कक्षा 12 राजनीति विज्ञान पुस्तक 2 अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति शॉर्ट नोट्स (Short Notes) हिंदी में

परीक्षा से ठीक पहले के दोहराव के लिए इस अध्याय का निचोड़: उड़ीसा और पोस्को वाला उदाहरण, वामपंथ-दक्षिणपंथ, विकास की धारणाएँ और दो मॉडल, योजना आयोग तथा नीति आयोग, बॉम्बे प्लान, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना, ‘केरल मॉडल’, और महालनोबिस तथा कुमारप्पा। हर तारीख़, हर नाम और हर बक्से की बात एक जगह। विस्तार से पढ़ने के लिए पूरे नोट्स अलग से उपलब्ध हैं।

1 परिभाषाएँ और मुख्य शब्द

2 तारीख़ें जिनका घालमेल नहीं होना चाहिए

तारीख़	किस चीज़ की
1944	उद्योगपतियों का एकजुट होकर ‘बॉम्बे प्लान’ तैयार करना
मार्च 1950	योजना आयोग की स्थापना, एक सीधे-सादे प्रस्ताव के ज़रिए
1951	प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी
नवंबर 1951	प्रथम पंचवर्षीय योजना का वास्तविक दस्तावेज़ जारी (हिंदी संस्करण नवंबर कहता है)
1951-1956	प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि
1956	दूसरी पंचवर्षीय योजना चालू; नियोजन की गहमागहमी अपने चरम पर
1961	तीसरी पंचवर्षीय योजना
1966	चौथी योजना चालू होनी थी; इसके बजाय विराम
1930 और 1940 के दशक	सोवियत संघ की भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति
1940 और 1950 के दशक	नियोजन के विचार को पूरे विश्व में जनसमर्थन
1960 का दशक से 1970 के दशक के शुरुआती साल	बचत की मात्रा में लगातार कमी
1987 से 1991	केरल का ‘नव लोकतांत्रिक पहल’ अभियान
1 जनवरी 2015	नीति आयोग का अस्तित्व में आना
1931	भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना (महालनोबिस)
1893-1972 / 1892-1960	पी.सी. महालनोबिस / जे.सी. कुमारप्पा
23 जून, 2006	‘द हिंदू’ में छपी पोस्को विरोध की ख़बर

3 उड़ीसा का उदाहरण: चार हित, एक टकराव

अध्याय की शुरुआत इसी से होती है। इस्पात की विश्वव्यापी माँग बढ़ी तो उड़ीसा निवेश के लिहाज़ से एक महत्त्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा, क्योंकि वहाँ लौह-अयस्क का विशाल भंडार था और उसका दोहन बाकी था। राज्य सरकार ने इस माँग को भुनाने के लिए सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए। लेकिन भंडार राज्य के सर्वाधिक अविकसित और आदिवासी-बहुल इलाकों में हैं।

पक्ष	उसका हित या डर
उड़ीसा की राज्य सरकार	ज़रूरी पूँजी-निवेश और बड़ी संख्या में रोज़गार के अवसर
आदिवासी	घर-बार से विस्थापन और आजीविका छिन जाने का डर
पर्यावरणविद्	खनन और उद्योग से पर्यावरण के प्रदूषित होने का भय
केंद्र सरकार	अनुमति न देने से बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूँजी निवेश को बाधा पहुँचेगी

अध्याय का असली सवाल: उड़ीसा में किस तरह के विकास की ज़रूरत है, और किसकी ज़रूरतों को उड़ीसा की ज़रूरत कहा जाए?

4 राजनीतिक टकराव: फ़ैसला विशेषज्ञ का नहीं, जनता का

• इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता।
• ऐसे फ़ैसलों में एक सामाजिक-समूह के हितों को दूसरे सामाजिक-समूह के हितों की तुलना में तौला जाता है।
• साथ ही मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ-हानि की तुला पर मापना पड़ता है।
• किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फ़ैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए, या कम-से-कम उन पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मुहर ज़रूर होनी चाहिए।
• खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्त्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय राजनीतिक निर्णय होना चाहिए, जो जन-प्रतिनिधि लें, क्योंकि वे जनता की भावनाओं को समझते हैं।

5 विकास की धारणाएँ और दो मॉडल

• यह कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। ‘विकास’ के अर्थ अलग-अलग तबकों के लिए अलग-अलग होते हैं: इस्पात-संयंत्र लगाने वाले उद्योगपति, इस्पात के शहरी उपभोक्ता और प्रस्तावित इलाके के आदिवासी के लिए।
• इसी कारण ‘विकास’ से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती।
• पहले दशक में ‘पश्चिम’ को विकास का पैमाना माना जाता था। विकास = आधुनिक होना, और आधुनिक = पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना।
• माना जाता था कि हर देश को आधुनिकीकरण की उसी प्रक्रिया से गुज़रना होगा जिसमें पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूँजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ।
• इसी धारणा से देशों को विकसित, विकासशील अथवा अविकसित बताने का चलन आया।

मॉडल	कहाँ अपनाया गया	भारत में कौन प्रभावित
उदारवादी-पूँजीवादी	यूरोप के अधिकतर हिस्से और संयुक्त राज्य अमरीका	अमरीकी तर्ज़ के पैरोकार बहुत कम थे
समाजवादी	सोवियत संघ	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, और कांग्रेस में नेहरू तक

6 तीन सवाल जिन पर सहमति नहीं बनी

सहमति यह थी कि विकास का अर्थ आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक-सामाजिक न्याय दोनों है, कि यह मामला व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, और कि सरकार को प्रमुख भूमिका निभानी है। मतभेद इन तीन सवालों पर था:

1. क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन ज़रूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए?
2. क्या सरकार को कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए?
3. अगर सामाजिक न्याय आर्थिक संवृद्धि की ज़रूरतों के आड़े आता हो, तो सामाजिक न्याय पर कितना ज़ोर देना उचित होगा?

किताब का अपना निष्कर्ष: इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी हैं।

7 योजना आयोग और नीति आयोग

8 नियोजन कहाँ से आया: बॉम्बे प्लान और दुनिया के तीन सबक

1940 और 1950 के दशक में नियोजन के विचार को पूरे विश्व में जनसमर्थन मिला। किताब तीन कारण गिनाती है:

1. यूरोप ‘महामंदी’ का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था;
2. जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी;
3. सोवियत संघ ने 1930 तथा 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी।

9 पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना

पहलू	प्रथम योजना (1951-1956)	दूसरी योजना (1956 से)
मूलमंत्र	धीरज	तेज़ गति से संरचनात्मक बदलाव
मुख्य ज़ोर	कृषि-क्षेत्र, बाँध और सिंचाई	भारी उद्योग
प्रमुख नाम	के.एन. राज	पी.सी. महालनोबिस
परियोजना	भाखड़ा-नांगल जैसी विशाल परियोजनाएँ	बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार
व्यापार-नीति	अलग से नहीं	देसी उद्योगों के संरक्षण को आयात पर भारी शुल्क
बुनियादी मान्यता	भूमि-सुधार देश के विकास की बुनियादी चीज़	औद्योगीकरण ने विकास को नया आयाम दिया

• क्यों कृषि पर ज़ोर: विभाजन के कारण कृषि-क्षेत्र को गहरी मार लगी थी और उस पर तुरंत ध्यान देना ज़रूरी था। योजना ने माना कि भूमि के वितरण का मौजूदा ढर्रा कृषि के विकास की सबसे बड़ी बाधा है।
• के.एन. राज की दलील: दो दशक तक चाल ‘धीमी’ रखनी चाहिए, क्योंकि तेज़ रफ़्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचेगा।
• बचत का हिसाब: लक्ष्य राष्ट्रीय आय बढ़ाना था, जो तभी संभव था जब बचत खर्च से ज़्यादा हो। खर्च का स्तर पहले ही बहुत नीचे था और पूँजी-भंडार रोज़गार के काबिल लोगों की तुलना में कम था। बचत तीसरी योजना तक बढ़ी पर उम्मीद से कम, और 1960 से 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक लगातार घटी।

10 दूसरी योजना की क़ीमत और तीन आलोचनाएँ

• भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज़ से पिछड़ा था, इसलिए विश्व बाज़ार से प्रौद्योगिकी खरीदने में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी।
• उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया, इसलिए खाद्यान्न-संकट की आशंका बनी रही।
• योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई आई। तीसरी योजना दूसरी से कुछ खास अलग नहीं थी।

11 ‘केरल मॉडल’: नियोजन का दूसरा रास्ता

12 दो जीवनियाँ, जो सीधे पूछी जा सकती हैं

13 चित्र, कार्टून और आरेख जो किताब में हैं

• डाक-टिकट वाला पहला पन्ना: आज़ादी के बाद के शुरुआती दो दशकों में आधुनिक भारत के निर्माण के प्रयास हुए और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की विकास परियोजनाओं की भूमिका मुख्य रही; ऐसे डाक-टिकट इसी की झलक हैं। किताब पूछती है: आजकल ऐसे डाक-टिकट कुछ खास देखने में नहीं आते, क्या आप सोच सकते हैं क्यों?
• नेहरू की तस्वीर: ‘योजना आयोग के सदस्यों को संबोधित करते हुए नेहरू’, साभार हिंदुस्तान टाइम्स।
• नैनन का कार्टून: ‘बड़े खुशकिस्मत हैं ये लोग कि हम जैसे लोग इनके लिए विकास योजना बना रहे हैं।’ यह उन योजनाकारों पर व्यंग्य है जो जनता से दूर बैठकर उसके लिए योजनाएँ बनाते हैं, यानी उसी बात पर जिसका जवाब विकेंद्रित नियोजन देता है।
• दूसरा कार्टून: साभार सुधीर दर / यूएनडीपी एवं योजना आयोग।
• दो दस्तावेज़ों की तस्वीरें: ‘प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप’ और ‘दसवीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज़’।
• आरेख: ‘पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आबंटन (प्रतिशत में)’। इसके सात मद हैं: कृषि और सामुदायिक विकास; सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण; उद्योग और खनन; परिवहन और संचार; ऊर्जा; सामाजिक सेवाएँ (शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि); और अन्य। नीचे लिखा है ‘विकास के प्रमुख मद’।

14 प्रश्नावली के वे नाम जो अध्याय में नहीं हैं

15 आख़िरी जाँच

16 CBSE 2026-27 संदर्भ सामग्री: नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद

स्थिति: CBSE पाठ्यक्रम 2026-27 में यह अतिरिक्त संदर्भ सामग्री के रूप में दिया गया है। पाठ्यक्रम के परिशिष्ट के अनुसार यह सामग्री कक्षा में पढ़ाने-समझाने के लिए है और बोर्ड परीक्षा में इसका मूल्यांकन नहीं होगा। इसे समझ के लिए पढ़ें; यह NCERT पुस्तक का भाग नहीं है।