इस अध्याय के परीक्षा-उपयोगी प्रश्न, अंक-वार, हर प्रश्न के पूरे उत्तर के साथ। पहले स्वयं उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मिलाइए।
CBSE 2026-27 में इकाई 6 ‘विकास अनुभव (1947-90) और 1991 से आर्थिक सुधार’ (अध्याय 1-3) के कुल 12 अंक हैं। यह पूरा अध्याय CBSE पाठ्यक्रम में है। UP, बिहार, राजस्थान और MP बोर्ड भी इसी NCERT पुस्तक से पढ़ाते हैं। उत्तरों में (½) और (1) चिह्न अंक योजना की तरह बिंदुवार अंक दिखाते हैं।
1 1 अंक के प्रश्न
प्र. योजना की परिभाषा दीजिए।
उत्तर: योजना यह बताती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार हो; इसके सामान्य लक्ष्य और विशेष उद्देश्य होते हैं, जिन्हें निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त करना होता है।
प्र. विपणित अधिशेष किसे कहते हैं?
उत्तर: किसानों द्वारा अपने उत्पादन का बाज़ार में बेचा गया अंश विपणित अधिशेष कहलाता है।
प्र. पंचवर्षीय योजनाओं के चार लक्ष्य लिखिए।
उत्तर: संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता।
प्र. HYV बीज क्या हैं?
उत्तर: उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज, जो अधिक अनुपात में उत्पादन देते हैं, पर जिनके लिए उर्वरक, कीटनाशक और नियमित सिंचाई सही अनुपात में चाहिए।
प्र. कोटा से क्या अभिप्राय है?
उत्तर: आयात की जा सकने वाली वस्तुओं की मात्रा को निश्चित करना कोटा है।
प्र. 1950 में लघु औद्योगिक इकाई की परिभाषा किस आधार पर और कितनी सीमा से दी गई थी?
उत्तर: परिसंपत्तियों पर अधिकतम निवेश के आधार पर; 1950 में अधिकतम ₹5 लाख निवेश वाली इकाई लघु औद्योगिक इकाई थी।
प्र. भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण का उद्देश्य क्या था?
उत्तर: कुछ लोगों के हाथों में भू-स्वामित्व का संकेंद्रण कम करना, ताकि कृषि में समानता बढ़े।
प्र. हर समाज को किन तीन केंद्रीय प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं?
उत्तर: (1) देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो? (2) उनका उत्पादन कैसे हो, अधिक श्रम से या अधिक पूँजी (मशीनों) से? (3) उनका लोगों में वितरण कैसे हो?
2 3 अंक के प्रश्न
प्र. भारत ने पूँजीवादी या सोवियत ढंग की समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई?
उत्तर: • पूँजीवाद क्यों नहीं: उसमें वितरण क्रय-शक्ति से होता है; अधिकांश गरीब लोगों को अपना जीवन सुधारने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए नेहरू को यह पसंद नहीं था। (1)
• सोवियत समाजवाद क्यों नहीं: उसमें सभी खेत-कारखाने सरकार के थे और निजी संपत्ति नहीं थी; भारत जैसे लोकतंत्र में नागरिकों की संपत्ति का स्वामित्व इस तरह बदलना संभव नहीं था। (1)
• मिश्रित क्यों: सशक्त सार्वजनिक क्षेत्रक के साथ निजी संपत्ति और लोकतंत्र; सरकार योजना बनाए और निजी क्षेत्रक भी योजना प्रयास का अंग बने। यानी समाजवाद की अच्छाइयाँ, उसकी कमियों के बिना। (1)
प्र. संवृद्धि को योजना के लक्ष्य के रूप में समझाइए। इसका सबसे अच्छा सूचक क्या है?
उत्तर: • संवृद्धि का अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि: अधिक उत्पादक पूँजी, परिवहन-बैंकिंग जैसी सहायक सेवाओं का विस्तार, या दक्षता में वृद्धि। (1)
• सूचक: सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में निरंतर वृद्धि; GDP एक वर्ष में देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाज़ार मूल्य है। (1)
• केक उदाहरण: GDP केक है, संवृद्धि केक का बड़ा होना; बड़ा केक अधिक लोगों तक पहुँच सकता है, इसलिए समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन के लिए अधिक उत्पादन ज़रूरी है। (1)
प्र. भारत जैसे विकासशील देश के लिए आत्मनिर्भरता को योजना का लक्ष्य बनाना क्यों आवश्यक था?
उत्तर: • विदेशों पर, विशेषकर खाद्यान्न के लिए, निर्भरता कम करनी थी; स्वतंत्रता के समय अनाज अमेरिका से आयात करना पड़ता था। (1)
• हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए लोगों के लिए आत्मनिर्भरता को महत्त्व देना स्वाभाविक था। (1)
• भय था कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूँजी पर निर्भरता से हमारी नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ेगा और संप्रभुता खतरे में पड़ेगी। (1)
प्र. भू-सुधारों से समानता का लक्ष्य पूरी तरह क्यों प्राप्त नहीं हुआ? तीन कारण दीजिए।
उत्तर: • कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ क्षेत्रों में पूर्व जमींदारों ने बड़े भूखंड अपने पास रखे; कई जगह काश्तकार बेदखल हुए और भू-स्वामियों ने स्वयं को वास्तविक कृषक बताया। (1)
• निर्धनतम कृषि श्रमिकों (बटाईदार, भूमिहीन श्रमिक) को कोई लाभ नहीं हुआ। (1)
• अधिकतम सीमा कानून को न्यायालयों में चुनौती दी गई; देरी में बड़े जमींदारों ने भूमि संबंधियों के नाम करा दी। केरल और पश्चिम बंगाल में प्रतिबद्ध सरकारों के कारण भू-सुधारों को विशेष सफलता मिली। (1)
प्र. समझाइए कि हरित क्रांति ने सरकार को खाद्यान्न का सुरक्षित स्टॉक बनाने के योग्य कैसे बनाया।
उत्तर: • HYV बीजों से गेहूँ और चावल का उत्पादन बहुत बढ़ा, और किसानों ने उसका अच्छा-खासा भाग बाज़ार में बेचा (विपणित अधिशेष)। (1)
• बाज़ार में पर्याप्त अनाज आने से सरकार उसका प्रापण (खरीद) कर सकी। (1)
• इस खरीदे गए अनाज से सुरक्षित स्टॉक बना, जिसे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था; अब देश को अनाज के लिए अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। (1)
प्र. औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने उद्योगों को किन तीन वर्गों में बाँटा?
उत्तर: • प्रथम वर्ग: वे उद्योग जिन पर केवल सरकार का अनन्य स्वामित्व होगा। (1)
• द्वितीय वर्ग: वे उद्योग जिनमें निजी क्षेत्रक सार्वजनिक क्षेत्रक के प्रयासों में सहायक हो सकता था, पर नई इकाइयाँ शुरू करने की एकमात्र ज़िम्मेदारी सरकार की थी। (1)
• तृतीय वर्ग: शेष उद्योग, जो निजी क्षेत्रक में थे, पर लाइसेंस पद्धति से राज्य के नियंत्रण में। (1)
प्र. आयात प्रतिस्थापन घरेलू उद्योगों को किस प्रकार संरक्षण देता है?
उत्तर: • आयात प्रतिस्थापन में आयात के स्थान पर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है (जैसे विदेशी वाहन आयात करने के बजाय भारत में वाहन बनाना)। (1)
• प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर कर है; इससे आयात महँगा होकर कम खरीदा जाता है। कोटा आयात की मात्रा सीमित करता है। (1)
• दोनों से आयात प्रतिबंधित होते हैं, घरेलू फर्मों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाव मिलता है और वे बाज़ार में टिक पाती हैं। (1)
प्र. क्या आधुनिकीकरण का लक्ष्य रोजगार सृजन के लक्ष्य से टकराता है? समझाइए।
उत्तर: • हाँ, टकरा सकता है। आधुनिकीकरण का अर्थ नई प्रौद्योगिकी अपनाना है, जैसे फैक्ट्री में नई मशीनें। (1)
• यदि नई प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता कम करती है, तो उत्पादन बढ़ने पर भी रोजगार घट सकता है; पुस्तक (बॉक्स 2.2) इसे लक्ष्यों के आपसी विरोध का उदाहरण बताती है। (1)
• इसलिए योजनाकारों को दोनों में संतुलन बनाना पड़ता है; भारत में श्रम-प्रधान लघु उद्योगों को बढ़ावा इसी संतुलन का एक उपाय था। (1)
3 4 अंक के प्रश्न
प्र. योजना उद्देश्य के रूप में ‘समानता के साथ संवृद्धि’ की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: • संवृद्धि: देश की उत्पादन क्षमता बढ़ना, यानी GDP में निरंतर वृद्धि; केक का बड़ा होना। (1)
• केवल संवृद्धि पर्याप्त नहीं: ऊँची संवृद्धि दर और आधुनिक प्रौद्योगिकी के बावजूद अधिकांश लोग गरीब रह सकते हैं। (1)
• समानता: समृद्धि के लाभ निर्धन वर्ग तक पहुँचें; हर भारतीय भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी कर सके, और धन के वितरण की असमानता घटे। (1)
• उदाहरण: भू-सुधार (बिचौलियों का उन्मूलन, अधिकतम सीमा) और छोटे किसानों को सहायिकी समानता के उपाय थे, जबकि हरित क्रांति ने संवृद्धि दी। (1)
प्र. हरित क्रांति क्या है? इसे क्यों लागू किया गया?
उत्तर: • अर्थ: HYV बीजों के प्रयोग से खाद्यान्नों, विशेषकर गेहूँ और चावल, के उत्पादन में भारी वृद्धि; इसके लिए उर्वरक, कीटनाशक और नियमित सिंचाई सही अनुपात में चाहिए। (1)
• क्यों: स्वतंत्रता के समय लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी, पर उत्पादकता बहुत कम थी (पुरानी प्रौद्योगिकी, आधारिक संरचना का अभाव)। (1)
• कृषि मानसून पर निर्भर थी और बहुत कम किसानों के पास सिंचाई थी; औपनिवेशिक काल से गतिरोध चला आ रहा था। (1)
• देश को अनाज अमेरिका से आयात करना पड़ता था; खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता के लिए उत्पादन बढ़ाना आवश्यक था। (1)
प्र. हरित क्रांति के दोनों चरणों की तुलना कीजिए।
उत्तर:
| आधार | पहला चरण | दूसरा चरण |
|---|---|---|
| अवधि | लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक | 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक |
| क्षेत्र | अधिक समृद्ध राज्य: पंजाब, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु | अधिक राज्यों तक विस्तार |
| फसलें | केवल गेहूँ वाले क्षेत्र | अधिक किस्मों की फसलें |
| कारण | सिंचाई और पूँजी केवल समृद्ध किसानों के पास | HYV प्रौद्योगिकी का प्रसार |
(4 × 1 अंक)
प्र. सहायिकी किसानों को नई प्रौद्योगिकी अपनाने को प्रोत्साहित करती है पर सरकारी वित्त पर बोझ भी है। इस तथ्य के प्रकाश में सहायिकी की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए।
उत्तर: उपयोगिता (पक्ष):
• नई HYV प्रौद्योगिकी को किसान जोखिम भरा मानते थे; उसे परखने और अपनाने के लिए, विशेषकर छोटे किसानों को, सहायिकी आवश्यक थी। (1)
• भारत में कृषि अब भी जोखिम भरी है और अधिकांश किसान गरीब हैं; सहायिकी हटाने से अमीर-गरीब किसानों में असमानता बढ़ेगी। (1)
विपक्ष:
• प्रौद्योगिकी फैल चुकी, उद्देश्य पूरा; उर्वरक-सहायिकी का बड़ा भाग उर्वरक उद्योग और समृद्ध क्षेत्रों के किसानों को जाता है, और सरकारी वित्त पर भारी बोझ है। (1)
निष्कर्ष: समर्थकों का तर्क है कि सहायिकी समाप्त करने के बजाय ऐसे कदम उठाए जाएँ कि लाभ केवल निर्धन किसानों तक पहुँचे। (1)
प्र. हरित क्रांति के बाद भी 1990 तक भारत की 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्रक में ही क्यों लगी रही?
उत्तर: • अर्थशास्त्रियों के अनुसार देश संपन्न होने पर GDP में कृषि का अंश और कृषि पर निर्भर जनसंख्या, दोनों घटते हैं। (1)
• भारत में 1950-1990 में GDP में कृषि का अंश भारी घटा (59.0% से 34.9%), पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या 67.5% से केवल 64.9% हुई। (1)
• कारण: उद्योग और सेवा क्षेत्रक कृषि में लगे लोगों को खपा नहीं पाए, जबकि बढ़ा हुआ कृषि उत्पादन कम लोगों से भी संभव था। (1)
• अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950-1990 की नीतियों की एक महत्त्वपूर्ण विफलता मानते हैं। (1)
प्र. योजना अवधि में औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक को ही अग्रणी भूमिका क्यों दी गई?
उत्तर: • पूँजी का अभाव: स्वतंत्रता के समय भारतीय उद्योगपतियों के पास बड़े औद्योगिक निवेश के लिए पूँजी नहीं थी। (1)
• छोटा बाज़ार: बाज़ार इतना बड़ा नहीं था कि उद्योगपति बड़ी परियोजनाएँ शुरू करते। (1)
• समाजवादी पथ: द्वितीय योजना के अनुसार अर्थव्यवस्था के बड़े तथा भारी उद्योगों (commanding heights) पर सरकार का पूरा नियंत्रण होना था। (1)
• निजी क्षेत्रक की नीतियाँ सार्वजनिक क्षेत्रक की अनुपूरक होनी थीं; उद्योग कम और सीमित थे (सूती वस्त्र, पटसन, लोहा-इस्पात की दो फर्में), इसलिए विविध औद्योगिक आधार के लिए सरकार को आगे आना पड़ा। (1)
प्र. लघु उद्योगों की भूमिका और उन्हें दिए गए संरक्षण के उपाय समझाइए।
उत्तर: • 1955 की कर्वे समिति (ग्राम तथा लघु उद्योग समिति) ने ग्राम विकास के लिए लघु उद्योगों के प्रयोग पर विचार किया। (1)
• लघु उद्योग श्रम-प्रधान होते हैं, बड़े उद्योगों की अपेक्षा अधिक श्रम लगाते हैं, इसलिए अधिक रोजगार पैदा करते हैं; कम पूँजी वालों को भी व्यवसाय का अवसर देते हैं। (1)
• वे बड़ी फर्मों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, इसलिए अनेक उत्पादों का उत्पादन उनके लिए आरक्षित किया गया (कसौटी: वे इन्हें बना सकें)। (1)
• रियायतें: कम उत्पाद शुल्क और कम ब्याज दर पर बैंक ऋण। (1)
प्र. औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में निजी क्षेत्रक का नियमन क्यों और कैसे किया गया?
उत्तर: क्यों:
• सरकार का लक्ष्य अर्थव्यवस्था के बड़े तथा भारी उद्योगों पर नियंत्रण और समाज का समाजवादी स्वरूप बनाना था; प्रस्ताव द्वितीय योजना का आधार था। (1)
कैसे:
• लाइसेंस पद्धति: सरकार से लाइसेंस लिए बिना कोई नया उद्योग नहीं लग सकता था। (1)
• पिछड़े क्षेत्रों में लाइसेंस आसान, साथ में कर लाभ और कम प्रशुल्क पर बिजली, ताकि क्षेत्रीय समानता बढ़े। (1)
• मौजूदा उद्योग को उत्पादन बढ़ाने या विविधीकरण के लिए भी लाइसेंस चाहिए था, ताकि उत्पादन अर्थव्यवस्था की आवश्यकता से अधिक न हो। (1)
4 6 अंक के प्रश्न
प्र. कृषि क्षेत्रक में लागू किए गए भू-सुधारों की आवश्यकता और उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। इनके परिणाम भी बताइए।
उत्तर: आवश्यकता:
• स्वतंत्रता के समय बिचौलिये (जमींदार, जागीरदार) खेतों में सुधार किए बिना केवल लगान वसूलते थे। (½)
• कृषि की निम्न उत्पादकता से अनाज अमेरिका से आयात करना पड़ता था। (½)
• कृषि में समानता के लिए जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन ज़रूरी था। (1)
प्रकार:
• बिचौलियों का उन्मूलन: स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद ही कदम; वास्तविक कृषक को स्वामी बनाना, ताकि स्वामित्व से निवेश की प्रेरणा मिले। (1)
• भूमि की अधिकतम सीमा: किसी व्यक्ति के स्वामित्व की अधिकतम भूमि तय करना, संकेंद्रण घटाना। (1)
परिणाम:
• लगभग 200 लाख काश्तकार सरकार के सीधे संपर्क में आए, शोषण से मुक्त हुए, उत्पादन बढ़ा। (1)
• सीमाएँ: कानून की कमियाँ, बेदखली, बटाईदार-भूमिहीन को लाभ नहीं, न्यायालय में चुनौती और संबंधियों के नाम भूमि; केरल और पश्चिम बंगाल में विशेष सफलता। (1)
प्र. हरित क्रांति से किसानों और अर्थव्यवस्था को क्या लाभ हुए? इसके जोखिम क्या थे और सरकार ने उन्हें कैसे कम किया?
उत्तर: लाभ:
• खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता (1960 के दशक के अंत तक); अमेरिका या किसी अन्य देश पर निर्भरता समाप्त। (1)
• विपणित अधिशेष बढ़ा, खाद्यान्नों की सापेक्ष कीमत घटी, भोजन पर अधिक खर्च करने वाले निम्न आय वर्ग को लाभ। (1)
• सरकार प्रापण करके सुरक्षित स्टॉक बना सकी। (1)
जोखिम:
• छोटे और बड़े किसानों में असमानता बढ़ने का खतरा, क्योंकि केवल बड़े किसान आगत खरीद सकते थे। (½)
• HYV फसलों पर कीटों का अधिक खतरा; छोटा किसान सब कुछ खो सकता था। (½)
सरकार के उपाय:
• छोटे किसानों को कम ब्याज पर ऋण और उर्वरकों पर सहायिकी; छोटे खेतों की उपज बड़े खेतों के बराबर हुई। (1)
• सरकारी अनुसंधान संस्थानों की सेवाओं से कीट जोखिम घटा। इस तरह छोटे और धनी दोनों किसानों को लाभ हुआ। (1)
प्र. यद्यपि उद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक आवश्यक रहा, पर अनेक सार्वजनिक उपक्रम भारी हानि उठाते रहे। इस तथ्य के प्रकाश में सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए।
उत्तर: उपयोगिता:
• स्वतंत्रता के समय निजी पूँजी और बड़ा बाज़ार नहीं था; सार्वजनिक क्षेत्रक ने बड़े और भारी उद्योग खड़े किए। (1)
• 1990 तक औद्योगिक क्षेत्रक विविधतापूर्ण हुआ, मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्रक के कारण; GDP में उद्योग का अंश 13% से 24.6%। (1)
• कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार इसका उद्देश्य लाभ नहीं, जनकल्याण है, इसलिए मूल्यांकन कल्याण से होना चाहिए। (1)
समस्याएँ:
• अनावश्यक क्षेत्रों में सरकारी उद्यम (दूरसंचार, मॉडर्न ब्रेड, होटल); प्रतिस्पर्धा न होने से टेलीफ़ोन के लिए लंबी प्रतीक्षा। (1)
• घाटे वाले उपक्रम बंद करना कठिन, राष्ट्र के सीमित संसाधनों का निकास। (1)
निष्कर्ष: कुछ विद्वानों का तर्क है कि राज्य उन क्षेत्रों से हटे जिन्हें निजी क्षेत्रक संभाल सकता है, और उन महत्त्वपूर्ण सेवाओं (जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा) पर ध्यान दे जो निजी क्षेत्रक नहीं दे सकता। (1)
प्र. 1950-1990 की औद्योगिक और व्यापार नीतियों की आलोचना किन आधारों पर हुई, जिसके कारण 1991 में नई आर्थिक नीति लानी पड़ी?
उत्तर: • अनावश्यक सरकारी एकाधिकार: दूरसंचार, मॉडर्न ब्रेड जैसे उदाहरण; सार्वजनिक और निजी के काम में भेद नहीं किया गया। (1)
• घाटे वाले उपक्रम: राष्ट्र के सीमित संसाधनों का निकास, फिर भी चलते रहे। (1)
• लाइसेंस का दुरुपयोग: बड़े उद्योगपति प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए लाइसेंस लेते थे। (1)
• परमिट लाइसेंस राज: अत्यधिक नियमन से फर्में कुशल नहीं बनीं; उद्योगपति उत्पाद सुधारने के बजाय लाइसेंस और लॉबी में समय लगाते थे। (1)
• संरक्षण के दुष्प्रभाव: आबद्ध बाज़ार, घटिया वस्तुएँ ऊँची कीमत पर; संरक्षण तब भी जारी रहा जब उसके लाभ से अधिक नुकसान सिद्ध हो चुका था। (1)
• कमज़ोर निर्यात: अंतर्मुखी नीतियाँ सशक्त निर्यात क्षेत्रक नहीं बना सकीं; 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात-संवर्धन पर ध्यान नहीं। इन सब के कारण 1991 में नई आर्थिक नीति आई। (1)
प्र. प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं (1950-1990) की प्रमुख उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर: • कृषि: हरित क्रांति से 1960 के दशक के अंत तक खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता; सुरक्षित स्टॉक बना। (1)
• भू-सुधार: घृणित जमींदारी प्रथा का उन्मूलन; लगभग 200 लाख काश्तकार सरकार के सीधे संपर्क में। (1)
• उद्योग: GDP में उद्योग का अंश 13% (1950-51) से 24.6% (1990-91); 6% वार्षिक संवृद्धि दर। (1)
• विविधीकरण: उद्योग सूती वस्त्र और पटसन तक सीमित नहीं रहे, मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्रक के कारण। (1)
• लघु उद्योग और संरक्षण: कम पूँजी वालों को व्यवसाय का अवसर; इलेक्ट्रॉनिकी और ऑटोमोबाइल में देशी उद्योग विकसित हुए। (1)
• सीमा: 1990 तक भी 65% लोग कृषि पर निर्भर, अकुशल सार्वजनिक उपक्रम और कमज़ोर निर्यात; इसलिए उपलब्धियाँ प्रभावशाली होते हुए भी सुधार आवश्यक हुए। (1)
5 10 अंक के प्रश्न
प्र. 1950-1990 के दौरान भारत में कृषि और उद्योग के क्षेत्र में अपनाई गई प्रमुख नीतियों का वर्णन कीजिए तथा उनकी उपलब्धियों और कमियों का मूल्यांकन कीजिए। (UP Board 10 marks)
उत्तर: भूमिका: भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था और पंचवर्षीय योजनाएँ (योजना आयोग, 1950) अपनाईं; लक्ष्य संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता।
1. कृषि नीतियाँ:
• भू-सुधार: बिचौलियों का उन्मूलन और भूमि की अधिकतम सीमा; लगभग 200 लाख काश्तकारों को लाभ; पर केरल और पश्चिम बंगाल में विशेष सफलता।
• हरित क्रांति: HYV बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई; पहला चरण (पंजाब, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केवल गेहूँ), दूसरा चरण (अधिक राज्य, अधिक फसलें); खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, विपणित अधिशेष, सुरक्षित स्टॉक।
• सहायिकी: छोटे किसानों को सस्ता ऋण और उर्वरक; आज इसकी उपयोगिता पर बहस।
2. औद्योगिक नीतियाँ:
• सार्वजनिक क्षेत्रक की अग्रणी भूमिका (पूँजी और बाज़ार का अभाव, समाजवादी पथ)।
• औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956: तीन वर्ग, लाइसेंस पद्धति, पिछड़े क्षेत्रों को रियायतें।
• लघु उद्योग: कर्वे समिति 1955, आरक्षण, कम उत्पाद शुल्क, सस्ता ऋण।
3. व्यापार नीति: आयात प्रतिस्थापन; प्रशुल्क और कोटा से संरक्षण।
4. उपलब्धियाँ: उद्योग का GDP अंश 13% से 24.6%; 6% वार्षिक औद्योगिक संवृद्धि; विविध उद्योग; जमींदारी का अंत; खाद्य आत्मनिर्भरता।
5. कमियाँ: 65% जनसंख्या 1990 तक कृषि में (67.5% से केवल 64.9%); घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रम; परमिट लाइसेंस राज; आबद्ध बाज़ार में घटिया गुणवत्ता; कमज़ोर निर्यात।
सारणी (GDP में अंश, %): कृषि 59.0 → 34.9; उद्योग 13.0 → 24.6; सेवाएँ 28.0 → 40.5 (1950-51 → 1990-91)।
निष्कर्ष: प्रगति प्रभावशाली रही, पर अकुशलता और अतिशय नियमन के कारण 1991 में नई आर्थिक नीति शुरू करनी पड़ी।
6 स्रोत आधारित प्रश्न
(क) 1 अंक लेख में बताई गई ‘सरकारी अनुमति लेने की प्रक्रिया’ को पुस्तक में किस नाम से जाना गया है?
उत्तर: लाइसेंस पद्धति, जिसके अत्यधिक नियमन को ‘परमिट लाइसेंस राज’ कहा गया।
(ख) 2 अंक आयात पर प्रतिबंध की नीति का नाम लिखिए और इसके दो साधन बताइए।
उत्तर: नीति: आयात प्रतिस्थापन (अंतर्मुखी व्यापार नीति)। (1)
साधन: प्रशुल्क (आयातित वस्तुओं पर कर) और कोटा (आयात की मात्रा की सीमा)। (½ + ½)
(ग) 3 अंक लेख के आधार पर 1950-1990 की औद्योगिक नीति की एक उपलब्धि और दो कमियाँ समझाइए।
उत्तर: • उपलब्धि: संरक्षण से इलेक्ट्रॉनिकी और ऑटोमोबाइल में देशी उद्योग विकसित हुए और सार्वजनिक क्षेत्रक के कारण औद्योगिक आधार विविध बना। (1)
• कमी 1: लाइसेंस पद्धति के अत्यधिक नियमन (परमिट लाइसेंस राज) से फर्में कुशल नहीं बनीं; उद्योगपति उत्पाद सुधारने के बजाय लाइसेंस और लॉबी में समय लगाते थे। (1)
• कमी 2: आयात पर रोक से उत्पादकों के पास आबद्ध बाज़ार था, इसलिए गुणवत्ता सुधारने की प्रेरणा नहीं रही। (1)
7 आँकड़ा / ग्राफ़ आधारित प्रश्न
कृषि | 72.1 | 66.8
उद्योग | 10.7 | 12.7
सेवाएँ | 17.2 | 20.5
(इसी अवधि में GDP में कृषि का अंश 59.0% से घटकर 34.9% रह गया।)
(क) 2 अंक 1950-51 से 1990-91 के बीच किस क्षेत्रक के कार्यबल अंश में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ? गणना करके बताइए।
उत्तर: परिवर्तन = 1990-91 का अंश − 1950-51 का अंश (½)
कृषि: 66.8 − 72.1 = −5.3; उद्योग: 12.7 − 10.7 = +2.0; सेवाएँ: 20.5 − 17.2 = +3.3 (प्रतिशत अंक) (1)
सबसे अधिक परिवर्तन कृषि में (5.3 प्रतिशत अंक की कमी)। (½)
(ख) 2 अंक आँकड़ों के आधार पर समझाइए कि अर्थशास्त्री इसे 1950-1990 की नीतियों की विफलता क्यों मानते हैं।
उत्तर: • GDP में कृषि का अंश 24.1 प्रतिशत अंक घटा, पर कृषि में लगे कार्यबल का अंश केवल 5.3 प्रतिशत अंक घटा; 1990-91 में भी लगभग दो-तिहाई कार्यबल कृषि में था। (1)
• यानी उद्योग और सेवा क्षेत्रक कृषि में लगे लोगों को नहीं खपा पाए, जबकि देश संपन्न होने पर कृषि पर निर्भरता काफ़ी घटनी चाहिए थी। (1)