क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

अध्याय का माइंड मैप: सब कुछ कैसे जुड़ा है
1 · भारतीय दृष्टिकोणलोकतंत्र क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करता है, प्रतिबंधित नहीं
2 · जम्मू और कश्मीरविलय, अनुच्छेद 370, उग्रवाद, 2019 का निरसन
3 · तमिलनाडुद्रविड़ आंदोलन: लोकतांत्रिक बना रहा क्षेत्रवाद
क्षेत्रीय आकांक्षाएँ
4 · पंजाबआनंदपुर साहिब, ऑपरेशन ब्लू स्टार, पंजाब समझौता
5 · पूर्वोत्तर व सिक्किमस्वायत्तता, अलगाव, ‘बाहरी लोग’, सिक्किम का 1975 विलय
कश्मीरियतअनुच्छेद 370द्रविड़ आंदोलनआनंदपुर साहिब प्रस्तावऑपरेशन ब्लू स्टारअसम आंदोलनमिज़ो समझौतासिक्किम विलय

1 क्षेत्रीय विविधता पर भारतीय दृष्टिकोण

भारत ने विविधता के प्रति लोकतांत्रिक दृष्टिकोण चुना: क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राजनीतिक रूप से व्यक्त किया जा सकता है और इन्हें स्वतः राष्ट्र-विरोधी नहीं माना जाता, कई यूरोपीय देशों के विपरीत जो सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्र के लिए ख़तरा मानते थे। लोकतांत्रिक राजनीति क्षेत्रीय आकांक्षाओं को मज़बूत भी करती है (दल क्षेत्रीय पहचान पर संगठित हो सकते हैं) और नीति-निर्माण में उन्हें समायोजित भी करती है: यह संतुलन स्वयं तनाव भी पैदा कर सकता है।

2 जम्मू और कश्मीर

याद रखेंपरिभाषा 1

कश्मीरियत: कश्मीरियों की वह क्षेत्रीय पहचान की भावना जिसमें वे स्वयं को सबसे पहले कश्मीरी मानते थे, महाराजा के शासन और पाकिस्तान में शामिल होने, दोनों के विरुद्ध थे। यह जन-आंदोलन शेख़ अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में चला।

क्षेत्र विशेषता
जम्मू तलहटी और मैदान; अधिकांशतः हिंदू, साथ ही मुस्लिम, सिख और अन्य
कश्मीर घाटी अधिकांशतः कश्मीरी मुस्लिम, साथ ही हिंदू, सिख, बौद्ध और अन्य
लद्दाख पर्वतीय, कम आबादी वाला, बौद्ध और मुस्लिम के बीच लगभग बराबर बँटा हुआ
अक्तूबर 1947पाकिस्तानी क़बायली घुसपैठिये आक्रमण करते हैं; महाराजा हरि सिंह सैन्य सहायता के बदले भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं
मार्च 1948शेख़ अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री बनते हैं; भारत अनुच्छेद 370 के तहत अस्थायी स्वायत्तता देता है
21 अप्रैल 1948संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव में वापसी → भारतीय सेना में कमी → जनमत संग्रह का सुझाव: कभी लागू नहीं हुआ
1953कश्मीर की स्थिति को लेकर मतभेदों के बीच अब्दुल्ला बर्ख़ास्त और जेल में; 1974 तक कांग्रेस का राज्य की राजनीति पर प्रभुत्व
1974इंदिरा गांधी–शेख़ अब्दुल्ला समझौते से वे मुख्यमंत्री बहाल; 1977 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत
1987विधानसभा चुनाव में व्यापक धाँधली का विश्वास, राजनीतिक संकट को जन्म
1989 से आगेअलग कश्मीरी राष्ट्र के लिए उग्रवाद, पाकिस्तान समर्थित; राष्ट्रपति शासन/सैन्य नियंत्रण के वर्ष
5 अगस्त 2019जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 से अनुच्छेद 370 समाप्त। राज्य दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख
परीक्षा संकेत

कश्मीरियों की आंतरिक शिकायतें: विलय के बाद वादा किया गया जनमत संग्रह कभी नहीं हुआ; अनुच्छेद 370 का विशेष दर्जा व्यवहार में कमज़ोर हुआ (‘अधिक राज्य स्वायत्तता’ की माँग); लोकतांत्रिक संस्थाएँ शेष भारत से पीछे रहीं। बाहरी रूप से, पाकिस्तान अब भी घाटी पर दावा करता है, और जम्मू-कश्मीर का एक हिस्सा भारत जिसे पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर (POJK) कहता है, उसके अधीन है।

3 द्रविड़ आंदोलन (तमिलनाडु)

भारत के सबसे प्रारंभिक और प्रभावी क्षेत्रीय आंदोलनों में से एक: इसने कभी हथियार नहीं उठाए, बल्कि सार्वजनिक बहस और चुनावों के माध्यम से काम किया। ई.वी. रामासामी ‘पेरियार’ ने ब्राह्मण-विरोधी, हिंदी-विरोधी, द्रविड़-गौरव आंदोलन का नेतृत्व किया और द्रविड़ कड़गम (DK) की स्थापना की, जिसकी राजनीतिक विरासत DMK को मिली।

ध्यान देने योग्य

DMK के 1953–54 के त्रि-आयामी आंदोलन में शामिल था, डालमियापुरम का नाम बदलकर ‘कल्लाकुड़ी’ बहाल करना (उत्तर भारतीय आर्थिक प्रतीकों के विरुद्ध), स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल इतिहास को अधिक स्थान, और ब्राह्मणवादी झुकाव वाली शिल्प-शिक्षा योजना का विरोध, साथ ही हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने का विरोध। 1965 के हिंदी-विरोधी आंदोलन ने DMK की लोकप्रियता बढ़ाई, और उसने 1967 में सत्ता जीती

नेता सी. अन्नादुरई की मृत्यु के बाद, DMK DMK और AIADMK में विभाजित हो गई; दोनों ने दशकों तक तमिल राजनीति पर प्रभुत्व बनाए रखा, और 1996 से कोई न कोई द्रविड़ दल अक्सर केंद्र की सत्ता में भागीदार रहा है: यहाँ की क्षेत्रीय राजनीति भारतीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसके अनुकूल साबित हुई।

4 पंजाब

भाषाई आधार पर पुनर्गठन केवल 1966 में हुआ (शेष भारत से बाद में), जिससे सिख-बहुल पंजाब बना। अकाली दल ने ‘पंजाबी सूबा’ आंदोलन का नेतृत्व किया, पर इसकी सरकारें (1967, 1977, दोनों गठबंधन) केंद्र द्वारा बीच में बर्ख़ास्त कर दी गईं, और इसे कभी मज़बूत हिंदू या दलित समर्थन नहीं मिला।

याद रखेंपरिभाषा 2

आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973) ने क्षेत्रीय स्वायत्तता और केंद्र-राज्य संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की माँग की: यह संघवाद को मज़बूत करने की अपील थी, हालाँकि इसे शुरुआत में जनसमर्थन सीमित था।

1970 के दशक के अंत–1980 का दशकजल-बँटवारे के विवाद और स्वायत्त सिख पहचान की माँगें; नेतृत्व उदारवादी अकालियों से हथियारबंद उग्रवादियों की ओर खिसका, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर, अमृतसर को क़िले में बदल दिया
जून 1984: ऑपरेशन ब्लू स्टारसेना की कार्रवाई से उग्रवादी बाहर हुए पर मंदिर को क्षति पहुँची और विश्व भर में सिख भावनाएँ गहराई से आहत हुईं
31 अक्तूबर 1984इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या; सिख-विरोधी हिंसा भड़की (अकेले दिल्ली में 2,000+ मारे गए)
जुलाई 1985: राजीव गांधी–लोंगोवाल समझौता (‘पंजाब समझौता’)चंडीगढ़ पंजाब को; सीमा-विवाद के लिए आयोग; रावी-ब्यास जल न्यायाधिकरण; पंजाब से AFSPA वापसी
1992जारी हिंसा के बीच पंजाब चुनाव में केवल 24% मतदान
1997अकाली दल (बादल)–भाजपा गठबंधन ने उग्रवाद-पश्चात पहला ‘सामान्य’ चुनाव जीता
याद रखने योग्य

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद में 1984 की सिख-विरोधी हिंसा के लिए राष्ट्र से औपचारिक क्षमा माँगी।

5 पूर्वोत्तर

आठ राज्य: ‘सात बहनें’ (अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय) और सिक्किम (‘भाई’)। भारत की लगभग 4% जनसंख्या, पर उससे लगभग दोगुना भू-क्षेत्र; शेष भारत से केवल ~22 किमी का गलियारा जोड़ता है; चीन, म्यांमार, बांग्लादेश से सीमा।

मुद्दा क्या हुआ
स्वायत्तता की माँग ग़ैर-असमिया लोगों ने असमिया भाषा थोपे जाने का विरोध किया; आदिवासी नेताओं ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन → ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस (1960) बनाई → मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश अलग हुए; त्रिपुरा, मणिपुर को राज्य का दर्जा मिला। बाद में, बोडो/कार्बी/दिमासा को पूर्ण राज्य के बजाय ज़िला/स्वायत्त परिषद मिलीं
अलगाव: मिज़ोरम मिज़ो नेशनल फ्रंट (लालडेंगा) ने 1959 के अकाल से निपटने में विफलता के बाद 1966 में सशस्त्र अभियान शुरू किया; दो-दशक लंबे उग्रवाद का अंत 1986 के राजीव गांधी–लालडेंगा समझौते से हुआ: पूर्ण राज्य का दर्जा, MNF ने अलगाव त्यागा, लालडेंगा मुख्यमंत्री बने। मिज़ोरम अब क्षेत्र के सबसे शांतिपूर्ण राज्यों में से एक है
अलगाव: नागालैंड अंगामी ज़ापू फ़िज़ो की नागा नेशनल काउंसिल ने 1951 में स्वतंत्रता घोषित की: मिज़ोरम के आंदोलन से पहले शुरू हुआ पर अभी तक अंतिम समाधान तक नहीं पहुँचा
‘बाहरी लोगों’ का विरोध: असम AASU के नेतृत्व वाला असम आंदोलन (1979–85) संदिग्ध ग़ैर-क़ानूनी बांग्लादेशी प्रवासियों को निशाना बनाता था; 1985 के असम समझौते से समाप्त (बांग्लादेश युद्ध के बाद आए प्रवासियों की पहचान/निर्वासन); AASU का राजनीतिक विंग असम गण परिषद बना, जिसने 1985 में सत्ता जीती: फिर भी मूल मुद्दा पूरी तरह हल नहीं हुआ

6 सिक्किम का विलय, 1975

1975 से पहले, सिक्किम एक ‘संरक्षित राज्य’ था: भारत उसकी रक्षा और विदेश मामले संभालता था, जबकि आंतरिक प्रशासन राजा (चोग्याल) के पास था। नेपाली-बहुल जनसंख्या अल्पसंख्यक लेप्चा-भूटिया अभिजात वर्ग के शासन से नाराज़ थी। पहला लोकतांत्रिक सिक्किम विधानसभा चुनाव (1974) एकीकरण-समर्थक सिक्किम कांग्रेस ने जीता; अप्रैल 1975 में विधानसभा ने पूर्ण एकीकरण का प्रस्ताव पारित किया, जनमत संग्रह से पुष्टि हुई: संसद ने तुरंत स्वीकार किया, और सिक्किम भारत का 22वाँ राज्य बना। इस विलय को व्यापक जनसमर्थन मिला और यह कभी विवादास्पद मुद्दा नहीं बना।

7 सबक़: समायोजन और राष्ट्रीय एकीकरण

1

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ सामान्य हैं

कोई विचलन नहीं: यूके में स्कॉटलैंड/वेल्स/उत्तरी आयरलैंड, स्पेन में बास्क अलगाववाद, श्रीलंका में तमिल अलगाववाद से तुलना करें।

2

दमन नहीं, बातचीत

पंजाब, असम, मिज़ोरम और कश्मीर की राजनीतिक प्रक्रिया में हुए समझौतों ने अकेले बल से अधिक तनाव कम किए।

3

सत्ता-साझेदारी मायने रखती है

औपचारिक लोकतांत्रिक ढाँचा पर्याप्त नहीं: क्षेत्रों को सत्ता में वास्तविक हिस्सा चाहिए, वरना अन्याय की भावना बढ़ती है।

4

क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन

असमान विकास क्षेत्रीय भेदभाव की वास्तविक भावना को बढ़ावा देता है।

अंततः, संविधान का लचीला संघवाद, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, और छठी अनुसूची (आदिवासियों को अपने रीति-रिवाज़ों/क़ानूनों को सुरक्षित रखने की स्वायत्तता), इनमें से कई संघर्षों को सुलझाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ, भले ही 2019 में अनुच्छेद 370 को स्वयं निरस्त कर दिया गया।

झटपट दोहराव: परीक्षा से एक रात पहले पढ़ें
  • भारत का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्र-विरोधी माने बिना व्यक्त होने देता है
  • जम्मू-कश्मीर: विलय 1947, अनुच्छेद 370 (1948), 1989 से उग्रवाद, 5 अगस्त 2019 को निरस्त (जम्मू-कश्मीर + लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश)
  • द्रविड़ आंदोलन पूरे समय लोकतांत्रिक रहा: DMK ने 1967 में सत्ता जीती, DMK/AIADMK में विभाजित
  • पंजाब: आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984, इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्तूबर 1984, पंजाब समझौता जुलाई 1985
  • पूर्वोत्तर: स्वायत्तता (ज़िला/स्वायत्त परिषदें), अलगाव (मिज़ोरम 1986 में हल, नागालैंड अनसुलझा), ‘बाहरी लोग’ (असम समझौता 1985)
  • सिक्किम 1975 में जनमत संग्रह से भारत का 22वाँ राज्य बना, व्यापक जनसमर्थन के साथ
  • पाँच सबक़: आकांक्षाएँ सामान्य हैं, दमन नहीं बातचीत, सत्ता साझा करें, क्षेत्रीय असंतुलन ठीक करें, लचीला संघवाद काम करता है
अभ्यास प्रश्न: 1 अंक
  1. 1 अंक‘कश्मीरियत’ क्या है?
  2. 1 अंकअनुच्छेद 370 किस तिथि को और किस अधिनियम से निरस्त हुआ?
  3. 1 अंकद्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया और द्रविड़ कड़गम की स्थापना किसने की?
  4. 1 अंकआनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या था?
  5. 1 अंकइंदिरा गांधी की हत्या किस तिथि को हुई?
  6. 1 अंकमिज़ो नेशनल फ्रंट का नेतृत्व किसने किया, और मिज़ो समझौता कब हुआ?
  7. 1 अंकअसम आंदोलन का नेतृत्व किस छात्र संगठन ने किया?
  8. 1 अंकसिक्किम किस वर्ष भारत का 22वाँ राज्य बना?
अभ्यास प्रश्न: 2 और 4 अंक
  1. 2 अंकजम्मू-कश्मीर के तीन क्षेत्र कौन-से थे, और वे कैसे अलग थे?
  2. 2 अंकऑपरेशन ब्लू स्टार का परिणाम क्या था?
  3. 2 अंकसिक्किम का विलय विवादास्पद मुद्दा क्यों नहीं बना?
  4. 4 अंकजम्मू-कश्मीर के आंतरिक विभाजनों और इनसे कैसे कई क्षेत्रीय आकांक्षाएँ पैदा हुईं, स्पष्ट कीजिए।
  5. 4 अंकमिज़ोरम और नागालैंड के अलगाववादी आंदोलनों के परिणामों की तुलना कीजिए।
  6. 4 अंकपंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे?
  7. 4 अंकअसम आंदोलन सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक पिछड़ेपन का मिश्रण था। स्पष्ट कीजिए।
अभ्यास प्रश्न: 6 अंक
  1. 6 अंक2019 के पुनर्गठन तक जम्मू-कश्मीर समस्या की जड़ों और विकास की चर्चा कीजिए।
  2. 6 अंकसभी क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी माँगों की ओर नहीं ले जाते। इस अध्याय के उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।
  3. 6 अंकक्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करने के भारत के अनुभव से क्या सबक़ लिए जा सकते हैं?
बहुविकल्पीय प्रश्न
  1. 1 अंकअनुच्छेद 370 किस वर्ष निरस्त हुआ?
    (क) 2014(ख) 2016(ग) 2019(घ) 2020
  2. 1 अंकDMK की लोकप्रियता किस वर्ष के हिंदी-विरोधी आंदोलन से बढ़ी?
    (क) 1953(ख) 1965(ग) 1967(घ) 1973
  3. 1 अंकऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ?
    (क) 1973(ख) 1980(ग) 1984(घ) 1985
  4. 1 अंकमिज़ो समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ?
    (क) 1966(ख) 1979(ग) 1985(घ) 1986
  5. 1 अंकसिक्किम भारत का 22वाँ राज्य किस वर्ष बना?
    (क) 1966(ख) 1972(ग) 1975(घ) 1987
अभिकथन एवं कारण

विकल्प: (क) दोनों सही, कारण सही व्याख्या · (ख) दोनों सही, पर व्याख्या नहीं · (ग) अभिकथन सही, कारण ग़लत · (घ) अभिकथन ग़लत, कारण सही।

  1. 1 अंक
    अभिकथन (A): भारत में क्षेत्रीय आंदोलन हमेशा अलगाववादी, राष्ट्र-विरोधी माँगों की ओर ले जाते हैं।
    कारण (R): तमिलनाडु का द्रविड़ आंदोलन लोकतांत्रिक बना रहा और भारतीय राष्ट्रवाद के अनुकूल साबित हुआ।
  2. 1 अंक
    अभिकथन (A): नागा आंदोलन का समाधान मिज़ो आंदोलन जितना ही सफल और पूर्ण रहा।
    कारण (R): दोनों आंदोलनों का नेतृत्व भारत से अलगाव की माँग करने वाले सशस्त्र समूहों ने किया।
उत्तर कुंजी
बहुविकल्पीय 1–5(ग) (ख) (ग) (घ) (ग)  ·  अभिकथन 1(घ): अभिकथन ग़लत, द्रविड़ मामला इसके विपरीत दिखाता है · 2(घ): अभिकथन ग़लत, नागालैंड अनसुलझा है
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