Class 12 Sociology Chapter 3 सामाजिक संस्थाएँ निरंतरता एवं परिवर्तन Notes in Hindi

3.1 जाति एवं जाति व्यवस्था

जनसंख्या अलग-अलग, असंबंधित व्यक्तियों की भीड़ भर नहीं है। यह अलग-अलग पर आपस में जुड़े वर्गों और समुदायों से बना एक समाज है, जो सामाजिक संस्थाओं से बना और चलता है। इस अध्याय में तीन संस्थाएँ पढ़ेंगे: जाति, जनजाति और परिवार।

आप पहले से जानते हैं कि जाति एक प्राचीन संस्था है। यह भी जानते हैं कि जाति आज के भारत का भी हिस्सा है। सवाल यही है: क्या अतीत की ‘जाति’ और आज की ‘जाति’ एक ही चीज़ है?

अतीत में जाति

जाति भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी एक अनूठी संस्था है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में मिलते-जुलते सामाजिक ढाँचे ज़रूर मिलते हैं, पर जाति जैसा सटीक रूप कहीं और नहीं मिलता। यह हिंदू समाज की संस्थात्मक विशेषता है, पर इसका प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य धार्मिक समुदायों में भी फैला हुआ है, खासकर मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों में।

यानी चार वर्णों का विभाजन पूरे भारत में एक जैसा है, पर जाति का क्रम हर क्षेत्र में अलग-अलग होता है।

जाति की छह विशेषताएँ

यह किताब की अपनी सूची है, जिसमें जाति की सबसे सामान्य निर्धारित विशेषताएँ बताई गई हैं। सभी छह को अलग-अलग याद रखें, ताकि हर एक को अलग से बता सकें।

जाति असमान क्यों है: दो सिद्धांत

सैद्धांतिक रूप से जाति व्यवस्था दो तरह के सिद्धांतों को मिलाती है।

अंत में, जातियाँ सिर्फ़ धार्मिक तौर पर ही असमान नहीं हैं, इन्हें एक-दूसरे की सहयोगी भी माना जाता है, प्रतिस्पर्धी नहीं। हर जाति का अपना तय स्थान है, जो किसी दूसरी जाति को नहीं मिल सकता। जाति व्यवसाय से जुड़ी होने की वजह से यह व्यवस्था श्रम के सामाजिक विभाजन जैसा काम करती है, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई ऊपर-नीचे की गतिशीलता नहीं है।

उपनिवेशवाद और जाति

अगर आधुनिक इतिहास की शुरुआत 19वीं सदी से मानें, तो 1947 इसे दो साफ़ हिस्सों में बाँटता है: औपनिवेशिक काल (लगभग 1800 से 1947 तक) और स्वातंत्र्योत्तर काल (1947 से आज तक)। कुछ विद्वान तो यह भी मानते हैं कि आज हम जिसे ‘जाति’ कहते हैं, वह प्राचीन परंपरा से ज़्यादा उपनिवेशवाद की देन है। ये सभी परिवर्तन जान-बूझकर या सोच-समझकर नहीं लाए गए। शुरू में ब्रिटिश प्रशासकों ने देश पर कुशलता से शासन करना सीखने के लिए जाति को समझने की कोशिश की, और जनजातियों तथा जातियों की ‘प्रथाओं और तौर-तरीकों’ के अत्यंत सुव्यवस्थित, गहन सर्वेक्षण और रिपोर्टें तैयार कीं; फिर जनगणना ने जाति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया।

किताब कहती है कि शायद यह कहना अधिक समीचीन होगा कि औपनिवेशिक काल में जाति संस्था में अनेक आधारभूत परिवर्तन आए। उस काल में पूँजीवाद और आधुनिकता के प्रसार के कारण भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में तेज़ी से बदलाव आ रहा था।

अस्पृश्यता के खिलाफ़ लड़ाई राष्ट्रवादी आंदोलन से भी पहले, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही शुरू हो चुकी थी, जाति के दोनों छोरों से: एक तरफ़ ऊँची जाति के सुधारक, दूसरी तरफ़ निचली जाति के अपने ही सदस्य।

इनके साथ ही पश्चिमी भारत में महात्मा जोतिबा फुले (यही जोतिराव गोविन्दराव फुले हैं) और बाबासाहेब अंबेडकर, और दक्षिण में अयन्कली, श्री नारायण गुरू, इयोतीदास और पेरियार ने भी यही आंदोलन चलाया। अस्पृश्यता-विरोधी कार्यक्रमों को कांग्रेस की कार्यसूची में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया, और स्वतंत्रता के करीब आते-आते राष्ट्रवादी आंदोलन में मोटे तौर पर यह सहमति हो गई कि जातीय विभिन्नताओं का उन्मूलन कर दिया जाए। राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रबल दृष्टिकोण जाति को एक सामाजिक कुरीति और भारतीयों के बीच फूट डालने की एक औपनिवेशिक युक्ति मानता था। गांधी जी की भूमिका खास थी: उन्होंने निम्न जातियों के उत्थान और छुआछूत खत्म करने के लिए काम किया, साथ ही भूमि-स्वामी उच्च जातियों को यह भरोसा भी दिलाया कि उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा।

जाति का समकालीन रूप

स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राज्य को यही अंतर्विरोध विरासत में मिला। एक तरफ़ राज्य संविधान के ज़रिए जाति खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध था। दूसरी तरफ़, वह ऐसे आमूलचूल आर्थिक सुधार लाने में न सक्षम था, न इच्छुक, जो जातीय असमानता की जड़ ही खत्म कर देते। राज्य ने यह माना कि यदि वह जाति प्रथा की ओर आँखें बंद करके काम करेगा, तो जाति आधारित विशेषाधिकार अपने आप कमज़ोर पड़ जाएँगे। उदाहरण के लिए, सरकारी पदों पर नियुक्तियों में जाति का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था, इसलिए अच्छी तरह शिक्षित उच्च जातियों और अल्प-शिक्षित अथवा अक्सर निरक्षर निम्न जातियों को ‘समान’ आधार पर प्रतियोगिता करनी पड़ती थी। इसका एकमात्र अपवाद था: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ आरक्षित पद।

विकास और उद्योग ने जाति को सिर्फ़ अप्रत्यक्ष रूप से बदला। आधुनिक उद्योग ने ऐसे नए रोज़गार बनाए जिनमें कोई जातीय नियम नहीं थे, और शहरी जीवन ने जाति-आधारित सामाजिक व्यवहार को बनाए रखना मुश्किल कर दिया। व्यक्तिवाद और ‘योग्यतातंत्र’ की उदार सोच से आकर्षित पढ़े-लिखे भारतीयों ने जाति के कठोर रीति-रिवाज़ छोड़ने शुरू किए।

जाति सबसे मज़बूत सांस्कृतिक और घरेलू क्षेत्र में साबित हुई। सजातीय विवाह (यानी अंतर्विवाह, अपनी ही जाति में शादी) आधुनिकीकरण और परिवर्तन से बड़े तौर पर अप्रभावित रहा, आज भी अधिकांश शादियाँ जाति की सीमाओं के भीतर ही होती हैं। हालाँकि, अंतर्जातीय विवाह (यानी जाति की सीमा के बाहर, दूसरी जाति में शादी) अब पहले की तुलना में अधिक हो रहे हैं।

बदलाव का सबसे घटनापूर्ण क्षेत्र रहा है राजनीति। स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक राजनीति शुरू से ही जाति से गहराई से जुड़ी रही है। 1980 के दशक से साफ़ तौर पर जाति-आधारित राजनीतिक दल भी उभरे। प्रारंभिक सामान्य चुनावों में ऐसा प्रतीत हुआ कि जातीय भाईचारा चुनाव जीतने में निर्णायक रहा, फिर हर दल एक जैसा जातीय गणित लगाने लगा और मामला उलझता चला गया।

एम. एन. श्रीनिवास (मैसूर नरसिंहाचार श्रीनिवास, 1916-1999) भारत के सबसे बड़े समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानवविज्ञानियों में से थे, जाति व्यवस्था पर काम और ‘संस्कृतिकरण’, ‘प्रबल जाति’ शब्द गढ़ने के लिए जाने जाते हैं। इनकी किताब द रिमेम्बरड विलेज सामाजिक मानवविज्ञान के सबसे मशहूर गाँव-अध्ययनों में से एक है।

जाति किसी के लिए ‘अदृश्य’ और किसी के लिए अपरिहार्य क्यों है

समकालीन जाति व्यवस्था का सबसे विरोधाभासी बदलाव यही है कि यह उच्च जाति के शहरी मध्य और उच्च वर्गों के लिए लगभग अदृश्य हो गई है, ठीक इसलिए क्योंकि इसने इन वर्गों के लिए अपना काम बहुत अच्छे से किया। इनकी जातीय प्रस्थिति ने ही इन्हें विकास का पूरा फ़ायदा उठाने लायक आर्थिक और शैक्षिक साधन दिए, जैसे सब्सिडी वाली सार्वजनिक शिक्षा (खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और प्रबंधन की व्यावसायिक शिक्षा), और स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों का विस्तार। दूसरी-तीसरी पीढ़ी तक आते-आते इन समूहों को विश्वास होने लगा कि उनकी प्रगति का जाति से कोई ज़्यादा लेना-देना नहीं था, इनके लिए जाति अब सिर्फ़ धर्म, विवाह और नातेदारी के निजी दायरे तक सीमित लगती है। लेकिन यह वर्ग एक-जैसा नहीं है: हर उच्च जाति का व्यक्ति सुविधासंपन्न नहीं, कुछ गरीब भी हैं।

3.2 जनजातीय समुदाय

‘जनजाति’ एक आधुनिक शब्द है, पर यह उन समुदायों के लिए है जो बहुत पुराने हैं, उपमहाद्वीप के सबसे पुराने निवासियों में से। भारत में जनजातियों को आमतौर पर नकारात्मक तरीके से परिभाषित किया गया है, यानी वे क्या नहीं हैं, इसके आधार पर।

जनजातीय समाजों का वर्गीकरण

सकारात्मक विशेषताओं के आधार पर जनजातियों को दो तरह के लक्षणों से वर्गीकृत किया गया है: ‘स्थायी’ और ‘अर्जित’।

आकार में सबसे बड़ी जनजातियाँ, जिनमें से हर एक की जनसंख्या कम से कम दस लाख है: गोंड, भील, संथाल, ओराँव, मीना, बोडो और मुंडा।

जनजाति : एक संकल्पना की जीवनी

1960 के दशक में विद्वानों में बहस थी कि जनजातियों को जाति-आधारित (हिंदू) कृषक समाज की ही एक कड़ी माना जाए, या इन्हें पूरी तरह अलग तरह का समुदाय माना जाए।

1970 के दशक तक आते-आते जनजाति की सभी प्रमुख परिभाषाएँ दोषपूर्ण दिखाई देने लगीं। जनजाति-कृषक भेद आकार, अलगाव, धर्म या आजीविका, किसी भी आम कसौटी पर खरा नहीं उतरा।

जनजातियाँ सदियों में कई तरीकों से हिंदू समाज में शामिल हुईं: संस्कृतिकरण, सवर्ण हिंदुओं द्वारा विजय के बाद शूद्रवर्णों में शामिल करना, और परसंस्कृतिग्रहण (acculturation, यानी लंबे संपर्क में रहने से किसी दूसरे समूह की संस्कृति धीरे-धीरे अपना लेना)। शुरुआती मानवविज्ञानियों ने इस समावेश के सांस्कृतिक पक्ष पर ज़ोर दिया, बाद के लेखकों ने इसके शोषणकारी और राजनीतिक पक्ष पर, जब जनजातीय ज़मीनें बस्तियों में बदलीं और जंगल कटे।

राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास

‘विकास’ की ज़रूरतों ने जनजातियों के प्रति राज्य का रवैया और नीतियाँ तय कीं। राष्ट्रीय विकास के नाम पर, विशेष रूप से नेहरू युग में, बड़े-बड़े बांध बनाए गए, कारखाने स्थापित किए गए और खानों की खुदाई शुरू की गई। जनजातीय इलाके खनिज-संपन्न और वनाच्छादित होने की वजह से जनजातीय समुदायों को बाकी समाज के विकास की असंगत कीमत चुकानी पड़ी।

समकालीन जनजातीय पहचान

आज की जनजातीय पहचान मुख्यधारा के साथ चल रही अंतःक्रिया से बनती है, किसी ‘आदिम’ (मौलिक, प्राचीन) गुण से नहीं। यह अंतःक्रिया ज़्यादातर जनजातियों के प्रतिकूल शर्तों पर हुई है, इसीलिए आज कई जनजातीय पहचानें गैर-जनजातीय दुनिया की भारी ताक़त के प्रतिरोध पर केंद्रित हैं।

जैसे-जैसे जनजातीय समाज में अपने ही वर्ग-विभाजन बढ़ते हैं, अलग-अलग समूहों के लिए जनजातीय पहचान जताने के कारण भी अलग-अलग होते जाते हैं।

प्रादुर्भाव यानी उदय, किसी नई चीज़ का सामने आना।

3.3 परिवार और नातेदारी

हम सब किसी न किसी परिवार में जन्म लेते हैं और ज़्यादातर लोग जीवन के कई साल परिवार में ही बिताते हैं। परिवार जितना गहरे स्नेह और देखभाल की जगह है, उतना ही यह कटु संघर्ष, अन्याय और हिंसा की जगह भी रहा है। मादा-शिशु हत्या, संपत्ति के लिए भाइयों के बीच हिंसक झगड़े और घिनौने कानूनी विवाद, ये सब उतने ही परिवार और नातेदारी का हिस्सा हैं जितने प्यार, त्याग और देखभाल की कहानियाँ।

परिवार की संरचना को दो तरह से पढ़ा जा सकता है: एक सामाजिक संस्था के रूप में खुद अपने आप में, और समाज की दूसरी संस्थाओं से इसके रिश्ते के रूप में।

समाज की दूसरी संरचनाओं से परिवार का रिश्ता

परिवार की भीतरी संरचना आमतौर पर समाज की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचनाओं से जुड़ी होती है।

परिवार (निजी क्षेत्र) आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक (सार्वजनिक) क्षेत्रों से जुड़ा होता है। परिवार में कुछ बदलाव अचानक होते हैं, जैसे युद्ध या काम की तलाश में प्रवसन। कुछ बदलाव जान-बूझकर किए जाते हैं, जैसे बुज़ुर्गों की जगह खुद युवा अपना जीवनसाथी चुनें, या समलैंगिक प्रेम को खुलकर स्वीकार किया जाए। इतिहास और आधुनिक काल की घटनाओं से पता चलता है कि अक्सर पारिवारिक और वैवाहिक प्रतिमानों में किए जाने वाले परिवर्तनों का घोर हिंसात्मक विरोध किया जाता है।

मूल एवं विस्तृत परिवार

भारत में परिवार पर ज़्यादातर चर्चा मूल और विस्तृत परिवार के इर्द-गिर्द ही घूमती है।

परिवार के विविध रूप

अलग-अलग समाजों में परिवार तीन अलग पहलुओं के आधार पर बदलता है: आवास का नियम, उत्तराधिकार का नियम, और सत्ता किसके पास है। इन तीनों को आपस में न मिलाएँ।