यह अध्याय टी.आर. जैन एवं वी.के. ओहरी (2026-27) अध्याय 2 को कवर करता है। आधार: NCERT भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, अध्याय 2 (Reprint 2026-27) और CBSE पाठ्यक्रम 2026-27, इकाई 6।
बोर्ड नोट: CBSE में यह पुस्तक कक्षा 12 में है; यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी बोर्ड में यह कक्षा 11 में पढ़ाई जाती है।
- पूँजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर करना, और भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों चुनी, यह समझाना
- योजना की परिभाषा और पंचवर्षीय योजनाओं के चार लक्ष्य (संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता) उदाहरण सहित लिखना
- भू-सुधार, हरित क्रांति और सहायिकी पर बहस के पक्ष-विपक्ष समझाना
- औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, लघु उद्योग और आयात प्रतिस्थापन की नीति समझाना
- 1950-1990 की नीतियों की उपलब्धियाँ और कमियाँ सारणी के आँकड़ों के साथ बताना
1 परिचय: भारत ने कौन-सी आर्थिक प्रणाली चुनी
- 15 अगस्त 1947 को लगभग दो सौ वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद भारत स्वतंत्र हुआ
- अब नेताओं को तय करना था कि देश के लिए कौन-सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त है, जो कुछ लोगों का नहीं बल्कि सबका कल्याण करे
- जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद सबसे अच्छा लगा, परंतु पूर्व सोवियत संघ वाला समाजवाद नहीं
- सोवियत संघ में उत्पादन के सभी साधन (खेत और कारखाने) सरकार के थे और कोई निजी संपत्ति नहीं थी
- भारत जैसे लोकतंत्र में सरकार नागरिकों की भूमि और संपत्ति का स्वामित्व इस तरह नहीं बदल सकती थी
- इसीलिए नेताओं ने पूँजीवाद और समाजवाद के अतिवादी रूपों का विकल्प खोजा: समाजवाद की अच्छाइयाँ, पर उसकी कमियों के बिना
- इस मॉडल में एक सशक्त सार्वजनिक क्षेत्रक होगा, साथ ही निजी संपत्ति और लोकतंत्र भी होंगे
- सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी और निजी क्षेत्रक को भी योजना प्रयास का अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
- औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1948 और भारतीय संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों में यही दृष्टिकोण था
- 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। इसी से पंचवर्षीय योजनाओं का युग शुरू हुआ
भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नये अवसर उपलब्ध कराए।
प्रथम पंचवर्षीय योजना (पुस्तक में उद्धृत)
1.1 हर समाज के तीन केंद्रीय प्रश्न
क्या उत्पादन हो?
देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए?
कैसे उत्पादन हो?
उत्पादक मानव श्रम का अधिक प्रयोग करें या पूँजी (मशीनों) का?
किसके लिए?
उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का लोगों में वितरण कैसे हो?
1.2 आर्थिक प्रणालियों के प्रकार
बाज़ार अर्थव्यवस्था (पूँजीवादी अर्थव्यवस्था) वह प्रणाली है जिसमें तीनों प्रश्नों का उत्तर माँग और पूर्ति की बाज़ार शक्तियाँ देती हैं: वही उपभोक्ता वस्तुएँ बनती हैं जिनकी माँग है और जो लाभ पर बिक सकें, और वितरण आवश्यकता से नहीं बल्कि क्रय-शक्ति से होता है।
समाजवादी अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें सरकार समाज की आवश्यकताओं के अनुसार तय करती है कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन हो; वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है और निजी संपत्ति नहीं होती।
मिश्रित अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें सरकार और बाज़ार मिलकर तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं: बाज़ार वे वस्तुएँ देता है जिन्हें वह अच्छी तरह बना सकता है, और सरकार वे आवश्यक वस्तुएँ और सेवाएँ देती है जिन्हें बाज़ार नहीं दे पाता।
| आधार | पूँजीवादी (बाज़ार) | समाजवादी | मिश्रित |
|---|---|---|---|
| क्या उत्पादन हो | जिसकी माँग है और जो लाभ पर बिके (कारों की माँग है तो कारें) | सरकार, समाज की आवश्यकता के अनुसार | बाज़ार + सरकार |
| कैसे उत्पादन हो | श्रम सस्ता हो तो श्रम-प्रधान विधि, पूँजी सस्ती हो तो पूँजी-प्रधान | सरकार तय करती है | दोनों मिलकर |
| वितरण का आधार | क्रय-शक्ति (जेब में पैसा) | आवश्यकता (जैसे सबको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा) | बाज़ार + सरकार की आवश्यक सेवाएँ |
| निजी संपत्ति | होती है | नहीं (सब कुछ राज्य का) | होती है |
| पुस्तक के उदाहरण | गरीबों के सस्ते घर की ज़रूरत, पर क्रय-शक्ति न होने से बाज़ार में “माँग” नहीं | चीन और क्यूबा (अधिकतर गतिविधियाँ समाजवादी सिद्धांतों पर) | अधिकांश अर्थव्यवस्थाएँ, भारत |
- नेहरू को पूँजीवादी व्यवस्था पसंद नहीं थी, क्योंकि उसमें देश के अधिकांश लोगों को अपना जीवन सुधारने का अवसर ही नहीं मिलता
1.3 योजना क्या है
योजना यह बताती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। इसके कुछ सामान्य लक्ष्य और कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं, जिन्हें एक निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त करना होता है।
- भारत में योजनाएँ पाँच वर्ष की होती थीं, इसलिए इन्हें पंचवर्षीय योजनाएँ कहा गया
- यह शब्दावली राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणी पूर्व सोवियत संघ से ली गई थी
- वर्ष 2017 तक के योजना प्रलेखों में पाँच वर्ष के उद्देश्यों के साथ अगले बीस वर्षों के उद्देश्य भी लिखे जाते थे
परिप्रेक्ष्यात्मक योजना बीस वर्ष जैसी लंबी अवधि की दीर्घकालिक योजना है। पंचवर्षीय योजनाएँ इसका आधार बनती थीं।
- हर योजना में सभी लक्ष्यों को समान महत्त्व देना संभव नहीं; लक्ष्यों में आपस में विरोध भी हो सकता है
- उदाहरण: यदि आधुनिक प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता घटाती है, तो आधुनिकीकरण का लक्ष्य रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य से टकराता है। योजनाकारों को इनमें संतुलन बनाना पड़ता है
- भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ यह नहीं बताती थीं कि हर वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन हो। यह न संभव है, न आवश्यक (पूर्व सोवियत संघ ने ऐसा प्रयास किया और विफल रहा)
- योजना केवल उन क्षेत्रकों में स्पष्ट लक्ष्य रखती है जहाँ उसकी प्रमुख भूमिका है, जैसे विद्युत उत्पादन और सिंचाई; बाकी बाज़ार पर छोड़ दिया जाता है
2 पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य
- किसी योजना के स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के चार लक्ष्य थे: संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता
- सीमित संसाधनों की वजह से हर योजना में तय करना पड़ता है कि किस लक्ष्य को प्राथमिकता मिले
- साथ ही योजनाकारों को यह देखना होता है कि नीतियाँ जहाँ तक संभव हो, चारों लक्ष्यों के विरोध में न जाएँ
2.1 चार लक्ष्य एक नज़र में
संवृद्धि
देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाना; सूचक: GDP में निरंतर वृद्धि
आधुनिकीकरण
नई प्रौद्योगिकी अपनाना + सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन
आत्मनिर्भरता
जो देश में बन सकता है उसके आयात से बचना
समानता
समृद्धि के लाभ निर्धन वर्ग तक पहुँचाना
2.2 संवृद्धि
संवृद्धि का अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। इसका अर्थ उत्पादक पूँजी का अधिक भंडार, या परिवहन और बैंकिंग जैसी सहायक सेवाओं का विस्तार, या उत्पादक पूँजी और सेवाओं की दक्षता में वृद्धि है।
सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एक वर्ष में देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाज़ार मूल्य है। GDP में निरंतर वृद्धि आर्थिक संवृद्धि का अच्छा सूचक है।
- GDP को एक केक मानें: संवृद्धि यानी केक का आकार बढ़ना। केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उसका उपभोग कर पाएँगे
- प्रथम योजना के शब्दों में समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन के लिए अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ज़रूरी है
- GDP तीन क्षेत्रकों से आता है: कृषि, उद्योग और सेवा। इन क्षेत्रकों का योगदान मिलकर अर्थव्यवस्था का ढाँचा (अभ्यास में “क्षेत्रक गठन”) बनाता है
- कुछ देशों में GDP की संवृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है, तो कुछ में सेवा क्षेत्रक का
अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक गठन (अर्थव्यवस्था का ढाँचा) किसी अर्थव्यवस्था के GDP में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रकों के अलग-अलग योगदान (अंश) का ढाँचा है।
विकास के साथ देश में संरचनात्मक परिवर्तन आता है: सामान्यतः पहले कृषि का अंश घटता है और उद्योग प्रधान होता है, और विकास के ऊँचे स्तर पर सेवा क्षेत्रक का GDP में अंशदान सबसे अधिक हो जाता है। भारत में यह परिवर्तन विचित्र रहा। स्वतंत्रता के समय GDP में कृषि का अंश 50 प्रतिशत से अधिक था (गरीब देश में जैसा अपेक्षित है), पर 1990 तक सेवा क्षेत्रक का अंश 40.59 प्रतिशत हो गया, जो कृषि और उद्योग दोनों से अधिक था, जैसा विकसित देशों में होता है। 1991 के बाद (वैश्वीकरण के दौर में) यह प्रवृत्ति और तेज़ हुई।
| क्षेत्रक | 1950-51 (%) | 1990-91 (%) | परिवर्तन (प्रतिशत अंक) |
|---|---|---|---|
| कृषि | 59.0 | 34.9 | −24.1 |
| उद्योग | 13.0 | 24.6 | +11.6 |
| सेवाएँ | 28.0 | 40.5 | +12.5 |
| योग | 100.0 | 100.0 |
सारणी का अर्थ लिखते समय दो बातें कहें: (1) 1950-51 में कृषि का अंश सबसे बड़ा (59%) था, 1990-91 में सेवाओं का सबसे बड़ा (40.5%) हो गया; (2) उद्योग का अंश लगभग दोगुना (13% से 24.6%) हुआ, जो विकास का सूचक है। (बॉक्स 2.4 में 1990 के लिए सेवा क्षेत्रक का अंश 40.59% है; सारणी में 1990-91 के लिए यही 40.5 है।)
2.3 आधुनिकीकरण
आधुनिकीकरण का अर्थ है उत्पादन बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी को अपनाना, और साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, जैसे यह स्वीकार करना कि महिलाओं के अधिकार पुरुषों के समान हों।
- प्रौद्योगिकी का उदाहरण: किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों से पैदावार बढ़ाता है; फैक्ट्री नई मशीन से उत्पादन बढ़ाती है
- सामाजिक दृष्टिकोण का उदाहरण: परंपरागत समाज में महिला का कार्यक्षेत्र घर तक सीमित माना जाता था
- आधुनिक समाज महिलाओं की प्रतिभा का प्रयोग बैंकों, कारखानों, विद्यालयों में करता है, और ऐसा समाज अधिकांशतः समृद्ध भी होता है
2.4 आत्मनिर्भरता
आत्मनिर्भरता का अर्थ है उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में ही संभव है। प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं ने इसे महत्त्व दिया।
- कोई देश संवृद्धि और आधुनिकीकरण अपने संसाधनों से भी कर सकता है और आयातित संसाधनों से भी
- विदेशों पर, विशेषकर खाद्यान्न के लिए, निर्भरता घटाने हेतु इसे आवश्यक माना गया
- हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए लोगों का आत्मनिर्भरता को महत्त्व देना स्वाभाविक था
- यह भय भी था कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और विदेशी पूँजी पर निर्भरता से हमारी नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ेगा और संप्रभुता खतरे में पड़ेगी
2.5 समानता
समानता का अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक समृद्धि के लाभ केवल धनी लोगों तक सीमित न रहकर निर्धन वर्ग तक भी पहुँचें: हर भारतीय भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी कर सके, और धन-संपत्ति के वितरण की असमानता कम हो।
- केवल संवृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता से जनसामान्य का जीवन नहीं सुधरता
- किसी देश में ऊँची संवृद्धि दर और देश में विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी होने पर भी अधिकांश लोग गरीब रह सकते हैं
- इसीलिए “समानता के साथ संवृद्धि” का विचार: केक बड़ा भी हो और सबमें बँटे भी
“आत्मनिर्भरता” का अर्थ सभी आयात बंद करना नहीं है। पुस्तक के अनुसार इसका अर्थ केवल उन वस्तुओं के आयात से बचना है जो देश में ही बनाई जा सकती हैं।
2.6 महालनोबिस: भारतीय योजना के निर्माता (बॉक्स 2.3)
- सांख्यिकीविद् प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय योजना का निर्माता (Architect of Indian Planning) माना जाता है
- सही अर्थ में योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई; इसने भारतीय योजना के लक्ष्यों के आधारभूत विचार दिए, और यह योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी
- जन्म 1893 में कलकत्ता (कोलकाता) में; शिक्षा प्रेसीडेंसी कॉलेज, कलकत्ता और इंग्लैंड में
- सांख्यिकी में योगदान से अंतरराष्ट्रीय ख्याति; 1945 में ब्रिटेन की एक सोसाइटी (रॉयल सोसाइटी) के फेलो (सदस्य) बने, जो वैज्ञानिकों का सर्वाधिक प्रतिष्ठित संगठन है
- कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) की स्थापना की और ‘सांख्य’ नामक जर्नल निकाला
- द्वितीय योजना के दौरान भारत और विदेशों के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों को सलाह के लिए बुलाया; इनमें से कुछ को बाद में नोबेल पुरस्कार मिला, और कुछ योजना के समाजवादी सिद्धांतों के कटु आलोचक भी थे। यानी वे आलोचकों को सुनने को तैयार थे
- आज अनेक अर्थशास्त्री उनके योजना दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं, पर भारत को आर्थिक प्रगति के पथ पर लाने के लिए उन्हें सदा याद किया जाएगा
3 कृषि (1950-1990)
- औपनिवेशिक शासन में कृषि में न संवृद्धि थी, न समानता (अध्याय 1)
- स्वतंत्र भारत के नीति-निर्माताओं ने दो उपाय अपनाए: भू-सुधार (संस्थागत सुधार) और उच्च पैदावार वाली किस्म (HYV) के बीज (नई कृषि रणनीति), जिसने भारतीय कृषि में क्रांति ला दी
3.1 भू-सुधार
भू-सुधार का मुख्य अर्थ है जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन। इसमें बिचौलियों का उन्मूलन (वास्तविक कृषक को भूमि का स्वामी बनाना) और भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण शामिल हैं।
भू-सुधार की आवश्यकता
- स्वतंत्रता के समय भू-धारण पद्धति में बिचौलियों (जमींदार, जागीरदार आदि) का वर्चस्व था
- ये खेतों में कोई सुधार किए बिना केवल वास्तविक कृषकों से लगान वसूलते थे
- कृषि की निम्न उत्पादकता की वजह से भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) से अनाज आयात करना पड़ा
- कृषि में समानता लाने के लिए भू-सुधार ज़रूरी थे
भू-सुधार के प्रकार
1. बिचौलियों का उन्मूलन
- स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद ही कदम उठाए गए
- वास्तविक कृषक (जोतने वाले) को भूमि का स्वामी बनाना
- विचार: स्वामित्व से किसान को भूमि सुधार में निवेश की प्रेरणा मिलेगी, बशर्ते उसे पर्याप्त पूँजी मिले
2. भूमि की अधिकतम सीमा (land ceiling)
- परिभाषा: किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली कृषि भूमि की अधिकतम सीमा तय करना
- उद्देश्य: कुछ लोगों के हाथ में भू-स्वामित्व का संकेंद्रण कम करना
- यह समानता बढ़ाने की दूसरी नीति थी
परिणाम
- बिचौलियों के उन्मूलन से लगभग 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया और वे जमींदारों के शोषण से मुक्त हुए
- स्वामित्व मिलने से उन्हें उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिली, जिससे कृषि में संवृद्धि हुई
सीमाएँ: समानता का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ
- कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ क्षेत्रों में पूर्व जमींदारों ने बड़े भूखंडों पर स्वामित्व बनाए रखा
- कई जगह काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया और भू-स्वामियों ने स्वयं को वास्तविक कृषक बताकर भूमि पर दावा किया
- भूमि मिलने के बाद भी निर्धनतम कृषि श्रमिकों (बटाईदार और भूमिहीन श्रमिक) को कोई लाभ नहीं हुआ
- अधिकतम सीमा कानून को बड़े जमींदारों ने न्यायालयों में चुनौती दी, जिससे उसे लागू करने में देर हुई
- इस देरी में उन्होंने अपनी भूमि निकट संबंधियों के नाम करा ली और कानून से बच गए; कानून की कमियों का भी उन्होंने लाभ उठाया
- केरल और पश्चिम बंगाल में भू-सुधारों को विशेष सफलता मिली, क्योंकि वहाँ की सरकारें “किसान को भूमि” की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थीं; बाकी राज्यों में यह प्रतिबद्धता न होने से आज भी जोतों में भारी असमानता है
“किसान को भूमि” (land to the tiller) की नीति इस विचार पर आधारित है कि जोतने वाला भूमि का स्वामी होगा तो अधिक उत्पादन का लाभ उसे मिलेगा, इसलिए उसे उत्पादन बढ़ाने की अधिक प्रेरणा होगी। काश्तकार को भूमि सुधारने की प्रेरणा नहीं होती, क्योंकि लाभ जमींदार को जाता है। पूर्व सोवियत संघ के किसान बिक्री के लिए सड़े और ताज़े फल एक ही बॉक्स में पैक कर देते थे, क्योंकि भूमि उनकी नहीं थी: न लाभ उनका, न हानि। स्वामित्व न होने से दक्ष होने की प्रेरणा नहीं थी, इसीलिए उपजाऊ विशाल भूमि होने पर भी वहाँ कृषि उत्पादन कम रहा। (स्रोत: थॉमस सोवेल, बेसिक इकॉनॉमिक्स, 2004)
3.2 हरित क्रांति
- स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी
- उत्पादकता बहुत कम थी: पुरानी प्रौद्योगिकी, अधिकांश किसानों के पास आधारिक संरचना का अभाव
- कृषि मानसून पर निर्भर थी; मानसून कम हो तो किसान संकट में, क्योंकि सिंचाई बहुत कम किसानों के पास थी
- औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से स्थायी रूप से टूटा
हरित क्रांति का अर्थ है उच्च पैदावार वाली किस्म (HYV) के बीजों के प्रयोग से खाद्यान्नों, विशेषकर गेहूँ और चावल, के उत्पादन में हुई भारी वृद्धि।
उच्च पैदावार वाली किस्म (HYV) के बीज वे बीज हैं जो अधिक अनुपात में उत्पादन देते हैं, पर जिनके लिए उर्वरक और कीटनाशक सही मात्रा में तथा नियमित जल पूर्ति (सिंचाई) आवश्यक है; इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग बहुत महत्त्वपूर्ण है।
| आधार | पहला चरण | दूसरा चरण |
|---|---|---|
| अवधि | लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक | 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक |
| क्षेत्र | अधिक समृद्ध राज्य: पंजाब, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु | अधिक राज्यों तक विस्तार |
| फसलें | केवल गेहूँ उगाने वाले क्षेत्रों को ही लाभ | अधिक किस्मों की फसलों को लाभ |
| सीमित क्यों / कैसे फैला | HYV के लिए सिंचाई और पूँजी चाहिए थी, जो समृद्ध राज्यों के पास थी | HYV प्रौद्योगिकी का प्रसार |
- हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई, और अब उसे अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं रहना पड़ा
विपणित अधिशेष
विपणित अधिशेष किसानों द्वारा उत्पादन का वह अंश है जो वे बाज़ार में बेचते हैं। (अभ्यास में इसे “विक्रय अधिशेष” और गतिविधि में “विपणीय अधिशेष” कहा गया है।)
- यदि बढ़े हुए उत्पादन का अधिकांश भाग किसान स्वयं उपभोग कर लें, तो अर्थव्यवस्था पर उसका असर कम होगा
- यदि पर्याप्त भाग बाज़ार में बिके, तो बढ़ा उत्पादन पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालता है
हरित क्रांति के जोखिम और सरकार के उपाय
| जोखिम (आशंका) | सरकार का उपाय | परिणाम |
|---|---|---|
| छोटे और बड़े किसानों में असमानता बढ़ेगी, क्योंकि केवल बड़े किसान आगत खरीद सकते थे | छोटे किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण और उर्वरकों पर सहायिकी | छोटे खेतों की उपज समय के साथ बड़े खेतों के बराबर हो गई |
| HYV फसलों पर कीटों के आक्रमण का खतरा अधिक; छोटा किसान सब कुछ खो सकता था | सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों की सेवाएँ | छोटे किसानों का जोखिम काफ़ी घटा |
- इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे और धनी, दोनों किसानों को लाभ हुआ
- यदि सरकार व्यापक भूमिका न निभाती, तो इसका लाभ केवल धनी किसानों को मिलता
3.3 सहायिकी पर बहस
सहायिकी (subsidy) उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता है, जैसे किसानों को सस्ते उर्वरक।
- इस पर सब सहमत हैं कि नई HYV प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए, विशेषकर छोटे किसानों को, प्रोत्साहन देने हेतु सहायिकी आवश्यक थी, क्योंकि किसान हर नई प्रौद्योगिकी को जोखिम भरा मानते हैं
- आज बहस यह है कि क्या इसे जारी रखा जाए
सहायिकी समाप्त करने के पक्ष में
- प्रौद्योगिकी लाभदायक सिद्ध होकर फैल चुकी; उद्देश्य पूरा, अब धीरे-धीरे समाप्त हो
- उर्वरक-सहायिकी का बड़ा भाग उर्वरक उद्योग को जाता है
- किसानों में भी लाभ मुख्यतः समृद्ध क्षेत्रों के किसानों को
- लक्षित समूह को लाभ नहीं और सरकारी वित्त पर भारी बोझ
सहायिकी जारी रखने के पक्ष में
- भारत में कृषि अब भी जोखिम भरा व्यवसाय है
- अधिकांश किसान बहुत गरीब हैं; बिना सहायिकी आगत नहीं खरीद पाएँगे
- सहायिकी हटाने से अमीर और गरीब किसानों में असमानता बढ़ेगी, समानता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा
- इन विशेषज्ञों का तर्क: सही नीति सहायिकी समाप्त करना नहीं, बल्कि ऐसे कदम कि लाभ केवल निर्धन किसानों को मिले
कीमतें वस्तु की उपलब्धता का संकेतक हैं। वस्तु दुर्लभ होगी तो कीमत बढ़ेगी, और उपयोगकर्ता उसे सोच-समझकर प्रयोग करेंगे: पानी महँगा हो तो लोग बगीचे में पानी देना बंद कर सकते हैं; पेट्रोल की कीमत बढ़ना बताता है कि पेट्रोल कम है, इसलिए कम प्रयोग करें या वैकल्पिक ईंधन खोजें। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि सहायिकी कीमतों को पूर्ति का संकेत नहीं देने देती: बिजली-पानी सस्ते या मुफ़्त हों तो उनका फ़िज़ूल उपयोग होता है; मुफ़्त पानी से किसान कमी वाले क्षेत्र में भी पानी-प्रधान फसलें उगाते हैं; उर्वरक-कीटनाशक सहायिकी से उनका अति प्रयोग पर्यावरण को हानि पहुँचा सकता है। (पुस्तक का प्रश्न: क्या किसानों को मुफ़्त बिजली देना आर्थिक दृष्टि से उचित है?)
3.4 कृषि पर निर्भर जनसंख्या: एक बड़ी विफलता
- 1960 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादकता इतनी बढ़ गई कि देश खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया; यह गर्व की उपलब्धि थी, पर नकारात्मक पक्ष यह रहा कि 1990 तक भी देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी थी
- अर्थशास्त्रियों के अनुसार देश जैसे-जैसे संपन्न होता है, GDP में कृषि का अंश और कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात, दोनों काफ़ी घटते हैं
- भारत में 1950-1990 में GDP में कृषि का अंश तो भारी घटा, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात नहीं: 67.5 प्रतिशत (1950) से केवल 64.9 प्रतिशत (1990)
- कारण: उद्योग और सेवा क्षेत्रक कृषि में लगे लोगों को खपा नहीं पाए; इतना उत्पादन कम लोगों से भी हो सकता था
- अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950-1990 की नीतियों की एक महत्त्वपूर्ण विफलता मानते हैं
चित्र 1 में कृषि का GDP अंश 24.1 प्रतिशत अंक गिरा, पर चित्र 3 में कृषि में लगे कार्यबल का अंश केवल 5.3 प्रतिशत अंक (72.1 से 66.8) गिरा। यानी कृषि की आय का हिस्सा तेज़ी से घटा पर उस पर निर्भर लोग लगभग उतने ही रहे। “65 प्रतिशत लोग कृषि में क्यों रहे” (अभ्यास 15) के उत्तर को ये आँकड़े स्पष्ट करते हैं। ध्यान दें, पुस्तक के ये आँकड़े अलग मापों के हैं: पाठ में कृषि पर निर्भर जनसंख्या 67.5% (1950) और 64.9% (1990) है, जबकि गतिविधि सारणी में कार्यबल का अंश 72.1 (1950-51) और 66.8 (1990-91) है।
4 उद्योग और व्यापार
- अर्थशास्त्रियों ने पाया है कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति करते हैं जब उनका औद्योगिक क्षेत्रक अच्छा हो
- उद्योग कृषि की तुलना में अधिक स्थायी रोजगार देते हैं और आधुनिकीकरण तथा समग्र समृद्धि बढ़ाते हैं; इसीलिए योजनाओं में औद्योगिक विकास पर बहुत बल दिया गया
- स्वतंत्रता के समय उद्योग बहुत कम थे, मुख्यतः सूती वस्त्र और पटसन तक सीमित
- लोहा-इस्पात की दो सुप्रबंधित फर्में थीं: एक जमशेदपुर में, एक कोलकाता में
4.1 सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक: सरकार की अग्रणी भूमिका क्यों
पूँजी का अभाव
स्वतंत्रता के समय भारतीय उद्योगपतियों के पास बड़े औद्योगिक निवेश के लिए पूँजी नहीं थी
छोटा बाज़ार
बाज़ार इतना बड़ा नहीं था कि पूँजी होने पर भी उद्योगपति बड़ी परियोजनाएँ शुरू करते
समाजवादी पथ
द्वितीय योजना का निर्णय: अर्थव्यवस्था के बड़े तथा भारी उद्योगों (commanding heights) पर सरकार का नियंत्रण
- इसका अर्थ था कि अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण उद्योगों पर सरकार का पूरा नियंत्रण होगा
- निजी क्षेत्रक की नीतियाँ सार्वजनिक क्षेत्रक की अनुपूरक होंगी और सार्वजनिक क्षेत्रक अग्रणी रहेगा
4.2 औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956 (IPR 1956)
- बड़े तथा भारी उद्योगों पर सरकार के नियंत्रण के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956 अपनाया गया
- यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना, जिसने समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार बनाने का प्रयास किया
- इसने उद्योगों को तीन वर्गों में बाँटा:
निजी क्षेत्रक का नियमन: लाइसेंस पद्धति
- तीसरा वर्ग निजी क्षेत्रक का था, फिर भी उसे लाइसेंस पद्धति से राज्य के नियंत्रण में रखा गया
- सरकार से लाइसेंस लिए बिना कोई नया उद्योग शुरू नहीं हो सकता था
- पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर लाइसेंस आसानी से मिलता था, साथ में कर लाभ और कम प्रशुल्क पर बिजली जैसी रियायतें भी; उद्देश्य: क्षेत्रीय समानता
- पहले से चल रहे उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने या विविधीकरण (नई किस्म की वस्तुएँ बनाने) के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था
- उद्देश्य: उत्पादन अर्थव्यवस्था की आवश्यकता से अधिक न हो; विस्तार का लाइसेंस तभी मिलता था जब सरकार आश्वस्त हो कि अधिक मात्रा चाहिए
4.3 लघु उद्योग
- 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे कर्वे समिति भी कहते हैं, ने ग्राम विकास के लिए लघु उद्योगों के प्रयोग की संभावना पर विचार किया
लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों पर अधिकतम निवेश की सीमा से दी जाती है। 1950 में अधिकतम ₹5 लाख निवेश वाली इकाई लघु औद्योगिक इकाई थी; पुस्तक के अनुसार इस समय यह सीमा ₹1 करोड़ है।
भूमिका और महत्त्व
- लघु उद्योग श्रम-प्रधान माने जाते हैं, यानी बड़े उद्योगों की अपेक्षा अधिक श्रम लगाते हैं, इसलिए अधिक रोजगार पैदा करते हैं
- ग्राम विकास में सहायक; कम पूँजी वाले लोगों को व्यवसाय में आने का अवसर
संरक्षण के उपाय
- लघु उद्योग बड़ी फर्मों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें बड़ी फर्मों से बचाना ज़रूरी था
- अनेक उत्पादों का उत्पादन लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया गया; आरक्षण की कसौटी: इकाइयाँ उन वस्तुओं को बनाने में सक्षम हों
- रियायतें: कम उत्पाद शुल्क और कम ब्याज दर पर बैंक ऋण
5 व्यापार नीति: आयात प्रतिस्थापन
- भारत की औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी थी
- प्रथम सात योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी, जिसे तकनीकी रूप से आयात प्रतिस्थापन कहते हैं
आयात प्रतिस्थापन वह नीति है जिसका उद्देश्य आयात के स्थान पर घरेलू उत्पादन से पूर्ति करना है। उदाहरण: विदेश में बने वाहन आयात करने के स्थान पर उद्योगों को भारत में ही वाहन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
5.1 संरक्षण के दो रूप: प्रशुल्क और कोटा
प्रशुल्क (Tariff)
- आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर
- आयातित वस्तुएँ महँगी होती हैं, उनका प्रयोग हतोत्साहित होता है
कोटा (Quota)
- आयात की जा सकने वाली वस्तुओं की मात्रा तय करना
- उस मात्रा से अधिक आयात नहीं हो सकता
5.2 संरक्षण की नीति का आधार
- विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों की वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नहीं थे
- माना गया कि संरक्षण मिलने पर घरेलू उद्योग समय के साथ प्रतिस्पर्धा करना सीख लेंगे
- योजनाकारों को भय था कि आयात पर रोक न हो तो विलासिता की वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च हो जाएगी
- 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात-संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं हुआ
6 नीतियों का प्रभाव: उपलब्धियाँ और आलोचना
6.1 औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव (उपलब्धियाँ)
- GDP में उद्योग के अंश में वृद्धि विकास का एक महत्त्वपूर्ण सूचक है
- उद्योग अब सूती वस्त्र और पटसन तक सीमित नहीं रहे; 1990 तक औद्योगिक क्षेत्रक बहुत विविधतापूर्ण हो गया, मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्रक के कारण
- लघु उद्योगों के संवर्धन से वे लोग भी व्यवसाय में आ सके जिनके पास बड़ी फर्म के लिए पूँजी नहीं थी
- विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण के कारण इलेक्ट्रॉनिकी और ऑटोमोबाइल क्षेत्रकों में देशी उद्योग विकसित हुए, जो अन्यथा संभव नहीं थे
6.2 आलोचना
सार्वजनिक क्षेत्रक के योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसके अनेक उद्यमों के निष्पादन की कड़ी आलोचना की है। पुस्तक के बिंदु:
| समस्या | पुस्तक का उदाहरण / तर्क |
|---|---|
| अनावश्यक क्षेत्रों में सरकारी उद्यम (प्रायः एकाधिकार) | दूरसंचार सार्वजनिक क्षेत्रक के लिए आरक्षित रहा; प्रतिस्पर्धा न होने से 1990 के दशक के अंत तक टेलीफ़ोन कनेक्शन के लिए लंबी प्रतीक्षा। मॉडर्न ब्रेड जैसी ब्रेड बनाने वाली फर्म, मानो निजी क्षेत्रक ब्रेड नहीं बना सकता; 2001 में निजी क्षेत्रक को बेची गई |
| सार्वजनिक और निजी के काम में भेद नहीं | चार दशक बाद भी यह भेद नहीं किया गया कि (i) क्या केवल सार्वजनिक क्षेत्रक कर सकता है (जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा) और (ii) क्या निजी क्षेत्रक भी कर सकता है (जैसे होटल, जिन्हें सरकार भी चलाती है)। इसी आधार पर कुछ विद्वानों का तर्क है कि राज्य उन क्षेत्रों से हटे जिन्हें निजी क्षेत्रक संभाल सकता है, और अपने संसाधन उन महत्त्वपूर्ण सेवाओं पर लगाए जिन्हें निजी क्षेत्रक नहीं दे सकता |
| घाटे वाले उपक्रम चलते रहे | सरकारी उपक्रम बंद करना कठिन, भले वह राष्ट्र के सीमित संसाधनों का निकास हो; घाटे वाली निजी फर्म इस तरह संसाधन बर्बाद नहीं करती (कुछ सरकारी फर्में मूलतः बंद होने वाली निजी फर्में थीं, जिनका कामगारों की नौकरी बचाने के लिए राष्ट्रीयकरण हुआ) |
| लाइसेंस का दुरुपयोग | बड़े उद्योगपति नई फर्म के लिए नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए लाइसेंस लेते थे |
| परमिट लाइसेंस राज (परिभाषा नीचे) | उद्योगपति उत्पाद सुधारने के बजाय लाइसेंस पाने और मंत्रालयों में लॉबी बनाने में समय लगाते थे |
| संरक्षण से घटिया गुणवत्ता | आयात पर रोक से उपभोक्ता देशी वस्तुएँ खरीदने को बाध्य; उत्पादकों के पास आबद्ध बाज़ार (परिभाषा नीचे) था, इसलिए घटिया वस्तुएँ ऊँची कीमत पर बेचते रहे। संरक्षण की आलोचना इस आधार पर भी हुई कि यह तब भी जारी रहा जब इससे लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक सिद्ध हो चुका था। आयात की प्रतिस्पर्धा ही उत्पादकों को दक्ष बनाती है |
परमिट लाइसेंस राज उद्योगों पर लाइसेंस और परमिट के रूप में अत्यधिक सरकारी नियमन की वह व्यवस्था है जिसने फर्मों को कार्यकुशल नहीं बनने दिया।
आबद्ध बाज़ार (captive market) वह बाज़ार है जिसमें उपभोक्ता के पास दूसरा विकल्प नहीं होता, जैसे आयात पर रोक के कारण भारतीय उपभोक्ता को देशी उत्पादक की वस्तु ही खरीदनी पड़ती थी।
6.3 दूसरा पक्ष
- कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, राष्ट्र का कल्याण है; इसलिए उसका मूल्यांकन जनकल्याण में योगदान से होना चाहिए, लाभ से नहीं
- संरक्षण पर कुछ का मत है कि जब तक धनी राष्ट्र अपने उत्पादकों को संरक्षण देते हैं, हमें भी देना चाहिए
- इन सभी विवादों की वजह से अर्थशास्त्रियों ने नीति में परिवर्तन की माँग की; अन्य समस्याओं के साथ इसी कारण सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति शुरू की
7 निष्कर्ष: 1950-1990 का लेखा-जोखा
7.1 उपलब्धियाँ और कमियाँ
✓ उपलब्धियाँ
- उद्योग स्वतंत्रता के समय की तुलना में बहुत विविधतापूर्ण
- हरित क्रांति से खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता
- भू-सुधार से घृणित जमींदारी प्रथा का उन्मूलन
- GDP में उद्योग का अंश 13% से 24.6%
✗ कमियाँ
- अनेक सार्वजनिक उद्यमों का निष्पादन असंतोषजनक
- अतिशय सरकारी नियमन से उद्यमवृत्ति अवरुद्ध
- संरक्षण से उत्पादकों को गुणवत्ता सुधारने की प्रेरणा नहीं
- अंतर्मुखी नीतियाँ सशक्त निर्यात क्षेत्रक नहीं बना सकीं
- 1990 तक भी 65% लोग कृषि पर निर्भर
- बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में आर्थिक नीति में सुधार की आवश्यकता सर्वत्र महसूस हुई
- भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए 1991 में नई आर्थिक नीति शुरू की गई (अगला अध्याय)
| तिथि / शब्द | किससे जुड़ा |
|---|---|
| 1948 | औद्योगिक नीति प्रस्ताव |
| 1950 | योजना आयोग (अध्यक्ष प्रधानमंत्री); लघु उद्योग की सीमा ₹5 लाख |
| 1955 | कर्वे समिति (ग्राम तथा लघु उद्योग समिति) |
| 1956 | औद्योगिक नीति प्रस्ताव; द्वितीय योजना का आधार |
| 1893 / 1945 | महालनोबिस का जन्म / ब्रिटेन की वैज्ञानिक सोसाइटी के फेलो |
| 2001 | मॉडर्न ब्रेड निजी क्षेत्रक को बेची गई |
| 1991 | नई आर्थिक नीति |
| संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता | पंचवर्षीय योजनाओं के चार लक्ष्य |
| प्रशुल्क / कोटा | आयात पर कर / आयात की मात्रा की सीमा |
- “हरित क्रांति से केवल अमीर किसानों को लाभ हुआ” लिखना: पुस्तक के अनुसार सरकार के उपायों से छोटे और धनी, दोनों को लाभ हुआ।
- भू-सुधार को सभी राज्यों में समान रूप से सफल बताना: पुस्तक के अनुसार केरल और पश्चिम बंगाल में इन्हें विशेष सफलता मिली, अन्य राज्यों में वैसी प्रतिबद्धता नहीं थी।
- IPR 1956 के तीसरे वर्ग को “पूरी तरह मुक्त” लिखना: वह भी लाइसेंस से नियंत्रित था।
- विपणित अधिशेष को कुल उत्पादन लिखना: यह केवल बाज़ार में बेचा गया भाग है।
- भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी: सशक्त सार्वजनिक क्षेत्रक + निजी संपत्ति + लोकतंत्र; 1950 में योजना आयोग
- योजनाओं के चार लक्ष्य: संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता; आधुनिकीकरण और रोजगार में विरोध संभव
- महालनोबिस भारतीय योजना के निर्माता; द्वितीय योजना उनके विचारों पर; ISI और ‘सांख्य’
- भू-सुधार: बिचौलियों का उन्मूलन + अधिकतम सीमा; लगभग 200 लाख काश्तकारों को लाभ; केरल और पश्चिम बंगाल में विशेष सफलता
- हरित क्रांति: HYV बीज (गेहूँ, चावल); दो चरण; 1960 के दशक के अंत तक खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता; विपणित अधिशेष से कीमतें घटीं, सुरक्षित स्टॉक बना
- सहायिकी: अपनाने के लिए आवश्यक थी; आज बोझ बनाम गरीब किसानों की ज़रूरत
- कृषि पर निर्भरता 67.5% से 64.9% ही घटी: उद्योग-सेवा लोगों को नहीं खपा पाए
- IPR 1956: तीन वर्ग, लाइसेंस, क्षेत्रीय समानता; लघु उद्योग: कर्वे समिति 1955, आरक्षण, रियायतें
- आयात प्रतिस्थापन: प्रशुल्क और कोटा से संरक्षण; उद्योग का GDP अंश 13% से 24.6%, 6% वार्षिक संवृद्धि
- आलोचना: अकुशल सार्वजनिक उपक्रम, परमिट लाइसेंस राज, आबद्ध बाज़ार में घटिया गुणवत्ता → 1991 की नई आर्थिक नीति
- क्या मैं तीनों आर्थिक प्रणालियों में तीन केंद्रीय प्रश्नों के आधार पर अंतर लिख सकता/सकती हूँ?
- क्या मैं चारों लक्ष्यों की परिभाषा उदाहरण सहित लिख सकता/सकती हूँ?
- क्या मैं भू-सुधार की सीमाएँ और हरित क्रांति के जोखिम उपायों सहित बता सकता/सकती हूँ?
- क्या मैं IPR 1956 के तीन वर्ग और लाइसेंस नीति समझा सकता/सकती हूँ?
- क्या मैं सारणी से 1950-51 और 1990-91 के क्षेत्रकवार अंश पढ़कर निष्कर्ष लिख सकता/सकती हूँ?