Contents
hide
पाठ्यक्रम संबंधी सूचना
नोट: यह अध्याय CBSE कक्षा 12 समाजशास्त्र के 2026-27 पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है (CBSE ने इसे हटा दिया है)। अन्य बोर्डों के छात्र अपने बोर्ड का नवीनतम पाठ्यक्रम देखें।
संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन (पुस्तक 2, अध्याय 3) का त्वरित रिवीज़न सार: मुख्य तथ्य, बॉक्स और परिभाषाएँ। विस्तृत व्याख्या और उदाहरणों के लिए पूर्ण नोट्स अलग से पढ़ें।
1 संविधान, कानून और न्याय
कानून
- सार शक्ति है
- राज्य की शक्ति द्वारा समर्थित
न्याय
- सार निष्पक्षता है
- संविधान सामाजिक न्याय का अर्थ बढ़ा सकता है
2 बॉक्स 3.1: उच्चतम न्यायालय और मौलिक अधिकार
| अनुच्छेद | उच्चतम न्यायालय ने कैसे बढ़ाया |
|---|---|
| अनुच्छेद 21 | जीवन व स्वतंत्रता का विस्तार जीवनयापन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, गरिमा तक |
| अनुच्छेद 19(क) | सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया (1993) |
| अनुच्छेद 14 | समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत समानता के अधिकार में पढ़ा गया |
3 पंचायती राज: मुख्य तथ्य
199273वाँ संविधान संशोधन
20 लाख+त्रिस्तरीय प्रणाली की जनसंख्या सीमा
1/3महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें (73वाँ+74वाँ)
17%उसमें से अ.जा./अ.ज.जा. महिलाओं के लिए
8,00,000महिलाएँ राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़ीं, 1993-94
ज़िला स्तर: ज़िला योजना समिति / ज़िला पंचायत
मध्यवर्ती/खंड स्तर: नाम हर राज्य अपने क़ानून से तय करता है
ग्राम स्तर: ग्राम सभा (आधार, स्थानीय सरकार चुनती है)
4 अंबेडकर बनाम गांधीजी: स्थानीय स्वशासन पर
अंबेडकर
- चेतावनी दी कि स्थानीय कुलीन/उच्चजातीय लोग पददलितों का शोषण जारी रखेंगे
गांधीजी
- आदर्श: ग्राम स्वराज्य, हर गाँव आत्मनिर्भर
5 पंचायत शक्तियाँ व न्याय पंचायत
| क्षेत्र | याद रखने योग्य तथ्य |
|---|---|
| शक्तियाँ | आर्थिक विकास योजना; सामाजिक न्याय कार्यक्रम; कर/शुल्क/टोल वसूली |
| कल्याण उत्तरदायित्व | श्मशान/जन्म-मृत्यु आँकड़े, बाल कल्याण केंद्र, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP), एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) |
| आय | संपत्ति/व्यवसाय/पशु/वाहन कर, भू-राजस्व चुंगी, किराया, ज़िला पंचायत अनुदान |
| न्याय पंचायत | जुर्माना लगा सकती है, सज़ा नहीं दे सकती; दहेज उत्पीड़न में प्रभावी |
6 जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज
3मेघालय की जनजातियाँ: गारो, खासी, जयंतिया
दरबार कुरखासी वंश परिषद्
नोंगबरीभूरिया समिति रिपोर्ट की आलोचना
7 ज़मीनी स्तर की असली कहानियाँ
| बॉक्स | क्या दिखाता है |
|---|---|
| बॉक्स 3.3: कलावती | दलित पंचायत सदस्य को आत्मविश्वास व अपना नाम मिलता है |
| बॉक्स 3.4: वन पंचायत | उत्तराखंड की महिलाएँ वनों की कटाई से लड़ती हैं; चिपको आंदोलन यहीं शुरू हुआ |
| बॉक्स 3.5: सुखीपुर/दुखीपुर | फड़ कहानी: विमला (भ्रष्ट) बनाम नजमा (अच्छी) प्रधान |
लोकतंत्रीकरण और असमानता: ग्राम सभाओं पर अक्सर अमीर, उच्च जाति के गुटों का कब्ज़ा हो जाता है, जिससे बहुसंख्यक लोग केवल देखते रह जाते हैं, फ़ैसला लेने वाले नहीं बन पाते।
8 राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह
| शब्द | मुख्य विचार | पहचान कैसे करें |
|---|---|---|
| राजनीतिक दल | चुनाव के ज़रिए स्वयं सरकार पर सत्ता पाना चाहता है | सीधे चुनाव लड़ता है |
| हित समूह | वैधानिक सदस्यों की लॉबिंग करके विशिष्ट हित पूरे करता है | चुनाव नहीं लड़ता |
| दबाव समूह | सीधे सरकार से लॉबिंग करता है, चुनाव नहीं लड़ता | FICCI, ASSOCHAM, INTUC, CITU, शेतकरी संगठन |
मैक्स वेबर, दल पर (सार, वेबर 1948: 194): वर्ग अर्थ-व्यवस्था से जुड़े हैं, प्रस्थिति समूह सामाजिक सम्मान से, पर दल सीधे शक्ति संरचना के अंतर्गत होते हैं। दल का उद्देश्य एक “कारण” (आदर्श या भौतिक कार्यक्रम) हो सकता है, या “निजी” (आराम, शक्ति और उससे मिलने वाला सम्मान)।
सभी परिभाषाएँ एक जगह
कानूनइसका सार शक्ति है, राज्य की शक्ति द्वारा समर्थित
न्यायइसका सार निष्पक्षता है
पंचायती राजशाब्दिक अर्थ “पाँच व्यक्तियों द्वारा शासन”
ग्राम सभागाँव के सभी नागरिकों का समूह; स्थानीय सरकार चुनती है
न्याय पंचायतग्राम न्यायालय: जुर्माना लगा सकती है, सज़ा नहीं दे सकती
राजनीतिक दलचुनाव के ज़रिए सरकार पर वैध नियंत्रण चाहता है
हित समूहवैधानिक सदस्यों की लॉबिंग करके विशिष्ट हित पूरे करता है
दबाव समूहचुनाव लड़े बिना सीधे सरकार से लॉबिंग करता है
त्वरित रिवीज़न: परीक्षा से एक रात पहले यह पढ़ें
- बॉक्स 3.1: अनुच्छेद 21 (जीवनयापन/स्वास्थ्य/आवास/शिक्षा/गरिमा), अनुच्छेद 19(क) में सूचना का अधिकार (1993), अनुच्छेद 14 में समान वेतन
- 73वाँ संशोधन (1992): PRI को संवैधानिक प्रस्थिति, पाँच वर्षीय चुनाव अनिवार्य, बीस लाख जनसंख्या सीमा, ज़िला योजना समिति
- 73वें+74वें संशोधन: एक तिहाई महिला आरक्षण, 17% अ.जा./अ.ज.जा. महिलाएँ, 1993-94 में 8,00,000 महिलाएँ राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़ीं
- अंबेडकर ने बिना जाँचे स्थानीय स्वशासन को लेकर चेतावनी दी; गांधीजी का आदर्श ग्राम स्वराज्य था
- न्याय पंचायत: जुर्माना लगा सकती है, सज़ा नहीं दे सकती
- मेघालय के गारो/खासी/जयंतिया और दरबार कुर काफ़ी हद तक 73वें संशोधन से बाहर हैं; नोंगबरी की चेतावनी कि आदिवासी संस्थाएँ अपने आप लोकतांत्रिक नहीं होतीं
- ग्राम सभाओं पर अक्सर अमीर, उच्च जाति के गुटों का कब्ज़ा हो जाता है
- कलावती, वन पंचायत/चिपको, सुखीपुर-दुखीपुर: बॉक्स के तीन असली विवरण (कलावती और फड़, महिला समाख्या के)
- राजनीतिक दल बनाम हित समूह बनाम दबाव समूह, तीनों में अंतर याद रखें; वेबर का “शक्ति का घर” वाला उद्धरण
इसी अध्याय की बाक़ी सामग्री