इस अध्याय के परीक्षा-उपयोगी प्रश्न, अंक-वार, हर प्रश्न के पूरे उत्तर के साथ। पहले स्वयं उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मिलाइए।
CBSE 2026-27 में यह अध्याय इकाई 7 ‘भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ’ (20 अंक) का भाग है: मानव पूँजी निर्माण, आर्थिक विकास में मानव पूँजी की भूमिका और भारत में शिक्षा क्षेत्रक की संवृद्धि। UP, बिहार, राजस्थान और MP बोर्ड यही पुस्तक कक्षा 11 में पढ़ाते हैं। आँकड़ा-आधारित उत्तरों में (½) और (1) चिह्न चरण-अंक दिखाते हैं।
1 1 अंक के प्रश्न
प्र. मानव पूँजी की परिभाषा दीजिए।
उत्तर: शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण आदि में सोच-समझकर किए गए निवेश से अर्जित मनुष्य की बढ़ी हुई श्रम उत्पादकता (कौशल और योग्यता) मानव पूँजी है।
प्र. आर्थिक संवृद्धि का क्या अर्थ है?
उत्तर: किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक संवृद्धि है।
प्र. मानव पूँजी के ‘बाह्य हित लाभ’ का एक उदाहरण दीजिए।
उत्तर: एक स्वस्थ व्यक्ति साफ़-सफ़ाई से रोगों का संक्रमण रोकता है (या शिक्षित व्यक्ति लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी करता है), जिसका लाभ पूरे समाज को मिलता है।
प्र. शिक्षा उपकार कितना है और इसका राजस्व किस पर खर्च होता है?
उत्तर: सभी केंद्रीय करों पर 2 प्रतिशत; इसका राजस्व प्राथमिक शिक्षा पर खर्च के लिए सुरक्षित है।
प्र. बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना और किस आयु वर्ग के लिए है?
उत्तर: 2009 में; 6-14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए।
प्र. मानव विकास के दृष्टिकोण में मनुष्य को क्या माना जाता है?
उत्तर: मनुष्य को स्वयं साध्य (end in itself) माना जाता है, उत्पादकता का साधन नहीं।
2 2 अंक के प्रश्न
प्र. शिक्षा केवल आय बढ़ाने के लिए नहीं ली जाती। इसके कोई दो अन्य लाभ बताइए।
उत्तर: • यह व्यक्ति को बेहतर सामाजिक स्थिति और गौरव देती है तथा जीवन में बेहतर विकल्प चुनने योग्य बनाती है। (1)
• यह समाज के परिवर्तनों को समझने का ज्ञान देती है और नव परिवर्तनों को बढ़ावा देती है। (1)
3 3 अंक के प्रश्न
प्र. मानव पूँजी के कोई तीन स्रोत संक्षेप में समझाइए।
उत्तर: • शिक्षा: व्यक्ति भविष्य की आय बढ़ाने के लिए शिक्षा में निवेश करता है, जैसे कंपनी भविष्य के लाभ के लिए पूँजीगत वस्तुओं में। (1)
• स्वास्थ्य: टीकाकरण, इलाज, स्वास्थ्य साक्षरता और स्वच्छ पेय जल पर व्यय स्वस्थ श्रमबल की पूर्ति सीधे बढ़ाता है। (1)
• कार्य के दौरान प्रशिक्षण: फर्म के खर्च पर दिया गया प्रशिक्षण उत्पादकता बढ़ाता है; इसका लाभ लागत से अधिक होता है। (1)
प्र. प्रवसन पर व्यय को मानव पूँजी निर्माण का स्रोत क्यों माना जाता है?
उत्तर: • लोग अधिक वेतन वाले रोजगार के लिए प्रवसन करते हैं: गाँवों की बेरोजगारी के कारण शहरों की ओर, और अभियंता-डॉक्टर ऊँचे वेतन के लिए विदेश। (1)
• इसमें परिवहन की लागत, ऊँची निर्वाह लागत और अनजाने सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश की मानसिक लागतें लगती हैं। (1)
• नए स्थान की बढ़ी हुई कमाई इन सब लागतों से अधिक होती है, इसलिए यह व्यय मानव पूँजी का स्रोत है। (1)
प्र. मानव संसाधनों के प्रभावी प्रयोग के लिए सूचना पर व्यय क्यों आवश्यक है?
उत्तर: • लोग जानना चाहते हैं कि अलग-अलग कामों में कितना वेतन है। (1)
• क्या शैक्षिक संस्थाएँ रोजगार योग्य सही कौशल दे रही हैं, और किस लागत पर। (1)
• यह जानकारी मानव पूँजी में निवेश के निर्णय और अर्जित मानव पूँजी के भंडार के कुशल उपयोग, दोनों के लिए ज़रूरी है, इसलिए यह भी मानव पूँजी का स्रोत है। (1)
प्र. मानव पूँजी से आर्थिक संवृद्धि के व्यावहारिक साक्ष्य ‘अस्पष्ट’ क्यों हैं?
उत्तर: • शिक्षा का मापन: स्कूली वर्ष, शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात और नामांकन दर शिक्षा की गुणवत्ता नहीं दिखाते। (1)
• स्वास्थ्य का मापन: मौद्रिक व्यय, जीवन प्रत्याशा और मृत्यु दरें लोगों का वास्तविक स्वास्थ्य स्तर नहीं दिखातीं। (1)
• परिणाम: विकसित और विकासशील देशों की तुलना में मानव पूँजी के मापों में साहचर्य (convergence) दिखता है, पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में नहीं; और कारण-संबंध दोनों दिशाओं में है। (1)
प्र. सरकार के शिक्षा व्यय को किन दो रूपों में व्यक्त किया जाता है? प्रत्येक क्या बताता है?
उत्तर: • कुल सरकारी व्यय के प्रतिशत के रूप में: यह सरकार की योजनाओं में शिक्षा का महत्व बताता है; 1952 में 7.92 से 2020 में 16.54। (1½)
• GDP के प्रतिशत के रूप में: यह बताता है कि लोगों की आय का कितना भाग शैक्षिक विकास में लगा है; 1952 में 0.64 से 2020 में 4.47। (1½)
प्र. भारत में शैक्षिक उपलब्धियों में क्षेत्रीय विषमताएँ क्यों दिखाई देती हैं?
उत्तर: • राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी सार्वजनिक व्यय बहुत अलग है। (1)
• 2020-21 में यह सिक्किम में ₹96,968 और बिहार में केवल ₹10,710 था, यानी लगभग 9 गुना का अंतर। (1)
• व्यय के इसी अंतर से राज्यों में शिक्षा के अवसरों और शैक्षिक उपलब्धियों के स्तर में अंतर आता है। (1)
प्र. भारत में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता क्यों है?
उत्तर: • साक्षरता में पुरुष-महिला अंतर घटा है, फिर भी 2017-18 में वयस्क महिला साक्षरता 66% थी, पुरुषों से 16 अंक कम। (1)
• स्त्री शिक्षा महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति सुधारती है। (1)
• इसका प्रजनन दर और महिलाओं व बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। (1)
प्र. किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है?
उत्तर: • यह श्रमिक का कौशल और श्रम उत्पादकता बढ़ाता है। (1)
• यह फर्म के अंदर कुशल कर्मी की देखरेख में या फर्म के बाहर किसी संस्थान में दिया जाता है, और इसका खर्च फर्म उठाती है। (1)
• बढ़ी हुई उत्पादकता से मिलने वाला लाभ इसकी लागत से अधिक होता है, इसलिए यह मानव पूँजी का स्रोत है। (1)
4 4 अंक के प्रश्न
प्र. भौतिक पूँजी और मानव पूँजी में कोई चार अंतर लिखिए।
उत्तर: • स्वरूप: भौतिक पूँजी दृश्य है; मानव पूँजी अदृश्य है, धारक के शरीर और मस्तिष्क में रची-बसी। (1)
• बिक्री और पृथक्करण: भौतिक पूँजी बाज़ार में बिकती है और स्वामी से अलग है (बस का मालिक); मानव पूँजी की केवल सेवाएँ बिकती हैं और वह स्वामी से अलग नहीं (बस चालक)। (1)
• गतिशीलता: भौतिक पूँजी देशों के बीच पूरी तरह गतिशील है और आयात से भी बनती है; मानव पूँजी राष्ट्रीयता और संस्कृति से बँधी है। (1)
• लाभ: भौतिक पूँजी केवल निजी लाभ देती है; मानव पूँजी निजी और सामाजिक (बाह्य हित) लाभ दोनों देती है। (1)
प्र. मानव पूँजी और मानव विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: • दृष्टिकोण: मानव पूँजी शिक्षा-स्वास्थ्य को श्रम उत्पादकता बढ़ाने का साधन मानती है; मानव विकास उन्हें मानव कल्याण का अभिन्न अंग मानता है। (1)
• मनुष्य की भूमिका: मानव पूँजी में मनुष्य साधन है, लक्ष्य उत्पादकता है; मानव विकास में मनुष्य स्वयं साध्य है। (1)
• निवेश की सार्थकता: मानव पूँजी में निवेश तभी उत्पादक है जब निर्गत बढ़े; मानव विकास में उत्पादकता न बढ़े तब भी निवेश होना चाहिए। (1)
• अधिकार: मानव विकास बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य को हर व्यक्ति का अधिकार मानता है, इसलिए यह अधिक व्यापक है। (1)
प्र. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप के पक्ष में तर्क दीजिए।
उत्तर: • दीर्घकालिक प्रभाव: इन पर व्यय के प्रभाव लंबे और अपरिवर्तनीय हैं; ग़लत संस्था में भर्ती बच्चे को हटाने तक हानि हो चुकी होती है। (1)
• अपूर्ण जानकारी: उपभोक्ताओं को गुणवत्ता और लागत की पूरी जानकारी नहीं, इसलिए प्रदाता एकाधिकार पाकर शोषण करते हैं; सरकार मानक और उचित कीमत सुनिश्चित करे। (1)
• गरीबी: गरीबी रेखा से नीचे का बड़ा वर्ग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च नहीं उठा सकता। (1)
• अधिकार: बुनियादी शिक्षा-स्वास्थ्य नागरिकों का अधिकार हैं, इसलिए सरकार सुपात्र और सामाजिक रूप से दलित वर्गों को निःशुल्क सेवा दे। (1)
प्र. मानव पूँजी में निवेश आर्थिक संवृद्धि में किस प्रकार सहायक होता है?
उत्तर: • शिक्षित व्यक्ति का श्रम-कौशल अधिक होता है, इसलिए वह अधिक आय कमाता है; वास्तविक राष्ट्रीय आय में उसका योगदान अधिक है। (1)
• स्वस्थ व्यक्ति लंबे समय तक बिना रुकावट श्रम की पूर्ति करता है। (1)
• मानव पूँजी श्रम उत्पादकता बढ़ाने के साथ नव परिवर्तनों को बढ़ावा देती है। (1)
• यह नई प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की क्षमता बनाती है; शिक्षित श्रम शक्ति नई तकनीक जल्दी अपनाती है। (1)
प्र. ‘उच्च शिक्षा: लेने वालों की कमी’ पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर: • भारत में शिक्षा का पिरामिड नुकीला है: उच्च शिक्षा तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। (1)
• शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी सबसे अधिक है: NSSO 2011-12 में ग्रामीण स्नातक युवा पुरुष 19%, शहरी 16%, ग्रामीण युवा महिला स्नातक लगभग 30%। (1)
• इसके विपरीत प्राथमिक स्तर तक पढ़े युवाओं में केवल 3-6% बेरोजगार थे; PLFS 2023-24 में स्थिति में औसत सुधार हुआ। (1)
• सरकार को उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन देना चाहिए और संस्थानों का स्तर सुधारना चाहिए, ताकि रोजगार योग्य कौशल मिलें। (1)
प्र. भारत में शिक्षा पर व्यय अपर्याप्त क्यों माना जाता है? सरकार के कदम भी बताइए।
उत्तर: • शिक्षा आयोग (1964-66) ने GDP का कम-से-कम 6% सुझाया था, जबकि वर्तमान स्तर 4% से थोड़ा अधिक है। (1)
• तापस मजूमदार समिति (1999) ने 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल में लाने के लिए 10 वर्षों में लगभग ₹1.37 लाख करोड़ का अनुमान लगाया था। (1)
• सरकार ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाकर 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ़्त शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। (1)
• सभी केंद्रीय करों पर 2% शिक्षा उपकार प्राथमिक शिक्षा के लिए; उच्च शिक्षा के लिए बड़ी राशि और विद्यार्थियों के लिए नई ऋण योजनाएँ। (1)
प्र. “मानव पूँजी निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है।” समझाइए।
उत्तर: • भौतिक पूँजी निर्माण उद्यमी के आंतरिक प्रतिफल दर पर आधारित सोचे-समझे निर्णय से होता है, इसलिए आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। (1)
• मानव पूँजी का बड़ा भाग उस उम्र में बनता है जब व्यक्ति स्वयं निर्णय नहीं ले सकता; बच्चों की शिक्षा-स्वास्थ्य के निर्णय माता-पिता और समाज लेते हैं। (1)
• महाविद्यालय स्तर पर भी साथी, शिक्षाविद् और समाज निर्णयों को प्रभावित करते हैं, और यह स्तर विद्यालय स्तर पर बनी मानव पूँजी पर निर्भर है। (1)
• इसलिए मानव पूँजी निर्माण आंशिक रूप से सामाजिक प्रक्रिया और आंशिक रूप से धारक का सोचा-समझा निर्णय है। (1)
प्र. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार बदलते ज्ञान परिदृश्य में किस तरह की मानव पूँजी की ज़रूरत होगी?
उत्तर: • बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के कारण बहुत से अकुशल कामों की जगह मशीनें ले सकती हैं। (1)
• गणित, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस में कुशल और बहु-विषयक योग्यता वाले कामगारों की माँग बढ़ेगी। (1)
• जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और महामारियों के कारण जीव, रसायन, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान, समाज विज्ञान और टीका अनुसंधान में नए कुशल कामगार चाहिए। (1)
• मानविकी और कला की माँग भी बढ़ेगी; यह नीति मानती है कि मानव पूँजी निर्माण भारत को ज्ञान आधारित उच्च संवृद्धि पथ पर ले जाएगा। (1)
5 6 अंक के प्रश्न
प्र. मानव पूँजी निर्माण के सभी स्रोतों का वर्णन कीजिए।
उत्तर: 1. शिक्षा: मुख्य स्रोत; व्यक्ति भविष्य की आय बढ़ाने के लिए शिक्षा में निवेश करता है, जैसे कंपनी भविष्य के लाभ के लिए पूँजीगत वस्तुओं में। (1½)
2. स्वास्थ्य: बीमार श्रमिक काम से दूर रहता है; प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान (टीकाकरण), चिकित्सीय आयुर्विज्ञान (इलाज), सामाजिक आयुर्विज्ञान (स्वास्थ्य साक्षरता) और स्वच्छ पेय जल पर व्यय स्वस्थ श्रमबल बढ़ाता है। (1½)
3. कार्य के दौरान प्रशिक्षण: फर्म के अंदर कुशल कर्मी द्वारा या बाहर किसी संस्थान में; फर्म निश्चित अवधि तक काम कराकर खर्च वसूलती है; लाभ लागत से अधिक। (1)
4. प्रवसन: गाँव से शहर (बेरोजगारी के कारण) और विदेश (ऊँचे वेतन के लिए); परिवहन, निर्वाह और मानसिक लागतों से अधिक कमाई। (1)
5. सूचना: वेतनमान और संस्थाओं के कौशल की जानकारी, जो निवेश के निर्णय और मानव पूँजी के कुशल उपयोग के लिए ज़रूरी है। (1)
प्र. भौतिक पूँजी और मानव पूँजी की समानता और अंतर विस्तार से समझाइए।
उत्तर: समानता: दोनों सोचे-समझे निवेश निर्णयों का परिणाम हैं, और दोनों में समय के साथ मूल्य ह्रास होता है। (1)
अंतर:
• निर्णय की प्रकृति: भौतिक पूँजी आर्थिक-तकनीकी प्रक्रिया; मानव पूँजी आंशिक रूप से सामाजिक प्रक्रिया। (1)
• स्वरूप और बिक्री: भौतिक दृश्य और बिकाऊ; मानव अदृश्य, केवल सेवाएँ बिकती हैं। (1)
• पृथक्करण: बस का मालिक अनुपस्थित रह सकता है, बस चालक नहीं। (1)
• गतिशीलता: भौतिक पूँजी पूरी तरह गतिशील, आयात से भी बनती है; मानव पूँजी राष्ट्रीयता और संस्कृति से बँधी, नीतियों और व्यय से बनती है। (1)
• ह्रास और लाभ: मशीन घिसती और प्रौद्योगिकी से पुरानी होती है, मानव पूँजी आयु से घटती है पर निवेश से भरपाई और तकनीक से तालमेल; भौतिक केवल निजी लाभ, मानव निजी और सामाजिक लाभ। (1)
प्र. मानव पूँजी और आर्थिक संवृद्धि के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। क्या यह संबंध सिद्ध किया जा सकता है?
उत्तर: संबंध:
• आर्थिक संवृद्धि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि है; शिक्षित व्यक्ति का श्रम-कौशल और आय अधिक, इसलिए योगदान अधिक। (1)
• स्वस्थ व्यक्ति लंबे समय तक बिना रुकावट श्रम देता है। (1)
• मानव पूँजी नव परिवर्तनों को बढ़ावा देती है और नई प्रौद्योगिकी आत्मसात करने की क्षमता बनाती है। (1)
सिद्ध करना कठिन:
• व्यावहारिक साक्ष्य अस्पष्ट हैं; स्कूली वर्ष, नामांकन दर, जीवन प्रत्याशा जैसे माप गुणवत्ता और वास्तविक स्वास्थ्य नहीं दिखाते। (1)
• मानव पूँजी के मापों में साहचर्य है, पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में नहीं। (1)
• कारण-संबंध दोनों दिशाओं में है: उच्च आय से मानव पूँजी और मानव पूँजी से आय। फिर भी सारणी 4.1 दिखाती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आय साथ-साथ बढ़े हैं (साक्षरता 16.67% से 78%, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ₹7,651 से ₹94,054)। (1)
प्र. भारत में मानव पूँजी निर्माण की मुख्य समस्याएँ क्या हैं?
उत्तर: • अपर्याप्त व्यय: GDP का 4% से थोड़ा अधिक, जबकि लक्ष्य 6% (शिक्षा आयोग 1964-66)। (1)
• क्षेत्रीय विषमता: प्राथमिक शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय सिक्किम ₹96,968, बिहार ₹10,710 (2020-21)। (1)
• सब के लिए शिक्षा अधूरी: निरक्षरों की संख्या स्वाधीनता के समय की जनसंख्या जितनी; 1950 का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। (1)
• लिंग असमानता: 2017-18 में वयस्क साक्षरता पुरुष 82%, महिला 66%। (1)
• उच्च शिक्षा: नुकीला पिरामिड, कम लोग उच्च शिक्षा तक पहुँचते हैं। (1)
• शिक्षित बेरोजगारी और गरीबी: स्नातक युवाओं में 16-30% बेरोजगारी (2011-12); गरीब लोग बुनियादी शिक्षा-स्वास्थ्य का खर्च नहीं उठा सकते। (1)
प्र. भारत में शिक्षा क्षेत्रक की संवृद्धि का वर्णन सरकारी व्यय और शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर कीजिए।
उत्तर: सरकारी व्यय:
• 1952-2020 में कुल सरकारी व्यय में शिक्षा का हिस्सा 7.92% से 16.54% और GDP में 0.64% से 4.47% हुआ; वृद्धि अनियमित रही। (1)
• सबसे बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा का, पर प्रति विद्यार्थी व्यय तृतीयक में अधिक; सभी स्तरों पर व्यय बढ़ाना चाहिए। (1)
• 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2% शिक्षा उपकार, उच्च शिक्षा के लिए राशि और ऋण योजनाएँ। (1)
शैक्षिक उपलब्धियाँ (सारणी 4.2, 1990 से 2017-18):
• वयस्क साक्षरता: पुरुष 61.9% से 82%, महिला 37.9% से 66%। (1)
• प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति: पुरुष 78% से 93%, महिला 61% से 96%; 2011 से महिलाएँ आगे। (1)
• युवा साक्षरता: पुरुष 76.6% से 93%, महिला 54.2% से 90%; लिंग अंतर 22.4 से घटकर 3 अंक। निष्कर्ष: सुधार हुआ है, पर शत-प्रतिशत साक्षरता अभी दूर है। (1)
6 10 अंक के प्रश्न
प्र. मानव पूँजी से आप क्या समझते हैं? इसके स्रोतों का वर्णन कीजिए तथा भारत में मानव पूँजी निर्माण की स्थिति और समस्याओं की विवेचना कीजिए। (UP Board 10 marks)
उत्तर: अर्थ: शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण आदि में सोच-समझकर किए निवेश से अर्जित बढ़ी हुई श्रम उत्पादकता मानव पूँजी है। जैसे भूमि निवेश से कारखाना बनती है, वैसे ही छात्र निवेश से डॉक्टर, अध्यापक जैसी मानव पूँजी बनते हैं।
स्रोत:
• शिक्षा (भविष्य की आय के लिए निवेश)
• स्वास्थ्य (टीकाकरण, इलाज, स्वास्थ्य साक्षरता, स्वच्छ पेय जल)
• कार्य के दौरान प्रशिक्षण (लाभ लागत से अधिक)
• प्रवसन (बढ़ी कमाई लागतों से अधिक)
• सूचना (निवेश निर्णय और कुशल उपयोग)
भारत में स्थिति:
• केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय, तीनों स्तर शिक्षा-स्वास्थ्य पर व्यय करते हैं; NCERT, UGC, AICTE, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, ICMR जैसी संस्थाएँ।
• शिक्षा व्यय GDP के 0.64% (1952) से 4.47% (2020); शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009; 2% शिक्षा उपकार।
• साक्षरता दर 16.67% (1951) से 78% (2018-22); शिशु मृत्यु दर 146 से 28।
समस्याएँ:
• व्यय लक्ष्य (GDP का 6%) से कम; राज्यों में भारी अंतर (सिक्किम ₹96,968, बिहार ₹10,710)।
• निरक्षरों की संख्या स्वाधीनता के समय की जनसंख्या जितनी; लिंग अंतर (वयस्क साक्षरता 82% बनाम 66%)।
• नुकीला शिक्षा पिरामिड और शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी (16-30%, 2011-12)।
सरकारी हस्तक्षेप क्यों: दीर्घकालिक प्रभाव, अपूर्ण जानकारी से शोषण, गरीबी और नागरिकों का अधिकार।
निष्कर्ष: शिक्षा और स्वास्थ्य सभी वर्गों तक पहुँचें ताकि संवृद्धि और समता साथ मिलें; वैज्ञानिक और तकनीकी जन-शक्ति की गुणवत्ता सुधरे और उसका उपयोग भारत में हो। (चित्र: मानव पूँजी के पाँच स्रोत; सारणी: भौतिक बनाम मानव पूँजी)
7 स्रोत आधारित प्रश्न
(क) 2 अंक गद्यांश के अनुसार निजी संस्थाएँ मनमानी फ़ीस क्यों ले पा रही हैं?
उत्तर: • परिवारों को सेवाओं की गुणवत्ता और लागत की पूरी जानकारी नहीं है। (1)
• इस अपूर्ण जानकारी के कारण प्रदाता एकाधिकार शक्ति पाकर शोषण करते हैं। (1)
(ख) 2 अंक सरकार के प्रस्तावित दोनों कदमों को पुस्तक के तर्कों से उचित ठहराइए।
उत्तर: • मानक तय करना: सरकार की भूमिका है कि निजी प्रदाता तय मानकों के अनुसार सेवा दें और उचित कीमत लें। (1)
• निःशुल्क शिक्षा: बुनियादी शिक्षा नागरिकों का अधिकार है और गरीब लोग इसका खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए सरकार सुपात्र और सामाजिक रूप से दलित वर्गों को निःशुल्क सेवा दे। (1)
8 आँकड़ा / ग्राफ़ आधारित प्रश्न
(क) 1 अंक 1951 से 2018-22 के बीच साक्षरता दर में कितने प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई?
उत्तर: 78 − 16.67 = 61.33 प्रतिशत अंक।
(ख) 2 अंक शिशु मृत्यु दर में 1951 से 2018-22 तक प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए।
उत्तर: कमी = 146 − 28 = 118 (½)
प्रतिशत कमी = 118 ÷ 146 × 100 (½)
= लगभग 80.8% (1)
(ग) 3 अंक इन आँकड़ों के आधार पर मानव पूँजी और आर्थिक संवृद्धि के संबंध पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर: • शिक्षा (साक्षरता 16.67% से 78%), स्वास्थ्य (शिशु मृत्यु दर 146 से 28, महिला जीवन प्रत्याशा 36.2 से 71.4 वर्ष) और आय (₹7,651 से ₹94,054), तीनों साथ-साथ बढ़े हैं। (1)
• संभवतः हर क्षेत्र की संवृद्धि ने दूसरे को सहारा दिया है; कारण-संबंध दोनों दिशाओं में है। (1)
• फिर भी केवल इन आँकड़ों से यह सिद्ध नहीं होता कि मानव पूँजी ने ही संवृद्धि की, क्योंकि ऐसे माप शिक्षा की गुणवत्ता और वास्तविक स्वास्थ्य स्तर नहीं दिखाते। (1)