कक्षा 12 अर्थशास्त्र (समष्टि अर्थशास्त्र) अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था NCERT समाधान (NCERT Solutions) हिंदी में

प्र. सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्यों? व्याख्या कीजिए।

उत्तर: राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, सरकारी प्रशासन, सार्वजनिक पार्क जैसी सार्वजनिक वस्तुओं को बाज़ार-तंत्र उपलब्ध नहीं करा सकता, क्योंकि उनमें निजी वस्तुओं से दो मुख्य अंतर हैं:

• गैर-प्रतिद्वंदी उपभोग: निजी वस्तु (चॉकलेट, कमीज़) का उपभोग एक व्यक्ति करे तो दूसरों के लिए वह नहीं बचती। सार्वजनिक पार्क या वायु प्रदूषण घटाने के उपायों का लाभ सबको एक साथ मिलता है; एक का उपभोग दूसरों की उपलब्धता नहीं घटाता।
• गैर-अपवर्जनीय: निजी वस्तु में भुगतान न करने वाले को रोका जा सकता है (टिकट नहीं तो सिनेमा नहीं), पर सार्वजनिक वस्तु से किसी को वंचित करने का कोई कारगर तरीका नहीं।
• मुफ़्तखोर समस्या: भुगतान न करने वाले उपयोगकर्ताओं (मुफ़्तखोरों) से शुल्क लेना कठिन, कई बार असंभव होता है। लोग उस चीज़ का स्वेच्छा से भुगतान नहीं करते जो उन्हें मुफ़्त मिल सकती है।
• निष्कर्ष: उत्पादक और उपभोक्ता के बीच भुगतान की कड़ी टूट जाती है, इसलिए निजी उद्यम ऐसी वस्तुएँ सामान्यतः नहीं देता। सरकार को आगे आकर बजट से इनका वित्त करना पड़ता है (सार्वजनिक प्रावधान); उत्पादन सरकार स्वयं करे या निजी क्षेत्र से कराए।

प्र. राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय में भेद कीजिए।

उत्तर:

ध्यान दें: राज्यों को दिया अनुदान राजस्व व्यय है, भले उससे कोई परिसंपत्ति बने; राज्यों को दिया ऋण पूँजीगत व्यय है।

प्र. राजकोषीय घाटा से सरकार को ऋण-ग्रहण की आवश्यकता होती है, समझाइए।

उत्तर:

• सकल राजकोषीय घाटा = कुल व्यय − (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर-ऋण से सृजित पूँजीगत प्राप्तियाँ)। यानी ऋण-ग्रहण को छोड़कर सभी प्राप्तियाँ घटाने पर जो व्यय बचता है।
• यह शेष व्यय उधार के अलावा किसी और स्रोत से पूरा नहीं हो सकता; इसलिए राजकोषीय घाटे का वित्त ऋण-ग्रहण से ही होता है और यह सभी स्रोतों से सरकार की ऋण-ग्रहण की कुल आवश्यकता बताता है।
• वित्त-पोषण की ओर से: सकल राजकोषीय घाटा = निवल घरेलू ऋण-ग्रहण + भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण-ग्रहण + विदेशों से ऋण-ग्रहण। निवल घरेलू ऋण-ग्रहण में जनता से सीधे (लघु बचत योजनाएँ) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के माध्यम से व्यावसायिक बैंकों से लिया ऋण आता है।
• उदाहरण: तालिका 5.1 (2024-25) में राजकोषीय घाटा = 15.0 − 9.4 = GDP का 5.6%, और ऋण-ग्रहण एवं अन्य दायित्व भी 5.6% हैं।

प्र. राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए।

उत्तर:

• राजस्व घाटा = राजस्व व्यय − राजस्व प्राप्तियाँ।
• राजकोषीय घाटा = राजस्व घाटा + पूँजीगत व्यय − गैर-ऋण से सृजित पूँजीगत प्राप्तियाँ। अतः राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे का एक भाग है।
• जाँच (तालिका 5.1): 2.6 + 3.2 − 0.2 = 5.6।
• राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का बड़ा अंश दिखाता है कि उधार का बड़ा भाग निवेश के बजाय उपभोग व्यय पूरा करने में जा रहा है। पुस्तक के सारांश के अनुसार राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटे की वृद्धि सरकारी व्यय की गुणवत्ता में गिरावट (कम पूँजी निर्माण) दिखाती है। यहाँ 2.6 ÷ 5.6 ≈ 46% उधार राजस्व घाटे के लिए है।

प्र. मान लीजिए कि एक विशेष अर्थव्यवस्था में निवेश 200 के बराबर है, सरकार के क्रय की मात्रा 150 है, निवल कर (अर्थात् इकमुश्त कर से अंतरण को घटाने पर) 100 है और उपभोग C = 100 + 0.75Y दिया हुआ है, तो (a) संतुलन आय का स्तर क्या है? (b) सरकारी व्यय गुणक और कर गुणक के मानों की गणना करें। (c) यदि सरकार के व्यय में 200 की बढ़ोतरी होती है, तो संतुलन आय में क्या परिवर्तन होगा?

दिया है: I = 200, G = 150, निवल कर T − TR = 100, C̄ = 100, c = 0.75। निवल कर प्रयोज्य आय घटाता है, इसलिए उपभोग प्रयोज्य आय पर लिया गया है: C = 100 + 0.75(Y − 100)।

(a) सूत्र: $Y^* = \dfrac{1}{1-c}\,(\bar{C} – c(T – \overline{TR}) + I + G)$ (½)
मान रखने पर: Y* = (100 − 0.75 × 100 + 200 + 150) ÷ (1 − 0.75) = 375 ÷ 0.25 (½)
उत्तर: Y* = 1,500 (1)
जाँच: C = 100 + 0.75 × 1,400 = 1,150; AD = 1,150 + 200 + 150 = 1,500 = Y।

(b) सरकारी व्यय गुणक = 1/(1 − c) = 1/0.25 = 4; कर गुणक = −c/(1 − c) = −0.75/0.25 = −3

(c) ΔY = 4 × 200 = 800; नई संतुलन आय 2,300।

अर्थ: सरकार के व्यय में 200 की वृद्धि गुणक प्रक्रिया से आय को चार गुना बढ़ाती है। (यदि कोई C = 100 + 0.75Y को सीधे Y पर लगाकर कर को अनदेखा करे, तो Y* = 450 ÷ 0.25 = 1,800 आएगा; पर प्रश्न में दिया निवल कर तब प्रयोग ही नहीं होता, इसलिए ऊपर का हल लिया गया है। गुणक और (c) का उत्तर दोनों में समान हैं।)

प्र. एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर विचार कीजिए, जिसमें निम्नलिखित फलन हैं: C = 20+0.80Y, I = 30, G = 50, TR = 100 (a) आय का संतुलन स्तर और मॉडल में स्वायत्त व्यय गुणक ज्ञात कीजिए। (b) यदि सरकार के व्यय में 30 की वृद्धि होती है, तो संतुलन आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (c) यदि इकमुश्त कर 30 जोड़ दिया जाए, जिससे सरकार के क्रय में बढ़ोतरी का भुगतान किया जा सके, तो संतुलन आय में किस प्रकार का परिवर्तन होगा?

दिया है: C̄ = 20, c = 0.8, I = 30, G = 50, TR = 100, कर T = 0। अंतरण प्रयोज्य आय बढ़ाते हैं: Y_D = Y + 100।

(a) सूत्र: $Y^* = \dfrac{1}{1-c}\,(\bar{C} + c\,\overline{TR} + I + G)$ (½)
मान रखने पर: Y* = (20 + 0.8 × 100 + 30 + 50) ÷ 0.2 = 180 ÷ 0.2 (½)
उत्तर: Y* = 900; स्वायत्त व्यय गुणक = 1/(1 − 0.8) = 5 (1)

(b) ΔY = 5 × 30 = 150; नई संतुलन आय = 1,050।

(c) ΔG = ΔT = 30, संतुलित बजट गुणक = 1: ΔY = 5 × 30 + (−4) × 30 = 150 − 120 = 30; संतुलन आय 900 से बढ़कर 930 होगी (यानी (b) की 1,050 से 120 कम)।
सीधी जाँच: Y = [20 + 0.8(100 − 30) + 30 + 80] ÷ 0.2 = 186 ÷ 0.2 = 930।

अर्थ: कर लगाकर किया गया अतिरिक्त सरकारी क्रय आय को ठीक उतना ही (30) बढ़ाता है जितना क्रय बढ़ा।

प्र. उपर्युक्त प्रश्न में अंतरण में 10 की वृद्धि और इकमुश्त करों में 10 की वृद्धि का निर्गत पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना करें। दोनों प्रभावों की तुलना करें।

दिया है: c = 0.8 (प्रश्न 6), ΔTR = 10, ΔT = 10।

अंतरण: अंतरण गुणक = c/(1 − c) = 0.8/0.2 = 4; ΔY = 4 × 10 = +40

इकमुश्त कर: कर गुणक = −c/(1 − c) = −4; ΔY = −4 × 10 = −40

तुलना: दोनों का प्रभाव बराबर पर उल्टी दिशा में है: अंतरण बढ़ने से निर्गत 40 बढ़ता है, कर बढ़ने से 40 घटता है, क्योंकि दोनों प्रयोज्य आय को उतना ही (10) बदलते हैं और उपभोग पर c गुणा असर डालते हैं। दोनों साथ हों तो निर्गत में कोई परिवर्तन नहीं। दोनों का निरपेक्ष प्रभाव (40) सरकारी क्रय में 10 की वृद्धि के प्रभाव (5 × 10 = 50) से कम है।

प्र. हम मान लेते हैं कि C = 70 + 0.70 YD, I = 90, G = 100, T = 0.10Y (a) संतुलन आय ज्ञात कीजिए। (b) संतुलन आय पर कर राजस्व क्या है? क्या सरकार का बजट संतुलित बजट है?

दिया है: C̄ = 70, c = 0.7, t = 0.1, I = 90, G = 100; Y_D = Y − 0.1Y = 0.9Y।

(a) सूत्र: $Y^* = \dfrac{\bar{C} + I + G}{1 – c(1-t)}$ (½)
मान रखने पर: Y* = (70 + 90 + 100) ÷ (1 − 0.7 × 0.9) = 260 ÷ 0.37 (½)
उत्तर: Y* ≈ 702.70 (1)

(b) कर राजस्व = 0.1 × 702.70 ≈ 70.27
G = 100 > T ≈ 70.27, इसलिए बजट संतुलित नहीं, घाटे का बजट है (घाटा ≈ 29.73)।

अर्थ: आनुपातिक कर से गुणक 1/0.37 ≈ 2.70 रह गया; इस आय पर कर से सरकार का क्रय पूरा नहीं होता।

प्र. मान लीजिए कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है और आनुपातिक आय कर 20 प्रतिशत है। संतुलन आय में निम्नलिखित परिवर्तनों को ज्ञात करें। (a) सरकार के क्रय में 20 की वृद्धि (b) अंतरण में 20 की कमी।

दिया है: c = 0.75, t = 0.2, इसलिए c(1 − t) = 0.75 × 0.8 = 0.6।

(a) सूत्र: $\Delta Y = \dfrac{1}{1 – c(1-t)}\,\Delta G$ (½)
गुणक = 1 ÷ (1 − 0.6) = 2.5; ΔY = 2.5 × 20 = 50 (संतुलन आय 50 बढ़ेगी)

(b) सूत्र: $\Delta Y = \dfrac{c}{1 – c(1-t)}\,\Delta \overline{TR}$ (½)
अंतरण गुणक = 0.75 ÷ 0.4 = 1.875; ΔY = 1.875 × (−20) = −37.5 (संतुलन आय 37.5 घटेगी)

अर्थ: अंतरण का एक भाग बचत में जाता है, इसलिए अंतरण में 20 के परिवर्तन का प्रभाव (37.5) सरकारी क्रय में 20 के परिवर्तन (50) से कम है।

प्र. निरपेक्ष मूल्य में कर गुणक सरकारी व्यय गुणक से छोटा क्यों होता है? व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

• सरकारी व्यय (G) समस्त व्यय का सीधा घटक है; G में ΔG की वृद्धि पहले चक्र में ही समस्त माँग को पूरे ΔG से बढ़ाती है।
• कर गुणक प्रक्रिया में प्रयोज्य आय के माध्यम से प्रवेश करते हैं, जो परिवार के उपभोग को प्रभावित करती है। ΔT की कर कटौती से पहले चक्र में उपभोग केवल cΔT बढ़ता है, क्योंकि कटौती का (1 − c) भाग बचत में चला जाता है।
• इसलिए सरकारी व्यय गुणक = 1/(1 − c) और कर गुणक = −c/(1 − c); निरपेक्ष मूल्य में कर गुणक c गुना, यानी ठीक 1 कम। उदाहरण: c = 0.8 पर G गुणक 5, कर गुणक −4; G में 100 की वृद्धि से आय 500 बढ़ती है, कर में 100 की कटौती से केवल 400।

प्र. सरकारी घाटे और सरकारी ऋण-ग्रहण में क्या संबंध है? व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

• बजटीय घाटे का वित्त कर, ऋण-ग्रहण या नोट छापकर होता है; सरकारें प्रायः ऋण-ग्रहण पर निर्भर रहती हैं, जिससे सरकारी ऋण बनता है।
• राजकोषीय घाटा ही उस वर्ष की ऋण-ग्रहण आवश्यकता है। घाटा एक प्रवाह है, जो ऋण के स्टॉक में जुड़ता है।
• सरकार साल-दर-साल उधार लेती रहे, तो ऋण संचित होता है और ब्याज अधिक देना पड़ता है। ब्याज अदायगी स्वयं राजस्व व्यय और घाटा बढ़ाती है, जिससे और ऋण-ग्रहण करना पड़ता है।
• इसी कारण प्राथमिक घाटा (राजकोषीय घाटा − ब्याज) अलग से मापा जाता है, ताकि पुराने ऋण के ब्याज को हटाकर वर्तमान असंतुलन दिखे।

प्र. क्या सार्वजनिक ऋण बोझ बनता है? व्याख्या कीजिए।

उत्तर: सरकारी ऋण को एक छोटे व्यापारी के ऋण की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सरकार कर और नोट छापकर संसाधन जुटा सकती है। दोनों पक्ष:

ऋण बोझ है:

• सरकार आज बंधपत्र जारी करके उधार लेती है और लगभग 20 वर्ष बाद कर बढ़ाकर चुकाती है; ये कर काम शुरू करने वाली युवा पीढ़ी पर पड़ते हैं, उनकी प्रयोज्य आय और उपभोग घटते हैं, राष्ट्रीय बचत गिरती है।
• सरकारी उधार निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचत घटाता है; इससे पूँजी निर्माण और वृद्धि घटे तो ऋण भावी पीढ़ियों पर बोझ है।
• विदेशियों से लिया ऋण बोझ है, क्योंकि ब्याज के बराबर वस्तुएँ विदेश भेजनी पड़ती हैं।

ऋण बोझ नहीं:

• रिकार्डो समतुल्यता: दूरदर्शी उपभोक्ता समझते हैं कि आज का उधार कल का कर है; परिवार (जो निर्णय की इकाई है और पीढ़ियों तक चलता है) आज बचत बढ़ाकर सरकार की निर्बचत की पूरी भरपाई करता है, राष्ट्रीय बचत नहीं बदलती।
• ‘ऋण से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यह हम अपने आप से लेते हैं’: पीढ़ियों में हस्तांतरण होता है, पर क्रय-शक्ति देश में रहती है।
• आधारभूत संरचना में निवेश का प्रतिफल ब्याज दर से अधिक हो तो भावी पीढ़ियाँ बेहतर होंगी और ऋण निर्गत की वृद्धि से चुक सकता है।

निष्कर्ष: पुस्तक के अनुसार यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत की वृद्धि घटती है, तो यह एक प्रकार का बोझ है; ऋण की वृद्धि को पूरी अर्थव्यवस्था की वृद्धि के साथ आँकना चाहिए।

प्र. क्या राजकोषीय घाटा आवश्यक रूप से स्फीतिकारी है?

उत्तर: नहीं, आवश्यक रूप से नहीं।

• आलोचना का तर्क: सरकार व्यय बढ़ाए या कर घटाए तो समस्त माँग बढ़ती है। यदि फर्में चालू कीमतों पर इतनी अधिक मात्रा का उत्पादन न कर सकें, तो कीमतें बढ़ेंगी।
• पर: यदि अर्थव्यवस्था में अप्रयुक्त संसाधन हैं, तो निर्गत माँग की कमी से रुका हुआ है। तब ऊँचे राजकोषीय घाटे के साथ माँग भी अधिक होगी और निर्गत भी अधिक होगा, इसलिए कीमतें बढ़ना ज़रूरी नहीं।
• इसके अलावा, घाटा उत्पादन बढ़ाने में सफल हो तो आय और बचत बढ़ती हैं, और मंदी में घाटा नीति बदले बिना भी बढ़ जाता है (कर प्राप्तियाँ गिरती हैं), इसलिए बड़ा घाटा अपने आप में अधिक विस्तारवादी या स्फीतिकारी नीति का संकेत नहीं।
• निष्कर्ष: पूर्ण रोज़गार के निकट घाटा स्फीतिकारी हो सकता है; अप्रयुक्त संसाधनों वाली अर्थव्यवस्था में नहीं।

प्र. घाटे में कटौती के विषय पर विमर्श कीजिए।

उत्तर: सरकारी घाटा करों में वृद्धि या व्यय में कटौती से घटाया जा सकता है।

• प्राप्तियाँ बढ़ाना: भारत में सरकार प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करके कर राजस्व बढ़ाने का प्रयास करती रही है (पुस्तक के अनुसार अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी हैं, सभी आय वर्गों पर समान प्रभाव डालते हैं)। सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर बेचकर (विनिवेश) प्राप्तियाँ बढ़ाने का प्रयास भी हुआ।
• व्यय घटाना (मुख्य ज़ोर): बेहतर योजना और प्रशासन से सरकारी कामकाज को कुशल बनाना। योजना आयोग के एक अध्ययन के अनुसार गरीबों तक ₹1 पहुँचाने के लिए सरकार खाद्य उपदान पर ₹3.65 खर्च करती है; पुस्तक इससे नकद अंतरण से कल्याण बढ़ने का संकेत लेती है।
• कार्यक्षेत्र बदलना: सरकार कुछ क्षेत्रों से हट सकती है; पर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धनता निवारण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में कटौती अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगी।
• कानूनी सीमाएँ: भारी घाटों के कारण कई देश व्यय पर स्व-आरोपित सीमाएँ अपनाते हैं; भारत में FRBMA, 2003 (राजकोषीय घाटा GDP का 3%, राजस्व घाटा समाप्त)। इन्हें ऊपर के कारकों के प्रकाश में परखना चाहिए; FRBMA के बारे में आशंका है कि लक्ष्य पूरे करने के लिए कल्याण व्यय घट सकता है।
• सावधानी: बड़ा घाटा सदा अधिक विस्तारवादी नीति नहीं दर्शाता: मंदी में GDP गिरने से कर प्राप्तियाँ घटती हैं, इसलिए नीति बदले बिना भी घाटा मंदी में बढ़ता और तेज़ी में घटता है।

प्र. वस्तु एवं सेवाकर (GST) से आप क्या समझते हैं? पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले GST व्यवस्था कितनी श्रेष्ठ है? इसकी श्रेणियों की व्याख्या कीजिये।

अर्थ: GST 1 जुलाई 2017 से लागू, वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर विनिर्माता/सेवा प्रदाता से उपभोक्ता तक लगने वाला एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। यह गंतव्य आधारित उपभोग कर है, जिसमें पूर्ति शृंखला में आगत कर जमा (ITC) मिलता है, और एक प्रकार की वस्तु/सेवा पर पूरे देश में एक दर है। (“एक राष्ट्र, एक कर, एक बाज़ार”)

पुरानी व्यवस्था से श्रेष्ठता:

• पुरानी व्यवस्था में हर चरण पर वस्तु के कुल मूल्य पर कर लगता था, जिसमें मध्यवर्ती वस्तुओं पर दिया कर भी शामिल था, यानी करों का सोपानन (कर पर कर)। GST में पिछले चरण के कर का क्रेडिट अगले चरण में मिलता है, इसलिए यह प्रभावी रूप से केवल मूल्य संवर्धन पर कर है।
• केंद्र के कर (केंद्रीय उत्पादन कर, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, कृषि कल्याण और स्वच्छ भारत उपकर) और राज्यों के कर (वैट/बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, चुंगी, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, लॉटरी/सट्टा/जुआ कर) एक कर में समाहित; करों की बहुलता घटी।
• पूरे देश में कानून, प्रक्रियाएँ और दरें एक जैसी; वस्तुओं-सेवाओं का आवागमन आसान, साझा बाज़ार बना।
• व्यवसाय लागत और सोपानन प्रभाव घटा, उत्पादन लागत घटी, भारतीय वस्तुएँ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अधिक प्रतियोगी; GDP में लगभग 2% वृद्धि की अपेक्षा।
• पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान सब साझा पोर्टल www.gst.gov.in पर ऑनलाइन; कर आधार बढ़ा, पारदर्शिता बढ़ी, करदाता और सरकार के बीच मानवीय संपर्क घटा, व्यवसाय करने में सुगमता।

श्रेणियाँ: पुस्तक के अनुसार GST की 6 मानक दरें हैं: 0%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28%। पाँच पेट्रोलियम उत्पाद अभी GST से बाहर हैं; मानव उपभोग की मादक शराब पर राज्य VAT लगाते रहेंगे; तंबाकू पर GST और केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगते हैं।

संवैधानिक आधार: संविधान संशोधन अधिनियम को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली; धारा 246A जुड़ी, जिससे संसद और राज्य विधानसभाएँ दोनों GST पर कानून बना सकें; फिर CGST, UTGST और SGST अधिनियम बने।