यह अध्याय टी.आर. जैन एवं वी.के. ओहरी (अंग्रेज़ी संस्करण 2026-27) अध्याय 1 को कवर करता है। आधार: NCERT भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, अध्याय 1 (Reprint 2026-27) और CBSE पाठ्यक्रम 2026-27, इकाई 6।
बोर्ड नोट: CBSE में यह पुस्तक कक्षा 12 में है; यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी बोर्ड में यह कक्षा 11 में पढ़ाई जाती है।
- अंग्रेज़ी शासन की आर्थिक नीतियों का असली उद्देश्य बताना और उसके प्रभाव समझाना
- कृषि की गतिहीनता के कारण, जमींदारी व्यवस्था और कृषि के व्यावसायीकरण के साथ, लिखना
- वि-औद्योगीकरण का दोहरा उद्देश्य, आधुनिक उद्योगों की शुरुआत और उनकी कमियाँ बताना
- विदेशी व्यापार की संरचना, निर्यात अधिशेष और संपदा के दोहन को समझाना
- जनांकिकीय स्थिति, व्यावसायिक संरचना और आधारिक संरचना के आँकड़े और तथ्य याद रखना
- 1947 में देश के सामने खड़ी आर्थिक चुनौतियाँ एक सूची में रखना
1 परिचय: यह अध्याय क्यों पढ़ें
- आज की भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना इतिहास में बहुत गहरी जड़ें रखती है।
- भारत लगभग दो सौ वर्ष तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा और 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुआ।
- स्वतंत्रता के बाद हुए विकास का सही मूल्यांकन करने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि 1947 में अर्थव्यवस्था किस हालत में थी।
- इसी स्थिति ने स्वतंत्र भारत की विकास-रणनीति तय करने में बड़ी भूमिका निभाई।
भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जायेगा।
ब्रिटिश इंडिया के वायसराय, 1894 (पुस्तक के आरंभ में उद्धृत)
औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य भारत को इंग्लैंड में तेज़ी से बढ़ रहे औद्योगिक आधार के लिए केवल एक कच्चा माल प्रदायक बनाकर रखना था। इस शोषक संबंध को समझे बिना स्वतंत्र भारत के विकास का मूल्यांकन संभव नहीं।
2 औपनिवेशिक शासन में निम्न-स्तरीय आर्थिक विकास
2.1 अंग्रेज़ों से पहले: एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था
- अंग्रेज़ी शासन से पहले भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी।
- कृषि जनसामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत थी।
- फिर भी अर्थव्यवस्था में कई तरह की विनिर्माण गतिविधियाँ चल रही थीं।
- भारत सूती और रेशमी वस्त्रों, धातु के काम और बहुमूल्य मणि-रत्नों की हस्तकलाओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था।
- इन चीज़ों का विश्व बाज़ार था, क्योंकि इनमें अच्छी सामग्री लगती थी और कारीगरी उच्च स्तर की थी।
मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है, जिसका मूल क्षेत्र बंगाल, विशेषकर ढाका के आस-पास था (ढाका अब बांग्लादेश की राजधानी है)। ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में ख्याति पाई। यह बहुत महीन कपड़ा था। विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल ख़ास कहते थे, यानी यह शाही परिवारों के उपयोग के योग्य माना जाता था।
2.2 नीतियों का ध्येय: इंग्लैंड का हित
- औपनिवेशिक सरकार की आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का विकास नहीं, बल्कि अपने देश (इंग्लैंड) के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन था।
- इन नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को मूल रूप से बदल दिया।
- भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने वाला और वहाँ के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया।
2.3 राष्ट्रीय आय के आकलन
- औपनिवेशिक सरकार ने भारत की राष्ट्रीय और प्रतिव्यक्ति आय का आकलन करने का कभी ईमानदार प्रयास नहीं किया।
- कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके परिणाम आपस में मेल नहीं खाते थे।
| प्रमुख आकलनकर्ता (पुस्तक के क्रम में) | ध्यान रखें |
|---|---|
| दादा भाई नौरोजी | पाँचों ने औपनिवेशिक काल में आय का अनुमान लगाया। इनमें डॉ. वी.के.आर.वी. राव के अनुमान सबसे महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। |
| विलियम डिग्बी | |
| फिंडले शिराज | |
| डॉ. वी.के.आर.वी. राव | |
| आर.सी. देसाई |
“अंग्रेज़ी सरकार ने भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया” लिखना ग़लत है। सरकार ने कभी ईमानदार प्रयास नहीं किया; आकलन व्यक्तियों ने निजी स्तर पर किए।
3 कृषि क्षेत्रक: गतिहीनता
- औपनिवेशिक शासन में भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा।
- देश की लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती थी और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि से रोज़ी-रोटी कमाती थी।
- इतनी बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने पर भी कृषि में गतिहीनता बनी रही, और कई बार अप्रत्याशित गिरावट भी आई।
- कृषि के अधीन क्षेत्र बढ़ने से कुल उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई, पर कृषि उत्पादकता (प्रति हेक्टेयर उपज) घटती गई।
कृषि की गतिहीनता का अर्थ है कि बहुत बड़ी जनसंख्या के कृषि पर निर्भर होने के बावजूद कृषि उत्पादकता बहुत कम रही और क्षेत्र में कोई वास्तविक सुधार नहीं हुआ; उत्पादन में जो थोड़ी वृद्धि हुई, वह केवल खेती का क्षेत्र बढ़ने से हुई।
सत्रहवीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नीयर ने बंगाल को मिस्र से कहीं अधिक समृद्ध बताया। उनके अनुसार बंगाल से सूती-रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर निर्यात होता था; अपने उपभोग के लिए गेहूँ, सब्ज़ियाँ, अनाज और मुर्गे-बत्तख भरपूर पैदा होते थे; और राजमहल से समुद्र तक सिंचाई और परिवहन के लिए गंगा से काटी गई नहरों का जाल बिछा था। लगभग 200 वर्ष बाद, अंग्रेज़ों के जाने के समय, वही कृषि गतिहीन हो चुकी थी।
3.1 गतिहीनता के कारण
भू-व्यवस्था प्रणालियाँ (मुख्य कारण)
औपनिवेशिक सरकार द्वारा लागू भू-व्यवस्था प्रणालियाँ, विशेषकर जमींदारी व्यवस्था, जो उस समय की बंगाल प्रेसीडेंसी (आज के पूर्वी भारत के राज्यों के भाग) में लागू की गई। कृषि का लाभ किसानों के बजाय जमींदारों को जाता था।
जमींदारों का व्यवहार
जमींदारों की रुचि केवल अधिक से अधिक लगान वसूलने में थी, किसानों की हालत की उन्हें चिंता नहीं थी। अधिकांश जमींदारों और औपनिवेशिक सरकार ने कृषि सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। इससे किसानों में भारी दुर्दशा और सामाजिक तनाव फैला।
राजस्व व्यवस्था की शर्तें
राजस्व की निश्चित राशि जमा करने की तिथियाँ पहले से तय थीं। समय पर रकम न जमा करने वाले जमींदार अपने अधिकार खो देते थे, इसलिए वे किसानों से कड़ाई से लगान वसूलते थे।
तकनीक और साधनों का अभाव
प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं का अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग। सिंचाई में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण और भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था।
कृषि का व्यावसायीकरण
कुछ क्षेत्रों में नकदी फसलों की उपज बढ़ी, पर किसानों को लाभ नहीं मिला, क्योंकि खाद्यान्न की जगह उगाई गई ये फसलें अंततः इंग्लैंड के कारखानों में काम आती थीं।
छोटे किसानों के पास कुछ नहीं
किसानों के एक छोटे वर्ग ने ही फसल-पैटर्न बदलकर वाणिज्यिक फसलें उगाईं। काश्तकारों के बड़े वर्ग और छोटे किसानों के बड़े वर्ग के पास निवेश के लिए न संसाधन थे, न तकनीक, न कोई प्रेरणा।
जमींदारी व्यवस्था अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल प्रेसीडेंसी में लागू की गई भू-व्यवस्था थी, जिसमें जमींदार किसानों से लगान वसूलकर सरकार को निश्चित राजस्व देते थे और कृषि का लाभ किसानों के बजाय जमींदारों को मिलता था।
कृषि का व्यावसायीकरण का अर्थ है किसानों का अपने उपभोग के लिए खाद्यान्न उगाने के बजाय बाज़ार में बेचने के लिए नकदी (वाणिज्यिक) फसलें उगाना। औपनिवेशिक भारत में ये फसलें इंग्लैंड के उद्योगों के लिए उगाई जाती थीं।
“कृषि का कुल उत्पादन घटा” लिखना पूरी तरह सही नहीं। पुस्तक कहती है: खेती का क्षेत्र बढ़ने से कुल उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई, पर उत्पादकता कम रही। प्रश्न में “उत्पादकता” लिखें।
4 औद्योगिक क्षेत्रक
4.1 वि-औद्योगीकरण
- कृषि की ही तरह भारत में सुदृढ़ औद्योगिक आधार भी विकसित नहीं हो पाया।
- देश की विश्व प्रसिद्ध हस्तकलाओं का पतन होता रहा, पर उनकी जगह लेने वाला कोई आधुनिक औद्योगिक आधार बनने नहीं दिया गया।
वि-औद्योगीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें भारत के परंपरागत हस्तकला उद्योगों का पतन हुआ और उनके स्थान पर कोई आधुनिक औद्योगिक आधार नहीं बनने दिया गया। अंग्रेज़ों ने यह व्यवस्थित ढंग से किया।
दोहरा उद्देश्य: पहला
- भारत को इंग्लैंड में उभर रहे आधुनिक उद्योगों के लिए महत्त्वपूर्ण कच्चे माल का निर्यातक मात्र बनाना
दोहरा उद्देश्य: दूसरा
- भारत को उन्हीं उद्योगों के तैयार माल का विशाल बाज़ार बनाना, ताकि उनका प्रसार ब्रिटेन के अधिकतम लाभ के लिए होता रहे
4.2 आधुनिक उद्योगों की शुरुआत
- उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में आधुनिक उद्योग लगने लगे, पर उनकी प्रगति बहुत धीमी रही।
- शुरुआत में यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन (जूट) मिलों तक सीमित था।
- बीसवीं शताब्दी के आरंभ में लोहा और इस्पात उद्योग आने लगे।
- टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (TISCO) की स्थापना 1907 में हुई; यह जमशेदपुर (अब झारखंड) में लगी।
- दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी, सीमेंट, कागज़ आदि के कुछ कारखाने लगे।
| आधार | सूती वस्त्र मिलें | पटसन (जूट) मिलें |
|---|---|---|
| किसके हाथ में | मुख्यतः भारतीय उद्यमी | मुख्यतः विदेशी |
| कहाँ | देश के पश्चिमी भाग: महाराष्ट्र और गुजरात | केवल बंगाल प्रांत तक सीमित |
पूँजीगत उद्योग वे उद्योग हैं जो तात्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्ज़ों का निर्माण करते हैं।
4.3 औद्योगिक क्षेत्रक की कमियाँ
पूँजीगत उद्योगों का अभाव
आगे के औद्योगीकरण को बढ़ाने वाले पूँजीगत उद्योग लगभग थे ही नहीं।
भरपाई नहीं हुई
यहाँ-वहाँ कुछ कारखाने लगने से परंपरागत हस्तकला उद्योगों के पतन की भरपाई नहीं हुई।
धीमी वृद्धि, कम योगदान
नए औद्योगिक क्षेत्रक की संवृद्धि दर और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) या सकल वर्धित मूल्य (GVA) में उसका योगदान बहुत कम रहा।
सार्वजनिक क्षेत्रक सीमित
सार्वजनिक क्षेत्रक केवल रेल, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक सीमित था।
5 विदेशी व्यापार
- भारत प्राचीन काल से एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है।
- औपनिवेशिक सरकार की वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों ने भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत बुरा असर डाला।
| पक्ष | औपनिवेशिक काल में स्थिति |
|---|---|
| निर्यात (संरचना) | प्राथमिक उत्पाद: कच्चा रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, पटसन |
| आयात (संरचना) | अंतिम उपभोक्ता वस्तुएँ (सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र) और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनें |
| दिशा | ब्रिटेन का आयात-निर्यात पर एकाधिकार; आधे से अधिक व्यापार केवल ब्रिटेन से; शेष कुछ ही देशों से: चीन, श्रीलंका (सीलोन) और ईरान (फ़ारस) |
| सबसे बड़ी विशेषता | बड़ा निर्यात अधिशेष |
स्वेज नहर उत्तर-पूर्वी मिस्र में स्वेज स्थल-संधि के आर-पार उत्तर से दक्षिण बहने वाला एक कृत्रिम जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर के पत्तन पोर्ट सईद को लाल सागर की शाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है। इससे यूरोप-अमेरिका के जहाज़ों को अफ्रीका की परिक्रमा किए बिना दक्षिण एशिया तक सीधा रास्ता मिल गया। 1869 में इसके खुलने से परिवहन लागत बहुत घटी और भारतीय बाज़ार तक पहुँच आसान हुई। इसने भारत के व्यापार पर अंग्रेज़ी नियंत्रण और कड़ा कर दिया; यह भारत और ब्रिटेन के बीच “राजमार्ग” बन गई।
5.1 निर्यात अधिशेष और संपदा का दोहन
निर्यात अधिशेष वह स्थिति है जब किसी देश के निर्यात का मूल्य उसके आयात के मूल्य से अधिक होता है। औपनिवेशिक भारत के विदेशी व्यापार की यही सबसे बड़ी विशेषता थी।
- इस अधिशेष की भारी कीमत चुकानी पड़ी: देश के बाज़ारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी आवश्यक वस्तुएँ मुश्किल से मिलती थीं।
- इस अधिशेष से भारत में सोने या चाँदी का कोई प्रवाह नहीं हुआ।
- इसके बजाय यह अधिशेष तीन मदों पर खर्च हुआ:
- अंग्रेज़ों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च
- ब्रिटिश सरकार द्वारा लड़े गए युद्धों के खर्च
- अदृश्य मदों (सेवाओं) का आयात
संपदा का दोहन (भारतीय संपत्ति का निष्कासन) का अर्थ है भारत के निर्यात अधिशेष को भारत पर शासन के लिए गढ़ी गई व्यवस्था के खर्च, ब्रिटिश युद्धों के खर्च और अदृश्य मदों के आयात पर खर्च कर देना, जिससे भारत की संपदा बदले में कुछ पाए बिना ब्रिटेन चली गई।
सामान्यतः निर्यात अधिशेष किसी देश के लिए अच्छा माना जाता है। औपनिवेशिक भारत में यह अच्छा नहीं था, क्योंकि (1) आवश्यक वस्तुएँ देश में दुर्लभ हो गईं और (2) अधिशेष से सोना-चाँदी नहीं आया, वह दोहन में चला गया। उत्तर में दोनों बातें लिखें।
6 जनांकिकीय परिस्थिति
- ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना में एकत्र किए गए।
- इस जनगणना की कुछ सीमाएँ थीं, फिर भी इसने भारत की जनसंख्या वृद्धि की असमानता स्पष्ट दिखाई।
- इसके बाद हर दस वर्ष पर जनगणना होती रही।
- वर्ष 1921 से पहले भारत जनांकिकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था; द्वितीय सोपान 1921 के बाद आरंभ हुआ। इसलिए 1921 को “विभाजन वर्ष” माना जाता है।
- उस समय तक न तो भारत की कुल जनसंख्या बहुत बड़ी थी और न ही जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ऊँची थी।
6.1 सामाजिक विकास सूचक
- जन-स्वास्थ्य सेवाएँ अधिकांश लोगों को उपलब्ध नहीं थीं; जहाँ थीं, वहाँ बहुत अपर्याप्त थीं।
- इसीलिए जल और वायु से फैलने वाले रोगों का प्रकोप था और उनसे बहुत जनहानि होती थी।
- कुल मृत्यु दर बहुत ऊँची थी; विशेषकर शिशु मृत्यु दर चौंकाने वाली थी।
- जनसंख्या का एक बड़ा भाग घर जैसी मूल आवश्यकता से भी वंचित था (पुस्तक का चित्र 1.3)।
- अकाल बार-बार पड़ते थे; इनके कारण समझने के लिए पुस्तक नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की पुस्तक ‘गरीबी और अकाल’ सुझाती है।
- विश्वसनीय आँकड़ों के अभाव में गरीबी की सीमा बताना कठिन है, पर इसमें संदेह नहीं कि औपनिवेशिक काल में व्यापक गरीबी थी, जिससे जनसंख्या की दशा और बिगड़ी।
शिशु मृत्यु दर एक वर्ष से कम आयु में मरने वाले शिशुओं की संख्या है, जिसे प्रति हजार जीवित जन्म पर मापा जाता है। स्वतंत्रता के समय यह लगभग 218 प्रति हजार थी।
जीवन प्रत्याशा वह औसत आयु है जितने वर्ष किसी व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। स्वतंत्रता के समय यह केवल 32 वर्ष थी।
7 व्यावसायिक संरचना
व्यावसायिक संरचना का अर्थ है कार्यशील लोगों (श्रमिकों) का विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रकों में वितरण।
- औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक संरचना (विभिन्न क्षेत्रकों में श्रमिकों के अनुपात) में कोई परिवर्तन नहीं आया।
- कृषि में सबसे बड़ा हिस्सा था, जो प्रायः 70-75 प्रतिशत बना रहा।
7.1 बढ़ती क्षेत्रीय विषमता
| कृषि पर निर्भरता घटी (विनिर्माण और सेवा का हिस्सा बढ़ा) | कृषि में श्रमिकों का हिस्सा बढ़ा |
|---|---|
| मद्रास प्रेसीडेंसी के भाग (आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र) | उड़ीसा |
| बंबई (मुंबई) | राजस्थान |
| बंगाल | पंजाब |
“व्यावसायिक संरचना की विशेषताएँ” पूछी जाएँ तो तीन बिंदु लिखें: (1) कृषि का प्रभुत्व 70-75%, (2) विनिर्माण 10% और सेवा 15-20% का कम हिस्सा, (3) बढ़ती क्षेत्रीय विषमता, दोनों तरफ़ के क्षेत्रों के नाम के साथ।
8 आधारिक संरचना
- औपनिवेशिक शासन में रेल, पत्तन, जल परिवहन, डाक और तार जैसी मूल आधारिक संरचना विकसित हुई।
- पर इसका असली उद्देश्य जनता को सुविधा देना नहीं, बल्कि औपनिवेशिक हित साधना था।
8.1 सड़कें
- अंग्रेज़ों से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात के योग्य नहीं थीं।
- अंग्रेज़ों ने जो सड़कें बनाईं, उनका उद्देश्य दो था: देश के भीतर सेना का आवागमन और भीतरी भागों से कच्चा माल निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तन तक पहुँचाना, ताकि उसे इंग्लैंड या दूसरे लाभकारी बाज़ारों में भेजा जा सके।
- ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचने वाली सभी मौसम में चलने लायक सड़कों का अभाव निरंतर बना रहा।
- वर्षाकाल में यह अभाव और भी भीषण हो जाता था।
- इसीलिए प्राकृतिक आपदाओं और अकाल के समय गाँवों के लोगों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा।
8.2 रेल (1850)
- अंग्रेज़ों ने भारत में 1850 में रेल आरंभ की; इसे उनका सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान माना जाता है।
- मुंबई (बंबई) को थाणे से जोड़ने वाला पहला रेल पुल 1854 का है (पुस्तक का चित्र 1.4)।
रेल का प्रभाव 1 (सकारात्मक)
- लोग लंबी यात्राएँ कर सके
- भौगोलिक और सांस्कृतिक बाधाएँ टूटीं
रेल का प्रभाव 2 (नकारात्मक)
- कृषि के व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिला
- इससे गाँवों की अर्थव्यवस्थाओं की आत्मनिर्भरता पर बुरा असर पड़ा
- भारत के निर्यात का आकार निश्चित रूप से बढ़ा, पर उसके लाभ भारतीयों को शायद ही मिले।
- इस तरह रेल से मिले सांस्कृतिक लाभ, देश की भारी आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए।
8.3 जलमार्ग, तार और डाक
| सुविधा | क्या हुआ |
|---|---|
| आंतरिक व्यापार और समुद्री मार्ग | विकास के उपाय किए गए, पर वे संतोषजनक नहीं थे |
| आंतरिक जलमार्ग: उड़ीसा की तटवर्ती नहर | सरकारी कोष से बनी, पर उसके समानांतर चलने वाली रेल से स्पर्धा नहीं कर पाई; अंततः छोड़ दी गई। जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए |
| विद्युत तार व्यवस्था | महँगी व्यवस्था; मुख्य उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना |
| डाक सेवाएँ | जनता के लिए उपयोगी, पर बहुत ही अपर्याप्त |
| उड्डयन | टाटा संस के विभाग के रूप में टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में, जिससे भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव पड़ी (पुस्तक का चित्र 1.5) |
9 स्वतंत्रता के समय की स्थिति: एक तालिका में
| क्षेत्र | 1947 में स्थिति | मुख्य कारण | 1947 की चुनौती |
|---|---|---|---|
| कृषि | गतिहीन, कम उत्पादकता, अधिशेष श्रम | जमींदारी व्यवस्था, निम्न तकनीक, सिंचाई-उर्वरक का अभाव, व्यावसायीकरण | उत्पादकता बढ़ाना |
| उद्योग | हस्तकला नष्ट, आधुनिक उद्योग कम, पूँजीगत उद्योग नहीं | वि-औद्योगीकरण की नीति | आधुनिकीकरण, विविधीकरण, क्षमता संवर्धन, सार्वजनिक निवेश |
| विदेशी व्यापार | कच्चा माल निर्यात, तैयार माल आयात, ब्रिटेन का एकाधिकार | प्रतिबंधकारी नीतियाँ, स्वेज नहर | व्यापार को देश के हित में मोड़ना |
| जनांकिकी | साक्षरता 16% से कम, शिशु मृत्यु दर 218, जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष | स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, अकाल, गरीबी | कल्याणोन्मुखी नीति |
| व्यावसायिक संरचना | कृषि 70-75%, विनिर्माण 10%, सेवा 15-20% | कोई परिवर्तन नहीं; बढ़ती क्षेत्रीय विषमता | रोज़गार का विविधीकरण |
| आधारिक संरचना | रेल, सड़क, डाक-तार, पर औपनिवेशिक उद्देश्य से | सेना और कच्चे माल की ज़रूरतें | उन्नयन, प्रसार और जनोन्मुखता |
10 निष्कर्ष: 1947 की आर्थिक चुनौतियाँ
स्वतंत्रता मिलने तक दो सौ वर्ष के अंग्रेज़ी शासन का प्रभाव अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर दिख रहा था। देश के सामने ये चुनौतियाँ थीं:
10.1 पाँच मुख्य चुनौतियाँ
कृषि
अधिशेष श्रम का भार और अत्यंत कम उत्पादकता।
उद्योग
आधुनिकीकरण, विविधीकरण, क्षमता संवर्धन और अधिक सार्वजनिक निवेश की ज़रूरत।
विदेशी व्यापार
व्यापार केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था।
आधारिक संरचना
प्रसिद्ध रेल नेटवर्क सहित सबमें उन्नयन, प्रसार और जनोन्मुख विकास की ज़रूरत।
गरीबी और बेरोज़गारी
व्यापक गरीबी और बेरोज़गारी के कारण आर्थिक नीति को जनकल्याणोन्मुखी बनाना ज़रूरी।
10.2 क्या अंग्रेज़ों का कोई सकारात्मक योगदान था?
✓ जो योगदान माने जाते हैं
- रेल (1850), जिसने लंबी यात्रा और भौगोलिक-सांस्कृतिक जुड़ाव संभव किया
- पत्तन, जल परिवहन, डाक-तार का विकास
- कृषि के व्यावसायीकरण से कुछ क्षेत्रों में नकदी फसलों की ऊँची उपज
- कुछ आधुनिक उद्योगों (सूती, पटसन, TISCO) की शुरुआत
- 1881 से नियमित जनगणना
✗ पर इनकी सीमा
- उद्देश्य औपनिवेशिक हित था, जनता की सुविधा नहीं
- रेल के सांस्कृतिक लाभ आर्थिक हानि से कम रहे
- नकदी फसलों का लाभ किसानों को नहीं मिला
- उद्योग बहुत धीमे बढ़े, पूँजीगत उद्योग नहीं बने
- डाक सेवाएँ अपर्याप्त, तार केवल कानून-व्यवस्था के लिए
“ब्रिटिश शासन के सकारात्मक योगदान” वाले प्रश्न में केवल लाभ गिनाकर न रुकें। हर लाभ के साथ उसका औपनिवेशिक उद्देश्य भी लिखें; यही संतुलित (आलोचनात्मक) उत्तर है।
- स्वतंत्रता के बाद की उपलब्धियाँ समझने के लिए स्वतंत्रता से पहले की अर्थव्यवस्था जानना ज़रूरी है।
- औपनिवेशिक नीतियों का ध्येय भारत का विकास नहीं, इंग्लैंड के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन था।
- सबसे बड़ी जनसंख्या की निर्भरता के बावजूद कृषि गतिहीन रही; मुख्य कारण भू-व्यवस्था प्रणालियाँ।
- विश्व प्रसिद्ध हस्तकला उद्योग नष्ट हुए और उनकी जगह कोई आधुनिक औद्योगिक आधार नहीं बना।
- निर्यात अधिशेष से सोना-चाँदी नहीं आया; वह संपदा के दोहन में चला गया।
- स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव, बार-बार की प्राकृतिक आपदाओं और अकाल ने लोगों को निर्धन बनाया और मृत्यु दर ऊँची रखी।
- आधारिक संरचना सुधारने के प्रयास स्वार्थ से प्रेरित थे; स्वतंत्र भारत की सरकार ने योजनाओं के द्वारा इसी आधार पर निर्माण किया।