इस अध्याय के परीक्षा-उपयोगी प्रश्न, अंक-वार, हर प्रश्न के पूरे उत्तर के साथ। पहले स्वयं उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मिलाइए।
1 1 अंक के प्रश्न
प्र. लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए।
उत्तर: लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें सत्ता और अधिकार का स्रोत नागरिक होते हैं, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं।
प्र. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है?
उत्तर: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हर नागरिक को, उसकी आय, शिक्षा, जाति, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना, गुप्त मतदान से बराबर वोट देने का अधिकार।
प्र. भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था?
उत्तर: 26 जनवरी 1950 को।
प्र. संविधान सभा की मसौदा समिति (ड्राफ्टिंग कमेटी) के अध्यक्ष कौन थे?
उत्तर: डॉ. बी.आर. आंबेडकर।
प्र. वैदिक काल की किन्हीं तीन सामूहिक संस्थाओं के नाम लिखिए।
उत्तर: सभा, समिति और विदथ।
प्र. जनहित याचिका (PIL) किसे कहते हैं?
उत्तर: अदालत में किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरी जनता के हित के लिए शुरू किया गया मुकदमा।
प्र. मीडिया को अक्सर “लोकतंत्र का चौथा स्तंभ” क्यों कहा जाता है?
उत्तर: क्योंकि वह जनता को जानकारी देता है और उनकी चिंताओं की आवाज़ सत्ता तक पहुंचाता है।
प्र. सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) किस वर्ष लागू हुआ?
उत्तर: 2005 में।
2 2 अंक के प्रश्न
प्र. अनुच्छेद 21 के “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया” सिद्धांत को समझाइए।
उत्तर: इस सिद्धांत के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या निजी स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जा सकता है जब यह किसी वैध और ठीक से बनाए गए कानून की प्रक्रिया से हो, मनमाने ढंग से नहीं। यह नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से बचाता है।
प्र. “कानून के समक्ष समानता” और “कानून के समान संरक्षण” में अंतर बताइए।
उत्तर: कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि हर व्यक्ति के साथ, चाहे उसका दर्जा या पहचान कुछ भी हो, कानून बराबर व्यवहार करता है और किसी को विशेष छूट नहीं मिलती। कानून का समान संरक्षण का मतलब है कि एक जैसी परिस्थिति वाले सभी लोगों को कानून एक जैसा व्यवहार देता है और मनमाना भेदभाव नहीं करता।
प्र. प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र में अंतर बताइए, एक-एक उदाहरण सहित।
उत्तर: प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक ज़्यादातर फैसलों में सीधे भाग लेते हैं, उदाहरण स्विट्ज़रलैंड। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनकी तरफ से फैसले लेते हैं, और सरकार समय-समय पर होने वाले चुनावों के ज़रिए जनता के प्रति जवाबदेह रहती है, उदाहरण भारत।
प्र. संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली लोकतंत्र में मुख्य अंतर बताइए।
उत्तर: संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं और कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है (जैसे भारत, कनाडा)। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है और राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाकर जनता के प्रति जवाबदेह होता है (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका)।
प्र. महिलाओं को मताधिकार मिलने के मामले में भारत, ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना कीजिए।
उत्तर: ब्रिटेन में महिलाओं को 1928 में एक लंबे संघर्ष के बाद पूरा मताधिकार मिला, अमेरिका में 1920 में दशकों के विरोध प्रदर्शनों के बाद। भारत में संविधान लागू होते ही 1950 में महिलाओं और पुरुषों को एक साथ, बिना किसी अलग संघर्ष के, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिल गया।
प्र. गणपूर्ति (Quorum) और सहकारी समितियां (Cooperatives) को परिभाषित कीजिए।
उत्तर: गणपूर्ति किसी सभा की बैठक की कार्यवाही को वैध बनाने के लिए ज़रूरी सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। सहकारी समितियां लोगों द्वारा साझा फायदे के लिए मिलकर काम करने के वास्ते बनाए गए समूह हैं, जिनमें सदस्य मुनाफा और ज़िम्मेदारी बराबर बांटते हैं।
प्र. पेसा अधिनियम, 1996 क्या सुरक्षा देता है?
उत्तर: पेसा अधिनियम (पंचायत उपबंध का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) दूसरे राज्यों के आदिवासी (अनुसूचित) क्षेत्रों पर लागू होता है और वहां ग्राम सभा को मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था बनाता है। यह पूर्वोत्तर की स्वायत्त जिला परिषदों (ADC) का पूरक है, जिन्हें आदिवासी रीति-रिवाज बचाने के लिए विधायी और न्यायिक अधिकार मिले हैं।
प्र. 1975-77 के आपातकाल के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण की भूमिका का वर्णन कीजिए।
उत्तर: समाजवादी विचारक जयप्रकाश नारायण, जिन्हें “लोकनायक” कहा जाता है, ने खासकर बिहार और गुजरात में छात्रों और नागरिकों को जोड़ने वाला बड़ा जन-आंदोलन चलाया, जिसने आपातकाल के खिलाफ जनमत को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई।
3 4 अंक के प्रश्न
प्र. भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं की जड़ों (वैदिक सभाओं से संविधान सभा तक) का वर्णन कीजिए।
उत्तर: (1) वैदिक काल में सभा, समिति और विदथ जैसी सामूहिक संस्थाएं मिलकर फैसले लेती थीं; गणराज्य (गण/संघ) भी राजा के अकेले शासन के बजाय सभाओं व मंत्रियों की सलाह से चलते थे। (2) बौद्ध संघ सदस्यों की खुली बहस, अपना नेता चुनने और मतदान से फैसला लेने की परंपरा निभाते थे। (3) विदेशी आक्रमणों ने देश के कुछ हिस्सों का राजनीतिक और सामाजिक ढांचा बिगाड़ा, और ब्रिटिश शासन ने लोगों की अपने शासन में भागीदारी सीमित की, पर स्वतंत्रता संग्राम ने लोकतांत्रिक विचारों को फिर जगाया और मज़बूत किया। (4) 1946 में बनी संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार किया, जिसकी मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर थे।
प्र. भारत के संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की तालिका सहित व्याख्या कीजिए।
उत्तर: संविधान छह मौलिक अधिकार देता है: समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18), स्वतंत्रता का अधिकार (19-22), शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24), धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25-28), सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (29-30), और संवैधानिक उपचारों का अधिकार (32, साथ ही 226)। ये अधिकार अविभाज्य और अहस्तांतरणीय हैं, उचित पाबंदियों के अधीन, और सीधे अदालत में लागू करवाए जा सकते हैं।
प्र. शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लोकतंत्र की रक्षा कैसे करता है, उदाहरण सहित समझाइए।
उत्तर: (1) विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है, न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है, ताकि सत्ता किसी एक अंग में इकट्ठा न हो जाए। (2) इससे नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) बना रहता है, उदाहरण के लिए संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, पर न्यायपालिका उस संशोधन की समीक्षा कर सकती है। (3) अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ हो, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। (4) न्यायपालिका ने समय-समय पर जनहित याचिका (PIL) जैसी पहल से सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित की है।
प्र. स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: (1) अनुच्छेद 243घ (243D) हर पंचायत में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है। (2) 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने राज्य अधिनियमों के ज़रिए इसे बढ़ाकर पंचायती राज संस्थाओं में 50% कर दिया है। (3) अनुच्छेद 243न (243T) हर नगरपालिका में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई आरक्षण देता है। (4) 2023 तक 17 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने शहरी स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण दिया है।
प्र. भारत के लोकतंत्र को “जीवंत” लोकतंत्र क्यों कहा जाता है, आंकड़ों सहित समझाइए।
उत्तर: (1) 2024 में 96.8 करोड़ पंजीकृत मतदाता, जो कई देशों की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। (2) 2019 में एक औसत सांसद लगभग 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। (3) चुनाव 22 अनुसूचित भाषाओं में कराए जाते हैं, और निरक्षर नागरिकों के लिए चुनाव चिह्न रखे जाते हैं। (4) 10 लाख से ज़्यादा मतदान केंद्र, दूरदराज़ के पहाड़ों, रेगिस्तानों और द्वीपों तक, और 2,800 से ज़्यादा पंजीकृत राजनीतिक दल। पुस्तक के अनुसार इसे सही मायने में “जीवंत” बनाती है इसकी विविधता और चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी।
प्र. आज भारतीय लोकतंत्र के सामने कौन-सी चुनौतियां हैं?
उत्तर: (1) निरक्षरता, गलत जानकारी और असमानता जैसी बुनियादी चुनौतियां। (2) खासकर सोशल मीडिया पर फैलने वाली फ़र्ज़ी खबरें राय को प्रभावित करती हैं और भ्रम व टकराव पैदा कर सकती हैं। (3) गरीबी, क्षेत्रवाद, लैंगिक असमानता और सामाजिक भेदभाव बराबर भागीदारी में रुकावट हैं। (4) कानूनों और नीतियों को ठीक से लागू न करना संस्थाओं पर जनता के भरोसे को कम करता है।
प्र. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के महत्व और उसके पारित होने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
उत्तर: (1) समय के साथ नागरिकों, पत्रकारों, नागरिक समाज के समूहों और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर चिंताएं उठाईं। (2) संसदीय समितियों ने इनकी जांच की; प्रस्ताव की समीक्षा विशेषज्ञ समूहों ने की, संसद में बहस हुई और हितधारकों से परामर्श करके इसे सुधारा गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक कुशलता से जुड़े सुरक्षा-उपाय जोड़े, और संसद से पारित होकर यह 2005 में लागू हुआ। (3) यह कानून नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी मांगने का अधिकार देता है। (4) इससे जवाबदेही और लोकतांत्रिक शासन मज़बूत होता है; यह उदाहरण यह भी दिखाता है कि नागरिक समाज नागरिकों और राज्य के बीच पुल का काम करता है।
4 6 अंक के प्रश्न
प्र. 1975-77 के आपातकाल का पूरा विवरण दीजिए: कारण, प्रभाव और परिणाम सहित। यह भारतीय लोकतंत्र की मज़बूती के बारे में क्या सिखाता है?
उत्तर: कारण: 1970 के दशक की शुरुआत में बेरोज़गारी, महंगाई और कुशासन के आरोपों को लेकर इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जनता में असंतोष बढ़ रहा था। जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया।
प्रभाव: ज़्यादातर मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगी, और कई राजनीतिक नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। समाजवादी विचारक जयप्रकाश नारायण (“लोकनायक”) ने खासकर बिहार और गुजरात में छात्रों-नागरिकों को जोड़ने वाला जन-आंदोलन चलाया।
परिणाम: 1977 में आपातकाल हटा लिया गया, आम चुनाव हुए, और मतदाताओं ने सत्तारूढ़ सरकार को हरा दिया।
सीख: इतने बड़े दबाव के बावजूद संस्थाएं और जनता का वोट आखिर में लोकतंत्र को बहाल कर पाए, यह दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से गंभीर चुनौतियों का सामना कर सकता है। पुस्तक के अनुसार इस दौर ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमज़ोरियां और उनकी मज़बूती, दोनों उजागर कीं।
प्र. भारत, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्ज़रलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोकतांत्रिक ढांचे की तुलना कीजिए।
उत्तर: भारत: प्रतिनिधि (संसदीय) लोकतंत्र; राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष; बहुदलीय, लिखित संविधान, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, संघवाद।
कनाडा: प्रतिनिधि (संसदीय) लोकतंत्र; गवर्नर-जनरल राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष; संघवाद, बहुदलीय व्यवस्था।
यूनाइटेड किंगडम: संसदीय लोकतंत्र सहित संवैधानिक राजतंत्र; सम्राट राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष; अलिखित संविधान, संसदीय संप्रभुता।
स्विट्ज़रलैंड: प्रत्यक्ष लोकतंत्र; राष्ट्रपति संघीय परिषद से शासनाध्यक्ष; लिखित संविधान, कई दल।
संयुक्त राज्य अमेरिका: प्रतिनिधि (राष्ट्रपति प्रणाली) लोकतंत्र; राष्ट्रपति शासनाध्यक्ष; लिखित संविधान, दो प्रमुख दल।
प्र. भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों की विस्तार से व्याख्या कीजिए, संस्थाओं के उदाहरण सहित।
उत्तर: जनता की संप्रभुता: राज्य को सत्ता जनता से मिलती है; स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (भारत निर्वाचन आयोग)।
विधि का शासन: कोई कानून से ऊपर नहीं, विवाद अदालतों से सुलझते हैं (न्यायपालिका)।
मौलिक अधिकार: छह अधिकार, सीधे अदालत में लागू करवाए जा सकते हैं।
शक्तियों का पृथक्करण: विधायिका-कार्यपालिका-न्यायपालिका के अलग काम, checks and balances।
जवाबदेही और पारदर्शिता: चुनाव, सार्वजनिक बहस, RTI अधिनियम, CAG-CIC-लोकपाल-CVC जैसी संस्थाएं।
बहुदलीय व्यवस्था: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कई दल चुनाव लड़ते हैं।
कमज़ोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा: अनुच्छेद 46, SC/ST व अन्य वंचित समुदायों के हितों की सुरक्षा।
प्र. ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी को जेठीपुरा और दक्षिण मानुबांकुल ग्राम पंचायतों के उदाहरण से समझाइए।
उत्तर: जेठीपुरा ग्राम पंचायत (इडर ब्लॉक, साबरकांठा, गुजरात): वर्ष 2019 में नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता; ग्राम सभाओं का प्रभावी आयोजन, विशेष ग्राम सभाएं और महिला सभाएं, शिक्षा, स्वच्छता और महिलाओं व बच्चों के कल्याण पर समय पर कार्रवाई; ग्राम सभाओं में पर्याप्त गणपूर्ति, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं की सक्रिय भागीदारी।
दक्षिण मानुबांकुल ग्राम पंचायत (रुपाईछड़ी ब्लॉक, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद): पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर “महिला-हितैषी पंचायत” के रूप में मान्यता; महिलाओं की भागीदारी, स्वास्थ्य-स्वच्छता-आजीविका कार्यक्रमों के ज़रिए बढ़ावा।
दोनों उदाहरण दिखाते हैं कि लोकतंत्र केवल चुनाव में मत डालने तक सीमित नहीं है: जब नागरिक ज़मीनी और पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय भाग लेते हैं, तो लोकतंत्र ज़्यादा संवेदनशील, समावेशी और प्रभावी बनता है।
प्र. एक युवा नागरिक लोकतंत्र को मज़बूत बनाने में कैसे योगदान दे सकता है? संविधान, नागरिक ज़िम्मेदारी और संस्थाओं के संदर्भ में विस्तार से समझाइए।
उत्तर: जानकार रहना: खबरें पढ़ना, भरोसेमंद कार्यक्रम देखना, इंटरनेट का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल।
संविधान को समझना: अपने अधिकार और मौलिक कर्तव्य जानना।
राष्ट्र-निर्माण गतिविधियां: NCC, NSS, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के ज़रिए सामुदायिक सेवा और नागरिक उत्तरदायित्व सीखना।
मीडिया-साक्षरता: शेयर करने या भरोसा करने से पहले खबर की सच्चाई जांचना, फ़र्ज़ी खबरों को न फैलाना।
नेतृत्व और सम्मान: स्कूल-समुदाय की गतिविधियों में नेतृत्व करना, सार्वजनिक संपत्ति व देश की विविधता का सम्मान करना।
यह सब मिलकर दिखाता है कि लोकतंत्र सिर्फ संस्थाओं पर नहीं, बल्कि जागरूक व ज़िम्मेदार नागरिकों पर टिका होता है।
5 केस स्टडी
(क) 1 अंक इस स्थिति में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के किस विचार से मिलता-जुलता तरीका अपनाया गया?
उत्तर: गुप्त मतदान का सिद्धांत अपनाया गया, ठीक वैसे ही जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में हर नागरिक बिना किसी दबाव के गुप्त मतपत्र से वोट डालता है।
(ख) 1 अंक उम्मीदवारों का मेनिफेस्टो पेश करना लोकतंत्र के किस पहलू से जुड़ा है?
उत्तर: यह जवाबदेही और पारदर्शिता से जुड़ा है, चुनाव से पहले जनता (यहां छात्रों) के सामने अपनी योजनाएं और वादे रखना, ताकि वे सोच-समझकर वोट दे सकें।
(ग) 2 अंक गुप्त मतदान क्यों ज़रूरी है?
उत्तर: गुप्त मतदान यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी मतदाता किसी दबाव, डर या प्रलोभन के बिना अपनी असली पसंद के हिसाब से वोट डाल सके, जिससे चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष बना रहता है।
(घ) 2 अंक चुनाव जीतने के बाद प्रतिनिधियों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है?
उत्तर: जीते हुए प्रतिनिधियों की ज़िम्मेदारी है कि वे अपने वादों को पूरा करने की कोशिश करें और अपने काम के लिए मतदाताओं के प्रति जवाबदेह रहें, ठीक वैसे ही जैसे लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है।
(क) 1 अंक इस स्थिति में किस अधिनियम का इस्तेमाल किया गया?
उत्तर: सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005।
(ख) 2 अंक यह अधिनियम सरकार को जवाबदेह बनाने में कैसे मदद करता है?
उत्तर: यह नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी मांगने का अधिकार देता है, जिससे सरकारी खर्च और कामकाज में पारदर्शिता आती है, गड़बड़ी सामने आ सकती है और जवाबदेही मज़बूत होती है।
(ग) 2 अंक इस उदाहरण में नागरिक समाज की क्या भूमिका दिखती है?
उत्तर: यहां एक जागरूक नागरिक ने खुद पहल करके सरकार से सवाल पूछा। नागरिक समाज स्वैच्छिक समूहों, NGO और सामुदायिक संगठनों से बनता है, जो नागरिकों और राज्य के बीच पुल का काम करते हैं; पुस्तक के अनुसार RTI अधिनियम भी नागरिकों, पत्रकारों और नागरिक समाज के समूहों की उठाई चिंताओं से बना। ऐसी नागरिक पहल उसी भूमिका की ओर ध्यान दिलाती है: सवाल पूछकर सरकार को ज़्यादा जवाबदेह बनाना।
(घ) 2 अंक यह घटना लोकतंत्र के किस सिद्धांत को दर्शाती है?
उत्तर: यह जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांत को दर्शाती है: लोकतांत्रिक सरकार को अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, और सूचना का अधिकार जैसे कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि यह जवाबदेही व्यवहार में भी दिखे।