?
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
अखबार की कतरनें, पृष्ठ 25
- कतरनें विकेंद्रीकरण के दोनों पहलू दिखाती हैं। अच्छा पहलू: “पंचायतों में 10 लाख से ज़्यादा महिलाएँ चुनी गईं” और “महिला प्रधान ला रहीं बदलाव की बयार” जैसी खबरें दिखाती हैं कि आरक्षण से महिलाओं का प्रतिनिधित्व और उनकी आवाज़ बढ़ी है, और “250 रुपये में गाँव में न्याय: विधेयक” न्याय पंचायत के ज़रिए गाँव के स्तर पर न्याय पहुँचाने के प्रस्ताव की खबर है। कमज़ोर पहलू: “राज्य पंचायतों को सीधे धन देने का विरोध कर रहे हैं” दिखाती है कि राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को संसाधन देने से कतराती हैं, और “तमिलनाडु में लोकतंत्र बिकाऊ, सबसे ऊँची बोली लगाने वालों को पंचायत के पद” दिखाती है कि कहीं-कहीं पंचायत के पद निष्पक्ष चुनाव की जगह बेचे जा रहे हैं। यही अध्याय का निष्कर्ष है: स्थानीय शासन से लोकतंत्र की जड़ें मज़बूत हुई हैं, पर अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। (कतरनें पुस्तक में अंग्रेज़ी में छपी हैं; शीर्षकों का भावार्थ दिया गया है।)
वार्ता-बुलबुला, पृष्ठ 25
- प्रधानमंत्री देश चलाता है। मुख्यमंत्री राज्यों को चलाते हैं। इसी तर्क से ज़िला परिषद् के प्रधान को ज़िले का शासन चलाना चाहिए। फिर, जिलों का शासन कलक्टर या ज़िलाधीश क्यों चलाते हैं?
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
वार्ता-बुलबुला, पृष्ठ 25
- कलक्टर या ज़िलाधीश राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी है जो ज़िले में राज्य सरकार का प्रशासन चलाता है, जबकि ज़िला परिषद् का प्रधान ज़िला स्तर की निर्वाचित स्थानीय संस्था का राजनीतिक प्रधान है। अध्याय यह नहीं बताता कि ज़िले का प्रशासन कलक्टर ही क्यों चलाते हैं; वह इतना कहता है कि अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इसलिए हम स्वशासन की उस आदर्श स्थिति से अभी दूर हैं जिसमें निर्वाचित स्थानीय संस्थाएँ ज़िले का शासन चलाएँ।
गतिविधि, पृष्ठ 26
- अपने गाँव या शहर की स्थानीय सरकार के बारे में पता करें। अगर आप गाँव में रहते हैं तो निम्नलिखित के नाम पता करें: आपका पंच, आपका सरपंच, आपकी पंचायत समिति के सदस्य और ज़िला परिषद् के अध्यक्ष। यह भी पता करें कि ग्रामसभा की पिछली बैठक कब हुई थी और उसमें कितने लोगों ने भागीदारी की थी। अगर आप शहर में रहते हैं तो निम्नलिखित के नाम पता करें: आपका काउंसलर, नगरनिगम या नगरपालिका प्रमुख। अपनी नगरपालिका अथवा नगरनिगम का बजट और खर्च के मुख्य मदों का पता लगाएँ।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
गतिविधि, पृष्ठ 26
- यह क्षेत्र-कार्य की गतिविधि है, इसलिए नाम आपके अपने इलाके से मिलेंगे: पंचायत या नगरपालिका कार्यालय में पूछिए या राज्य चुनाव आयोग के नतीजे देखिए। गाँव के लिए लिखिए: पंच, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, ज़िला परिषद् के अध्यक्ष, ग्रामसभा की पिछली बैठक की तारीख और उसमें भाग लेने वालों की संख्या। शहर के लिए: काउंसलर, नगरपालिका प्रमुख या मेयर, और बजट के खर्च के मुख्य मद। ग्रामसभा में आए लोगों की संख्या की तुलना अध्याय की इस बात से कीजिए कि ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होतीं।
प्रश्न 1
- 4 अंकभारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएँ: मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
प्रश्न 1
- यह एक मानचित्र-कौशल वाला प्रश्न है; यहाँ नक़्शे की जगह स्थिति सूची के रूप में दी गई है। मणिपुर: भारत के पूर्वोत्तर में, म्यांमार की सीमा से लगा राज्य। सिक्किम: भारत के उत्तर में, हिमालय क्षेत्र में, नेपाल, भूटान और चीन (तिब्बत) से घिरा राज्य। छत्तीसगढ़: भारत के मध्य भाग में, मध्य प्रदेश से अलग होकर 2000 में बना राज्य। गोवा: भारत के पश्चिमी तट पर, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच स्थित सबसे छोटे राज्यों में एक।
प्रश्न 2
- 4 अंकविश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले तीन देशों की अवस्थिति बताएँ और उनके नक्शे को रंग से भरें।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
प्रश्न 2
- यह भी मानचित्र-कौशल वाला प्रश्न है; यहाँ नक़्शे की जगह सूची दी गई है। भारत के अलावा तीन संघीय देश: संयुक्त राज्य अमरीका (उत्तरी अमरीका महाद्वीप में), जर्मनी (यूरोप महाद्वीप में) और ऑस्ट्रेलिया (ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एक स्वतंत्र द्वीपीय महाद्वीप)। अध्याय के अपने मानचित्र-कैप्शन में संघीय देशों की एक लंबी सूची दी गई है (कनाडा, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड, रूस, नाइजीरिया, पाकिस्तान आदि सहित), इनमें से कोई भी तीन सही उत्तर मानी जाएँगी।
प्रश्न 3
- 4 अंकभारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती-जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएँ।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
प्रश्न 3
- मिलती-जुलती विशेषता: भारत और बेल्जियम दोनों “अंदरूनी बँटवारे” से बने संघ हैं, यानी दोनों ही मामलों में एक बड़े देश ने अपनी आंतरिक (भाषायी/सांस्कृतिक) विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों/क्षेत्रों का गठन कर सत्ता बाँटी। अलग विशेषता: बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे प्रकार की “सामुदायिक सरकार” भी है, जो भाषा-समुदाय द्वारा चुनी जाती है; भारत में ऐसी कोई भाषा-समुदाय आधारित तीसरी सरकार नहीं है, भारत का तीसरा स्तर भौगोलिक इकाई (पंचायत/नगरपालिका) पर आधारित है, भाषा-समुदाय पर नहीं।
प्रश्न 4
- 4 अंकशासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या-क्या मुख्य अंतर है? इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
प्रश्न 4
- संघीय व्यवस्था में सरकार दो या अधिक स्तरों पर होती है, और हर स्तर का अधिकार-क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित व सुरक्षित होता है; उदाहरण के लिए भारत में केंद्र और राज्य दोनों के पास अपने-अपने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही सर्वोच्च स्तर होता है और बाकी सभी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं; उदाहरण के लिए श्रीलंका में केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं और प्रांतीय इकाइयों के पास स्वतंत्र अधिकार-क्षेत्र नहीं है।
प्रश्न 5
- 4 अंक1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताएँ।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
प्रश्न 5
- पहला अंतर: 1992 से पहले पंचायत और नगरपालिका के नियमित चुनाव नहीं कराए जाते थे और वे राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में रहती थीं; 1992 के बाद स्थानीय स्वशासी निकायों के नियमित चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता बन गई। दूसरा अंतर: 1992 से पहले इन निकायों के पास न अपना अधिकार था न संसाधन; 1992 के बाद राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को देना पड़ता है, और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों तथा महिलाओं (कम से कम एक तिहाई पद) के लिए सीटें भी आरक्षित की गईं।
प्रश्न 6
- 4 अंकरिक्त स्थानों को भरें ः
चूंकि अमरीका ………………… तरह का संघ है इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुक़ाबले प्रांत ………………… हैं। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली ………………… की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
प्रश्न 6
- चूंकि अमरीका “साथ आकर संघ” बनाने की तरह का संघ है इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुक़ाबले प्रांत ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली अंदरूनी बँटवारे की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं।
प्रश्न 7
- 4 अंकभारत की भाषा नीति पर नीचे तीन प्रतिक्रियाएँ दी गई हैं। इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें।
संगीता: प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मज़बूत किया है।
अरमान: भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बाँट दिया है। हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं।
हरीश: इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेज़ी के प्रभुत्व को मज़बूत करने भर का काम किया है।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
प्रश्न 7
- प्रश्न में अपनी पसंद की कोई एक प्रतिक्रिया चुनकर उसके पक्ष में तर्क देने हैं; नीचे संगीता के पक्ष में तर्क दिए गए हैं, क्योंकि यह अध्याय के निष्कर्ष से मेल खाती है। संगीता के पक्ष में: संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया; हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला और केंद्र सरकार के पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है; राज्यों की अपनी राजभाषाएँ हैं; और हिंदी को बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि उसे दूसरी भाषा बोलने वाले राज्यों पर थोपा जाए। अध्याय के अनुसार नेताओं के इसी लचीले रुख से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुँचने से बच गए। अरमान के तर्क पर: अध्याय कहता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मज़बूत हुआ; इतिहासकार रामचंद्र गुहा भी लिखते हैं कि भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने भारत की एकता को मज़बूत करने में मदद की है, और एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय जैसी दो-दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। हरीश के तर्क पर: अध्याय यह आशंका दर्ज करता है कि “अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेज़ी-भाषी अभिजन को लाभ पहुँचेगा”; पर नीति में हिंदी और 22 अनुसूचित भाषाएँ भी शामिल हैं, इसलिए इसे केवल अंग्रेज़ी के प्रभुत्व को बढ़ाने वाली नीति कहना पूरा सच नहीं लगता।
प्रश्न 8
- 1 अंकसंघीय सरकार की एक विशिष्टता है:
(क) राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है।(ख) अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बँट जाते हैं।(ग) निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं।(घ) सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बँट जाती है।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
प्रश्न 8
- (घ) सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बँट जाती है। यही संघीय व्यवस्था की केंद्रीय विशेषता है। (क) में प्रांतों के अधिकार राष्ट्रीय सरकार के दिए हुए होते हैं, जिन्हें वह वापस भी ले सकती है; अध्याय के अनुसार 1993 से पहले बेल्जियम में ऐसा ही था और तब वहाँ एकात्मक व्यवस्था थी। (ख) क्षैतिज वितरण की बात करता है, जो संघवाद से अलग एक धारणा है। (ग) संघीय व्यवस्था की परिभाषा नहीं है।
प्रश्न 9
- 1 अंकभारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूहों में लिखें।
(क) रक्षा; (ख) पुलिस; (ग) कृषि; (घ) शिक्षा; (ङ) बैंकिंग; (च) वन; (छ) संचार; (ज) व्यापार; (झ) विवाह।
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
प्रश्न 9
- संघ सूची: (क) रक्षा, (ङ) बैंकिंग, (छ) संचार। राज्य सूची: (ख) पुलिस, (ग) कृषि, (ज) व्यापार। समवर्ती सूची: (घ) शिक्षा, (च) वन, (झ) विवाह। पुस्तक के अनुसार राज्य सूची में “पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई” जैसे विषय हैं और समवर्ती सूची में “शिक्षा, वन, मज़दूर-संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार” जैसे विषय। नोट: पुस्तक में (घ) दो बार छपा है (“(घ) शिक्षा” और “(घ) बैंकिंग”); विषय नौ हैं और अक्षर (क) से (झ) तक जाते हैं, इसलिए यहाँ बैंकिंग को (ङ) लिखा गया है।
प्रश्न 10
- 1 अंकनीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार-क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है?
(क) राज्य सरकार: राज्य सूची(ख) केंद्र सरकार: संघीय सूची(ग) केंद्र और राज्य सरकार: समवर्ती सूची(घ) स्थानीय सरकार: अवशिष्ट अधिकार
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
प्रश्न 10
- (घ) स्थानीय सरकार: अवशिष्ट अधिकार। अध्याय के अनुसार अवशिष्ट अधिकार, यानी ‘बाकी बचे’ विषय (जो विषय किसी सूची में नहीं आते), केंद्र सरकार के अधिकार-क्षेत्र में जाते हैं, स्थानीय सरकार के नहीं। बाकी तीनों जोड़े सही हैं।
प्रश्न 11
- 1 अंकसूची I और सूची II में मेल ढूँढ़ें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनें।
सूची I: 1. भारतीय संघ 2. राज्य 3. नगर निगम 4. ग्राम पंचायत
सूची II: (अ) प्रधानमंत्री (ब) सरपंच (स) राज्यपाल (द) मेयर
कूट: (सा) 1-द, 2-अ, 3-ब, 4-स(रे) 1-ब, 2-स, 3-द, 4-अ(गा) 1-अ, 2-स, 3-द, 4-ब(मा) 1-स, 2-द, 3-अ, 4-ब
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
प्रश्न 11
- (गा) 1-अ, 2-स, 3-द, 4-ब। भारतीय संघ का प्रमुख प्रधानमंत्री (अ), राज्य का प्रमुख राज्यपाल (स), नगर निगम का प्रमुख मेयर (द), और ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच (ब) होता है।
प्रश्न 12
- 1 अंकइन बयानों पर गौर करें:
(अ) संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं।
(ब) भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने-अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है।
(स) श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बाँट दिया गया है।
(द) भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बाँट दिए गए हैं।
ऊपर दिए गए बयानों में कौन-कौन सही हैं।
(सा) अ, ब और स(रे) अ, स और द(गा) अ और ब(मा) ब और स
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
प्रश्न 12
- (गा) अ और ब। (अ) और (ब) दोनों सही हैं, यही संघवाद की परिभाषा है और भारत पर सही तरह लागू होती है। (स) ग़लत है: अध्याय स्पष्ट कहता है कि श्रीलंका व्यावहारिक रूप से आज भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, सिर्फ़ प्रांतों में बाँटा होना उसे संघीय नहीं बनाता। (द) भी ग़लत है: स्थानीय सरकारों को अधिकार मिलने (विकेंद्रीकरण) से भारत का संघीय ढाँचा खत्म नहीं होता, बल्कि यह उसका तीसरा स्तर बनता है।
इसी अध्याय की बाक़ी सामग्री