अध्याय 3: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण : एक समीक्षा (भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास) का त्वरित पुनरावृत्ति सार, GST और विमुद्रीकरण सहित। विस्तृत व्याख्या के लिए पूर्ण नोट्स पढ़ें।
बोर्ड नोट: CBSE में यह पुस्तक कक्षा 12 में है; यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी बोर्ड में यह कक्षा 11 में पढ़ाई जाती है।
1 मूल परिभाषाएँ
याद करने योग्य परिभाषाएँ
नई आर्थिक नीति1991 के व्यापक सुधार; उद्देश्य: प्रतिस्पर्धी वातावरण, फर्मों के प्रवेश और संवृद्धि की बाधाएँ हटाना
स्थायित्वकारी उपायअल्पकालिक: भुगतान संतुलन की कमियाँ दूर करना, मुद्रास्फीति नियंत्रण
संरचनात्मक सुधारदीर्घकालिक: कुशलता और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता बढ़ाना, अनम्यताएँ हटाना
उदारीकरणनियम-कानूनों के प्रतिबंध हटाकर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को मुक्त करना
निजीकरणसरकारी उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग
विनिवेशसार्वजनिक उद्यम की इक्विटी का भाग जनसामान्य को बेचकर निजीकरण
वैश्वीकरणदेश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से एकीकरण; सीमामुक्त विश्व का प्रयास
बाह्य प्रापणबाहरी स्रोत (अधिकतर दूसरे देश) से नियमित सेवाएँ लेना, जो पहले भीतर से मिलती थीं
अवमूल्यनसरकार द्वारा विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये का मूल्य घटाना
परिमाणात्मक प्रतिबंधआयात या निर्यात की मात्रा पर सीमा (कोटा)
प्रशुल्कआयात (या निर्यात) की गई वस्तुओं पर कर
वस्तु एवं सेवा करवस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर; 2016 संविधान संशोधन; एक राष्ट्र, एक टैक्स, एक बाजार
विमुद्रीकरणनवंबर 2016: 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट विधिग्राह्य नहीं रहे
2 1991 का संकट और नई आर्थिक नीति
1980 का दशकअकुशल प्रबंधन, व्यय राजस्व से अधिक
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1991रिज़र्व पंद्रह दिन के आयात से कम, कीमतें बढ़ीं
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ऋणविश्व बैंक और IMF से 7 बिलियन डॉलर, शर्तों सहित
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NEPस्थायित्वकारी + संरचनात्मक (L, P, G)
3 उदारीकरण के पाँच क्षेत्र
| क्षेत्र | मुख्य सुधार |
|---|---|
| औद्योगिक क्षेत्रक | लाइसेंस समाप्त (एल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन, औषधि-भेषज छोड़); सार्वजनिक क्षेत्र के लिए केवल परमाणु ऊर्जा का भाग और रेल की कुछ मुख्य गतिविधियाँ; अधिकांश लघु उद्योग वस्तुएँ अनारक्षित; बाज़ार कीमत |
| वित्तीय क्षेत्रक | RBI नियंत्रक से सहायक; भारतीय-विदेशी निजी बैंक; विदेशी निवेश सीमा लगभग 74%; बिना अनुमति शाखाएँ; FII (व्यापारी बैंक, म्युचुअल फंड, पेंशन कोष) |
| कर सुधार | आय कर और निगम कर घटे (ऊँची दरें = कर-वंचन); प्रक्रियाएँ सरल; 2016 संविधान संशोधन से GST |
| विदेशी विनिमय | 1991 में रुपये का अवमूल्यन; अब बाज़ार माँग-पूर्ति से विनिमय दर |
| व्यापार और निवेश | परिमाणात्मक प्रतिबंध हटे (कृषि व औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों पर अप्रैल 2001 से पूरी तरह), प्रशुल्क घटे, आयात लाइसेंस समाप्त (हानिकारक व पर्यावरण संवेदी छोड़), निर्यात शुल्क हटा |
- दो तरीके: स्वामित्व-प्रबंधन से सरकार का बाहर होना; सीधी बिक्री
- विनिवेश के उद्देश्य: वित्तीय अनुशासन, आधुनिकीकरण, निजी पूँजी और प्रबंधन क्षमता, FDI
- महारत्न: IOCL, SAIL · नवरत्न: HAL, MTNL · लघुरत्न: BSNL, AAI, IRCTC
- दर्जे से अधिक स्वायत्तता, निष्पादन सुधरा; आलोचना: विनिवेश से आंशिक निजीकरण
5 वैश्वीकरण और WTO
- बाह्य प्रापण: BPO/कॉल सेंटर, अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवाएँ, संगीत, फ़िल्म संपादन, चिकित्सा परामर्श, शिक्षण
- भारत गंतव्य क्यों: निम्न मज़दूरी, कुशल श्रम, IT और संचार
- बॉक्स 3.2: ओएनजीसी विदेश (16 देश), टाटा स्टील (1907, 26 देश), एचसीएल (31 देश), डॉ. रेड्डीज़
- WTO 1995, GATT (1948, 23 देश) का उत्तराधिकारी; नियम आधारित व्यापार, सेवाएँ भी, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, पर्यावरण
- आलोचना: व्यापार विकसित देशों के बीच; विकसित देश अपनी कृषि सहायिकी पर शिकायत करते हैं, विकासशील देश बाज़ार खोलने को मजबूर होकर छला हुआ महसूस करते हैं
6 समीक्षा: उपलब्धियाँ और आलोचना
उपलब्धियाँ
- GDP संवृद्धि 5.6% (1980-91) से 9.4% (2021-22)
- सेवा क्षेत्रक प्रमुख स्रोत
- विदेशी निवेश 100 मिलियन से 23 बिलियन डॉलर
- रिज़र्व 6 से 646 बिलियन डॉलर (2023-24)
- सफल निर्यात, कीमतें नियंत्रण में
आलोचना
- पर्याप्त रोजगार नहीं
- कृषि: सार्वजनिक निवेश घटा, उर्वरक सहायिकी घटी, नकदी फसलें
- उद्योग: सस्ते आयात, कम निवेश, अप्रशुल्क अवरोधक
- विनिवेश: कम मूल्यांकन; 2022-23 में लगभग 46,000 करोड़
- राजकोषीय: सामाजिक व्यय पर सीमा; सिरीसिला (50 बुनकर)
7 GST और विमुद्रीकरण
| आधार | GST | विमुद्रीकरण |
|---|---|---|
| कब | 2016 संविधान संशोधन | नवंबर 2016 |
| क्या | वस्तुओं-सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर | 500 और 1000 के पुराने नोट विधिग्राह्य नहीं; नए 500 और 2000 |
| उद्देश्य | अतिरिक्त राजस्व, कर-वंचन में कमी, एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार | भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद, जाली मुद्रा |
| मुख्य तथ्य | केंद्र और राज्य दोनों को क़ानून बनाने का अधिकार | 31 दिसंबर 2016 तक बिना घोषणा बैंक में; 31 मार्च 2017 तक घोषणा सहित RBI में; 4000 रु. प्रतिदिन बदलना; 12 दिसंबर 2016 तक पेट्रोल पंप आदि पर स्वीकार |
| प्रभाव | साझा राष्ट्रीय बाज़ार की आशा | कतारें, नकदी कमी; पर कर अनुपालन, औपचारिक बचत, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान बढ़े |
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