कक्षा 12 अर्थशास्त्र (भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास) अध्याय 4 भारत में मानव पूँजी का निर्माण शॉर्ट नोट्स (Short Notes) हिंदी में

कक्षा 12 अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, अध्याय 4 “भारत में मानव पूँजी का निर्माण” का तेज़ दोहराव: परिभाषाएँ, स्रोत, अंतर, आँकड़े और प्रमुख तिथियाँ।

बोर्ड नोट: CBSE में यह पुस्तक कक्षा 12 में है; यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी बोर्ड में यह कक्षा 11 में पढ़ाई जाती है।

1 परिभाषाएँ

सभी परिभाषाएँ एक जगह
मानव पूँजीशिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण आदि में सोच-समझकर किए निवेश से अर्जित बढ़ी हुई श्रम उत्पादकता, भविष्य की आय बढ़ाने की अपेक्षा से
मानव पूँजी निर्माणमानव संसाधनों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रवसन और सूचना में निवेश से मानव पूँजी में बदलना
कार्य के दौरान प्रशिक्षणफर्म द्वारा अपने खर्च पर कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण, ताकि उत्पादकता बढ़े
बाह्य हित लाभमानव पूँजी से स्वामी के अलावा पूरे समाज को मिलने वाला लाभ
आर्थिक संवृद्धिदेश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि
मानव विकासशिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग हैं; पढ़ने-लिखने और लंबे स्वस्थ जीवन की क्षमता से ही लोग अपने मूल्यवान विकल्प चुन पाते हैं
शिक्षा उपकारसभी केंद्रीय करों पर 2% अतिरिक्त कर, जिसका राजस्व प्राथमिक शिक्षा के लिए सुरक्षित है

2 मानव पूँजी के पाँच स्रोत

स्रोत मुख्य बात
शिक्षा प्रमुख स्रोत; भविष्य की आय के लिए निवेश, जैसे कंपनी का पूँजीगत वस्तुओं पर व्यय
स्वास्थ्य प्रतिषेधी (टीकाकरण), चिकित्सीय (इलाज), सामाजिक आयुर्विज्ञान (स्वास्थ्य साक्षरता), स्वच्छ पेय जल; स्वस्थ श्रमबल बढ़ाता है
कार्य के दौरान प्रशिक्षण फर्म के अंदर या बाहर; फर्म निश्चित अवधि तक काम कराती है; लाभ लागत से अधिक
प्रवसन गाँव से शहर (बेरोजगारी), विदेश (ऊँचा वेतन); परिवहन, निर्वाह, मानसिक लागतों से अधिक कमाई
सूचना वेतनमान और कौशल की जानकारी; निवेश निर्णय और कुशल उपयोग के लिए

दो प्रमुख स्रोत: शिक्षा और स्वास्थ्य।

3 भौतिक पूँजी बनाम मानव पूँजी

आधार भौतिक पूँजी मानव पूँजी
प्रक्रिया आर्थिक और तकनीकी आंशिक रूप से सामाजिक
स्वरूप दृश्य, बाज़ार में बिकती है अदृश्य, केवल सेवाएँ बिकती हैं
स्वामी से अलग की जा सकती है (बस का मालिक) अलग नहीं (बस चालक)
गतिशीलता पूरी तरह गतिशील, आयात से भी राष्ट्रीयता और संस्कृति से सीमित
ह्रास घिसावट, प्रौद्योगिकी से पुरानी आयु से; निवेश से भरपाई
लाभ केवल निजी निजी और सामाजिक

समानता: दोनों सोचे-समझे निवेश निर्णयों का परिणाम हैं और दोनों में ह्रास होता है।

4 मानव पूँजी और आर्थिक संवृद्धि

  • शिक्षित व्यक्ति का कौशल और आय अधिक; स्वस्थ व्यक्ति बिना रुकावट श्रम देता है
  • मानव पूँजी: श्रम उत्पादकता, नव परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकी आत्मसात करने की क्षमता
  • साक्ष्य अस्पष्ट: स्कूली वर्ष, शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात, नामांकन दर, जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर गुणवत्ता नहीं दिखाते
  • साहचर्य मानव पूँजी के मापों में, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में नहीं
  • कारण-संबंध दोनों दिशाओं में; सातवीं पंचवर्षीय योजना ने मानव संसाधन विकास को मुख्य स्थान दिया
  • NEP 2020: कुशल, बहु-विषयक कामगार; ज्ञान आधारित उच्च संवृद्धि पथ
  • बॉक्स 4.2: सॉफ़्टवेयर उद्योग, ई-प्रशासन; IT का मूल्य पहले से मौजूद आर्थिक विकास के स्तर पर निर्भर

5 मानव पूँजी बनाम मानव विकास

मानव पूँजी

  • शिक्षा-स्वास्थ्य उत्पादकता के साधन
  • मनुष्य साधन
  • निर्गत न बढ़े तो निवेश अनुत्पादक

मानव विकास

  • शिक्षा-स्वास्थ्य कल्याण के अभिन्न अंग
  • मनुष्य स्वयं साध्य
  • बुनियादी शिक्षा-स्वास्थ्य हर व्यक्ति का अधिकार; अधिक व्यापक

6 सरकारी हस्तक्षेप और संस्थाएँ

  • तीन स्तर: केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत)
  • कारण: दीर्घकालिक अपरिवर्तनीय प्रभाव; अपूर्ण जानकारी से एकाधिकार और शोषण; गरीबी; नागरिकों का अधिकार
  • सरकार की भूमिका: निजी प्रदाता मानकों का पालन करें और उचित कीमत लें; सुपात्र और दलित वर्गों को निःशुल्क सेवा
  • शिक्षा: NCERT, UGC, AICTE; स्वास्थ्य: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, ICMR

7 शिक्षा क्षेत्रक के आँकड़े

सूचक आँकड़ा
शिक्षा व्यय, कुल सरकारी व्यय का % (सरकार के लिए शिक्षा का महत्व) 7.92 (1952) → 16.54 (2020)
शिक्षा व्यय, GDP का % (आय का कितना भाग शिक्षा में) 0.64 (1952) → 4.47 (2020)
प्रारंभिक शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी सार्वजनिक व्यय, 2020-21 सिक्किम ₹96,968; बिहार ₹10,710
कुल व्यय में सबसे बड़ा हिस्सा / प्रति विद्यार्थी अधिक व्यय प्राथमिक शिक्षा / तृतीयक शिक्षा
साक्षरता दर (सारणी 4.1) 16.67% (1951) → 78% (2018-22)
शिशु मृत्यु दर (सारणी 4.1) 146 (1951) → 28 (2018-22)
वास्तविक प्रति व्यक्ति आय (सारणी 4.1) ₹7,651 (1951) → ₹94,054 (2018-22)
वयस्क साक्षरता 2017-18 (सारणी 4.2) पुरुष 82%, महिला 66%
युवा साक्षरता 2017-18 (सारणी 4.2) पुरुष 93%, महिला 90%
प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति 2017-18 (सारणी 4.2) पुरुष 93%, महिला 96%
शिक्षित युवा बेरोजगारी, NSSO 2011-12 ग्रामीण पुरुष स्नातक 19%, शहरी 16%, ग्रामीण महिला स्नातक लगभग 30%, प्राथमिक तक पढ़े 3-6%

शैक्षिक उपलब्धि के तीन सूचक: वयस्क साक्षरता दर (15+), प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर, युवा साक्षरता दर (15-24)।

8 प्रमुख तिथियाँ

1950नीति निदेशक तत्व: 10 वर्ष में 14 वर्ष तक निःशुल्क, अनिवार्य शिक्षा
1964-66शिक्षा आयोग: GDP का कम-से-कम 6%
1999तापस मजूमदार समिति: 10 वर्ष (1998-99 से 2006-07) में लगभग ₹1.37 लाख करोड़
2009शिक्षा का अधिकार अधिनियम: 6-14 वर्ष, मुफ़्त शिक्षा मौलिक अधिकार
2020नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020
2023-24आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण: शिक्षित बेरोजगारी में औसत सुधार

9 भविष्य की संभावनाएँ

  • सब के लिए शिक्षा: अभी सपना; निरक्षरों की संख्या स्वाधीनता के समय की जनसंख्या जितनी
  • लिंग समता: अंतर घटा; स्त्री शिक्षा से आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्थिति, प्रजनन दर और स्वास्थ्य देखभाल पर अनुकूल प्रभाव
  • उच्च शिक्षा: नुकीला पिरामिड, शिक्षित बेरोजगारी; अधिक धन और बेहतर स्तर चाहिए
  • निष्कर्ष: संवृद्धि और समता साथ-साथ; वैज्ञानिक-तकनीकी जन-शक्ति की गुणवत्ता सुधरे और उसका उपयोग भारत में हो