अध्याय 2: भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990 (भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास) का त्वरित पुनरावृत्ति सार। विस्तृत व्याख्या, चित्रों और सारणियों के लिए पूर्ण नोट्स पढ़ें।
बोर्ड नोट: CBSE में यह पुस्तक कक्षा 12 में है; यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी बोर्ड में यह कक्षा 11 में पढ़ाई जाती है।
1 मूल परिभाषाएँ
परिभाषाएँ
पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाबाज़ार शक्तियाँ तय करती हैं; वितरण क्रय-शक्ति से
समाजवादी अर्थव्यवस्थासरकार तय करती है; वितरण आवश्यकता से; निजी संपत्ति नहीं (चीन, क्यूबा)
मिश्रित अर्थव्यवस्थासरकार + बाज़ार; भारत का मॉडल
योजनादेश के संसाधनों के प्रयोग का तरीका; सामान्य लक्ष्य और विशेष उद्देश्य, निर्दिष्ट समयावधि में
परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाबीस वर्ष की दीर्घकालिक योजना
संवृद्धिउत्पादन क्षमता में वृद्धि; सूचक GDP में निरंतर वृद्धि
आधुनिकीकरणनई प्रौद्योगिकी + सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन
आत्मनिर्भरतादेश में बन सकने वाली वस्तुओं के आयात से बचना
समानतासमृद्धि के लाभ निर्धन वर्ग तक
क्षेत्रक गठनGDP में कृषि, उद्योग, सेवा के अंशों का ढाँचा
भू-सुधारजोतों के स्वामित्व में परिवर्तन
भूमि की अधिकतम सीमाव्यक्ति के स्वामित्व की अधिकतम भूमि तय करना
हरित क्रांतिHYV बीजों से खाद्यान्न (गेहूँ, चावल) उत्पादन में भारी वृद्धि
HYV बीजअधिक उत्पादन देने वाले बीज; उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई सही अनुपात में
विपणित अधिशेषउत्पादन का बाज़ार में बेचा गया अंश
सहायिकीउत्पादक कार्यों के लिए सरकार की मौद्रिक सहायता
आयात प्रतिस्थापनआयात के स्थान पर घरेलू उत्पादन; अंतर्मुखी व्यापार नीति
प्रशुल्क / कोटाआयात पर कर / आयात की मात्रा की सीमा
परमिट लाइसेंस राजलाइसेंस-परमिट का अत्यधिक नियमन
आबद्ध बाज़ारउपभोक्ता के पास दूसरा विकल्प नहीं
2 योजना और उसके लक्ष्य
- नेहरू: समाजवाद, पर सोवियत ढंग नहीं; सशक्त सार्वजनिक क्षेत्रक + निजी संपत्ति + लोकतंत्र
- औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 और नीति निदेशक सिद्धांत; 1950 में योजना आयोग (अध्यक्ष प्रधानमंत्री)
- पंचवर्षीय योजना की शब्दावली पूर्व सोवियत संघ से
- चार लक्ष्य: संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता; हर योजना में समान महत्त्व नहीं
- लक्ष्यों में विरोध: श्रम घटाने वाली प्रौद्योगिकी बनाम रोजगार
- योजनाएँ हर वस्तु का उत्पादन तय नहीं करती थीं; विद्युत उत्पादन, सिंचाई जैसे क्षेत्रकों पर ध्यान
- बॉक्स 2.4: 1990 तक सेवा क्षेत्रक का GDP अंश 40.59%, कृषि और उद्योग दोनों से अधिक
- महालनोबिस: भारतीय योजना के निर्माता; द्वितीय योजना उनके विचारों पर; जन्म 1893 कलकत्ता; 1945 ब्रिटेन की वैज्ञानिक सोसाइटी (रॉयल सोसाइटी) के फेलो; ISI और ‘सांख्य’
3 कृषि
| नीति | मुख्य बातें | परिणाम / सीमा |
|---|---|---|
| बिचौलियों का उन्मूलन | स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद; वास्तविक कृषक को स्वामित्व | लगभग 200 लाख काश्तकार सीधे सरकार से जुड़े; बटाईदार-भूमिहीन को लाभ नहीं |
| भूमि की अधिकतम सीमा | संकेंद्रण घटाना | न्यायालय में चुनौती, संबंधियों के नाम भूमि; केरल, पश्चिम बंगाल में विशेष सफलता |
| हरित क्रांति | HYV बीज; पहला चरण (1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य): पंजाब, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केवल गेहूँ; दूसरा चरण (1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य): अधिक राज्य, अधिक फसलें | 1960 के दशक के अंत तक खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता; विपणित अधिशेष, सापेक्ष कीमत घटी, सुरक्षित स्टॉक |
| जोखिमों के उपाय | कम ब्याज पर ऋण, उर्वरक सहायिकी, अनुसंधान संस्थान | छोटे और धनी दोनों किसानों को लाभ |
सहायिकी: समाप्त करें
- उद्देश्य पूरा
- लाभ उर्वरक उद्योग और समृद्ध क्षेत्रों को
- सरकारी वित्त पर बोझ
सहायिकी: जारी रखें
- खेती जोखिम भरी, किसान गरीब
- हटाने से असमानता बढ़ेगी
- लाभ केवल निर्धन किसानों तक पहुँचाएँ
- बॉक्स 2.6: कीमतें दुर्लभता का संकेत; सहायिकी से फ़िज़ूल उपयोग (मुफ़्त पानी से पानी-प्रधान फसलें)
- विफलता: कृषि पर निर्भर जनसंख्या 67.5% (1950) से केवल 64.9% (1990); 1990 तक 65% लोग कृषि में; उद्योग-सेवा ने नहीं खपाया
4 उद्योग और व्यापार
- स्वतंत्रता के समय: सूती वस्त्र और पटसन; लोहा-इस्पात की दो फर्में (जमशेदपुर, कोलकाता)
- सार्वजनिक क्षेत्रक अग्रणी: पूँजी का अभाव, छोटा बाज़ार, समाजवादी पथ (बड़े तथा भारी उद्योगों पर नियंत्रण)
- IPR 1956: द्वितीय योजना का आधार; तीन वर्ग (केवल सरकारी / सरकार + निजी सहायक, नई इकाई सरकार की / शेष निजी); निजी पर लाइसेंस; पिछड़े क्षेत्रों को लाइसेंस आसान, कर लाभ, सस्ती बिजली; विस्तार के लिए भी लाइसेंस
- लघु उद्योग: कर्वे समिति 1955; सीमा ₹5 लाख (1950), इस समय ₹1 करोड़ (पुस्तक); श्रम-प्रधान; आरक्षण, कम उत्पाद शुल्क, कम ब्याज पर ऋण
- आयात प्रतिस्थापन: प्रशुल्क और कोटा; आधार: संरक्षण में उद्योग सीखेंगे, विलासिता आयात पर विदेशी मुद्रा न जाए; 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात-संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं
5 मुख्य आँकड़े
| सूचक | 1950-51 | 1990-91 |
|---|---|---|
| GDP में कृषि का अंश (%) | 59.0 | 34.9 |
| GDP में उद्योग का अंश (%) | 13.0 | 24.6 |
| GDP में सेवाओं का अंश (%) | 28.0 | 40.5 |
| कार्यबल: कृषि / उद्योग / सेवाएँ (%) | 72.1 / 10.7 / 17.2 | 66.8 / 12.7 / 20.5 |
- औद्योगिक क्षेत्रक की वार्षिक संवृद्धि दर: 6%
- स्वतंत्रता के समय कृषि पर आश्रित जनसंख्या: लगभग 75%
6 उपलब्धियाँ और आलोचना
✓ उपलब्धियाँ
- विविध उद्योग (मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्रक से)
- खाद्य आत्मनिर्भरता
- जमींदारी का उन्मूलन
- इलेक्ट्रॉनिकी, ऑटोमोबाइल में देशी उद्योग
✗ आलोचना
- अनावश्यक सरकारी उद्यम: दूरसंचार, मॉडर्न ब्रेड (2001 में बिकी), होटल
- घाटे वाले उपक्रम चलते रहे
- लाइसेंस का दुरुपयोग, परमिट लाइसेंस राज
- आबद्ध बाज़ार में घटिया गुणवत्ता; कमज़ोर निर्यात
- दूसरा पक्ष: सार्वजनिक क्षेत्रक का मूल्यांकन कल्याण से; धनी राष्ट्र संरक्षण दें तब तक हम भी
- परिणाम: 1991 की नई आर्थिक नीति
इसी अध्याय की बाक़ी सामग्री