NCERT की भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पुस्तक, अध्याय 3 “उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण : एक समीक्षा” (Reprint 2026-27) के अभ्यास के सभी 16 प्रश्नों के पूरे हल, और उसके बाद 6 अतिरिक्त गतिविधियों के मार्गदर्शित उत्तर। प्रश्न हिंदी संस्करण में जैसे छपे हैं वैसे ही दिए हैं। गतिविधि 1 का रेखा-आरेख भी बनाया गया है।
1 आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए
प्र. भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए?
उत्तर: 1991 में भारत विदेशी ऋण (भुगतान संतुलन) के गंभीर संकट में था, जिसकी जड़ 1980 के दशक के अकुशल आर्थिक प्रबंधन में थी:
- राजकोषीय असंतुलन: सरकार का व्यय राजस्व से इतना अधिक हो गया कि उधार से खर्च चलाना असहनीय हो गया। विकास कार्यक्रमों से अतिरिक्त राजस्व नहीं मिला और सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय नहीं हो पा रही थी।
- विदेशी मुद्रा का संकट: उधार ली गई विदेशी मुद्रा उपभोग पर खर्च हुई; आयात तेज़ी से बढ़े पर निर्यात पीछे रहे। विदेशी मुद्रा रिज़र्व दो सप्ताह (पंद्रह दिन) के आयात लायक भी नहीं बचा, और ब्याज चुकाने लायक विदेशी मुद्रा भी नहीं थी।
- बढ़ती कीमतें: आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेज़ी से बढ़ीं।
- बाहरी दबाव: कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत में निवेश नहीं करना चाहता था। भारत ने विश्व बैंक (IBRD) और IMF से 7 बिलियन डॉलर का ऋण लिया। इनकी शर्तें थीं: उदारीकरण, निजी क्षेत्र से प्रतिबंध हटाना, सरकारी भूमिका घटाना और विदेशी व्यापार प्रतिबंध हटाना।
इन शर्तों को मानकर भारत ने नई आर्थिक नीति घोषित की, ताकि अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण बने और फर्मों के प्रवेश तथा संवृद्धि की बाधाएँ दूर हों।
2 विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता
प्र. विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना क्यों आवश्यक है?
उत्तर:
- WTO नियम आधारित व्यापार व्यवस्था बनाता है, जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। सदस्य बनकर भारत को यह सुरक्षा मिलती है।
- सदस्य देशों के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधक हटाकर बाज़ार खोले जाते हैं, जिससे सदस्य देशों के बाज़ारों तक अधिक पहुँच मिलती है।
- WTO समझौतों में वस्तुओं के साथ सेवाओं का व्यापार भी आता है, जिससे भारत के सेवा क्षेत्रक को लाभ हो सकता है।
- इसका ध्येय विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग और पर्यावरण संरक्षण भी है।
- सदस्य रहकर ही भारत न्यायपूर्ण वैश्विक नियम बनाने में भाग ले सकता है और विकासशील देशों के हितों की आवाज़ उठा सकता है; भारत इसमें सक्रिय भागीदार रहा है।
फिर भी कुछ विद्वान इसकी उपयोगिता पर प्रश्न उठाते हैं: विश्व व्यापार का अधिकांश भाग विकसित देशों के बीच होता है और विकासशील देशों को विकसित देशों के बाज़ारों में पूरी पहुँच नहीं मिलती।
3 RBI: नियंत्रक से सुविधाप्रदाता
प्र. भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में नियंत्रक की भूमिका से अपने को सुविधाप्रदाता की भूमिका अदा करने में क्यों परिवर्तित किया?
उत्तर:
- सुधारों से पहले RBI ही तय करता था कि बैंक अपने पास कितनी मुद्रा रखें, ब्याज दरें क्या हों और विभिन्न क्षेत्रकों को उधार की प्रकृति क्या हो। इस कड़े नियंत्रण से वित्तीय क्षेत्रक की कुशलता और स्पर्धा सीमित थी।
- उदारीकरण का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्रक को अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाना था। इसलिए RBI की भूमिका नियंत्रक से घटाकर सहायक (सुविधाप्रदाता) की गई।
- इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्रक अब कई मामलों में RBI से सलाह लिए बिना निर्णय ले सकता है: भारतीय और विदेशी निजी बैंक आए, बैंकों में विदेशी निवेश सीमा लगभग 74 प्रतिशत हुई, शर्तें पूरी करने वाले बैंक बिना अनुमति शाखाएँ खोल सकते हैं, और FII भारतीय बाज़ारों में निवेश कर सकते हैं।
- फिर भी खाताधारकों और देश के हितों की रक्षा के लिए कुछ नियंत्रक शक्तियाँ RBI के पास ही रखी गईं।
4 RBI का व्यावसायिक बैंकों पर नियंत्रण
प्र. रिज़र्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है?
उत्तर: पुस्तक के अनुसार भारत के सभी बैंक और वित्तीय संस्थाएँ RBI के विभिन्न नियमों और कसौटियों (मानदंडों) से नियंत्रित होते हैं। RBI:
- तय करता है कि बैंक अपने पास कितनी मुद्रा (आरक्षित राशि) रखें;
- ब्याज की दरें नियत करता है;
- विभिन्न क्षेत्रकों को उधार देने की प्रकृति तय करता है;
- सुधारों के बाद भी खाताधारकों और देश के हित में कुछ नियंत्रक शक्तियाँ अपने पास रखता है, और शाखा खोलने की छूट केवल शर्तें पूरी करने वाले बैंकों को देता है।
समष्टि अर्थशास्त्र, अध्याय 3 में इन्हीं उपकरणों के नाम हैं: नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) से बैंकों के आरक्षित कोष तय होते हैं, बैंक दर और रेपो दर से उधार की लागत, और खुले बाज़ार की क्रियाओं से मुद्रा की पूर्ति प्रभावित होती है।
5 रुपये का अवमूल्यन
प्र. रुपयों के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं?
उत्तर: सरकार द्वारा जानबूझकर विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये का मूल्य घटाना अवमूल्यन है; इसके बाद एक डॉलर पाने के लिए पहले से अधिक रुपये देने पड़ते हैं।
- 1991 में भुगतान संतुलन संकट के तात्कालिक निदान के लिए रुपये का अवमूल्यन किया गया। यह बाह्य क्षेत्रक का पहला महत्वपूर्ण सुधार था।
- इससे भारतीय वस्तुएँ विदेशियों के लिए सस्ती हुईं और देश में विदेशी मुद्रा का आगमन बढ़ा।
- इसी से रुपये का मूल्य सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की शुरुआत हुई; अब प्रायः बाज़ार विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति से विनिमय दर तय करता है।
6 भेद कीजिए
प्र. इनमें भेद करें: (क) युक्तियुक्त और अल्पांश विक्रय (ख) द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार (ग) प्रशुल्क एवं अप्रशुल्क अवरोधक
उत्तर (क): युक्तियुक्त (रणनीतिक) विक्रय और अल्पांश विक्रय (दोनों विनिवेश के तरीके हैं)
| आधार | युक्तियुक्त (रणनीतिक) विक्रय | अल्पांश विक्रय |
|---|---|---|
| बिक्री का आकार | शेयरों का इतना बड़ा भाग कि प्रबंधन का नियंत्रण चला जाए | शेयरों का छोटा भाग, नियंत्रण देने लायक नहीं |
| प्रबंधन | प्रबंधन का नियंत्रण निजी खरीदार (रणनीतिक साझेदार) को चला जाता है | स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के पास ही रहता है |
| खरीदार | प्रायः एक चुनी हुई निजी कंपनी | जनसामान्य, वित्तीय संस्थाएँ, कर्मचारी आदि |
उत्तर (ख): द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार
| द्विपक्षीय व्यापार | बहुपक्षीय व्यापार |
|---|---|
| दो देशों के बीच आपसी समझौते से होने वाला व्यापार | अनेक देशों के बीच साझा नियमों के अंतर्गत होने वाला व्यापार |
| शर्तें केवल उन दो देशों पर लागू | शर्तें सभी सदस्य देशों पर समान रूप से लागू (जैसे WTO के समझौते) |
उत्तर (ग): प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधक
| प्रशुल्क अवरोधक | अप्रशुल्क अवरोधक |
|---|---|
| आयात (या निर्यात) पर लगाया गया कर, जैसे सीमा शुल्क | कर के अलावा अन्य रुकावटें, जैसे कोटा (परिमाणात्मक प्रतिबंध), आयात लाइसेंस |
| आयात को महँगा बनाकर रोकता है | आयात की मात्रा या अनुमति सीमित करके रोकता है |
| सरकार को राजस्व मिलता है | सरकार को सीधे राजस्व नहीं मिलता |
7 प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं
प्र. प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं?
उत्तर: प्रशुल्क आयात (या निर्यात) की गई वस्तुओं पर लगाया गया कर है। इसके उद्देश्य:
- घरेलू उद्योगों का संरक्षण: ऊँचा प्रशुल्क आयातित वस्तुओं को महँगा बनाता है, जिससे घरेलू उद्योग विदेशी स्पर्धा से बचते हैं। सुधारों से पहले भारत इसी उद्देश्य से प्रशुल्क बहुत ऊँचे रखता था।
- सरकारी राजस्व: सीमा शुल्क सरकार की आय का स्रोत है। (इसीलिए पुस्तक बताती है कि प्रशुल्क घटाने से सीमा शुल्क से राजस्व जुटाने की गुंजाइश घटी।)
- आयात पर अंकुश: आयात कम करके विदेशी मुद्रा बचाई जाती है और भुगतान संतुलन सुधारा जाता है।
8 परिमाणात्मक प्रतिबंध
प्र. परिमाणात्मक प्रतिबंधों का क्या अर्थ होता है?
उत्तर: आयात या निर्यात की मात्रा पर लगाई गई सीमा (कोटा) को परिमाणात्मक प्रतिबंध कहते हैं; तय मात्रा से अधिक वस्तु न देश में आ सकती है, न बाहर जा सकती है।
- सुधारों से पहले भारत घरेलू उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध लगाता था।
- इन नीतियों ने कुशलता और स्पर्धा क्षमता घटाई।
- सुधारों में इन्हें समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया; अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध पूरी तरह हटा दिए गए।
9 लाभ कमाने वाले उपक्रमों का निजीकरण
प्र. ‘लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर देना चाहिए’? क्या आप इस विचार से सहमत हैं? क्यों?
उत्तर: नहीं, इस विचार से पूरी तरह सहमत होना कठिन है:
- लाभ कमाने वाले उपक्रम सरकार को नियमित आय देते हैं; इन्हें बेचने से यह आय हमेशा के लिए चली जाती है।
- पुस्तक के अनुसार विनिवेश में परिसंपत्तियाँ प्रायः कम मूल्य पर बेची गईं, जिससे सरकार को हानि हुई, और प्राप्त राशि राजस्व की कमी पूरी करने में लग गई, उद्यमों के विकास पर नहीं।
- ये उपक्रम 1950-60 के दशकों में आत्मनिर्भरता, आधारभूत सुविधाओं और रोजगार के लिए बने थे, ताकि अच्छा उत्पाद नाममात्र लागत पर जनता तक पहुँचे; निजी हाथों में यह सामाजिक उद्देश्य पीछे छूट सकता है।
- नवरत्न नीति ने दिखाया कि स्वायत्तता देकर इनका निष्पादन सुधारा जा सकता है; इसीलिए सरकार ने इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखकर विश्व बाज़ार में फैलने योग्य बनाने का निर्णय किया।
दूसरा पक्ष: जो मानते हैं कि निजीकरण होना चाहिए, वे कहते हैं कि निजी पूँजी और प्रबंधन क्षमता से इनकी कुशलता और बढ़ेगी और विनिवेश से वित्तीय अनुशासन आएगा। संतुलित मत यह है कि लाभ वाले उपक्रमों को स्वायत्तता देकर सार्वजनिक क्षेत्र में रखना बेहतर है।
10 बाह्य प्रापण: भारत के लिए अच्छा?
प्र. क्या आपके विचार में बाह्य प्रापण भारत के लिए अच्छा है? विकसित देशों में इसका विरोध क्यों हो रहा है?
उत्तर: हाँ, बाह्य प्रापण भारत के लिए अच्छा है:
- BPO/कॉल सेंटर, अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवाएँ, संगीत रिकॉर्डिंग, फ़िल्म संपादन, चिकित्सा परामर्श, शिक्षण जैसी सेवाओं में रोजगार बना; पुस्तक का चित्र 3.1 बाह्य प्रापण को बड़े शहरों में रोजगार का नया अवसर बताता है।
- इन सेवाओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा आती है; IT उद्योग भारत के निर्यात का प्रमुख योगदानकर्ता है।
- इससे कुशल श्रम का उपयोग होता है और सेवा क्षेत्रक की संवृद्धि बढ़ती है।
विकसित देशों में विरोध: कंपनियाँ भारत जैसे देशों की निम्न मज़दूरी के कारण सेवाएँ बाहर भेजती हैं, जिससे विकसित देशों में ये नौकरियाँ घटती हैं और वहाँ के लोगों के रोजगार और मज़दूरी पर दबाव पड़ता है। इसलिए वहाँ इसका विरोध होता है।
11 भारत बाह्य प्रापण का केंद्र क्यों
प्र. भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ विशेष अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण यह विश्व का बाह्य प्रापण केंद्र बन रहा है। अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हैं?
उत्तर:
- निम्न मज़दूरी दरें: विकसित देशों की तुलना में यहाँ सेवाएँ बहुत कम लागत पर मिलती हैं।
- कुशल श्रम शक्ति: उचित कौशल और शुद्धता के साथ काम करने वाले लोग बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार: इंटरनेट जैसे आधुनिक संचार साधनों से पाठ, ध्वनि और दृश्य आँकड़े डिजिटल बनाकर तुरंत महाद्वीपों के पार भेजे जा सकते हैं।
- सुधारोपरांत खुलापन: उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद विदेशी कंपनियों के लिए भारत से सेवाएँ लेना आसान हुआ।
प्र. क्या भारत सरकार की नवरत्न नीति सार्वजनिक उपक्रमों के निष्पादन को सुधारने में सहायक रही है? कैसे?
उत्तर: हाँ। पुस्तक के अनुसार यह दर्जा मिलने के बाद इन कंपनियों के निष्पादन में निश्चय ही सुधार आया है:
- सरकार ने चुने हुए उपक्रमों को महारत्न (जैसे इंडियन ऑयल, SAIL), नवरत्न (जैसे HAL, MTNL) और लघुरत्न (जैसे BSNL, एयरपोर्ट ऑथोरिटी) घोषित किया।
- इन्हें वित्तीय, प्रबंधकीय और संचालन निर्णयों में अधिक स्वायत्तता दी गई, जिससे वे तेज़ी से निर्णय लेकर कुशलता से कंपनी चला सकें और लाभ बढ़ा सकें।
- उद्देश्य था प्रबंधन में व्यावसायिकता लाना और नवउदारवादी वातावरण में स्पर्धा क्षमता बढ़ाना।
- सीमा: विद्वानों का कहना है कि इन्हें विश्व-स्तरीय बनने में मदद करने के बजाय सरकार ने विनिवेश से इनका आंशिक निजीकरण किया। अब सरकार ने इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखकर वित्तीय बाज़ार से स्वयं संसाधन जुटाने और विश्व बाज़ार में फैलने योग्य बनाने का निर्णय किया है।
13 सेवा क्षेत्रक की तीव्र संवृद्धि
प्र. सेवा क्षेत्रक के तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन-से रहे हैं?
उत्तर: सारणी 3.1 के अनुसार सेवा क्षेत्रक की संवृद्धि 1980-91 के 6.7% से बढ़कर 2007-12 में 10.0% हुई और GDP संवृद्धि मुख्यतः इसी से आई। प्रमुख कारक:
- बाह्य प्रापण: विकसित देशों की कंपनियों ने BPO, लेखांकन, बैंक सेवाएँ, चिकित्सा परामर्श आदि भारत को सौंपे।
- सूचना प्रौद्योगिकी: तेज़ संचार साधनों और IT के प्रसार ने सेवाओं को दूर देशों तक तुरंत पहुँचाना संभव किया; IT उद्योग निर्यात का बड़ा स्रोत बना।
- निम्न मज़दूरी और कुशल श्रम: भारत कम लागत पर कुशल सेवाएँ दे सका।
- उदारीकरण और वैश्वीकरण: वित्तीय क्षेत्रक सुधारों (निजी और विदेशी बैंक, FII), विदेशी निवेश के बढ़ते आगमन और खुले व्यापार से दूरसंचार, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन, परिचर्या सेवाएँ, भवन निर्माण और व्यापार जैसे क्षेत्रों में संवृद्धि केंद्रित हुई।
14 कृषि पर सुधारों का दुष्प्रभाव
प्र. सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्रक दुष्प्रभावित हुआ लगता है? क्यों?
उत्तर: हाँ, सुधारों से कृषि को लाभ नहीं हुआ और उसकी संवृद्धि दर घटी (सारणी 3.1: 1980-91 में 3.6%, 2002-07 में 2.3%)। कारण:
- सार्वजनिक निवेश में कमी: 1991 से सिंचाई, बिजली, सड़क, बाज़ार संपर्क और शोध-प्रसार जैसी आधारिक संरचना में सार्वजनिक निवेश घटा, जिनकी हरित क्रांति में अहम भूमिका थी।
- उर्वरक सहायिकी: इसकी आंशिक समाप्ति से उत्पादन लागत बढ़ी; छोटे और सीमांत किसान सबसे अधिक प्रभावित हुए।
- अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा: कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क घटा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कम रहा और आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटे; किसानों को सस्ते आयात से मुक़ाबला करना पड़ा।
- नकदी फसलों की ओर झुकाव: निर्यातोन्मुखी नीति से खाद्यान्न के बजाय निर्यात के लिए नकदी फसलें उगाई जाने लगीं, जिससे खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ा।
15 उद्योग का निराशाजनक निष्पादन
प्र. सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्रक के निराशाजनक निष्पादन के क्या कारण रहे हैं?
उत्तर: औद्योगिक संवृद्धि धीमी हुई (सारणी 3.1: 2012-13 में 3.6%), क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की माँग घटी। कारण:
- सस्ते आयात: आयात खुलने से सस्ते आयातित माल ने घरेलू वस्तुओं की माँग की जगह ले ली; घरेलू निर्माताओं को आयात से स्पर्धा करनी पड़ी।
- आधारिक संरचना में कम निवेश: निवेश की कमी से बिजली सहित आधारिक सुविधाएँ अपर्याप्त रहीं।
- वैश्वीकरण का दबाव: विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्थाएँ विकसित देशों की वस्तुओं और पूँजी के लिए खोलने को बाध्य हुए, जिससे उनके उद्योग असुरक्षित हुए और स्थानीय रोजगार पर बुरा असर पड़ा।
- विकसित देशों के अप्रशुल्क अवरोधक: भारत ने वस्त्र-परिधान पर कोटा हटा दिए, पर अमेरिका ने भारत और चीन से वस्त्र आयात पर कोटा नहीं हटाए; इसलिए निर्यात बाज़ार भी पूरा नहीं मिला।
- बिजली दरें: अनुदानित दरों पर बिजली नहीं मिली और बिजली की दरें बढ़ीं, जिससे लघु उद्योगों के मज़दूर प्रभावित हुए (सिरीसिला त्रासदी, बॉक्स 3.3)।
16 सामाजिक न्याय और जन-कल्याण
प्र. सामाजिक न्याय और जन-कल्याण के परिप्रेक्ष्य में भारत के आर्थिक सुधारों पर चर्चा करें।
उत्तर: सुधारों से संवृद्धि तो तेज़ हुई (GDP संवृद्धि 5.6% से 9.4%), पर सामाजिक न्याय और कल्याण की दृष्टि से उनके परिणाम मिले-जुले रहे:
- रोजगार: सुधार-प्रेरित संवृद्धि से पर्याप्त रोजगार अवसर नहीं बने।
- सामाजिक व्यय पर सीमा: सुधारों ने सामाजिक क्षेत्रकों में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि रोकी; कर राजस्व नहीं बढ़ा, जिसका विकास और कल्याण व्यय पर नकारात्मक असर पड़ा।
- किसान और कमज़ोर वर्ग: कृषि में सार्वजनिक निवेश घटा, सहायिकी घटने से लागत बढ़ी; छोटे और सीमांत किसान सबसे अधिक प्रभावित हुए। सस्ती बिजली हटने से सिरीसिला में 50 बुनकरों को आत्महत्या को बाध्य होना पड़ा।
- बढ़ती विषमता: कुछ अध्ययनों के अनुसार सुधारों ने विषमताएँ बढ़ाईं; उच्च आय वर्ग की आय और उपभोग बढ़ा, और संवृद्धि दूरसंचार, IT, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन, भवन निर्माण जैसे कुछ क्षेत्रों तक सीमित रही, जबकि करोड़ों को आजीविका देने वाले कृषि और उद्योग पीछे रहे।
- सकारात्मक पक्ष: विदेशी निवेश और रिज़र्व बढ़े, निर्यात सफल रहे, कीमतें नियंत्रण में रहीं और बाह्य प्रापण से नए रोजगार बने।
निष्कर्ष: सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है कि सुधारों के साथ कृषि, सामाजिक क्षेत्र और रोजगार पर सार्वजनिक निवेश भी बढ़ाया जाए।
17 अतिरिक्त गतिविधि 1: GDP संवृद्धि दर का रेखा-आरेख
प्र. इस सारणी में 2011-12 के कीमत स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर के आँकड़े दिए गए हैं। आपने अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी विश्लेषण में आँकड़ों की प्रस्तुति की तकनीकों का अध्ययन किया है। इस सारणी के आँकड़ों का प्रयोग कर एक रेखीय आरेख अंकित कर उसका निर्वचन करें।
| वर्ष | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स.घ.उ. संवृद्धि दर (%) | 5.5 | 6.4 | 7.5 | 8.0 | 8.3 | 6.8 | 6.5 | 3.9 | −5.8 | 9.4 |
(रेखा-आरेख इस अध्याय की NCERT समाधान PDF में बना हुआ दिया गया है।)
निर्वचन:
- 2012-13 से 2016-17 तक संवृद्धि दर लगातार बढ़ी: 5.5% से 8.3%।
- इसके बाद तीन वर्ष दर घटी: 2017-18 में 6.8%, 2018-19 में 6.5% और 2019-20 में 3.9% (2016-17 से 4.4 प्रतिशत बिंदु कम)।
- 2020-21 में संवृद्धि दर ऋणात्मक (−5.8%) रही, यानी उस वर्ष GDP पिछले वर्ष से घटा; पूरी अवधि में यह सबसे निचला बिंदु है।
- 2021-22 में दर तेज़ी से 9.4% पर पहुँची, जो अवधि में सबसे ऊँची है; −5.8% से 9.4% तक 15.2 प्रतिशत बिंदु का उछाल।
आरेख बनाने के चरण: (1) क्षैतिज अक्ष पर वर्ष, ऊर्ध्व अक्ष पर संवृद्धि दर लें; (2) ऊर्ध्व अक्ष पर शून्य के नीचे ऋणात्मक मान के लिए जगह रखें; (3) हर वर्ष का बिंदु अंकित करके रेखाओं से जोड़ें; (4) शीर्षक, अक्षों के नाम और पैमाना लिखें।
18 अतिरिक्त गतिविधि 2: सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों की दोहरी व्यवस्था
प्र. अपने आस-पास ध्यान दें: आप के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली की पूर्ति राज्य विद्युत मंडल और अनेक निजी कंपनियाँ कर रही होंगी। सरकारी बस सेवा के साथ-साथ निजी बसें भी सड़कों पर दौड़ती दिखाई देती हैं। (क) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रकों के सह-अस्तित्वपूर्ण दोहरी व्यवस्था के बारे में आपका क्या विचार है? (ख) इस प्रकार के दोहरी पद्धति के गुण-दोषों का विवेचन करें?
उत्तर (क): यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही रूप है। सरकारी सेवा सबको, दूर-दराज़ और गरीब लोगों तक भी, कम दाम पर सेवा पहुँचाती है, जबकि निजी सेवा स्पर्धा और कुशलता लाती है। दोनों का साथ रहना उपभोक्ता के लिए लाभदायक हो सकता है।
गुण
- स्पर्धा से सेवा की गुणवत्ता और कुशलता बढ़ती है
- उपभोक्ता को विकल्प मिलते हैं
- सरकारी सेवा सामाजिक उद्देश्य (सस्ती, सर्वसुलभ) बनाए रखती है
- निजी निवेश से सेवा का विस्तार होता है
दोष
- निजी कंपनियाँ केवल लाभ वाले मार्ग या क्षेत्र चुन सकती हैं
- सरकारी इकाई घाटे वाले काम झेलती रहती है
- दोनों के बीच नियमन और दरों में असमानता
- निजी सेवा की कीमतें ऊँची हो सकती हैं
19 अतिरिक्त गतिविधि 3 और 4: बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सूची
प्र. 3 अपने अभिभावकों और दादा-नाना के समवयस्कों की सहायता से उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सूची बनाएँ, जो स्वतंत्रता के समय भारत में काम कर रही थीं। उनमें से जो अभी भी यहाँ पर हैं उनके सामने (✓) तथा जो अब नहीं है उनके सामने (X) का चिह्न अंकित करें। क्या ऐसी कंपनियाँ भी हैं, जिन्होंने अपने नाम बदल लिए हों? नए नाम, उद्गम के देश, उत्पाद की प्रकृति और उनके शब्द चिह्नों की जानकारी एकत्र कर चार्ट तैयार करें और कक्षा में प्रदर्शित करें।
प्र. 4 इनके उपयुक्त उदाहरण दें। (उत्पाद की प्रकृति: बिस्कुट, जूते, कंप्यूटर, कारें, टेलिविजन और रेफ्रिजरेटर, लेखन सामग्री / किसी विदेशी कंपनी का नाम) यह भी पता करें कि क्या ये कंपनियाँ 1991 से पहले भी भारत में काम कर रही थीं या नई आर्थिक नीति के बाद ही इनका आगमन हुआ है। इसके लिए अपने शिक्षकों, अभिभावकों, दादा-दादी और दुकानदारों की सहायता ले सकते हैं।
मार्गदर्शन: ये सर्वेक्षण गतिविधियाँ हैं; उत्तर विद्यार्थी अपनी जानकारी से भरेंगे। चार्ट के लिए यह ढाँचा अपनाएँ:
| उत्पाद की प्रकृति | विदेशी कंपनी | उद्गम का देश | 1991 से पहले भारत में? (✓ / ×) | नाम बदला? |
|---|---|---|---|---|
| बिस्कुट | … | … | … | … |
| कारें | … | … | … | … |
निष्कर्ष लिखते समय ध्यान दें: 1991 के बाद आयात लाइसेंस समाप्त होने, प्रशुल्क घटने और विदेशी निवेश की अनुमति बढ़ने से अनेक विदेशी कंपनियाँ भारत आईं; यही वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
20 अतिरिक्त गतिविधि 5: WTO की बैठकें
प्र. विश्व व्यापार संगठन की बैठकों से संबंधित कुछ समाचारों की कतरनें एकत्र करें। इन बैठकों में चर्चित मुद्दों पर विचार-विमर्श करें और पता करें कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) किस प्रकार व्यापार को बढ़ावा देती है।
मार्गदर्शन: कतरनें पढ़ते समय इन बिंदुओं के अंतर्गत मुद्दे छाँटें: प्रशुल्क कटौती, अप्रशुल्क अवरोधक, कृषि सहायिकी, सेवाओं का व्यापार, विकासशील देशों की बाज़ार पहुँच। WTO व्यापार को इस प्रकार बढ़ावा देता है: नियम आधारित व्यवस्था (कोई देश मनमाने प्रतिबंध नहीं लगा सकता), प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधक हटाकर बाज़ार खोलना, और वस्तुओं के साथ सेवाओं के व्यापार को भी समझौतों में शामिल करना।
21 अतिरिक्त गतिविधि 6: क्या सुधार आवश्यक थे?
प्र. क्या भारत के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आग्रह पर आर्थिक सुधार आरंभ करना आवश्यक था? क्या सरकार के पास भुगतान संतुलन की समस्या को सुलझाने के लिए कोई और विकल्प नहीं था? कक्षा में चर्चा करें।
चर्चा के बिंदु:
- पक्ष: 1991 में रिज़र्व पंद्रह दिन के आयात लायक भी नहीं था और कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत में निवेश नहीं करना चाहता था; 7 बिलियन डॉलर का ऋण पाने के लिए शर्तें माननी पड़ीं। सुधारों के बाद रिज़र्व 6 से 646 बिलियन डॉलर और विदेशी निवेश 100 मिलियन से 23 बिलियन डॉलर तक पहुँचे।
- विपक्ष: पुस्तक बताती है कि कुछ अध्ययनों के अनुसार संकट समाज की गहरी विषमताओं का परिणाम था, और बाहरी परामर्श पर बने सुधारों ने उन्हें और बढ़ाया। विकल्प के रूप में अनावश्यक सरकारी खर्च घटाना, निर्यात संवर्धन और घरेलू कर आधार बढ़ाना जैसे उपाय पहले से अपनाए जा सकते थे।
- संतुलित निष्कर्ष: संकट की स्थिति में तात्कालिक ऋण और स्थायित्वकारी उपाय आवश्यक थे, पर सुधारों की गति और दिशा देश की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार तय होनी चाहिए थी।