कक्षा 12 राजनीति विज्ञान पुस्तक 2 अध्याय 8 भारतीय राजनीति: नए बदलाव शॉर्ट नोट्स (Short Notes) हिंदी में

1. 1989 में कांग्रेस की हार। 1984 की 415 सीटों से घटकर 197। 1991 में मध्यावधि चुनाव के बाद वह फिर सत्ता में आयी, पर ‘कांग्रेस प्रणाली’ 1989 में ही ख़त्म हो गई। कांग्रेस महत्त्वपूर्ण पार्टी बनी रही और 1989 के बाद भी किसी अन्य पार्टी के बजाय उसका शासन ज़्यादा दिनों तक रहा।

2. ‘मंडल मुद्दे’ का उदय। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नयी सरकार ने मंडल आयोग की सिफ़ारिशें लागू कीं, जिनके अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान था। देश के विभिन्न भागों में मंडल-विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए।

3. आर्थिक नीतियों का बदलना। ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधार। शुरुआत राजीव गाँधी की सरकार के समय, 1991 तक बड़े पैमाने पर प्रकट। नयी नीतियों की विभिन्न आंदोलनों और संगठनों ने भरपूर आलोचना की, फिर भी इस अवधि की हर सरकार ने अमल जारी रखा।

4. अयोध्या का राम जन्मभूमि विवाद। शताब्दियों से चले आ रहे इस विधिक एवं राजनीतिक विवाद ने भारत की राजनीति को प्रभावित करना आरम्भ किया। राम जन्मभूमि आंदोलन के केन्द्रीय विषय बनने से धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र के विमर्श की दिशा बदल गई। इन परिवर्तनों की परिणति 9 नवम्बर 2019 को घोषित सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निर्णय के उपरांत अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण के रूप में हुई।

5. राजीव गाँधी की हत्या। मई 1991 में, तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर, लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों द्वारा। इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री चुने गए।

1. पृष्ठभूमि। दक्षिण के राज्यों में कम-से-कम 1960 के दशक से ओबीसी आरक्षण चला आ रहा था, पर उत्तर भारत में नहीं। 1977-79 की जनता पार्टी सरकार के समय उत्तर भारत में यह माँग राष्ट्रीय स्तर पर उठी। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर इस दिशा में अग्रणी थे और उनकी सरकार ने बिहार में ओबीसी आरक्षण की नयी नीति लागू की।

2. गैर-कांग्रेसी दलों का आधार। पिछड़ी जातियों के कई तबके कांग्रेस से दूर जा रहे थे, जिससे गैर-कांग्रेसी दलों के लिए जगह बनी। इसकी अभिव्यक्ति 1977 की जनता पार्टी सरकार थी; उसके घटकों भारतीय क्रांतिदल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ग्रामीण ओबीसी में ताकतवर जनाधार था।

3. आयोग का गठन। केंद्र सरकार ने 1978 में आयोग बैठाया। आज़ादी के बाद यह दूसरा ऐसा अवसर था, इसलिए आधिकारिक नाम ‘दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग’; अध्यक्ष बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर ‘मंडल कमीशन’।

4. काम। शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाना, पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके बताना और पिछड़ापन दूर करने के उपाय सुझाना।

5. सिफ़ारिशें (1980)। जब तक रिपोर्ट आयी, जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। आयोग का मशविरा था कि पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों से इतर ऐसी अनेक जातियाँ हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था में ‘नीच’ समझा जाता है। सर्वेक्षण में पाया गया कि इनकी शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में बड़ी कम मौजूदगी है, इसलिए 27 प्रतिशत सीट आरक्षित करने की सिफ़ारिश की गई। और भी समाधान सुझाए गए, जिनमें भूमि-सुधार भी एक था।

6. लागू होना और अदालत। अगस्त 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने केंद्रीय सरकार और उसके उपक्रमों की नौकरियों वाली सिफ़ारिश लागू की। उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध हुआ। चुनौती सर्वोच्च न्यायालय में गई और प्रकरण ‘इंदिरा साहनी केस’ कहलाया। नवंबर 1992 में न्यायालय ने सरकार के निर्णय को सही ठहराया। क्रियान्वयन के तरीके पर दलों में कुछ मतभेद था, पर आरक्षण देने के मसले पर सभी बड़े दलों में सहमति थी।

1. 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का उभार। 1978 में बामसेफ (बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्पलाइज़ फेडरेशन) का गठन। यह सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण ट्रेड यूनियन नहीं था; इसने ‘बहुजन’ की राजनीतिक सत्ता की ज़बरदस्त तरफ़दारी की।

2. इसी का परवर्ती विकास ‘दलित-शोषित समाज संघर्ष समिति’, जिससे बाद में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। अगुआई कांशीराम ने की।

3. बसपा शुरुआती दौर में छोटी पार्टी थी, समर्थन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का। 1989 और 1991 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। आज़ाद भारत में यह पहला मौका था जब कोई दल मुख्यतया दलित मतदाताओं के समर्थन के बूते ऐसी राजनीतिक सफलता तक पहुँचा।

4. बुनियाद व्यवहार केंद्रित नीतियों पर थी और आत्मविश्वास इस तथ्य से मिला कि बहुजन देश की आबादी में सबसे ज़्यादा हैं। बसपा राज्य में बड़ी ताकत बनी और एक से ज़्यादा दफ़े वहाँ सरकार बनायी; अब वह अन्य वर्गों में भी जनाधार बढ़ा रही है। अध्याय यह भी दर्ज करता है कि भारत के कई हिस्सों में दलित राजनीति और अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति ने स्वतंत्र रूप धारण किया है और इन दोनों के बीच अकसर प्रतिस्पर्धा भी चलती है।

आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय। जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद पूर्ववर्ती जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भाजपा बनाई। आरंभ में जनसंघ से बड़ा राजनीतिक पटल: गांधीवादी समाजवाद के साथ-साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। 1984 में बहुत सफलता नहीं मिली। 1986 के बाद राष्ट्रवाद पर विचारधारा के केन्द्र के रूप में बल, और राजनीतिक लामबन्दी के लिए हिन्दुत्व की राजनीति। इसके बाद 1991 और 1996 में लगातार मज़बूती, 1996 में सबसे बड़ी पार्टी, फिर राजग।

एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला ने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता के लिए वाद किया। सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में निर्णय दिया। पुरातन पंथी मुसलमानों ने इसे ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ में हस्तक्षेप माना। कुछ मुस्लिम नेताओं की माँग पर सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक से जुड़े अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित किया, जिसने न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया। इस कार्य का अनेक महिला संगठनों, अनेक मुस्लिम समूहों तथा अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। भाजपा ने इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गयी अनावश्यक छूट और तुष्टिकरण बताकर आलोचना की।

प्रकृति। यह विषय देश के सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में गहराई तक बैठा हुआ था, जिसमें विभिन्न हितधारकों के भिन्न दृष्टिकोण थे। यह श्री राम के जन्मस्थान, जो पवित्रतम धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, के स्वामित्व से संबंधित विवाद था।

1528 और उसके बाद। 1528 से प्रारम्भ होकर 500 वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में अनेक संघर्ष लखनऊ, बाराबंकी और फैजाबाद के गजेटियर में अंकित हैं। 1528 में जन्मस्थान पर तीन-गुम्बद ढाँचा निर्मित किया गया, पर उसके आन्तरिक और बाह्य भागों में हिन्दू प्रतीकों तथा अवशेषों को प्रत्यक्ष देखा जा सकता था। इसलिए यह विषय प्राचीन सभ्यता में राष्ट्रीय गौरव से जुड़ गया।

1949 और 1986। कालान्तर में यह एक लम्बे विधिक विवाद में परिणत हुआ; न्यायिक प्रक्रिया शुरू होने के कारण 1949 में ढाँचे को सील कर दिया गया। 1986 में फैजाबाद (अब अयोध्या) जिला न्यायालय के एक निर्णय से महत्वपूर्ण मोड़ आया: ताला खोल दिया गया और लोगों को वहाँ पूजा की अनुमति दे दी गई। मन्दिर का शिलान्यास हुआ, किन्तु आगे का निर्माण प्रतिबन्धित रहा। हिन्दू समुदाय ने इसे अपनी चिन्ताओं की उपेक्षा समझा, जबकि मुस्लिम समाज ढाँचे पर अधिकार के आश्वासन की माँग करता रहा।

1992। तनाव बढ़ा और अनगिनत विवाद तथा विधिक संघर्ष हुए। 1992 में ढाँचे के ध्वंस के बाद कुछ आलोचकों ने माना कि इस घटना ने भारतीय लोकतन्त्र के सिद्धान्तों को बड़ी चुनौती दी है।

समाधान (किताब का उपशीर्षक: ‘विधिक कार्यवाही से मैत्रीपूर्ण स्वीकृति’)। अध्याय कहता है कि किसी भी समाज में विवाद होते ही हैं, पर बहु-धार्मिक और बहु-सांस्कृतिक लोकतांत्रिक समाज में विवादों का हल सामान्यतः विधि की उचित प्रक्रिया से होता है। न्यायालय में सुनवाइयाँ, मध्यस्थता के प्रयास तथा जन आन्दोलन जैसी अनेक प्रक्रियाओं के बाद अन्ततः 9 नवम्बर 2019 को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के 5-0 के निर्णय से अयोध्या विवाद का समाधान हुआ, जिसने विरोधाभासी हितों का सामंजस्यपूर्ण समाधान किया।

निर्णय ने क्या किया। विवादित स्थल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को राम मन्दिर निर्माण के लिए आवंटित; और संबंधित सरकार को सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को एक मस्जिद निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि आवंटित करने का आदेश।

आधार और आकलन। यह विषय पुरातात्विक उत्खनन और ऐतिहासिक अभिलेखों जैसे साक्ष्यों के आधार पर सुलझाया गया। अध्याय के अनुसार समाज में व्यापक रूप से निर्णय को उत्सवपूर्वक लिया गया, और यह एक उदाहरण है जिसमें एक संवेदनशील विषय पर सर्वसम्मति का निर्माण किया गया।

दो उद्धृत अंश। अध्याय निर्णय (9 नवम्बर 2019) के दो अंश छापता है, पृष्ठ 920 और पृष्ठ 1045 के हवाले से। पहला अंश कहता है कि संविधान के हृदय में कानून के शासन द्वारा कायम समानता के प्रति प्रतिबद्धता है, कि सभी धर्मों के नागरिक कानून के समक्ष समान हैं, और कि संविधान एक धर्म और दूसरे धर्म की आस्था और विश्वास के बीच अंतर नहीं करता है। दूसरा अंश निर्णय का वह निष्कर्ष है जो मस्जिद के निर्माण से पहले और उसके बाद से हिंदुओं की आस्था तथा विश्वास के बारे में, दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर, दर्ज किया गया है।

2004। कांग्रेस पूरे ज़ोर के साथ गठबंधन में शामिल हुई। राजग की हार, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार, नेतृत्व कांग्रेस का, समर्थन वाम मोर्चा का। एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान: 1991 के बाद पहली बार सीटें बढ़ीं। राजग और संप्रग को मिले कुल वोटों का अंतर बहुत कम था।

2008 और 2009। भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के मुद्दे पर जुलाई 2008 में वाम दलों ने समर्थन वापस लिया, फिर भी संप्रग सरकार ने कार्यकाल पूरा किया। 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनाव; कांग्रेस 145 से 206; डॉ. मनमोहन सिंह ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली।

2013 और 2014। सितंबर 2013 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी (तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री) को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। 2014 के 16वें लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत, अपने दम पर 282 सीटें, 30 साल बाद एकल पार्टी बहुमत; फिर भी सहयोगियों के साथ राजग सरकार का विकल्प। अध्याय इसे भारतीय राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण कहता है, और जोड़ता है कि इस सरकार ने सामाजिक क्षेत्र, विदेश नीति और आर्थिक नीति में तेज़ी से निर्णय लिए।

2019। भाजपा फिर 303 सीटों के साथ विजयी। अध्याय का वाक्य: जब भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल रहा है तब भी गठबंधन की राजनीति की मान्यता अभी भी प्रासंगिक है। और: इस तरह दलीय प्रणाली सत्तर के दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई है।

भारतीय जनता पार्टी 303 · अन्य पार्टियाँ 108 · इंडियन नेशनल कांग्रेस 52 · द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डी.एम.के.) 24 · शिवसेना 18 · जनता दल यूनाईटेड (जद-यू) 16 · बीजू जनता दल (बीजेडी) 12 · बहुजन समाज पार्टी (बसपा) 10। स्रोत: लोकसभा की वेबसाइट।

ध्यान दें: यह चित्र सिर्फ़ सात दलों के नाम देता है, इसलिए यहाँ ‘अन्य’ का आँकड़ा 108 है। अध्याय की बड़ी तालिका अठारह दलों के नाम देती है, इसलिए वहाँ 2019 के स्तंभ में ‘अन्य’ का आँकड़ा 82 है। दोनों सही हैं, बस समूह अलग-अलग हैं।

संसद सदस्यों की कुल संख्या 543 (राज्यों से 530 और केंद्रशासित प्रदेशों से 13)। स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग।