कक्षा 12 अर्थशास्त्र (भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास) अध्याय 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण : एक समीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित (Important Questions with Answers) हिंदी में

इस अध्याय के परीक्षा-उपयोगी प्रश्न, अंक-वार, हर प्रश्न के पूरे उत्तर के साथ। पहले स्वयं उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मिलाइए।

पाठ्यक्रम संबंधी सूचना

CBSE 2026-27 पाठ्यक्रम (भाग B, इकाई 6) इस अध्याय के साथ ‘विमुद्रीकरण और GST की संकल्पना’ भी माँगता है। GST इसी अध्याय में है; विमुद्रीकरण NCERT समष्टि अर्थशास्त्र, अध्याय 3, बॉक्स 3.2 से लिया गया है। उत्तरों में (1) चिह्न CBSE अंक योजना की तरह बिंदु-वार अंक दिखाते हैं।

1 1 अंक के प्रश्न

प्रश्न 1 (1 अंक)

प्र. उदारीकरण से क्या अभिप्राय है?

उत्तर: आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बने नियम-कानूनों के प्रतिबंध हटाकर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करना उदारीकरण है।

प्रश्न 2 (1 अंक)

प्र. विनिवेश की परिभाषा दीजिए।

उत्तर: सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों की इक्विटी का एक भाग जनसामान्य को बेचकर किया गया निजीकरण विनिवेश कहलाता है।

प्रश्न 3 (1 अंक)

प्र. बाह्य प्रापण (Outsourcing) किसे कहते हैं?

उत्तर: जब कोई कंपनी पहले भीतर से ली जाने वाली नियमित सेवाएँ (जैसे कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा) किसी बाहरी स्रोत से, अधिकतर दूसरे देशों से, लेती है, तो उसे बाह्य प्रापण कहते हैं।

प्रश्न 4 (1 अंक)

प्र. विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई और यह किस संगठन का उत्तराधिकारी है?

उत्तर: WTO की स्थापना 1995 में हुई; यह व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि (GATT) का उत्तराधिकारी है।

प्रश्न 5 (1 अंक)

प्र. GST का पूरा नाम लिखिए। इसे लगाने का अधिकार किस वर्ष के संविधान संशोधन से मिला?

उत्तर: वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax); 2016 के संविधान संशोधन से केंद्र और राज्य सरकारों को इसका अधिकार मिला।

प्रश्न 6 (1 अंक)

प्र. नवंबर 2016 के विमुद्रीकरण में किन नोटों को विधिग्राह्य नहीं रहने दिया गया?

उत्तर: 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने करेंसी नोटों को।

प्रश्न 7 (1 अंक)

प्र. स्थायित्वकारी उपाय क्या हैं?

उत्तर: भुगतान संतुलन की कमियाँ दूर करने और मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए अपनाए गए अल्पकालिक उपाय स्थायित्वकारी उपाय हैं।

प्रश्न 8 (1 अंक)

प्र. पुस्तक में दिए गए किन्हीं दो महारत्न कंपनियों के नाम लिखिए।

उत्तर: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।

2 2 अंक के प्रश्न

प्रश्न 1 (2 अंक)

प्र. सरकारी कंपनियाँ किन दो तरीकों से निजी कंपनियों में बदलती हैं?

उत्तर: (1) सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से सरकार का बाहर होना। (1)
(2) सार्वजनिक क्षेत्रक की कंपनियों को सीधे बेच देना। (1)

प्रश्न 2 (2 अंक)

प्र. वैश्वीकरण का अर्थ बताइए।

उत्तर: वैश्वीकरण सामान्यतः किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से एकीकरण है। (1)
यह विश्व को परस्पर अधिक निर्भर और एकीकृत बनाने वाली नीतियों का परिणाम है, जिससे सीमामुक्त विश्व की रचना का प्रयास होता है। (1)

प्रश्न 3 (2 अंक)

प्र. GST से अपेक्षित कोई दो लाभ लिखिए।

उत्तर: (1) सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलना। (1)
(2) कर-वंचन में कमी, और ‘एक राष्ट्र, एक टैक्स, एक बाजार’ का निर्माण। (1)

3 3 अंक के प्रश्न

प्रश्न 1 (3 अंक)

प्र. स्थायित्वकारी उपायों और संरचनात्मक सुधार के उपायों में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

आधार स्थायित्वकारी उपाय संरचनात्मक सुधार
अवधि अल्पकालिक दीर्घकालिक
उद्देश्य भुगतान संतुलन की कमियाँ दूर करना, मुद्रास्फीति नियंत्रण कुशलता और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता बढ़ाना
ध्यान पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, कीमतों पर अंकुश क्षेत्रकों की अनम्यताएँ हटाना (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण)
प्रश्न 2 (3 अंक)

प्र. वित्तीय क्षेत्रक में किए गए कोई तीन सुधार बताइए।

उत्तर: • भारतीय और विदेशी, दोनों प्रकार के निजी बैंकों की स्थापना की अनुमति मिली। (1)
• बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा लगभग 74 प्रतिशत की गई; शर्तें पूरी करने वाले बैंक RBI की अनुमति के बिना नई शाखाएँ खोल सकते हैं। (1)
• विदेशी निवेश संस्थाओं (व्यापारी बैंक, म्युचुअल फंड, पेंशन कोष) को भारतीय वित्तीय बाज़ारों में निवेश की अनुमति मिली; RBI की भूमिका नियंत्रक से सहायक की ओर बदली। (1)

प्रश्न 3 (3 अंक)

प्र. 1991 के बाद कर व्यवस्था में किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: • प्रत्यक्ष कर: व्यक्तिगत आय कर की दरें लगातार घटाई गईं, क्योंकि ऊँची दरें कर-वंचन का कारण मानी गईं; मध्यम दरें बचत और स्वैच्छिक आय-घोषणा बढ़ाती हैं। निगम कर भी धीरे-धीरे घटाया गया। (1)
• अप्रत्यक्ष कर: वस्तुओं और सेवाओं के लिए साझा राष्ट्रीय बाज़ार बनाने के प्रयास; 2016 के संविधान संशोधन से GST की शुरुआत। (1)
• सरलीकरण: करदाताओं का नियम पालन बढ़ाने के लिए प्रक्रियाएँ सरल की गईं और दरें काफ़ी घटाई गईं। (1)

प्रश्न 4 (3 अंक)

प्र. विदेशी विनिमय बाज़ार में किए गए सुधार समझाइए।

उत्तर: • बाह्य क्षेत्रक का पहला महत्वपूर्ण सुधार विदेशी विनिमय बाज़ार में हुआ। (1)
• 1991 में भुगतान संतुलन संकट के तात्कालिक निदान के लिए अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपये का अवमूल्यन किया गया, जिससे विदेशी मुद्रा का आगमन बढ़ा। (1)
• इससे रुपये का मूल्य सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की शुरुआत हुई; अब प्रायः बाज़ार विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति से विनिमय दर तय करता है। (1)

प्रश्न 5 (3 अंक)

प्र. भारत बाह्य प्रापण का पसंदीदा गंतव्य क्यों बना? तीन कारण दीजिए।

उत्तर: • निम्न मज़दूरी दरें: विकसित देशों की तुलना में यहाँ सेवाएँ कम लागत पर मिलती हैं। (1)
• कुशल श्रम शक्ति: उचित कौशल और शुद्धता के साथ काम करने वाले लोग उपलब्ध हैं। (1)
• सूचना प्रौद्योगिकी और संचार: इंटरनेट जैसे साधनों से पाठ, ध्वनि और दृश्य आँकड़े डिजिटल रूप में तुरंत महाद्वीपों के पार भेजे जा सकते हैं। (1)

प्रश्न 6 (3 अंक)

प्र. वस्तु एवं सेवा कर (GST) की संकल्पना समझाइए।

उत्तर: • GST वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है; यह अप्रत्यक्ष कर सुधार का भाग है, जिसका उद्देश्य साझा राष्ट्रीय बाज़ार बनाना है। (1)
• 2016 में संविधान संशोधन करके केंद्र और राज्य सरकारों को GST लगाने के क़ानून बनाने का अधिकार दिया गया, जिससे भारत में GST की शुरुआत हुई। (1)
• अपेक्षित लाभ: सरकार को अतिरिक्त राजस्व, कर-वंचन में कमी और ‘एक राष्ट्र, एक टैक्स, एक बाजार’ का निर्माण। (1)

प्रश्न 7 (3 अंक)

प्र. विमुद्रीकरण के कोई तीन धनात्मक प्रभाव बताइए।

उत्तर: • कर अनुपालन सुधरा और बड़ी संख्या में लोग कर के दायरे में आए। (1)
• लोगों की बचत औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में आई; बैंकों के पास अधिक साधन आए, जिनसे कम ब्याज पर ऋण दिए जा सकते हैं। (1)
• नकद लेनदेन से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की ओर बदलाव हुआ, जिससे कर प्रशासन को मदद मिली; कर चोरी सहन न करने का स्पष्ट संदेश गया। (1)

प्रश्न 8 (3 अंक)

प्र. सरकार की नवरत्न नीति क्या है? इसका उद्देश्य बताइए।

उत्तर: • सरकार सार्वजनिक क्षेत्रक के कुछ उपक्रमों को चुनकर उन्हें महारत्न, नवरत्न और लघुरत्न घोषित करती है (उदा. IOCL महारत्न, HAL नवरत्न, BSNL लघुरत्न)। (1)
• उद्देश्य: कुशलता बढ़ाना, प्रबंधन में व्यावसायिकता लाना और नवउदारवादी वातावरण में स्पर्धा क्षमता सुधारना। (1)
• इसके लिए उन्हें वित्तीय, प्रबंधकीय और संचालन निर्णयों में अधिक स्वायत्तता दी गई; दर्जा मिलने के बाद उनका निष्पादन सुधरा। (1)

4 4 अंक के प्रश्न

प्रश्न 1 (4 अंक)

प्र. 1991 के आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि समझाइए।

उत्तर: • अकुशल प्रबंधन: संकट का मूल 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था का अकुशल प्रबंधन था। (1)
• व्यय राजस्व से अधिक: बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट से निपटने के लिए राजस्व से अधिक खर्च हुआ; विकास कार्यक्रमों से अतिरिक्त राजस्व नहीं मिला; सामाजिक क्षेत्र और प्रतिरक्षा से तुरंत प्रतिफल नहीं मिलता, सार्वजनिक उद्यमों से भी आय कम थी। (1)
• विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग: उधार ली गई विदेशी मुद्रा उपभोग पर खर्च हुई; अनावश्यक खर्च नहीं रोका गया और निर्यात संवर्धन पर ध्यान नहीं दिया गया। (1)
• परिणाम: 1980 के दशक के अंत तक उधार से खर्च असहनीय हो गया, कीमतें बढ़ीं, आयात निर्यात से तेज़ बढ़े, रिज़र्व दो सप्ताह के आयात लायक भी नहीं रहा, ब्याज चुकाने लायक विदेशी मुद्रा नहीं बची और कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत में निवेश नहीं करना चाहता था। (1)

प्रश्न 2 (4 अंक)

प्र. औद्योगिक क्षेत्रक के विनियमीकरण के लिए किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: पहले के नियंत्रण: औद्योगिक लाइसेंस, अनेक उद्योगों में निजी क्षेत्र निषिद्ध, कुछ वस्तुएँ केवल लघु उद्योगों के लिए आरक्षित, कीमत और वितरण पर नियंत्रण। (1)
सुधार:
• एल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन और औषधि-भेषज को छोड़ लगभग सभी उद्योगों में लाइसेंस समाप्त। (1)
• सार्वजनिक क्षेत्रक के लिए केवल परमाणु ऊर्जा उत्पादन का भाग और रेल परिवहन की कुछ मुख्य गतिविधियाँ सुरक्षित। (1)
• लघु उद्योगों की अधिकांश वस्तुएँ अनारक्षित; अधिकांश उद्योगों में कीमतें बाज़ार तय करता है। (1)

प्रश्न 3 (4 अंक)

प्र. व्यापार और निवेश नीति सुधारों के उद्देश्य और प्रमुख उपाय बताइए।

उत्तर: उद्देश्य: औद्योगिक उत्पादन की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता बढ़ाना, विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी लाना, स्थानीय उद्योगों की कुशलता सुधारना और आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाना। (1)
उपाय:
• आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति; अप्रैल 2001 से कृषि और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध पूरी तरह हटे। (1)
• प्रशुल्क दरों में कटौती। (1)
• हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योगों को छोड़ आयात लाइसेंस समाप्त; निर्यात शुल्क हटाया गया। (1)

प्रश्न 4 (4 अंक)

प्र. विनिवेश क्या है? इसके उद्देश्य और आलोचना लिखिए।

उत्तर: अर्थ: सार्वजनिक उद्यमों की इक्विटी का भाग जनसामान्य को बेचकर किया गया निजीकरण। (1)
उद्देश्य (सरकार के अनुसार): वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता, निजी पूँजी और प्रबंधन क्षमता से निष्पादन सुधारना, FDI बढ़ाना। (1)
आलोचना:
• सार्वजनिक उद्यमों की परिसंपत्तियाँ कम मूल्य पर निजी क्षेत्र को बेची गईं, जिससे सरकार को हानि हुई। (1)
• प्राप्त राशि उद्यमों के विकास या सामाजिक आधारिक संरचना पर नहीं, सरकारी राजस्व की कमी पूरी करने में लगी। (1)

प्रश्न 5 (4 अंक)

प्र. विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य बताइए। विकासशील देश इससे असंतुष्ट क्यों हैं?

उत्तर: उद्देश्य:
• नियम आधारित व्यापार व्यवस्था बनाना, जिसमें कोई देश मनमाने प्रतिबंध न लगा सके। (1)
• सेवाओं के सृजन और व्यापार को बढ़ाना, विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग और पर्यावरण संरक्षण; प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधक हटाकर बाज़ार खोलना। (1)
असंतोष:
• विश्व व्यापार का अधिकांश भाग विकसित देशों के बीच ही होता है। (1)
• विकसित देश अपने देशों में कृषि सहायिकी दिए जाने को लेकर शिकायत करते हैं, वहीं विकासशील देश अपने बाज़ार खोलने को मजबूर किए जाने से छला हुआ महसूस करते हैं; उन्हें विकसित देशों के बाज़ारों में प्रवेश से रोका जाता है। (1)

प्रश्न 6 (4 अंक)

प्र. सारणी 3.1 के आधार पर सुधार काल में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रकों के निष्पादन की समीक्षा कीजिए।

उत्तर: • कुल GDP: संवृद्धि 1980-91 के 5.6% से 2021-22 में 9.4% हुई; 1991 के बाद दो दशक तक लगातार तेज़ वृद्धि। (1)
• कृषि: संवृद्धि घटी (1980-91 में 3.6%, 2002-07 में 2.3%, 2012-13 में 1.5%); 2013-14 में 4.2% की ऊँची दर। (1)
• उद्योग: उतार-चढ़ाव (2002-07 में 9.4%, 2012-13 में 3.6% की तेज़ गिरावट, फिर सुधार)। (1)
• सेवाएँ: संवृद्धि बढ़ी (2007-12 में 10.0%); 2007-12, 2012-13 और 2013-14 में कुल GDP से ऊँची; इसलिए GDP संवृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्रक से आई। (1)

प्रश्न 7 (4 अंक)

प्र. सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्रक दुष्प्रभावित क्यों हुआ?

उत्तर: • 1991 से कृषि की आधारिक संरचना (सिंचाई, बिजली, सड़क, बाज़ार संपर्क, शोध-प्रसार) में सार्वजनिक निवेश घटा, जिनकी हरित क्रांति में अहम भूमिका थी। (1)
• उर्वरक सहायिकी की आंशिक समाप्ति से उत्पादन लागत बढ़ी, जिससे छोटे और सीमांत किसान गंभीर रूप से प्रभावित हुए। (1)
• कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती, कम न्यूनतम समर्थन मूल्य और आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटने से किसानों को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा झेलनी पड़ी। (1)
• निर्यातोन्मुखी नीति से खाद्यान्न के बजाय नकदी फसलों पर बल, जिससे खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ा। (1)

प्रश्न 8 (4 अंक)

प्र. सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्रक के निराशाजनक निष्पादन के कारण बताइए।

उत्तर: • सस्ते आयात: आयात खुलने से सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की माँग की जगह ले ली, जिससे औद्योगिक उत्पादों की माँग घटी। (1)
• अपर्याप्त निवेश: बिजली सहित आधारिक संरचना में निवेश की कमी रही। (1)
• वैश्वीकरण का दबाव: विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्थाएँ विकसित देशों की वस्तुओं और पूँजी के लिए खोलने को बाध्य हुए, जिससे उनके उद्योग आयातित वस्तुओं के सामने असुरक्षित हुए। (1)
• अप्रशुल्क अवरोधक: विकसित देशों के ऊँचे अप्रशुल्क अवरोधकों से भारत को उनके बाज़ार नहीं मिले; अमेरिका ने भारत-चीन से वस्त्र आयात पर कोटा नहीं हटाया। (1)

5 6 अंक के प्रश्न

प्रश्न 1 (6 अंक)

प्र. उदारीकरण से क्या अभिप्राय है? 1991 के बाद उदारीकरण के अंतर्गत किए गए प्रमुख सुधारों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: अर्थ: नियम-कानूनों के प्रतिबंध हटाकर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को मुक्त करना उदारीकरण है; 1991 के सुधार 1980 के दशक के उपायों से कहीं अधिक व्यापक थे। (1)
1. औद्योगिक क्षेत्रक: कुछ श्रेणियाँ (एल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन, औषधि) छोड़ लाइसेंस समाप्त; सार्वजनिक क्षेत्र के लिए केवल परमाणु ऊर्जा का भाग और रेल की मुख्य गतिविधियाँ; अनारक्षण; बाज़ार कीमत। (1)
2. वित्तीय क्षेत्रक: RBI नियंत्रक से सहायक; निजी और विदेशी बैंक; विदेशी निवेश सीमा लगभग 74%; FII को निवेश की अनुमति। (1)
3. कर सुधार: आय कर और निगम कर दरें घटीं; प्रक्रियाएँ सरल; 2016 संविधान संशोधन से GST। (1)
4. विदेशी विनिमय: 1991 में रुपये का अवमूल्यन; अब बाज़ार विनिमय दर तय करता है। (1)
5. व्यापार और निवेश: परिमाणात्मक प्रतिबंध हटे (अप्रैल 2001), प्रशुल्क घटे, आयात लाइसेंस समाप्त, निर्यात शुल्क हटा। (1)

प्रश्न 2 (6 अंक)

प्र. 1991 के बाद के आर्थिक सुधारों की उपलब्धियों और आलोचनाओं की समीक्षा कीजिए।

उत्तर: उपलब्धियाँ:
• GDP संवृद्धि 1980-91 के 5.6% से 2021-22 में 9.4%; सेवा क्षेत्रक प्रमुख स्रोत। (1)
• विदेशी निवेश 100 मिलियन डॉलर (1990-91) से 23 बिलियन डॉलर (2022-23); रिज़र्व 6 बिलियन से 646 बिलियन डॉलर (2023-24)। (1)
• वाहन कल-पुर्ज़े, दवाएँ, इंजीनियरी उत्पाद, IT सॉफ़्टवेयर और वस्त्रों का सफल निर्यात; कीमतें नियंत्रण में। (1)
आलोचना:
• पर्याप्त रोजगार नहीं बना; कृषि में सार्वजनिक निवेश घटा, लागत बढ़ी। (1)
• सस्ते आयात और अपर्याप्त आधारिक संरचना से उद्योग धीमे; विनिवेश में कम मूल्यांकन। (1)
• सामाजिक क्षेत्र व्यय पर सीमा, कर राजस्व नहीं बढ़ा; संवृद्धि कुछ सेवा क्षेत्रों और उच्च आय वर्ग तक सीमित, विषमता बढ़ी। (1)

प्रश्न 3 (6 अंक)

प्र. निजीकरण का अर्थ और तरीके बताइए। सार्वजनिक उपक्रमों का निष्पादन सुधारने के लिए सरकार ने कौन-से कदम उठाए?

उत्तर: अर्थ: सरकारी उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग निजीकरण है। (1)
तरीके: (क) स्वामित्व और प्रबंधन से सरकार का बाहर होना; (ख) सार्वजनिक कंपनियों को सीधे बेचना। (1)
विनिवेश: इक्विटी का भाग जनता को बेचना; उद्देश्य वित्तीय अनुशासन, आधुनिकीकरण, निजी पूँजी और प्रबंधन क्षमता का उपयोग, FDI को बढ़ावा। (1)
स्वायत्तता: प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता देकर कुशलता सुधारने का प्रयास। (1)
नवरत्न नीति: महारत्न (IOCL, SAIL), नवरत्न (HAL, MTNL), लघुरत्न (BSNL, AAI) घोषित; अधिक वित्तीय, प्रबंधकीय, संचालन स्वायत्तता; दर्जे से निष्पादन सुधरा। (1)
आलोचना और नया रुख: विद्वानों के अनुसार विनिवेश से इनका आंशिक निजीकरण हुआ; अब सरकार ने इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखकर विश्व बाज़ार में फैलने योग्य बनाने का निर्णय किया है। (1)

प्रश्न 4 (6 अंक)

प्र. वैश्वीकरण का अर्थ समझाइए। बाह्य प्रापण और विश्व व्यापार संगठन की इसमें क्या भूमिका है?

उत्तर: अर्थ: देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से एकीकरण; एक जटिल परिघटना, जो आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं को पार करने वाले नेटवर्क बनाती है और सीमामुक्त विश्व रचने का प्रयास है। (1)
बाह्य प्रापण:
• कंपनी बाहरी स्रोत, अधिकतर दूसरे देशों से नियमित सेवाएँ लेती है; IT के प्रसार से यह बढ़ा। (1)
• भारत को BPO/कॉल सेंटर, अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवाएँ, संगीत रिकॉर्डिंग, फ़िल्म संपादन, चिकित्सा परामर्श, शिक्षण जैसी सेवाएँ मिलीं। (1)
• कारण: निम्न मज़दूरी दरें और कुशल श्रम शक्ति। (1)
WTO:
• 1995 में GATT (1948, 23 देश) के उत्तराधिकारी के रूप में बना; नियम आधारित व्यापार व्यवस्था, वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के लिए प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधक हटाना। (1)
• भारत ने परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाकर और प्रशुल्क घटाकर अपनी प्रतिबद्धताएँ निभाईं और विकासशील देशों के हितों का पक्ष लिया। (1)

प्रश्न 5 (6 अंक)

प्र. विमुद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्य, प्रमुख प्रावधान और प्रभाव लिखिए।

उत्तर: अर्थ: नवंबर 2016 में भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपये के पुराने करेंसी नोटों को विधिग्राह्य नहीं रहने दिया; इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। (1)
उद्देश्य: भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और जाली मुद्रा के चलन से निपटना। (1)
प्रावधान:
• 500 और 2000 रुपये के नए नोट; पुराने नोट 31 दिसंबर 2016 तक बिना घोषणा बैंक खाते में और 31 मार्च 2017 तक घोषणा सहित RBI में जमा। (1)
• प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 4000 रुपये बदलने की अनुमति; 12 दिसंबर 2016 तक पेट्रोल पंप, सरकारी अस्पताल और सरकारी देय में पुराने नोट स्वीकार। (1)
प्रभाव:
• आलोचना: बैंकों और ATM के बाहर लंबी कतारें; नकदी की कमी से आर्थिक क्रियाओं पर विपरीत असर, जो समय के साथ सामान्य हुआ। (1)
• धनात्मक: कर अनुपालन बढ़ा, बचत औपचारिक व्यवस्था में आई, बैंकों के पास अधिक साधन, कम ब्याज पर ऋण की संभावना, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की ओर बदलाव। (1)

6 10 अंक के प्रश्न

प्रश्न 1 (10 अंक)

प्र. 1991 की नई आर्थिक नीति की पृष्ठभूमि बताइए। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के प्रमुख उपायों का वर्णन करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर सुधारों के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। (UP Board 10 marks)

उत्तर: 1. पृष्ठभूमि (2 अंक): 1980 के दशक का अकुशल प्रबंधन; व्यय राजस्व से अधिक; उधार की विदेशी मुद्रा उपभोग पर; निर्यात पीछे, आयात तेज़; 1991 में रिज़र्व पंद्रह दिन के आयात लायक भी नहीं, कीमतें बढ़ीं। विश्व बैंक और IMF से 7 बिलियन डॉलर ऋण, शर्तें मानकर नई आर्थिक नीति; दो उपसमूह: स्थायित्वकारी (अल्पकालिक) और संरचनात्मक (दीर्घकालिक)।
2. उदारीकरण (2 अंक): औद्योगिक लाइसेंस समाप्त (कुछ श्रेणियाँ छोड़), अनारक्षण; RBI सहायक, निजी-विदेशी बैंक, 74% विदेशी निवेश, FII; आय कर-निगम कर घटे, 2016 से GST; 1991 में रुपये का अवमूल्यन; परिमाणात्मक प्रतिबंध हटे (अप्रैल 2001), प्रशुल्क घटे, निर्यात शुल्क हटा।
3. निजीकरण (1.5 अंक): स्वामित्व-प्रबंधन से सरकार का बाहर होना या सीधी बिक्री; विनिवेश (इक्विटी की बिक्री) से वित्तीय अनुशासन और आधुनिकीकरण; महारत्न, नवरत्न, लघुरत्न को स्वायत्तता।
4. वैश्वीकरण (1.5 अंक): विश्व अर्थव्यवस्था से एकीकरण; बाह्य प्रापण (निम्न मज़दूरी, कुशल श्रम, IT); WTO (1995) में भारत की प्रतिबद्धताएँ।
5. समीक्षा (3 अंक):
• उपलब्धियाँ: GDP संवृद्धि 5.6% (1980-91) से 9.4% (2021-22); सेवा क्षेत्रक प्रमुख; विदेशी निवेश 100 मिलियन से 23 बिलियन डॉलर; रिज़र्व 6 से 646 बिलियन डॉलर; सफल निर्यात; कीमतें नियंत्रण में।
• आलोचना: पर्याप्त रोजगार नहीं; कृषि में सार्वजनिक निवेश घटा, उर्वरक सहायिकी घटी, नकदी फसलें; सस्ते आयात से उद्योग धीमे; विनिवेश में कम मूल्यांकन; सामाजिक क्षेत्र व्यय पर सीमा; सिरीसिला जैसी त्रासदियाँ।
• निष्कर्ष: सुधारों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हुए; संवृद्धि कुछ सेवा क्षेत्रों और उच्च आय वर्ग तक सीमित रही, जबकि करोड़ों को आजीविका देने वाले कृषि और उद्योग पीछे रहे।

7 स्रोत आधारित प्रश्न

स्रोत: काल्पनिक समाचार अंश
(काल्पनिक समाचार अंश) नवंबर 2016 की एक रात सरकार ने घोषणा की कि 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अब विधिग्राह्य नहीं रहेंगे। अगले कई दिनों तक शहरों और गाँवों में बैंकों तथा ATM के बाहर लंबी कतारें दिखीं। कुछ महीनों बाद एक बैंक प्रबंधक ने बताया कि उसकी शाखा में जमा राशि काफ़ी बढ़ी है, कई ग्राहक अब मोबाइल और कार्ड से भुगतान करने लगे हैं और कई नए लोगों ने आयकर विवरणी भरनी शुरू की है।

(क) 1 अंक गद्यांश में किस आर्थिक कदम का वर्णन है? इसका एक घोषित उद्देश्य लिखिए।
उत्तर: विमुद्रीकरण; घोषित उद्देश्य: कालेधन (या भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जाली मुद्रा) से निपटना।

(ख) 3 अंक गद्यांश और अपनी समझ के आधार पर इस कदम के अल्पकालिक कष्ट और दो धनात्मक प्रभाव समझाइए।
उत्तर: • अल्पकालिक कष्ट: बैंकों और ATM के बाहर लंबी कतारें; चलन में मुद्रा की कमी से आर्थिक क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव, जो समय के साथ सामान्य हुआ। (1)
• बचत औपचारिक व्यवस्था में: जमा बढ़ी, बैंकों के पास अधिक साधन आए जिनसे कम ब्याज पर ऋण दिए जा सकते हैं। (1)
• कर अनुपालन और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान: नए लोग कर के दायरे में आए; नकद से मोबाइल-कार्ड भुगतान की ओर बदलाव से कर प्रशासन को मदद मिली। (1)

8 आँकड़ा / ग्राफ़ आधारित प्रश्न

आँकड़ा: सारणी 3.1 का अंश (संवृद्धि दर, प्रतिशत में)
क्षेत्रक 1980-91 2002-07 2012-13 2021-22
कृषि 3.6 2.3 1.5 4.8
उद्योग 7.1 9.4 3.6 12.7
सेवाएँ 6.7 7.8 8.1 9.2
कुल 5.6 7.8 5.6 9.4

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण (पुस्तक की सारणी 3.1)। 2021-22 के क्षेत्रक आँकड़े GVA के हैं।

(क) 1 अंक 1980-91 की तुलना में 2021-22 में कुल GDP संवृद्धि दर कितने प्रतिशत बिंदु बढ़ी?
उत्तर: 9.4 − 5.6 = 3.8 प्रतिशत बिंदु।

(ख) 1 अंक दी गई अवधियों में कृषि की संवृद्धि दर सबसे कम किस वर्ष रही?
उत्तर: 2012-13 (1.5%)।

(ग) 2 अंक आँकड़ों के आधार पर बताइए कि सुधार काल में GDP संवृद्धि का मुख्य स्रोत कौन-सा क्षेत्रक रहा। दो कारण दीजिए।
उत्तर: • सेवा क्षेत्रक: इसकी दर 1980-91 के 6.7% से 2012-13 में 8.1% हुई और 2012-13 में यह कुल (5.6%) से काफ़ी ऊँची रही, जबकि कृषि 1.5% और उद्योग 3.6% पर गिर गए। (1)
• कृषि की दर सुधार काल में घटी और उद्योग में उतार-चढ़ाव रहा; इसलिए पुस्तक के अनुसार GDP संवृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्रक की वृद्धि से आई। (1)