यह अध्याय टी.आर. जैन एवं वी.के. ओहरी (अंग्रेज़ी संस्करण 2026-27) अध्याय 4 को कवर करता है। आधार: NCERT भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, अध्याय 4 (Reprint 2026-27) और CBSE पाठ्यक्रम 2026-27 (इकाई 7: मानव पूँजी निर्माण)।
बोर्ड नोट: CBSE में यह पुस्तक कक्षा 12 में है; यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी बोर्ड में यह कक्षा 11 में पढ़ाई जाती है।
- मानव संसाधन, मानव पूँजी, मानव पूँजी निर्माण और मानव विकास में अंतर बताना
- मानव पूँजी के पाँचों स्रोत उदाहरण सहित समझाना
- भौतिक पूँजी और मानव पूँजी की समानताएँ और अंतर लिखना
- मानव पूँजी, आर्थिक संवृद्धि और मानव विकास के आपसी संबंध समझाना
- शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकारी हस्तक्षेप के कारण और शिक्षा पर व्यय के आँकड़े पढ़ना
- सारणी 4.1 और 4.2 के आँकड़ों से निष्कर्ष निकालना
1 परिचय: शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
अध्याय की शुरुआत अल्फ्रेड मार्शल के एक कथन से होती है। उनका कहना था कि शिक्षा पर निजी और सार्वजनिक धन के खर्च को केवल उसके सीधे परिणामों से नहीं मापना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ऐसे बहुत से लोगों की छिपी योग्यताएँ सामने आती हैं जो वरना बिना पहचान के रह जाते।
- मनुष्य ने ज्ञान को इकट्ठा करना और आगे पहुँचाना बातचीत, लोकगीतों और व्याख्यानों से सीखा
- इसके बाद उसे समझ आया कि काम को कुशलता से करने के लिए प्रशिक्षण और कौशल चाहिए
- शिक्षित व्यक्ति का श्रम-कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होता है
- इसीलिए वह अधिक आय कमाता है और आर्थिक संवृद्धि में उसका योगदान भी अधिक होता है
1.1 शिक्षा के दूसरे लाभ
सामाजिक स्थिति
शिक्षा व्यक्ति को बेहतर सामाजिक स्थिति और गौरव देती है
बेहतर विकल्प
जीवन में बेहतर विकल्प चुनने के योग्य बनाती है
समाज की समझ
समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझने का ज्ञान देती है
नव परिवर्तन
नव परिवर्तनों (innovations) को बढ़ावा देती है; शिक्षित श्रम शक्ति नई प्रौद्योगिकी जल्दी अपनाती है
“शिक्षा केवल आय बढ़ाने के लिए नहीं ली जाती”, इस पर प्रश्न आए तो ऊपर के चारों लाभ अलग-अलग बिंदुओं में लिखें। पुस्तक का चित्र 4.1 भी यही कहता है: किसानों को समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण से खेतों की उत्पादकता बढ़ती है।
जिस तरह कोई देश भूमि जैसे भौतिक संसाधन को कारखाने जैसी भौतिक पूँजी में बदल सकता है, उसी तरह वह छात्रों जैसे मानव संसाधनों को नर्स, किसान, अध्यापक, अभियंता (इंजीनियर) और डॉक्टर जैसी मानव पूँजी में बदल सकता है।
मानव पूँजी मनुष्य की वह बढ़ी हुई श्रम उत्पादकता (कौशल और योग्यता) है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण आदि में सोच-समझकर किए गए निवेश से अर्जित होती है, इस अपेक्षा से कि भविष्य में आय के स्रोत बढ़ेंगे।
मानव पूँजी निर्माण मानव संसाधनों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रवसन और सूचना में निवेश द्वारा मानव पूँजी में बदलने की प्रक्रिया है।
- समाज को सबसे पहले पर्याप्त मानव पूँजी चाहिए, यानी ऐसे योग्य लोग जो स्वयं शिक्षित और प्रशिक्षित होकर प्रोफ़ेसर और अन्य पेशेवर बन चुके हों
- इसका अर्थ है कि मानव पूँजी बनाने के लिए भी अच्छी मानव पूँजी चाहिए (शिक्षक, प्रशिक्षक)
- इसीलिए मानव संसाधनों को मानव पूँजी में बदलने के लिए मानव पूँजी में निवेश ज़रूरी है
पुस्तक इस अध्याय को चार प्रश्नों के सहारे आगे बढ़ाती है:
शिक्षा में निवेश मानव पूँजी का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा स्वास्थ्य, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रवसन और सूचना पर किया गया व्यय भी मानव पूँजी बनाता है।
3.1 शिक्षा पर व्यय
- माता-पिता बच्चों की शिक्षा पर जो खर्च करते हैं, वह कंपनियों के पूँजीगत वस्तुओं पर किए गए खर्च जैसा है
- कंपनी एक अवधि में भविष्य का लाभ बढ़ाने के लिए पूँजीगत वस्तुओं पर खर्च करती है
- इसी तरह व्यक्ति अपनी भविष्य की आय बढ़ाने के लिए शिक्षा में निवेश करता है
3.2 स्वास्थ्य पर व्यय
- शिक्षा की तरह स्वास्थ्य भी व्यक्ति और देश, दोनों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत (input) है
- चिकित्सा सुविधा न मिलने पर बीमार श्रमिक काम से दूर रहता है, जिससे उत्पादकता घटती है
- स्वास्थ्य पर व्यय स्वस्थ श्रमबल की पूर्ति को सीधे बढ़ाता है, इसीलिए यह मानव पूँजी निर्माण का स्रोत है
| स्वास्थ्य व्यय का रूप | अर्थ |
|---|---|
| प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान (preventive medicine) | बीमारी से पहले बचाव, जैसे टीकाकरण |
| चिकित्सीय आयुर्विज्ञान (curative medicine) | बीमारी के दौरान चिकित्सा (इलाज) |
| सामाजिक आयुर्विज्ञान (social medicine) | स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता या ज्ञान का प्रसार |
| स्वच्छ पेय जल और अच्छी स्वच्छता | साफ़ पानी और सफ़ाई की व्यवस्था पर खर्च |
3.3 कार्य के दौरान प्रशिक्षण (on-the-job training)
कार्य के दौरान प्रशिक्षण वह प्रशिक्षण है जो फर्म अपने कर्मचारियों को अपने खर्च पर देती है, ताकि उनकी श्रम उत्पादकता बढ़े।
तरीका 1: फर्म के अंदर
- फर्म के अपने कार्य स्थान पर
- पहले से काम जानने वाला कुशल कर्मी सिखाता है
तरीका 2: फर्म के बाहर
- कर्मचारी को किसी दूसरे स्थान/संस्थान में भेजा जाता है
- वहाँ प्रशिक्षण (off-campus) मिलता है
- दोनों ही तरीकों में फर्म को कुछ व्यय करना पड़ता है
- इसीलिए फर्म चाहती है कि प्रशिक्षण के बाद कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक उसी फर्म में काम करे
- इस अवधि में फर्म बढ़ी हुई उत्पादकता से प्रशिक्षण का खर्च वसूल कर लेती है
- यह व्यय मानव पूँजी का स्रोत है, क्योंकि बढ़ी हुई श्रम उत्पादकता से मिलने वाला लाभ इसकी लागत से कहीं अधिक होता है
3.4 प्रवसन (migration) पर व्यय
- लोग अपने मूल स्थान से अधिक वेतन वाले रोजगार की तलाश में प्रवसन करते हैं
- भारत में गाँवों से शहरों की ओर प्रवसन का कारण गाँवों की बेरोजगारी है
- अभियंता और डॉक्टर जैसे तकनीकी योग्यता वाले लोग ऊँचे वेतन के लिए दूसरे देशों में जाते हैं
परिवहन की लागत
एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का खर्च
ऊँची निर्वाह लागत
नए स्थान पर रहने का अधिक खर्च
मानसिक लागतें
अनजाने सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में रहने का तनाव
ये लागतें होने पर भी नए स्थान की बढ़ी हुई कमाई इन सब लागतों से अधिक होती है, इसीलिए प्रवसन पर व्यय भी मानव पूँजी निर्माण का स्रोत है।
3.5 सूचना पर व्यय
- लोग श्रम बाज़ार और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे दूसरे बाज़ारों की जानकारी पाने पर खर्च करते हैं
- जैसे: किस काम में कितना वेतन मिलता है, क्या शैक्षिक संस्थाएँ रोजगार योग्य सही कौशल दे रही हैं, और किस लागत पर
- यह जानकारी मानव पूँजी में निवेश के निर्णय लेने के लिए ज़रूरी है
- साथ ही अर्जित मानव पूँजी के भंडार का कुशल उपयोग करने के लिए भी ज़रूरी है
शि-स्वा-प्र-प्र-सू
शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण (कार्य के दौरान), प्रवसन, सूचना: मानव पूँजी के पाँच स्रोत।
“दो प्रमुख स्रोत” पूछे जाने पर पाँचों न लिखें। पुस्तक के अनुसार दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शिक्षा और स्वास्थ्य हैं (खंड 4.5)। पाँचों स्रोत तब लिखें जब प्रश्न “स्रोत” या “कारक” पूछे।
मानव पूँजी की अवधारणा भौतिक पूँजी की अवधारणा के आधार पर ही बनी है। दोनों में कुछ समानताएँ हैं और कुछ बड़े अंतर भी।
4.1 समानता: दोनों सोचे-समझे निवेश निर्णयों का परिणाम
- भौतिक पूँजी: उद्यमी अलग-अलग निवेशों की आंतरिक प्रतिफल दर का हिसाब लगाकर विवेक से तय करता है कि कौन-सा निवेश करे
- इसीलिए भौतिक पूँजी निर्माण मुख्यतः एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है
- मानव पूँजी: इसका बड़ा हिस्सा उस उम्र में बनता है जब व्यक्ति स्वयं तय नहीं कर सकता कि इससे उसकी आय अधिकतम होगी या नहीं
- बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के निर्णय माता-पिता और समाज लेते हैं
- महाविद्यालय (तृतीयक) स्तर पर भी साथी, शिक्षाविद् और समाज निर्णय को प्रभावित करते हैं
- इस स्तर का मानव पूँजी निर्माण विद्यालय स्तर पर पहले से बनी मानव पूँजी पर निर्भर करता है
- इसीलिए मानव पूँजी निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है और आंशिक रूप से उसके धारक का सोचा-समझा निर्णय
| आधार | भौतिक पूँजी | मानव पूँजी |
|---|---|---|
| स्वरूप | दृश्य (tangible), जैसे बस | अदृश्य (intangible), धारक के शरीर और मस्तिष्क में रची-बसी |
| बिक्री | किसी भी वस्तु की तरह बाज़ार में बेची जा सकती है | स्वयं नहीं बिकती, केवल उसकी सेवाएँ बिकती हैं |
| स्वामी से पृथक्करण | स्वामी से अलग की जा सकती है; बस का मालिक वहाँ उपस्थित न हो तो भी बस चलती है | स्वामी से अलग नहीं हो सकती; बस चालक को बस के साथ उपस्थित रहना पड़ता है |
| गतिशीलता | कुछ कृत्रिम व्यापार प्रतिबंधों को छोड़कर देशों के बीच पूरी तरह गतिशील | पूरी तरह गतिशील नहीं; राष्ट्रीयता और संस्कृति की बाधाएँ |
| निर्माण का तरीका | आयात से भी बन सकती है | समाज और अर्थव्यवस्था के अनुरूप सोची-समझी नीतियों तथा सरकार और व्यक्तियों के व्यय से बनती है |
| मूल्य ह्रास | लगातार प्रयोग से घिसावट; प्रौद्योगिकी बदलने से मशीन पुरानी हो जाती है | आयु के साथ ह्रास; शिक्षा और स्वास्थ्य में निरंतर निवेश से काफ़ी हद तक रुकता है |
| प्रौद्योगिकी परिवर्तन | बदलाव का सामना करने की क्षमता नहीं | निरंतर निवेश से नई प्रौद्योगिकी का सामना कर सकती है |
| लाभ | केवल निजी लाभ, उन्हीं को जो उसकी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत चुकाते हैं | निजी और सामाजिक, दोनों लाभ (बाह्य हित लाभ) |
बाह्य हित लाभ (external benefit) वह लाभ है जो मानव पूँजी से उसके स्वामी के अलावा पूरे समाज को मिलता है।
- एक सुशिक्षित व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी करके देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में योगदान देता है
- एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी साफ़-सफ़ाई से रोगों का संक्रमण रोकता है और उन्हें महामारी नहीं बनने देता
“दोनों प्रकार की पूँजी में मूल्य ह्रास नहीं होता” लिखना ग़लत है। दोनों में ह्रास होता है, बस उसका स्वरूप अलग है: मशीन घिसती और पुरानी होती है, मानव पूँजी आयु से घटती है पर निवेश से इसकी भरपाई काफ़ी हद तक हो जाती है।
आर्थिक संवृद्धि का अर्थ किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि है।
- राष्ट्रीय आय में किसका योगदान अधिक है, कारखाने के एक कर्मचारी का या एक सॉफ़्टवेयर विशेषज्ञ का? पुस्तक यह प्रश्न सोचने के लिए रखती है
- शिक्षित व्यक्ति का श्रम-कौशल अधिक होता है, इसीलिए वह अधिक आय कमाता है और संवृद्धि में अधिक योगदान देता है
- स्वस्थ व्यक्ति लंबे समय तक बिना रुकावट श्रम की पूर्ति कर सकता है, इसीलिए स्वास्थ्य भी संवृद्धि का कारक है
- इस तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, श्रम बाज़ार की सूचना और प्रवसन व्यक्ति की आय कमाने की क्षमता बढ़ाते हैं
5.1 साक्ष्य स्पष्ट क्यों नहीं: मापन की समस्याएँ
मानव पूँजी बढ़ने से आर्थिक संवृद्धि होती है, इसके व्यावहारिक साक्ष्य अस्पष्ट (nebulous) हैं। इसका कारण मापन की समस्याएँ हो सकती हैं:
शिक्षा के माप
- स्कूली वर्षों की संख्या
- शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात
- नामांकन दर
- ये शिक्षा की गुणवत्ता नहीं दिखाते
स्वास्थ्य के माप
- स्वास्थ्य सेवाओं पर मौद्रिक व्यय
- जीवन प्रत्याशा
- मृत्यु दरें
- ये लोगों का वास्तविक स्वास्थ्य स्तर नहीं दिखाते
- इन्हीं सूचकों से विकसित और विकासशील देशों की तुलना करें, तो मानव पूँजी के मापों में साहचर्य (convergence, यानी दूरी घटना) दिखता है
- परंतु प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में ऐसा साहचर्य नहीं दिखता
- यानी विकासशील देशों में मानव पूँजी तेज़ी से बढ़ी है, पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी
5.2 कारण-संबंध दोनों दिशाओं में
- उच्च आय उच्च स्तर की मानव पूँजी के सृजन का कारण बन सकती है
- उच्च स्तर की मानव पूँजी आय की संवृद्धि में सहायता कर सकती है
- इसीलिए मानव पूँजी (शिक्षा, स्वास्थ्य) से संवृद्धि तक सीधा कारण-प्रभाव संबंध सिद्ध करना कठिन है
‘एक विशाल जनसंख्या वाले देश में तो विशेष रूप से मानव संसाधनों (मानव पूँजी) के विकास को आर्थिक विकास की युक्ति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना ही होगा। उचित शिक्षण प्रशिक्षण पा कर एक विशाल जनसंख्या अपने आप में आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाने वाली परिसंपत्ति बन जायेगी। साथ ही यह वांछित दिशा में सामाजिक परिवर्तन भी सुनिश्चित कर देगी।’
सातवीं पंचवर्षीय योजना
5.3 सारणी 4.1: शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रकों में विकास के चुने हुए सूचक
| विवरण | 1951 | 1981 | 1991 | 2001 | 2018-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| वास्तविक प्रति व्यक्ति आय (₹) | 7,651 | 12,174 | 15,748 | 23,095 | 94,054 |
| अशोधित मृत्यु दर (प्रति 1,000 जनसंख्या) | 25.1 | 12.5 | 9.8 | 8.1 | 6.0 |
| शिशु मृत्यु दर | 146 | 110 | 80 | 63 | 28 |
| जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, पुरुष (वर्ष) | 37.2 | 54.1 | 59.7 | 63.9 | 68.6 |
| जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, महिला (वर्ष) | 36.2 | 54.7 | 60.9 | 66.9 | 71.4 |
| साक्षरता दर (%) | 16.67 | 43.57 | 52.21 | 65.20 | 78 |
स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण (विभिन्न वर्ष), वित्त मंत्रालय; राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
प्र. सारणी 4.1 से साक्षरता दर और शिशु मृत्यु दर में 1951 से 2018-22 तक का परिवर्तन ज्ञात कीजिए और निष्कर्ष लिखिए।
दिया है: साक्षरता दर 16.67% (1951), 78% (2018-22); शिशु मृत्यु दर 146 (1951), 28 (2018-22)
सूत्र: परिवर्तन = बाद का मान − पहले का मान; प्रतिशत कमी = कमी ÷ आरंभिक मान × 100
मान रखने पर: साक्षरता में वृद्धि = 78 − 16.67 = 61.33 प्रतिशत अंक
शिशु मृत्यु दर में कमी = 146 − 28 = 118; प्रतिशत कमी = 118 ÷ 146 × 100 = लगभग 80.8%
निष्कर्ष: इसी अवधि में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ₹7,651 से बढ़कर ₹94,054 हो गई। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, तीनों क्षेत्र साथ-साथ बढ़े हैं, और संभवतः हर क्षेत्र की संवृद्धि ने दूसरे को सहारा दिया है।
दो प्रतिशतों का अंतर “प्रतिशत” नहीं, प्रतिशत अंक कहलाता है। 16.67% से 78% होना “61.33 प्रतिशत अंक की वृद्धि” है, “61.33% वृद्धि” नहीं। और सारणी से यह निष्कर्ष न लिखें कि “शिक्षा ने ही आय बढ़ाई”, क्योंकि पुस्तक के अनुसार कारण-संबंध दोनों दिशाओं में है।
5.4 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और ज्ञान का परिदृश्य
- पूरा विश्व ज्ञान के परिदृश्य में तेज़ परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है
- बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के कारण विश्व भर में बहुत से अकुशल कामों की जगह मशीनें ले सकती हैं
- इसके साथ गणित, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस के कुशल कामगारों की माँग बढ़ेगी, जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी में बहु-विषयक योग्यता रखते हों
- जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधन ऊर्जा, जल, भोजन और स्वच्छता की ज़रूरतें पूरी करने के तरीके बदलेंगे
- इससे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान में नए कुशल कामगार चाहिए होंगे
- महामारियों के कारण संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान की ज़रूरत होगी, जो बहु-विषयक अधिगम की माँग बढ़ाता है
- मानविकी और कला की माँग भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने और विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर बढ़ रहा है
- इस नीति का दृष्टिकोण: मानव पूँजी निर्माण ही भारत की अर्थव्यवस्था को ज्ञान पर आधारित उच्च संवृद्धि के पथ पर ले जाएगा
5.5 ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत (बॉक्स 4.2)
पिछले दो दशकों से भारत के सॉफ़्टवेयर उद्योग का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। उद्यमी, नौकरशाह और राजनेता बताते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) से भारत ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था बन सकता है। कुछ ग्रामीणों द्वारा ई-मेल के प्रयोग को ऐसे परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है, और ई-प्रशासन (e-governance) को भविष्य का रास्ता बताया जाता है। पर पुस्तक सावधान करती है कि IT का मूल्य पहले से मौजूद आर्थिक विकास के स्तर पर बहुत निर्भर करता है। चर्चा का प्रश्न: क्या ग्रामीण क्षेत्रों में IT आधारित सेवाएँ मानव विकास ला सकेंगी?
दोनों शब्द मिलते-जुलते लगते हैं, पर इनमें स्पष्ट अंतर है।
मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि जब लोगों में पढ़ने-लिखने और लंबा, स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता आती है, तभी वे ऐसे दूसरे विकल्प चुन पाते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं।
| आधार | मानव पूँजी | मानव विकास |
|---|---|---|
| शिक्षा और स्वास्थ्य को कैसे देखती है | श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का साधन | मानव कल्याण के अभिन्न अंग |
| मनुष्य की भूमिका | किसी साध्य (उत्पादकता में वृद्धि) को पाने का साधन | मनुष्य स्वयं साध्य है |
| निवेश कब सार्थक | तभी, जब वस्तुओं और सेवाओं का निर्गत (output) बढ़े; वरना अनुत्पादक | उत्पादकता न बढ़े, तब भी मानव कल्याण बढ़ाने के लिए निवेश होना चाहिए |
| बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य | उत्पादकता में योगदान से महत्व | अपने आप में महत्वपूर्ण; हर व्यक्ति का अधिकार |
| दायरा | संकुचित | व्यापक |
“मानव विकास अधिक व्यापक क्यों है?” का उत्तर एक वाक्य में: मानव पूँजी शिक्षा-स्वास्थ्य को केवल उत्पादकता के साधन की तरह देखती है, जबकि मानव विकास उन्हें हर व्यक्ति का अधिकार और कल्याण का हिस्सा मानता है, चाहे उत्पादकता बढ़े या नहीं। किसी केस (जैसे “अपने स्वास्थ्य और वित्त के बारे में समझदारी से निर्णय लेना” बनाम “उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीन चलाने का तकनीकी प्रशिक्षण”) में पहला मानव विकास और दूसरा मानव पूँजी निर्माण है।
- मानव पूँजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य स्थल प्रशिक्षण, प्रवसन और सूचना में निवेश का परिणाम है
- इनमें शिक्षा और स्वास्थ्य दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं
- भारत संघीय देश है; संविधान ने हर स्तर की सरकार के कार्य तय किए हैं
- इसीलिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय तीनों स्तरों की सरकारें साथ-साथ करती हैं
- इस अध्याय में केवल शिक्षा क्षेत्रक का विश्लेषण किया गया है
7.1 शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकारी हस्तक्षेप क्यों ज़रूरी है?
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ निजी और सामाजिक, दोनों लाभ पैदा करती हैं। इसी कारण इन सेवाओं के बाज़ार में निजी और सार्वजनिक, दोनों तरह की संस्थाएँ हैं। फिर भी सरकारी हस्तक्षेप के ये कारण हैं:
दीर्घकालिक, अपरिवर्तनीय प्रभाव
ग़लत स्कूल या स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती बच्चे को दूसरी जगह ले जाने का निर्णय होने तक काफ़ी हानि हो चुकी होती है
अपूर्ण जानकारी
उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ता और लागत की पूरी जानकारी नहीं होती
एकाधिकार और शोषण
इसी कारण सेवा देने वाली संस्थाएँ एकाधिकार शक्ति पाकर शोषण करने लगती हैं
गरीबी
गरीबी रेखा से नीचे का बड़ा वर्ग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च नहीं कर सकता; अति विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा और उच्च शिक्षा तो अधिकांश की पहुँच से बाहर है
नागरिकों का अधिकार
बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य को अधिकार मानें, तो सरकार को सुपात्र नागरिकों और सामाजिक रूप से दलित वर्गों को ये सेवाएँ निःशुल्क देनी चाहिए
सरकार यह सुनिश्चित करे कि निजी सेवा प्रदाता सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार सेवा दें और उचित कीमत लें।
7.2 शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की संस्थाएँ
| क्षेत्रक | संघ और राज्य स्तर पर | प्रमुख संस्थाएँ |
|---|---|---|
| शिक्षा | शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा विभाग | राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) |
| स्वास्थ्य | स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग | राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (ICMR) |
केंद्र और राज्य, दोनों सरकारें शत-प्रतिशत साक्षरता और भारतीयों की औसत शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने के लिए वर्षों से शिक्षा पर व्यय बढ़ा रही हैं।
8 भारत में शिक्षा क्षेत्रक
8.1 शिक्षा पर सरकारी व्यय में वृद्धि
सरकार के शिक्षा व्यय को दो तरह से व्यक्त किया जाता है:
(क) कुल सरकारी व्यय का प्रतिशत
- बताता है कि सरकार की योजनाओं में शिक्षा का कितना महत्व है
- 1952 में 7.92 → 2020 में 16.54
(ख) सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का प्रतिशत
- बताता है कि लोगों की आय का कितना भाग देश के शैक्षिक विकास के लिए लगाया जा रहा है
- 1952 में 0.64 → 2020 में 4.47
- इस पूरी अवधि में शिक्षा व्यय की वृद्धि समान नहीं रही; इसमें अनियमित उतार-चढ़ाव आते रहे
- व्यक्तियों का निजी व्यय और परोपकारी (धर्मार्थ) संस्थाओं का व्यय जोड़ें, तो कुल शिक्षा व्यय और अधिक होगा
8.2 प्रारंभिक बनाम उच्चतर (तृतीयक) शिक्षा पर व्यय
- कुल शिक्षा व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता है
- उच्चतर/तृतीयक शिक्षा (महाविद्यालय, बहुतकनीकी संस्थान, विश्वविद्यालय) का हिस्सा सबसे कम है
- पर प्रति विद्यार्थी व्यय तृतीयक शिक्षा में प्रारंभिक से अधिक है
- इसका अर्थ यह नहीं कि धन तृतीयक शिक्षा से हटाकर प्राथमिक शिक्षा में लगा दिया जाए
- क्योंकि स्कूली शिक्षा फैलाने के लिए उच्च संस्थानों में प्रशिक्षित और अधिक शिक्षक चाहिए
- इसीलिए शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यय बढ़ाना चाहिए
8.3 राज्यों के बीच अंतर
राज्यों के बीच व्यय के इसी अंतर से शिक्षा के अवसरों और शैक्षिक उपलब्धियों में भी अंतर आता है। यही भारत में शैक्षिक उपलब्धियों की क्षेत्रीय विषमता का कारण है।
8.4 वांछित स्तर से तुलना और सरकारी कदम
- वांछित 6 प्रतिशत की तुलना में वर्तमान स्तर (4 प्रतिशत से थोड़ा अधिक) अपर्याप्त है
- सिद्धांत रूप में 6 प्रतिशत का लक्ष्य आने वाले वर्षों के लिए आवश्यक माना जा चुका है
- भारत सरकार सभी केंद्रीय करों पर 2 प्रतिशत ‘शिक्षा उपकार’ लगाती है; इससे मिला राजस्व प्राथमिक शिक्षा पर खर्च के लिए सुरक्षित रखा गया है
- उच्च शिक्षा के लिए सरकार बड़ी राशि स्वीकृत करती है और विद्यार्थियों के लिए नई ऋण योजनाएँ भी हैं
शिक्षा उपकार (education cess) सभी केंद्रीय करों पर लगाया गया 2 प्रतिशत का अतिरिक्त कर है, जिसका राजस्व प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है।
8.5 भारत में शैक्षिक उपलब्धियाँ
किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियाँ आम तौर पर तीन सूचकों से मापी जाती हैं:
वयस्क साक्षरता दर
15 वर्ष या अधिक आयु के लोगों में साक्षरों का प्रतिशत
प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर
संबंधित आयु वर्ग में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वालों का प्रतिशत
युवा साक्षरता दर
15 से 24 आयु वर्ग में साक्षरों का प्रतिशत
| विवरण (सारणी 4.2) | 1990 | 2000 | 2011 | 2017-18 |
|---|---|---|---|---|
| 1. वयस्क साक्षरता दर (15+ आयु, %) | ||||
| 1.1 पुरुष | 61.9 | 68.4 | 79 | 82 |
| 1.2 महिलाएँ | 37.9 | 45.4 | 59 | 66 |
| 2. प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर (संबद्ध आयु वर्ग का %) | ||||
| 2.1 पुरुष | 78 | 85 | 92 | 93 |
| 2.2 महिलाएँ | 61 | 69 | 94 | 96 |
| 3. युवा साक्षरता दर (15-24 आयु, %) | ||||
| 3.1 पुरुष | 76.6 | 79.7 | 90 | 93 |
| 3.2 महिलाएँ | 54.2 | 64.8 | 82 | 90 |
प्र. सारणी 4.2 के आधार पर 1990 और 2017-18 में वयस्क और युवा साक्षरता का पुरुष-महिला अंतर ज्ञात कीजिए। आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं?
सूत्र: लिंग अंतर = पुरुष दर − महिला दर (प्रतिशत अंक में)
वयस्क साक्षरता: 1990 में 61.9 − 37.9 = 24 अंक; 2017-18 में 82 − 66 = 16 अंक
युवा साक्षरता: 1990 में 76.6 − 54.2 = 22.4 अंक; 2017-18 में 93 − 90 = 3 अंक
प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति: 2011 और 2017-18 में महिलाओं की दर पुरुषों से अधिक (94 > 92, 96 > 93)
निष्कर्ष: लिंग अंतर लगातार घट रहा है, खासकर युवाओं में; यह लिंग समता की दिशा में सकारात्मक विकास है। फिर भी वयस्क महिला साक्षरता (66%) अभी बहुत पीछे है।
9 भविष्य की संभावनाएँ
9.1 सब के लिए शिक्षा: अभी भी एक सपना
- वयस्क और युवा, दोनों की साक्षरता दरें बढ़ी हैं
- फिर भी देश में निरक्षरों की संख्या आज उतनी ही है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी
- 1950 में संविधान सभा ने नीति निदेशक तत्वों में लिखा था कि सरकार 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगी
- यह लक्ष्य पूरा हो जाता, तो अब तक शत-प्रतिशत साक्षरता हो चुकी होती
9.2 लिंग समता: पहले से बेहतर
- पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता का अंतर घट रहा है, जो लिंग समता की दिशा में सकारात्मक विकास है
- फिर भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना ज़रूरी है, इसके कारण:
आर्थिक स्वतंत्रता
महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ती है
सामाजिक स्थिति
समाज में महिलाओं का दर्जा सुधरता है
प्रजनन दर
स्त्री शिक्षा का प्रजनन दर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है
स्वास्थ्य देखभाल
महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल बेहतर होती है
इसीलिए साक्षरता दर बढ़ने से संतुष्ट होकर बैठ नहीं जाना चाहिए; शत-प्रतिशत वयस्क साक्षरता तक अभी लंबा रास्ता है।
9.3 उच्च शिक्षा: लेने वालों की कमी
- भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत नुकीला है, यानी ऊपर के स्तर (उच्च शिक्षा) तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं
- इसके साथ शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है
- ये आँकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के 2011-12 के हैं
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिति में औसत सुधार हुआ है
- फिर भी सरकार को उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन देना चाहिए और उच्च शिक्षा संस्थानों का स्तर सुधारना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को रोजगार योग्य कौशल मिलें
“अधिक पढ़े लोगों में बेरोजगारी कम है” लिखना पुस्तक के विपरीत है। पुस्तक के अनुसार कम पढ़े लोगों की तुलना में शिक्षित लोगों का बड़ा अनुपात बेरोजगार है (स्नातक 16-30%, प्राथमिक तक पढ़े केवल 3-6%)।
10 निष्कर्ष
- मानव पूँजी निर्माण और मानव विकास के आर्थिक और सामाजिक लाभ सब जानते हैं
- केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास के लिए बड़ी धनराशि दे रही हैं
- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचनी चाहिए, ताकि आर्थिक संवृद्धि और समता दोनों साथ-साथ मिलें
- भारत के पास विश्व में वैज्ञानिक और तकनीकी जन-शक्ति का समृद्ध भंडार है
- समय की माँग है कि इसकी गुणवत्ता सुधरे और ऐसी परिस्थितियाँ बनें कि इसका उपयोग भारत में ही हो
11 परीक्षा के लिए तैयार सामग्री
11.1 प्रमुख तिथियाँ और शब्द
| तिथि / शब्द | क्या याद रखें |
|---|---|
| 1950 | नीति निदेशक तत्व: 14 वर्ष तक निःशुल्क, अनिवार्य शिक्षा, 10 वर्ष के अंदर |
| 1952 और 2020 | शिक्षा व्यय: कुल सरकारी व्यय का 7.92% → 16.54%; GDP का 0.64% → 4.47% |
| 1964-66 | शिक्षा आयोग: GDP का कम-से-कम 6% |
| 1999 | तापस मजूमदार समिति: 10 वर्ष (1998-99 से 2006-07) में ₹1.37 लाख करोड़ |
| 2009 | शिक्षा का अधिकार अधिनियम (6-14 वर्ष) |
| 2011-12 | NSSO: शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी (19%, 16%, लगभग 30%) |
| 2020 | नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 |
| 2020-21 | सिक्किम ₹96,968 बनाम बिहार ₹10,710 |
| 2023-24 | आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण: स्थिति में औसत सुधार |
| 2% | सभी केंद्रीय करों पर शिक्षा उपकार |
| प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान | टीकाकरण जैसा बचाव |
| साहचर्य (convergence) | मानव पूँजी के मापों में दिखता है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में नहीं |
11.2 परीक्षा में पूछे जाने वाले अंतर (संक्षेप में)
| अंतर | एक पंक्ति का उत्तर |
|---|---|
| मानव संसाधन बनाम मानव पूँजी | संसाधन कच्चा रूप है (छात्र), पूँजी निवेश के बाद का कुशल रूप है (डॉक्टर, अध्यापक) |
| भौतिक पूँजी बनाम मानव पूँजी | दृश्य, बिकाऊ, स्वामी से अलग, केवल निजी लाभ बनाम अदृश्य, केवल सेवाएँ बिकती हैं, स्वामी से अलग नहीं, निजी और सामाजिक लाभ |
| मानव पूँजी बनाम मानव विकास | मनुष्य साधन, उत्पादकता लक्ष्य बनाम मनुष्य साध्य, कल्याण और अधिकार लक्ष्य |
| आर्थिक संवृद्धि बनाम मानव विकास | वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि बनाम पढ़ने-लिखने और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमताओं का विस्तार |
| कुल सरकारी व्यय का % बनाम GDP का % | सरकार के लिए शिक्षा का महत्व बनाम लोगों की आय का कितना भाग शिक्षा में |
“6-14-6”
शिक्षा का अधिकार 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए; शिक्षा आयोग का लक्ष्य GDP का 6 प्रतिशत।
- शिक्षा में निवेश मनुष्य को मानव पूँजी में बदलता है; मानव पूँजी बढ़ी हुई श्रम उत्पादकता है, जो सोच-समझकर किए निवेश से अर्जित होती है
- स्रोत: शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रवसन, सूचना; दो प्रमुख: शिक्षा और स्वास्थ्य
- भौतिक पूँजी की अवधारणा ही मानव पूँजी का आधार है; मानव पूँजी अदृश्य, अविभाज्य, कम गतिशील, सामाजिक लाभ देती है
- मानव पूँजी में निवेश कुशल और संवृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है; पर साक्ष्य अस्पष्ट और कारण-संबंध दोनों दिशाओं में
- मानव विकास: शिक्षा-स्वास्थ्य कल्याण के अभिन्न अंग, मनुष्य स्वयं साध्य; यह मानव पूँजी से व्यापक है
- सरकारी हस्तक्षेप: दीर्घकालिक प्रभाव, अपूर्ण जानकारी, एकाधिकार, गरीबी, अधिकार
- शिक्षा व्यय का कुल सरकारी व्यय में प्रतिशत सरकार के लिए शिक्षा का महत्व बताता है
- लक्ष्य GDP का 6%, वर्तमान 4% से थोड़ा अधिक; 2% शिक्षा उपकार; 2009 का अधिकार अधिनियम
- उपलब्धि के सूचक: वयस्क साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर, युवा साक्षरता; लिंग अंतर घट रहा है
- चुनौतियाँ: सब के लिए शिक्षा अधूरी, स्त्री शिक्षा, नुकीला पिरामिड और शिक्षित बेरोजगारी
- क्या मैं मानव पूँजी के पाँचों स्रोत एक-एक उदाहरण के साथ लिख सकता हूँ?
- क्या मैं भौतिक और मानव पूँजी के कम-से-कम पाँच अंतर लिख सकता हूँ?
- क्या मैं “मानव विकास अधिक व्यापक है” को साधन-साध्य के आधार पर समझा सकता हूँ?
- क्या मैं सरकारी हस्तक्षेप के कारण और शिक्षा व्यय के दोनों माप बता सकता हूँ?
- क्या मैं सारणी 4.1 और 4.2 से प्रतिशत अंक में परिवर्तन निकालकर निष्कर्ष लिख सकता हूँ?