पिछली रीविज़न के लिए अध्याय का सार: परिभाषाएं, मुख्य तथ्य व तिथियां, तालिकाएं और समयरेखा। पूरे नोट्स, पूरी व्याख्या सहित, अलग से उपलब्ध हैं।
1 मुख्य परिभाषाएं
लोकतंत्र (Democracy) शासन का वह रूप है जिसमें सत्ता और अधिकार का स्रोत नागरिक होते हैं, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। जनता की संप्रभुता का मतलब है कि राज्य को अपनी पूरी सत्ता और अधिकार जनता से मिलते हैं, किसी राजा, वर्ग या बाहरी ताकत से नहीं।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार: 18 साल या उससे ऊपर के हर नागरिक को गुप्त मतदान से बराबर वोट देने का अधिकार, चाहे उसकी आमदनी, शिक्षा, जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। विधि का शासन: कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी ताकतवर हो, कानून से ऊपर नहीं है; विवाद अदालत में तय प्रक्रिया से सुलझाए जाते हैं।
कानून के समक्ष समानता: हर व्यक्ति के साथ, चाहे उसका दर्जा या पहचान कुछ भी हो, कानून बराबर व्यवहार करता है। कानून का समान संरक्षण: एक जैसी परिस्थिति वाले सभी लोगों को कानून एक जैसा व्यवहार देता है, मनमाना भेदभाव नहीं करता।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (अनुच्छेद 21): किसी को भी जीवन या निजी स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जा सकता है जब यह किसी वैध, ठीक से बनाए गए कानून की प्रक्रिया से हो। मौलिक अधिकार: वे बुनियादी अधिकार जो संविधान हर नागरिक की आज़ादी और गरिमा की रक्षा के लिए देता है, सीधे अदालत में लागू करवाए जा सकते हैं।
शक्तियों का पृथक्करण: विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका व्याख्या करती है, ताकि सत्ता किसी एक अंग में इकट्ठा न हो। जनहित याचिका (PIL): किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरी जनता के हित के लिए अदालत में शुरू किया गया मुकदमा।
नागरिक समाज (Civil Society): स्वैच्छिक समूह, NGO और सामुदायिक संगठन जो समाज के भीतर एक-दूसरे से जुड़कर काम करते हैं। विधान (Legislation): सरकार द्वारा (संसद के ज़रिए) बनाए गए वे कानून जो समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं।
संघवाद (Federalism): वह शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता और ज़िम्मेदारियां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बंटी होती हैं। संप्रभुता (Sovereignty): लैटिन शब्द “superanus” (सर्वोच्च) से बना; किसी राज्य की अपने क्षेत्र और नागरिकों पर सर्वोच्च, अंतिम और स्वतंत्र कानूनी सत्ता।
गणपूर्ति (Quorum): किसी सभा की बैठक की कार्यवाही को वैध बनाने के लिए ज़रूरी सदस्यों की न्यूनतम संख्या। सहकारी समितियां (Cooperatives): साझा फायदे के लिए मिलकर काम करने वाले समूह; सदस्य मुनाफा और ज़िम्मेदारी बराबर बांटते हैं।
आपातकाल: अनुच्छेद 352, 356 और 360 (क्रमशः राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल) के तहत एक खास संवैधानिक स्थिति, जो सरकार को सामान्य से कहीं ज़्यादा शक्तियां देती है। नागरिक उत्तरदायित्व: दूसरों के अधिकारों का सम्मान, नियमों का पालन, मीडिया का ज़िम्मेदार इस्तेमाल, और एकता में योगदान।
2 मुख्य तथ्य: तालिकाएं
| मौलिक अधिकार | अनुच्छेद |
|---|---|
| समानता का अधिकार | 14-18 |
| स्वतंत्रता का अधिकार | 19-22 |
| शोषण के विरुद्ध अधिकार | 23-24 |
| धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार | 25-28 |
| सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार | 29-30 |
| संवैधानिक उपचारों का अधिकार | 32 (साथ ही 226) |
लोकतंत्र के प्रकार, संक्षेप में: प्रत्यक्ष (स्विट्ज़रलैंड) · प्रतिनिधि/संसदीय (भारत, कनाडा) · संसदीय संवैधानिक राजतंत्र (यूनाइटेड किंगडम) · राष्ट्रपति प्रणाली (संयुक्त राज्य अमेरिका)।
| स्थानीय निकाय | संवैधानिक अनुच्छेद | न्यूनतम आरक्षण | 50% आरक्षण देने वाले |
|---|---|---|---|
| पंचायत | अनुच्छेद 243घ (243D) | कम से कम एक-तिहाई सीटें | 21 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश |
| नगरपालिका | अनुच्छेद 243न (243T) | कम से कम एक-तिहाई सीटें | 17 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश (2023 तक) |
3 भारत का जीवंत लोकतंत्र: महत्वपूर्ण आंकड़े
4 समयरेखा
5 जल्दी दोहराएं: परीक्षा से एक रात पहले यह ज़रूर पढ़ें
- लोकतंत्र का मतलब है सत्ता जनता के पास हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के ज़रिए
- भारत की लोकतांत्रिक भावना बहुत पुरानी है: वैदिक सभाएं, बौद्ध संघ, फिर संविधान सभा (1946-49)
- भारत का लोकतंत्र उसके संविधान पर आधारित है, जो जनता की संप्रभुता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, विधि का शासन और शक्तियों का पृथक्करण देता है
- लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं पारदर्शिता, भागीदारी, समावेश, निष्पक्षता, समानता, जवाबदेही और विविध विचारों के सम्मान जैसे सिद्धांतों से चलती हैं
- मीडिया को “लोकतंत्र का चौथा स्तंभ” कहा जाता है
- लोकतंत्र दो तरह से अलग होता है: सीधा बनाम प्रतिनिधि, और संसदीय बनाम राष्ट्रपति प्रणाली
- भारत एक विशाल जीवंत लोकतंत्र है: 96.8 करोड़ मतदाता, 10 लाख से ज़्यादा मतदान केंद्र, 2,800 से ज़्यादा दल
- भारत में महिलाओं को 1950 में बिना किसी अलग संघर्ष के वोट मिला, जबकि ब्रिटेन (1928) और अमेरिका (1920) में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी
- 1975-77 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती था; 1977 में आपातकाल हटा, आम चुनाव हुए, और सत्तारूढ़ सरकार की हार ने लोकतंत्र की ताकत दिखाई
- लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं, यह रोज़ के नागरिक व्यवहार, मीडिया-साक्षरता और सामुदायिक भागीदारी में दिखता है