NCERT की यह नई पुस्तक (“Understanding Society: India and Beyond”, Part I) अभी हिंदी में प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए यहां अध्याय 6 (Democracy) के प्रश्न और गतिविधियां, पुस्तक का अर्थ बनाए रखते हुए स्वाभाविक हिंदी में, हर एक के पूरे मॉडल उत्तर सहित दी गई हैं। पहले स्वयं उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मिलाइए। अध्याय के बीच में छपे प्रश्न-बॉक्सों (आइए खोजें, इस पर सोचिए आदि) के उत्तर अंतिम खंड में, पुस्तक के क्रम में दिए गए हैं।
1 प्रश्न और गतिविधियां
प्र. गद्यांश पढ़िए और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:
एक स्कूल कैबिनेट गणतंत्र दिवस समारोह की योजना बनाने के लिए ज़िम्मेदार थी, और सदस्यों की राय अलग-अलग थी कि किन गतिविधियों को शामिल किया जाए। चर्चा के बाद, उन्होंने वोट कराने का फैसला किया, और बहुमत से समर्थित गतिविधियों को चुना गया।
(क) इस स्थिति में कौन से लोकतांत्रिक मूल्य झलकते हैं?
(ख) मतदान राय के मतभेद सुलझाने में कैसे मदद करता है?
(ग) लोकतंत्र में बहुमत का फैसला क्यों ज़रूरी है?
(घ) फैसला होने के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्या ज़िम्मेदारियां होती हैं?
उत्तर (क): चर्चा, भागीदारी, मतदान और बहुमत के फैसले का सम्मान। ये लोकतांत्रिक मूल्य इस स्थिति में झलकते हैं, जहां हर सदस्य की राय सुनी गई और अंतिम फैसला वोट के ज़रिए लिया गया।
उत्तर (ख): जब सदस्यों के बीच राय अलग-अलग हो, तो मतदान एक निष्पक्ष तरीका देता है जिससे बिना झगड़े के यह तय हो सके कि ज़्यादातर लोग किस विकल्प के पक्ष में हैं, और उसी के अनुसार फैसला लिया जाता है।
उत्तर (ग): बहुमत का फैसला यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय ज़्यादातर लोगों की इच्छा के अनुसार लिया जाए, न कि किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह की मनमानी से, जिससे फैसला ज़्यादा स्वीकार्य और निष्पक्ष बनता है।
उत्तर (घ): निर्वाचित प्रतिनिधियों की ज़िम्मेदारी है कि वे बहुमत के फैसले को ठीक से लागू करें, सभी सदस्यों के हितों का ध्यान रखें, और अपने काम के लिए मतदाताओं के प्रति जवाबदेह रहें।
प्र. अगर नागरिक कानूनों और नागरिक ज़िम्मेदारियों का पालन करना बंद कर दें, तो लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा? उदाहरण सहित समझाइए।
उत्तर: अगर नागरिक कानूनों और अपनी नागरिक ज़िम्मेदारियों का पालन बंद कर दें, तो लोकतंत्र कमज़ोर पड़ने लगेगा: विधि का शासन बिगड़ेगा, सार्वजनिक व्यवस्था टूटेगी, और संस्थाओं पर भरोसा घटेगा। उदाहरण के लिए, अगर लोग सार्वजनिक संपत्ति को बार-बार नुकसान पहुंचाएं या टैक्स न चुकाएं, तो सरकार के पास स्कूल, अस्पताल और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए पैसा और संसाधन कम पड़ जाएंगे, जिसका असर आखिर में सभी नागरिकों पर पड़ेगा।
प्र. कौन सी स्थिति जनता की संप्रभुता के विचार को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है, और क्यों?
(क) बिना जनचर्चा के कानून पारित होना (ख) नागरिकों का वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनना (ग) अदालत का अंतिम फैसला देना (घ) किसी मंत्री का अकेले फैसला लेना
उत्तर: (ख) नागरिकों का वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनना, क्योंकि जनता की संप्रभुता का मतलब है कि राज्य की सत्ता का स्रोत जनता है, और यह स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनावों के ज़रिए प्रतिनिधि चुनने में सबसे सीधे तौर पर दिखता है।
प्र. विधि का शासन कब भंग होता है?
(क) कानून सभी पर बराबर लागू होते हैं (ख) अदालतें सरकार के कदमों की समीक्षा करती हैं (ग) शक्तिशाली व्यक्तियों को कानून से ऊपर माना जाता है (घ) नागरिक कानूनी तरीके से कानूनों को चुनौती देते हैं
उत्तर: (ग) शक्तिशाली व्यक्तियों को कानून से ऊपर माना जाना, क्योंकि विधि के शासन का मूल सिद्धांत ही यह है कि कोई भी, चाहे कितना भी ताकतवर हो, कानून से ऊपर नहीं है।
प्र. विधि का शासन लोकतंत्र की रक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है?
उत्तर: विधि का शासन सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी ताकतवर हो, कानून से ऊपर न हो और विवाद ताकत या निजी असर से नहीं बल्कि तय कानूनी प्रक्रिया से सुलझाए जाएं। इसके बिना शक्तिशाली लोग मनमानी कर सकते हैं और कमज़ोर वर्गों के अधिकार असुरक्षित हो जाते, इसलिए यह लोकतंत्र की समानता और न्याय की नींव बनाए रखने के लिए ज़रूरी है।
प्र. क्या किसी देश को लोकतांत्रिक बनाने के लिए सिर्फ वोट डालना काफी है? अध्याय के उदाहरणों से अपने उत्तर का समर्थन कीजिए।
उत्तर: नहीं, सिर्फ वोट डालना काफी नहीं है। अध्याय में बताया गया है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं, इसे विधि का शासन, मौलिक अधिकार, शक्तियों का पृथक्करण, जवाबदेही और पारदर्शिता जैसे सिद्धांतों की भी ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, भारत में महिलाओं को 1950 में ही वोट का अधिकार मिल गया, लेकिन अध्याय खुद बताता है कि इससे अपने आप बराबर राजनीतिक भागीदारी नहीं आई, सामाजिक पूर्वाग्रह आज भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रखते हैं। इसी तरह 1975-77 के आपातकाल में नियमित चुनाव नहीं हुए (समय पर होने वाले लोकसभा चुनाव टाल दिए गए), ज़्यादातर मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगी और कई नेता व कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। 1977 में आपातकाल हटा और आम चुनाव हुए, जिनमें लोगों ने मत के ज़रिए अपनी इच्छा जताई। इससे पता चलता है कि वोट के साथ-साथ अधिकारों की सुरक्षा, संवैधानिक सुरक्षा-उपाय और संस्थाओं की मज़बूती भी ज़रूरी है।
प्र. सोशल मीडिया लोगों को अपनी राय खुलकर रखने देता है।
(क) यह लोकतंत्र को कैसे मज़बूत कर सकता है?
(ख) अगर ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल न किया जाए तो यह लोकतंत्र को कैसे कमज़ोर कर सकता है?
उत्तर (क): सोशल मीडिया नागरिकों को अपनी राय खुलकर रखने, सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करने और सरकार से सवाल पूछने का एक बड़ा मंच देता है, जिससे भागीदारी और जागरूकता बढ़ती है।
उत्तर (ख): अगर ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल न किया जाए, तो सोशल मीडिया पर फैलने वाली फ़र्ज़ी खबरें और गलत जानकारी लोगों की राय को गुमराह कर सकती हैं, भ्रम पैदा कर सकती हैं, और कभी-कभी सामाजिक टकराव तक पहुंचा सकती हैं, जिससे लोकतांत्रिक बहस की गुणवत्ता कमज़ोर पड़ती है।
प्र. एक युवा नागरिक के तौर पर आपके लिए लोकतंत्र का क्या मतलब है, इस पर एक पैराग्राफ लिखिए।
उत्तर: यह एक व्यक्तिगत/विचारात्मक प्रश्न है; एक अच्छा उत्तर अध्याय के विचारों को अपने अनुभव से जोड़ता है। उदाहरण के लिए: मेरे लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव में वोट डालना नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा में ज़िम्मेदारी से व्यवहार करना है, जैसे नियमों का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करना, शेयर करने से पहले जानकारी की सच्चाई जांचना, और स्कूल व समुदाय की गतिविधियों में हिस्सा लेना। यह मुझे यह भी सिखाता है कि मेरे अधिकारों के साथ-साथ दूसरों के अधिकारों और देश की विविधता का सम्मान करने की ज़िम्मेदारी भी मुझ पर है।
प्र. कक्षा में स्थानीय मुद्दों (सफाई, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति ज़िम्मेदारियों, या स्कूल की सुरक्षा) पर एक मॉडल संसद सत्र या ग्राम सभा आयोजित कीजिए।
उत्तर: यह एक कक्षा-गतिविधि है, इसका कोई एक “सही” उत्तर नहीं है। छात्र समूहों में बंटकर एक मुद्दा (जैसे स्कूल में स्वच्छता) चुन सकते हैं, “अध्यक्ष” और “सदस्य” जैसी भूमिकाएं तय कर सकते हैं, अपनी बात रखने के बाद चर्चा और मतदान से फैसला ले सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अध्याय में बताई गई संसद या ग्राम सभा काम करती है। इससे बहस, प्रतिनिधित्व और सामूहिक फैसले जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सीधा अनुभव मिलता है।
प्र. भारत की किसी एक लोकतांत्रिक संस्था (जैसे संसद, निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका या पंचायत) को चुनिए। एक संक्षिप्त नोट लिखिए जिसमें बताया गया हो:
(क) लोकतंत्र में उसकी भूमिका
(ख) यह जवाबदेही और भागीदारी कैसे सुनिश्चित करती है।
उत्तर: उदाहरण के लिए, भारत निर्वाचन आयोग को लेते हैं। (क) भूमिका: यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ज़िम्मेदार स्वतंत्र संस्था है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव (तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव) कराता है। पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं, बल्कि हर राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। पुस्तक की तालिका में चुनावी प्रक्रिया की संस्था भारत निर्वाचन आयोग है, जो भागीदारी और समानता के मूल्यों को बढ़ावा देती है। (ख) जवाबदेही और भागीदारी: यह मतदाता सूचियां तैयार करके, आदर्श आचार संहिता लागू करके और निरक्षर मतदाताओं के लिए चुनाव चिह्न देकर सुनिश्चित करता है कि हर पात्र नागरिक बिना किसी दबाव के मतदान कर सके, जिससे सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहती है।
प्र. भारत में लोकतंत्र को मज़बूत बनाने में संविधान की क्या भूमिका है?
उत्तर: संविधान जनता की संप्रभुता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, विधि का शासन और शक्तियों का पृथक्करण देकर, और संघवाद के ज़रिए केंद्र व राज्यों में शक्तियां बांटकर, लोकतंत्र की नींव रखता है। यह अनुच्छेद 368 के ज़रिए संविधान को संशोधित करने योग्य और जीवंत भी बनाता है, ताकि यह बदलते समय के साथ ढल सके, जबकि इसके बुनियादी मूल्य सुरक्षित रहें। इस तरह संविधान एक साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को काम करने का ढांचा देता है।
प्र. आपके विचार में आज भारतीय लोकतंत्र किन चुनौतियों का सामना कर रहा है?
उत्तर: अध्याय के अनुसार, प्रमुख चुनौतियों में निरक्षरता, गलत जानकारी और असमानता शामिल हैं। खासकर सोशल मीडिया पर फैलने वाली फ़र्ज़ी खबरें जनमत को प्रभावित कर सकती हैं और टकराव तक पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा गरीबी, क्षेत्रवाद, लैंगिक असमानता और सामाजिक भेदभाव बराबर भागीदारी में रुकावट बने हुए हैं, और कानूनों-नीतियों को ठीक से लागू न करना संस्थाओं पर जनता के भरोसे को कमज़ोर कर सकता है।
2 पाठ के बीच के प्रश्न: बड़े प्रश्न, इस पर सोचिए, आइए खोजें और सोचें, चर्चा करें, करें
अध्याय के अंत के प्रश्नों के अलावा, पाठ के बीच-बीच में भी प्रश्न-बॉक्स छपे हैं: “इस पर सोचिए” (Think About It), “आइए खोजें” (Let’s Explore) और अंत के पास “सोचें, चर्चा करें, करें” (Think, Discuss, Act)। नीचे इन सभी के उत्तर उसी क्रम में दिए गए हैं जिस क्रम में ये पुस्तक में आते हैं। अध्याय के आरंभ में दिए “बड़े प्रश्न” (The Big Questions) बॉक्स का उत्तर सबसे पहले दिया गया है।
प्र. 1. लोकतंत्र का विचार समय के साथ कैसे विकसित हुआ और उसने आज की हमारी समझ को कैसे आकार दिया? 2. लोकतंत्र के विभिन्न रूप कौन-से हैं, और भारत तथा दुनिया के अन्य भागों में इन्हें कैसे अपनाया जाता है? 3. लोकतंत्र की आवश्यक विशेषताएँ क्या हैं और वे सरकारी संस्थाओं से आगे कैसे फैली हैं? 4. भारतीय लोकतंत्र के सामने कौन-सी चुनौतियाँ हैं?
उत्तर:
- भारत में लोकतांत्रिक विचार प्राचीन काल से हैं: वैदिक सभाएँ (सभा, समिति, विदथ), आरंभिक गणराज्य (गण या संघ), ऋग्वेद का ऐक्यमत्य सूक्त जो साझी मंत्रणा की प्रशंसा करता है, और बौद्ध संघ, जिसके सदस्य चर्चा करते, नेता चुनते और मतदान करते थे। विदेशी शासन ने बाद में लोगों की भागीदारी सीमित कर दी, पर स्वतंत्रता संग्राम ने लोकतांत्रिक विचारों को फिर जगाया, और संविधान सभा (1946) ने भारतीय परंपराओं और विश्व के लोकतांत्रिक मूल्यों, दोनों से प्रेरणा लेकर संविधान बनाया (26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, 26 जनवरी 1950 से लागू)। इसलिए आज हम लोकतंत्र को ऐसी सरकार मानते हैं जिसकी शक्ति जनता से आती है, अधिकारों, कर्तव्यों और जवाबदेही के साथ।
- लोकतंत्र प्रत्यक्ष (सीधा) हो सकता है, जिसमें नागरिक स्वयं मामलों का निर्णय करते हैं (जैसे स्विट्ज़रलैंड), या प्रतिनिधि, जिसमें नागरिक प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र संसदीय हो सकता है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है और उसके प्रति जवाबदेह होती है (भारत, कनाडा, और संवैधानिक राजतंत्र के रूप में यूनाइटेड किंगडम), या राष्ट्रपति प्रणाली वाला, जिसमें राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है और विधायिका से स्वतंत्र होता है (संयुक्त राज्य अमेरिका)। भारत एक संसदीय, संघीय, बहुदलीय लोकतंत्र है।
- आवश्यक विशेषताएँ: जनता की संप्रभुता, विधि का शासन, मौलिक अधिकार, शक्तियों का पृथक्करण, जवाबदेही और पारदर्शिता, बहुदलीय प्रणाली, और कमज़ोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा। ये सरकारी संस्थाओं से आगे रोज़मर्रा के जीवन तक फैली हैं: ग्राम सभाएँ और पंचायतें, सहकारी समितियाँ, मज़दूर संघ, नागरिक समाज और सामुदायिक संगठन भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय लेते हैं, और नागरिक ज़िम्मेदार आचरण, नागरिक कर्तव्यों और सोच-समझकर भागीदारी से लोकतंत्र का अभ्यास करते हैं।
- चुनौतियों में निरक्षरता, भ्रामक सूचना और फ़र्ज़ी ख़बरें (विशेषकर सोशल मीडिया पर), ग़रीबी, असमानता, क्षेत्रवाद, लैंगिक असमानता और सामाजिक भेदभाव, सार्वजनिक मुद्दों के प्रति उदासीनता, और क़ानूनों को लागू करने में कमियाँ शामिल हैं, जो संस्थाओं पर भरोसा घटाती हैं। 1975 से 1977 के आपातकाल ने, जब कई मौलिक अधिकार निलंबित हुए और प्रेस पर सेंसरशिप लगी, दिखाया कि लोकतंत्र पर कैसे ख़तरा आ सकता है; 1977 में आपातकाल हटने के बाद हुए आम चुनावों में सत्तारूढ़ सरकार की हार ने लोकतंत्र की मज़बूती दिखाई।
प्र. लोकतंत्र में शक्ति का अंतिम स्रोत जनता के पास होना क्यों महत्वपूर्ण है? मतदान के माध्यम से लोगों की भागीदारी जनता की संप्रभुता को कैसे मज़बूत करती है?
उत्तर: शक्ति जनता के पास क्यों होनी चाहिए: जो सरकार अपना अधिकार जनता से पाती है, उसे जनता के कल्याण के लिए काम करना पड़ता है, असफल होने पर उसे बदला जा सकता है, और वह आसानी से तानाशाही नहीं बन सकती। इससे हर नागरिक को, अमीर हो या ग़रीब, बराबर आवाज़ मिलती है, इसलिए क़ानूनों और नीतियों के पीछे उन लोगों की सहमति होती है जिन्हें उनका पालन करना है।
मतदान जनता की संप्रभुता को कैसे मज़बूत करता है: मत देकर नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और तय करते हैं कि सरकार कौन बनाएगा। नियमित चुनावों से वे अच्छा काम करने वाली सरकार को फिर चुन सकते हैं और काम न करने वाली को हटा सकते हैं, इसलिए सत्ता में बैठे लोग जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। भागीदारी जितनी अधिक और जितनी सोच-समझकर होगी, सरकार उतनी ही सच्चाई से जनता की इच्छा को दर्शाएगी।
प्र. (1) संविधान नागरिकों को केवल मौलिक अधिकारों की गारंटी ही नहीं देता, बल्कि उनके मौलिक कर्तव्यों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भी बताता है। इनके महत्व पर चर्चा कीजिए और इनके बीच के अंतर पहचानिए। (2) शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21क) 2009 में जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। इसके महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर (1):
| बिंदु | मौलिक अधिकार | राज्य के नीति निदेशक तत्व | मौलिक कर्तव्य |
|---|---|---|---|
| संविधान में कहाँ | भाग III | भाग IV | भाग IVक (अनुच्छेद 51क) |
| किसके लिए | नागरिकों के लिए (कुछ सभी व्यक्तियों पर लागू): उन्हें मिलने वाली स्वतंत्रताएँ और सुरक्षाएँ | सरकार के लिए: क़ानून और नीतियाँ बनाते समय ध्यान रखने वाले लक्ष्य | नागरिकों के लिए: उन्हें निभाने वाले उत्तरदायित्व |
| क्या न्यायालय इन्हें लागू करवा सकता है? | हाँ; अधिकार का उल्लंघन होने पर नागरिक न्यायालय जा सकता है | नहीं; पर ये शासन के लिए मूलभूत हैं | सीधे लागू नहीं करवाए जाते; ये नैतिक दायित्व हैं |
| उदाहरण | समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता | समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क क़ानूनी सहायता, पर्यावरण की रक्षा | संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान; सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा |
महत्व: मौलिक अधिकार व्यक्ति की रक्षा करते हैं और सरकार की शक्ति को सीमित करते हैं; नीति निदेशक तत्व सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय वाले कल्याणकारी राज्य की ओर ले जाते हैं; मौलिक कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व भी आते हैं। तीनों मिलकर व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के हित में संतुलन बनाते हैं।
उत्तर (2): अनुच्छेद 21क संविधान में 86वें संविधान संशोधन (2002) से जोड़ा गया, और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 इसे लागू करता है। यह प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। इसका महत्व: 6 से 14 वर्ष का हर बच्चा, परिवार की आय चाहे जो हो, पास के विद्यालय में निःशुल्क पढ़ सकता है; इससे बाल श्रम और बीच में पढ़ाई छोड़ना कम होता है; लड़कियों और ग़रीब व वंचित परिवारों के बच्चों को बराबर अवसर मिलता है; और पढ़ी-लिखी जनता समझदारी से लोकतंत्र में भाग ले सकती है, क्योंकि वह पढ़ सकती है, प्रश्न पूछ सकती है और सोच-समझकर मत दे सकती है।
प्र. आपके विचार से क्या होगा यदि सरकार का एक ही अंग क़ानून बनाए, उन्हें लागू करे और उनका पालन भी करवाए? अपने विचार सहपाठियों के साथ साझा कीजिए।
उत्तर: सारी शक्ति एक ही संस्था में केंद्रित हो जाएगी, और उस पर कोई अंकुश नहीं रहेगा:
- वह अपने हित के क़ानून बना सकती है, उन्हें अपनी मर्ज़ी से लागू कर सकती है, और अपने ही कामों का न्याय भी कर सकती है, इसलिए कोई उसे शक्ति के दुरुपयोग से नहीं रोक पाएगा।
- जिन नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होगा, उनके पास जाने के लिए कोई स्वतंत्र न्यायालय नहीं होगा।
- गलतियाँ सुधरेंगी नहीं, क्योंकि कोई दूसरा अंग उनकी समीक्षा नहीं करेगा।
- ऐसी व्यवस्था आसानी से तानाशाही में बदल सकती है।
इसीलिए संविधान विधायिका (क़ानून बनाती है), कार्यपालिका (उन्हें लागू करती है) और न्यायपालिका (उनकी व्याख्या करती और विवाद सुलझाती है) को अलग रखता है, ताकि हर अंग दूसरे पर अंकुश रखे।
प्र. नीचे दी गई तालिका के पहले स्तंभ में भारत में लोकतंत्र की कुछ प्रमुख विशेषताएँ दी गई हैं। दूसरे स्तंभ में अपने राज्य, नगर या गाँव से उपयुक्त उदाहरण भरिए। एक पंक्ति आपके लिए भरी हुई है।
उत्तर: एक नमूना उत्तर (उदाहरणों की जगह अपने क्षेत्र के उदाहरण लिखिए):
| लोकतंत्र की विशेषताएँ | उदाहरण |
|---|---|
| जनता की संप्रभुता | हमारे नगर के वयस्क नागरिक सांसद, विधायक और नगर पार्षद या ग्राम पंचायत सदस्यों को चुनने के लिए मत देते हैं। |
| विधि का शासन | यातायात पुलिस नियम तोड़ने वाले हर व्यक्ति पर जुर्माना करती है, चाहे वह कोई भी हो; अपराध के आरोपी अधिकारियों और नेताओं पर भी दूसरों की तरह न्यायालय में मुक़दमा चलता है। |
| शक्तियों का पृथक्करण | राज्य की विधानसभा क़ानून बनाती है, मुख्यमंत्री, मंत्री और ज़िला प्रशासन उन्हें लागू करते हैं, और उच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले क़ानून या आदेश को रद्द कर सकता है। |
| मौलिक अधिकार | शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत बच्चे सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ते हैं; स्थानीय समाचार-पत्र स्वतंत्र रूप से सरकार की आलोचना करते हैं; अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी न्यायालय जा सकता है। |
| जवाबदेही और पारदर्शिता | (पुस्तक में दिया गया) प्रश्नकाल जैसी संसदीय प्रक्रियाएँ और सरकारी खातों की लेखा-परीक्षा (ऑडिट) जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं। सूचना के अधिकार जैसे क़ानून पारदर्शिता देते हैं। |
| बहुदलीय प्रणाली | हमारे राज्य के चुनावों में कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। |
प्र. चित्र 6.5 में से अपनी आदर्श टीम चुनिए और अपने चुनाव के कारण बताइए।
उत्तर: पहले देखिए कि हर टीम किस व्यवस्था को दर्शाती है:
- टीम A: सभी विद्यार्थी इकट्ठा होकर बड़े निर्णयों पर स्वयं मत देते हैं, यह प्रत्यक्ष (सीधे) लोकतंत्र जैसा है।
- टीम B: हर कक्षा एक प्रतिनिधि चुनती है, प्रतिनिधि अध्यक्ष चुनते हैं, और सब मिलकर निर्णय लेते हैं, यह प्रतिनिधि (संसदीय) लोकतंत्र जैसा है।
- टीम C: विद्यार्थी सीधे अध्यक्ष को चुनते हैं, जो प्रमुख और मुख्य निर्णयकर्ता दोनों है, यह राष्ट्रपति प्रणाली जैसी है।
- टीम D: चुनाव होते हैं, पर केवल कुछ चुने हुए उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं, अध्यक्ष के पास अधिकांश शक्ति है, परिषद के अधिकार बहुत सीमित हैं और विपक्षी आवाज़ें कमज़ोर या हतोत्साहित हैं; यह मॉडल लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं लगता।
मेरा चुनाव: टीम B। बड़े विद्यालय में सभी विद्यार्थी हर निर्णय के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते (टीम A की समस्या), पर टीम B में हर कक्षा की आवाज़ उसके अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से पहुँचती है। शक्ति अध्यक्ष और प्रतिनिधियों में बँटी है, इसलिए एक व्यक्ति सब कुछ तय नहीं कर सकता (टीम C का ख़तरा), और हर साल चुनाव होते हैं, इसलिए प्रतिनिधि उत्तरदायी रहते हैं। भारत भी यही प्रणाली अपनाता है। (टीम C भी लोकतांत्रिक है और कारण देकर उसे भी चुना जा सकता है; टीम D को अस्वीकार करना चाहिए क्योंकि वह चुनाव लड़ने वालों को सीमित करती है और उसमें विपक्षी आवाज़ें कमज़ोर या हतोत्साहित रहती हैं।)
प्र. जोड़ियों या छोटे समूहों में काम कीजिए। भारत के पड़ोसी देशों (अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान या श्रीलंका) में से कोई दो चुनिए और पता लगाइए: क्या देश में नियमित चुनाव होते हैं? सरकार के प्रमुख को कौन चुनता है? क्या एक से अधिक राजनीतिक दल हैं? नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने और सरकार की आलोचना करने की कितनी स्वतंत्रता है? आप इस व्यवस्था का वर्णन कैसे करेंगे? अपने उत्तर के कारण दीजिए। (लोकतांत्रिक या आंशिक रूप से लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक)
उत्तर: दो देशों के लिए एक नमूना उत्तर:
| प्रश्न | भूटान | चीन |
|---|---|---|
| नियमित चुनाव? | हाँ; राष्ट्रीय सभा के चुनाव हर पाँच वर्ष में होते हैं (2008 से)। | ऐसे प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय चुनाव नहीं होते जिनमें मतदाता दलों के बीच चुनाव करें। |
| सरकार के प्रमुख को कौन चुनता है? | प्रधानमंत्री निर्वाचित राष्ट्रीय सभा में बहुमत पाने वाले दल का नेता होता है, जिसे राजा नियुक्त करते हैं। | प्रधानमंत्री (प्रीमियर) कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के भीतर चुना जाता है और राष्ट्रीय जन कांग्रेस औपचारिक स्वीकृति देती है। |
| एक से अधिक दल? | हाँ, कई दल चुनाव लड़ते हैं। | सत्ता केवल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पास है; कुछ अन्य दल उसके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। |
| सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता? | संविधान इसकी गारंटी देता है, हालाँकि मीडिया छोटा है। | बहुत सीमित; प्रेस और इंटरनेट पर कड़ा नियंत्रण है। |
| आप इसका वर्णन कैसे करेंगे? | लोकतांत्रिक (संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत संसदीय लोकतंत्र), क्योंकि जनता सरकार चुनती है और दल आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। | अलोकतांत्रिक, क्योंकि लोग दलों के बीच स्वतंत्र चुनाव से सरकार को चुन या बदल नहीं सकते। |
जो समूह दूसरे देश चुनें, वे इन्हीं चार प्रश्नों को अपनी कसौटी बनाएँ। जो देश चुनाव तो कराता है पर दलों, मीडिया या विपक्ष पर रोक लगाता है, उसे आंशिक रूप से लोकतांत्रिक कहा जाएगा।
प्र. दिए गए तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर भारतीय लोकतंत्र की ताकत की कल्पना कीजिए।
उत्तर: भारत का लोकतंत्र अपने पैमाने, गहराई और समावेशिता के लिए अलग दिखता है। 2024 में 96.8 करोड़ से ज़्यादा पंजीकृत मतदाता, यानी लगभग सौ करोड़ मतदाता, सार्वजनिक भागीदारी का एक बेजोड़ उदाहरण हैं। एक सांसद औसतन लगभग 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है (2019)। चुनाव 22 अनुसूचित भाषाओं और कई अन्य भाषाओं में होते हैं, और चुनाव चिह्नों से वे नागरिक भी स्वयं मत दे पाते हैं जो पढ़ नहीं सकते। पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों और द्वीपों तक 10 लाख से ज़्यादा मतदान केंद्र बनते हैं, कुछ मामलों में एक अकेले मतदाता के लिए भी। 2,800 से ज़्यादा पंजीकृत दल देश की सामाजिक और क्षेत्रीय विविधता दिखाते हैं। इतनी बड़ी और विविध आबादी के लिए नियमित, देशव्यापी चुनाव करा पाना संस्थाओं की ताकत और संगठन-क्षमता दिखाता है; और अलग-अलग भाषा, धर्म और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों का एक ही लोकतांत्रिक ढांचे में भाग लेना इसे “जीवंत” लोकतंत्र बनाता है।
प्र. एक लोकतांत्रिक व्यवस्था भागीदारी को बढ़ावा देने, निष्पक्षता सुनिश्चित करने, शक्ति के केंद्रीकरण को सीमित करने और असहमतियों को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करती है। ऊपर दी गई केस स्टडी से ऐसे उदाहरण पहचानिए जो इन विशेषताओं को दर्शाते हैं।
उत्तर:
| विशेषता | केस स्टडी से उदाहरण |
|---|---|
| भागीदारी | जेठीपुरा ग्राम पंचायत (गुजरात) ने ग्राम सभाओं का प्रभावी आयोजन किया, विशेष ग्राम सभाएँ तथा महिला सभाएँ आयोजित कीं, और पर्याप्त गणपूर्ति (कोरम) सुनिश्चित किया; दक्षिण मानुबांकुल (त्रिपुरा) निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देती है। |
| निष्पक्षता | जेठीपुरा ने हाशिए के वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की; दक्षिण मानुबांकुल को “महिला-हितैषी पंचायत” के रूप में मान्यता मिली और यह सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाती है। |
| शक्ति के केंद्रीकरण को सीमित करना | निर्णय एक नेता नहीं, बल्कि ग्राम सभा में गाँव के लोग लेते हैं; अभिलेख ठीक से रखे जाते हैं; और शक्ति संघ, राज्य और स्थानीय निकायों (पंचायतें, स्वायत्त जिला परिषदें, और पेसा के अंतर्गत ग्राम सभा) में बँटी है। |
| असहमतियों को शांतिपूर्वक सुलझाना | केस स्टडी में किसी असहमति या उसके सुलझने का सीधा उदाहरण नहीं दिया गया है। उसमें इतना दिखता है कि ग्राम सभा, विशेष ग्राम सभा और महिला सभा जैसे खुले मंच हैं, और पंचायत ने शिक्षा, स्वच्छता और महिलाओं व बच्चों के कल्याण के मुद्दों पर समय पर और उचित कार्रवाई की। विद्यार्थी तर्क दे सकते हैं कि ऐसे मंच मुद्दों को शांति से उठाने की जगह देते हैं (यह हमारी व्याख्या है, केस स्टडी का कथन नहीं)। |
प्र. भारत अधिक समावेशी संस्थाओं की दिशा में लगातार काम कर रहा है। विधायिका में महिलाओं के बढ़े हुए प्रतिनिधित्व के लाभों पर कक्षा में चर्चा कीजिए।
उत्तर: महिलाएँ भारत की लगभग आधी आबादी हैं। संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है; पंचायतों और नगरपालिकाओं में पहले से कम से कम एक-तिहाई सीटें आरक्षित हैं। अधिक महिला विधायकों के लाभ:
- विधायिका पूरी आबादी का बेहतर प्रतिनिधित्व करती है।
- महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, लड़कियों की शिक्षा, पानी और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान जाता है।
- सत्ता में महिलाएँ आदर्श बनती हैं और अधिक लड़कियों को पढ़ने और सार्वजनिक जीवन में आने के लिए प्रेरित करती हैं।
- अलग-अलग अनुभवों और दृष्टिकोणों से निर्णय बेहतर होते हैं।
- इससे लैंगिक भेदभाव घटता है और समानता, जो लोकतंत्र का मूल मूल्य है, मज़बूत होती है।
प्र. जैसा हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा, गाँव भारत में ज़मीनी लोकतंत्र की इकाई है, जो ग्रामीण समुदायों को निर्णय-प्रक्रिया में भाग लेने की शक्ति देता है। चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम जैसे कई भारतीय नेता, जो इन्हीं ग्रामीण पृष्ठभूमियों से उभरे, ग्रामीण ग़रीबों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों के पक्षधर रहे। ज़मीनी लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए काम करने वाले प्रमुख भारतीय नेताओं के योगदान का पता लगाइए और उस पर चर्चा कीजिए।
उत्तर:
- महात्मा गांधी: आत्मनिर्भर, स्वशासित गाँवों के ग्राम स्वराज को भारत के लोकतंत्र की नींव मानते थे।
- चौधरी चरण सिंह: किसानों और ग्रामीण ग़रीबों के पक्षधर रहे और भूमि सुधारों के लिए काम किया, जिसमें उत्तर प्रदेश में ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन शामिल है।
- बाबू जगजीवन राम: दलितों, मज़दूरों और ग्रामीण ग़रीबों के अधिकारों के लिए काम किया, और मंत्री के रूप में किसानों का साथ दिया।
- बलवंतराय मेहता: उस समिति (1957) के अध्यक्ष थे जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज (गाँव, प्रखंड और ज़िला) की सिफ़ारिश की।
- जयप्रकाश नारायण: लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी और विकेंद्रीकृत, गाँव-स्तर के लोकतंत्र पर ज़ोर दिया।
- नानाजी देशमुख: ग्रामीण आत्मनिर्भरता और गाँवों के विकास के लिए काम किया; सबसे अच्छी ग्राम सभाओं का राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हीं के नाम पर है।
इसी दिशा में आगे, 73वाँ संविधान संशोधन (1992) हुआ, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, नियमित चुनाव तय किए और महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित कीं।
प्र. छोटे समूहों में सोशल मीडिया पर साझा की गई ऐसी दो-तीन जानकारियों के उदाहरण पहचानिए जो आपको भ्रामक या झूठी लगती हैं। चर्चा कीजिए कि किस बात ने आपको उनकी विश्वसनीयता पर संदेह करने को प्रेरित किया और ऐसी जानकारी लोगों की राय को कैसे प्रभावित कर सकती है। सोचिए कि लोकतंत्र में सही और प्रामाणिक जानकारी तक पहुँच क्यों महत्वपूर्ण है।
उत्तर: उदाहरण: (1) 2016 में ख़ूब फैलाया गया यह दावा कि ₹2000 के नए नोट में GPS चिप लगी है; (2) गाँवों में बच्चा-चोरों के बारे में संदेश, जिनसे डर फैला और निर्दोष लोगों पर भीड़ ने हमले किए; (3) नेताओं की संपादित तस्वीरें या डीपफ़ेक वीडियो, जिनमें वे ऐसी बातें कहते दिखते हैं जो उन्होंने कभी नहीं कहीं, विशेषकर चुनावों के आसपास।
हमें संदेह क्यों हुआ: कोई विश्वसनीय स्रोत या तारीख़ नहीं दी गई थी; संदेश में “सबको फ़ॉरवर्ड करें” लिखा था; दावा चौंकाने वाला या भावनाएँ भड़काने वाला था; आधिकारिक स्रोतों और भरोसेमंद समाचार-पत्रों ने इसकी ख़बर नहीं दी; तथ्य-जाँचकर्ताओं ने पाया कि तस्वीर या वीडियो संपादित था।
ये राय को कैसे प्रभावित करती हैं: झूठी जानकारी डर और ग़ुस्सा पैदा कर सकती है, एक समुदाय को दूसरे के विरुद्ध कर सकती है, लोगों से झूठ के आधार पर मत दिलवा सकती है, और संस्थाओं पर भरोसा घटा सकती है।
सही जानकारी क्यों ज़रूरी है: लोकतंत्र में नागरिक अपनी सरकार चुनते हैं और उसके काम को परखते हैं। यह वे तभी ठीक से कर सकते हैं जब उनके पास सही तथ्य हों; वरना उनके निर्णयों को प्रभावित किया जा सकता है। सूचना का अधिकार, स्वतंत्र प्रेस और तथ्य-जाँच जैसे साधन नागरिकों को प्रामाणिक जानकारी पाने में मदद करते हैं।
प्र. चित्र 6.9 को देखिए और उन अन्य डिजिटल और गैर-डिजिटल तरीकों का पता लगाइए जिनसे आप लोकतंत्र में भाग ले सकते हैं।
उत्तर: चित्र 6.9 में दिखाया गया है: संविधान को समझना, मौलिक कर्तव्यों का पालन करना, विद्यालय और समुदाय में नेतृत्व करना, मीडिया के प्रति जागरूक (मीडिया-साक्षर) होना, और राष्ट्र-निर्माण की गतिविधियों (NCC, NSS, भारत स्काउट्स और गाइड्स) में भाग लेना। अन्य तरीके:
- गैर-डिजिटल: 18 वर्ष का होने पर मतदाता के रूप में नाम लिखवाना और हर चुनाव में मत देना; विद्यालय परिषद का चुनाव लड़ना; बड़ों के साथ ग्राम सभा या वार्ड की बैठकों में जाना; सफ़ाई, वृक्षारोपण या रक्तदान अभियानों से जुड़ना; स्थानीय प्रतिनिधियों को पत्र लिखना; शांतिपूर्ण वाद-विवाद और चर्चाओं में भाग लेना।
- डिजिटल: मतदाता के रूप में पंजीकरण और मतदाता सूची जाँचने के लिए आधिकारिक पोर्टल और ऐप का उपयोग; MyGov जैसे सरकारी परामर्श पोर्टलों पर सुझाव भेजना; ऑनलाइन RTI आवेदन करना; नगर निकाय के ऐप से नागरिक समस्याओं की शिकायत करना; ऑनलाइन कुछ भी साझा करने से पहले तथ्य जाँचना।
प्र. सोचें: एक विद्यार्थी के रूप में आपके कार्य आपके विद्यालय समुदाय और व्यापक संदर्भ में लोकतंत्र में कैसे योगदान देते हैं? चर्चा करें: अपने सहपाठियों से किसी ऐसे सामाजिक या सामुदायिक मुद्दे पर बात कीजिए जिसकी आपको परवाह है। एक विद्यार्थी के रूप में आप क्या बदलाव ला सकते हैं? करें: इस महीने अपना नागरिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए कोई एक गतिविधि चुनिए। सोचिए कि आपके कार्य लोकतंत्र और सामुदायिक भावना को कैसे मज़बूत करते हैं।
उत्तर: एक आदर्श उत्तर:
- सोचें: जब मैं नियमों का पालन करता/करती हूँ, दूसरों के विचारों का सम्मान करता/करती हूँ, कक्षा के चुनावों में मत देता/देती हूँ और सहपाठियों की मदद करता/करती हूँ, तो मैं उन्हीं मूल्यों (समानता, भागीदारी, उत्तरदायित्व) का अभ्यास करता/करती हूँ जिनसे लोकतंत्र चलता है।
- चर्चा करें: मेरी चिंता का मुद्दा विद्यालय के पास फैला प्लास्टिक कचरा है। विद्यार्थी एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक को मना करके, अलग-अलग कूड़ेदान रखवाकर और जागरूकता के पोस्टर बनाकर बदलाव ला सकते हैं।
- करें: इस महीने मैं अपनी कक्षा के साथ सफ़ाई अभियान चलाऊँगा/चलाऊँगी और विद्यालय से सूखे और गीले कचरे के लिए अलग कूड़ेदान रखने का अनुरोध करूँगा/करूँगी।
- सोचिए: ऐसे छोटे कार्य सहयोग सिखाते हैं, दिखाते हैं कि नागरिक मिलकर समस्याएँ सुलझा सकते हैं, और सक्रिय भागीदारी की आदत बनाते हैं जो लोकतंत्र को मज़बूत करती है।