कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 19 संघवाद के शॉर्ट नोट्स: परिभाषाएँ, तालिकाएँ, प्रमुख तिथियाँ और अंतिम रिकैप, तेज़ दोहराव के लिए।
संघीय बनाम एकात्मक व्यवस्था
| संघीय व्यवस्था | एकात्मक व्यवस्था |
|---|---|
| दो या अधिक स्तर की सरकारें | शासन का एक ही सर्वोच्च स्तर |
| हर स्तर का अपना अधिकार-क्षेत्र, संविधान में सुरक्षित | बाकी इकाइयाँ केंद्रीय सत्ता के अधीन |
| उदाहरण: भारत, बेल्जियम (1993 से) | उदाहरण: श्रीलंका |
संघ बनने के दो तरीके
| तरीका | उदाहरण | ताकत आमतौर पर किसके पास |
|---|---|---|
| साथ आकर संघ | अमरीका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया | राज्यों के पास |
| अंदरूनी बँटवारा | भारत, बेल्जियम, स्पेन | केंद्र के पास |
तीन सूचियाँ
| सूची | विषय | कानून |
|---|---|---|
| संघ सूची | रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा | सिर्फ़ केंद्र |
| राज्य सूची | पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई | सिर्फ़ राज्य |
| समवर्ती सूची | शिक्षा, वन, मज़दूर-संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार | दोनों; टकराव में केंद्र मान्य |
अवशिष्ट विषय (जैसे कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर) → केंद्र सरकार के अधिकार-क्षेत्र में।
असमान अधिकार और विशेष प्रदेश
| राज्य/प्रदेश | विशेषता |
|---|---|
| असम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम | अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियाँ |
| चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली | केंद्र शासित प्रदेश |
1947भारत आज़ाद हुआ, रजवाड़ों का विलय
1956राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू (भाषा-आधारित राज्य)
1965अंग्रेज़ी हटाने की तय समय-सीमा, विवाद के बाद हिंदी+अंग्रेज़ी दोनों जारी
1990 के बादक्षेत्रीय दलों का उदय, गठबंधन सरकारों की शुरुआत
1992संविधान संशोधन: स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा
1992 के संविधान संशोधन के पाँच बदलाव
| बदलाव |
|---|
| स्थानीय निकायों के नियमित चुनाव अनिवार्य |
| अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित |
| कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित |
| राज्य चुनाव आयोग का गठन |
| राज्यों द्वारा राजस्व व अधिकारों का हिस्सा स्थानीय निकायों को |
पंचायती राज ढाँचा
| स्तर | प्रमुख / बनावट |
|---|---|
| ग्राम पंचायत | प्रधान/सरपंच (सदस्य: पंच) |
| पंचायत समिति | कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर (सदस्य इलाके के सभी पंचायत सदस्य चुनते हैं) |
| ज़िला परिषद् | ज़िला परिषद् का प्रमुख, परिषद् का राजनीतिक प्रधान (सदस्य: ज़िले के सांसद-विधायक भी) |
| नगरपालिका (शहर) | नगरपालिका प्रमुख (राजनीतिक प्रधान) |
| नगरनिगम (बड़े शहर) | मेयर |
~36 लाख लोग ग्राम-पंचायतों के लिए चुने जाते हैं। पोर्तो एलग्रे (ब्राज़ील): ~13 लाख लोग बजट तैयार करने में भागीदार, ~20,000/वर्ष निर्णय-प्रक्रिया में; प्रस्तावों पर अंतिम फ़ैसला नगरपालिका लेती है।
सभी परिभाषाएँ
संघीय शासन व्यवस्थादो या अधिक स्तर की सरकारें, एक ही नागरिक-समूह पर, पर अपना-अपना अधिकार-क्षेत्र
एकात्मक शासन व्यवस्थाशासन का एक ही सर्वोच्च स्तर, बाकी इकाइयाँ उसके अधीन
अधिकार-क्षेत्रवह दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो
अवशिष्ट विषयजो विषय किसी सूची में नहीं आते, वे केंद्र के अधिकार-क्षेत्र में जाते हैं
विकेंद्रीकरणकेंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को देना
गठबंधन सरकारएक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार
अंतिम रिकैप
- संघीय व्यवस्था: दो+ स्तर, अपना-अपना अधिकार-क्षेत्र, सात विशेषताएँ, दो बनने के तरीके
- भारत: राज्यों का संघ; तीन सूचियाँ (संघ/राज्य/समवर्ती); अवशिष्ट विषय केंद्र को
- असमान अधिकार: अनुच्छेद 371 (असम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम); केंद्र शासित प्रदेश (चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली)
- भाषा नीति: कोई राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी राजभाषा, 22 अनुसूचित भाषाएँ; 1965 अंग्रेज़ी विवाद हिंदी+अंग्रेज़ी से सुलझा
- केंद्र-राज्य संबंध: 1990 से पहले एक-दल का दबदबा; 1990 के बाद गठबंधन और स्वायत्तता का आदर
- विकेंद्रीकरण: 1992 संशोधन के पाँच बदलाव; पंचायती राज तीन स्तर (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद्)
- पोर्तो एलग्रे (ब्राज़ील): नागरिक-सहभागी बजट का प्रयोग
इसी अध्याय की बाक़ी सामग्री