इस अध्याय के 23 बहुविकल्पीय (MCQ / वस्तुनिष्ठ) प्रश्न, हर परीक्षा-शैली में। हर प्रश्न के उत्तर के साथ व्याख्या भी दी गई है, ताकि केवल सही विकल्प नहीं, उसकी वजह भी याद रहे।
1 सीधे प्रश्न
सीधे प्रश्न
- 1 अंकगीता राठौड़ 1995 में किस तरह की सीट से सरपंच चुनी गईं?
(क) सामान्य सीट से(ख) आरक्षित सीट से(ग) मनोनीत सदस्य के रूप में(घ) निर्विरोध - 1 अंकवेंगैवसल मामले में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अंततः क्या फ़ैसला दिया?
(क) कलेक्टर के आदेश को सही ठहराया(ख) एकल पीठ के फ़ैसले को पलट दिया(ग) मामला ख़ारिज कर दिया(घ) सरपंच को हटा दिया - 1 अंकआधुनिक निर्वाचित स्थानीय निकाय बनाने की पहल किस वायसराय ने की?
(क) लार्ड कर्ज़न(ख) लार्ड रिपन(ग) लार्ड माउंटबेटन(घ) लार्ड डलहौज़ी - 1 अंकनेहरू स्थानीय शासन को लेकर किस बात से चिंतित थे?
(क) अति-स्थानीयता राष्ट्रीय एकता के लिए ख़तरा हो सकती है(ख) स्थानीय निकायों में बहुत ज़्यादा शक्ति होगी(ग) गाँवों में शिक्षा की कमी(घ) स्थानीय निकाय बहुत महंगे होंगे - 1 अंकसामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ?
(क) 1950(ख) 1952(ग) 1956(घ) 1960 - 1 अंकपंचायती राज के त्रि-स्तरीय ढाँचे में सबसे ऊपर क्या है?
(क) ग्राम पंचायत(ख) मंडल/तालुका पंचायत(ग) ज़िला पंचायत(घ) ग्राम सभा - 1 अंकअगर पंचायत समय से पहले भंग हो जाए तो कितने महीने के भीतर नए चुनाव अनिवार्य हैं?
(क) 3 महीने(ख) 6 महीने(ग) 9 महीने(घ) 12 महीने - 1 अंक73वें संशोधन के तहत हस्तांतरित किए जाने वाले 29 विषय किस अनुसूची में सूचीबद्ध हैं?
(क) नौवीं अनुसूची(ख) दसवीं अनुसूची(ग) ग्यारहवीं अनुसूची(घ) बारहवीं अनुसूची - 1 अंकआदिवासी क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम (पेसा) किस वर्ष बना?
(क) 1992(ख) 1993(ग) 1996(घ) 2000 - 1 अंकराज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष में एक बार होनी चाहिए?
(क) 3 वर्ष(ख) 5 वर्ष(ग) 7 वर्ष(घ) 10 वर्ष - 1 अंक2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है?
(क) 21 प्रतिशत(ख) 31 प्रतिशत(ग) 41 प्रतिशत(घ) 51 प्रतिशत - 1 अंकबोलिविया में 1994 के जन-भागीदारी क़ानून से क्या हुआ?
(क) स्थानीय शासन को कमज़ोर किया गया(ख) महापौरों के प्रत्यक्ष चुनाव सहित सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ(ग) सारी शक्ति केंद्र सरकार को दी गई(घ) स्थानीय चुनाव बंद कर दिए गए
2 अभिकथन-कारण
अभिकथन-कारण
- 1 अंकअभिकथन (A): पंचायती राज संस्थाओं में एक-तिहाई महिला आरक्षण सिर्फ़ सामान्य सीटों में लागू होता है।
कारण (R): अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में अलग से आरक्षण का प्रावधान है।
(क) A और R दोनों सत्य हैं, और R सही ढंग से A की व्याख्या करता है(ख) A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की व्याख्या नहीं करता(ग) A सत्य है, R असत्य है(घ) A असत्य है, R सत्य है - 1 अंकअभिकथन (A): 1996 में एक अलग अधिनियम बनाकर पंचायत व्यवस्था को आदिवासी बहुल क्षेत्रों तक बढ़ाया गया।
कारण (R): 73वें संशोधन के प्रावधान मूल रूप से इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे।
(क) A और R दोनों सत्य हैं, और R सही ढंग से A की व्याख्या करता है(ख) A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की व्याख्या नहीं करता(ग) A सत्य है, R असत्य है(घ) A असत्य है, R सत्य है - 1 अंकअभिकथन (A): स्थानीय निकाय केंद्र-राज्य के अनुदान पर काफ़ी निर्भर रहते हैं।
कारण (R): कुल राजस्व उगाही में इन निकायों का योगदान सिर्फ़ 0.24 प्रतिशत है, जबकि सरकारी ख़र्च का 4 प्रतिशत इन्हीं के द्वारा होता है।
(क) A और R दोनों सत्य हैं, और R सही ढंग से A की व्याख्या करता है(ख) A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की व्याख्या नहीं करता(ग) A सत्य है, R असत्य है(घ) A असत्य है, R सत्य है
3 सुमेलन कीजिए
सुमेलन कीजिए
- 1 अंकसुमेलित करें:
सूची-I: 1. राज्य चुनाव आयुक्त 2. राज्य वित्त आयोग 3. पी. के. थुंगन समिति 4. सामुदायिक विकास कार्यक्रम
सूची-II: (i) 1952 में जनता की भागीदारी बढ़ाना (ii) पंचायत चुनाव कराना (iii) 1989 में संवैधानिक मान्यता की सिफ़ारिश (iv) राजस्व-बँटवारे की समीक्षा
(क) 1-iv, 2-ii, 3-i, 4-iii(ख) 1-i, 2-iii, 3-iv, 4-ii(ग) 1-ii, 2-iv, 3-iii, 4-i(घ) 1-iii, 2-i, 3-ii, 4-iv
4 कथन आधारित प्रश्न
कथन आधारित प्रश्न
- 1 अंककथन I: 73वें संशोधन से पहले सभी राज्यों में ज़िला निकायों के सीधे चुनाव होते थे।
कथन II: 73वें संशोधन ने सभी राज्यों में एक समान त्रि-स्तरीय ढाँचा लागू किया।
(क) दोनों कथन सत्य हैं(ख) कथन I सत्य है, कथन II असत्य है(ग) कथन I असत्य है, कथन II सत्य है(घ) दोनों कथन असत्य हैं - 1 अंककथन I: बोलिविया 314 नगरपालिका सरकारों में बँटा है।
कथन II: बोलिविया में हर तीन साल में स्थानीय चुनाव होते हैं।
(क) दोनों कथन सत्य हैं(ख) कथन I सत्य है, कथन II असत्य है(ग) कथन I असत्य है, कथन II सत्य है(घ) दोनों कथन असत्य हैं
5 काल-क्रम प्रश्न
काल-क्रम प्रश्न
- 1 अंकइन घटनाओं को सही कालक्रम में लगाएँ:
(i) पी. के. थुंगन समिति की सिफ़ारिश
(ii) लार्ड रिपन की पहल पर निर्वाचित स्थानीय निकाय
(iii) सामुदायिक विकास कार्यक्रम
(iv) 73वाँ और 74वाँ संशोधन लागू
(क) ii, iii, i, iv(ख) i, ii, iii, iv(ग) ii, i, iii, iv(घ) iv, iii, ii, i
6 असंगत चुनिए
असंगत चुनिए
- 1 अंकनिम्न में से कौन-सा ग्यारहवीं अनुसूची का विषय नहीं है?
(क) कृषि(ख) पेयजल(ग) रक्षा(घ) ग्रामीण आवास
7 गद्यांश आधारित प्रश्न
गद्यांश आधारित प्रश्न
गद्यांश
मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले की जमनिया तालाब ग्राम पंचायत की गीता राठौड़ 1995 में एक आरक्षित सीट से सरपंच चुनी गईं, और गाँव वालों ने उनके अच्छे काम के इनाम में 2000 में एक सामान्य सीट से दोबारा चुना। एक गृहिणी से राजनीतिक रूप से दूरदर्शी नेता बनीं गीता ने अपनी पंचायत की सामूहिक शक्ति से तालाब को पक्का बनवाया, स्कूल भवन बनवाया, गाँव की सड़कें बनवाईं, घरेलू हिंसा और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी।
- 1 अंकगद्यांश के अनुसार गीता राठौड़ ने अपनी पंचायत की शक्ति से क्या किया?
(क) गाँव में अस्पताल और डिग्री कॉलेज बनवाया(ख) तालाब को पक्का बनवाया, स्कूल बनवाया, सड़कें बनवाईं और महिलाओं पर अत्याचार के विरुद्ध लड़ीं(ग) रोज़गार के लिए गाँव में एक बड़ा कारख़ाना लगवाया(घ) महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के विरुद्ध अभियान चलाया
गद्यांश
1997 में तमिलनाडु सरकार ने 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर ज़मीन आबंटित की, जो वेंगैवसल ग्राम पंचायत के दायरे में थी। कांचिपुरम ज़िले के कलेक्टर ने सरपंच को इस आबंटन का समर्थन करने वाला प्रस्ताव पारित करने को कहा। सरपंच और ग्राम पंचायत ने इनकार कर दिया। ग्राम पंचायत ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दाख़िल की। एकल पीठ ने कलेक्टर के आदेश को सही ठहराया, पर पंचायत की अपील पर खंडपीठ ने एकल पीठ का फ़ैसला पलट दिया और कहा कि सरकार का आदेश पंचायतों के संवैधानिक दर्जे का घोर उल्लंघन था।
- 1 अंकगद्यांश के अनुसार वेंगैवसल में कितने सरकारी कर्मचारियों को ज़मीन आबंटित की गई?
(क) 51(ख) 61(ग) 71(घ) 81
8 सत्य-असत्य
सत्य-असत्य
- 1 अंकनिम्न कथनों पर विचार कीजिए।
(i) महिलाओं का आरक्षण सिर्फ़ साधारण सदस्यों तक सीमित है, अध्यक्ष पदों पर नहीं।
(ii) महिलाओं का एक-तिहाई आरक्षण अनुसूचित जाति-जनजाति की सीटों के भीतर भी लागू होता है।
(क) केवल (i) सत्य है(ख) दोनों सत्य हैं(ग) केवल (ii) सत्य है(घ) दोनों असत्य हैं
उत्तर कुंजी एवं व्याख्या
सीधे प्रश्न
- (ख) गीता राठौड़ 1995 में एक आरक्षित सीट से सरपंच चुनी गईं, और 2000 में एक सामान्य सीट से दोबारा चुनी गईं।
- (ख) खंडपीठ ने एकल पीठ के फ़ैसले को पलटते हुए कहा कि यह पंचायतों के संवैधानिक दर्जे का घोर उल्लंघन था।
- (ख) 1882 के बाद लार्ड रिपन ने निर्वाचित स्थानीय निकाय (‘लोकल बोर्ड’) बनाने की पहल की।
- (क) नेहरू अति-स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ख़तरा मानते थे।
- (ख) 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसने स्थानीय विकास में जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया।
- (ग) त्रि-स्तरीय ढाँचे में सबसे ऊपर ज़िला पंचायत है, फिर मंडल/तालुका पंचायत, और आधार पर ग्राम पंचायत है।
- (ख) अगर पंचायत समय से पहले भंग होती है, तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव अनिवार्य हैं।
- (ग) 73वें संशोधन के तहत हस्तांतरित किए जाने वाले 29 विषय ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
- (ग) 1996 में पेसा अधिनियम बनाकर पंचायत व्यवस्था के प्रावधानों को आदिवासी बहुल क्षेत्रों तक बढ़ाया गया।
- (ख) राज्य सरकार को हर 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग नियुक्त करना होता है।
- (ख) 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है।
- (ख) 1994 के जन-भागीदारी क़ानून से बोलिविया में महापौरों के प्रत्यक्ष चुनाव सहित स्थानीय स्तर पर शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ।
अभिकथन-कारण
- (घ) A असत्य है, महिला आरक्षण सामान्य सीटों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी लागू होता है। R सत्य है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में तीनों स्तर पर अलग से आरक्षण का प्रावधान है।
- (क) दोनों सत्य हैं, और 73वें संशोधन के प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू न होना ही वह वजह है जिसके कारण 1996 में अलग अधिनियम बनाना पड़ा, इसलिए R सही व्याख्या है।
- (क) दोनों सत्य हैं, और यही आय-ख़र्च का बड़ा अंतर ठीक वह वजह है जिससे स्थानीय निकाय अनुदान पर निर्भर रहते हैं, इसलिए R सही व्याख्या है।
सुमेलन कीजिए
- (ग) राज्य चुनाव आयुक्त पंचायत चुनाव कराता है (ii); राज्य वित्त आयोग राजस्व-बँटवारे की समीक्षा करता है (iv); पी. के. थुंगन समिति ने 1989 में संवैधानिक मान्यता की सिफ़ारिश की (iii); सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने 1952 में जनता की भागीदारी बढ़ाई (i)।
कथन आधारित प्रश्न
- (ग) कथन I असत्य है, 73वें संशोधन से पहले कई राज्यों में ज़िला निकायों के अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे। कथन II सत्य है।
- (ख) कथन I सत्य है। कथन II असत्य है, बोलिविया में स्थानीय चुनाव हर पाँच साल में होते हैं, तीन साल में नहीं।
काल-क्रम प्रश्न
- (क) पहले लार्ड रिपन की पहल (1882, ii), फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952, iii), फिर पी. के. थुंगन समिति (1989, i), फिर 73वाँ-74वाँ संशोधन लागू (1993, iv)।
असंगत चुनिए
- (ग) रक्षा संघ सूची का विषय है, ग्यारहवीं अनुसूची (पंचायत को हस्तांतरित विषय) का हिस्सा नहीं है।
गद्यांश आधारित प्रश्न
- (ख) गद्यांश के अनुसार गीता राठौड़ ने तालाब को पक्का बनवाया, स्कूल भवन बनवाया, सड़कें बनवाईं, और घरेलू हिंसा व महिलाओं पर अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी।
- (ग) गद्यांश के अनुसार 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर ज़मीन आबंटित की गई थी।
सत्य-असत्य
- (ग) कथन (i) असत्य है, महिला आरक्षण अध्यक्ष/सरपंच पदों पर भी लागू होता है। कथन (ii) सत्य है।
इसी अध्याय की बाक़ी सामग्री