यह अध्याय टी.आर. जैन एवं वी.के. ओहरी (अंग्रेज़ी संस्करण 2026-27) अध्याय 6 को कवर करता है। आधार: NCERT भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, अध्याय 6 (Reprint 2026-27) और CBSE पाठ्यक्रम 2026-27 (इकाई 7)।
बोर्ड नोट: CBSE में यह पुस्तक कक्षा 12 में है; यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी बोर्ड में यह कक्षा 11 में पढ़ाई जाती है।
- बताना कि श्रमिक कौन है, आर्थिक क्रिया क्या है और श्रमिक-जनसंख्या अनुपात कैसे निकालते हैं
- स्वनियोजित, नियमित वेतनभोगी और अनियत दिहाड़ी मजदूर में अंतर करना और उदाहरण पहचानना
- NCERT की सारणियों से गाँव-शहर, पुरुष-महिला और क्षेत्रकवार रोजगार की तस्वीर पढ़ना
- रोजगारहीन संवृद्धि, अनियतीकरण और अनौपचारीकरण को आँकड़ों के साथ समझाना
- खुली, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी पहचानना, और सरकार के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन को समझाना
1 परिचय: लोग काम क्यों करते हैं
लोग तरह-तरह का काम करते हैं: खेत, कारखाने, बैंक, दुकान और घर, हर जगह। अब घर पर होने वाला काम भी केवल बुनाई, फीते बनाने या हस्तकला तक सीमित नहीं है।
- घर से सूचना-प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रोग्राम बनाने जैसे आधुनिक काम भी होते हैं
- प्रौद्योगिकी ने गाँव के घर में ही कारखाने वाली वस्तुएँ बनाना संभव कर दिया है, जैसे पंजाब के जालंधर के घरों में बनी फुटबॉल, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ बेचती हैं
- कोविड-19 महामारी के दौरान 2020-21 में लाखों श्रमिकों ने घर से काम करके अपने उत्पाद और सेवाएँ पहुँचाईं
आजीविका का उपार्जन
लोग जीविका कमाने के लिए काम करते हैं। उत्तराधिकार में मिला धन किसी को पूरा संतोष नहीं देता।
आत्म-सम्मान
काम से अपनी सार्थकता का अनुभव होता है और हम दूसरों से सही अर्थों में जुड़ते हैं।
राष्ट्रीय आय में योगदान
हर कार्यरत व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं में भाग लेकर राष्ट्रीय आय और देश के विकास में योगदान देता है। यही आजीविका उपार्जन का सही अर्थ है।
आश्रितों की ज़रूरतें
हम केवल अपने लिए नहीं, अपने ऊपर निर्भर लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी काम करते हैं।
मेरी आपत्ति मशीन से नहीं, मशीन के प्रति सनक को लेकर है। इसी सनक का नाम श्रम का बचत करने वाली मशीनें हैं। हम उस सीमा तक श्रम की बचत करते जाएँगे, जब तक कि हजारों लोग बेरोजगार होकर भूखों मरने के लिए सड़कों पर नहीं फेंक दिए जाते।
महात्मा गाँधी (अध्याय का आरंभिक उद्धरण)
- काम के इसी महत्त्व को समझकर महात्मा गाँधी ने शिक्षा में हस्तकला सहित तरह-तरह के कामों के माध्यम से प्रशिक्षण पर बल दिया
1.1 श्रमिकों का अध्ययन क्यों ज़रूरी है
- इससे देश में रोजगार की प्रकृति और गुणवत्ता समझ में आती है
- इससे मानव संसाधनों को समझने और उनके उपयोग की योजना बनाने में मदद मिलती है
- इससे पता चलता है कि अलग-अलग उद्योग और क्षेत्रक राष्ट्रीय आय में कितना योगदान देते हैं
- इससे सीमांत वर्गों के शोषण और बाल श्रम जैसी सामाजिक समस्याओं का हल ढूँढने में मदद मिलती है
2 श्रमिक और रोजगार
जब किसान खेत में काम करता है तो खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कच्चा माल बनता है। कपास कारखानों और विद्युतकरघों में कपड़ा बनती है। गाड़ियाँ सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती हैं। ये सब मिलकर देश का उत्पादन बनाते हैं।
आर्थिक क्रियाएँ: वे सभी क्रियाएँ जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देती हैं, आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं।
श्रमिक: वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं, चाहे ऊँचे या निचले किसी भी स्तर पर, श्रमिक कहलाते हैं।
2.1 श्रमिक कौन-कौन माने जाते हैं
✓ ये भी श्रमिक हैं
- जो बीमारी, चोट, खराब मौसम, त्यौहार या सामाजिक-धार्मिक उत्सवों के कारण कुछ समय काम पर नहीं आ पाते
- जो मुख्य श्रमिकों की इन कामों में सहायता करते हैं
- स्वनियोजित लोग, जिन्हें कोई नियोक्ता भुगतान नहीं करता
✗ ये श्रमिक नहीं हैं
- जो किसी आर्थिक क्रिया में नहीं लगे, जैसे भिखारी
- जिनकी क्रिया राष्ट्रीय उत्पाद में कुछ नहीं जोड़ती, जैसे चोर, तस्कर, जुआरी
- गृहिणी, जब तक वह घर के बाहर कोई आर्थिक क्रिया नहीं करती (वर्तमान परिभाषा के अनुसार)
केवल वेतन पाने वाले को श्रमिक मानना ग़लत है। पटरी पर सब्ज़ी बेचने वाला, वकील, डॉक्टर और इंजीनियर, जो स्वनियोजित हैं, वे भी श्रमिक हैं।
2.2 भारत का कार्यबल: मुख्य आँकड़े
- भारत में रोजगार की प्रकृति बहुमुखी है
- कुछ लोगों को वर्ष भर काम मिलता है, कुछ को वर्ष में कुछ ही महीने
- कई श्रमिकों को अपने काम की उचित मजदूरी नहीं मिलती
- श्रमिकों की गिनती में आर्थिक क्रियाओं में लगे सभी लोग रोजगार में शामिल किए जाते हैं
- देश के अधिकांश लोग गाँवों में रहते हैं, इसीलिए ग्रामीण श्रमबल का अनुपात भी अधिक है
- श्रमबल में पुरुषों की बहुलता है; बाकी लगभग 23% महिलाएँ हैं
2.3 बिना वेतन काम करने वाली महिलाएँ
- महिलाएँ खाना बनाने, पानी लाने, ईंधन बीनने के साथ खेतों में भी काम करती हैं
- इसके लिए उन्हें नकद या अनाज के रूप में मजदूरी नहीं मिलती; कई बार कुछ भी नहीं मिलता
- इसी कारण इन महिलाओं को श्रमिक वर्ग में नहीं गिना जाता
- अर्थशास्त्रियों का आग्रह है कि इन महिलाओं को भी श्रमिक माना जाना चाहिए
- कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि घर सँभालने वाली गृहिणियाँ भी राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देती हैं, इसलिए उन्हें भी आर्थिक क्रिया में लगा माना जाए
3 लोगों की रोजगार में भागीदारी
श्रमिक-जनसंख्या अनुपात: यह देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण का एक सूचक है, जो बताता है कि जनसंख्या का कितना अनुपात वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय योगदान दे रहा है। देश के कुल श्रमिकों को कुल जनसंख्या से भाग देकर 100 से गुणा करने पर यह मिलता है।
- अनुपात अधिक: जनता की काम में भागीदारी अधिक है
- अनुपात मध्यम या कम: जनसंख्या का बड़ा भाग प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में नहीं लगा
- CBSE पाठ्यक्रम इसी विचार को “कार्यबल भागीदारी दर (work force participation rate)” कहता है
दिया है
किसी गाँव की जनसंख्या 150 है, जिनमें 60 लोग आर्थिक क्रियाओं में लगे हैं।
ज्ञात करना है
गाँव का श्रमिक-जनसंख्या अनुपात
सूत्र: श्रमिक-जनसंख्या अनुपात = (श्रमिक ÷ जनसंख्या) × 100
मान रखने पर: = (60 ÷ 150) × 100
उत्तर: 40 (प्रतिशत)
अर्थ: गाँव के हर 100 व्यक्तियों में से 40 उत्पादन में सक्रिय योगदान दे रहे हैं।
3.1 सारणी 6.1: भारत में श्रमिक-जनसंख्या अनुपात, 2023-24
| लिंग | संपूर्ण | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| पुरुष | 56.4 | 56.3 | 56.4 |
| स्त्री | 30.7 | 34.8 | 20.7 |
| संपूर्ण | 43.7 | 45.6 | 38.9 |
- भारत में हर 100 व्यक्तियों में से लगभग 44 (43.7 को पूर्णांकित करके) श्रमिक हैं
- शहरों में यह अनुपात लगभग 39 और गाँवों में लगभग 46 है
- पुरुषों का अनुपात (56.4) महिलाओं (30.7) से बहुत अधिक है
- शहरी क्षेत्रों में अंतर सबसे बड़ा है: हर 100 शहरी महिलाओं में से केवल लगभग 21 काम करती हैं, जबकि गाँवों में लगभग 35
3.2 गाँवों में अनुपात अधिक क्यों
ग्रामीण क्षेत्र
- उच्च आय के साधन सीमित हैं, इसलिए अधिक लोग रोजगार बाज़ार में आते हैं
- बहुत से लोग स्कूल, कॉलेज या प्रशिक्षण संस्थान नहीं जा पाते
- जो जाते हैं, उनमें से कई बीच में पढ़ाई छोड़कर काम करने लगते हैं
- आर्थिक दशा के कारण लोग घर बैठ नहीं सकते
शहरी क्षेत्र
- एक बड़ा भाग शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ पाता है
- रोजगार के विविध अवसर मिलते हैं
- लोग अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुसार सही नौकरी की तलाश में रहते हैं
3.3 महिलाएँ, खासकर शहरी महिलाएँ, कम काम करती क्यों दिखती हैं
- जहाँ पुरुष पर्याप्त ऊँची आय कमा लेते हैं, वहाँ परिवार महिलाओं को बाहर नौकरी करने से प्रायः रोकते हैं
- महिलाओं की घरेलू गतिविधियों को उत्पादक कार्य नहीं माना जाता
- काम की इस संकीर्ण परिभाषा से महिलाओं का काम पहचाना नहीं जाता
- इसका परिणाम है देश में महिला श्रमिकों की संख्या का कम आकलन
“ग्रामीण महिलाएँ शहरी महिलाओं से अधिक काम क्यों करती हैं” के उत्तर में दो पक्ष लिखें: गाँव में गरीबी और कम शिक्षा उन्हें काम पर लाती है, और शहर में ऊँची पारिवारिक आय उन्हें काम से रोकती है। साथ में आँकड़ा (34.8 बनाम 20.7) लिखें।
4 स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिक
श्रमिक-जनसंख्या अनुपात यह नहीं बताता कि श्रमिक की समाज में स्थिति क्या है या काम की दशाएँ कैसी हैं। किसी उद्यम में श्रमिक की स्थिति जानने से रोजगार की गुणवत्ता का एक आयाम पता चलता है: श्रमिक का अपने काम से कितना लगाव है और उद्यम तथा सहकर्मियों पर उसका कितना अधिकार है।
नियमित वेतनभोगी और अनियत दिहाड़ी मजदूर, दोनों दूसरों के लिए काम करते हैं, इसलिए दोनों मिलकर भाड़े के श्रमिक कहलाते हैं। प्रतिशत 2023-24 के हैं (सारणी 6.3: 58.4, 21.7, 19.9)।
स्वनियोजित: जो श्रमिक अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने उद्यम के स्वामी और संचालक हैं, वे स्वनियोजित कहलाते हैं।
अनियत दिहाड़ी मजदूर: जो श्रमिक दूसरों के यहाँ (जैसे दूसरों के खेतों में या निर्माण स्थल पर) अनियत रूप से काम पर लगाए जाते हैं और बदले में किए गए काम का पारिश्रमिक पाते हैं, वे अनियत दिहाड़ी मजदूर कहलाते हैं।
नियमित वेतनभोगी कर्मचारी: जब किसी श्रमिक को कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से काम पर रखकर उसे नियमित आधार पर मजदूरी (वेतन) देता है, तो वह श्रमिक नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कहलाता है।
| आधार | स्वनियोजित | नियमित वेतनभोगी | अनियत दिहाड़ी मजदूर |
|---|---|---|---|
| उद्यम का स्वामित्व | स्वयं का | दूसरे का | दूसरे का |
| आय | अपने उद्यम का लाभ | नियमित वेतन | किए काम का पारिश्रमिक |
| काम की निरंतरता | अपने हाथ में | नियमित, स्थायी | अनिश्चित |
| सुरक्षा | उद्यम पर निर्भर | सबसे अधिक | सबसे कम (सबसे असुरक्षित) |
| उदाहरण | नाई की दुकान का मालिक, हथकरघा बुनकर | भारतीय स्टेट बैंक का कोषपाल, निजी अस्पताल की स्थायी नर्स | थोक सब्ज़ी की दुकान पर माल ढोने वाला |
4.1 चार्ट 6.1: लिंग के अनुसार रोजगार का वितरण (%)
| श्रेणी | पुरुष श्रमिक | महिला श्रमिक |
|---|---|---|
| स्वनियोजित | 54 | 67 |
| नियमित वेतनभोगी कर्मचारी | 21 | 16 |
| अनियत दिहाड़ी मजदूर | 25 | 17 |
| कुल | 100 | 100 |
- स्वरोजगार पुरुषों और महिलाओं, दोनों की आजीविका का मुख्य स्रोत है; दोनों में यह 50% से अधिक है
- महिलाओं के लिए अनियत मजदूरी रोजगार का दूसरा मुख्य स्रोत है
- नियमित वेतन वाले काम में पुरुष अधिक अनुपात में हैं: पुरुष 21%, महिलाएँ 16%; यह अंतर बहुत कम है
4.2 चार्ट 6.2: क्षेत्र के अनुसार रोजगार का वितरण (%)
| श्रेणी | शहरी श्रमिक | ग्रामीण श्रमिक |
|---|---|---|
| स्वनियोजित | 40 | 65 |
| नियमित वेतनभोगी कर्मचारी | 48 | 13 |
| अनियत दिहाड़ी मजदूर | 12 | 22 |
| कुल | 100 | 100 |
गाँव में स्वनियोजित अधिक क्यों
- खेती पर निर्भर अधिकांश लोगों के पास अपनी ज़मीन के टुकड़े हैं
- वे स्वतंत्र रूप से खेती करते हैं, इसलिए स्वनियोजन में उनकी भागीदारी अधिक है
शहर में नियमित वेतनभोगी अधिक क्यों
- हर व्यक्ति कारखाना, दुकान या कार्यालय नहीं चला सकता
- शहरी उद्यमों को नियमित रूप से श्रमिकों की ज़रूरत होती है
श्रेणी पहचानने वाले प्रश्न में दो बातें देखें: (1) उद्यम किसका है, (2) भुगतान कैसे होता है। “रोज़ के आधार पर मजदूरी पर रखा गया पर मासिक भुगतान” जैसा टाइपिस्ट अनियत है, जबकि “5 वर्षों से नियमित, मासिक वेतन” वाली नर्स नियमित वेतनभोगी है।
अर्थशास्त्रियों के अनुसार तीनों श्रेणियों में अनियत दिहाड़ी मजदूर सबसे अधिक असुरक्षित हैं: उनका काम अनिश्चित है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती।
5 फर्मों, कारखानों तथा कार्यालयों में रोजगार
देश के आर्थिक विकास के क्रम में श्रम कृषि से उद्योग और सेवाओं की ओर बहता है। यह बदलाव श्रमिकों के उद्योगवार वितरण से दिखता है।
5.1 आठ औद्योगिक वर्ग और तीन क्षेत्रक
| क्षेत्रक | औद्योगिक वर्ग |
|---|---|
| प्राथमिक क्षेत्रक | (क) कृषि, (ख) खनन और उत्खनन |
| द्वितीयक क्षेत्रक | (ग) विनिर्माण, (घ) विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, (ङ) निर्माण कार्य |
| सेवा (तृतीयक) क्षेत्रक | (च) वाणिज्य, (छ) परिवहन और भंडारण, (ज) सेवाएँ |
गैर-कृषि क्षेत्रक: द्वितीयक और तृतीयक (सेवा) क्षेत्रक को मिलाकर गैर-कृषि क्षेत्रक कहा जाता है।
5.2 सारणी 6.2: उद्योग में कार्यबल का वितरण, 2023-24 (%)
| औद्योगिक वर्ग | ग्रामीण | शहरी | पुरुष | महिला | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक क्षेत्रक | 59.8 | 6.7 | 36.3 | 64.4 | 46.1 |
| द्वितीयक क्षेत्रक | 21.4 | 32.4 | 28.8 | 15.6 | 24.1 |
| तृतीयक/सेवा क्षेत्रक | 18.8 | 60.9 | 34.9 | 20.0 | 29.8 |
| कुल | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत प्राथमिक क्षेत्रक (46%) ही है
- द्वितीयक क्षेत्रक लगभग 24% और सेवा क्षेत्रक लगभग 30% श्रमबल को रोजगार देता है
- ग्रामीण भारत का लगभग 60% श्रमबल कृषि, वन और मत्स्य पर निर्भर है
- लगभग 21% ग्रामीण श्रमिक विनिर्माण, निर्माण और अन्य औद्योगिक कामों में और लगभग 19% सेवा क्षेत्रक में हैं
- शहरों में कृषि रोजगार का मुख्य स्रोत नहीं है; लगभग 61% शहरी श्रमिक सेवा क्षेत्रक में और लगभग एक-तिहाई द्वितीयक क्षेत्रक में हैं
- पुरुष और महिलाएँ दोनों प्राथमिक क्षेत्रक में अधिक हैं, पर महिलाओं का संकेंद्रण बहुत अधिक है: लगभग 64% महिला श्रमबल बनाम 36% पुरुष
- पुरुषों को द्वितीयक और सेवा, दोनों क्षेत्रकों में अवसर मिल जाते हैं
6 संवृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना
योजनाबद्ध विकास के लगभग सत्तर वर्षों का ध्येय राष्ट्रीय उत्पाद और रोजगार बढ़ाकर अर्थव्यवस्था का प्रसार करना रहा है। यहाँ दो विकास सूचक देखते हैं: रोजगार संवृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की संवृद्धि।
- 1951-2023 में GDP हमेशा धनात्मक दर से बढ़ा और यह दर रोजगार वृद्धि दर से अधिक रही
- GDP की वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव आते रहे (जैसे 1990-92 में 3.4%, 2005-10 में 8.7%)
- रोजगार अधिकतर समय 2% से अधिक दर से नहीं बढ़ा
- केवल दो अवधियों, 1999-2005 (2.28%) और 2022-23 (3.2%) में रोजगार वृद्धि स्पष्ट रूप से 2% से ऊपर गई
- 1990 के दशक के अंत में रोजगार वृद्धि दर घटकर योजना के आरंभिक वर्षों जितनी रह गई (1997-2000 में 0.98%)
- इन्हीं वर्षों में GDP और रोजगार की वृद्धि दरों का अंतर बढ़ता गया; 2005-10 में GDP 8.7% पर था और रोजगार केवल 0.28% पर
रोजगारहीन संवृद्धि: जब अर्थव्यवस्था रोजगार के नए अवसर पैदा किए बिना ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर लेती है, तो इस परिघटना को विद्वान रोजगारहीन संवृद्धि कहते हैं।
रोजगारहीन संवृद्धि का अर्थ यह नहीं कि रोजगार बिल्कुल नहीं बढ़ा। इसका अर्थ है कि उत्पादन (GDP) की तुलना में रोजगार बहुत धीमे बढ़ा, यानी दोनों की वृद्धि दरों का अंतर बढ़ा।
6.1 क्षेत्रकवार बदलाव: खेती से गैर-कृषि काम की ओर
भारत कृषि प्रधान देश है; जनसंख्या का बड़ा भाग गाँवों में रहता है और कृषि पर निर्भर है। भारत सहित अनेक देशों की विकास रणनीतियों का ध्येय कृषि पर निर्भर लोगों का अनुपात घटाना रहा है।
सारणी 6.3: रोजगार पद्धति की प्रवृत्तियाँ (क्षेत्रक और स्थिति), प्रतिशत में
| मद | 1972-73 | 1993-94 | 2011-12 | 2017-18 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| क्षेत्रक | |||||
| प्राथमिक | 74.3 | 64 | 48.9 | 46.1 | 46.1 |
| द्वितीयक | 10.9 | 16 | 24.3 | 24.9 | 24.1 |
| सेवा | 14.8 | 20 | 26.8 | 29.0 | 29.8 |
| स्थिति | |||||
| स्वनियोजित | 61.4 | 54.6 | 52.0 | 55.6 | 58.4 |
| नियमित वेतनभोगी कर्मचारी | 15.4 | 13.6 | 18.0 | 21.1 | 21.7 |
| अनियत दिहाड़ी मजदूर | 23.2 | 31.8 | 30.0 | 23.3 | 19.9 |
हर वर्ष का क्षेत्रक-योग और स्थिति-योग 100 है। पुस्तक की सारणी में 1983 का स्तंभ भी है; उसमें स्थिति के आँकड़े स्वनियोजित 57.3, नियमित 13.8, अनियत 28.9 हैं।
- 1972-73 में लगभग 74% श्रमबल प्राथमिक क्षेत्रक में था; 2023-24 में यह घटकर लगभग 46% रह गया
- द्वितीयक क्षेत्रक का हिस्सा 11% से बढ़कर 24% और सेवा क्षेत्रक का 15% से बढ़कर 30% हुआ
- इसलिए द्वितीयक और सेवा क्षेत्रक भारत के श्रमबल के लिए आशावादी भविष्य का संकेत दे रहे हैं
- 2011-12 से 2023-24 के बीच द्वितीयक क्षेत्रक का हिस्सा 24% के आसपास ठहरा रहा (24.3, 24.9, 24.1)
6.2 स्थितिवार बदलाव: अनियतीकरण
- पुस्तक के अनुसार पिछले पाँच दशकों में लोग स्वरोजगार और नियमित वेतन वाले रोजगार से हटकर अनियत मजदूरी की ओर गए हैं
- सारणी में यह 1972-73 से 1993-94 के बीच सबसे साफ़ दिखता है: अनियत 23.2% से 31.8% हुआ, जबकि स्वनियोजित 61.4% से 54.6% और नियमित 15.4% से 13.6% रह गए
- फिर भी स्वरोजगार रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है (2023-24 में 58.4%)
- 2011-24 में द्वितीयक क्षेत्रक में ठहराव और स्वरोजगार में मध्यम वृद्धि (52.0 से 58.4) दिखती है
- 2017-24 में नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों के हिस्से में भी मध्यम वृद्धि हुई (21.1 से 21.7)
श्रम बल का अनियतीकरण: स्वरोजगार तथा नियमित वेतन वाले रोजगार से हटकर अनियत मजदूरी वाले काम की ओर जाने की प्रक्रिया को श्रम बल का अनियतीकरण कहते हैं। इससे श्रमिकों की दशा बहुत असुरक्षित (नाज़ुक) हो जाती है।
यदि अनियतीकरण से किसी की आय बढ़ जाए, तो क्या वह खुश होगा? एक सीमांत किसान पूर्णकालिक कृषि मजदूर बने, या दवा उद्योग का स्थायी श्रमिक दिहाड़ी मजदूर बने, तो आय बढ़ने पर भी उसकी सुरक्षा, स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा छिन जाती है। इसलिए केवल आय से रोजगार की गुणवत्ता नहीं मापी जाती।
7 भारतीय श्रमबल का अनौपचारीकरण
स्वतंत्रता के बाद से विकास योजनाओं का एक ध्येय लोगों के लिए सम्मानपूर्ण आजीविका सुनिश्चित करना रहा है। यह माना गया था कि औद्योगीकरण की रणनीति कृषि के अतिरिक्त श्रमिकों को उद्योग में लाकर विकसित देशों जैसा जीवन-स्तर देगी। पर सत्तर वर्षों के योजनाबद्ध विकास के बाद भी बड़ा श्रमबल खेती पर निर्भर है।
- अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि वर्षों से रोजगार की गुणवत्ता घट रही है
- 10-20 वर्ष काम करने के बाद भी कई श्रमिकों को मातृत्व लाभ, भविष्यनिधि, ग्रेच्युटी और पेंशन नहीं मिलते
- निजी क्षेत्रक में काम करने वाले को सार्वजनिक क्षेत्रक में वही काम करने वाले से कम वेतन मिलता है
- श्रमबल के बहुत छोटे वर्ग को ही नियमित आय मिलती है
- सरकार श्रम कानूनों से इस वर्ग को अपने अधिकारों की रक्षा में सक्षम बनाती है; यह वर्ग श्रमिक संघ बनाकर बेहतर मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा के लिए सौदेबाज़ी करता है
औपचारिक (संगठित) क्षेत्रक: सभी सार्वजनिक क्षेत्रक प्रतिष्ठान और 10 या अधिक भाड़े के श्रमिकों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्रक प्रतिष्ठान औपचारिक क्षेत्रक प्रतिष्ठान कहलाते हैं। इनमें काम करने वाले औपचारिक क्षेत्रक के श्रमिक हैं।
अनौपचारिक (असंगठित) क्षेत्रक: औपचारिक क्षेत्रक के बाहर के सभी उद्यम और उनमें काम करने वाले श्रमिक मिलकर अनौपचारिक क्षेत्रक बनाते हैं।
किसान और कृषि श्रमिक
करोड़ों किसान और खेतिहर मजदूर
छोटे उद्यम
छोटे उद्यमों के मालिक और उनमें काम करने वाले
अकेले स्वनियोजित
वे स्वनियोजित जिनके पास कोई भाड़े का श्रमिक नहीं
गैर-कृषि अनियत मजदूर
एक से अधिक नियोक्ताओं के लिए काम करने वाले, जैसे निर्माण मजदूर और सिर पर बोझा ढोने वाले
ऊपर के चारों समूह अनौपचारिक क्षेत्रक में आते हैं। पुस्तक कहती है कि यह श्रमिकों को वर्गीकृत करने का एक तरीका है; दूसरे तरीके भी हो सकते हैं।
| आधार | औपचारिक (संगठित) क्षेत्रक | अनौपचारिक (असंगठित) क्षेत्रक |
|---|---|---|
| कौन | सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान; 10 या अधिक भाड़े के श्रमिक वाले निजी प्रतिष्ठान | बाकी सभी उद्यम और श्रमिक |
| आय | नियमित और अधिक | अनियमित और कम |
| सामाजिक सुरक्षा | मिलती है (भविष्यनिधि, ग्रेच्युटी, पेंशन) | प्रायः नहीं मिलती |
| सरकारी संरक्षण | श्रम कानूनों का संरक्षण, श्रमिक संघ | कोई संरक्षण या नियमन नहीं |
| नौकरी की सुरक्षा | सुरक्षित | बिना क्षतिपूर्ति निकाले जा सकते हैं |
| प्रौद्योगिकी और लेखा | आधुनिक, लेखा-खाते रखे जाते हैं | पुरानी प्रौद्योगिकी, लेखा-खाते नहीं |
पहचान के लिए दो प्रश्न पूछें: (1) क्या उद्यम सरकारी (सार्वजनिक) है? हाँ, तो औपचारिक। (2) निजी है तो क्या उसमें 10 या अधिक भाड़े के श्रमिक हैं? हाँ, तो औपचारिक; नहीं, तो अनौपचारिक। 5 भाड़े के श्रमिक वाली निजी फर्म की कर्मचारी अनौपचारिक क्षेत्रक में है, सरकारी अस्पताल की नर्स औपचारिक क्षेत्रक में।
गिनती भाड़े के श्रमिकों की होती है। सात भाड़े के श्रमिक और तीन परिवार के सदस्य वाला होटल अनौपचारिक है, क्योंकि भाड़े के श्रमिक 10 से कम (7) हैं।
7.1 बॉक्स 6.1: औपचारिक क्षेत्रक में रोजगार
- औपचारिक क्षेत्रक के रोजगार की जानकारी संघीय श्रम मंत्रालय देश भर के रोजगार कार्यालयों के माध्यम से एकत्र करता है
- 2012 में लगभग 30 मिलियन औपचारिक श्रमिकों में से लगभग 18 मिलियन सार्वजनिक क्षेत्रक में थे
- इसलिए सरकार (सार्वजनिक क्षेत्रक) औपचारिक क्षेत्रक का सबसे बड़ा नियोक्ता है
- यहाँ भी पुरुषों का वर्चस्व है; महिलाएँ औपचारिक श्रमबल का केवल लगभग छठा भाग (1/6) थीं
- अर्थशास्त्रियों के अनुसार 1990 के दशक के आरंभ में शुरू हुई सुधार प्रक्रिया से औपचारिक क्षेत्रक में श्रमिकों की संख्या घटी
7.2 चार्ट 6.4: औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रक में श्रमिक (मिलियन)
दिया है
2019-20 में कुल श्रमिक 535 मिलियन, औपचारिक क्षेत्रक में 59 मिलियन
ज्ञात करना है
औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रक का प्रतिशत हिस्सा
सूत्र: औपचारिक हिस्सा = (औपचारिक श्रमिक ÷ कुल श्रमिक) × 100
मान रखने पर: = (59 ÷ 535) × 100 = 11.03
उत्तर: औपचारिक लगभग 11%; अनौपचारिक = 100 − 11 = लगभग 89%
अर्थ: भारत के लगभग 9 में से 8 श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रक में हैं, जहाँ सामाजिक सुरक्षा नहीं के बराबर है।
- योजनाकारों ने सोचा था कि विकास के साथ अधिक श्रमिक औपचारिक क्षेत्रक में आएँगे और अनौपचारिक का अनुपात घटेगा; पर आँकड़े बताते हैं कि लगभग 89% श्रमिक अब भी अनौपचारिक क्षेत्रक में हैं
- 2011-12 में (जिस वर्ष के लिए लिंग-आधारित आँकड़े उपलब्ध हैं) औपचारिक क्षेत्रक के लगभग 20% और अनौपचारिक क्षेत्रक के लगभग 30% श्रमिक महिलाएँ थीं
7.3 बॉक्स 6.2: अहमदाबाद में अनौपचारीकरण
बॉक्स के चित्र में एक बेरोजगार मिल श्रमिक घर पर लहसुन छील रहा है, जबकि उसकी पत्नी को बीड़ी बनाने का काम मिल गया: घर में शक्ति संतुलन का बदलाव। स्रोत: रेनाना झाबवाला, रत्ना एम. सुदर्शन और जीमोल उन्नी (संपादक), 2003।
7.4 अनौपचारिक क्षेत्रक पर ध्यान और सरकार के कदम
- 1970 के दशक के अंत से भारत सहित अनेक विकासशील देशों ने अनौपचारिक क्षेत्रक पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि औपचारिक क्षेत्रक में रोजगार नहीं बढ़ रहा था
- इस क्षेत्रक की विशेषताएँ ऊपर की तालिका में हैं: अनियमित आय, सरकारी संरक्षण नहीं, बिना क्षतिपूर्ति निकाला जाना, पुरानी प्रौद्योगिकी और लेखा-खाते नहीं
- इस क्षेत्रक के श्रमिक प्रायः गंदी बस्तियों और झुग्गियों में रहते हैं
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के प्रयासों से भारत सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्रक के आधुनिकीकरण और इसके श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों की शुरुआत की है
अनौपचारीकरण: श्रमबल का बढ़ता हिस्सा जब औपचारिक क्षेत्रक के सुरक्षित रोजगार के बजाय अनौपचारिक क्षेत्रक में काम करने लगे, जहाँ न नियमित आय है न सामाजिक सुरक्षा, तो इस प्रक्रिया को श्रमबल का अनौपचारीकरण कहते हैं।
8 बेरोजगारी
लोग नौकरी कई तरह से ढूँढते हैं: समाचार-पत्रों में, मित्रों और संबंधियों से, शहरों के चुने हुए स्थानों पर उस दिन के काम की प्रतीक्षा करके, दफ़्तरों और कारखानों में अपना जीवन-वृत्त देकर, या रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराकर। गाँवों में कई लोग काम न होने पर बाहर जाकर पूछते नहीं, घर पर ही रहते हैं।
बेरोजगारी (NSO के अनुसार): राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (पहले राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन) के अनुसार बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति काम के अभाव के कारण काम नहीं कर रहे, पर रोजगार कार्यालयों, मध्यस्थों, मित्रों, संबंधियों के माध्यम से या संभावित नियोक्ताओं को आवेदन देकर काम तलाशते हैं, या वर्तमान परिस्थितियों और प्रचलित मजदूरी पर काम करने की इच्छा प्रकट करते हैं।
बेरोजगार व्यक्ति (अर्थशास्त्रियों के अनुसार): वह व्यक्ति जिसे आधे दिन की अवधि में एक घंटे का भी रोजगार नहीं मिल पाता।
8.1 बेरोजगारी के आँकड़ों के स्रोत
भारत की जनगणना
जनगणना रिपोर्टें
राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति की रिपोर्टें तथा आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (PLFS) की वार्षिक रिपोर्टें
रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय
रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के आँकड़े
ये स्रोत बेरोजगारी के अलग-अलग अनुमान देते हैं, पर इनसे बेरोजगारों की विशेषताएँ और देश में प्रचलित बेरोजगारी के प्रकार पता चलते हैं।
8.2 बेरोजगारी के प्रकार
खुली बेरोजगारी: जब काम करने के इच्छुक लोग काम की तलाश करते हैं (समाचार-पत्र, मित्र, रोजगार कार्यालय, कारखानों में आवेदन) पर उन्हें कोई काम नहीं मिलता, तो यह खुली बेरोजगारी है।
प्रच्छन्न बेरोजगारी: जब किसी काम में वास्तव में जितने लोगों की ज़रूरत है उससे अधिक लोग लगे हों, तो अतिरिक्त लोग काम करते दिखते हुए भी बेरोजगार हैं; इसे प्रच्छन्न (छिपी) बेरोजगारी कहते हैं। भारत के खेतों में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं।
एक किसान के पास चार एकड़ ज़मीन है। अपने खेत के विभिन्न कामों के लिए उसे केवल दो श्रमिकों की आवश्यकता है। पर यदि वह अपने परिवार के पाँच सदस्यों (पत्नी, बच्चों आदि) को कृषि कार्य में लगा ले, तो यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी है: तीन सदस्य काम करते दिखते हुए भी वास्तव में ज़रूरी नहीं हैं।
1950 के दशक के अंत में हुए एक अध्ययन में भारत के लगभग एक-तिहाई कृषि श्रमिक प्रच्छन्न बेरोजगार पाए गए।
मौसमी बेरोजगारी: कृषि का काम मौसमी है, इसलिए वर्ष के सभी महीनों में गाँव में काम नहीं होता। जब खेत में काम नहीं होता तो लोग शहर जाकर काम ढूँढते हैं और वर्षा ऋतु शुरू होते ही गाँव लौट आते हैं। ऐसी बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। यह भी भारत में बड़े स्तर पर है।
| आधार | खुली | प्रच्छन्न | मौसमी |
|---|---|---|---|
| दिखती है? | हाँ, व्यक्ति के पास कोई काम नहीं | नहीं, व्यक्ति काम करता दिखता है | साल के कुछ महीनों में दिखती है |
| उत्पादन पर असर | काम ही नहीं | अतिरिक्त लोगों की ज़रूरत ही नहीं, वे काम में कुछ नहीं जोड़ते | खाली महीनों में उत्पादन नहीं |
| पुस्तक का उदाहरण | लोग समाचार-पत्र, मित्रों, रोजगार कार्यालयों से काम ढूँढते हैं | 4 एकड़ के खेत पर 2 की ज़रूरत, पर परिवार के 5 सदस्य लगे | खेत में काम न होने पर शहर जाना, वर्षा में गाँव लौटना |
प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी को एक न समझें। प्रच्छन्न में व्यक्ति हर समय काम पर दिखता है पर उसकी ज़रूरत नहीं; मौसमी में कुछ महीनों में काम ही नहीं होता।
- विद्वानों के अनुसार भारत में लोग बहुत लंबे समय तक पूर्णतः बेरोजगार नहीं रह पाते, क्योंकि उनकी आर्थिक दशा इसकी अनुमति नहीं देती
- वे ऐसे काम स्वीकार करने को मजबूर होते हैं जिन्हें कोई और नहीं करता: असुविधाजनक, अस्वच्छ, अस्वास्थ्यकर या जोखिम भरे काम
9 सरकार और रोजगार सृजन
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (MGNREGA): यह अधिनियम उन सभी ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के गारंटीशुदा दिहाड़ी रोजगार का वचन देता है जो अकुशल शारीरिक काम करने को स्वेच्छा से तैयार हों।
इस अधिनियम पर आधारित योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों को रोजगार देने के सरकार के अनेक उपायों में से एक है। स्वतंत्रता के बाद से केंद्र और राज्य सरकारें रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका निभाती आई हैं। उनके प्रयास दो प्रकार के हैं: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष रोजगार सृजन
- सरकार अपने विभिन्न विभागों में प्रशासनिक कामों के लिए लोगों को नियुक्त करती है
- सरकार उद्योग, होटल और परिवहन कंपनियाँ चलाकर सीधे रोजगार देती है
- उदाहरण: सरकारी इस्पात कंपनी उत्पादन बढ़ाए तो उसी कंपनी में रोजगार सीधे बढ़ता है; बाँध निर्माण का काम
अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन
- सरकारी उद्यमों का उत्पादन बढ़ने पर उनसे कच्चा माल लेने वाले निजी उद्यम भी उत्पादन बढ़ाते हैं
- इससे निजी क्षेत्रक में रोजगार के नए अवसर बनते हैं
- उदाहरण: सरकारी इस्पात कंपनी से इस्पात खरीदने वाली निजी कंपनियाँ अपना उत्पादन और रोजगार बढ़ाती हैं
9.1 रोजगार सृजन कार्यक्रम
- सरकारें गरीबी निवारण के कई कार्यक्रम रोजगार सृजन के माध्यम से चलाती हैं; इन्हें रोजगार सृजन कार्यक्रम कहते हैं
- ये कार्यक्रम रोजगार के साथ कई सेवाएँ भी देते हैं:
“सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन करती है” वाले 4 अंक के प्रश्न में दोनों के लिए अलग अनुच्छेद लिखें, हर एक में परिभाषा और एक उदाहरण (सरकारी विभाग की नियुक्ति / इस्पात कंपनी से माल लेने वाली निजी फर्म)।
10 निष्कर्ष: बदलती श्रमबल संरचना
- भारत की श्रमबल संरचना बदल चुकी है; नए रोजगार अधिकतर सेवा क्षेत्रक में बन रहे हैं
- सेवा क्षेत्रक के विस्तार और उच्च प्रौद्योगिकी के आने से कुशल छोटे उद्यम और विशेषज्ञ श्रमिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में टिक पाते हैं
- घर ही कई लोगों का कार्यस्थल बनता जा रहा है; आधुनिक कारखाने या दफ़्तर की पारंपरिक धारणा बदल गई है
- यह बदलाव अकेले श्रमिक के पक्ष में नहीं गया: रोजगार अधिक अनौपचारिक हुआ है और सामाजिक सुरक्षा सीमित है
- पिछले कुछ दशकों में GDP तेज़ी से बढ़ा पर रोजगार उसी अनुपात में नहीं बढ़ा; इसी कारण सरकार को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए कदम उठाने पड़े
आउटसोर्सिंग: जब कोई बड़ी फर्म अपने कुछ विशिष्ट विभाग (जैसे विधि, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या ग्राहक सेवा अनुभाग) बंद करके बहुत से छोटे-छोटे काम बहुत छोटे उद्यमों या विशेषज्ञ व्यक्तियों को सौंप देती है, जो दूसरे देशों में भी हो सकते हैं, तो इसे काम की आउटसोर्सिंग कहते हैं।
11 मुख्य तिथियाँ और शब्द
- श्रमिक-जनसंख्या अनुपात में जनसंख्या से भाग देना है, श्रमबल से नहीं
- औपचारिक प्रतिष्ठान की सीमा “10 या अधिक भाड़े के श्रमिक” है, 10 से अधिक नहीं; ठीक 10 भाड़े के श्रमिक वाला निजी प्रतिष्ठान भी औपचारिक है
- सभी सार्वजनिक (सरकारी) प्रतिष्ठान औपचारिक हैं, चाहे श्रमिक कितने भी हों; पर अस्थायी आधार पर रखा गया कर्मचारी नियमित वेतनभोगी नहीं है
- भारत में सबसे बड़ा रोजगार स्रोत स्वरोजगार है, नियमित वेतन वाला काम नहीं
- 2023-24 में भी सबसे अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक (46.1%) में हैं, सेवा क्षेत्रक (29.8%) में नहीं
- आर्थिक क्रियाओं में लगकर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी लोग श्रमिक हैं; स्वनियोजित भी
- श्रमिक-जनसंख्या अनुपात = (श्रमिक ÷ जनसंख्या) × 100; भारत 43.7, ग्रामीण 45.6, शहरी 38.9 (2023-24)
- देश के हर 100 में से लगभग 44 (43.7) व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं में लगे हैं; श्रमबल में ग्रामीण पुरुष सबसे बड़ा वर्ग हैं
- अधिकांश श्रमिक स्वनियोजित (58.4%) हैं; अनियत (19.9%) और नियमित (21.7%) मिलकर आधे से कम हैं
- प्राथमिक क्षेत्रक का हिस्सा 74.3% (1972-73) से 46.1% (2023-24) हुआ; द्वितीयक 24.1%, सेवा 29.8%
- GDP रोजगार से तेज़ बढ़ा: रोजगारहीन संवृद्धि; रोजगार वृद्धि अधिकतर 2% से कम
- स्वरोजगार/नियमित से अनियत काम की ओर जाना अनियतीकरण है; श्रमिक असुरक्षित होते हैं
- औपचारिक = सभी सार्वजनिक + 10 या अधिक भाड़े के श्रमिक वाले निजी प्रतिष्ठान; 2019-20 में केवल 11% श्रमिक औपचारिक
- सरकार औपचारिक क्षेत्रक की सबसे बड़ी नियोक्ता है
- खुली, प्रच्छन्न (गाँवों में आम) और मौसमी बेरोजगारी
- सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है; MGNREGA 2005: 100 दिन
- नए रोजगार ज़्यादातर सेवा क्षेत्रक में हैं, पर अधिकतर अनौपचारिक और अनियत प्रकृति के
- क्या मैं श्रमिक, श्रमिक-जनसंख्या अनुपात, रोजगारहीन संवृद्धि और अनियतीकरण की परिभाषा बिना देखे लिख सकता हूँ?
- क्या मैं किसी भी कामगार को स्वनियोजित, नियमित या अनियत श्रेणी में, और औपचारिक या अनौपचारिक क्षेत्रक में रख सकता हूँ?
- क्या मुझे सारणी 6.2 और 6.3 के मुख्य आँकड़े याद हैं?
- क्या मैं तीनों प्रकार की बेरोजगारी उदाहरण सहित समझा सकता हूँ?
- क्या मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन का अंतर इस्पात कंपनी के उदाहरण से बता सकता हूँ?