कक्षा 12 अर्थशास्त्र (भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास) अध्याय 4 भारत में मानव पूँजी का निर्माण NCERT समाधान (NCERT Solutions) हिंदी में

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NCERT की भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पुस्तक, अध्याय 4 “भारत में मानव पूँजी का निर्माण” (Reprint 2026-27) के अभ्यास के सभी 20 प्रश्नों के पूरे हल। प्रश्न हिंदी संस्करण में जैसे छपे हैं वैसे ही दिए हैं। उत्तर बिंदुओं में हैं, ताकि परीक्षा में अंकों के अनुसार उतने बिंदु लिखे जा सकें।

1 मानवीय पूँजी के दो प्रमुख स्रोत

प्रश्न 1

प्र. किसी देश में मानवीय पूँजी के दो प्रमुख स्रोत क्या होते हैं?

उत्तर: किसी देश में मानवीय पूँजी के दो प्रमुख स्रोत हैं:

  • शिक्षा में निवेश: व्यक्ति अपनी भविष्य की आय बढ़ाने के लिए शिक्षा पर व्यय करता है, जैसे कंपनी भविष्य का लाभ बढ़ाने के लिए पूँजीगत वस्तुओं पर। शिक्षित व्यक्ति का श्रम-कौशल अधिक होता है।
  • स्वास्थ्य में निवेश: टीकाकरण, इलाज, स्वास्थ्य साक्षरता का प्रसार और स्वच्छ पेय जल पर व्यय स्वस्थ श्रमबल की पूर्ति सीधे बढ़ाता है। बीमार श्रमिक काम से दूर रहता है, जिससे उत्पादकता घटती है।

2 शैक्षिक उपलब्धियों के सूचक

प्रश्न 2

प्र. किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों के दो सूचक क्या होंगे?

उत्तर: पुस्तक के अनुसार किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियाँ तीन सूचकों से मापी जाती हैं; इनमें से कोई दो लिखे जा सकते हैं:

  • वयस्क साक्षरता दर: 15 वर्ष या अधिक आयु के लोगों में साक्षरों का प्रतिशत। भारत में 2017-18 में पुरुष 82%, महिला 66%।
  • प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर: संबंधित आयु वर्ग में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वालों का प्रतिशत। 2017-18 में पुरुष 93%, महिला 96%।
  • युवा साक्षरता दर: 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में साक्षरों का प्रतिशत। 2017-18 में पुरुष 93%, महिला 90%।

3 शैक्षिक उपलब्धियों में क्षेत्रीय विषमता

प्रश्न 3

प्र. भारत में शैक्षिक उपलब्धियों में क्षेत्रीय विषमताएँ क्यों दिखाई दे रही हैं?

उत्तर:

  • भारत संघीय देश है; शिक्षा पर व्यय केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय भी करते हैं, इसलिए हर राज्य का व्यय अलग होता है।
  • वर्ष 2020-21 में प्रारंभिक शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी सार्वजनिक व्यय सिक्किम में ₹96,968 जितना ऊँचा और बिहार में केवल ₹10,710 था, यानी लगभग 9 गुना का अंतर।
  • व्यय के इसी अंतर से अलग-अलग राज्यों में शिक्षा के अवसरों और शैक्षिक उपलब्धियों के स्तर में भारी अंतर आता है।

4 मानव पूँजी निर्माण और मानव विकास में भेद

प्रश्न 4

प्र. मानव पूँजी निर्माण और मानव विकास के भेद को स्पष्ट करें।

उत्तर:

आधार मानव पूँजी (निर्माण) मानव विकास
शिक्षा-स्वास्थ्य का स्थान श्रम उत्पादकता बढ़ाने का साधन मानव कल्याण के अभिन्न अंग
मनुष्य साध्य (उत्पादकता) पाने का साधन स्वयं साध्य
निवेश कब उत्पादक तभी, जब वस्तुओं और सेवाओं का निर्गत बढ़े उत्पादकता न बढ़े, तब भी कल्याण के लिए निवेश हो
बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य उत्पादकता में योगदान के कारण महत्वपूर्ण अपने आप में महत्वपूर्ण; हर व्यक्ति का अधिकार

5 मानव विकास अधिक व्यापक क्यों

प्रश्न 5

प्र. मानव पूँजी की तुलना में मानव विकास किस प्रकार से अधिक व्यापक है?

उत्तर:

  • मानव पूँजी शिक्षा और स्वास्थ्य को केवल श्रम उत्पादकता बढ़ाने के साधन की तरह देखती है; उसके अनुसार जो निवेश निर्गत न बढ़ाए, वह अनुत्पादक है।
  • मानव विकास मानता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग हैं; पढ़ने-लिखने और लंबा, स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता आने पर ही लोग वे विकल्प चुन पाते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं।
  • इसमें मनुष्य स्वयं साध्य है, इसलिए उत्पादकता न बढ़े तब भी शिक्षा-स्वास्थ्य में निवेश होना चाहिए।
  • यह बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य को हर व्यक्ति का अधिकार मानता है। इस तरह मानव विकास उत्पादकता के साथ-साथ कल्याण और अधिकार को भी शामिल करता है, इसलिए अधिक व्यापक है।

6 मानव पूँजी निर्माण के कारक

प्रश्न 6

प्र. मानव पूँजी के निर्माण में किन कारकों का योगदान रहता है?

उत्तर: मानव पूँजी निर्माण में पाँच कारकों का योगदान है:

  • शिक्षा पर व्यय: भविष्य की आय बढ़ाने के लिए किया गया निवेश; मानव पूँजी का मुख्य स्रोत।
  • स्वास्थ्य पर व्यय: प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान (टीकाकरण), चिकित्सीय आयुर्विज्ञान (इलाज), सामाजिक आयुर्विज्ञान (स्वास्थ्य साक्षरता) और स्वच्छ पेय जल; यह स्वस्थ श्रमबल बढ़ाता है।
  • कार्य के दौरान प्रशिक्षण: फर्म अपने खर्च पर फर्म के अंदर या बाहर प्रशिक्षण देती है; बढ़ी उत्पादकता का लाभ लागत से अधिक होता है।
  • प्रवसन: अधिक वेतन के लिए गाँव से शहर या विदेश जाना; बढ़ी कमाई परिवहन, निर्वाह और मानसिक लागतों से अधिक होती है।
  • सूचना पर व्यय: श्रम बाज़ार, शिक्षा और स्वास्थ्य की जानकारी, जो निवेश के निर्णय और मानव पूँजी के कुशल उपयोग के लिए ज़रूरी है।

7 सरकारी संस्थाएँ और स्कूल-अस्पताल

प्रश्न 7

प्र. सरकारी संस्थाएँ भारत में किस प्रकार स्कूल एवं अस्पताल की सुविधाएँ उपलब्ध करवाती है?

उत्तर:

  • शिक्षा क्षेत्र: संघ और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) शिक्षा क्षेत्रक की संस्थाओं को सुविधा देते हैं।
  • स्वास्थ्य क्षेत्र: संघ और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग तथा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (ICMR) स्वास्थ्य क्षेत्रक की संस्थाओं को सुविधा देते हैं।
  • तीनों स्तरों पर व्यय: केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत) शिक्षा और स्वास्थ्य पर साथ-साथ व्यय करते हैं।
  • मानक और उचित कीमत: सरकार यह सुनिश्चित करती है कि निजी प्रदाता तय मानकों के अनुसार सेवाएँ दें और उचित कीमत लें।
  • निःशुल्क सुविधा: सुपात्र नागरिकों और सामाजिक रूप से दलित वर्गों को सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ निःशुल्क देती है; 2009 के अधिनियम से 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ़्त शिक्षा का अधिकार मिला।

8 शिक्षा: विकास का महत्वपूर्ण आगत

प्रश्न 8

प्र. शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है। क्यों?

उत्तर:

  • शिक्षित व्यक्ति का श्रम-कौशल अधिक होता है, वह अधिक आय कमाता है और आर्थिक संवृद्धि में अधिक योगदान देता है।
  • शिक्षा नव परिवर्तनों को बढ़ावा देती है और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने की क्षमता बनाती है।
  • यह समाज के परिवर्तनों और वैज्ञानिक प्रगति को समझने का ज्ञान देती है तथा बेहतर विकल्प चुनने और बेहतर सामाजिक स्थिति पाने में मदद करती है।
  • इसके बाह्य हित लाभ हैं: शिक्षित व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी करके देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में योगदान देता है।
  • स्त्री शिक्षा महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति सुधारती है और प्रजनन दर तथा महिलाओं-बच्चों के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालती है।

9 स्वास्थ्य आधारिक संरचना और प्रवसन पर व्यय

प्रश्न 9

प्र. पूँजी निर्माण के निम्नलिखित स्रोतों पर चर्चा कीजिए। (क) स्वास्थ्य आधारिक संरचना (ख) प्रवसन पर व्यय

उत्तर:

(क) स्वास्थ्य आधारिक संरचना:

  • स्वास्थ्य भी शिक्षा की तरह व्यक्ति और देश के विकास का महत्वपूर्ण आगत है।
  • चिकित्सा सुविधा न मिलने पर बीमार श्रमिक काम से दूर रहता है और उत्पादकता घटती है।
  • प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान (टीकाकरण), चिकित्सीय आयुर्विज्ञान (बीमारी में इलाज), सामाजिक आयुर्विज्ञान (स्वास्थ्य साक्षरता का प्रसार) और स्वच्छ पेय जल तथा अच्छी स्वच्छता पर व्यय स्वास्थ्य व्यय के रूप हैं।
  • यह व्यय स्वस्थ श्रमबल की पूर्ति को सीधे बढ़ाता है, इसलिए मानव पूँजी निर्माण का स्रोत है।

(ख) प्रवसन पर व्यय:

  • लोग अपने मूल स्थान से अधिक वेतन वाले रोजगार के लिए प्रवसन करते हैं; भारत में गाँवों की बेरोजगारी से लोग शहरों में जाते हैं, और अभियंता-डॉक्टर ऊँचे वेतन के लिए विदेश जाते हैं।
  • इसमें परिवहन की लागत, नए स्थान की ऊँची निर्वाह लागत और अनजाने सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश की मानसिक लागतें लगती हैं।
  • फिर भी नए स्थान की बढ़ी हुई कमाई इन सब लागतों से अधिक होती है, इसलिए प्रवसन पर व्यय मानव पूँजी निर्माण का स्रोत है।

10 स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जानकारी की आवश्यकता

प्रश्न 10

प्र. मानव संसाधनों के प्रभावी प्रयोग के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय संबंधी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता का निरूपण करें।

उत्तर:

  • लोग श्रम बाज़ार तथा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बाज़ारों की जानकारी पाने पर व्यय करते हैं।
  • वे जानना चाहते हैं कि अलग-अलग कामों में वेतनमान क्या है, क्या शैक्षिक संस्थाएँ रोजगार योग्य सही कौशल दे रही हैं, और किस लागत पर।
  • इसी जानकारी से तय होता है कि किस शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा में निवेश करना सही है, यानी मानव पूँजी में निवेश के निर्णय।
  • यह जानकारी अर्जित मानव पूँजी के भंडार का कुशल उपयोग करने के लिए भी ज़रूरी है।
  • यह जानकारी निवेश के निर्णय और मानव पूँजी के कुशल उपयोग के लिए आवश्यक है, इसलिए सूचना पर व्यय भी मानव पूँजी निर्माण का स्रोत है।

11 मानव पूँजी में निवेश और आर्थिक संवृद्धि

प्रश्न 11

प्र. मानव पूँजी में निवेश आर्थिक संवृद्धि में किस प्रकार सहायक होता है?

उत्तर: आर्थिक संवृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि है। मानव पूँजी में निवेश इसमें इस प्रकार सहायक है:

  • शिक्षित व्यक्ति का श्रम-कौशल अधिक होता है, इसलिए वह अधिक आय उत्पन्न करता है।
  • स्वस्थ व्यक्ति लंबे समय तक बिना रुकावट श्रम की पूर्ति करता है।
  • शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, श्रम बाज़ार की सूचना और प्रवसन व्यक्ति की आय कमाने की क्षमता बढ़ाते हैं।
  • मानव पूँजी श्रम उत्पादकता बढ़ाने के साथ नव परिवर्तनों को बढ़ावा देती है और नई प्रौद्योगिकी आत्मसात करने की क्षमता बनाती है।
  • सारणी 4.1 दिखाती है कि 1951 से 2018-22 तक साक्षरता दर 16.67% से 78%, शिशु मृत्यु दर 146 से 28 और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ₹7,651 से ₹94,054 हो गई; ये क्षेत्र साथ-साथ बढ़े हैं।

12 शैक्षिक स्तर और विषमता में कमी

प्रश्न 12

प्र. विश्व भर में औसत शैक्षिक स्तर में सुधार के साथ-साथ विषमताओं में कमी की प्रवृत्ति पायी गयी है। टिप्पणी करें।

उत्तर:

  • शिक्षा व्यक्ति की आय कमाने की क्षमता बढ़ाती है। जब शिक्षा कुछ लोगों तक सीमित न रहकर सबमें फैलती है, तो अधिक लोग ऊँची आय वाले काम कर पाते हैं।
  • इससे आय कुछ हाथों में सिमटने की जगह फैलती है, यानी आय की विषमता घटती है।
  • पुस्तक का निष्कर्ष भी यही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचें, ताकि आर्थिक संवृद्धि के साथ समता भी मिले।
  • भारत में भी शिक्षा फैलने के साथ लिंग असमानता घटी है: युवा साक्षरता में पुरुष-महिला अंतर 1990 के 22.4 अंक से घटकर 2017-18 में 3 अंक रह गया (सारणी 4.2)।
  • फिर भी यह प्रवृत्ति अपने आप नहीं आती; राज्यों के बीच शिक्षा व्यय का अंतर (सिक्किम ₹96,968, बिहार ₹10,710) बताता है कि सरकारी व्यय भी समान रूप से फैलना चाहिए।

13 आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका

प्रश्न 13

प्र. किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण करें।

उत्तर:

  • उत्पादकता और आय: शिक्षित श्रमिक का कौशल और आय अधिक होती है; राष्ट्रीय आय में उसका योगदान अधिक है।
  • प्रौद्योगिकी और नव परिवर्तन: शिक्षा वैज्ञानिक प्रगति को समझने की क्षमता देती है, आविष्कारों में मदद करती है, और शिक्षित श्रम शक्ति नई प्रौद्योगिकी जल्दी अपनाती है।
  • सामाजिक लाभ: शिक्षित व्यक्ति लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी करता है और बेहतर जीवन विकल्प चुनता है।
  • मानव विकास: पढ़ने-लिखने की क्षमता अपने आप में कल्याण का हिस्सा है और अन्य विकल्प चुनने का आधार है।
  • ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था: नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार मशीन लर्निंग और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के युग में कुशल, बहु-विषयक कामगारों की माँग बढ़ेगी; मानव पूँजी निर्माण भारत को ज्ञान आधारित उच्च संवृद्धि पथ पर ले जाएगा।
  • सातवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार उचित शिक्षण-प्रशिक्षण पाकर एक विशाल जनसंख्या स्वयं आर्थिक संवृद्धि बढ़ाने वाली परिसंपत्ति बन जाती है।

14 शिक्षा में निवेश और आर्थिक संवृद्धि

प्रश्न 14

प्र. समझाइए कि शिक्षा में निवेश आर्थिक संवृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करता है?

उत्तर:

  • शिक्षा में निवेश व्यक्ति को मानव पूँजी में बदलता है, जैसे भौतिक संसाधन निवेश से भौतिक पूँजी बनते हैं।
  • इससे श्रम-कौशल और श्रम उत्पादकता बढ़ती है, जिससे उत्पादन और वास्तविक राष्ट्रीय आय, यानी आर्थिक संवृद्धि, बढ़ती है।
  • शिक्षा नव परिवर्तनों को प्रोत्साहित करती है और नई प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की क्षमता बनाती है।
  • शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नई तकनीकों को अपनाने में सहायक होती है।
  • पर पुस्तक सावधान करती है कि यह प्रभाव मापना कठिन है: स्कूली वर्ष, शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात और नामांकन दर शिक्षा की गुणवत्ता नहीं दिखाते, और उच्च आय भी उच्च मानव पूँजी का कारण बनती है, यानी संबंध दोनों दिशाओं में है।

15 कार्य के दौरान प्रशिक्षण की आवश्यकता

प्रश्न 15

प्र. किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण क्यों आवश्यक होता है?

उत्तर:

  • कार्य के दौरान प्रशिक्षण से श्रमिक का कौशल और श्रम उत्पादकता बढ़ती है, जिससे उसकी आय कमाने की क्षमता बढ़ती है।
  • यह दो तरह से दिया जाता है: फर्म के अंदर किसी कुशल कर्मी की देखरेख में, या कर्मचारी को फर्म के बाहर किसी संस्थान में भेजकर।
  • दोनों में खर्च फर्म उठाती है, और प्रशिक्षण के बाद कर्मचारी को एक निश्चित अवधि तक फर्म में काम करना होता है ताकि फर्म बढ़ी उत्पादकता से खर्च वसूल सके।
  • बढ़ी हुई श्रम उत्पादकता का लाभ इसकी लागत से अधिक होता है, इसलिए यह मानव पूँजी निर्माण का स्रोत है।

16 मानव पूँजी और आर्थिक संवृद्धि का संबंध

प्रश्न 16

प्र. मानव पूँजी और आर्थिक संवृद्धि के बीच संबंध स्पष्ट करें।

उत्तर:

  • मानव पूँजी से संवृद्धि: शिक्षा और स्वास्थ्य श्रम उत्पादकता बढ़ाते हैं, नव परिवर्तन लाते हैं और नई प्रौद्योगिकी आत्मसात करने की क्षमता बनाते हैं; इससे वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ती है।
  • संवृद्धि से मानव पूँजी: उच्च आय होने पर लोग और सरकार शिक्षा-स्वास्थ्य पर अधिक व्यय कर पाते हैं, जिससे उच्च स्तर की मानव पूँजी बनती है। यानी कारण-संबंध दोनों दिशाओं में है।
  • साक्ष्य अस्पष्ट: मापन की समस्याओं के कारण इसे सिद्ध करना कठिन है; विकसित और विकासशील देशों की तुलना में मानव पूँजी के मापों में साहचर्य (convergence) दिखता है, पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में नहीं।
  • भारत का अनुभव: सारणी 4.1 के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और आय साथ-साथ बढ़े हैं, और संभवतः हर क्षेत्र ने दूसरे को सहारा दिया है। भारत ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही मानव पूँजी के इस महत्व को पहचान लिया था।

17 स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन की आवश्यकता

प्रश्न 17

प्र. भारत में स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन की आवश्यकता पर चर्चा करें।

उत्तर:

  • साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं का अंतर घट रहा है, जो लिंग समता की दिशा में सकारात्मक विकास है; फिर भी 2017-18 में वयस्क महिला साक्षरता 66% थी, पुरुषों (82%) से 16 अंक कम।
  • स्त्री शिक्षा महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाती है।
  • यह समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारती है।
  • इसका प्रजनन दर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।
  • इससे महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल बेहतर होती है।
  • इसलिए साक्षरता दर बढ़ने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए; शत-प्रतिशत वयस्क साक्षरता तक अभी लंबा रास्ता है।

18 सरकारी हस्तक्षेप के पक्ष में तर्क

प्रश्न 18

प्र. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकार के विविध प्रकार के हस्तक्षेपों के पक्ष में तर्क दीजिए।

उत्तर:

  • निजी और सामाजिक लाभ: ये सेवाएँ दोनों तरह के लाभ देती हैं, इसलिए बाज़ार में निजी और सार्वजनिक दोनों संस्थाएँ हैं, और सार्वजनिक भूमिका ज़रूरी है।
  • दीर्घकालिक, अपरिवर्तनीय प्रभाव: किसी बच्चे को ऐसे स्कूल या स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया जाए जहाँ आवश्यक सुविधाएँ न हों, तो उसे दूसरी जगह भेजने का निर्णय होने तक पर्याप्त हानि हो चुकी होती है।
  • अपूर्ण जानकारी और एकाधिकार: उपभोक्ताओं को गुणवत्ता और लागत की पूरी जानकारी नहीं होती, इसलिए प्रदाता एकाधिकार पाकर शोषण करते हैं; सरकार मानक और उचित कीमत सुनिश्चित करती है (नियामक भूमिका)।
  • गरीबी: गरीबी रेखा से नीचे का बड़ा वर्ग बुनियादी शिक्षा-स्वास्थ्य का खर्च नहीं उठा सकता, और भारत की अधिकांश जनता अति विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा का भार वहन नहीं कर पाती।
  • अधिकार: बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य नागरिकों का अधिकार हैं, इसलिए सरकार सुपात्र और सामाजिक रूप से दलित वर्गों को निःशुल्क सेवा दे (प्रत्यक्ष प्रावधान); जैसे 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम।
  • वित्त: सरकार 2% शिक्षा उपकार लगाती है, उच्च शिक्षा के लिए राशि और विद्यार्थियों के लिए ऋण योजनाएँ देती है।

19 मानव पूँजी निर्माण की मुख्य समस्याएँ

प्रश्न 19

प्र. भारत में मानव पूँजी निर्माण की मुख्य समस्याएँ क्या हैं?

उत्तर:

  • अपर्याप्त व्यय: शिक्षा पर व्यय GDP के 4% से थोड़ा अधिक है, जबकि शिक्षा आयोग (1964-66) ने कम-से-कम 6% सुझाया था।
  • क्षेत्रीय विषमता: 2020-21 में प्रारंभिक शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी सार्वजनिक व्यय सिक्किम में ₹96,968 और बिहार में ₹10,710।
  • सब के लिए शिक्षा अधूरी: निरक्षरों की संख्या स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या जितनी है; 1950 के नीति निदेशक तत्वों का 10 वर्ष का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ।
  • लिंग असमानता: वयस्क महिला साक्षरता (66%) पुरुषों (82%) से काफ़ी कम (2017-18)।
  • उच्च शिक्षा तक कम पहुँच: शिक्षा का पिरामिड नुकीला है।
  • शिक्षित बेरोजगारी: 2011-12 में स्नातक युवाओं में बेरोजगारी 16-30%, जबकि प्राथमिक स्तर तक पढ़े युवाओं में केवल 3-6%।
  • गरीबी: बड़ा वर्ग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य पर पर्याप्त व्यय नहीं कर सकता।

20 शुल्क संरचना का नियमन

प्रश्न 20

प्र. क्या आपके विचार में सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में लिए जाने वाले शुल्कों की संरचना निर्धारित करनी चाहिए। यदि हाँ, तो क्यों?

उत्तर: हाँ, सरकार को शुल्क संरचना का नियमन करना चाहिए, क्योंकि:

  • व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ता और लागत की पूरी जानकारी नहीं होती।
  • इसी कारण शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थान एकाधिकार शक्ति पाकर ऊँचे शुल्क लेकर शोषण करने लगते हैं।
  • इन सेवाओं के प्रभाव दीर्घकालिक हैं और आसानी से बदले नहीं जा सकते, इसलिए ग़लत निर्णय की हानि बड़ी होती है।
  • भारत में बड़ा वर्ग गरीबी रेखा से नीचे है; बिना नियमन के ऊँचे शुल्क उन्हें बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित कर देंगे।
  • पुस्तक के अनुसार सरकार की भूमिका यही है कि निजी प्रदाता तय मानकों का पालन करें और उचित कीमत लें। इससे शिक्षा-स्वास्थ्य सब तक पहुँचेंगे और संवृद्धि के साथ समता भी मिलेगी।