नियोजित विकास की राजनीति

1 विकास एक राजनीतिक प्रश्न है

जब उड़ीसा के लौह-अयस्क-समृद्ध पर अल्पविकसित, अधिकांशतः आदिवासी ज़िले बड़े इस्पात निवेश के लक्ष्य बने, तो हितों में टकराव हुआ: आदिवासी जनसंख्या को विस्थापन का डर था, पर्यावरणविदों को प्रदूषण का, और सरकार को निवेश व रोज़गार चाहिए था। ऐसे फ़ैसले एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे के विरुद्ध तौलते हैं, और वर्तमान पीढ़ी को भावी पीढ़ियों के विरुद्ध भी। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय एक राजनीतिक निर्णय होना चाहिए, जो निर्वाचित प्रतिनिधि लें, विशेषज्ञों की सलाह से (उनके निर्णय से नहीं)।

2 स्वतंत्रता के समय विकास की अवधारणाएँ

भारत के सामने ‘आधुनिक’ विकास के दो उपलब्ध मॉडल थे: उदार-पूँजीवादी मॉडल (अधिकांश यूरोप, अमेरिका) और समाजवादी मॉडल (सोवियत संघ)। भारत में कई लोग सोवियत मॉडल से प्रभावित थे: केवल CPI और समाजवादी पार्टी के नेता ही नहीं, बल्कि नेहरू जैसे कांग्रेस नेता भी; अमेरिकी शैली के पूँजीवाद के समर्थक बहुत कम थे। इस बात पर सर्वसम्मति थी कि विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि और सामाजिक/आर्थिक न्याय दोनों होना चाहिए, और सरकार को, केवल व्यवसायियों व किसानों को नहीं, केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। मतभेद इस बात पर था कि सटीक भूमिका क्या हो: केंद्रीकृत योजना संस्था? सरकार स्वयं प्रमुख उद्योग चलाए? न्याय बनाम वृद्धि को कितना महत्व दिया जाए?

3 योजना आयोग

योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में एक साधारण सरकारी प्रस्ताव से हुई: यह संवैधानिक निकाय नहीं था। इसकी भूमिका केवल सलाहकारी थी; इसकी सिफ़ारिशें तभी प्रभावी होती थीं जब केंद्रीय मंत्रिमंडल उन्हें स्वीकृत करे। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली, जो 1 जनवरी 2015 से प्रभावी हुआ।

4 पंचवर्षीय योजनाएँ: कार्यप्रणाली

सोवियत संघ के अनुरूप, पंचवर्षीय योजना (FYP) पाँच वर्षों की आय-व्यय योजना का दस्तावेज़ है; बजट को ‘गैर-योजना’ भाग (नियमित वार्षिक ख़र्च) और ‘योजना’ भाग (पाँच वर्षीय प्राथमिकताओं पर ख़र्च) में बाँटा जाता है। पहली योजना का दस्तावेज़ दिसम्बर 1951 में जारी हुआ, जिससे व्यापक सार्वजनिक उत्साह और बहस पैदा हुई। उत्साह दूसरी योजना (1956) के साथ चरम पर पहुँचा, तीसरी योजना (1961) तक कुछ हद तक बना रहा, पर 1966 में चौथी योजना आने तक योजना की नवीनता कम हो चुकी थी और भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, सरकार को ‘योजना अवकाश’ लेना पड़ा।

5 पहली पंचवर्षीय योजना (1951–1956)

अर्थशास्त्री के.एन. राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले दो दशकों में ‘धीरे-धीरे जल्दी करना’ चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ विकास लोकतंत्र को ख़तरे में डाल सकता है। योजना मुख्यतः कृषि क्षेत्र पर केंद्रित थी, बाँध और सिंचाई, जिसमें भाखड़ा नांगल बाँध के लिए भारी आवंटन था, क्योंकि विभाजन से कृषि सबसे अधिक प्रभावित हुई थी। इसने भूमि वितरण के ढाँचे को कृषि वृद्धि की मुख्य बाधा माना, जिससे भूमि सुधार इसकी रणनीति के केंद्र में आए।

योजनाकारों का लक्ष्य बचत बढ़ाकर राष्ट्रीय आय बढ़ाना था, पर यह कठिन था क्योंकि ख़र्च पहले से ही न्यूनतम स्तर पर था और रोज़गार-योग्य जनसंख्या की तुलना में पूँजी भंडार कम था। तीसरी योजना तक बचत बढ़ी तो, पर उम्मीद से कम; बाद में 1960 के दशक की शुरुआत से 1970 के दशक की शुरुआत तक बचत की दर लगातार घटती गई।

6 दूसरी पंचवर्षीय योजना: तीव्र औद्योगीकरण

पी.सी. महालनोबिस के नेतृत्व में तैयार दूसरी योजना ने भारी उद्योगों पर बल दिया और पहली योजना के धैर्य के विपरीत एक साथ संरचनात्मक बदलाव लाना चाहा। इससे ठीक पहले, कांग्रेस के आवाडी अधिवेशन (मद्रास के निकट) में ‘समाजवादी ढाँचे वाले समाज’ को पार्टी का लक्ष्य घोषित किया गया, जो इस योजना में झलकता है।

तीसरी योजना दूसरी से बहुत अलग नहीं थी। आलोचकों ने कहा कि योजनाओं में ‘शहरी झुकाव’ दिखता है; कुछ ने कहा कि कृषि की तुलना में उद्योग को ग़लत तरीक़े से प्राथमिकता दी गई, या कि भारी उद्योगों के बजाय कृषि-संबद्ध उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए था।