यह अध्याय टी.आर. जैन एवं वी.के. ओहरी (अंग्रेज़ी संस्करण 2026-27) अध्याय 3 को कवर करता है। आधार: NCERT भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, अध्याय 3 (Reprint 2026-27), विमुद्रीकरण के लिए NCERT समष्टि अर्थशास्त्र : एक परिचय, अध्याय 3 का बॉक्स 3.2, और CBSE पाठ्यक्रम 2026-27।
बोर्ड नोट: CBSE में यह पुस्तक कक्षा 12 में है; यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी बोर्ड में यह कक्षा 11 में पढ़ाई जाती है।
- 1991 के आर्थिक संकट के कारण क्रम से बताना और नई आर्थिक नीति तक पहुँचने की कहानी समझाना
- स्थायित्वकारी उपायों और संरचनात्मक सुधारों में अंतर करना
- उदारीकरण के पाँचों क्षेत्रों (उद्योग, वित्त, कर, विदेशी विनिमय, व्यापार-निवेश) के सुधार गिनाना
- निजीकरण, विनिवेश, नवरत्न नीति, वैश्वीकरण, बाह्य प्रापण और विश्व व्यापार संगठन समझाना
- सारणी 3.1 के आँकड़े पढ़कर सुधारों की उपलब्धियाँ और आलोचना लिखना
- वस्तु एवं सेवा कर (GST) और विमुद्रीकरण की संकल्पना समझाना
आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है।
के.आर. नारायणन, भारत के पूर्व-राष्ट्रपति (अध्याय का आरंभिक उद्धरण)
1 परिचय: सुधारों से पहले की स्थिति
- स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का ढाँचा अपनाया
- इसमें पूँजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों की विशेषताएँ एक साथ थीं
- इस व्यवस्था के बारे में विद्वानों के दो मत हैं:
पहला मत (आलोचना)
- अर्थव्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए बहुत अधिक नियम-कानून बने
- इन्हीं नियमों से आर्थिक संवृद्धि और विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई
दूसरा मत (उपलब्धि)
- भारत ने लगभग गतिहीनता से शुरुआत की थी
- फिर भी बचत में संवृद्धि हुई, विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार बना
- कृषि उत्पादन बढ़ने से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई
1.1 वर्ष 1991 का आर्थिक संकट
- 1991 में भारत को विदेशी ऋण से जुड़े संकट का सामना करना पड़ा
- सरकार विदेश से लिए गए ऋण की किस्तें चुकाने की स्थिति में नहीं थी
- पेट्रोलियम आदि आवश्यक आयात के लिए रखा गया विदेशी मुद्रा रिज़र्व पंद्रह दिन के आयात के लिए भी पर्याप्त नहीं बचा था
- आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से यह संकट और गहरा हो गया
- इन्हीं कारणों से सरकार ने नई नीतियाँ अपनाईं, जिनसे विकास की पूरी दिशा बदल गई
2 पृष्ठभूमि: संकट क्यों आया
पुस्तक के अनुसार इस वित्तीय संकट का असली स्रोत 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था का अकुशल प्रबंधन था। सरकार करों और सार्वजनिक उद्यमों से धन जुटाती है; जब व्यय आय से अधिक हो जाता है तो वह बैंकों, जनता और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेती है। पेट्रोलियम जैसे आयात का भुगतान डॉलर में होता है, और ये डॉलर निर्यात से कमाए जाते हैं।
2.1 विश्व बैंक और IMF से ऋण
- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.), जिसे सामान्यतः विश्व बैंक कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से संपर्क किया
- इनसे संकट से निपटने के लिए 7 बिलियन डॉलर का ऋण मिला
- ऋण के बदले इन संस्थाओं ने शर्तें रखीं: सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध हटाएगी, अनेक क्षेत्रों में सरकारी भूमिका घटाएगी, और भारत तथा अन्य देशों के बीच व्यापार प्रतिबंध हटाएगी
- भारत ने ये शर्तें मान लीं और नई आर्थिक नीति (NEP) की घोषणा की
नई आर्थिक नीति (NEP) 1991 में घोषित व्यापक आर्थिक सुधारों का समूह है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाना और फर्मों के प्रवेश तथा संवृद्धि की बाधाओं को दूर करना था।
3 नई आर्थिक नीति के दो उपसमूह
स्थायित्वकारी उपाय अल्पकालिक उपाय हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आई कमियों को दूर करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। सरल शब्दों में: पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना और बढ़ती कीमतों पर अंकुश रखना।
संरचनात्मक सुधार के उपाय दीर्घकालिक उपाय हैं, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता सुधारना और विभिन्न क्षेत्रकों की अनम्यताएँ (कठोरताएँ) दूर करके भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता बढ़ाना है।
| आधार | स्थायित्वकारी उपाय | संरचनात्मक सुधार |
|---|---|---|
| अवधि | अल्पकालिक | दीर्घकालिक |
| उद्देश्य | भुगतान संतुलन की कमियाँ दूर करना, मुद्रास्फीति नियंत्रण | कुशलता और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता बढ़ाना |
| ध्यान | पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, कीमतों पर अंकुश | अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों की अनम्यताएँ हटाना |
उदारीकरण
नियम-कानूनों के प्रतिबंध हटाकर क्षेत्रों को मुक्त करना
निजीकरण
सरकारी उपक्रमों का स्वामित्व या प्रबंधन निजी क्षेत्र को देना
वैश्वीकरण
देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से एकीकरण
4 उदारीकरण
उदारीकरण वह नीति है जिसमें आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बने उन नियम-कानूनों के प्रतिबंध हटाए जाते हैं जो संवृद्धि और विकास में बाधा बन गए थे, और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ‘मुक्त’ किया जाता है।
- औद्योगिक लाइसेंस, आयात-निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय नीति और विदेशी निवेश में कुछ उदारीकरण 1980 के दशक में भी हुआ था
- परंतु 1991 की सुधार नीतियाँ कहीं अधिक व्यापक थीं
- पाँच क्षेत्रों पर 1991 में और उसके बाद विशेष ध्यान दिया गया: औद्योगिक क्षेत्रक, वित्तीय क्षेत्रक, कर-सुधार, विदेशी विनिमय बाज़ार, व्यापार तथा निवेश क्षेत्रक
4.1 औद्योगिक क्षेत्रक का विनियमीकरण
सुधारों से पहले नियमन चार तरीकों से होता था:
- औद्योगिक लाइसेंस: फर्म शुरू करने, बंद करने या उत्पादन की मात्रा तय करने के लिए भी सरकारी अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ती थी
- अनेक उद्योगों में निजी क्षेत्र का प्रवेश निषिद्ध था
- कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग कर सकते थे
- चुने हुए औद्योगिक उत्पादों की कीमत तय करने और वितरण पर नियंत्रण था
1991 के बाद के सुधारों ने इनमें से अनेक प्रतिबंध हटाए:
- इन उत्पाद श्रेणियों को छोड़ लगभग सभी उद्योगों में औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया: एल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन तथा औषधि-भेषज
- अब सार्वजनिक क्षेत्रक के लिए सुरक्षित उद्योग केवल परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक भाग और रेल परिवहन की कुछ मुख्य गतिविधियाँ हैं
- लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएँ अब अनारक्षित कर दी गई हैं
- अधिकांश उद्योगों में कीमतें अब बाज़ार तय करता है
“1991 के बाद किसी उद्योग को लाइसेंस नहीं चाहिए” लिखना ग़लत है। ऊपर गिनाई गई सात उत्पाद श्रेणियों में लाइसेंस अब भी आवश्यक है।
4.2 वित्तीय क्षेत्रक सुधार
- वित्तीय क्षेत्रक में व्यावसायिक बैंक, निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और विदेशी मुद्रा बाज़ार जैसी वित्तीय संस्थाएँ आती हैं
- भारत में इसका नियमन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) करता है
- RBI तय करता है कि बैंक अपने पास कितनी मुद्रा रखें, ब्याज की दरें क्या हों, और विभिन्न क्षेत्रकों को उधार देने की प्रकृति क्या हो
- सुधारों का एक प्रमुख उद्देश्य RBI की भूमिका को नियंत्रक से घटाकर सहायक (सुविधा देने वाला) बनाना है
- यानी वित्तीय क्षेत्रक अब कई मामलों में RBI से सलाह किए बिना निर्णय ले सकता है
निजी बैंक
भारतीय और विदेशी, दोनों प्रकार के निजी बैंकों की स्थापना हुई
74 प्रतिशत
बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा लगभग 74 प्रतिशत की गई
नई शाखाएँ
कुछ शर्तें पूरी करने वाले बैंक RBI की अनुमति के बिना नई शाखाएँ खोल सकते हैं और पुरानी शाखाओं को युक्तिसंगत बना सकते हैं
FII
विदेशी निवेश संस्थाएँ (एफ.आई.आई.), जैसे व्यापारी बैंक, म्युचुअल फंड और पेंशन कोष, अब भारतीय वित्तीय बाज़ारों में निवेश कर सकती हैं
बैंकों को देश-विदेश से संसाधन जुटाने की छूट मिली, फिर भी खाताधारकों और देश के हितों की रक्षा के लिए कुछ नियंत्रक शक्तियाँ RBI के पास ही रखी गईं। “RBI का नियंत्रण पूरी तरह समाप्त” लिखना ग़लत होगा।
4.3 कर व्यवस्था में सुधार
- कर सुधार सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से जुड़े हैं, जिन्हें मिलाकर राजकोषीय नीति कहते हैं
- कर दो प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष कर (व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर) और अप्रत्यक्ष कर (वस्तुओं और सेवाओं पर)
- 1991 से व्यक्तिगत आय पर कर की दरें लगातार घटाई गईं, क्योंकि माना गया कि ऊँची दरें ही कर-वंचन (कर चोरी) का बड़ा कारण थीं
- अब यह व्यापक रूप से माना जाता है कि मध्यम दरें बचत और आय की स्वैच्छिक घोषणा को बढ़ावा देती हैं
- पहले बहुत ऊँची निगम कर की दर धीरे-धीरे घटाई गई
- अप्रत्यक्ष करों में सुधार का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक साझा राष्ट्रीय बाज़ार बनाना है
- करदाताओं का नियम पालन बढ़ाने के लिए अनेक प्रक्रियाएँ सरल की गईं और दरें काफ़ी घटाई गईं
4.4 वस्तु एवं सेवा कर (GST)
वस्तु एवं सेवा कर (GST) वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है, जिसे लगाने के क़ानून बनाने का अधिकार 2016 के संविधान संशोधन से केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को दिया गया; इसका लक्ष्य ‘एक राष्ट्र, एक टैक्स, एक बाजार’ है।
अतिरिक्त आय
सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलने की आशा
कर-वंचन में कमी
कर चोरी कम होने की आशा
एक बाज़ार
‘एक राष्ट्र, एक टैक्स, एक बाजार’ का निर्माण, यानी पूरे देश में साझा राष्ट्रीय बाज़ार
GST प्रत्यक्ष कर नहीं है। यह वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है। आय कर और निगम कर प्रत्यक्ष कर हैं।
4.5 विदेशी विनिमय सुधार
- बाह्य क्षेत्रक का पहला महत्वपूर्ण सुधार विदेशी विनिमय बाज़ार में हुआ
- 1991 में भुगतान संतुलन संकट के तात्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में रुपये का अवमूल्यन किया गया
- इससे देश में विदेशी मुद्रा का आगमन बढ़ा
- इसी से रुपये का मूल्य सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की शुरुआत हुई
- अब प्रायः बाज़ार ही विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दर तय करता है
रुपये का अवमूल्यन सरकार द्वारा जानबूझकर विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये का मूल्य घटाना है, यानी एक डॉलर खरीदने के लिए पहले से अधिक रुपये देने पड़ते हैं।
4.6 व्यापार और निवेश नीति सुधार
- उद्देश्य: औद्योगिक उत्पादन की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता बढ़ाना, विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी लाना, स्थानीय उद्योगों की कुशलता सुधारना और आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाना
- पहले घरेलू उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध लगाए जाते थे, आयात पर कड़ा नियंत्रण था और प्रशुल्क बहुत ऊँचे थे
- इन नीतियों ने कुशलता और स्पर्धा क्षमता घटाई, जिससे विनिर्माण की संवृद्धि धीमी रही
परिमाणात्मक प्रतिबंध (मात्रात्मक प्रतिबंध) आयात या निर्यात की मात्रा पर लगाई गई सीमा (कोटा) है, जिससे तय मात्रा से अधिक माल देश में नहीं आ सकता या बाहर नहीं जा सकता।
प्रशुल्क आयात (या निर्यात) की गई वस्तुओं पर लगाया गया कर है। ऊँचा प्रशुल्क आयातित माल को महँगा बनाकर घरेलू उद्योग को संरक्षण देता है।
व्यापार नीति सुधारों के तीन लक्ष्य थे:
- हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योगों को छोड़ सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त हुई
- अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध पूरी तरह हटा दिए गए
- भारतीय वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए निर्यात शुल्क हटा दिया गया
4.7 उदारीकरण: पहले और बाद में
| क्षेत्र | 1991 से पहले | 1991 के बाद |
|---|---|---|
| उद्योग | लाइसेंस, निजी प्रवेश निषिद्ध, लघु उद्योग आरक्षण, कीमत नियंत्रण | कुछ श्रेणियाँ छोड़ लाइसेंस समाप्त, अनारक्षण, बाज़ार कीमत |
| वित्त | RBI नियंत्रक | RBI सहायक, निजी व विदेशी बैंक, 74% विदेशी निवेश, FII |
| कर | ऊँची आय कर और निगम कर दरें | दरें घटीं, प्रक्रियाएँ सरल, 2016 से GST |
| विदेशी विनिमय | सरकार विनिमय दर तय करती | 1991 में अवमूल्यन, अब प्रायः बाज़ार दर तय करता |
| व्यापार | परिमाणात्मक प्रतिबंध, ऊँचे प्रशुल्क, आयात लाइसेंस | प्रतिबंध हटे (अप्रैल 2001), प्रशुल्क घटे, निर्यात शुल्क हटा |
5 निजीकरण
निजीकरण का अर्थ है किसी सरकारी (सार्वजनिक) उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग।
सरकारी कंपनियाँ दो तरीकों से निजी कंपनियों में बदलती हैं:
तरीका (क)
- सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से सरकार का बाहर होना
तरीका (ख)
- सार्वजनिक क्षेत्रक की कंपनियों को सीधे बेच देना
विनिवेश: सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों की इक्विटी (हिस्सेदारी) का एक भाग जनसामान्य को बेचकर किया गया निजीकरण विनिवेश कहलाता है।
सरकार के अनुसार विनिवेश के उद्देश्य:
- मुख्य रूप से वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना
- निजी पूँजी और प्रबंधन क्षमताओं से सार्वजनिक उद्यमों का निष्पादन सुधारना
- निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के आगमन को बढ़ावा मिलना
- सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता देकर भी उनकी कुशलता सुधारने का प्रयास किया
- नाम सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों से लिया गया, जो कला, साहित्य और विद्वता के विशिष्टजन थे
- उद्देश्य: कुशलता बढ़ाना, प्रबंधन में व्यावसायिकता लाना और नवउदारवादी वातावरण में स्पर्धा क्षमता सुधारना
- इसके लिए सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को चुनकर उन्हें महारत्न, नवरत्न और लघुरत्न घोषित करती है
- इन्हें कंपनी चलाने के निर्णयों में अधिक वित्तीय, प्रबंधकीय और संचालन स्वायत्तता दी गई, ताकि लाभ बढ़े
| दर्जा | पुस्तक में दिए उदाहरण |
|---|---|
| महारत्न | इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड; स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड |
| नवरत्न | हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड; महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड |
| लघुरत्न | भारत संचार निगम लिमिटेड; एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया; इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड |
- लाभ कमा रहे अधिकांश सार्वजनिक उपक्रम 1950 और 1960 के दशकों में बने, जब सार्वजनिक नीति का आधार आत्मनिर्भरता था
- उनका ध्येय आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और प्रत्यक्ष रोजगार देना था, ताकि उच्च गुणवत्ता का उत्पाद नाममात्र लागत पर जनता तक पहुँचे
- इन कंपनियों को सभी पणधारियों (हितधारकों) के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था
- दर्जा मिलने के बाद इन कंपनियों का निष्पादन सुधरा
- विद्वानों की आलोचना: इन्हें विश्व-स्तरीय बनाने में मदद करने के बजाय सरकार ने विनिवेश से इनका आंशिक निजीकरण कर दिया
- हाल में सरकार ने इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में ही रखने और वित्तीय बाज़ार से स्वयं संसाधन जुटाकर विश्व बाज़ार में फैलने योग्य बनाने का निर्णय किया है
6 वैश्वीकरण
वैश्वीकरण सामान्यतः किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है। यह उन नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य विश्व को परस्पर अधिक निर्भर और एकीकृत बनाना है।
- यह एक जटिल परिघटना है
- इसमें आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं को पार करने वाले नेटवर्क और गतिविधियाँ बनती हैं
- इससे मीलों दूर की घटनाएँ भारत के घटनाक्रम को प्रभावित करने लगती हैं
- यह पूरे विश्व को एक बनाने, यानी सीमामुक्त विश्व रचने का प्रयास है
6.1 बाह्य प्रापण (Outsourcing)
बाह्य प्रापण वह व्यवस्था है जिसमें कोई कंपनी किसी बाहरी स्रोत से, अधिकतर दूसरे देशों से, नियमित सेवाएँ प्राप्त करती है, जो पहले कंपनी के भीतर या देश के भीतर ही ली जाती थीं (जैसे कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा)।
- यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम है
- संचार के तेज़ साधनों, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के प्रसार से यह हाल में बहुत बढ़ा है
- विकसित देशों की कंपनियाँ ये सेवाएँ भारत से लेती हैं: ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रियाएँ (BPO या कॉल सेंटर), अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवाएँ, संगीत रिकॉर्डिंग, फ़िल्म संपादन, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा परामर्श, यहाँ तक कि शिक्षण
- इंटरनेट जैसे आधुनिक संचार साधनों से इन सेवाओं के पाठ, ध्वनि और दृश्य आँकड़े डिजिटल बनाकर तुरंत महाद्वीपों के पार भेजे जाते हैं
भारत बाह्य प्रापण का गंतव्य क्यों बना: (1) निम्न मज़दूरी दरें, (2) कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता, (3) यहाँ ये सेवाएँ कम लागत पर उचित कौशल और शुद्धता के साथ मिल जाती हैं। तीनों बिंदु अलग-अलग लिखें।
6.2 विश्वस्तरीय पद-छाप (बॉक्स 3.2)
वैश्वीकरण से अनेक भारतीय कंपनियाँ भी विदेशों में फैलीं:
| कंपनी | पुस्तक में दी जानकारी |
|---|---|
| ओएनजीसी विदेश | तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (सार्वजनिक उद्यम) की सहायक; तेल-गैस की खोज और उत्पादन; 16 देशों में परियोजनाएँ |
| टाटा स्टील | 1907 में स्थापित निजी कंपनी; विश्व की शीर्ष दस स्टील कंपनियों में; 26 देशों में कार्यरत, 50 देशों में बिक्री; अन्य देशों में लगभग 50,000 कर्मचारी |
| एचसीएल टैक्नोलॉजीज | भारत की शीर्ष पाँच IT कंपनियों में; 31 देशों में कार्यालय; विदेश में लगभग 15,000 कर्मचारी |
| डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेटरीज | पहले बड़ी भारतीय कंपनियों को दवा देने वाली छोटी कंपनी; आज दुनिया भर में विनिर्माण संयंत्र और अनुसंधान केंद्र |
6.3 विश्व व्यापार संगठन (WTO)
विश्व व्यापार संगठन (WTO) 1995 में व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि (GATT) के उत्तराधिकारी के रूप में बना संगठन है, जिसका ध्येय ऐसी नियम आधारित व्यापार व्यवस्था बनाना है जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार पर प्रतिबंध न लगा सके।
- GATT की स्थापना 1948 में 23 देशों ने विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में की थी, ताकि सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों का प्रशासन हो और सभी देशों को व्यापार के समान अवसर मिलें
- WTO का ध्येय सेवाओं के सृजन और व्यापार को बढ़ाना भी है, ताकि विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो और पर्यावरण का संरक्षण हो
- WTO समझौतों में वस्तुओं के साथ सेवाओं का व्यापार भी शामिल है
- ये समझौते सभी सदस्य देशों के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधक हटाकर और बाज़ार खोलकर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाते हैं
| शब्द | अर्थ |
|---|---|
| द्विपक्षीय व्यापार | दो देशों के बीच आपसी समझौते से होने वाला व्यापार |
| बहुपक्षीय व्यापार | अनेक देशों के बीच, साझा नियमों (जैसे WTO के) के अंतर्गत होने वाला व्यापार |
| प्रशुल्क अवरोधक | आयात पर लगाया गया कर (सीमा शुल्क), जो आयात को महँगा बनाता है |
| अप्रशुल्क अवरोधक | कर के अलावा अन्य रुकावटें, जैसे कोटा (मात्रा की सीमा), आयात लाइसेंस |
भारत की भूमिका
- विकासशील देशों के हितों की रक्षा करते हुए न्यायपूर्ण वैश्विक नियम बनाने में सक्रिय
- आयात से परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाकर और प्रशुल्क दरें घटाकर अपनी प्रतिबद्धता निभाई
सदस्यता पर प्रश्न
- विश्व व्यापार का अधिकांश भाग विकसित देशों के बीच ही होता है
- विकसित देश अपने देशों में कृषि सहायिकी दिए जाने को लेकर शिकायत करते हैं, वहीं विकासशील देश अपने बाज़ार विकसित देशों के लिए खोलने को मजबूर किए जाने से छला हुआ महसूस करते हैं
- विकासशील देशों को विकसित देशों के बाज़ारों में प्रवेश नहीं मिलता, इसलिए वे छला हुआ महसूस करते हैं
7 सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था: एक समीक्षा
सुधार कार्यक्रम को तीन दशक पूरे हो चुके हैं। अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था की संवृद्धि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से मापी जाती है।
| क्षेत्रक | 1980-91 | 1992-2001 | 2002-07 | 2007-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2021-22* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कृषि | 3.6 | 3.3 | 2.3 | 3.2 | 1.5 | 4.2 | 4.8 |
| उद्योग | 7.1 | 6.5 | 9.4 | 7.4 | 3.6 | 5.0 | 12.7 |
| सेवाएँ | 6.7 | 8.2 | 7.8 | 10.0 | 8.1 | 7.8 | 9.2 |
| कुल | 5.6 | 6.4 | 7.8 | 8.2 | 5.6 | 6.6 | 9.4 |
सारणी 3.1: सकल घरेलू उत्पाद और प्रमुख क्षेत्रकों की संवृद्धि दरें (प्रतिशत में)। स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण, विभिन्न वर्ष, वित्त मंत्रालय। *2021-22 के क्षेत्रक आँकड़े सकल वर्धित मूल्य (GVA) के हैं; GVA, GDP में उत्पादन पर सहायिकी जोड़कर और अप्रत्यक्ष कर घटाकर निकलता है।
7.1 सारणी 3.1 से निष्कर्ष
- 1991 के बाद दो दशकों तक GDP में लगातार तेज़ वृद्धि हुई
- GDP संवृद्धि 1980-91 के 5.6 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 9.4 प्रतिशत हो गई
- सुधार काल में कृषि की संवृद्धि घटी (1980-91 में 3.6, 2002-07 में 2.3)
- उद्योग की संवृद्धि में उतार-चढ़ाव रहा
- सेवा क्षेत्रक की संवृद्धि बढ़ी; इससे पता चलता है कि GDP की संवृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्रक से आई
- 2012-15 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रकों की वृद्धि दरों में रुकावट आई; सारणी में 2012-13 की हर पंक्ति 2007-12 से नीचे है
- 2013-14 में कृषि की वृद्धि दर में बढ़ोतरी (4.2) आई, वहीं पुस्तक के अनुसार 2021-22 में इस क्षेत्रक की वृद्धि दर कम हो गई
- 2007-12, 2012-13 और 2013-14 में सेवा क्षेत्रक की संवृद्धि कुल GDP संवृद्धि से ऊँची रही
- उद्योग में 2012-13 में तेज़ गिरावट (3.6) आई, फिर बाद के वर्षों में लगातार सकारात्मक वृद्धि होने लगी
सारणी पढ़ते समय “संवृद्धि दर घटी” का अर्थ “उत्पादन घटा” नहीं है। 2.3 प्रतिशत की संवृद्धि का अर्थ है उत्पादन अब भी बढ़ा, केवल धीमी गति से।
7.2 सुधारों की उपलब्धियाँ
- अर्थव्यवस्था खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी विनिमय रिज़र्व में तेज़ वृद्धि हुई
- विदेशी निवेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी संस्थागत निवेश (FII) दोनों शामिल हैं
- भारत विदेशी विनिमय रिज़र्व के सबसे बड़े धारकों में है; पुस्तक के अनुसार 2011 में भारत सातवाँ सबसे बड़ा धारक माना गया
- 1991 के बाद भारत वाहन कल-पुर्ज़ों, दवाओं, इंजीनियरी उत्पादों, IT सॉफ़्टवेयर और वस्त्रों का सफल निर्यातक बना
- बढ़ती कीमतों पर भी नियंत्रण रखा गया
8 सुधारों की आलोचना
सुधारों की कड़ी आलोचना इस आधार पर हुई कि वे रोजगार, कृषि, उद्योग, आधारभूत सुविधाओं के विकास और राजकोषीय प्रबंधन की मूल समस्याएँ हल नहीं कर पाए। पुस्तक यह भी कहती है कि अब तक के साक्ष्य बताते हैं कि यह आलोचना पूरी तरह सत्य नहीं है।
8.1 संवृद्धि और रोजगार
- सुधार काल में GDP संवृद्धि दर बढ़ी
- परंतु विद्वानों के अनुसार सुधार-प्रेरित संवृद्धि से देश में पर्याप्त रोजगार अवसर नहीं बने
8.2 कृषि में सुधार
- सुधारों से कृषि को लाभ नहीं हुआ और कृषि की संवृद्धि दर घटती गई
- 1991 से कृषि में सार्वजनिक निवेश घटा, विशेषकर आधारिक संरचना में: सिंचाई, बिजली, सड़क, बाज़ार संपर्क और शोध-प्रसार (जिनकी हरित क्रांति में अहम भूमिका थी)
- उर्वरक सहायिकी की आंशिक समाप्ति से उत्पादन लागत बढ़ी, जिससे छोटे और सीमांत किसानों पर गंभीर असर पड़ा
- नीतिगत बदलाव: कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती, कम न्यूनतम समर्थन मूल्य, आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटना; इससे किसानों को बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा झेलनी पड़ी
- निर्यातोन्मुखी नीति से घरेलू बाज़ार के खाद्यान्न के बजाय निर्यात के लिए नकदी फसलों की ओर झुकाव हुआ, जिससे खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ा
8.3 उद्योगों में सुधार
- औद्योगिक संवृद्धि भी धीमी हुई, क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की माँग घटी
- माँग घटने के कारण: सस्ते आयात, आधारिक संरचना में अपर्याप्त निवेश आदि
- वैश्वीकरण में विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्थाएँ विकसित देशों की वस्तुओं और पूँजी के लिए खोलने को बाध्य हुए; सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की माँग की जगह ले ली
- निवेश की कमी से बिजली सहित आधारिक सुविधाएँ अपर्याप्त रहीं
- भारत को अब भी विकसित देशों में ऊँचे अप्रशुल्क अवरोधकों के कारण उनके बाज़ारों में प्रवेश नहीं मिलता
- उदाहरण: भारत ने वस्त्र और परिधान के निर्यात पर सभी कोटा प्रतिबंध हटा दिए, पर अमेरिका ने भारत और चीन से वस्त्र आयात पर अपने कोटा प्रतिबंध नहीं हटाए
8.4 विनिवेश
- सरकार हर वर्ष सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश का लक्ष्य तय करती है
- 1991-92 में विनिवेश से 2500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य था; पुस्तक के अनुसार सरकार उस लक्ष्य से 3040 करोड़ रुपये अधिक जुटा सकी
- 2022-23 में सरकार लगभग 46,000 करोड़ रुपये जुटा सकी
- आलोचना: सार्वजनिक उद्यमों की परिसंपत्तियाँ कम मूल्य पर निजी क्षेत्र को बेची गईं, यानी सरकार को भारी हानि हुई
- विनिवेश से मिली राशि सार्वजनिक उद्यमों के विकास या सामाजिक आधारिक संरचना पर नहीं, बल्कि सरकारी राजस्व की कमी पूरी करने में लगी
8.5 सुधार और राजकोषीय नीतियाँ
- सुधारों ने विशेषकर सामाजिक क्षेत्रकों में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर सीमा लगा दी
- कर घटाकर अधिक राजस्व पाने और कर-वंचन रोकने की नीति से सरकार का कर राजस्व नहीं बढ़ा
- प्रशुल्क (सीमा शुल्क) घटाने से सीमा शुल्क से राजस्व बढ़ाने की गुंजाइश कम हुई
- विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए विदेशी निवेशकों को कर प्रोत्साहन दिए गए, जिससे कर राजस्व की संभावना और घटी
- इन सबका विकास और कल्याण व्यय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा
पुस्तक के अनुसार बहुत से राज्यों में विद्युत क्षेत्र में सुधार नहीं हुए हैं; अनुदानित दरों पर बिजली की पूर्ति नहीं हो रही, बल्कि बिजली की दरें बढ़ी ही हैं। इसका असर लघु उद्योगों के मज़दूरों पर पड़ा। बुनकरों की मज़दूरी बुने गए कपड़े की मात्रा से जुड़ी होती है, इसलिए बिजली कटौती का अर्थ मज़दूरी में कटौती था। कुछ वर्ष पहले आंध्र प्रदेश के छोटे से कस्बे सिरीसिला में विद्युत करघों पर काम करने वाले 50 बुनकरों को आत्महत्या के लिए बाध्य होना पड़ा।
8.6 उपलब्धियाँ और आलोचना एक साथ
| क्षेत्र | उपलब्धि | आलोचना |
|---|---|---|
| संवृद्धि | GDP संवृद्धि 5.6% (1980-91) से 9.4% (2021-22) | पर्याप्त रोजगार नहीं बना |
| बाह्य क्षेत्र | FDI-FII और रिज़र्व में भारी वृद्धि, सफल निर्यात | सस्ते आयात से घरेलू उद्योग प्रभावित |
| कृषि | 2013-14 में संवृद्धि दर में बढ़ोतरी | सार्वजनिक निवेश घटा, लागत बढ़ी, नकदी फसलें |
| सार्वजनिक क्षेत्र | नवरत्न दर्जे से निष्पादन सुधरा | विनिवेश में कम मूल्यांकन, राशि राजस्व घाटे में |
| राजकोषीय | कर दरें और प्रक्रियाएँ सरल, GST | कर राजस्व नहीं बढ़ा, सामाजिक व्यय पर सीमा |
9 विमुद्रीकरण (समष्टि अर्थशास्त्र, बॉक्स 3.2)
CBSE पाठ्यक्रम इस इकाई में “विमुद्रीकरण की संकल्पना” भी माँगता है। इसका पाठ NCERT समष्टि अर्थशास्त्र : एक परिचय के अध्याय 3 (मुद्रा और बैंकिंग) के बॉक्स 3.2 में है।
विमुद्रीकरण नवंबर 2016 में भारत सरकार की वह पहल है जिसमें भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और जाली मुद्रा के चलन से निपटने के लिए 500 और 1000 रुपये के पुराने करेंसी नोटों को विधिग्राह्य (क़ानूनी रूप से भुगतान में स्वीकार्य) नहीं रहने दिया गया।
- नकदी की भारी कमी और व्यवस्था टूटने से बचाने के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 4000 रुपये के पुराने नोट नए नोटों से बदलने की अनुमति दी गई
आलोचना
- बैंकों और ATM के बाहर लंबी कतारें
- चलन में मुद्रा की कमी से आर्थिक क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव
- समय के साथ स्थिति सुधरी और सामान्य हुई
धनात्मक प्रभाव
- कर अनुपालन सुधरा, बड़ी संख्या में लोग कर के दायरे में आए
- लोगों की बचत औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में आई
- बैंकों के पास अधिक साधन, जिनसे कम ब्याज पर ऋण दिया जा सकता है
- कर चोरी अब सहन नहीं होगी, यह सरकार का स्पष्ट संदेश; भ्रष्टाचार घटने की आशा
- नकद लेनदेन से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की ओर बदलाव, जिससे कर प्रशासन को मदद
| आधार | विमुद्रीकरण | वस्तु एवं सेवा कर (GST) |
|---|---|---|
| वर्ष | नवंबर 2016 | 2016 का संविधान संशोधन |
| प्रकृति | मुद्रा (करेंसी नोटों) से जुड़ा कदम | कर (अप्रत्यक्ष कर) सुधार |
| मुख्य उद्देश्य | भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद, जाली मुद्रा से निपटना | अतिरिक्त राजस्व, कर-वंचन में कमी, एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार |
| पुस्तक | समष्टि अर्थशास्त्र, बॉक्स 3.2 | भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, अध्याय 3 |
10 निष्कर्ष
उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण ने भारत और अन्य देशों पर सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों तरह के प्रभाव डाले।
वैश्वीकरण एक अवसर
- विश्व बाज़ारों तक बेहतर पहुँच
- उच्च प्रौद्योगिकी
- विकासशील देशों के बड़े उद्योगों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनने की संभावना
आलोचकों का मत
- यह विकसित देशों की अपने बाज़ार फैलाने की रणनीति है
- गरीब देशों के लोगों का कल्याण और पहचान ख़तरे में
- बाज़ार-प्रेरित वैश्वीकरण से देशों और लोगों के बीच आर्थिक विषमता बढ़ी
- भारतीय संदर्भ में कुछ अध्ययनों के अनुसार 1990 के दशक के आरंभ का संकट समाज की गहरी विषमताओं का परिणाम था
- बाहरी परामर्श पर बनी सुधार नीतियों ने इन विषमताओं को और बढ़ाया
- सुधारों से केवल उच्च आय वर्ग की आय और उपभोग बढ़ा
- संवृद्धि कुछ सेवा क्षेत्रों तक सीमित रही: दूरसंचार, IT, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन और परिचर्या सेवाएँ, भवन निर्माण और व्यापार
- करोड़ों लोगों को आजीविका देने वाले कृषि और उद्योग जैसे मूल क्षेत्रक लाभान्वित नहीं हुए
- स्थायित्वकारी उपाय अल्पकालिक हैं, संरचनात्मक सुधार दीर्घकालिक; उलटा न लिखें
- अवमूल्यन सरकार का जानबूझकर किया गया कदम है; 1991 में यह विदेशी विनिमय सुधार था, व्यापार नीति सुधार नहीं
- WTO 1995 में बना; 1948 GATT का वर्ष है
- विनिवेश में इक्विटी का एक भाग बेचा जाता है; हर विनिवेश पूरी कंपनी की बिक्री नहीं
- वैश्वीकरण को उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का परिणाम लिखें
- 1991 का संकट: घटता विदेशी मुद्रा रिज़र्व, निर्यात से तेज़ आयात, ऊँची मुद्रास्फीति; मूल कारण 1980 के दशक का अकुशल प्रबंधन
- विश्व बैंक और IMF से 7 बिलियन डॉलर ऋण, शर्तें मानकर नई आर्थिक नीति
- देश के भीतर उद्योग और वित्तीय क्षेत्रक में बड़े सुधार; बाह्य क्षेत्र में विदेशी विनिमय सुधार और आयात उदारीकरण
- सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका घटाने के लिए विनिवेश और उदारीकरण; नवरत्न नीति से स्वायत्तता
- वैश्वीकरण = उदारीकरण और निजीकरण का परिणाम, विश्व अर्थव्यवस्था से एकीकरण; बाह्य प्रापण इसका प्रमुख रूप
- WTO का ध्येय नियम आधारित व्यापार व्यवस्था और विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग
- सुधार काल में कृषि की संवृद्धि घटी, उद्योग में उतार-चढ़ाव, सेवाओं में वृद्धि
- आलोचना: रोजगार, कृषि निवेश, सस्ते आयात, विनिवेश का कम मूल्यांकन, सामाजिक व्यय पर सीमा
- GST: 2016 संविधान संशोधन, एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार; विमुद्रीकरण: नवंबर 2016, 500 और 1000 के नोट
- क्या मैं 1991 के संकट के चार-पाँच कारण क्रम से लिख सकता हूँ?
- क्या मैं उदारीकरण के पाँचों क्षेत्रों का एक-एक सुधार बता सकता हूँ?
- क्या मैं निजीकरण के दो तरीके और विनिवेश के उद्देश्य लिख सकता हूँ?
- क्या मैं सारणी 3.1 से तीन निष्कर्ष निकाल सकता हूँ?
- क्या मैं GST और विमुद्रीकरण का अर्थ और उद्देश्य बता सकता हूँ?