इस अध्याय के परीक्षा-उपयोगी प्रश्न, अंक-वार, हर प्रश्न के पूरे उत्तर के साथ। पहले स्वयं उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मिलाइए।
1 1 अंक के प्रश्न
प्र. संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की?
उत्तर: बी.आर. अम्बेडकर ने, जिन्हें स्वतंत्रता के समय महात्मा गाँधी की सलाह पर केंद्रीय विधि मंत्री का पद सँभालने का न्यौता दिया गया था।
प्र. उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब पेश किया?
उत्तर: जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।
प्र. भारतीय संविधान किस तिथि से लागू हुआ?
उत्तर: 26 जनवरी 1950 से, यद्यपि इस पर हस्ताक्षर दिसंबर 1949 में ही हो गए थे।
प्र. संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
उत्तर: राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने चर्चा का संचालन इस तरह किया कि सबको सुना जाए।
प्र. अनुच्छेद 356 ने केंद्र को क्या शक्ति दी?
उत्तर: राज्यपाल की सिफ़ारिश पर किसी राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने की शक्ति।
प्र. भाषा समिति के समझौते ने हिंदी को क्या दर्जा दिया?
उत्तर: देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा, अंग्रेज़ी को अगले 15 वर्षों तक साथ-साथ जारी रखते हुए।
2 2 अंक के प्रश्न
प्र. प्रारूप संविधान द्वारा बनाई गई तीन विषय-सूचियाँ कौन-सी थीं?
उत्तर: केंद्रीय सूची (केवल केंद्र सरकार के अधीन), राज्य सूची (केवल राज्यों के अधिकार में), और समवर्ती सूची (केंद्र-राज्य दोनों साझा)।
प्र. मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया?
उत्तर: अधिकतर आरक्षित मुस्लिम सीटें जीतने के बावजूद, लीग ने सभा का पूरी तरह बहिष्कार किया क्योंकि वह पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान पर ज़ोर दे रही थी।
प्र. बेगम एजाज़ रसूल का पृथक निर्वाचिकाओं पर क्या रुख़ था?
उत्तर: एक मुस्लिम सदस्य होते हुए भी उन्हें लगता था कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएँगे; 1949 तक संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य भी सहमत हो गए थे कि यह अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ़ है।
प्र. एन.जी. रंगा ने ‘अल्पसंख्यक’ शब्द को कैसे पुनर्परिभाषित किया?
उत्तर: उन्होंने इसकी व्याख्या आर्थिक स्तर पर की: उनकी नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे-कुचले लोग थे, ‘इस देश की जनता’, जिसमें मूलभूत शिक्षा तक नहीं है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों।
प्र. जयपाल सिंह ने आदिवासियों के लिए क्या माँगा, और क्या नहीं माँगा?
उत्तर: वे पृथक निर्वाचिका के हक में नहीं थे, लेकिन उन्हें लगता था कि विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सीटों का आरक्षण ज़रूरी है, ताकि औरों को आदिवासियों की आवाज़ सुनने और उनके पास आने के लिए मजबूर किया जा सके।
प्र. के. सन्तनम ने प्रस्तावित केंद्र-राज्य शक्ति-वितरण की क्या आलोचना की?
उत्तर: उन्होंने तर्क दिया कि यह केंद्र को मज़बूत करने के बजाय कमज़ोर कर देगा, इसे अत्यधिक बोझिल करते हुए, और चेतावनी दी कि वित्तीय शर्तें राज्यों को बुनियादी सेवाओं के वित्तपोषण में असमर्थ छोड़ देंगी।
3 3 अंक के प्रश्न
प्र. बी.एन. राव और एस.एन. मुखर्जी की भूमिकाओं में क्या अंतर था?
उत्तर: बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे, जिन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए; एस.एन. मुखर्जी मुख्य योजनाकार थे, जिन्होंने जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैधिक भाषा में ढाला। दोनों सरकारी कर्मचारी थे, कांग्रेस नेता नहीं।
प्र. संविधान सभा में जनता की राय ने चर्चाओं को किस प्रकार आकार दिया?
उत्तर: समाचार-पत्रों में दर्ज जन-मत ने सभा की चर्चाओं को आकार दिया, और जनता को स्वयं विचार भेजने के लिए आमंत्रित किया गया था: भाषाई अल्पसंख्यक मातृभाषा-संरक्षण चाहते थे, धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे, दलित जाति-शोषण के अंत की माँग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे।
प्र. आर.वी. धुलेकर ने पृथक निर्वाचिका की बहस में क्या कहा?
उत्तर: उन्होंने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा: ‘अंग्रेज़ों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला। इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें (अल्पसंख्यकों) फुसला लिया है। अब इस आदत को छोड़ दो… अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है।’
प्र. जे. नागप्पा और के.जे. खाण्डेलकर ने दलित वर्गों के मुद्दे को कैसे प्रस्तुत किया?
उत्तर: नागप्पा ने कहा कि संख्या की दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक नहीं हैं, आबादी में उनका हिस्सा 20-25 प्रतिशत है; उनकी पीड़ा का कारण उन्हें बाकायदा समाज व राजनीति के हाशिए पर रखा जाना है, न शिक्षा तक पहुँच, न शासन में हिस्सेदारी। मध्य प्रांत के के.जे. खाण्डेलकर ने कहा कि हज़ारों साल के दमन ने उनके दिमाग, देह और अब हृदय तक को भावशून्य कर दिया है।
प्र. हंसा मेहता ने स्त्रियों की माँगों को कैसे परिभाषित किया?
उत्तर: उन्होंने कहा कि स्त्रियों ने कभी विशेषाधिकार नहीं माँगे, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय माँगा, और वह बराबरी जिसके बिना पारस्परिक आदर और समझ नहीं बन सकते; उन्होंने महिलाओं के लिए न्याय की माँग की, आरक्षित सीटों या पृथक चुनाव क्षेत्र की नहीं।
4 4 अंक के प्रश्न
प्र. अम्बेडकर ने मज़बूत केंद्र के पक्ष में क्या तर्क दिए?
उत्तर: अम्बेडकर ने घोषणा की कि वे ‘एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र’ चाहते हैं, ‘1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र’। गोपालस्वामी आयंगर ने ज़ोर दिया कि ‘केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए’, और बालकृष्ण शर्मा ने कहा कि शक्तिशाली केंद्र ज़रूरी है ताकि वह देश के हित में योजना बना सके, आर्थिक संसाधन जुटा सके, उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके; सड़कों पर हो रही सांप्रदायिक हिंसा का हवाला देकर भी कई सदस्यों ने केंद्र की शक्तियाँ बढ़ाने की माँग की।
प्र. उद्देश्य प्रस्ताव में कौन-से मुख्य आदर्शों पर ज़ोर दिया गया?
उत्तर: प्रस्ताव ने भारत को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देने वाला ‘स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य’ घोषित किया, साथ ही ‘अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों एवं दमित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान’ का वादा किया। इसने भारत को वैश्विक क्रांतियों के इतिहास में रखा, साथ ही यह ज़ोर देते हुए कि भारत किसी की केवल नक़ल नहीं करेगा।
प्र. वित्तीय संघवाद पर संविधान का दृष्टिकोण क्या था?
उत्तर: राजकोषीय संघवाद की व्यवस्था जटिल थी: कुछ करों (सीमा शुल्क, कंपनी कर) की सारी आय केंद्र के पास रही; कुछ (आय कर, आबकारी शुल्क) की आय केंद्र और राज्यों में बँटी; और कुछ (राज्य स्तरीय शुल्क) की आय पूरी तरह राज्यों को सौंपी गई। राज्य अपने स्तर पर ज़मीन और संपत्ति कर, बिक्री कर तथा बोतलबंद शराब पर कर भी वसूल सकते थे। फिर भी सन्तनम के अनुसार भूराजस्व के अलावा ज़्यादातर कर केंद्र के अधिकार में दे दिए गए थे।
प्र. गाँधीजी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा क्यों मानते थे?
उत्तर: गाँधीजी का मानना था कि हरेक को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें; हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी, जो विविध संस्कृतियों के आदान-प्रदान से समृद्ध हुई थी और हिंदुओं-मुसलमानों तथा उत्तर-दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती थी। उनके अनुसार यह ‘न तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी होनी चाहिए और न ही फ़ारसीनिष्ठ उर्दू। यह दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए’, जो विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द खुलकर उधार ले।
5 5 अंक के प्रश्न
प्र. 1946-47 की राजनीतिक स्थिति ने संविधान सभा के भीतर बहसों की प्रकृति को कैसे आकार दिया होगा, चर्चा कीजिए।
उत्तर: विभाजन की हिंसा, रियासतों का अस्पष्ट भविष्य, और करोड़ों शरणार्थियों का संकट लगातार पृष्ठभूमि में बना रहा। इसने सभा को दो तरह से प्रभावित किया: पहला, सुरक्षा और एकता की चिंता ने मज़बूत केंद्र के पक्ष में तर्कों को बल दिया (अम्बेडकर, आयंगर, शर्मा); दूसरा, इसी हिंसा ने पृथक निर्वाचिकाओं जैसी सांप्रदायिक-आधारित व्यवस्थाओं को लगभग सार्वभौमिक रूप से संदिग्ध बना दिया, क्योंकि इन्हें पहले ही विभाजन तक ले जाने वाला एक ब्रिटिश हथियार माना गया। इस तरह तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति ने बहसों को केंद्रीकरण और सांप्रदायिक-सुरक्षा दोनों मोर्चों पर एक ही दिशा में झुका दिया।
प्र. संविधान सभा में पृथक निर्वाचिकाओं पर बहस की चर्चा कीजिए, और यह अंततः कैसे हल हुई।
उत्तर: बी. पोकर बहादुर ने 27 अगस्त 1947 को पृथक निर्वाचिका जारी रखने का तर्क दिया, यह कहते हुए कि इसके अलावा शासन में मुसलमानों की सार्थक हिस्सेदारी का कोई रास्ता नहीं। सरदार पटेल और गोविंद वल्लभ पंत ने इसका ज़ोरदार विरोध किया: पटेल ने पूछा कि क्या कोई स्वतंत्र देश ऐसा करता है, और कहा कि अंग्रेज़ जाते-जाते ‘शरारत का बीज’ बो गए हैं; पंत ने कहा कि यह अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी। बेगम एजाज़ रसूल जैसी मुस्लिम सदस्य भी सहमत थीं। परिणाम: पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था नहीं अपनाई गई। दमित जातियों के प्रश्न पर अलग से, बँटवारे की हिंसा के बाद अम्बेडकर तक ने पृथक निर्वाचिका की माँग छोड़ दी थी, और संविधान सभा ने अंततः यह सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए और निचली जातियों को विधायिकाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए।
प्र. केंद्र और राज्यों की शक्तियों पर बहस की चर्चा कीजिए, और समझाइए कि संविधान अंततः एक मज़बूत केंद्र के पक्ष में क्यों गया।
उत्तर: प्रारूप संविधान ने तीन सूचियाँ बनाईं, अन्य संघों की तुलना में बहुत ज़्यादा विषय केंद्रीय और समवर्ती सूचियों में रखते हुए, और अनुच्छेद 356 जैसी शक्तियाँ भी दीं। के. सन्तनम ने चेतावनी दी कि यह केंद्र को कमज़ोर कर देगा और राज्यों को बुनियादी सेवाओं के लिए असमर्थ छोड़ देगा। अम्बेडकर, गोपालस्वामी आयंगर और बालकृष्ण शर्मा ने जवाब दिया कि केवल मज़बूत केंद्र ही आर्थिक योजना, संसाधन-जुटाव और प्रशासन संभाल सकता है। संविधान अंततः मज़बूत केंद्र की ओर इसलिए गया क्योंकि विभाजन-पूर्व प्रांतीय स्वायत्तता की प्रतिबद्धता मुस्लिम लीग को यह भरोसा दिलाने की कि लीग-शासित प्रांतों में दखलअंदाज़ी नहीं होगी, एक जान-बूझकर की गई रियायत थी; विभाजन ने वह राजनीतिक दबाव हटा दिया, और चल रही सांप्रदायिक हिंसा ने अराजकता रोकने के लिए मज़बूत केंद्र को आवश्यक बना दिया।
6 6 अंक के प्रश्न
प्र. संविधान सभा में भाषा-बहस को धुलेकर के पहले भाषण से अंतिम समझौता-सूत्र तक अनुरेखित कीजिए।
उत्तर: 1. शुरुआत। कांग्रेस ने 1930 के दशक से हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था; गाँधीजी इसे हिंदी-उर्दू के मेल के रूप में देखते थे।
2. धुलेकर का पहला भाषण। सभा के आरंभिक सत्रों में ही आर.वी. धुलेकर ने माँग की कि जो सदस्य हिंदुस्तानी नहीं जानते वे सभा में बने रहने योग्य नहीं; नेहरू को व्यवस्था बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा।
3. दक्षिण की चिंता। जी. दुर्गाबाई ने चेतावनी दी कि हिंदी के आक्रामक प्रचार को ग़ैर-हिंदी क्षेत्र अन्य भाषाओं के दमन के रूप में देखेंगे; शंकरराव देव और टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार ने संयम की सलाह दी।
4. समझौता। भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा (राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं) होगी, पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेज़ी जारी रहेगी, और प्रत्येक प्रांत अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुन सकेगा।
5. धुलेकर की दूसरी प्रतिक्रिया। 13 सितंबर 1949 को धुलेकर चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए; फिर भी उन्होंने कहा कि यह हिंदी को दी गई रियायत नहीं, ‘एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है’।
निष्कर्ष: हिंदुस्तानी की व्यापक कल्पना अंततः एक संकरी हिंदी-राजभाषा में सिमट गई, अंग्रेज़ी 15 वर्ष तक जारी रही और प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार मिला।
प्र. संविधान सभा की बहसों को स्थिर स्थितियों के अभिलेख के बजाय एक विकसित होती बहस के रूप में क्यों पढ़ना चाहिए? अध्याय से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: 1. सामान्य भूल। संविधान सभा की बहसों को अपरिवर्तनीय स्थितियों का स्थिर अभिलेख मान लेना ग़लत है; सदस्यों ने तीन वर्षों में वास्तव में अपने विचार बदले।
2. अम्बेडकर का उदाहरण। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका की माँग की थी; विभाजन की हिंसा के बाद उन्होंने स्वयं यह माँग छोड़ दी, यह उनका सबसे स्पष्ट स्थिति-परिवर्तन है।
3. कांग्रेस की प्रांतीय स्वायत्तता। विभाजन-पूर्व कांग्रेस की प्रांतीय स्वायत्तता की प्रतिबद्धता मुस्लिम लीग को भरोसा दिलाने की एक रियायत थी; विभाजन के बाद वह राजनीतिक दबाव हट गया, और अधिकतर राष्ट्रवादी निर्णायक रूप से केंद्रीकरण की ओर झुक गए।
4. सामान्य कारण। परिवर्तन कभी दूसरों के तर्कों से आश्वस्त होकर, कभी विभाजन जैसी तेज़ी से बदलती घटनाओं की प्रतिक्रिया में आया।
निष्कर्ष: संविधान सभा की बहसों को एक जीवंत, विकसित होती बहस के रूप में लेना चाहिए, न कि स्थितियों का ऐसा प्रतिलेख जिसे सदस्यों ने बहस शुरू होने से पहले ही तय कर लिया था।
7 केस स्टडी
— एन.जी. रंगा, उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए (स्रोत 6)
(क) 2 अंक रंगा के अनुसार ‘असली अल्पसंख्यक’ कौन थे, और वे धार्मिक अल्पसंख्यकों की सामान्य परिभाषा से किस प्रकार भिन्न थे?
उत्तर: रंगा के अनुसार असली अल्पसंख्यक कोई धार्मिक समूह (हिंदू, सिख, मुसलमान) नहीं, बल्कि इस देश की वह व्यापक जनता थी जिसे मूलभूत शिक्षा तक नहीं मिली; यह परिभाषा अल्पसंख्यक को धर्म के बजाय आर्थिक और शैक्षिक वंचना के आधार पर देखती थी।
(ख) 3 अंक गद्यांश में दिए आदिवासी इलाकों के उदाहरण से स्पष्ट कीजिए कि रंगा को ऐसा क्यों लगता था कि केवल कानूनी अधिकार ‘असली अल्पसंख्यकों’ की रक्षा नहीं करते।
उत्तर: आदिवासियों के अपने जनजातीय कानूनों के अनुसार उनकी ज़मीन उनसे नहीं छीनी जा सकती, फिर भी व्यापारी वहाँ जाकर तथाकथित मुक्त बाज़ार के नाम पर उनकी ज़मीन छीन लेते हैं और उन्हें पीढ़ी-दर-पीढ़ी दासता में ढकेल देते हैं। इसलिए काग़ज़ पर अधिकार काफ़ी नहीं थे; ऐसी परिस्थितियाँ बनानी ज़रूरी थीं जिनमें जनता इन अधिकारों का प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। रंगा के शब्दों में, ‘उन्हें सहारों की ज़रूरत है। उन्हें एक सीढ़ी चाहिए।’
(ग) 3 अंक यह गद्यांश ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में संविधान सभा की बहसों की क्या ताक़त दिखाता है?
उत्तर: यह दिखाता है कि संविधान सभा की बहसें केवल कांग्रेस-नेतृत्व की मुख्यधारा की आवाज़ें ही नहीं, बल्कि समाजवादी किसान-नेताओं जैसी वैकल्पिक, आर्थिक-केंद्रित दृष्टियाँ भी दर्ज करता है, जो ‘अल्पसंख्यक’ और ‘सुरक्षा’ जैसे शब्दों की तत्कालीन बहस को धार्मिक दायरे से आगे बढ़ाकर आर्थिक न्याय तक फैलाती हैं, इस तरह इतिहासकार को उस दौर की वैचारिक विविधता की झलक देती हैं।
— बम्बई की हंसा मेहता (स्रोत 8)
(क) 2 अंक हंसा मेहता के अनुसार स्त्रियों ने क्या माँगा, और क्या नहीं माँगा?
उत्तर: उन्होंने कभी विशेषाधिकार नहीं माँगे; उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय माँगा, और वह बराबरी जिसके बिना पारस्परिक आदर और समझ नहीं बन सकते और पुरुष व महिला के बीच वास्तविक सहयोग संभव नहीं है।
(ख) 3 अंक हंसा मेहता के अनुसार स्त्रियों और पुरुषों, दोनों के लिए बराबरी इतनी ज़रूरी क्यों थी?
उत्तर: उनके अनुसार बराबरी ही पारस्परिक आदर और समझ का आधार बन सकती है, और इसके बिना पुरुष और महिला के बीच वास्तविक सहयोग संभव नहीं है। इसीलिए स्त्रियों ने विशेषाधिकार नहीं, बल्कि बराबरी और न्याय माँगा।
(ग) 3 अंक यह गद्यांश संविधान सभा की बहसों में ‘अधिकार’ शब्द की व्यापकता के बारे में क्या दर्शाता है?
उत्तर: यह दर्शाता है कि सभा में ‘अधिकार’ और ‘सुरक्षा’ की माँग केवल धार्मिक व जातीय समूहों तक सीमित नहीं थी; लैंगिक न्याय की माँग भी उसी बहस का हिस्सा थी, पर इसने सुरक्षा-कवच के बजाय समान नागरिकता और सामाजिक-आर्थिक न्याय की भाषा चुनी, जो सभा के भीतर ‘सुरक्षा’ के प्रति विभिन्न समूहों की भिन्न-भिन्न रणनीतियों को उजागर करता है।