यह अध्याय टी.आर. जैन एवं वी.के. ओहरी (अंग्रेज़ी संस्करण 2026-27) के अध्याय 5 को कवर करता है। आधार: NCERT भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, अध्याय 5 (Reprint 2026-27) और CBSE पाठ्यक्रम 2026-27।
बोर्ड नोट: CBSE में यह पुस्तक कक्षा 12 में है; यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी बोर्ड में यह कक्षा 11 में पढ़ाई जाती है।
- ग्रामीण विकास का अर्थ लिखना और उसके मुख्य मुद्दे गिनाना
- ग्रामीण साख की ज़रूरत, उसकी संस्थाएँ (नाबार्ड, सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्वयं सहायता समूह) और ग्रामीण बैंकिंग का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना
- कृषि विपणन की समस्याएँ, सरकार के चार उपाय और वैकल्पिक विपणन माध्यम समझाना
- विविधीकरण की ज़रूरत और पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी तथा सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका बताना
- जैविक कृषि की परिभाषा, उसके लाभ और सीमाएँ लिखना
1 ग्रामीण विकास क्यों और क्या
1.1 ग्रामीण विकास क्यों ज़रूरी है
- भारत के अधिकतर निर्धन लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ भी सुलभ नहीं हैं
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही आजीविका का मुख्य साधन है
- महात्मा गाँधी के अनुसार भारत की वास्तविक प्रगति शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से गाँवों के विकास से है; यह विचार आज भी प्रासंगिक है
- इसका कारण: आज भी भारत की दो-तिहाई जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, जिसकी उत्पादकता इतनी कम है कि सबका निर्वाह नहीं हो पाता
- इसी वजह से देश की एक-चौथाई जनता अभी भी घोर निर्धनता में रहती है
- इसलिए भारत की वास्तविक उन्नति के लिए विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण ज़रूरी है
1.2 ग्रामीण विकास का अर्थ
ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है। मूल रूप से यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं।
पुस्तक के अनुसार ग्रामीण भारत में जिन क्षेत्रों में नई और सार्थक पहल की ज़रूरत है, वे पाँच हैं:
मानव संसाधनों का विकास
साक्षरता (विशेषकर नारी साक्षरता), शिक्षा और कौशल का विकास; स्वास्थ्य, जिसमें स्वच्छता और जन-स्वास्थ्य दोनों शामिल
भूमि सुधार
पुस्तक इसे ग्रामीण विकास का एक अलग पहल-क्षेत्र गिनाती है
उत्पादक संसाधनों का विकास
हर क्षेत्र के अपने स्थानीय उत्पादक संसाधनों का विकास
आधारिक संरचना
बिजली, सिंचाई, साख (ऋण), विपणन, परिवहन, ग्रामीण सड़कें और राजमार्ग की पोषक सड़कें, कृषि अनुसंधान-विस्तार और सूचना प्रसार
निर्धनता निवारण
समाज के कमज़ोर वर्गों की जीवन दशाओं में सुधार के विशेष उपाय, उत्पादक रोजगार के अवसरों पर विशेष ध्यान
- इसका अर्थ है कि खेती और गैर-कृषि कार्यों में लगे ग्रामीण लोगों को उत्पादकता बढ़ाने के साधन मिलें
- उन्हें खाद्य-प्रसंस्करण जैसे गैर-कृषि उत्पादक कार्यों में विविधता लाने के अवसर मिलें
- स्वास्थ्य सुविधाएँ, घर और कार्यस्थल पर स्वच्छता और सभी के लिए शिक्षा को सर्वोच्च वरीयता दी जाए
1.3 कृषि की आज की स्थिति: मुख्य मुद्दे
“ग्रामीण विकास के मुख्य मुद्दे” पूछे जाएँ तो ऊपर के पाँच पहल-क्षेत्र (मानव संसाधन, भूमि सुधार, उत्पादक संसाधन, आधारिक संरचना, निर्धनता निवारण) लिखें। साथ में अध्याय के चार केंद्रीय विषय जोड़ें: साख, विपणन, विविधीकरण और जैविक कृषि।
2 ग्रामीण साख (Rural Credit)
2.1 किसानों को ऋण क्यों चाहिए
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संवृद्धि कृषि और गैर-कृषि कार्यों में उच्च उत्पादकता के लिए समय-समय पर पूँजी के प्रयोग पर निर्भर है
- बीजारोपण से फसल पकने और आय मिलने तक की अवधि (gestation period) बहुत लंबी होती है
- इसीलिए किसान बीज, उर्वरक, औज़ार आदि के प्रारंभिक निवेश के लिए ऋण लेते हैं
- पारिवारिक निर्वाह खर्च और शादी, मृत्यु तथा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी उन्हें कर्ज़ का ही सहारा रहता है
ऋणपाश (Debt-trap) वह स्थिति है जिसमें ऊँची ब्याज दर और खातों में हेराफेरी की वजह से कर्ज़दार कभी कर्ज़ से मुक्त नहीं हो पाता। स्वतंत्रता के समय महाजन और व्यापारी छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन मज़दूरों को इसी तरह फँसाए रखते थे।
2.2 संस्थागत साख का विकास
नाबार्ड (NABARD, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) की स्थापना 1982 में ग्रामीण वित्त व्यवस्था से जुड़ी सभी संस्थाओं के कार्यों के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई।
आज ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना में अनेक बहु-एजेंसी संस्थान हैं। इनसे सस्ती ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण देने की अपेक्षा की जाती है।
2.3 स्वयं सहायता समूह और अतिलघु साख
- औपचारिक साख व्यवस्था अपर्याप्त थी और ग्रामीण सामाजिक तथा सामुदायिक विकास से पूरी तरह जुड़ी भी नहीं थी
- औपचारिक ऋण के लिए ऋणाधार (collateral) चाहिए था, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में गरीब ग्रामीण परिवार अपने आप साख व्यवस्था से बाहर रह गए
- इसी कमी को भरने के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) उभरे
- हर सदस्य के न्यूनतम अंशदान से छोटी-छोटी बचत (मितव्ययिता) को बढ़ावा मिलता है
- इस प्रकार एकत्र राशि से ज़रूरतमंद सदस्यों को ऋण दिया जाता है, जो छोटी-छोटी (आसान) किश्तों में और उचित ब्याज दर पर लौटाया जाता है
- मई 2019 तक 54 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों में लगभग 6 करोड़ महिला सदस्य थीं
- हाल के वर्षों में लगभग ₹10,000-15,000 प्रति SHG और इसके अतिरिक्त ₹2.5 लाख प्रति SHG परिक्रमी निधि के रूप में सामुदायिक निवेश सहायता कोष (CISF) में दिए जाते हैं, ताकि महिला सदस्य आय सृजन के लिए स्वरोजगार अपना सकें
स्वयं सहायता समूह (SHG) ग्रामीण लोगों का वह छोटा समूह है जिसमें हर सदस्य न्यूनतम अंशदान से बचत करता है और इस एकत्र राशि से ज़रूरतमंद सदस्यों को छोटी किश्तों में लौटाने योग्य, उचित ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है।
अतिलघु साख कार्यक्रम (Micro-credit programmes): स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीबों को दी जाने वाली छोटी-छोटी ऋण सुविधाओं को अतिलघु साख कार्यक्रम कहा जाता है।
SHG की उपलब्धि
- गरीबों तक बिना ऋणाधार के ऋण पहुँचा
- बचत (मितव्ययिता) की आदत बढ़ी
- महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ
SHG की आलोचना
- ऋण मुख्यतः उपभोग के कार्यों के लिए लिया जा रहा है
- कई कर्ज़दार स्वरोजगार के लिए मिला ऋण दूसरे कामों में लगा देते हैं
कुटुंब श्री केरल में चल रहा महिला-उन्मुख, समुदाय-आधारित निर्धनता निवारण कार्यक्रम है। 1995 में गरीब महिलाओं की बचत को बढ़ावा देने के लिए छोटे बचत बैंक के रूप में एक बचत एवं साख सोसायटी शुरू हुई। इसने ₹1 करोड़ की बचत जुटाई। सदस्य संख्या और जुटाई गई बचत के आधार पर इसे एशिया का विशालतम अनौपचारिक बैंक माना जाता है।
2.4 ग्रामीण बैंकिंग: एक आलोचनात्मक मूल्यांकन
सकारात्मक प्रभाव
- बैंकिंग के त्वरित प्रसार से ग्रामीण कृषि और गैर-कृषि उत्पादन, आय और रोजगार बढ़े, विशेषकर हरित क्रांति के बाद
- किसानों को साख सेवाएँ और उत्पादन ज़रूरतों के लिए अनेक प्रकार के ऋण मिले
- अकाल बीते युग की बात हो गए
- खाद्य सुरक्षा मिली; अनाज के सुरक्षित भंडार प्रचुर हैं
कमियाँ
- व्यावसायिक बैंकों को छोड़कर बाकी औपचारिक संस्थाएँ जमा जुटाने की संस्कृति विकसित नहीं कर पाईं
- वे सही (योग्य) कर्ज़दारों को ऋण नहीं दे पाईं और ऋण वसूली की प्रभावी व्यवस्था नहीं बना पाईं
- कृषि ऋण चूक की दर लगातार ऊँची रही; आरोप है कि किसान जानबूझकर ऋण नहीं लौटा रहे
- सुधारों के बाद ग्रामीण बैंकिंग का प्रसार और विकास पीछे छूट गया
2.5 जनधन योजना
- स्थिति सुधारने के लिए हाल के वर्षों में जनधन योजना के तहत सभी वयस्कों को बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया
- खाताधारकों को ₹1-2 लाख का आकस्मिक बीमा कवरेज और ₹10,000 तक की ओवरड्राफ़्ट सुविधा मिल सकती है
- सरकारी काम या मनरेगा (अब विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण), VB-G RAM G) की मज़दूरी, वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा भुगतान सीधे खाते में आते हैं
- न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई आवश्यकता नहीं है
- इससे 40 करोड़ से अधिक लोगों ने बैंक खाते खुलवाए; बैंक इन खातों के माध्यम से ₹1,40,000 करोड़ से अधिक के फंड का उपयोग कर सकते हैं
- अप्रत्यक्ष रूप से, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, बचत की आदत और वित्तीय संसाधनों के कुशल आवंटन को बढ़ावा मिला
“नाबार्ड किसानों को सीधे ऋण देने वाला व्यावसायिक बैंक है” लिखना ग़लत है। पुस्तक के अनुसार नाबार्ड ग्रामीण वित्त से जुड़ी सभी संस्थाओं के समन्वय की शीर्ष संस्था है। मौद्रिक नीति बनाना भारतीय रिज़र्व बैंक का काम है, नाबार्ड का नहीं।
3 कृषि विपणन व्यवस्था
कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिससे देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण (grading) और वितरण किया जाता है।
3.1 सरकारी हस्तक्षेप से पहले की समस्याएँ
- स्वतंत्रता से पहले व्यापारियों को उपज बेचते समय किसानों को तोल में हेराफेरी और खातों में गड़बड़ी का सामना करना पड़ता था
- किसानों को बाज़ार में प्रचलित भावों की जानकारी नहीं होती थी, इसलिए वे कम कीमत पर बेचने को मजबूर थे
- उनके पास अच्छी भंडारण सुविधा नहीं थी, इसलिए वे अच्छे दाम मिलने तक बिक्री रोक नहीं पाते थे
- आज भी 10 प्रतिशत से अधिक कृषि उत्पादन भंडारण सुविधाओं के अभाव में नष्ट हो जाता है
- इसीलिए निजी व्यापारियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा
3.2 सरकार के चार उपाय
बाज़ार का नियमन
व्यवस्थित और पारदर्शी विपणन दशाएँ बनाने के लिए नियमित मंडियाँ; किसान और उपभोक्ता दोनों को लाभ। फिर भी लगभग 27,000 ग्रामीण अनियत मंडियों को नियमित मंडी के रूप में विकसित करना बाकी है
भौतिक आधारिक संरचना
सड़कें, रेलमार्ग, भंडारगृह, गोदाम, शीतगृह और प्रसंस्करण इकाइयाँ; बढ़ती माँग की तुलना में अभी भी अपर्याप्त
सहकारी विपणन
किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाना; गुजरात और अन्य भागों में दुग्ध सहकारिताओं ने ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य बदल दिया
नीतिगत साधन
(क) कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत (MSP); (ख) भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा गेहूँ और चावल का सुरक्षित भंडार; (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से खाद्यान्न और चीनी का वितरण
| नीतिगत साधन | उद्देश्य |
|---|---|
| न्यूनतम समर्थन कीमत (MSP) | किसानों की आय की रक्षा, उपज का उचित दाम |
| सुरक्षित भंडार (Buffer stock), FCI | गेहूँ और चावल का भंडार बनाए रखना |
| सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) | गरीबों को सहायिकी युक्त (subsidised) कीमत पर खाद्यान्न और चीनी |
3.3 सहकारिताओं की भूमिका (CBSE पाठ्यक्रम का अलग बिंदु)
पाठ्यक्रम “role of cooperatives” अलग से पूछता है। पुस्तक में सहकारिताएँ चार जगह आती हैं; उत्तर में चारों लिखें:
| क्षेत्र | सहकारिता की भूमिका |
|---|---|
| साख | सहकारी संस्थाएँ और भूमि विकास बैंक बहु-संस्था ग्रामीण साख व्यवस्था का हिस्सा हैं; इनसे सस्ती दर पर पर्याप्त ऋण की अपेक्षा |
| विपणन | सहकारी विपणन किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाता है (सरकार का तीसरा उपाय) |
| डेयरी | ऑपरेशन फ़्लड: किसान दूध एकत्र कर, गुणवत्ता के अनुसार प्रसंस्करण कर, सहकारिताओं से शहरों में बेचते हैं; गुजरात सफल उदाहरण |
| मत्स्य पालन | मछुआरा महिलाओं की विपणन पूँजी के लिए सहकारिताओं और SHG से साख बढ़ाने की ज़रूरत |
- सभी कृषक सदस्यों को सहकारिताओं में शामिल नहीं किया जा सका (अपर्याप्त सदस्यता)
- विपणन और प्रसंस्करण सहकारी समितियों के बीच उचित संबंध नहीं
- अकुशल वित्तीय प्रबंधन
3.4 फिर भी निजी व्यापार का वर्चस्व
- सरकारी हस्तक्षेप के बावजूद कृषि मंडियों पर निजी व्यापारियों (साहूकार, ग्रामीण राजनीतिज्ञ सामंत, बड़े व्यापारी और अमीर किसान) का वर्चस्व बना हुआ है
- सरकारी संस्थाएँ और सहकारिताएँ सकल कृषि उत्पादन के मात्र 10 प्रतिशत अंश का ही आदान-प्रदान कर पा रही हैं; शेष निजी व्यापारियों के हाथ में है
- इसलिए सरकारी मध्यस्थता ज़रूरी है, खासकर जब कृषि उत्पाद का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्रक के नियंत्रण में हो
- कुछ विद्वानों का मत है कि कृषि का व्यावसायीकरण हो, बशर्ते कि इसमें सरकार की मध्यस्थता न हो, तो यह किसानों की आय बढ़ाने की बड़ी संभावना देता है
3.5 वैकल्पिक विपणन माध्यम
यह अनुभव हुआ कि किसान अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचें तो उनकी आय बढ़ती है। ऐसे वैकल्पिक क्रय-विक्रय माध्यम:
| माध्यम | राज्य / स्थान |
|---|---|
| अपनी मंडी | पंजाब, हरियाणा और राजस्थान |
| हाड़पसार मंडी | पुणे |
| रायथू बाज़ार (फल-सब्जी मंडियाँ) | आंध्र प्रदेश और तेलंगाना |
| उझावरमंडी (कृषक बाज़ार) | तमिलनाडु |
- अनुबंध खेती: अनेक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय फास्ट फूड कंपनियाँ किसानों से अनुबंध कर रही हैं
- ये किसानों को बीज और अन्य आगत देती हैं और पूर्व-निर्धारित कीमतों पर उपज खरीदने का आश्वासन देती हैं
- इससे किसानों का कीमत जोखिम घटता है और कृषि पदार्थों के बाज़ार का विस्तार होता है
- 2016 में केंद्र सरकार ने मंडियों और नियमित बाज़ार परिसरों को जोड़कर अखिल-भारतीय ऑनलाइन पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM) शुरू किया
- 2020 में संसद ने कृषि विपणन सुधार के लिए तीन कानून पारित किए; कुछ किसानों ने समर्थन और बाकी ने विरोध किया, और ये अधिनियम बाद में निरस्त कर दिए गए
नियमित मंडी
- सरकार द्वारा नियमित, व्यवस्थित और पारदर्शी
- किसान मंडी में व्यापारियों को बेचता है
- उदाहरण: नियमित मंडी परिसर, कृषि उत्पाद विपणन समिति
वैकल्पिक माध्यम
- किसान सीधे उपभोक्ता या कंपनी को बेचता है
- किसान स्वयं उपभोक्ता को बेचे तो उसकी आय बढ़ती है
- उदाहरण: अपनी मंडी, रायथू बाज़ार, अनुबंध खेती
4 उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण
विविधीकरण के दो पहलू हैं: (1) फसलों के उत्पादन की प्रणाली (cropping pattern) में परिवर्तन; (2) श्रम शक्ति को खेती से हटाकर संबद्ध कार्यों (पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि) और गैर-कृषि क्षेत्रक में लगाना।
4.1 विविधीकरण क्यों ज़रूरी है
- केवल खेती पर आजीविका के लिए निर्भर रहने में जोखिम बहुत अधिक है
- विविधीकरण कृषि का जोखिम घटाता है और ग्रामीण लोगों को उत्पादक, धारणीय आजीविका के विकल्प देता है
- अधिकांश कृषि रोजगार खरीफ की फसल के मौसम में होता है
- पर रबी के मौसम में, जहाँ सिंचाई सुविधाएँ अपर्याप्त हैं, लाभप्रद रोजगार मिलना कठिन हो जाता है
- इसलिए पूरक लाभप्रद रोजगार, अधिक आय और गरीबी से लड़ने के लिए दूसरे क्षेत्रकों में प्रसार ज़रूरी है
- कृषि पर पहले से बहुत बोझ है, इसलिए बढ़ती श्रम शक्ति को गैर-कृषि कार्यों में वैकल्पिक रोजगार चाहिए
4.2 गैर-कृषि अर्थतंत्र
- अधिकांश ग्रामीण महिलाएँ कृषि में रोजगार पाती हैं, जबकि पुरुष गैर-कृषि रोजगार खोजते हैं
- हाल के वर्षों में ग्रामीण महिलाएँ भी गैर-कृषि कार्यों की ओर बढ़ने लगी हैं
- चित्र 5.1: नियमित अनाज मंडियाँ किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाती हैं
- चित्र 5.2: गुड़ निर्माण कृषि क्षेत्रक का एक संबद्ध क्रियाकलाप है
- चित्र 5.3: ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़ पालन आय वृद्धि का महत्वपूर्ण स्रोत है
- चित्र 5.4: भारत में मुर्गी पालन का पशुधन में सबसे अधिक भाग है
- चित्र 5.5: ग्रामीण परिवार में महिलाएँ मधुमक्खी पालन को एक उद्यम क्रिया के रूप में ले सकती हैं
तनवा परियोजना तमिलनाडु में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीकों और जैविक खेती का प्रशिक्षण देने के लिए शुरू हुई। थिरूचिरापल्ली में एंथोनीअम्मल द्वारा संचालित कृषक महिला समूह कृमिखाद (vermicompost) बनाकर बेचता है। कई कृषक महिला समूह अतिलघु साख व्यवस्था से अपनी बचत बढ़ाते हैं और मशरूम की खेती, साबुन, गुड़िया बनाने जैसे कुटीर कार्य चलाते हैं।
4.3 पशुपालन
- भारत के किसान प्रायः मिश्रित कृषि-पशुधन व्यवस्था अपनाते हैं: गाय-भैंस, बकरियाँ और मुर्गी-बत्तख बहुतायत में पाली जाती हैं
- पशुपालन से परिवार की आय में स्थिरता आती है, साथ ही खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ईंधन और पोषण भी मिलता है, और दूसरी खाद्य उत्पादक गतिविधियों में बाधा नहीं आती
- आज अकेला पशुपालन क्षेत्रक 7 करोड़ (70 मिलियन) से अधिक छोटे-सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को वैकल्पिक आजीविका देता है
- बड़ी संख्या में महिलाएँ भी इस क्षेत्रक में रोजगार पाती हैं
- ध्यान दें: हिंदी पुस्तक के पाठ में मुर्गी पालन का अंश 58 प्रतिशत लिखा है, जबकि उसी पृष्ठ का चार्ट 5.1 (शीर्षक में वर्ष 2012) 61% दिखाता है; यहाँ चार्ट के आँकड़े लिए गए हैं
- चार्ट के अनुसार सबसे बड़ा अंश मुर्गी पालन का है, जो बाकी सबके योग (39%) से भी अधिक है
- अन्य पशुओं में ऊँट, गधे, घोड़े आते हैं; सबसे निचला स्तर खच्चरों तथा टट्टुओं का है
- 2019 में भारत में 303 मिलियन मवेशी थे, जिनमें 110 मिलियन भैंसें थीं
ऑपरेशन फ़्लड (दूध की बाढ़) एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत सभी किसान अपना दूध एकत्र करते हैं, उसकी गुणवत्ता (ग्रेडिंग) के अनुसार प्रसंस्करण करते हैं और फिर उसे सहकारिताओं के माध्यम से शहरी केंद्रों में बेचा जाता है।
- पिछले तीन दशकों में डेयरी उद्योग की प्रगति शानदार रही; 1951-2021 में दूध उत्पादन लगभग 12 गुना बढ़ा, जिसका मुख्य श्रेय ऑपरेशन फ़्लड को है
- गुजरात दुग्ध सहकारिताओं का सफल उदाहरण है, जिसका अनुकरण अनेक राज्यों ने किया
- प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य: गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान
- मांस, अंडे, ऊन और अन्य सह-उत्पाद भी विविधीकरण के महत्वपूर्ण क्षेत्र बन रहे हैं
- कमी: पशुओं की संख्या प्रभावशाली है, पर दूसरे देशों की तुलना में उत्पादकता बहुत कम है; पशुओं की नस्ल सुधारने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई उन्नत प्रौद्योगिकी चाहिए
4.4 मत्स्य पालन
- मछुआरा समुदाय हर जलागार (सागर, महासागर, नदियाँ, झीलें, तालाब, प्रवाह) को ‘माँ’ या ‘दाता’ मानता है
- बजटीय प्रावधान बढ़ने और मत्स्य पालन व जलकृषि में नई प्रौद्योगिकी आने के बाद मत्स्य उद्योग ने बहुत प्रगति की है
- प्रमुख मत्स्य उत्पादक राज्य: पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु
- मछुआरा परिवारों का बड़ा हिस्सा निर्धन है
- समस्याएँ: व्यापक अल्प-रोजगार, निम्न प्रति व्यक्ति आय, दूसरे कार्यों की ओर श्रम की गतिशीलता का अभाव, उच्च निरक्षरता और ऋणग्रस्तता
- महिलाएँ मछली पकड़ने में नहीं लगतीं, पर 60 प्रतिशत निर्यात और 40 प्रतिशत आंतरिक मत्स्य व्यापार का संचालन महिलाओं के हाथ में है
- मछुआरा महिलाओं की विपणन पूँजी के लिए सहकारिताओं और SHG से साख बढ़ानी होगी
- अति-मत्स्यन (over-fishing) और प्रदूषण को नियमित और नियंत्रित करना होगा; कल्याण कार्यक्रम दीर्घकालिक लाभ वाले हों
4.5 बागवानी (उद्यान विज्ञान)
- जलवायु और मिट्टी की विविधता की वजह से भारत में अनेक बागान उत्पाद उगाए जाते हैं; इनमें प्रमुख हैं फल-सब्जियाँ, रेशेदार फसलें, औषधीय तथा सुगंधित पौधे, मसाले, चाय, कॉफी
- बागवानी क्षेत्रक कृषि उत्पादन के मूल्य का लगभग एक-तिहाई और GDP का लगभग 6 प्रतिशत है
- भारत आम, केला, नारियल, काजू और अनेक मसालों के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, और फल-सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है
- बागवानी से कई किसानों की आर्थिक दशा सुधरी है और यह वंचित वर्गों की आजीविका का साधन बनी है
- पुष्परोपण, पौधशाला की देखभाल, संकर बीज उत्पादन, ऊतक संवर्धन, फल-फूलों का संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण महिलाओं के लिए अधिक आय वाले रोजगार हैं
- इसे बढ़ाने के लिए बिजली, शीतगृह, विपणन संपर्क, लघु प्रसंस्करण इकाइयों और प्रौद्योगिकी में निवेश चाहिए
अभ्यास प्रश्न 10 स्वर्णिम क्रांति के बारे में पूछता है, जो शब्द इस अध्याय के वर्तमान पाठ में नहीं है। इसका अर्थ है बागवानी (फल, सब्जी, फूल, मसाले आदि) के उत्पादन में तेज़ वृद्धि का दौर; जबकि हरित क्रांति (अध्याय 2) खाद्यान्न, विशेषकर गेहूँ और चावल, के उत्पादन से जुड़ी थी।
| क्षेत्र | महत्व (पुस्तक के आँकड़े) | सुधार की ज़रूरत |
|---|---|---|
| पशुपालन | 7 करोड़ से अधिक छोटे-सीमांत किसानों और भूमिहीनों की आजीविका; दूध 12 गुना | नस्ल सुधार, नई उन्नत प्रौद्योगिकी |
| मत्स्य पालन | GDP का लगभग 1.5%; 75% अंतर्वर्ती | अति-मत्स्यन और प्रदूषण पर नियंत्रण, महिलाओं को साख |
| बागवानी | कृषि उत्पादन का एक-तिहाई, GDP का 6% | बिजली, शीतगृह, विपणन, प्रसंस्करण इकाइयाँ |
4.6 अन्य आजीविका विकल्प: सूचना प्रौद्योगिकी
- सूचना प्रौद्योगिकी (IT) ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रकों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है
- 21वीं शताब्दी में खाद्य सुरक्षा और धारणीय विकास में IT निर्णायक भूमिका निभा सकती है
- सूचना और उपयुक्त सॉफ़्टवेयर से सरकार खाद्य असुरक्षा वाले क्षेत्रों का समय रहते पूर्वानुमान लगा सकती है, ताकि आपदा टाली जा सके
- कृषि में यह नई तकनीकों, कीमतों, मौसम और फसलों के लिए मृदा की दशाओं की जानकारी फैला सकती है
- IT अपने आप में परिवर्तन का उत्प्रेरक नहीं है, पर समाज की सृजनात्मक क्षमता और ज्ञान को सामने लाने का साधन बन सकती है
- इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की क्षमता भी है
अक्तूबर 2014 में भारत सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) शुरू की। हर सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक गाँव पहचानकर विकसित करना है: 2016 तक एक आदर्श गाँव, और 2019 तक दो और, यानी भारत के 2,500 से अधिक गाँव। गाँव की आबादी मैदानी क्षेत्र में 3,000-5,000 और पहाड़ी क्षेत्र में 1,000-3,000 हो सकती है। यह सांसद का अपना या पति/पत्नी का गाँव नहीं होना चाहिए। सांसद स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में विकास योजना और बुनियादी ढाँचे के लिए गाँव वालों को प्रेरित करते हैं।
5 धारणीय विकास और जैविक कृषि
- रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ी है
- परंपरागत (रासायनिक) कृषि के ये विषैले तत्व खाद्य पूर्ति और जल स्रोतों में पहुँचते हैं, पशुधन को हानि पहुँचाते हैं, मिट्टी की उर्वरता घटाते हैं और प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश करते हैं
- इसलिए धारणीय विकास के लिए पर्यावरण-मित्र प्रौद्योगिकी ज़रूरी है; ऐसी ही एक प्रौद्योगिकी जैविक कृषि है
जैविक कृषि (Organic farming) खेती करने की वह संपूर्ण पद्धति है जो पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण और संवर्धन करती है।
विश्व में जैविक भोजन की लोकप्रियता बढ़ रही है। कई देशों की खाद्य व्यवस्था का लगभग 10% जैविक कृषि से आता है। अनेक खुदरा शृंखलाएँ जैविक भोजन बेचने के लिए “हरित” दर्जा पाती हैं। जैविक भोजन की कीमत परंपरागत भोजन से लगभग 10-100% अधिक होती है।
✓ जैविक कृषि के लाभ
- महँगे आगतों (संकर बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक) की जगह स्थानीय रूप से बने सस्ते जैविक आगत, इसलिए निवेश पर अच्छा प्रतिफल
- विश्व में बढ़ती माँग की वजह से निर्यात से आय
- अध्ययनों के अनुसार जैविक भोजन में पोषक तत्व अधिक, इसलिए स्वास्थ्यकर भोजन
- अधिक श्रम लगता है, इसलिए श्रम-प्रचुर भारत के लिए आकर्षक
- उपज कीटनाशक-मुक्त और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विधि से उत्पादित
- विश्व भर में सुरक्षित आहार के लिए जैविक खाद्य पदार्थों की माँग बढ़ रही है
- जैविक कृषि धारणीय कृषि के विकास में सहायक है; भारत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए इनका उत्पादन कर लाभान्वित हो सकता है
✗ जैविक कृषि की सीमाएँ
- किसानों में नई तकनीक अपनाने की जागरूकता और इच्छा चाहिए
- जैविक कृषि संवर्धन के लिए उपयुक्त नीतियों का अभाव और उपज के विपणन की समस्या
- प्रारंभिक वर्षों में उपज आधुनिक कृषि से कम, इसलिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़े स्तर पर अपनाना कठिन
- उपज रासायनिक उपज की अपेक्षा जल्दी ख़राब (कम shelf life)
- बे-मौसमी फसलों के उत्पादन का विकल्प बहुत सीमित
1995 में ‘प्रकृति’ नामक गैर-सरकारी संगठन के किशन मेहता ने सुझाव दिया कि रासायनिक कीटनाशकों का सबसे अधिक प्रयोग करने वाली कपास भी जैविक विधि से उग सकती है। तब केंद्रीय कपास शोध संस्थान, नागपुर के निदेशक ने टिप्पणी की: “क्या आप सारे भारत को वस्त्र-विहीन कर देना चाहते हैं?” अब 130 किसान 1,200 हेक्टेयर भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ के मानकों पर जैविक कपास उगाते हैं; जर्मनी की मान्यता प्राप्त संस्था एग्रेको (AGRECO) ने इसे उच्च कोटि का पाया। किशन मेहता के अनुसार भारत के 78% किसान 0.8 हेक्टेयर से कम भूमि वाले सीमांत किसान हैं, जिनके पास देश की 20% कृषि भूमि है; ऐसे किसानों के लिए दीर्घकाल में जैविक कृषि अधिक लाभकारी है।
| आधार | परंपरागत (रासायनिक) कृषि | जैविक कृषि |
|---|---|---|
| आगत | संकर बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक (महँगे) | स्थानीय जैविक आगत, जैसे कृमिखाद (सस्ते) |
| पर्यावरण | मिट्टी की उर्वरता घटती, जल और भोजन में विष | पर्यावरणीय संतुलन बहाल और संरक्षित |
| प्रारंभिक उपज | अधिक | प्रारंभिक वर्षों में कम |
| श्रम | कम | अधिक |
| कीमत | कम | 10-100% अधिक |
6 निष्कर्ष
- जब तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्रक पिछड़ा रहेगा
- डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, फल-सब्जी में विविधीकरण और ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को शहरी और विदेशी (निर्यात) बाज़ारों से जोड़ना ज़रूरी है, ताकि निवेश पर अधिक प्रतिफल मिले
- साख और विपणन जैसी आधारिक संरचना, कृषक-हितैषी नीतियाँ और कृषक समूहों तथा राज्य कृषि विभागों के बीच निरंतर संवाद ज़रूरी है
- पर्यावरण और ग्रामीण विकास को अलग-अलग विषय नहीं माना जा सकता; पर्यावरण-मित्र प्रौद्योगिकी के विकल्प चाहिए
- हर ग्राम समुदाय अपनी परिस्थितियों के अनुसार विकल्प चुने और देश के सफल प्रयोगों (सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों) से सीखकर करके सीखने की प्रक्रिया तेज़ करे
| तिथि / शब्द | क्या याद रखें |
|---|---|
| 1969 | सामाजिक बैंकिंग, बहु-संस्था व्यवस्था |
| 1982 | नाबार्ड, शीर्ष समन्वय संस्था |
| 1995 | कुटुंब श्री (केरल); किशन मेहता का जैविक कपास सुझाव |
| अक्तूबर 2014 | सांसद आदर्श ग्राम योजना |
| 2016 | e-NAM पोर्टल |
| मई 2019 | 54 लाख महिला SHG, 6 करोड़ सदस्य |
| 2020 | तीन कृषि विपणन कानून (बाद में निरस्त) |
| 1951-2021 | दूध उत्पादन लगभग 12 गुना (ऑपरेशन फ़्लड) |
- विविधीकरण का केवल एक पहलू लिखना: दोनों पहलू (फसल-प्रणाली में परिवर्तन और श्रम शक्ति का संबद्ध/गैर-कृषि कार्यों में जाना) लिखें
- “मत्स्य उत्पादन का अधिकांश समुद्र से आता है” लिखना ग़लत है: 75% अंतर्वर्ती स्रोतों से है
- “SHG को ऋण के लिए ऋणाधार चाहिए” लिखना ग़लत है: ऋणाधार की शर्त तो औपचारिक व्यवस्था की कमी थी, जिसे SHG ने भरा
- MSP, सुरक्षित भंडार और PDS को एक ही चीज़ मानना: तीनों अलग नीतिगत साधन हैं (ऊपर तालिका देखें)
- जैविक कृषि को “हर हाल में अधिक उपज वाली” बताना: प्रारंभिक वर्षों में उपज कम रहती है
- ग्रामीण विकास = ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पिछड़े घटकों के विकास पर ध्यान
- दो-तिहाई जनसंख्या कृषि पर आश्रित; 1991 के बाद सार्वजनिक निवेश घटना मुख्य कारण
- साख: 1969 सामाजिक बैंकिंग, 1982 नाबार्ड; व्यावसायिक बैंक, RRB, सहकारी, भूमि विकास बैंक
- SHG: बिना ऋणाधार अतिलघु साख, महिला सशक्तीकरण; आलोचना: उपभोग के लिए ऋण
- ग्रामीण बैंकिंग: अकाल समाप्त, पर जमा संस्कृति, ऋण वसूली कमज़ोर; जनधन योजना
- विपणन के चार उपाय: नियमन, आधारिक संरचना, सहकारी विपणन, MSP-सुरक्षित भंडार-PDS
- वैकल्पिक माध्यम: अपनी मंडी, हाड़पसार, रायथू बाज़ार, उझावरमंडी, अनुबंध खेती
- विविधीकरण: पशुपालन (मुर्गी पालन सबसे बड़ा अंश), मत्स्य (75% अंतर्वर्ती), बागवानी (GDP का 6%), IT
- जैविक कृषि: सस्ते आगत, निर्यात, पोषण; पर शुरुआती कम उपज, कम shelf life
- क्या मैं ग्रामीण साख की संरचना का चित्र नाबार्ड से किसान तक बना सकता हूँ?
- क्या मैं कृषि विपणन के चारों सरकारी उपाय और हर एक की कमी लिख सकता हूँ?
- क्या मैं चार वैकल्पिक विपणन माध्यम उनके राज्यों के साथ बता सकता हूँ?
- क्या मैं जैविक कृषि के पाँच लाभ और पाँच सीमाएँ लिख सकता हूँ?