NCERT की भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पुस्तक, अध्याय 2 “भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990” (Reprint 2026-27) के अभ्यास के सभी 19 प्रश्नों के पूरे हल। प्रश्न हिंदी संस्करण में जैसे छपे हैं वैसे ही दिए हैं। उत्तर अंकों के अनुसार बिंदुवार हैं, ताकि सीधे परीक्षा में लिखे जा सकें।
1 योजना की परिभाषा
प्र. योजना की परिभाषा दीजिए।
उत्तर: योजना यह बताती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। इसके कुछ सामान्य लक्ष्य और कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं, जिन्हें एक निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त करना होता है। भारत में योजनाएँ पाँच वर्ष की होती थीं, इसलिए इन्हें पंचवर्षीय योजनाएँ कहा गया।
2 भारत ने योजना को क्यों चुना
प्र. भारत ने योजना को क्यों चुना?
उत्तर:
- स्वतंत्रता के बाद नेताओं को ऐसी आर्थिक प्रणाली चाहिए थी जो कुछ लोगों का नहीं, सबका कल्याण करे; नेहरू समाजवाद से प्रभावित थे, पर सोवियत ढंग का पूर्ण सरकारी स्वामित्व लोकतंत्र में संभव नहीं था।
- इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी गई, जिसमें सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाए और निजी क्षेत्रक भी योजना प्रयास का अंग बने।
- औपनिवेशिक काल के बाद कृषि में गतिरोध था और उद्योग बहुत कम थे; सीमित संसाधनों को प्राथमिकता के क्षेत्रों (जैसे विद्युत उत्पादन और सिंचाई) में लगाने के लिए योजना आवश्यक थी।
- योजना से संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता जैसे लक्ष्य एक साथ, संतुलन के साथ पाए जा सकते थे। इसी उद्देश्य से 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग बना।
3 योजनाओं के लक्ष्य
प्र. योजनाओं के लक्ष्य क्या होने चाहिए?
उत्तर: किसी योजना के स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के चार लक्ष्य थे:
- संवृद्धि: देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि; सूचक GDP में निरंतर वृद्धि।
- आधुनिकीकरण: नई प्रौद्योगिकी अपनाना और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन (जैसे महिलाओं के समान अधिकार)।
- आत्मनिर्भरता: देश में बन सकने वाली वस्तुओं के आयात से बचना, विशेषकर खाद्यान्न में।
- समानता: आर्थिक समृद्धि के लाभ निर्धन वर्ग तक पहुँचें और धन के वितरण की असमानता घटे।
सीमित संसाधनों के कारण हर योजना में सभी लक्ष्यों को समान महत्त्व नहीं दिया जा सकता, पर नीतियाँ जहाँ तक संभव हो इन चारों के विरोध में न हों। लक्ष्यों से ही तय होता है कि संसाधन किस दिशा में लगें और योजना की सफलता किस कसौटी पर मापी जाए।
4 HYV बीज
प्र. उच्च पैदावारवाली किस्म (HYV) बीज क्या होते हैं?
उत्तर: उच्च पैदावार वाली किस्म (HYV) के बीज वे बीज हैं जो अधिक अनुपात में उत्पादन देते हैं। इनके प्रयोग के लिए उर्वरक और कीटनाशक सही मात्रा में तथा नियमित जल पूर्ति (सिंचाई) आवश्यक है, और इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग बहुत महत्त्वपूर्ण है। हरित क्रांति इन्हीं बीजों, विशेषकर गेहूँ और चावल के, प्रयोग से आई।
5 विक्रय अधिशेष
प्र. विक्रय अधिशेष क्या है?
उत्तर: किसानों द्वारा अपने उत्पादन का जो अंश बाज़ार में बेचा जाता है, उसे विक्रय अधिशेष (विपणित अधिशेष) कहते हैं। हरित क्रांति काल में किसानों ने गेहूँ और चावल का अच्छा-खासा भाग बाज़ार में बेचा, जिससे खाद्यान्नों की सापेक्ष कीमत घटी और सरकार सुरक्षित स्टॉक बना सकी।
6 भूमि सुधार की आवश्यकता और प्रकार
प्र. कृषि क्षेत्रक में लागू किये गये भूमि सुधार की आवश्यकता और उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: आवश्यकता:
- स्वतंत्रता के समय भू-धारण पद्धति में बिचौलियों (जमींदार, जागीरदार) का वर्चस्व था, जो खेतों में सुधार किए बिना केवल लगान वसूलते थे।
- कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण भारत को अमेरिका से अनाज आयात करना पड़ता था।
- कृषि में समानता के लिए जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन आवश्यक था; स्वामित्व से किसान को उत्पादन बढ़ाने और निवेश की प्रेरणा मिलती है।
प्रकार:
- बिचौलियों का उन्मूलन: स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद ही वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बनाने के कदम उठाए गए। इससे लगभग 200 लाख काश्तकार सरकार के सीधे संपर्क में आए और शोषण से मुक्त हुए।
- भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण: किसी व्यक्ति के स्वामित्व की अधिकतम भूमि तय की गई, ताकि भू-स्वामित्व का संकेंद्रण कम हो।
इन सुधारों की सीमाएँ भी रहीं: कानून की कमियाँ, बेदखली, बटाईदार और भूमिहीन श्रमिकों को लाभ न मिलना, और अधिकतम सीमा कानून को न्यायालयों में चुनौती। केरल और पश्चिम बंगाल में इन्हें विशेष सफलता मिली; अन्य राज्यों में वैसी प्रतिबद्धता नहीं थी।
7 हरित क्रांति
प्र. हरित क्रांति क्या है? इसे क्यों लागू किया गया और इससे किसानों को कैसे लाभ पहुँचा? संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
उत्तर: अर्थ: उच्च पैदावार वाली किस्म (HYV) के बीजों के प्रयोग से खाद्यान्नों, विशेषकर गेहूँ और चावल, के उत्पादन में हुई भारी वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं।
क्यों लागू की गई:
- स्वतंत्रता के समय लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी, पर पुरानी प्रौद्योगिकी और आधारिक संरचना के अभाव से उत्पादकता बहुत कम थी।
- कृषि मानसून पर निर्भर थी और बहुत कम किसानों के पास सिंचाई थी; अनाज विदेश (अमेरिका) से मँगाना पड़ता था।
किसानों को लाभ:
- उपज बढ़ी और किसान उत्पादन का बड़ा भाग बाज़ार में बेचने लगे (विपणित अधिशेष), जिससे आय बढ़ी।
- सरकार ने छोटे किसानों को कम ब्याज पर ऋण और उर्वरकों पर सहायिकी दी; इससे छोटे खेतों की उपज भी बड़े खेतों के बराबर हो गई।
- सरकारी अनुसंधान संस्थानों की सेवाओं से कीटों के आक्रमण का जोखिम घटा। इस प्रकार छोटे और धनी, दोनों किसानों को लाभ हुआ, और देश 1960 के दशक के अंत तक खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया।
8 समानता के साथ संवृद्धि
प्र. योजना उद्देश्य के रूप में ‘समानता के साथ संवृद्धि’ की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
- संवृद्धि का अर्थ है देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि, जिसका सूचक GDP में निरंतर वृद्धि है। GDP को केक मानें तो संवृद्धि केक का बड़ा होना है।
- पर केवल संवृद्धि पर्याप्त नहीं: किसी देश में ऊँची संवृद्धि दर और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी होने पर भी अधिकांश लोग गरीब रह सकते हैं।
- समानता का अर्थ है कि समृद्धि के लाभ केवल धनी लोगों तक सीमित न रहें, निर्धन वर्ग तक भी पहुँचें; हर भारतीय भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी कर सके और धन-संपत्ति के वितरण की असमानता कम हो।
- इसलिए योजना का उद्देश्य था कि केक बड़ा भी हो और उसका न्यायपूर्ण बँटवारा भी हो। भू-सुधार और छोटे किसानों के लिए सहायिकी इसके उदाहरण हैं।
9 आधुनिकीकरण और रोजगार
प्र. ‘क्या रोजगार सृजन की दृष्टि से योजना उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण विरोधाभास पैदा करता है?’ व्याख्या कीजिए।
उत्तर: हाँ, आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन में विरोधाभास हो सकता है।
- आधुनिकीकरण का अर्थ उत्पादन बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाना है, जैसे फैक्ट्री में नई मशीनें।
- यदि नई प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता कम कर देती है, तो उत्पादन बढ़ने पर भी कम श्रमिकों की ज़रूरत होगी; इससे रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य प्रभावित होता है। पुस्तक इसे योजना के लक्ष्यों के आपसी विरोध का उदाहरण बताती है।
- इसलिए योजनाकारों को दोनों लक्ष्यों में संतुलन बनाना पड़ता है, जो एक कठिन कार्य है। श्रम-प्रधान लघु उद्योगों को बढ़ावा देना रोजगार बचाए रखने का एक उपाय था।
10 आत्मनिर्भरता क्यों
प्र. भारत जैसे विकासशील देश के रूप में आत्मनिर्भरता का पालन करना क्यों आवश्यक था?
उत्तर:
- आत्मनिर्भरता का अर्थ है उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में ही संभव है; प्रथम सात योजनाओं ने इसे महत्त्व दिया।
- विदेशों पर, विशेषकर खाद्यान्न के लिए, निर्भरता कम करना आवश्यक था; स्वतंत्रता के समय अनाज अमेरिका से आयात करना पड़ता था।
- हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए लोगों के लिए आत्मनिर्भरता को महत्त्व देना स्वाभाविक था।
- यह भय था कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और विदेशी पूँजी पर निर्भरता से देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ेगा और संप्रभुता कमज़ोर होगी।
11 क्षेत्रक गठन और सेवा क्षेत्रक
प्र. किसी अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक गठन क्या होता है? क्या यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के जी.डी.पी. में सेवा क्षेत्रक को सबसे अधिक योगदान करना चाहिए? टिप्पणी करें।
उत्तर: क्षेत्रक गठन: किसी अर्थव्यवस्था का GDP कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रकों से आता है। इन क्षेत्रकों के अलग-अलग योगदान (अंश) का ढाँचा क्षेत्रक गठन (अर्थव्यवस्था का ढाँचा) कहलाता है।
टिप्पणी: नहीं, यह आवश्यक नहीं है।
- कुछ देशों में GDP की संवृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है, तो कुछ में सेवा क्षेत्रक का; हर देश का मार्ग अलग हो सकता है।
- सामान्य क्रम यह है कि विकास के साथ पहले कृषि का अंश घटता है और उद्योग प्रधान होता है; विकास के ऊँचे स्तर पर सेवा क्षेत्रक का अंश सबसे अधिक होता है।
- भारत में यह परिवर्तन विचित्र रहा: 1990 तक सेवा क्षेत्रक का अंश 40.59% हो गया, जो कृषि और उद्योग दोनों से अधिक था, जबकि उद्योग कभी प्रधान नहीं बना और 1990 तक भी लगभग 65% लोग कृषि में थे।
- अतः सेवा क्षेत्रक का सबसे बड़ा होना अपने-आप में विकास का प्रमाण नहीं है; महत्त्वपूर्ण यह है कि सभी क्षेत्रक बढ़ें और लोगों को उत्पादक रोजगार मिले।
12 सार्वजनिक क्षेत्रक की अग्रणी भूमिका
प्र. योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक को ही अग्रणी भूमिका क्यों सौंपी गई थी?
उत्तर:
- पूँजी का अभाव: स्वतंत्रता के समय भारतीय उद्योगपतियों के पास उद्योगों में बड़े निवेश के लिए आवश्यक पूँजी नहीं थी।
- छोटा बाज़ार: बाज़ार इतना बड़ा नहीं था कि उद्योगपतियों को बड़ी परियोजनाएँ शुरू करने का प्रोत्साहन मिलता।
- समाजवादी पथ: अर्थव्यवस्था को समाजवादी ढंग से विकसित करने के निर्णय के कारण द्वितीय योजना में तय हुआ कि सरकार अर्थव्यवस्था के बड़े तथा भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखेगी।
- उद्योग बहुत सीमित थे (सूती वस्त्र, पटसन और लोहा-इस्पात की दो फर्में); विविध औद्योगिक आधार बनाने के लिए सरकार का आगे आना ज़रूरी था। निजी क्षेत्रक की नीतियाँ सार्वजनिक क्षेत्रक की अनुपूरक रहनी थीं।
13 प्रापण और सुरक्षित भंडार
प्र. इस कथन की व्याख्या करें: ‘हरित क्रांति ने सरकार को खाद्यान्नों के प्रापण द्वारा विशाल सुरक्षित भंडार बनाने के योग्य बनाया, ताकि वह कमी के समय उसका उपयोग कर सके’।
उत्तर:
- HYV बीजों से गेहूँ और चावल का उत्पादन बहुत बढ़ा।
- किसानों ने बढ़े हुए उत्पादन का अच्छा-खासा भाग स्वयं उपभोग करने के बजाय बाज़ार में बेचा, यानी विपणित अधिशेष बढ़ा।
- बाज़ार में पर्याप्त अनाज आने से सरकार उसकी खरीद (प्रापण) कर सकी और उससे सुरक्षित स्टॉक (भंडार) बनाया।
- यह भंडार खाद्यान्नों की कमी (जैसे कमज़ोर मानसून) के समय प्रयोग किया जा सकता था; इससे देश को अनाज के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं रहना पड़ा।
14 सहायिकी की उपयोगिता
प्र. सहायिकी किसानों को नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने को प्रोत्साहित तो करती है पर उसका सरकारी वित्त पर भारी बोझ पड़ता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर सहायिकी की उपयोगिता पर चर्चा करें।
उत्तर: सहायिकी के पक्ष में:
- किसान हर नई प्रौद्योगिकी को जोखिम भरा मानते हैं; HYV प्रौद्योगिकी को परखने और अपनाने के लिए, विशेषकर छोटे किसानों को, सहायिकी आवश्यक थी।
- भारत में खेती अब भी जोखिम भरा व्यवसाय है; अधिकांश किसान गरीब हैं और बिना सहायिकी आगत नहीं खरीद पाएँगे।
- सहायिकी हटाने से अमीर और गरीब किसानों में असमानता बढ़ेगी और समानता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा।
सहायिकी के विपक्ष में:
- प्रौद्योगिकी लाभदायक सिद्ध होकर फैल चुकी है, इसलिए उद्देश्य पूरा हो गया; सहायिकी धीरे-धीरे समाप्त हो।
- उर्वरक-सहायिकी का बड़ा भाग उर्वरक उद्योग और अधिक समृद्ध क्षेत्रों के किसानों को जाता है; लक्षित समूह को लाभ नहीं होता और सरकारी वित्त पर भारी बोझ पड़ता है।
- सस्ते या मुफ़्त संसाधन (पानी, बिजली, उर्वरक) फ़िज़ूल प्रयोग को बढ़ाते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है (बॉक्स 2.6)।
निष्कर्ष: समर्थक विशेषज्ञों का तर्क है कि सही नीति सहायिकी को समाप्त करना नहीं, बल्कि ऐसे कदम उठाना है कि इसका लाभ केवल निर्धन किसानों तक पहुँचे।
15 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि में क्यों
प्र. हरित क्रांति के बाद भी 1990 तक भारत की 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्रक में ही क्यों लगी रही?
उत्तर:
- अर्थशास्त्रियों के अनुसार देश जैसे-जैसे संपन्न होता है, GDP में कृषि का अंश और कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात, दोनों काफ़ी घटते हैं।
- भारत में 1950-1990 में GDP में कृषि का अंश तो भारी घटा (59.0% से 34.9%), पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात 67.5% (1950) से घटकर केवल 64.9% (1990) हुआ।
- मुख्य कारण: उद्योग और सेवा क्षेत्रक कृषि में लगे लोगों को खपा नहीं पाए; उनमें इतने रोजगार नहीं बने कि लोग खेती छोड़कर वहाँ जा सकें।
- बढ़ा हुआ कृषि उत्पादन कम लोगों से भी हो सकता था, फिर भी लोग कृषि में बने रहे। अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950-1990 की नीतियों की एक महत्त्वपूर्ण विफलता मानते हैं।
16 सार्वजनिक उपक्रमों की उपयोगिता
प्र. यद्यपि उद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक बहुत आवश्यक रहा है, पर सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रम ऐसे हैं जो भारी हानि उठा रहे हैं और इस क्षेत्रक के अर्थव्यवस्था के संसाधनों की बर्बादी के साधन बने हुए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों की उपयोगिता पर चर्चा करें।
उत्तर: उपयोगिता:
- स्वतंत्रता के समय निजी उद्योगपतियों के पास पूँजी और बड़ा बाज़ार नहीं था; इसलिए सरकार को औद्योगिक क्षेत्रक को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी।
- 1990 तक औद्योगिक क्षेत्रक विविधतापूर्ण हुआ, मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्रक के कारण; GDP में उद्योग का अंश 13% से 24.6% हुआ।
- कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, राष्ट्र का कल्याण है; इसलिए इसका मूल्यांकन जनकल्याण में योगदान से होना चाहिए।
समस्याएँ:
- कई सरकारी उद्यम उन क्षेत्रों में भी चलते रहे जहाँ उनकी आवश्यकता नहीं थी: दूरसंचार (टेलीफ़ोन के लिए लंबी प्रतीक्षा), मॉडर्न ब्रेड (2001 में बेची गई), होटल।
- घाटे वाले सरकारी उपक्रम बंद करना कठिन होता है, भले वे राष्ट्र के सीमित संसाधनों का निकास बन जाएँ; घाटे वाली निजी फर्म इस तरह संसाधन बर्बाद नहीं करती।
निष्कर्ष: सार्वजनिक क्षेत्रक उपयोगी है, पर कुछ विद्वानों का तर्क है कि राज्य को उन क्षेत्रों से हटना चाहिए जिन्हें निजी क्षेत्रक संभाल सकता है, और अपने संसाधन उन महत्त्वपूर्ण सेवाओं (जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा) पर लगाने चाहिए जो निजी क्षेत्रक नहीं दे सकता।
17 आयात प्रतिस्थापन और संरक्षण
प्र. आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है?
उत्तर:
- आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है आयात के स्थान पर घरेलू उत्पादन से पूर्ति करना, जैसे विदेशी वाहन आयात करने के बजाय भारत में ही वाहन बनाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन।
- इस नीति में सरकार दो साधनों से घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाती है:
- प्रशुल्क: आयातित वस्तुओं पर कर; इससे वे महँगी होती हैं और उनका प्रयोग हतोत्साहित होता है।
- कोटा: आयात की जा सकने वाली वस्तुओं की मात्रा तय करना।
- दोनों से आयात प्रतिबंधित होते हैं, घरेलू फर्मों को बाज़ार मिलता है और वे विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित रहती हैं।
- इसके पीछे विचार था कि विकासशील देश के उद्योग विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, और संरक्षण में समय के साथ प्रतिस्पर्धा करना सीख लेंगे। इसी से इलेक्ट्रॉनिकी और ऑटोमोबाइल में देशी उद्योग विकसित हुए।
18 IPR 1956 में निजी क्षेत्रक का नियमन
प्र. औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956 में निजी क्षेत्रक का नियमन क्यों और कैसे किया गया था?
उत्तर: क्यों:
- सरकार का लक्ष्य अर्थव्यवस्था के बड़े तथा भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखना और समाज का समाजवादी स्वरूप बनाना था; यह प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार था।
- उद्देश्य यह भी था कि उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में लगें (क्षेत्रीय समानता) और उत्पादन अर्थव्यवस्था की आवश्यकता से अधिक न हो।
कैसे:
- उद्योग तीन वर्गों में बाँटे गए; निजी क्षेत्रक को तीसरा वर्ग मिला, पर उसे भी लाइसेंस पद्धति से राज्य के नियंत्रण में रखा गया।
- सरकार से लाइसेंस लिए बिना कोई नया उद्योग शुरू नहीं हो सकता था।
- आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर लाइसेंस आसानी से मिलता था, साथ में कर लाभ और कम प्रशुल्क पर बिजली जैसी रियायतें।
- पहले से चल रहे उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने या विविधीकरण के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जो तभी मिलता था जब सरकार आश्वस्त हो कि अर्थव्यवस्था को अधिक मात्रा चाहिए।
19 सुमेलन
प्र. निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए।
| 1. प्रधानमंत्री | (क) अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज |
| 2. सकल घरेलू उत्पाद | (ख) आयात की जा सकने वाली मात्रा |
| 3. कोटा | (ग) योजना आयोग के अध्यक्ष |
| 4. भूमि-सुधार | (घ) किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। |
| 5. उच्च उत्पादकता वाले बीज | (ड.) कृषि क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि के लिए किए गए सुधार। |
| 6. सहायिकी | (च) उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता। |
उत्तर: 1-(ग), 2-(घ), 3-(ख), 4-(ड.), 5-(क), 6-(च)